हैदराबाद, 10 नवंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल यानी शुक्रवार से दक्षिणी राज्यों- तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे एवं विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के रामागुंडम में रामागुंडम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (आरएफसीएल) संयंत्र का दौरा करेंगे और वहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी की 12 नवंबर को रामागुंडम की प्रस्तावित यात्रा से पहले ही उनके दौरे का विरोध तेज हो गया है। सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के कुछ मंत्री, विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर में कई स्थानों पर नरेन्द्र मोदी के दौरे के विरोध में बैनर और होर्डिंग लगाए और गो-बैक के नारे लगाए।

तेलंगाना से संबंधित लंबित मुद्दों पर अपने रुख स्पष्ट करने की मांग करते हुए कुछ नागरिक, संगठनों, बौद्धिक मंचों और 64 विख्यात लोगों ने प्रधानमंत्री को खुला पत्र लिखा। मीडिया को भेजे प्रेस नोट में विभिन्न राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों और 30 बुद्धिजीवियों ने एक साथ खुला पत्र लिखा और मोदी के समक्ष आठ मांगें रखीं, जिसमें आंध्र प्रदेश में पुनर्गठन अधिनियम के लंबित मुद्दों को हल करना भी शामिल है।

पत्र में कहा गया है कि काजीपेट में रेलवे कोच फैक्टरी, एक आदिवासी विश्वविद्यालय, बयाराम में, एक स्टील प्लांट और राज्य में अपनी इकाइयों की स्थापना करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन सहित विभाजन के समय कि किसी भी वाले को पूरा नहीं किया गया।

यह भी सवाल पूछा गया है कि राज्य में किसी भी नए राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान मेडिकल कॉलेज और यहां तक कि नवोदय विद्यालय आवंटित नहीं किए गए हैं। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार को सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना के अलावा राज्य में किसी तरह के आईटी पैकेज को मंजूरी देनी चाहिए।

तेलंगाना राज्य को लंबे आंदोलन से प्राप्त करने के उनके योगदान को याद करते हुए बुद्धिजीवियों ने मांग की है कि वे केंद्र सरकार के बिना किसी भेदभाव के राज्य में उत्पादित धान की खरीदें। संवैधानिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री से देश की विविध और बहु सांस्कृतिक पहचान के साथ-साथ राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तुरंत उपाय आरंभ करने की भी मांग की।

इस बीच राज्य की कुछ ट्रेड यूनियनों ने शनिवार, 12 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तेलंगाना यात्रा के बहिष्कार की घोषणा की। एआईटीयूसी, सीआईटीयू, आईएनटीयूसी और अन्य यूनियनों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बहिष्कार की घोषणा की है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने पहले ही घोषणा कर दी है कि मोदी की तेलंगाना यात्रा का विरोध किया जाएगा। अब ट्रेड यूनियन नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार देश की सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण कर रही है। मोदी सरकार द्वारा सिंगरेणी के निजीकरण की कोशिश की जा रही है।

हिन्दुस्थान समाचार/नागराज

 -प्रधानमंत्री मोदी का दो दिवसीय दक्षिण राज्यों का दौरा शनिवार से

-तेलंगाना में आरएफसीएल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी

हैदराबाद, 10 नवम्बर (हि.स.)। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि उर्वरक के मामले में अन्य देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसानों को भारत में ही यूरिया उपलब्ध हो, इसके लिए पांच खाद फैक्टरियों को पुनः प्रारंभ करने के लिए कई कदम उठाएं हैं। इसी के तहत तेलंगाना के रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल), जिसका कमर्शियल प्रोडक्शन भी पिछले साल शुरू हो चुका है। इसको शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को समर्पित करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी के रामागुंडम दौरे से पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद बंडी संजय के साथ केंद्रीय मंत्री खुबा ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए रामागुंडम का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार की दोपहर हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए रामागुंडम पहुंचेंगे और यहां आरएफसीएल को देश को समर्पित करने के बाद शाम 5 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे।

केंद्रीय मंत्री का कहना है कि रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता 12.75 लाख मीट्रिक टन है। देश को खाद के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रामागुंडम सहित पांच फैक्टरियों को पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें झारखंड के सिंद्री, उत्तर प्रदेश के वंत गोरखपुर, ओडिशा के पलनीर, छत्तीसगढ़ के जोधपुर की फैक्टरी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि आरएफसीएल को पिछली सरकार ने बंद करवा दिया था, उसे केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने फिर से शुरू कराने के कदम उठाए। इसके शुरू होने से देशभर के किसानों को उर्वरक ही नहीं बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले सात साल से केंद्र सरकार ने किसानों को यूरिया की कमी नहीं होने दी। वर्तमान समय में तेलंगाना में 80 हजार मीट्रिक टन उर्वरक मौजूद है।

भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि किस राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार है, इसकी परवाह न करते हुए राज्य प्रगति करेगा तो देश मजबूत होगा के निश्चय के साथ मोदी सरकार शक्तिशाली भारत के निर्माण की ओर कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि इसी के तहत तेलंगाना में हजारों करोड़ रुपये की लागत से केंद्र के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का शुभारंभ करने प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन पर गतिरोध उत्पन्न करने के तेलंगाना सरकार के प्रयासों को कहीं से भी समर्थन नहीं किया जाएगा।

बंडी संजय ने कहा कि सभी को राजनीति से ऊपर उठकर तेलंगाना के विकास के लिए काम करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि शनिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तारीकरण का भी उद्घाटन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विरोध करने वालों को प्रधानमंत्री मोदी के शासन में आने से पूर्व आरएफसीएल, एनटीपीसी व सिंगरेणी की क्या हालत थी, इस पर भी विचार करना चाहिए।

हिन्दुस्थान समाचार/नागराज

 नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स.)। चुनाव आयोग ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद एक्जिट पोल के प्रसारण व प्रकाशन पर 5 दिसंबर शाम 5.30 बजे तक रोक लगा दी है।

गुरुवार को चुनाव आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क की उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप धारा 2 के उपबंधों के दृष्टिगत 12 नवंबर शनिवार को सुबह 8 बजे से 5 दिसंबर सोमवार शाम 5.30 बजे तक हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा।

उल्लेखनीय है कि 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में मतदान होना है। वहीं, गुजरात में अंतिम चरण के अंतिम चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है।

हिन्दुस्थान समाचार/अनूप

  जल्द ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी करेंगे मुलाकात

 नई दिल्ली 10 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जेकेपीएसआई भर्ती घोटाले से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, जम्मू-कश्मीर पुलिस के एएसआई और निजी व्यक्तियों सहित सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

 कानपुर, 10 नवम्बर (हि.स.)। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हल्की तथा कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। रायलसीमा और केरल में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। यह बातें गुरुवार को चन्द्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. एस एन सुनील पाण्डेय ने कही।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में छिटपुट हल्की बर्फबारी हो सकती है। शुष्क और ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं की शुरुआत के साथ 11 और 12 नवम्बर को कानपुर मण्डल उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम और अधिकतम तापमान गिर सकता है।

बताया कि कानपुर में अधिकतम तापमान 29.0 और न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह की सापेक्षिक आर्द्रता 96 और दोपहर की सापेक्षिक आर्द्रता 59 प्रतिशत रही। हवाओं की दिशाएं उत्तर पूर्व रहीं जिनकी औसत गति 1.2 किमी प्रति घंटा रही। भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले पांच दिनों में हल्के बादल छाए रहने के साथ अगले 48 घंटे के बाद उत्तर पश्चिमी शुष्क शर्द हवाओं के भी चलने के आसार हैं किंतु वर्षा की कोई संभावना नहीं है।

देश भर में मौसम प्रणाली

बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र अब श्रीलंका तट के पास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। संबद्ध चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 7.6 किमी तक फैला हुआ है। इसके और तेज होने और उत्तर पश्चिम दिशा में तमिलनाडु तट की ओर बढ़ने की संभावना है। एक ट्रफ रेखा बंगाल की मध्य खाड़ी से बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में कम दबाव के क्षेत्र से जुड़े चक्रवाती परिसंचरण तक औसत समुद्र तल से 4.5 किमी ऊपर फैली हुई है। पश्चिमी विक्षोभ को उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे जम्मू कश्मीर पर पछुआ हवाओं में एक ट्रफ रेखा के रूप में देखा जा रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार/अजय सिंह

 नई दिल्ली/चेन्नई, 10 नवंबर (हि.स.)। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को चेन्नई में एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कृति का अनुसरण करते हुए आधुनिक विचारों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं की बौद्धिक क्षमता तथा उनके वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के कारण, पूरी दुनिया उभरती चुनौतियों के समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक चिंता का विषय है और भारत इससे उठने वाली समस्याओं से निपटने में दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारतीय युवा इस संकल्प को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे।

शिक्षकों और छात्रों को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है जो लगातार बौद्धिक विस्तार का रास्ता दिखाती है। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि नवीन सोच और नवाचारों के के बल पर युवा आत्मनिर्भर भारत के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक परिवर्तन लाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हैं।

आजादी का अमृत महोत्सव का उल्लेख करते हुए बिरला ने कहा कि आजादी के 75 साल में देश में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में युवा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और एक नए भारत के निर्माण में मदद करेंगे। उन्होंने सलाह दी कि कि इस अमृत काल में हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के विज़न के अनुसार स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे होने पर भारत एक विकसित देश के रूप में दुनिया का नेतृत्व करेगा।

लोकसभा अध्यक्ष ने युवाओं को विधायी-राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी और सभी के सहयोग से बनता है। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से कानूनों और नीतियों में सुधार होता है, जिससे बेहतर शासन और नीतियां बनती हैं। बहस और चर्चा को लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग बताते हुए बिरला ने कहा कि सक्रिय विचार-विमर्श से समाज की बेहतरी होती है और यह युवाओं पर निर्भर है कि समाज कल्याण के लिए प्रभावी समाधान खोजें जिससे एक नए भारत का उदय हो। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने इनपुट, शोध, नवाचार और विचारों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ साझा करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लोकतांत्रिक संस्थानों में उनकी बात रखी जाए।

बिरला ने संतोष व्यक्त किया कि विधायी निकाय औपनिवेशिक कानूनों और विरासतों को बदलने और लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप नए कानूनों को बदलने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

युवाओं को हर चुनौती का समाधान खोजने में दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान करते हुए श्री बिरला ने कहा कि विश्व की आशाएं उन पर टिकी हैं क्योंकि उनमें न केवल अपने उद्देश्यों को पूरा करने का माद्दा है बल्कि कड़ी मेहनत और नवाचार के माध्यम से दुनिया भर में बड़े पैमाने पर आशाओं और सपनों को साकार करने के लिए अथक परिश्रम करने की क्षमता भी है। उन्होंने लोक सभा सांसद और एसआरएम विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर को एक विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई भी दी।

हिन्दुस्थान समाचार/अजीत

 नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स.)। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग( सीएक्यूएम) ने शुक्रवार को उपसमिति की बैठक बुलाई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बुधवार को 260 पर देखा गया। जबकि गुरुवार को दिल्ली के एक्यूआई 295 दर्ज किया गया।

मंत्रालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग कड़ी निगरानी रख रहा है। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर आयोग ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) पर उप-समिति एक बैठक बुलाएगी। बैठक में स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ विजयालक्ष्मी

 नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स.)। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय द्वारा नीरव मोदी का भारत प्रत्यर्पण किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आर्थिक भगोड़ो को स्वदेश लाने के लिए पुरजोर प्रयास जारी रहेंगे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आर्थिक भगोड़ों को भारत लाया जाए ताकि वे कानूनी प्रक्रिया का सामना कर सकें। उन्होंने हथियारों के कारोबारी संजय भंडारी को भारत में सौंपे जाने संबंधी फैसले पर कहा कि इसमें अभी कई न्यायिक चरण बाकी हैं। लेकिन सरकार उन्हें स्वदेश लाने के लिए प्रयास जारी रखेगी।

उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने भारत प्रत्यर्पण के बारे में निचली अदालत द्वारा सुनाये गए फैसले के खिलाफ नीरव मोदी की अपील को खारिज करते हुए फैसले को बरकरार रखा था। प्रत्यर्पण की कार्यवाही के संबंध में अभी कुछ कानूनी चरण बाकी हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/अनूप/सुफल

 - उपराष्ट्रपति ने दिल्ली विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन

नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स.)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि बुनियादी ढांचे, सूचना और नवाचार के बिना आज के युग में जीवन कठिन है। इंफ्रास्ट्रक्चर आसान है, लेकिन इनोवेशन मुश्किल है। धनखड़ गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में ‘नए भारत के निर्माण के लिए आधारभूत संरचना, सूचना और नवाचार’ पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस सम्मेलन में बुनियादी ढांचे, सूचना और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को कवर किया जाएगा, क्योंकि इन तीनों के बिना आज के युग में काम चलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि आज भारत पहले से कहीं ज्यादा तेज गति से उभर रहा है। आज भारत को वह स्थान मिल रहा है, जो सदियों पहले था। विश्व में भारतीयता और भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। जिन चीजों की कभी कल्पना भी नहीं की गई थी, वे आज हकीकत बन रही हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने तब भी मजबूती दिखाई, जब कोविड महामारी के दौरान लंदन और यूरोप सहित कई देशों में स्वास्थ्य ढांचा विफल हो गया था। देश की 200 करोड़ आबादी का टीकाकरण करना कोई आसान काम नहीं था, जिसे भारत सरकार ने साकार किया है।

उन्होंने मोदी के नेतृत्व में तकनीकी विकास का जिक्र करते हुए कहा कि पहले लोग बिल जमा करने से लेकर अनेकों सेवाओं के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़े रहकर समय बर्बाद करते थे, लेकिन सरकार की दूरगामी सोच के साथ डिजिटल इंडिया पहल ने सभी ऐसी सेवाओं को डिजिटल करके सुगम बना दिया है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा हर चीज का मूल है, लेकिन कभी-कभी यह दिखाई नहीं देता है। इसे देश में तकनीकी रूप से मजबूत किया गया है। आज वंदे भारत ट्रेनों ने यात्रा के समय को बहुत कम कर दिया है।

उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का जिक्र करते हुए कहा कि 34 साल बाद यह क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। शिक्षा नीति के निर्माण में सभी हितधारकों से इनपुट लिया गया है। इस नीति में पहली बार भारतीयता को समझा गया है। इस नीति के तहत मातृभाषा पर जोर देकर देश की प्रतिभाओं को चमकने का मौका दिया गया है।

धनखड़ ने कहा कि आज दुनिया की कई बड़ी कंपनियों में भारतीय लोग ऊंचे पदों पर आसीन हैं. भारत के सभी प्रतिभाशाली लड़के और लड़कियां कमाल कर रहे हैं। अब समय आ गया है जब युवाओं को प्रामाणिक राय बनाने वाला बनना होगा। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव काल में आत्मनिर्भर भारत एक नई अवधारणा के रूप में उभरा है।

उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय को 100 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए कहा कि अब उच्च मानक स्थापित करने की आवश्यकता है।

इस तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन गांधी भवन, दिल्ली विश्वविद्यालय, गांधी स्मृति और दर्शन समिति और दिल्ली पुस्तकालय संघ और एस.आर.एफ.एल.आई.एस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में गांधी स्मृति व दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने की।

हिन्दुस्थान समाचार/सुशील