नई दिल्ली, 29 मार्च । चुनाव आयोग ने बुधवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़े कार्यक्रम की घोषणा कर दी। राज्य में एक चरण में 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आयेंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के साथ आज यहां विज्ञान भवन में कर्नाटक विधान सभा 2023 के आम चुनाव से जुड़े कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए अधिसूचना 13 अप्रैल को जारी की जाएगी। 20 अप्रैल को नामांकन, 21 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच, 24 अप्रैल को नाम वापसी और 10 मई को मतदान होगा।

कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 25 मई को समाप्त होने वाला है। राज्य में 224 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। मतदाता सूची के अनुसार 5.21 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 5.55 लाख विकलांग मतदाता हैं। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 224 विधानसभा क्षेत्रों में 58,282 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। प्रति मतदान केन्द्र औसतन 883 मतदाता हैं। 50 प्रतिशत मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की सुविधा है। बेहतर मतदाता अनुभव के लिए 1320 मतदान केंद्रों का प्रबंधन महिला अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

राजीव कुमार ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्र पर सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। पहली बार कर्नाटक में 12.15 लाख मतदाता (80 वर्ष से अधिक उम्र) और 5.55 लाख बेंचमार्क दिव्यांग मतदाताओं के लिए घरेलू मतदान की सुविधा भी है।

कर्नाटक में चुनाव में इस बार 9.17 लाख से अधिक पहली बार मतदान करने वाले मतदाता हैं। साथ ही अग्रिम आवेदन सुविधा के तहत, 17 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं से 1.25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 41,000 आवेदन 1 अप्रैल, 2023 तक 18 वर्ष के हो चुके युवाओं से प्राप्त हुए।

उन्होंने बताया कि समावेशी और सहभागी चुनावों के लिए कर्नाटक में पात्र (18 ) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का शत प्रतिशत नामांकन हुआ है। इनके लिए 40 जातीय पोलिंग केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया में थर्ड जेंडर की भागीदारी पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एक समृद्ध और सुखद मतदान अनुभव के लिए आयोग मतदाताओं को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के प्रति सजग है।

शहरी उदासीनता पर चिंता जताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि भारत के आईटी हब के इन 4 जिलों में 2013 और 2018 कर्नाटक विधानसभा चुनावों में सबसे कम मतदान हुआ था, जो राज्य के औसत से बहुत कम था। इन 4 जिलों में 88 प्रतिशत मतदान केन्द्र शहरी क्षेत्रों में हैं। इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों, संगठनों और आरडब्ल्यूए में मतदाता जागरूकता मंचों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जाएगी।

रामनगर, 29 मार्च । उत्तराखंड के रामनगर में ढिकुली स्थित ताज रिजॉर्ट में बुधवार को जी-20 सम्मेलन के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की बैठक शुरू हो गई है। इसमें जी-20 देशों के प्रतिनिधि के अलावा विश्व की 13 प्रमुख संस्थाएं और नौ मित्र देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

इस बैठक में रोग नियंत्रण और महामारी से निपटने की बेहतर तैयारी के लिए ‘वन हेल्थ’ में अवसर पर मंथन, विज्ञान से जुड़ी जानकारी सुलभ और निशुल्क, त्वरित तरीके से कैसे सभी तक पहुंचें, विश्व स्तर के प्रयासों के बीच समन्वय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विविधता, समानता, समावेशन पर वैश्विक नीति विकसित करना। इसके अलावा जो हमारा परम्परागत ज्ञान और उसका उचित वैज्ञानिक सत्यापन करना, वैश्विक विज्ञान सलाह तंत्र को मजबूत करने पर विशेषज्ञ मंथन कर रहे हैं।

जी-20 देशों के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित एसडीजी (सबस्टेनियल डवलपमेंटल गोल) पर आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रामनगर में एकत्र हुए हैं। इसमें भारत अपने छह बिदुओं पर प्राथमिकता से चर्चा करेगा ताकि विदेशी डेलीगेट्स भारत की मंशा जान सकेंगे। आयोजन स्थल के आसपास कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।

आज शाम करीब छह तक बैठक चलेगी। इसके बाद सायं के समय पास ही नमः रिजॉर्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेहमानों के स्वागत में एक रात्रिभोज देंगे, जिसमें राज्यपाल के साथ ही अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित रहेंगे।

नई दिल्ली, 29 मार्च । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख राजमार्गों पर पहली अप्रैल से सफर महंगा हो जाएगा। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे और गाजियाबाद-अलीगढ़ हाइवे पर 31 मार्च रात 12 बजे से टोल दर 10 प्रतिशत बढ़ जाएगी। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने नई दरों की सूची जारी की है।

दोनों राजमार्गों पर रोजाना चलने वाले करीब एक लाख 20 हजार वाहन चालकों पर इसका असर पड़ेगा। अकेले दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर टोल वृद्धि से पहले साल 10.95 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई सरकार को होगी।

एनएचएआई गाजियाबाद के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद कुमार के मुताबिक दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर बढ़ने वाली टोल दर की सूची मिल गई है। इसे परतापुर (मेरठ) के काशी टोल प्लाजा पर चस्पा कराया जा रहा है, ताकि वाहन चालकों को पहले से जानकारी हो सके। निजी वाहनों पर पांच रुपये और कमर्शियल वाहनों पर 15 से 20 रुपये तक टोल बढ़ाया गया है। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ तक अब कार चालकों को 160 रुपये टोल चुकाना पड़ेगा। पहले यह 155 रुपये था।

नई टोल दर के मुताबिक दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर हल्के चार पहिया वाहन चालक को अब 155 रुपये की जगह 160 रुपये देने होंगे। कमर्शियल चार पहिया वाहनचालकों को 245 रुपये की जगह 260 रुपये का टोल चुकाना होगा। छह टायरा ट्रक और बस चालकों को 520 रुपये की जगह 545 रुपये देने होंगे। 10 टायरा बड़े ट्रक चालकों को 565 रुपये की जगह अब 595 रुपये देने होंगे। 12 टायरा बड़े कमर्शियल वाहन चालकों को 815 रुपये के स्थान पर अब 855 रुपये देने होंगे। ट्रॉला ट्रक चालकों को 990 रुपये की जगह अब 1040 रुपये का टोल देना होगा।

गाजियाबाद-बुलंदशहर-अलीगढ़ हाइवे पर भी 31 मार्च की रात 12 बजे से 10 प्रतिशत टोल टैक्स बढ़ जाएगा। एनएच-91 पर दो टोल प्लाजा पड़ते हैं। पहला बुलंदशहर जिले के लुहारली और दूसरा अलीगढ़ जिले के गभाना में है। इन दोनों टोल प्लाजा से प्रतिदिन करीब 80 हजार वाहन गुजरते हैं। लुहारली टोल प्लाजा पर अभी तक कार का टोल टैक्स 135 रुपये लगता है।

नई दिल्ली, 29 मार्च । भारत निर्वाचन आयोग आज (बुधवार) संवाददाता सम्मेलन में कर्नाटक विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। आयोग ने सुबह 11ः30 बजे संवाददाता सम्मेलन आहूत किया है। कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को खत्म होगा।



पिछले विधानसभा चुनाव (2018) में 224 सीटों में से भाजपा ने 104 सीटें जीतीं थी। सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भाजपा सत्ता से दूर रह गई। जेडीएस और कांग्रेस ने चुनाव बाद गठबंधन करके सरकार बनाई। बाद में कांग्रेस और जेडीएस विधायकों के त्यागपत्र के कारण कुमारस्वामी सरकार गिर गई। इसके बाद बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा ने सरकार बनाई। मगर येदियुरप्पा ने अपने चौथे कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ 26 जुलाई, 2021 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 28 जुलाई, 2021 को बसवराज बोम्मई ने उनकी जगह ली।

नई दिल्ली, 29 मार्च । राष्ट्रीय राजधानी में आज (बुधवार) शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) की बैठक में भारत पाकिस्तान के समक्ष आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा। इस बैठक में चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधि वर्चुअल जुड़ेंगे, लेकिन रूस समेत दूसरे सदस्य देशों के प्रतिनिधि बैठक में स्वयं हिस्सा लेंगे। भारत के एनएसए अजीत डोभाल हमेशा एससीओ के मंच से सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तान की रणनीति का खुलासा करते रहे हैं। वर्ष 2021 में इसी मंच से उन्होंने पाकिस्तान की शह पर पलने वाले आतंकी संगठन लश्कर-ए- तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ एससीओ की तरफ से संयुक्त कार्य योजना बनाने का प्रस्ताव किया था। इस बैठक में अफगानिस्तान का मुद्दा भी उठेगा।

नई दिल्ली, 29 मार्च । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू की गई लड़ाई में न झुकने की बात दोहराई है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने के मुद्दे पर सभी विपक्षी दलों के एक मंच पर आने पर गंभीर तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश सबकुछ देख रहा है कि कैसे कुछ दलों ने मिलकर 'भ्रष्टाचारी' बचाओ अभियान छेड़ दिया है। उन्होंने यह टिप्पणी मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केंद्रीय कार्यालय के विस्तार का लोकार्पण करने के बाद अपने संबोधन में की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोग एजेंसियों और अदालतों पर सवाल उठा रहे हैं। इनके झूठे आरोपों से न देश झुकेगा और न ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई रुकेगी। विश्व में आज जब भारत का डंका बज रहा है, तो देश के भीतर और देश के बाहर बैठी भारत विरोधी शक्तियों का एकजुट होना स्वाभाविक है।

मोतिहारी,29 मार्च ।खलिस्तान समर्थक भगोड़ा वांछित अमृतपाल सिंह और उसके समर्थको का नेपाल में घुसने की आशंका को लेकर भारत-नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी समेत सभी सुरक्षा एजेंसियो को सतर्क रहने को कहा गया है। भारत से नेपाल जाने वालों सभी वाहनो व आने जाने वालो की सघन जांच के साथ ग्रामीण क्षेत्रो के सभी आउट पोस्ट को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।

बताया गया कि वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया अमृतपाल सिंह और उसके अन्य 5 साथी बिहार के रास्ते नेपाल भाग सकते हैं।ऐसी आशंका जतायी गयी है,कि पंजाब समेत देश के अन्य राज्यो मे इन लोगो को पकड़ने के लिए चल रहे विशेष अभियान के कारण ये नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते है।इस कारण एसएसबी के सभी DIG और कमांडेंट को अलर्ट करते हुए सभी आउट पोस्ट व ग्रामीण क्षेत्रो की खुली सीमा पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है।इस निर्देश के बाद पूर्वी चंपारण जिला के आईसीपी के साथ लैंड कस्टम पर सुरक्षा बढा दी गयी है।

इमीग्रेशन व एसएसबी के अधिकारियो के अनुसार रक्सौल बार्डर को विदेशी घुसपैठी,भगोड़े अपराधी व आतंकवादी नेपाल में प्रवेश का सहज रास्ता मानते रहे है,ऐसे में यहां के सभी संवेदनशील प्वाइंट पर विशेष नजर रखी जा रही है।

उल्लेखनीय है,कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर सुरक्षा एजेंसी देश भर मे खलिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह,पपलप्रीत सिंह उर्फ परगत सिंह, बिक्रमजीत सिंह उर्फ लड्डू, वरिन्दर सिंह उर्फ वीरेंद्र सिंह उर्फ बिंदा बाबर, हरजीत सिंह उर्फ चाचा और गुरिंदर पाल सिंह की तलाश कर रही है।

बताया गया कि इन लोगो ने गत दिनो पंजाब के अजनाला पुलिस स्टेशन पर हुए मॉब अटैक का आयोजन किया था। सुरक्षा एजेंसियो ने इन्हे पकड़ने के लिए आम लोगो को भी सहयोग करने की अपील करते हुए इनके संबंध में कोई भी जानकारी मिलने पर इन नंबरों 8238553859, 8285643043, 8054975964 पर कॉल कर जानकारी देने की अपील की है।

 नई दिल्ली, 28 मार्च । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की संवैधानिक संस्थायें बहुत मजबूत हैं, इसी के चलते भारत को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इन पर हमला हो रहा है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दलों ने आजकल भ्रष्टाचार बचाओ अभियान चलाया हुआ है। वे जांच एजेंसियों, न्यायालय और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के विस्तार का डिजिटली उद्घाटन किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “जहां जाता हूं लोग कहते हैं मोदी जी रुकना मत भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।”

प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को देश के विकास में सबसे बड़ी रुकावट बताया। उन्होंने कहा, “हर भारतीय जानता है कि भ्रष्टाचार रुकेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। इतना कुछ करेंगे तो कुछ लोग नाराज होंगे ही होंगे। वे अपना गुस्सा भी निकालेंगे लेकिन इन झूठे आरोपों से ना देश झुकेगा ना भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई थमने वाली है। देशवासियों के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।”

पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने संदेश में उन्होंने कहा, “हमें याद रखना है, भाजपा को डगर-डगर पर भ्रष्टाचार से लड़ना है, भाई-भतीजावाद से लड़ना है, संप्रदायवाद से लड़ना है, जातिवाद से लड़ना है, भारत विरोधी विदेशी ताकतों और उसके नेटवर्क से लड़ना है, इन्होंने ही देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है और बहुत समय तक नुकसान पहुंचाया है।”

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 1980 से 2 सीटों से लेकर 2019 में 303 सीटों तक पहुंची है। हम तब हताश नहीं हुए थे। लिहाजा भाजपा इतनी बड़ी होने के बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं के पांव आज भी जमीन पर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रभाव से नहीं बल्कि अपने स्वभाव से जानी जाती है। इसमें नूतनता और आधुनिकता दोनों हैं।

उन्होंने कहा, “भाजपा अखबारों और टीवी चैनलों की चमक से पैदा हुई पार्टी नहीं है। ट्विटर हैंडल और यू-ट्यूब चैनलों से पैदा नहीं हुई है। यह पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के त्याग और तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी है। गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ी है।”

पार्टी की कार्यव्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परिवारों द्वारा चलाई जा रही पार्टियों के बीच भारतीय जनता पार्टी देश के युवाओं को अवसर प्रदान करने वाली पार्टी है। भाजपा ही है जिसने अपने संविधान के तहत पार्टी में महिलाओं को स्थान दिया है।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज ‘पैनइंडिया’ पार्टी बन गई है। कई राज्यों में पार्टी को 50 प्रतिशत से अधिक वोट मिल रहे हैं। पूर्वोत्तर में ‘सबका साथ-सबका विकास’ का उदाहरण देखने को मिलता है जिसके चलते पार्टी के वहां चार राज्यों में मुख्यमंत्री हैं और 2 राज्यों में गठबंधन से सरकार है। दक्षिण भारत में भी पार्टी का काफी विस्तार हुआ है। कर्नाटक में भाजपा नंबर वन पार्टी है। तेलंगाना में लोगों को सिर्फ भाजपा पर भरोसा है। आंध्र प्रदेश में हम दिनों दिन बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु और केरल में पार्टी जिला और बूथ स्तर पर मजबूत हो रही है।

पार्टी कार्यकर्ताओं को न रुकने और न थकने की प्रेरणा देते हुए उन्होंने कहा, “बहुत से लोग कहते हैं आराम करो लेकिन उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रवृत्ति आराम करना या मौज करना नहीं है। लोगों की आकांक्षाएं और सपने ही उन्हें दौड़ाते हैं और पार्टी कार्यकर्ता काम करता है, थकता नहीं है और झुकता भी नहीं है।” hu

 काठमांडू, 28 मार्च । नेपाल में ज्यादा ब्याज वसूलने को अपराध घोषित करने के लिए कानून बनाया जाएगा। यह फैसला मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। नेपाल सरकार के कानूनी ढांचे के भीतर ऐसे ऋणों को अपराध घोषित करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जायेगा।

सरकार की प्रवक्ता एवं संचार मंत्री रेखा शर्मा ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में ज्यादा ब्याज वसूलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और ऐसे ऋणों को अपराध घोषित करने के लिए कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

दरअसल, जिस तरह बैंक और वित्तीय संस्थान ऋण देते समय जिस तरह अचल संपत्ति बंधक के तौर पर रखते हैं, उसी तरह महाजन भी ऋण से कई गुना अधिक अचल संपत्तियों को पंजीकृत करके अपने नाम पर लिखवाने का गोरख धंधा कर रहे हैं। ऐसे लोग ऋणदाता से रोजाना या साप्ताहिक ब्याज वसूल करते हैं और वसूली न होने पर उसे ऋण राशि में ही जोड़ देते हैं।
अधिक ब्याज वसूली से सैकड़ों पीड़ित 11 दिनों से पैदल चलकर न्याय की मांग करने के लिए काठमांडू आए हैं। वे हर दिन धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं।

 बोलपुर, 28 मार्च  आदिवासी संगठनों के कई नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शांति निकेतन दौरे के दौरान उनसे मिलने वाले थे लेकिन राज्य पुलिस ने छह आदिवासी नेताओं को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। उन्हें मंगलवार सुबह से ही उनके घरों में नजरबंद रखा गया था। ऐसे में राष्ट्रपति जब तक शांति निकेतन में रहीं, तब तक नेताओं को अपने घरों में ही रहना पड़ा।

उल्लेखनीय है कि देउचा-पचमी में ओपन पिट कोल माइनिंग के लिए राज्य सरकार जमीन का अधिग्रहण कर रही है। क्षेत्र के मूल निवासी शुरू से ही खनन का विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि बोलपुर-शांतिनिकेतन इलाके में कई आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। आरोप यह भी लग रहे हैं कि वहां रिसॉर्ट, होटल, हाउसिंग, कॉटेज, बहुमंजिला आदि बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा, आदिवासी संगठनों के नेताओं को आदिवासियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना था। आदिवासी संगठनों के नेताओं ने विश्व भारती विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर राष्ट्रपति से मिलने की अनुमति मांगी थी लेकिन अंतिम समय में इसकी अनुमति नहीं दी गई। आखिरकार मंगलवार सुबह छह बजे से आदिवासी नेता राम सोरेन, सोना मुर्मू, डॉ. बिनय कुमार सोरेन, मिंटी हेम्ब्रम, रथिन किस्कू और सिबू सोरेन को नजरबंद कर दिया गया। उनके घर पर सुबह से ही पुलिस तैनात थी। नेताओं को अपने-अपने घरों में तब तक रहने के लिए कहा गया जब तक राष्ट्रपति शांति निकेतन में रहीं।