जबलपुर, (हि.स.)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत तीन दिवसीय जबलपुर प्रवास पर हैं। वे 20 नवंबर तक जबलपुर में रहेंगे। शुक्रवार को उन्होंने महानगर, विभाग एवं प्रांत कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की । 19 नवम्बर को डॉ. भागवत संघ कार्यालय में प्रान्त पदाधिकारयों की बैठक करेंगे एवं शाम को मानस भवन में प्रबुद्धजनों की एक संगोष्ठी को संबोधित करेंगे ।

प्रचार विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरसंघ चालक महाकौशल प्रांत में 18 से 20 नवम्बर के प्रवास के दौरान कई बैठकों में हिस्सा लेंगे । शुक्रवार को डॉ. मोहन भागवत ने महानगर के तीनों भागों सहित विभाग के पदाधिकारियों एवं प्रान्त पदाधिकारियों के साथ बैठक ली । डॉ भागवत 19 नवम्बर को प्रांतीय संघ मुख्यालय केशव कुटी में प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। सायं मानस भवन में प्रबुद्धजनों का सम्मेलन होगा । इसमें अलग-अलग समूह की 25 श्रेणियों के लोग शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में सामाजिक समरसता एवं सामाजिक सद्भाव विषयों पर सम्बोधित करेंगे। आयोजन के तीसरे दिन 20 नवम्बर को एमएलबी स्कूल में कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम रखा गया है । इसमें संघ के मुख्य शिक्षक से ऊपर के समस्त पदाधिकारी परिवार के साथ एकत्रित होंगे। संघ प्रमुख परिवार के सदस्यों से मुलाकात भी करेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/ददन

इसके बाद झागड़िया सीट पर रितेश भाई वसावा के पक्ष में जनसभा करेंगे। तीसरी जनसभा सूरत में भाजपा उम्मीदवार संदीप भाई देसाई के पक्ष में होगी। वह हफ्ते भर गुजरात के अलग-अलग क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। अगर रोज वह तीन से चार सभाओं को संबोधित करें तो उनकी सभाओं की संख्या 21 से 28 तक हो सकती है।

गुजरात में योगी के फोकस में वह विधानसभा क्षेत्र होंगे जहां उत्तर भारतीयों की संख्या अधिक है। गुजरात के पिछले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 29 जिलों के 35 विधानसभा सीटों के लिए जनसभाओं को संबोधित किया था। जिन विधानसभा क्षेत्रों में उनकी सभाएं हुई थीं उनमें से 20 पर भाजपा को जीत मिली थी।

इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) ने गुजरात में एंट्री की है। अब तक जितने भी चुनावी सर्वे आए हैं, उनका निचोड़ यही है कि आप की भूमिका वोटकटवा तक ही होगी। उसके पाले में जाने वाले अधिकांश मत कांग्रेस के ही होंगे। इंडिया टीवी के सर्वे में भाजपा को 119, कांग्रेस को 22 और आप को तीन सीटें मिलने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि गुजरात में दो चरणों में (एक और पांच दिसंबर ) को मतदान होगा। आठ दिसंबर को नतीजे आएंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/ दिलीप शुक्ल/मुकुंद

पुलिस के अनुसार पुणे स्थित पिंपरी चिंचवड़ में रहने वाले लोग कार से मुंबई की ओर जा रहे थे। गुरुवार रात करीब 12 बजे कार पुणे-मुंबई हाइवे पर बोरघाट के ढेकू गांव के पास अचानक एक अज्ञात वाहन से टकरा गई। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक फरार हो गया।

सूचना पाकर पहुंची हाइवे पुलिस और खोपोली पुलिस ने कार का दरवाजा तोड़कर लोगों को बाहर निकाला। तब तक अब्दुल रहमान खान (32), अनिल सानप, वसीम साजिद काझी, राहुल कुमार पांडे (30) और आशुतोष गांडेकर (23) की मौत हो चुकी थी। तीन घायलों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर/मुकुंद

सरकार की ओर से गुरुवार को जारी एक आदेश के मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ईडी के निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल में एक साल की अवधि (18 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2023 तक) के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है। मिश्रा की नियुक्ति 19 नवंबर, 2018 को ईडी के निदेशक के रूप में की गई थी। ईडी निदेशक के रूप में यह उनका पांचवां साल होगा।

दरअसल, केंद्र सरकार ने पिछले साल एक अध्यादेश लाई थी जिसमें ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल दो साल की अनिवार्य अवधि के बाद तीन साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस अध्यादेश लाने के कुछ दिनों बाद 17 नवंबर को दूसरी बार ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर, 2022 तक एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि 60 वर्षीय संजय कुमार मिश्रा आयकर (आईटी) कैडर के 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी हैं। सरकार ने 19 नवंबर, 2018 को उन्हें ईडी का निदेशक नियुक्त किया था। सरकार ने लगातार तीसरी बार उन्हें सेवा विस्तार दिया गया है। ईडी, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज होटल ताज पैलेस (नई दिल्ली) में आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण पर तीसरे ‘आतंक के लिए कोई धन नहीं’ ('नो मनी फॉर टेरर' – एनएमएफटी) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया। इस वैश्विक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर एकजुट होकर कार्रवाई करने के महत्व को रेखांकित किया।

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के प्रयासों में चीन की रुकावट पर भी प्रधानमंत्री ने परोक्ष हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी-कभी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को रोकने के लिए आतंकवाद के समर्थन में अप्रत्यक्ष कारण दिए जाते हैं। इस तरह के ढुलमुल रवैये की वैश्विक खतरे से निपटने के दौरान कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

आतंक को लेकर कुछ गलत धारणाओं के कारण सामूहिक प्रयासों पर आ रही बाधाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके खतरे के बारे में दुनिया में किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सभी तरह के आतंकी हमलों की एक साथ ऊंचे स्वर में निंदा और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवादी हमला कहां होता है इस पर हमारी प्रतिक्रिया आधारित नहीं होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा-“एक समान, एकीकृत और जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण के साथ ही आतंकवाद को हराया जा सकता है।” प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से निपटने के उपाय पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि इसके लिए आगे बढ़कर बड़े स्तर पर और चरणबद्ध तरीके से काम करना होगा। हमें आतंकवाद को समर्थन देने वाले नेटवर्क और उसका वित्त पोषण करने वाले स्रोतों पर सीधा प्रहार करना होगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त कार्रवाई, खुफिया जानकारी में आपसी सहयोग और प्रत्यर्पण आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद कर सकते हैं।

आतंकवाद को मदद पहुंचाने वाले स्रोतों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जग जाहिर है कि आतंकी संगठन कई स्रोतों से धन प्राप्त करते हैं। पाकिस्तान पर अप्रत्यक्ष हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आतंक को फंडिंग का एक स्रोत कुछ देशों का इसे सीधे मदद पहुंचाना है। कुछ देश अपनी विदेश नीति के तौर पर आतंकवाद इस्तेमाल करते हैं। वहीं संगठित अपराध भी आतंकवाद को धन मुहैया कराने का एक स्रोत है। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं।

प्रधानमंत्री ने इस दौरान आतंकवाद के तौर-तरीकों में आ रहे बदलावों का भी विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लगातार विकसित होती तकनीक चुनौती और समाधान दोनों हैं। हमें समाधान की ओर अग्रसर होना होगा। भारत विश्व के आतंकवाद को पहचानने से पहले इसके स्याह चेहरे से रूबरू हो चुका था। अलग-अलग रूपों में आतंकवाद ने भारत को नुकसान पहुंचाया जिसमें हमने हजारों कीमती जान गंवाई लेकिन भारत ने आतंकवाद का कड़ाई से सामना किया है। हमारे लिए हर जान कीमती है। हम आतंकवाद के खात्मे से पहले तक नहीं रुकेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि लंबे समय तक आतंकवाद का दंश गरीब और स्थानीय अर्थव्यवस्था को झेलना पड़ता है। सम्मेलन की शुरुआत करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के डीजी दिनकर गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की आतंकवाद के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति और उसके लिए दिए गए मजबूत और दृढ़ नेतृत्व के साथ-साथ पूरे सरकार के दृष्टिकोण ने देश के सुरक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। पिछले साढ़े आठ वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में आतंकवादी गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है। इस अवधि के दौरान भारत पर आतंकवाद के समग्र आर्थिक प्रभाव में भी बड़ी कमी आई है।

उल्लेखनीय है कि दो दिवसीय सम्मेलन में कई देशों का प्रतिनिधित्व है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इस सम्मेलन से दूर रखा गया है। 18-19 नवंबर को आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन भाग लेने वाले देशों और संगठनों को आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण पर मौजूदा अंतरराष्ट्रीय शासन की प्रभावशीलता के साथ-साथ उभरती चुनौतियों के समाधान हेतु आवश्यक कदमों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा।

यह सम्मेलन पिछले दो सम्मेलनों (अप्रैल 2018 में पेरिस में और नवंबर 2019 में मेलबर्न में आयोजित) के अनुभव और सीख पर आगे बढ़ेगा और आतंकवादियों को वित्त से वंचित करने और अपनी कार्ययोजनाओं को संचालित करने के क्रम में अनुमति प्राप्त अधिकार क्षेत्र तक पहुंच सुविधा के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने की दिशा में विचार-विमर्श करेगा। सम्मेलन में दुनिया भर के लगभग 450 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें मंत्री, बहुपक्षीय संगठनों के प्रमुख और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख शामिल हैं।

सम्मेलन के दौरान चार सत्रों में विचार-विमर्श किया जाएगा, जो 'आतंकवाद और आतंकवादी वित्तपोषण में वैश्विक रुझान’, ‘आतंकवाद के लिए धन के औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों का उपयोग’, ‘उभरती प्रौद्योगिकियां और आतंकवादी वित्तपोषण’ और ‘आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने में चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग’ पर केंद्रित होंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/अनूप/मुकुंद

इसी क्रम में भारतीय रेलवे के रेलवे भर्ती बोर्ड ने गुरुवार को नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (एनटीपीसी) स्नातक और गैर स्नातक पदों की भर्ती के लिए सूचीबद्धता की अस्थायी अनुसूची के बारे में एक अधिसूचना जारी की है। विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड इस भर्ती अभियान के माध्यम से 35,281 रिक्तियों को भरने का लक्ष्य रखते हैं।

लेवल- 5 परीक्षा के परिणाम नवंबर के तीसरे सप्ताह में घोषित किए जाएंगे, दस्तावेजों का सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा दिसंबर के दूसरे सप्ताह से होगी और आरआरबी द्वारा जनवरी 2023 के तीसरे सप्ताह से पैनलबद्ध किया जाएगा। इस स्तर पर 17,393 रिक्तियां भरी जाएंगी।

लेवल- 4 परीक्षा के परिणाम जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह में घोषित किए जाएंगे। चिकित्सा परीक्षा और दस्तावेजों का सत्यापन फरवरी, 2023 के पहले सप्ताह में होगा, आरआरबी द्वारा सूचीबद्धता फरवरी के चौथे सप्ताह से होगी। यह 161 रिक्तियों को भरेगा।

लेवल- 3 के परिणाम जनवरी 2023 के चौथे सप्ताह के दौरान घोषित किए जाएंगे। फरवरी 2023 के दूसरे सप्ताह से दस्तावेजों का सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा होगी। इम्पैनलमेंट मार्च, 2023 के पहले सप्ताह से शुरू होगा। इस स्तर पर 4940 रिक्तियां भरी जाएंगी।

लेवल-2 के परिणाम फरवरी के दूसरे सप्ताह के दौरान घोषित किए जाएंगे। चिकित्सा परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन फरवरी, 2023 के चौथे सप्ताह के दौरान होगा और सूचीकरण मार्च, 2023 के चौथे सप्ताह से शुरू होगा। इस स्तर पर कुल 5663 रिक्तियां भरी जाएंगी।

इस संबंध में भारतीय रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (सूचना और प्रचार) अमिताभ शर्मा ने गुरुवार को बताया कि मार्च 2023 तक भारतीय रेलवे सभी 35,281 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेगा। ये सभी नियुक्तियां सीईएन (केंद्रीकृत रोजगार नोटिस) 2019 पर आधारित होंगी। शर्मा ने बताया कि रेलवे सभी स्तरों के परिणाम अलग-अलग प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है ताकि अधिक से अधिक रेलवे उम्मीदवारों को नौकरी पाने का अवसर मिल सके।

हिन्दुस्थान समाचार/सुशील

लखनऊ, 18 नवम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में जबरन धर्मांतरण पर बेहद सख्त हैं। प्रदेश में अब तक 291 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 507 से ज्यादा आरोपितों की गिरफ्तारीहुई है। यह योगी सरकार की अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ही परिणाम है।

इनमें से 150 मामलों में पीड़िताओं ने कोर्ट के सामने जबरदस्ती धर्म बदलवाने की बात कबूली है। नाबालिग लड़कियों के धर्मांतरण के मामले में अब तक 59 मामले दर्ज किए गए हैं। बरेली जिला में अब तक धर्मांतरण के सबसे अधिक मामले दर्ज हुए हैं। प्रदेश में दिव्यांग बच्चों का धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का भी खुलासा हो चुका है।

प्रदेश में 27 नवंबर, 2020 को गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू किया गया था। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। कानून में जुर्माने की राशि 15 हजार से 50 हजार रुपये तक है।

अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को शादी करने से दो महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होता है। ऐसा नहीं करने पर जबरन धर्मांतरण माना जाता है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर न्यूनतम 15 हजार रुपये के जुर्माने के साथ एक से पांच साल की कैद का प्रावधान है। एससी-एसटी समुदाय की नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के धर्मांतरण पर तीन से 10 साल की सजा का प्रावधान है।

इस कानून में जबरन सामूहिक धर्मांतरण के लिए जेल की सजा तीन से 10 साल और जुर्माना 50 हजार रुपये का प्रावधान है। कानून के मुताबिक अगर विवाह का एकमात्र उद्देश्य महिला का धर्म परिवर्तन कराना था, तो ऐसी शादियों को अवैध करार दिए जाने की भी योगी सरकार ने इस नए कानून में व्यवस्था दी है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि योगी सरकार की सख्ती की वजह से ही उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराध करने से पहले अपराधियों को सौ बार सोचना पड़ रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार/ दिलीप शुक्ल/मुकुंद