विभिन्न राजनीतिक दलों के 31 सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मणिपुर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

राष्ट्रपति से मुलाकात करने वालों में कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, डीएमके नेता कनिमोझी और आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह आदि शामिल थे। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति मुर्मू को ज्ञापन भी सौंपा

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास भारत सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता रही है।

महिला सशक्तिकरण पर जी20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तो दुनिया समृद्ध होती है। उनका आर्थिक सशक्तिकरण विकास को बढ़ावा देता है, शिक्षा तक उनकी पहुंच वैश्विक प्रगति को बढ़ावा देती है। उनका नेतृत्व समावेशिता को बढ़ावा देता है और उनकी आवाजें सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करती हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका महिला-नेतृत्व वाला विकास दृष्टिकोण है। भारत इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

महिला सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें उन बाधाओं को दूर करने के लिए काम करना चाहिए, जो बाजारों और वैश्विक मूल्य श्रृंखला तक महिलाओं की पहुंच पर प्रतिबंध लगाती हैं। साथ ही, हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि देखभाल और घरेलू काम के बोझ को उचित रूप से संबोधित किया जाए।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि भारत की अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण पर एक नया कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक प्रेरणादायक उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह एक साधारण आदिवासी पृष्ठभूमि से आती हैं, लेकिन अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करती हैं और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रक्षा सेना के कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्य करती हैं।

भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के परिणामों को प्रधानमंत्री ने आगे रखा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग 70 प्रतिशत ऋण महिलाओं को स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह, स्टैंड अप इंडिया के तहत 80 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं, जो ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण ले रही हैं।

उन्होंने बताया कि भारत के हमारे सहकारी आंदोलन की कई सफलता की कहानियां महिलाओं द्वारा संचालित हैं। ऐसा ही एक उदाहरण गुजरात राज्य में डेयरी क्षेत्र से है। गुजरात में डेयरी क्षेत्र से 36 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। विशेष रूप से, जहां तक भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले यूनिकॉर्न का संबंध है, ऐसे यूनिकॉर्न का संयुक्त मूल्य 40 बिलियन डॉलर से अधिक है। भारत में स्टेम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) स्नातकों में लगभग 43 प्रतिशत महिलाएं हैं। भारत में लगभग एक-चौथाई अंतरिक्ष वैज्ञानिक महिलाएं हैं। चंद्रयान, गगनयान और मिशन मंगल जैसे हमारे प्रमुख कार्यक्रमों की सफलता के पीछे महिला वैज्ञानिकों की प्रतिभा और कड़ी मेहनत है।

 रायपुर । मुख्यमंत्री बघेल अपने वायदे के अनुसार चिटफंड के पीड़ित निवेशकों को उनकी राशि लौटा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय से राज्य के 7 जिलों के  35 हजार 378 पीड़ित निवेशकों को 4 करोड़ 13 लाख 88 हजार 996 रूपए की राशि लौटाई गई। मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर अब तक राज्य के 81 हजार 204 पीड़ित निवेशकों को 37 करोड़ 92 लाख 99 हजार 656 रूपए की राशि लौटाई  जा चुकी है, 208 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 462 प्रकरण दर्ज किए गए हैं  और इनसे संबंधित 700 से अधिक डायरेक्टर्स/ पदाधिकारियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, मनेंद्रगढ़ , कोरिया और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के 35,378 निवेशकों को चिटफंड कम्पनियों द्वारा हड़पी गई राशि लौटाई । इसमें रायपुर जिले के 13 हजार 676 निवेशकों को एक करोड़ 44 लाख 37 हजार रूपए, बिलासपुर जिले के 16 हजार 615 निवेशकों को आज 84 लाख 55 हजार रुपए की राशि वापस की गई है।  

इसी तरह से राजनांदगांव जिले के 4835 निवेशकों को आज एक करोड़ 10 लाख रुपए और धमतरी जिले के 43 निवेशकों को 12 लाख 55 हजार की राशि वापस दी गई।  मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के 110 निवेशकों को 44 लाख 41 हजार 895 रूपए, कोरिया जिले के 94 निवेशकों को 17 लाख 18 हजार 960 रूपए और मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ जिले के 5 निवेशकों को 54 हजार 100 रूपए की राशि का अंतरण किया गया है।

हितग्राहियों को आनलाइन संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां  चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई करके पीड़ित निवेशकों का पैसा वापस लौटाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे द्वारा की गयी कार्रवाई को देखते हुए अब दूसरे राज्य भी हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब कुछ राज्य की जनता के विश्वास के कारण ही संभव हो सका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने आपसे वादा किया था आपसे ठगी करके आपके खून-पसीने की कमाई लूटने वाली चिटफंड कंपनियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे। हमने चिटफंड कंपनियों से निवेशकों की राशि लौटाने कार्ययोजना बनाई और इस पर अमल के लिए समयसीमा तय की। इस पर अधिकारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और फर्जी कंपनियों पर लगातार कार्रवाई कर निवेशकों को राशि लौटाई जा रही है।  

कार्यक्रम में आनलाइन जुड़े राज्य के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने संबोधन में कहा कि ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि आज वो पैसे निवेशकों को वापस मिल रहे हैं जिसके बारे में सोचना उन्होंने छोड़ दिया था। साहू ने पीड़ित निवेशको को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री को विशेष तौर पर धन्यवाद दिया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया ने अपने संबोधन मे कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगातार पीड़ित निवेशकों के पैसे वापस लौटाए जा रहे हैं और भविष्य में इस काम में और भी तेजी आएगी। डहरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य की जनता से अपना वादा निभाने का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं।   

पीड़ित निवेशकों की राशि लौटाने के न्याय योजना के दौरान छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव अंकित आनंद, गृह विभाग के सचिव बसव राजू, गृह विभाग के संयुक्त सचिव अभिजीत सिंह, सीआईडी के आईजी संजीव शुक्ला उपस्थित थे।

 रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रतिक्षा सूची के शेष आवासों के  लिए लक्ष्य आबंटित करने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी से प्रदेश में आवास प्लस के 8 लाख 19 हजार 999 हितग्राही परिवारो के लिए भी लक्ष्य आबंटित करने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि  प्रदेश में वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजनातर्गत कुल 18,75,585 हितग्राही भारत सरकार की सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना-2011 (SECC-2011 ) की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्रामीण में दर्ज है।

उपरोक्त सूची से वर्ष 2016-2023 तक कुल 11,76,146 हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। स्वीकृति पश्चात् योजना में लगभग 73.5 प्रतिशत (8,63,567) आवास निर्माण सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है।

इस प्रकार स्थायी प्रतीक्षा सूची 6,99,439 लक्ष्य प्राप्ति हेतु शेष है। यह भी कि वर्ष 2021-22 हेतु आवंटित 7,81,999 आवास के लक्ष्य को भारत सरकार द्वारा वापस ले लिया गया।

इस लक्ष्य को राज्य को पुनः आवंटित करने हेतु राज्य शासन के पत्र क्रमांक 5026 दिनांक 18.08.2022 के माध्यम से भारत सरकार को इन आवास को किश्तों में देने का अनुरोध किया गया है, किन्तु भारत सरकार की ओर से कृत कार्यवाही की जानकारी आज दिनांक तक अपेक्षित है। मात्र वर्ष 2022-23 में 79,000 आवास का ही लक्ष्य दिया गया है।

मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के बावजूद भी छत्तीसगढ़ राज्य आवास पूर्णता की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी रहा है।

प्रारंभ से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु औसत वार्षिक व्यय अपने अनुमानित वार्षिक बजट की तुलना में राज्य का प्रदर्शन बेहतर परिलक्षित हुआ है। कृपया इस तथ्य से भी अवगत होवें कि राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2020-21 एवं 2022-23 में स्वीकृत 2,36,813 आवासों को पूर्ण करने के लिये वर्ष 2023-24 के बजट में राशि रूपये 3238.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें राशि रूपये 674.75 करोड़ का आवंटन जारी किया जा चुका है।

हितग्राहियों को प्रथम किश्त राशि रूपये 285.33 करोड़, द्वितीय किश्त राशि रूपये 270.66 करोड़, तृतीय किश्त राशि रूपये 78.77 करोड़ एवं चतुर्थ किश्त राशि रुपये 19.20 करोड़ भी उनके खाते में हस्तांतरित किया जा चुका है।

बघेल ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार से स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 आवास लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी, फलस्वरूप आवास प्लस के 8,19,999 हितग्राहियों को भी स्वीकृति प्रदान नहीं किया जा सका।

अतः मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त शेष आवासों के अतिरिक्त राज्य को आवास प्लस का भी लक्ष्य प्रदाय किये जायें। साथ में अवगत कराना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ अपने सीमित संसाधनों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सराहनीय प्रदर्शन किया है 2,62,677 स्वीकृत आवास के विरूद्ध 51% आवास पूर्ण है एवं शेष प्रगतिरत् है। राज्य सरकार ने इन आवास में लगने वाले राज्यांश राशि रूपये 2,706,69 करोड़ के विरूद्ध 2.389.07 करोड अर्थात 88% राशि उपलब्ध करा दी है।

इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में भी राज्य का प्रदर्शन सराहनीय है, अतएव उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत पुनः आग्रह है कि विद्यमान स्थायी प्रतीक्षा सूची (Existing PWL) में शामिल 6,99,439 परिवारों के साथ-साथ, आवास प्लस के 8,19,999 परिवार के लिये भी राज्य सरकार को लक्ष्य प्रदान किये जायें, ताकि योजना के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

 मशहूर फिल्म कला निर्देशक नितिन चंद्रकांत देसाई (58) ने स्टूडियो में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो कुछ समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। देसाई ने अपने करियर में कई हिंदी और मराठी फिल्मों का कला निर्देशन किया है। उनके निधन से इंडस्ट्री में शोक है।



उन्होंने साल 1987 में करियर शुरू किया। 2005 में कर्जत में एनडी स्टूडियो स्थापित किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में जोधा अकबर, हम दिल दे चुके सनम, माचिस, देवदास, लगान, प्रेम रतन धन पायो आदि हैं। नितिन देसाई ने ''जीवन से भी बड़ी'' तस्वीर बनाने में अहम भूमिका निभाई। कई ऐतिहासिक धारावाहिकों और भव्य नाटकों के लिए नितिन देसाई द्वारा बनाए गए सेट भी काफी चर्चा में रहे। उन्होंने आशुतोष गोवारिकर, विधु विनोद चोपड़ा, राजकुमार हिरानी और संजय लीला भंसाली जैसे निर्देशकों के साथ काम किया । नितिन देसाई ने चार बार सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और तीन बार सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीते।

 शिमला, 02 अगस्त । हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का बुधवार सुबह चंडीगढ़ से संपर्क कट गया। भारी भूस्खलन की वजह से सोलन जिले के परवाणू में शिमला को चंडीगढ़ से जोड़ने वाला नेशनल हाइवे-पांच अवरुद्ध हो गया है। हाइवे का करीब 40 मीटर हिस्सा बह गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। अचानक आई इस आपदा से हाइवे के दोनों छोरों पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है।

प्रवक्ता ने कहा है कि इस वजह से यह हाइवे सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए बंद हो गया है। प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है। अगर किसी वाहन चालक को चंडीगढ़ से शिमला आना हो तो पिंजौर से बरोटीवाला, चंडी, कुनिहार और टूटू सड़क मार्ग का प्रयोग किया जा सकता है।सोलन आने के लिए कुनिहार और सुबाथू वाली सड़क का इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्के वाहन परवाणू से कसौली होते हुए धर्मपुर पहुंच सकते हैं। हिमाचल प्रदेश ट्रैफिक, टूरिस्ट और रेलवे पुलिस ने भी इस बारे में ट्वीट किया है। ट्वीट के अनुसार हाइवे से मलबा हटाया जा रहा है। फिलहाल यह रास्ता बंद है। मलबा हटाने के बाद सूचित किया जाएगा।

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में भूस्खलन की वजह से 321 सड़कें बंद हैं। लोकनिर्माण विभाग के शिमला जोन में सबसे ज्यादा 187 सड़कें बाधित हैं। मंडी जोन में 107, कांगड़ा जोन में 23 और हमीरपुर जोन में तीन सड़कों पर आवाजाही ठप है। प्रदेश में मानसून ने 24 जून को दस्तक दी थी। तब से अब तक राज्य के 76 स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। 53 स्थान बाढ़ की चपेट में आए। इस वजह से 54 लोगों की जान चली गई। मानसून सीजन के दौरान सरकारी विभागों को 5722 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी तीन दिन राज्य के मैदानी एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
 

 रायपुर , 2 अगस्त । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज (बुधवार को) रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया तथा मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी अंतर्गत चिटफंड निवेशकों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राशि का अंतरण करेंगे। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में दोपहर 12 बजे से आयोजित किया गया है।

 नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने लंदन में भारतीय उच्चायोग पर 19 मार्च को हुए हमले के पीछे की साजिश की पूरी रूपरेखा जानने और विभिन्न हमलावरों को पकड़ने के लिए मंगलवार को पंजाब और हरियाणा में 31 जगहों पर छापेमारी की. 

एनआईए ने कहा, "लंदन हमले के पीछे की बड़ी साजिश का खुलासा करने के एनआईए ने आज उत्तर-भारत के दो राज्यों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है."

छापेमारी पंजाब के मोगा, बरनाला, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, तरनतारन, लुधियाना, गुरदासपुर, एसबीएस नगर, अमृतसर, मुक्तसर, संगरूर, पटियाला और मोहाली जिलों और हरियाणा के सिरसा में की गई.

छापों के दौरान डिजिटल डेटा जब्त किया गया जिसमें उच्चायोग पर हमले में शामिल आरोपी व्यक्तियों से संबंधित जानकारी और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और सबूत शामिल हैं.

एनआईए ने कहा कि वह लंदन हमले में दोषियों की पहचान करने और भारत व विदेश में स्थित अपराधियों, उनके सहयोगियों और उनके समर्थकों को गिरफ्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. 

एंटी टेरर एजेंसी के अनुसार, वो इस घटना की व्यापक जांच कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा के इस तरह के उल्लंघन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनादर या विदेश में भारतीय हितों के लिए कोई खतरा दोबारा न हो.

 प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री आज शाम उत्तर प्रदेश के काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र के एनडीए सांसदों के साथ बैठक करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री आज ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एनडीए सांसदों के साथ भी वार्ता करेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल झारखंड और ओडिशा के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की थी। इन समूहों का गठन एनडीए घटकों के चुनाव के दौरान अधिक तालमेल बिठाने के लिए किया गया है। 

 महिला सशक्तिकरण पर जी-20 मंत्रिस्‍तरीय सम्‍मेलन आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरू होगा। सम्‍मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के विशेष वीडियो संदेश से होगी। तीन दिवसीय सम्‍मेलन की अध्‍यक्षता महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी। सम्‍मेलन का विषय है - अंतर-पीढ़ीगत परिवर्तन के शिखर के रूप में महिलाओं के नेतृत्व वाला समावेशी विकास'।