नई दिल्ली, 4 सितंबर । केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा को देश की प्राथमिकता बताते हुए गुरुवार को कहा कि देश में हर साल औसतन 4.80 से 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें लगभग 1.80 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इन दुर्घटनाओं से जीडीपी को 3 फीसदी का नुकसान होता है, जो किसी बीमारी या युद्ध से भी अधिक है।

गडकरी ने फिक्की के 7वें रोड सेफ्टी अवॉर्ड्स एंड सिम्पोजियम 2025- 'विजन जीरो: लाइफ फर्स्ट, ऑलवेज' कार्यक्रम में कहा कि सालाना होने वालाी सभी दुर्घटनाओं में 66.4 फीसदी मौतें 18 से 45 साल के युवाओं की होती हैं, जो देश के भविष्य के लिए गंभीर चिंता है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में 18 साल से कम उम्र के 10 हजार बच्चों की सालाना मौत होती है, जो चिंता का विषय है। हेलमेट न पहनने से करीब 30,000 और सीट बेल्ट न लगाने से 16,000 मौतें सालाना होती हैं। इन आंकड़ों को कम करने के लिए सरकार ने नई बाइक खरीदने वालों को दो हेलमेट देने की अनिवार्यता लागू की है। साथ ही, जागरूकता फैलाने के लिए अमिताभ बच्चन के साथ सालाना कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शंकर महादेवन का एक गीत 22 भाषाओं में अनुवादित कर स्कूली बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल अभियान भी शुरू किया गया है। उन्होंने वाहन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग में इस बदलाव से परफेक्शन आया है, जिससे वाहन दुर्घटनाओं में कमी की उम्मीद है। ट्रक ड्राइवरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो 16-18 घंटे लगातार गाड़ी चलाते हैं, उनके केबिन में एसी अनिवार्य किया गया है। गर्मी और थकान से होने वाली अस्वस्थता को कम करने के लिए फटीग और स्लीप डिटेक्शन सिस्टम पर भी काम चल रहा है।

उन्होंने बसों की सुरक्षा को लेकर कहा कि पहले बस बॉडी कोड में खामियां थीं, जिसे सुधारने में समय लगा। अब विश्वस्तरीय बस बॉडी कोड को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। नेशनल हाई-वे पर हर दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण कर सुधार की कोशिश की जा रही है। दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए 25 हजार रुपये का इनाम और हर दुर्घटना में न्यूनतम 1.5 लाख रुपये या 7 दिन का अस्पताल खर्च बीमा में शामिल करने का फैसला लिया गया है।

गडकरी ने कहा कि सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं क्रमश: उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और कर्नाटक में होती हैं। हमने सभी सुधार किए, लेकिन जो मानव व्यवहार था उसे बदलने में हम कामयाब ही नहीं हुए हैं। सालाना 30 हजार एक्सीडेंट सिर्फ इसलिए हुए कि इन एक्सीडेंट में शामिल लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था।

महाराष्ट्र में पहले की अपनी एक सड़क दुर्घटना को याद करते हुए गडकरी ने कहा कि उनके दुर्घटना की जब जांच हुई तो पता चला कि उनके ड्राइवर को मोतियाबिंद था, जिसका पता दुर्घटना के बाद चला। इसके बाद जब वे परिवहन मंत्री बने तो ड्राइवरों की देशव्यापी जांच में पता चला कि देश के 40 फीसदी ड्राइवरों में मोतियाबिंद है, जिसमें एक मुख्यमंत्री का ड्राइवर दोनों आंखों से अंधा और एक केंद्रीय मंत्री का ड्राइवर एक आंख से अंधा था। इस समस्या से निपटने के लिए ड्राइवरों की आंखों की जांच को प्राथमिकता दी जा रही है।

ड्राइवर प्रशिक्षण पर जोर देते हुए गडकरी ने कहा कि देश में 111 ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 35 शुरू हो चुके हैं। अब तक 9.2 लाख ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिना प्रशिक्षित ड्राइवरों के सड़क दुर्घटनाओं को रोकना संभव नहीं है। ये कदम सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और देश के युवाओं की जान बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

भोपाल, 04 सितम्बर । हिन्दू पंचाग के अनुसार इस साल रविवार, 07 सितम्‍बर को पितृपक्ष के आरंभ की पूर्णिमा पर पूर्ण चंद्रग्रहण की खगोलीय घटना होने जा रही है, जिसे भारत में देखा जा सकेगा। इस पूर्ण चंद्रग्रहण के बाद 21 सितम्‍बर को पितृमोक्ष अमावस्‍या पर आंशिक सूर्यग्रहण की घटना होगी, लेकिन इसे भारत में नहीं देखा जा सकेगा। इस तरह वैश्विक स्‍तर पर इस साल पितृपक्ष के आरंभ और अंत दोनों तिथियों पर ग्रहण की घटना होगी। यह जानकारी नेशनल अवार्ड प्राप्‍त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान दी।

घारु ने बताया कि पितृपक्ष में दो ग्रहण पड़ने के संबंध में सोशल मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है कि 122 सालों बाद पितृपक्ष की शुरुआत और अंत ग्रहण की घटनाएं से होने जा रही हैं। इसके लिये 122 साल पहले सन 1903 में हुए दो ग्रहणों का उदाहरण दिया जा रहा है कि तब ये ग्रहण पितृपक्ष के आंरभ और अंत मे थे, जबकि वास्‍तविकता यह है कि सन 1903 में 21 सितम्‍बर को पितृमोक्ष अमावस्‍या को तो पूर्ण सूर्यग्रहण था और इसके 15 दिन बाद 06 अक्‍टूबर 1903 को आंशिक चंद्रग्रहण हुआ था, लेकिन 06 अक्‍टूबर को तो शरद पूर्णिमा थी और पितृपक्ष समाप्‍त हुए 15 दिन बीत चुके थे। इस तरह 122 साल पहले हुई घटना के गलत तथ्‍य प्रस्‍तुत कर आज की स्थिति में वैज्ञानिक तथ्‍यों पर ग्रहण लगाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पितृपक्ष का आंरभ और समापन पर ग्रहण की घटना कोई दुर्लभ नहीं है। इसके पहले भी इस प्रकार की घटना वर्ष 2006 में हुई थी, जबकि पितृपक्ष के आरंभ में 07 सितंबर 2006 भाद्रपद पूर्णिमा पर आंशिक चंद्रग्रहण था, जो कि भारत में दिखा भी था। इसके 15 दिन बाद पिृतमोक्ष अमावस्‍या 22 सितम्‍बर 2006 को वलयाकार सूर्यग्रहण था, जो कि भारत में नहीं दिखा।

उन्होंने बताया कि इसके पहले 1978 में भी यह हो चुका है। तब पितृपक्ष का आरंभ 16 सितम्‍बर 1978 को पूर्ण चंद्रग्रहण से होकर 02 अक्‍टूबर 1978 को आंशिक सूर्यग्रहण के साथ समापन हुआ था। इसके पहले भी अनेक बार यह संयोग आता रहा है। उन्होंने आग्रह किया कि तथ्‍यों की बिना पड़ताल करे किसी समाचार को मसालेदार बनाना वैज्ञानिक तथ्‍यों को ग्रहण लगाने के समान है। अपने पूर्वजों की स्‍मृति के इस पखवाड़े को पूर्ण श्रृद्धा और वैज्ञानिक जानकारी के साथ मनाएं।

पटना, 4 सितंबर। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे ने गुरुवार को राजगीर में 70 फीट ऊंचे रायल भूटानी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया। यह मंदिर भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मैत्री का प्रतीक है। उद्घाटन समारोह में भूटान के राजा, प्रमुख बौद्ध भिक्षु जे खेपों, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू और बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद रहे।

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह भारत और भूटान के बीच शांति, मैत्री और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि भगवान बुद्ध की धरती पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से ही इस भव्य मंदिर का निर्माण संभव हो पाया है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा,

“भारत और भूटान न केवल भौगोलिक रूप से निकट हैं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक संबंध भी गहरे हैं। यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों के लिए इन संबंधों की प्रेरणा बनेगा।

बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी खुशी व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस परियोजना के लिए बधाई दी। यह मंदिर आने वाले समय में न केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में बल्कि भारत-भूटान मैत्री के प्रतीक स्थल के रूप में भी जाना जाएगा। मंत्री सुनील कुमार ने मंदिर को नालंदा की बौद्ध विरासत का आधुनिक विस्तार बताते हुए राज्य सरकार की ओर से इस पहल की सराहना की।

उल्लेखनीय है कि इस मंदिर का शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 11 नवम्बर 2018 को किया गया था। अब, इसके उद्घाटन के साथ यह भारत और भूटान के बीच मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक बन गया है।

इस समारोह में भूटानी नागरिकों, बौद्ध भिक्षुओं, राजगीर के स्थानीय लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही।

पटना, 4 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां के खिलाफ अपशब्दों के विरोध में राजग के बिहार बंद का व्यापक असर दिखा। पटना, सीवान, कटिहार, बांका, अररिया और दरभंगा में राजग कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम, दुकानें बंद कराईं और राहुल गांधी व तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी की।

पटना में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) कार्यकर्ताओं ने शहर भर के प्रमुख चौराहों पर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जयसवाल, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और संजीव चौरसिया ने हिस्सा लिया।

इस मौके पर सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा " इतनी बेशर्मी क्यों ? आप प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करते हैं और आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है? अगर हमारा कार्यकर्ता होता तो हम कार्रवाई करते हुए माफी मांगते" । भाजपा नेता ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव की उस टिप्पणी का भी जवाब दिया, जिसमें उन्हाेने कहा था कि उनकी मां (राबड़ी देवी) के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ था।

रविशंकर प्रसाद ने कहा "आपकी मां पूर्व मुख्यमंत्री हैं। यह राजनीतिक है। क्या हम भी गिनाएं कि राहुल गांधी और विपक्ष के लोगों ने 100 से अधिक बार प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया "?

इस बीच राजग के बिहार बंद के दाैरान राजधानी पटना में जगह-जगह पर भाजपा और राजग दलों के कार्यकर्ताओं ने सड़काें पर बैठ कर विरोध प्रदर्शन किया। डाकबंगला चौक और आयकर गोलंबर पर सुबह से ही राजग कार्यकर्ता जमा हो गए थे। इसका असर सरकारी कार्यालयाें सहित रोजमर्रा के काम पर जाने वाले लोगों पर भी दिखा ।

उधर बंद के तहत सीवान में भी राजग कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने वाहनों का परिचालन बंद करा दिया। यहां दुकाने भी पूरी तरह बंद रही।

कटिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बंद में शामिल हुये। इस दाैरान कई जगहाें पर वाहनों की लंबी कतार से जाम लग गया। इस अवसर पर प्रसाद के साथ नगर निगम की मेयर उषा देवी अग्रवाल और राजग कार्यकर्ताओं ने मिर्चाईबारी बजरंग बली चौक पर टायर जलाकर विरोध जताया और राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बांका के पंजवारा में भी बंद का खासा असर दिखा।

सुबह से ही बाजार की सभी दुकानें बंद रही। राजग कार्यकर्ताओं ने पंजवारा-गोड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग 333ए पर पंजवारा बाजार में सड़क जाम कर आवागमन पूरी तरह बाधित कर दिया। अन्य जगहाें पर भी सड़कों से वाहन नादारद रहे ।

अररिया में क्षेत्र के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने बंद में भाग लेकर दुकानों को बंद कराया।

चांदनी चौक के गोलंबर पर चढ़कर उन्हाेंने समर्थकों के साथ मिलकर विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

इस बीच दरभंगा के भागलपुर में भी बिहार बंद का असर देखने को मिला। सुबह से ही राजग घटक दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर दुकानों और यातायात को बंद कराने में जुटे रहे। इस दौरान राज्यसभा की पूर्व सदस्य एवं जदयू नेत्री कहकशां परवीन, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष साह, दीपक सिंह, कुश पांडे, रोहित पांडे, ईं श्रीकांत कुशवाहा सहित कई राजग नेता सड़काें पर उतरे और विरोध जताया।

इस दाैरान महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सपना भारती के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने दिल्ली मोड़ बस स्टैंड पर राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी की। सपना भारती ने कहा “जब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री से माफी नहीं मांगते, भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।” वहीं जदयू नेत्री डॉ. इस्मत जहां ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना दुर्भाग्यपूर्ण है।

नई दिल्ली, 4 सितंबर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एथेनाल नीति और पेट्रोल डीजल की महंगी दरों को लेकर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार ने 10 साल में कुछ भी ठोस काम नहीं किया जिससे जनता महंगे पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने को मजबूर है।

गुरुवार को पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता में भारतीय जानता पार्टी के नेताओं के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि जनता को सस्ता पेट्रोल- डीजल देने का वादा जुमला निकल गया।

खेड़ा ने कहा कि जून 2014 में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वादा किया था कि शहरी कचरे से एथेनाल बनाकर पेट्रोल 55 रुपए और डीजल 50 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि सितंबर 2018 में भी ऐलान किया गया था कि पांच बड़े प्लांट लगेंगे, जहां लकड़ी के बूरे और शहरी कचरे से एथेनाल तैयार किया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक एक भी लीटर एथेनाल इस तकनीक से नहीं बना।

उन्होंने दावा किया कि अब तक 627 करोड़ लीटर एथेनाल तैयार हुआ है, जिसमें 56 फीसदी हिस्सा गन्ने से और बाकी अनाज से बनाया गया, जबकि वेस्ट और लकड़ी का कोई उपयोग नहीं हुआ। एक लीटर एथेनॉल बनाने में करीब तीन हजार लीटर पानी खर्च होता है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है।

खेड़ा ने कहा कि एथेनाल से किसानों को वास्तविक फायदा कितना हुआ और अगरई20 मिश्रण सार्वजनिक नीति का हिस्सा है तो इसका लाभ किसी को क्यों नहीं मिला।

उन्होंने कहा कि साल 2014 से 2025 के बीच पेट्रोल-डीजल पर उपकर यानी सेस के जरिए वसूले गए करीब 40 लाख करोड़ रुपये का हिसाब जनता को दिया जाए।

नई दिल्ली, 4 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच गुरुवार को द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने बहुआयामी साझेदारी को और सशक्त बनाने के अवसरों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर को भारत का प्रमुख वाणिज्यिक सहयोगी और ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ का अहम स्तंभ बताया।

प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री वोंग के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय वार्ता में आर्किटेक्चर, हरित शिपिंग, कौशल विकास, जल प्रबंधन, परमाणु ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। एआई, क्वांटम और डिजिटल टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान तथा सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग के नए अध्याय जोड़ने का निर्णय भी हुआ। बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त रुप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक सहयोगी बताया। उन्होंने कहा कि सिंगापुर से भारत में बड़े स्तर पर निवेश हुआ है। पिछले साल सिंगापुर यात्रा के दौरान उन्होंने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक भागीदारी का दर्जा दिया था और इस वर्ष संवाद और सहयोग में गति और गहराई आई है।

सिंगापुर को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आसियान के साथ सहयोग और इंडो पेसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए संयुक्त विजन को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और सिंगापुर का सहयोग आज की वार्ता के बाद पारंपरिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। हमने अपनी भागीदारी के भविष्य के लिए एक विस्तृत रोड में तैयार किया है। बदलते समय के अनुरूप आर्किटेक्चर, उन्नत विनिर्माण, हरित शिपिंग, कौशल, नागरिक परमाणु और जल प्रबंधन सहित विविध क्षेत्र वार्ता के केंद्र बिंदु रहे।

प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारे संबंध कूटनीति से कहीं आगे तक जाते हैं। यह एक उद्देश्यपूर्ण साझेदारी है, जो साझा मूल्यों पर आधारित है, आपसी हितों से निर्देशित है और शांति, प्रगति और समृद्धि के साझा दृष्टिकोण से प्रेरित है।” प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हुए भागीदारी समझौते ने शोध और विकास कार्य को नई दिशा दी है। सिंगापुर चेन्नई में एक राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने में सहयोग देगा। सेमीकंडर इंडिया में कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर की कंपनियों ने वेंचर कर हिस्सा ले रही हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने तय किया है कि वे एआई, क्वांटम और अन्य डिजिटल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। वहीं आज स्पेस क्षेत्र में भी समझौता हुआ है जिससे अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोग का नया अध्याय जुड़ रहा है। टेक्नोलॉजी और नवाचार में हमारी साझेदारी दोनों देशों के रिश्तों की मजबूत स्तंभ है।

आतंकवाद पर सामान चिंताएं साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ एकजुटता से लड़ना सभी मानवतावादी देशों का कर्तव्य है। इसी संदर्भ में उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उल्लेख किया और कहा कि भारत के लोगों के प्रति संवेदना और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई का समर्थन देने के लिए वह सिंगापुर के प्रधानमंत्री और सिंगापुर की सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।

प्रधानमंत्री वोंग के पहली बार भारत आगमन पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया और कहा कि इस वर्ष को दोनों देश अपने संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने सुबह मेहमान नेता से मुलाकात की और भारत सिंगापुर संबंधों को लगातार मजबूत करने की उनके प्रयासों की सराहना की।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुक्रवार से जोधपुर में आरंभ होगी। तीन दिनों (5, 6 और 7 सितंबर) तक चलने वाली इस बैठक में भाजपा, विश्व हिन्दू परिषद, मजदूर एवं किसान संघ सहित संघ से जुड़े विविध संगठन भाग लेंगे। बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारियों और देश की वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा होगी।

आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने गुरुवार को यहां पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। उनके साथ सह प्रचार प्रमुख प्रदीप जोशी भी मौजूद रहे।

आंबेकर ने बताया कि यह बैठक प्रतिवर्ष होती है। पिछली बैठक केरल के पालक्काड में आयोजित हुई थी। इस बार जोधपुर की बैठक में लगभग 320 कार्यकर्ता शामिल होंगे। इनमें 32 विविध संगठनों 249 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। बैठक का शुभारंभ शुक्रवार सुबह 9 बजे होगा।

बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले मार्गदर्शन देंगे। सभी सह सरकार्यवाह भी मौजूद रहेंगे। साथ ही, प्रत्येक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री और अन्य पदाधिकारी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि संघ से जुड़े संगठन समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में कार्यरत हैं। वे शिक्षा, सेवा, सामाजिक सद्भाव और जनजागरण जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

आंबेकर ने स्पष्ट किया कि यह बैठक निर्णय लेने वाली नहीं होती, बल्कि समन्वय बढ़ाने का मंच है। संगठन यहां अपने-अपने कार्य का विवरण और आकलन प्रस्तुत करते हैं। वे देश की परिस्थिति और समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए अपने सुझाव साझा करते हैं। वहीं निर्णय संगठन अपनी कार्यकारिणी बैठकों में लेते हैं।

संगठनों की कार्यपद्धति पर प्रकाश डालते हुए आंबेकर ने कहा कि संघ से जुड़े संगठन समाज के विविध क्षेत्रों में कार्यरत हैं। वे क्षेत्र से जुड़ी कमियों और अपेक्षाओं का अध्ययन करते हैं। साथ ही वे समाधान सुझाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सरकार तक अपनी बात रखते हैं और जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी करते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य समाज में अपेक्षित परिवर्तन और देशहित में कार्य करना है।

इस बार की बैठक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आगामी विजयदशमी पर्व पर संघ अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। बैठक में शताब्दी वर्ष की योजनाओं पर भी चर्चा होगी। नागपुर से शताब्दी कार्यक्रम का आरंभ होंगे। इसके बाद हिन्दू सम्मेलन, गृह संपर्क और सामाजिक सद्भाव की बैठकें होंगी। विविध संगठन शताब्दी वर्ष में क्या योगदान दे सकते हैं या उन्होंने क्या सोचा इसपर भी चर्चा होगी।

नई दिल्ली, 4 सितंबर। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक में आठ साल पुराने ढांचे में बड़े बदलावों की केन्द्र की घोषणा के बावजूद इस फैसले से नाखुश कांग्रेस नेताओं ने आराेप लगाया है कि यह कदम बहुत देर से उठाया गया है क्याेंकि जीएसटी का मूल डिजाइन शुरू से ही त्रुटिपूर्ण था।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को साेशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, "कांग्रेस लंबे समय से जीएसटी के सरलीकरण की मांग करती रही है लेकिन मोदी सरकार ने वन नेशन, वन टैक्स को वन नेशन, नाइन टैक्स में बदल दिया। इसमें शून्य, पांच, बारह, अठारह और अट्ठाईस फीसदी के टैक्स स्लैब रखे गए, साथ ही 0.25, 1.5, तीन और छह फीसदी की विशेष दरें भी लागू की गईं जिससे व्यवस्था और जटिल हो गई।" खरगे ने कहा कि कांग्रेस ने 2019 और 2024 के अपने घोषणापत्रों में जीएसटी 2.0 की मांग की थी जिसमें तर्कसंगत दरें और सरल कर व्यवस्था शामिल थी।

उन्हाेंने आराेप लगाया कि जीएसटी के जटिल नियमों के कारण एमएसएमई और छोटे कारोबारियों को भारी नुकसान हुआ है। 28 फरवरी 2005 को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने संसद में जीएसटी की औपचारिक घोषणा की थी और 2011 में जब वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जीएसटी विधेयक लेकर आए थे तब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसका विरोध किया था। नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भी जीएसटी का विरोध किया था लेकिन आज उनकी ही केंद्र सरकार जीएसटी के रिकॉर्ड कलेक्शन का जश्न मना रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया। दूध-दही, आटा-अनाज, बच्चों की किताबें-पेंसिल, ऑक्सीजन, बीमा और अस्पताल खर्च जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी जीएसटी लगाया गया। इसी कारण कांग्रेस ने इसे गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया। जीएसटी का लगभग चौंसठ फीसदी गरीब और मध्यम वर्ग की जेब से आता है जबकि अरबपतियों से केवल तीन फीसदी वसूला जाता है। इसके साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स की दर तीस फीसदी से घटाकर बाईस फीसदी कर दी गई।

उन्हाेंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में आयकर वसूली में दो सौ चालीस फीसदी और जीएसटी वसूली में एक सौ सतहत्तर फीसदी की वृद्धि हुई है। खरगे ने मांग की कि राज्यों को 2024-25 को आधार वर्ष मानकर पांच वर्षों तक मुआवजा दिया जाए क्योंकि दरों में कटौती से उनके राजस्व पर असर पड़ना तय है।

इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी एक्स पर इस बाबत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ही परिषद के फैसलों की घोषणा कर दी थी जिससे जीएसटी परिषद केवल औपचारिक संस्था बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी 1.0 अपनी सीमा पर पहुंच चुका है और यह गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं बल्कि विकास दर कम करने वाला टैक्स साबित हुआ है।

रमेश ने कहा कि असली जीएसटी 2.0 का इंतजार जारी है। हालांकि जब तक दरों की संख्या घटाकर उन्हें तर्कसंगत नहीं बनाया जाता और एमएसएमई पर बोझ कम नहीं होता तब तक इसका वास्तविक लाभ जनता और उद्योगों तक नहीं पहुंच पाएगा।

नई दिल्‍ली, 04 सितंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले की चल रही जांच में शामिल होने के लिए समन जारी किया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब कुछ दिन पहले ही ईडी ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से पूछताछ की थी।सूत्रों ने बताया कि धवन को इस अवैध सट्टेबाजी मामले में पूछताछ के लिए गुरुवार को एजेंसी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। यह मामला 1एक्स-बीईट नामक ऐप से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि धवन सुबह 11 बजे एजेंसी के दफ्तर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में उनसे पूछताछ होगी।ईडी अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े ऐसे कई मामलों की जांच कर रही है जिन पर निवेशकों के साथ करोड़ों रुपये की ठगी करने या भारी कर चोरी का आरोप है। उल्‍लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में वास्तविक धन आधारित ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था।

पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने शिवराज चौहान अमृतसर पहुंचे, हर संभव मदद का भरोसा

चंडीगढ़, 04 सितंबर । केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने अमृतसर पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। राज्यपाल ने उन्हें पांच जिलों, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरन तारन और फिरोजपुर की बाढ़ रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आपदा की इस घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह से पंजाब वासियों के साथ है और हर संभव मदद की जाएगी। बाढ़ से नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार की दो टीमों ने आज से ही सर्वे शुरू किया है।

शिवराज ने बताया कि अब तक 1400 गांवों के प्रभावित होने की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि वह खुद इन गांवों का दौरा करेंगे और लोगों से मिलकर उनकी परेशानियां समझेंगे। साथ ही फसलों और संपत्ति को हुए नुकसान का भी जायजा लेंगे। अमृतसर पहुंचने पर चौहान के साथ पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, पूर्व मंत्री कुलदीप धालीवाल ने मुलाकात करके पंजाब सरकार की तरफ से बाढ़ के संबंध में रिपोर्ट दी। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़, राष्ट्रीय सचिव तरूण चुघ समेत अन्य कई नेताओं ने भी शिवराज चौहान के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पंजाब के साथ खड़ी है।