- रक्षा मंत्रालय ने 'मेक इन इंडिया' के तहत बुलेटप्रूफ जैकेट्स खरीदने के लिए जारी किया टेंडर

- गोला-बारूद और 10 मीटर की दूरी से दागी गई स्टील की गोलियों से बचाएंगी बुलेटप्रूफ जैकेट्स

नई दिल्ली, 11 नवम्बर (हि.स.)। भारतीय सेना सीमा पर तैनात जवानों के लिए 47,627 बुलेटप्रूफ जैकेट्स खरीदने जा रही है। इसके लिए सेना ने टेंडर भी जारी कर दिया है। यह जैकेट अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को 7.62 मिमी. गोलियों के साथ-साथ निकट सीमा से दागी गई स्टील कोर गोलियों से बचाने में सक्षम होंगी। यह खरीद प्रक्रिया 2 साल के भीतर पूरी की जाएगी। गोला-बारूद से सुरक्षा करने वाली बुलेटप्रूफ जैकेट्स का वजन 10 किलोग्राम से कम और स्टील कोर की गोलियों से सुरक्षा करने वाली जैकेट्स का वजन 11.8 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 26 जुलाई को बुलेटप्रूफ जैकेट खरीदने को मंजूरी दी थी। इस पर रक्षा मंत्रालय ने 'मेक इन इंडिया' के तहत 47,627 बुलेटप्रूफ जैकेट्स खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है। सभी तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने और उपयोगकर्ता परीक्षण समाप्त होने के बाद यह खरीद 12 से 24 महीने की अवधि में पूरी की जाएगी। जारी किये गए टेंडर में अपेक्षा की गई है कि यह बुलेटप्रूफ जैकेट्स सैनिक को 7.62 मिमी राइफल गोला-बारूद के साथ-साथ 10 मीटर की दूरी से दागी गई गोलियों से बचा सकें। गोला-बारूद से सुरक्षा करने वाली बुलेटप्रूफ जैकेट्स का वजन 10 किलोग्राम से कम और स्टील कोर की गोलियों से सुरक्षा करने वाली जैकेट्स का वजन 11.8 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।

लंबे वक्त से सैनिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग होती रही है। इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने 9 अप्रैल, 2018 को स्वदेशी कंपनी एसएमपीपी प्राइवेट लिमिटेड से 639 करोड़ रुपये की लागत से 1,86,138 बुलेटप्रूफ जैकेट का अधिग्रहण करने की घोषणा की थी। तीन साल के भीतर करीब पौने दो लाख बुलेट प्रूफ जैकेट सेना को मिली हैं। रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद येसो नाइक ने 06 जनवरी, 2021 को एक समारोह में एक लाखवीं बुलेट प्रूफ जैकेट तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे को सौंपी थी। इसके बावजूद अभी भी सेना में बुलेटप्रूफ जैकेटों की कमी बरकरार है, जिसे पूरा करने के लिए यह टेंडर जारी किया गया है। इसके बाद फुल-बॉडी प्रोटेक्शन बुलेटप्रूफ जैकेट के लिए एक और टेंडर जारी होने की उम्मीद है।

यह कंपनी दुनियाभर में इस बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्यात भी कर रही है। यह कंपनी पहले भी भारतीय वायु सेना, नौसेना कमांडो, अर्धसैनिक बलों जैसे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय सुरक्षा सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को बुलेटप्रूफ जैकटों की आपूर्ति कर चुकी है। इसके अलावा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, कोलकाता के राज्य पुलिस बलों और दुनियाभर में विभिन्न बलों को भी अपने उत्पाद आपूर्ति किये हैं।

क्या है बुलेटप्रूफ जैकेट

जब कोई गोली बुलेटप्रूफ जैकेट से टकराती है तो सबसे पहले वो सेरेमिक परत से जाकर टकराती है। सेरेमिक परत बहुत मजबूत होती है, इसलिए इससे टकराते ही गोली का आगे का नुकीला सिरा टुकड़ों में टूट जाता है। ऐसा होने पर गोली की गति कम हो जाती है और वो आसानी से भेद नहीं पाती है। सेरेमिक परत से टकराने पर गोली के टूटने से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जिसे बैलिस्टिक परत अवशोषित कर लेती है। ऐसा होने पर बुलेटप्रूफ जैकेट पहने हुए सैनिक को कम से कम क्षति पहुंचती है और इस तरह बुलेटप्रूफ जैकेट गोली के प्रभाव को कम करके सैनिक को सुरक्षित रखती है। इस जैकेट में हेलमेट, गर्दन, कोहनी और कमर के हिस्सों को जरूरत के अनुसार अलग किया जा सकता है, जैसे गश्त के दौरान जैकेट के पिछले हिस्से को हटाया जा सकता है।

हिन्दुस्थान समाचार/सुनीत निगम 

 मुंबई, 11 नवंबर (हि. स.)। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित एंटिलिया बंगले के बाहर जिलेटिन भरी कार रखने और व्यवसाई मनसुख हिरेन की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपित बर्खास्त पुलिस कर्मी सुनील माने की जमानत याचिका विशेष कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। सुनील माने पर मनसुख हिरेन को गुमराह कर घर से बुलाने का आरोप है।

इन दोनों मामलों की जांच कर रही नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी(एनआईए) ने सुनील माने के विरुद्ध गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया है। माने ने इस कानून को भी चुनौती दी थी। माने ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट को बताया था कि वह पिछले साल फरवरी में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के बाहर एसयूवी में विस्फोटक लगाने के कार्य का हिस्सा नहीं था, और इसलिए उस पर यूएपीए से मुक्त किया जाना चाहिए। साथ ही उसका मनसुख हिरेन की हत्या में कोई संबंध नहीं है। इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन एनआईए ने जो चार्जशीट कोर्ट में पेश किया है, उसमें कहा गया है कि माने ने ही मनसुख हिरेन को तावड़े के नाम से फोन कर बुलाया था। इसके बाद मनसुख हिरेन का शव ठाणे जिले में खाई में मिला था। इसलिए माने का इस मामले में सीधा संबंध है। इसी वजह से विशेष कोर्ट ने माने की जमानत याचिका खारिज कर दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर

 नई दिल्ली 11 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विश्वस्तरीय शहरों में दिल्ली को नंबर वन शहर बनाने के उद्देश्य से आज दिल्ली वालों के लिए एमसीडी में 10 गारंटी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एमसीडी में ‘‘आप’’ की सरकार बनने पर हम तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे और दिल्ली साफ-सुथरी होगी। एमसीडी में भ्रष्टाचार बंद होगा, पार्किंग की समस्या खत्म कर देंगे और सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। जैसे फेविकोल का जोड़ कभी नहीं टूटता है, वैसे ‘‘आप’’ की गारंटी नहीं टूटती है। हम जो कहते हैं, वो करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा पहले ‘शपथ पत्र’ लेकर आई थी। फिर उसे कूड़े में फेंक दिया। अब ‘वचन पत्र’ लेकर आई है। इसे भी सात दिसंबर को नतीजों के बाद कूड़े में फेंक देगी। भाजपा ने कहा था कि कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे। अब कह रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ तो हर शहर में होते हैं। लंदन, टोक्यो, न्यूयार्क, वाशिंगटन, पेरिस में कूड़े के पहाड़ कहां हैं ? भाजपा ने पिछली बार झूठा वादा किया था।

केजरीवाल ने दिल्लीवालों से अपील करते हुए कहा कि योग रोकने, लड़ाई-झगड़ा करने और दिल्ली को रोकने वालों को वोट मत देना, बल्कि योग करवाने, स्कूल बनवाने और दिल्ली को चलाने वालों को वोट देना। इस दौरान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और ‘‘आप’’ दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय भी मौजूद रहे।

केजरीवाल ने पिछले एमसीडी चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा किए गए प्रमुख वादों का जिक्र करते हुए कहा कि इन्होंने कहा था कि केजरीवाल नगर निगम को पैसे नहीं देता है। अब हम केजरीवाल से पैसे नहीं मांगेंगे। अब हम केंद्र सरकार से फंड लेकर आएंगे।

पांच साल इन्होंने मुझे केवल और केवल गालियां दी है। केंद्र सरकार ने एमसीडी को एक पैसा नहीं दिया है। केंद्र सरकार ने नगर निगम को एक चवन्नी तक नहीं दी है, जबकि एमसीडी और केंद्र में एक ही राजनीतिक दल की सरकार है। ये केवल राजनीति करते रहे कि केजरीवाल पैसे नहीं दे रहा है, जबकि हमने बहुत पैसे दिए हैं।

एमसीडी में दी गई सभी 10 गारंटियों को अगले चुनाव से पहले पूरा करेंगे

पहली गारंटी- दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। चारों तरफ कूड़ा-कचरा और कूड़े का पहाड़ देखकर बहुत दुख होता है। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है और नालियां कीचड़ से भरी पड़ी हैं। दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे।

दूसरी गारंटी- एमसीडी भ्रष्टाचार मुक्त होगी। विशेषकर एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। जितनी नई बिल्डिंग और मकान के नक्शे पास किए जाते हैं, उनकी प्रक्रिया को बेहद सरल बनाएंगे और नक्शे पास करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करेंगे, ताकि लोगों को कम से कम हस्तक्षेप का सामना करना पड़े। जैसे हमने दिल्ली के विभागों में किया है।

तीसरी गारंटी- दिल्ली में पार्किंग की बहुत समस्या हैं। हम पार्किंग की समस्या से दिल्ली को मुक्ति दिलाएंगे। इसका स्थाई और व्यवहारिक सामाधान निकाला जाएगा।

चौथी गारंटी- आवरा पशुओं से मुक्ति दिलाएंगे। इसमें आवारा कुत्ते हैं, गाय हैं, बंदर हैं। इनकी समस्या से दिल्ली को निजात दिलाई जाएगी।

पांचवीं गारंटी- नगर निगम की सभी सड़कें और गलियां टूटी हुई हैं, उन सारी सड़कों और गलियों को ठीक कराएंगे। उनकी मरम्मत या दोबारा बनवाएंगे।

छठीं गारंटी- नगर निगम की स्कूलों, अस्पतालों और डिस्पेंसरी की भी बहुत बुरी हालत है। हमने दिल्ली सरकार के सारे स्कूल और अस्पताल अच्छे कर दिए हैं। उसी तर्ज पर हम दिल्ली नगर निगम के स्कूल और अस्पतालों को भी शानदार बनाएंगे।

सातवीं गारंटी- नगर निगम के सभी पार्कों का बहुत बुरा हाल है। दिल्ली के सारे पार्कों को शानदार बनाएंगे और मेरा सपना है कि दिल्ली को पार्कों की नगरी बनाया जाएगा। दिल्ली को सुंदर व साफ-सुथरी पार्कों की नगरी बनाया जाएगा।

आठवीं गारंटी- सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। अभी कई-कई महीने तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती है। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हर महीने की 7 तारीख से पहले से कर्मचारियों के खाते में सैलरी पहुंच जाएगी। मैं चाहे कहीं से भी पैसे लाउं, लेकिन मेरी यह गारंटी है कि हर कर्मचारी को समय पर सैलरी मिलनी चालू हो जाएगी।

नौवीं गारंटी- एमसीडी से दिल्ली के व्यापारी बहुत दुखी हैं। वह खासकर व्यापारियों से कहना चाहता है कि आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तो उसमें पैसे देने पड़ते हैं और धक्के अलग से खाने पड़ते हैं। लाइसेंस लेने की पूरी प्रक्रिया को हम बहुत ही सरल और ऑनलाइन कर देंगे कि आपको ऑटोमैटिकली लाइसेंस मिलने चालू हो जाएंगे। व्यापारियों से कन्वर्जन फीस और पार्किंग फीस के नाम पर पैसे वसूले गए। हम कन्वर्जन और पार्किंग फीस को खत्म कर देंगे। एमसीडी में इंस्पेक्टर राज को खत्म किया जाएगा और जितनी दुकानें सील की गई हैं, उन दुकानों को खोला जाएगा।

दसवीं गारंटी- रेहड़ी-पटरी वालों को बहुत दिक्कत होती है। एमसीडी के लोग उनको बहुत परेशान करते हैं। उनके लिए वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने तो यह पॉलिसी दो-तीन साल पहले बना दी थी, लेकिन एमसीडी ने उसको लागू नहीं किया। हम साफ-सुथरी वेंडिंग्स जोन बनाएंगे, रेहड़ी-पटरी वालों को लाइसेंस देंगे और उनको भी भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। उनसे कोई पैसे की वसूली नहीं होगी। उनको कानूनी तौर पर जिंदगी जीने का अधिकार देंगे।

चुनाव में भाजपा की 20 से भी कम सीटें आएंगी- अरविंद केजरीवाल

मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि इस बार नगर निगम के चुनाव में भाजपा की 20 से कम सीटें आएंगी। पहले ये कहते थे कि दिल्ली सरकार में फंड की चिंता है। हमारे समय में तो समस्या नहीं हुई। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को एक पैसा नहीं दिया है। हमारा जो हक था, उसको भी नहीं दिया। हम तो इनकी तरह नहीं चिल्लाए। हम बच्चों की तरह नहीं रोते हैं, हम गाली-गलौंज और लड़ाई-झगड़ा नहीं करते, काम करते हैं।

केजरीवाल ने कहा आम आदमी पार्टी या केजरीवाल ताकतवर नहीं है, जनता ताकतवर है। जनता ने अपना मन बना लिया है कि एमसीडी में भी और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी को लाना है।

हिन्दुस्थान समाचार/अश्वनी

 बेंगलुरु/नई दिल्ली, 11 नवंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यहां कहा कि भारत आज प्रशासन और भौतिक व डिजिटल इन्फ्राट्रक्चर के निर्माण एक अलग ही स्तर पर काम कर रहा है। पहले की सरकारें गति को विलासिता और बड़े पैमाने पर काम को जोखिम मानती थी। हमने इस मानसिकता को बिल्कुल बदल दिया है। हम गति को आकांक्षा और पैमाने को राष्ट्र की ताकत मानते हैं। प्रधानमंत्री ने आज दोपहर में बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित किया।

प्रधानमंत्री आज से दक्षिण भारत के 4 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दो दिवसीय दौरे पर हैं।

जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले का भारत वर्तमान समृद्ध और तकनीकी रूप से उन्नत भारत से बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता में बेंगलुरु के प्रोफेशनल का बड़ा योगदान है। 5जी तकनीक और यूपीआई इसके उदाहरण है। भारत अपने स्टार्टअप के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और भारत को स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करने में बेंगलुरु की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हम बेंगलुरु सहित कर्नाटक के विकास और विरासत दोनों को सशक्त कर रहे हैं। आज कर्नाटक को पहली मेक इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन मिली है।

प्रधानमंत्री ने केसीआर रेलवे स्टेशन पर जाकर आज वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, “वंदे भारत एक्सप्रेस इस बात का प्रतीक है कि भारत अब रुक रुक कर चलने वाले दिनों को पीछे छोड़ चुका है और तेजी से दौड़ना चाहता है और हर संभव प्रयास कर रहा है।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट से हमारे सपनों शहरों का बिजनेस पोटेंशियल बढ़ रहा है और नौजवानों को नए अवसर मिल रहे हैं। उनकी सरकार ने एयरपोर्ट का निर्माण कर रही है। 2014 से पहले देश में 70 एयरपोर्ट से आप इनकी संख्या दोगुनी यानी 140 हो गई है।

दोपहर में प्रधानमंत्री ने नादप्रभु केंपेगौड़ा की 108 फीट की कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। इससे पहले, आज सुबह बेंगलुरु में महार्षि वाल्मीकि और संत कवि कनकदास की प्रतिमाओं को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संत कनकदास ने हमारे समाज को मार्गदर्शन दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नादप्रभु केंपेगौड़ा की विशाल प्रतिमा हमें भविष्य में बेंगलुरु भविष्य के भारत के लिए निरंतर मेहनत करने की प्रेरणा देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में को फिर से प्रभावित होने के बावजूद कर्नाटक मंत चार लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है। कर्नाटक को मिलने वाला निवेश केवल आईटी सेक्टर से ही जुड़ा नहीं है बल्कि इसमें बायोटेक और रक्षा क्षेत्र भी शामिल है।

हिन्दुस्थान समाचार/अनूप शर्मा

 - सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल से अधिक समय से जेल में बंद होने को रिहाई का आधार बताया

 वाराणसी, 11 नवम्बर (हि.स.)। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के पूजा-पाठ, राग-भोग, आरती करने को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से दाखिल अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई स्थगित कर दी गई। अब इस अर्जी पर 18 नवम्बर को सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिविजन कुमुदलता त्रिपाठी के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।

 -दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली 11 नवंबर (हि.स.)। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने देश में मौजूद पैरोल और छूट नीतियों का अध्ययन शुरू किया है। डीसीडब्ल्यू विभिन्न राज्यों की सम्बंधित नीतियों का अध्ययन करेगा जिसके तहत दोषियों को सजा में छूट और पैरोल दी जाती है।

इस संबंध में डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली सरकार और तिहाड़ जेल को नोटिस जारी कर जघन्य अपराधों के दोषियों के लिए सजा में छूट और पैरोल नीतियों और दिल्ली राज्य में उनके कार्यान्वयन के बारे में जानकारी मांगी है। डीसीडब्ल्यू इस संबंध में दिल्ली सरकार के साथ-साथ भारत सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगा।

डीसीडब्ल्यू ने हाल के मामलों के सन्दर्भ में यह अध्ययन शुरू किया है, जिसने सिस्टम में उन खामियों को उजागर किया है। जिससे रसूखदार दोषी नीतियों में हेरफेर कर अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, 2002 में बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसके तीन साल के बेटे और परिवार के सात अन्य सदस्यों की हत्या कर दी गई थी।

अदालत द्वारा 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा देने के बावजूद, उन्हें इस साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने 1992 की छूट नीति का हवाला देते हुए छोड़ दिया, जिसने कैदियों को उनकी सजा में कमी के लिए आवेदन करने की अनुमति दी थी।

साथ ही, हाल ही में हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल पर रिहा किया, जो बलात्कार और हत्या का दोषी है और रोहतक की जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। बाद में उसने कई 'प्रवचन सभाओं' का आयोजन किया और खुद को बढ़ावा देने वाले संगीत वीडियो जारी किए, जिसमें कई वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों ने भाग लिया।

डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इन घटनाओं को बहुत चिंतित करने वाला करार दिया है और कहा है कि देश में सजा में छूट, पैरोल और फरलो के मौजूदा नियम और नीतियां भी बेहद कमजोर हैं और राजनेताओं और रसूखदार दोषियों द्वारा अपने फायदे के लिए इसका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है।

वहीं तिहाड़ जेल को भेजे गए नोटिस में डीसीडब्ल्यू ने पैरोल और फरलो के लिए दोषियों की रिहाई की नीति का ब्योरा मांगा है। डीसीडब्ल्यू ने जघन्य अपराधों के दोषियों का विवरण भी मांगा है, जिन्हें 2018 से पैरोल और फरलो दिया गया है, साथ ही उन दोषियों का विवरण भी मांगा है, जो पैरोल और फरलो से अधिक समय तक रहे हैं। डीसीडब्ल्यू ने गृह विभाग और तिहाड़ जेल को 21.11.2022 तक आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने को कहा है।

हिन्दुस्थान समाचार/अश्वनी

 मुंबई, 11 नवंबर (हि. स.)। मुंबई में आतंकी हमलों की धमकी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने शहर में ड्रोन उड़ाने पर 12 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। इसी बीच शुक्रवार को मुंबई से सटे पेन में भोगावती नदी में विस्फोटक मिले थे, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया है। पुलिस जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार मुंबई कंट्रोल रुम में शहर में कई जगह आतंकी हमले की धमकी के फोन आए हैं। इसमें शहर पर ड्रोन से हमले करने की धमकी फोन पर दी गई है। मुंबई पुलिस ने एक आदेश जारी कर शहर में में ड्रोन, रिमोट कंट्रोल, माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग ग्लाइडर आदि की उड़ान पर 12 दिसंबर तक रोक लगा दी है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले नागरिकों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 183 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यह आदेश मुंबई में 13 नवंबर से 12 दिसंबर तक लागू रहेगा। मुंबई पुलिस ने आदेश में कहा है कि के असामाजिक तत्व और आतंकवादी ड्रोन तथा अन्य उड़ने वाली वस्तुओं का उपयोग सार्वजनिक जीवन को खतरे में डालने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने और कानून व्यवस्था को बाधित करने के लिए कर सकते हैं। इसी वजह से शहर में ड्रोन बंदी का निर्णय लिया गया है। मुंबई पुलिस द्वारा हवाई निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन इस आदेश के अपवाद हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर

 -बेंगलूरू को दी चेन्नई-मैसूर वंदे भारत की सौगात

 नई दिल्ली, 11 नवंबर (हि.स.)।लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई केन्द्रीय मंत्रियों, सांसद और पूर्व सांसदों ने शुक्रवार को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।