- सामरिक महत्व वाली हवाई पट्टी से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर नजर रखनी होगी आसान

 नई दिल्ली 07 नवंबर (हि.स.)। दिल्ली के मंडोली जेल में कैद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को तीसरी चिट्ठी लिखी है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन के संदर्भ में पूर्व की चिट्ठियों में लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है।

बताया जा रहा है कि तीसरी चिट्ठी में पूर्व जेल अधिकारियों को जो रकम उसने दी है, उसकी विस्तृत जानकारी भी दी है। चार दिन पहले के पत्र में सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद सत्येंद्र जैन तथा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मंत्री कैलाश गहलोत पर रकम के लेनदेन का आरोप लगा चुका है। इसमें डिनर पार्टी का भी जिक्र है। उसने इस संबंध में मीडिया को संबोधित करते हुए पत्र भी लिखा था। तीसरी चिट्ठी में उसने जेल में अपनी जान को खतरा बताया है।

उल्लेखनीय है कि गत दिवस केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को मिलने वाली सुविधाओं पर दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया था कि सत्येंद्र जैन अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर तिहाड़ जेल में सुविधाएं ले रहे हैं। जैन को न केवल हेड मसाज दिया जा रहा है, बल्कि समय-समय पर फुट मसाज और बैक मसाज जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इस मामले में शुक्रवार को तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल को हटाया जा चुका है।

हिन्दुस्थान समाचार/अश्वनी/मुकुंद

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नई दिल्ली, 07 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने 3-2 के बहुमत से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध करार दिया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध करार दिया जबकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण से असहमति जताई।

तीनों जजों ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की मूल भावना का उल्लंघन नहीं करता है। तीनों जजों ने संविधान के 103वें संशोधन को वैध करार दिया है। बेंच के सदस्य जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आरक्षण अनिश्चित काल के लिए नहीं बरकरार रखा जा सकता है। वहीं जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि आरक्षण की नीति की दोबारा पड़ताल करने की जरूरत है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने बहुमत के फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटे से एससी,एसटी और ओबीसी को बाहर करना ठीक नहीं है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से तत्कालीन अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि 50 फीसदी आरक्षण की सीमा बालाजी के फैसले के बाद आई जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि सामान्य वर्ग के लोगों का अधिकार खत्म न हो। उन्होंने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मुताबिक ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बराबरी कायम रहे और उसी की वजह से ईडब्ल्यूएस लाया गया। अटार्नी जनरल ने कहा था कि 50 फीसदी आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं है। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कुछ नहीं बदला है और वे लाभप्रद स्थिति में रहेंगे। ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण से स्वतंत्र है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट बार-बार कह चुका है कि संसद आर्थिक आधार पर आरक्षण पर विचार करे। 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को मौलिक ढांचा की सीमा नहीं समझना चाहिए। संविधान संशोधन की पड़ताल तभी की जानी चाहिए अगर लगता है कि इससे संविधान की मूल भावना का उल्लंघन किया गया है। मेहता ने कहा था कि संसद राष्ट्र की भावना का प्रतिनिधित्व करती है। अगर संसद संविधान में कोई प्रावधान जोड़ती है तो उसकी वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की ओर से वरिष्ठ वकील विभा दत्त मखीजा ने कहा था कि अब ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार पात्र हो गए हैं।

उन्होंने कहा था कि ये मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। हमें संविधान के बदलाव को देखना होगा। समय के हिसाब से समाज आगे बढ़ा है, जैसे धारा 377 और ट्रांसजेंडर्स के अधिकार इत्यादि। उन्होंने कहा था कि ईडब्ल्यूएस का अधिकार संविधान की धारा 21 से मिलता है और गरीबी एक मुख्य कारक है। तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि इस बात का कोई अध्ययन नहीं है कि जिन परिवारों को आरक्षण नहीं मिला है वे पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब रहे हैं। जो चीज अस्थायी है उसे स्थायी नहीं कहा जा सकता है। एससी परिवार में जन्म लेना एक कलंक की बात होती है जो पीढ़ियों तक चलती है। तब मखीजा ने कहा था कि जाति आधारित आरक्षण का आधार ही ये है कि गरीबी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से है। तब जस्टिस भट्ट ने कहा था कि नहीं, ये जानबूझकर नहीं दिया जाता है। तब मखीजा ने पूछा कि क्या संविधान केवल जाति के आधार पर ही आरक्षण देता है। हमें नहीं लगता कि संविधान के रचनाकारों ने ऐसा सोचा होगा।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि ये बराबरी के संवैधानिक मूल्य का उल्लंघन करता है और संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की कभी चर्चा नहीं की गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस के समर्थन में दलील देनेवालों के मुताबिक ये आरक्षण काफी समय से अपेक्षित था और इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय/मुकुंद

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि इन प्रांतों ने तरह-तरह के प्रतिबंध और उपायों की घोषणा कर दी है। जैसे बच्चों की पाठशालाएं बंद कर दी हैं, पुरानी कारें सड़कों पर नहीं चलेंगी, बाहरी ट्रक दिल्ली में नहीं घुस पाएंगे, सरकारी कर्मचारी ज्यादातर काम घर से ही करेंगे। लोगों से कहा गया है कि वे मुखपट्टी का इस्तेमाल बढ़ाएं, घर के खिड़की-दरवाजे प्रायः बंद ही रखें और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलें।

ये सब बातें तो ठीक हैं और मौत का डर ऐसा है कि इन सब निर्देशों का पालन लोग-बाग सहर्ष करेंगे ही लेकिन क्या प्रदूषण की समस्या इससे हल हो जाएगी? ऐसा नहीं है कि खेती सिर्फ भारत में ही होती है और खटारा ट्रक और मोटरें भारत में ही चलती हैं। भारत से ज्यादा ये अमेरिका, यूरोप और चीन में चलती हैं। वहां हमसे ज्यादा प्रदूषण हो सकता है लेकिन वहां क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां की जनता और सरकार दोनों सजग हैं और सावधान हैं।

चीन ने पिछले कुछ साल में 40 प्रतिशत प्रदूषण कम किया है और हमारी दिल्ली प्रदूषण के रिकार्ड तोड़ रही है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में होती है। दिल्ली में दो सरकारें हैं। वे दोनों निढाल साबित हो रही हैं। अब कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। प्रदूषण रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए, क्या यह बात किसी भी सरकार और जनता के लिए शोभनीय है?

सरकारों ने इस दिशा में कुछ कोशिश जरूर की है। उन्होंने हजारों करोड़ रुपये की सहायता करके किसानों को मशीनें दिलवाई हैं ताकि वे पराली का चूरा करके उसे खेतों में दबा सकें लेकिन हमारे किसान भाई अपने घिसे-पिटे तरीकों से चिपटे हुए हैं। उनकी मशीनें पड़ी-पड़ी जंग खाती रहती हैं। पंजाब और हरियाणा में पिछले 15 दिनों में पराली जलाने के कई हजार मामले सामने आए हैं लेकिन उनको दंडित करनेवाला कोई आंकड़ा कहीं प्रकट नहीं हो रहा है।

सभी पार्टियां एक-दूसरे की टांग खींचने में मुस्तैदी दिखा रही हैं लेकिन वोट के लालच में फंसकर वे लाचार हैं। यदि पराली जलाने वाले दस-बीस दोषियों को भी दंडित किया गया होता तो हजारों किसान उनसे सबक सीखते। हमारे किसान बहुत भले हैं। उनमें अद्भुत परंपरा प्रेम होता है। सरकारों, समाजसेवियों और धर्मध्वजियों को चाहिए कि वे हमारे किसानों को प्रदूषण मुक्ति के लिए प्रेरित करें। उनकी प्रेरणा का महत्व सरकारी कानूनों से कहीं ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा।

यदि हम भारतीय लोग इस दिशा में कुछ ठोस काम करके दिखा सकें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि लाहौर और काठमांडो जैसे पड़ोसी देशों के शहर भी प्रदूषण मुक्त हो सकेंगे। प्रदूषित या स्वच्छ हवा को आप शासकीय और राष्ट्रीय सीमा में बांधकर नहीं रख सकते। उसे एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं होती।

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

(लेखक, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष हैं।)

 नई दिल्ली, 07 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने 4-1 के बहुमत से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध करार दिया है। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध करार दिया जबकि जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण से असहमति जताई।

 नई दिल्ली, 07 नवंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह भी प्रदूषण के कारण धुंध छाई रही। देश के कई हिस्सों में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।

मौसम विज्ञान विभाग ने 07, 09 और 10 नवंबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। अगले कुछ दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की भारी बारिश की संभावना जताई है।

मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि 09 नवंबर के आसपास श्रीलंका तट से दूर दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके 48 घंटों के दौरान उत्तर-पश्चिम की ओर तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। इस वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी,कराईकल, केरल और माहे में भारी बारिश की संभावना है।

हिन्दुस्थान समाचार/मुकुंद

 भोपाल, 07 नवंबर (हि.स.)। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्गमंत्री नितिन गडकरी आज (सोमवार) मध्य प्रदेश को विभिन्न सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। केन्द्रीय मंत्री जबलपुर और मंडला में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रमों में 5315 करोड़ रुपये लागत की 543 किलोमीटर लम्बी 13 सड़क परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।

जनसम्पर्क अधिकारी बिन्दु सुनील ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री पुलिस ग्राउण्ड मंडला में पूर्वान्ह 11ः30 बजे 1261 करोड़ रुपये लागत की 329 किलोमीटर लम्बाई की पांच सड़क परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इसमें कुंडम से शहपुरा, शहपुरा से डिण्डोरी, डिण्डोरी-सागर टोला-कबीर चबूतरा और डिण्डोरी से मंडला तक 2-लेन सड़क निर्माण और सीआरआईएफ अंतर्गत समनापुर-बजाग सड़क निर्माण का शिलान्यास शामिल है।

इसके बाद केन्द्रीय मंत्री गडकरी और मुख्यमंत्री चौहान जबलपुर में वेटनरी कॉलेज ग्राउण्ड में दोपहर 1ः00 बजे 4054 करोड़ रुपये लागत की 214 किलोमीटर लम्बी आठ सड़क परियोजना का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। इनमें हिरण नदी-सिंदूर नदी खण्ड के 4-लेन मार्ग चौड़ीकरण का लोकार्पण होगा। जबलपुर रिंग रोड-बरेला से मानेगांव, मानेगांव-एनएच-45, एनएच-45 से कुशनेर और कुशनेर-अमझर रोड का 4-लेन चौड़ीकरण और जबलपुर से कुंडम तक 2-लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) और सीआरआईएफ अंतर्गत कुंडम-निवास सड़क निर्माण कार्य और दमोह नाका-रानीताल चौक-मदन महल फ्लॉय ओवर में दमोह नाका रेम्प के विस्तार कार्य का शिलान्यास किया जाएगा।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गडकरी सोमवार सुबह 10ः45 बजे नागपुर से विशेष विमान द्वारा जबलपुर के डुमना विमानतल पहुंचेंगे और यहां से हेलीकाप्टर द्वारा मण्डला प्रस्थान करेंगे। केन्द्रीय मंत्री मण्डला में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद दोपहर 1ः10 बजे हेलीकाप्टर द्वारा जबलपुर आएंगे तथा दोपहर 1ः15 बजे वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे।

गडकरी दोपहर 2ः45 बजे होटल सत्य अशोका में चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित दोपहर भोज में शामिल होंगे। दोपहर 3ः30 बजे से शाम 4ः45 बजे तक उनका समय आरक्षित रहेगा। केन्द्रीय मंत्री गडकरी शाम 5 बजे स्व. भगवतीधर वाजपेयी की स्मृति में मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम 6ः45 बजे डुमना एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा नई दिल्ली प्रस्थान करेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/मुकुंद

 - हिंद महासागर में भारत का एक्सक्लूसिव इकनोमिक जोन 200 समुद्री मील तक फैला

- बांग्लादेश और श्रीलंका के बंदरगाह में चीनी जहाज के डॉक करने की आशंका बढ़ी

नई दिल्ली, 07 नवम्बर (हि.स.)। भारतीय नौसेना चीन के जासूसी जहाज युआन वांग-6 को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (ईईजेड) में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हिंद महासागर में 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। ओडिशा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से एक मिसाइल का परीक्षण होने से जासूसी जहाज के आने की सूचना से चौकन्नी नौसेना इससे पहले 2019 में पोर्ट ब्लेयर के पास चीनी शोध पोत शी यान 1 को भारत के ईईजेड से बाहर कर चुकी है। अगर युआन वांग-6 भारत के ईईजेड में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो भारतीय नौसेना इस बार भी ऐसा ही करेगी।

दरअसल, भारतीय नौसेना ने ओडिशा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से एक मिसाइल का परीक्षण करने के अपने इरादे से 10-11 नवंबर को बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक नो फ्लाई जोन बनाए जाने की घोषणा की थी। ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट डेमियन साइमन के मुताबिक इस मिसाइल की फ्लाई रेंज 2,200 किलोमीटर की हो सकती है। इसलिए पश्चिम में श्रीलंका और पूर्व में इंडोनेशिया के बीच उस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है, जो मिसाइल की टेस्टिंग रेंज में है। इसी बीच मिसाइल परीक्षण से पहले चीन ने हिंद महासागर में अपना ताकतवर जासूसी जहाज युआन वांग-6 भेजा है।

समुद्र में जहाजों की आवाजाही को ट्रैक करने वाली ऑनलाइन संस्था मरीन ट्रैफिक के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (पीएलएएन) का जासूसी जहाज युआन वांग-6 हिंद महासागर में प्रवेश कर चुका है और इस समय इंडोनेशिया के बाली तट से नौकायन कर रहा है। आशंका है कि इसे ओडिशा तट के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत के मिसाइल परीक्षणों को ट्रैक करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में भेजा गया है। चीन का यह जहाज आधिकारिक तौर पर अनुसंधान और सर्वेक्षण पोत के रूप में पंजीकृत है। हालांकि, युद्धपोतों सहित विदेशी जहाज ईईजेड के माध्यम से स्वतंत्र रूप से नौकायन कर सकते हैं, लेकिन भारतीय कानून किसी भी विदेशी जहाज को बिना अनुमति के सर्वेक्षण, अनुसंधान या अन्वेषण की मनाही करता है।

भारतीय नौसेना ने इसीलिए 2019 में पोर्ट ब्लेयर के पास पाए जाने पर चीनी शोध पोत शी यान 1 को भारत के ईईजेड से बाहर कर दिया था। इसे भी शोध पोत के रूप में चीन का जासूसी जहाज माना जाता है। भारतीय नौसेना के इस कदम से चीन के साथ राजनयिक विवाद पैदा हो गया था। अब हिंद महासागर में चीनी जासूसी जहाज के आने की सूचना से भारतीय नौसेना फिर सतर्क है। अगर युआन वांग-6 भारत के ईईजेड में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो भारतीय नौसेना इस बार भी ऐसा ही करेगी। इस पोत का गंतव्य किसी बंदरगाह के लिए नहीं बल्कि ''खुले समुद्र'' के लिए चिह्नित है और उसे वहीं तक सीमित रहना होगा।

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि चीन के जहाज पर मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) और लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमानों की नजर है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह जहाज क्या ट्रैक कर रहा है, लेकिन हमारे ईईजेड में विदेशी सर्वेक्षण और अनुसंधान पोत को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। युआन वांग-6 जब तक अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में है, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। हिंद महासागर में भारत का ईईजेड 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है।बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा साझा करने के बावजूद भारत अपने ईईजेड कानूनों को उन पर नहीं लागू नहीं कर सकता।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि हमारे पास क्षेत्र का सीमांकन करने के लिए सिर्फ अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखाएं हैं। अगर बांग्लादेश युआन वांग-6 को चटगांव में या श्रीलंका चीनी जहाज को हंबनटोटा पोर्ट पर डॉक करने की अनुमति देता है, तब भी वह हमारे समुद्र तट के बेहद करीब होगा और भारतीय गतिविधियां ट्रैक कर सकता है। दरअसल, श्रीलंका चीन के कर्ज में डूबा हुआ है। इसलिए उसे हंबनटोटा बंदरगाह चीन को पट्टे पर देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यही वजह है कि इस साल अगस्त में चीन के जासूसी जहाज युआन वांग-5 को भारत के विरोध के बावजूद हंबनटोटा में डॉक किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/सुनीत निगम 

 देहरादून, 06 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड सरकार ने रविवार को 'उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022' पुरस्कार की घोषणा कर दी है। सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रदेश के अजीत डोभाल, गीतकार प्रशून जोशी, स्व. जनरल बिपिन रावत सहित पांच विभूतियों को पुरस्कार देने के लिए चुना है। इनमें से तीन को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जा रहा है।

 भोपाल, 06 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सर्जरी करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 14 अधिकारियों का तबादला कर उनकी नवीन पदस्थापना की है। इस संबंध में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस द्वारा रविवार देर शाम आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थ किया गया है, जबकि लोग निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को नगरीय विकास एवं आवास विभाग में प्रमुख सचिव का दायित्व सौंपा गया है। वहीं, पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव अनिरुद्ध मुकर्जी को आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में महानिदेशक बनाया गया है, जबकि औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में प्रमुख सचिव पदस्थ किया गया है।

इसी तरह खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई को परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव के साथ जेल विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव को खाद्य विभाग में प्रमुख सचिव बनाया गया है। वहीं, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग में प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा, खनिज विभाग के प्रमुख सचिव को लोक निर्माण विभाग में प्रमुख सचिव, भोपाल संभाग के आयुक्त गुलशन बामरा को पर्यावरण विभाग में प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक जान किंग्सली ए.आर को चिकित्सा शिक्षा विभाग में आयुक्त, अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी.व्ही रश्मि को कृषि विपणन बोर्ड में प्रबंध संचालक, नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त को भोपाल संभाग में आयुक्त और पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) के कार्यपालन संचालक श्रीमन शुक्ला को नर्मदापुरम संभाग में आयुक्त पदस्थ किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश