नई दिल्ली, 16 फरवरी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दो अलग-अलग लूट मामलों में भगोड़े को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान बुराड़ी निवासी मंगलू उर्फ मंगू (35) के रूप में हुई है। आरोपित को दोनों मामलों में अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था।

क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त हर्ष इंदौरा ने सोमवार को बताया कि वर्ष 2015 और 2024 में संबंधित अदालतों ने मंगलू को भगोड़ा करार दिया था।

पुलिस के मुताबिक, 4 जुलाई 2011 को आरोपित ने अपने दो साथियों के साथ बुराड़ी इलाके में एक मकान में जबरन घुसकर परिवार को डराया-धमकाया और नकदी व जेवरात लूट लिए थे। इसके बाद 3 दिसंबर 2011 को उसने एक अन्य वारदात में चाकू की नोक पर मोबाइल फोन लूट लिया था। दोनों घटनाओं के बाद से वह लगातार फरार चल रहा था।

पुलिस उपायुक्त के अनुसार क्राइम ब्रांच भगोड़े बदमाशों को पकड़ने का अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस टीम ने तकनीकी निगरानी की। इस दौरान एसआई कुलदीप को सूचना मिली कि आरोपित संत नगर बुराड़ी में देखा गया है। सूचना को पुख्ता कर पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपित को गिरफ्तार किया।

पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह कम पढ़ा-लिखा है और पहले दर्जी का काम करता था, लेकिन नशे की लत लगने के बाद उसने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अपराध का रास्ता अपना लिया। पुलिस रिकॉर्ड की जांच में उसके अन्य आपराधिक मामलों में भी संलिप्त होने की पुष्टि हुई है।

नई दिल्ली, 16 फरवरी । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ (जेएनयूएसयू) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के परामर्श को लागू करने और छात्रों के निष्कासन आदेशों को रद्द करने जैसे मुद्दों पर विश्वविद्यालय परिसर में रविवार रात छात्रों ने चेतावनी रैली निकाल के विरोध प्रदर्शन किया।



प्रदर्शन कर रहें छात्रों ने अपने हाथों में बड़ा पोस्टर पकड़ रखा था, जिसमें चेतावनी रैली लिखा था। इसके साथ ही छात्रों ने नारेबाजी भी की।

उल्लेखनीय है कि, विश्वविद्यालय प्रशासन ने हाल के वर्षों की सबसे सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए जेएनयूएसयू अध्यक्ष अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष गोपिका के. बाबू, महासचिव सुनील यादव और संयुक्त सचिव दानिश अली को दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित कर दिया था। पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार पर भी कार्रवाई की गई है। प्रशासन का आरोप है कि 21 नवंबर, 2025 को डॉ. बीआर अम्बेडकर केंद्रीय पुस्तकालय में लगाए गए फेस रिकॉग्निशन आधारित एक्सेस गेट्स को नुकसान पहुंचाया गया था। इन गेट्स की स्थापना लगभग 20 लाख की लागत से की गई थी।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने नीतीश कुमार पर 20,000 का जुर्माना भी लगाया है और सभी संबंधित छात्रों को तत्काल प्रभाव से पूरे परिसर से बाहर घोषित कर दिया है। छात्रसंघ ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि यह कदम यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन, 2026 के निलंबन के खिलाफ प्रस्तावित विरोध से पहले छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश है।

नई दिल्ली, 16 फरवरी। दिल्ली के नेहरू प्लेस में पार्किंग समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सोमवार को यहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की उपस्थिति में 6 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, निगम पार्षद योगिता सिंह, राजपाल, जिलाध्यक्ष माया बिष्ट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेहरू प्लेस का नवनिर्मित छह मंजिला पार्किंग यहां आने वाले लोगों के लिए अत्याधुनिक पार्किंग सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने रिकॉर्ड समय में इसे बनाकर तैयार करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की पार्किंग पर अनेकों नए प्रोजेक्ट बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। डीडीए अपना काम कर रही है और दिल्ली सरकार भी हर जगह पार्किंग सुव्यवस्थित हो, ट्रैफिक कंजेशन कम हो और सड़कों पर ट्रांसपोर्टेशन सुचारु रूप से चल सके, इस दिशा में कार्य कर रही है।

रेखा गुप्ता ने कहा कि यह मल्टी लेवल पार्किंग पूरी तरह भूकंपरोधी है, हर जगह सीसीटीवी से लैस है, ईवी चार्जिंग की सुविधा है और दिव्यांगजनों के लिए भी पूरी तरह अनुकूल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की लीगेसी समस्याओं का समाधान अब तेजी से हो रहा है। दिल्ली को जो आधुनिक सुविधाएं चाहिए, उन्हें मिशन मोड में विकसित किया जा रहा है। अब यहां आने वाले हजारों लोगों को पार्किंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और इस पूरे इलाके में ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी।

नई दिल्ली, 16 फरवरी। दिल्ली के नेहरू प्लेस में पार्किंग समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सोमवार को यहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की उपस्थिति में 6 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, निगम पार्षद योगिता सिंह, राजपाल, जिलाध्यक्ष माया बिष्ट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेहरू प्लेस का नवनिर्मित छह मंजिला पार्किंग यहां आने वाले लोगों के लिए अत्याधुनिक पार्किंग सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने रिकॉर्ड समय में इसे बनाकर तैयार करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की पार्किंग पर अनेकों नए प्रोजेक्ट बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। डीडीए अपना काम कर रही है और दिल्ली सरकार भी हर जगह पार्किंग सुव्यवस्थित हो, ट्रैफिक कंजेशन कम हो और सड़कों पर ट्रांसपोर्टेशन सुचारु रूप से चल सके, इस दिशा में कार्य कर रही है।

रेखा गुप्ता ने कहा कि यह मल्टी लेवल पार्किंग पूरी तरह भूकंपरोधी है, हर जगह सीसीटीवी से लैस है, ईवी चार्जिंग की सुविधा है और दिव्यांगजनों के लिए भी पूरी तरह अनुकूल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की लीगेसी समस्याओं का समाधान अब तेजी से हो रहा है। दिल्ली को जो आधुनिक सुविधाएं चाहिए, उन्हें मिशन मोड में विकसित किया जा रहा है। अब यहां आने वाले हजारों लोगों को पार्किंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और इस पूरे इलाके में ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी।

रायपुर, 16 फ़रवरी । मधुमक्खी पालन पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ कम लागत में अधिक आय देने वाला प्रभावी स्वरोजगार माध्यम सिद्ध हो रहा है। जहां छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के बगीचा विकासखंड के ग्राम चम्पा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उल्लेखनीय पहल की गई है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना अंतर्गत के तहत स्व सहायता समूह का गठन कर महिलाओं को मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया गया।

समूह की महिलाओं को मधुमक्खी पालन हेतु 5 बक्से निशुल्क उपलब्ध कराए गए। वर्तमान में रबी सीजन के दौरान सरसों की फसल के समीप बक्से स्थापित कर वैज्ञानिक पद्धति से पालन किया जा रहा है, जिससे बेहतर उत्पादन की संभावना है। समूह द्वारा एक माह में 5 बक्सों से लगभग 10 किलोग्राम शहद का उत्पादन किया गया, जिसे स्थानीय बाजार में 500 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय कर आय अर्जित की गई। इससे समूह की महिलाओं में उत्साह एवं आत्मविश्वास का संचार हुआ है। मधुमक्खियां परागण के माध्यम से जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं तथा फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करती हैं।

जांजगीर-चांपा, 16 फरवरी। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीर-चांपा द्वारा 17 फरवरी को कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। यह प्रदर्शन केंद्र की मोदी सरकार की कथित किसान एवं मजदूर विरोधी नीतियों तथा मनरेगा योजना में किए जा रहे बदलावों के विरोध में आयोजित किया जा रहा है।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष दीपक बैज, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी विजय जांगिड़, जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीर-चांपा के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल सहित कांग्रेस के विधायक व्यास कश्यप, राघवेन्द्र कुमार सिंह एवं शेषराज हरवंश उपस्थित रहेंगे।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनरेगा योजना में किए जा रहे बदलावों से ग्रामीण मजदूरों और किसानों की आजीविका प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार तक अपनी मांगों और आपत्तियों को पहुंचाया जाएगा।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश अग्रवाल एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चांपा के अध्यक्ष सुनील साधवानी ने पार्टी पदाधिकारियों,कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है।

कटिहार, 16 फरवरी । जिले के कुरसेला स्टेट हाट में लगी आग ने 300 से अधिक टीन और फूस की झोपड़ीनुमा दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आग की घटना में कपड़ा, श्रृंगार, चाय-नाश्ता, मसाला, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, सब्जी और टेलरिंग मशीनों सहित कई दुकानें जलकर राख हो गईं।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि दमकल विभाग की देरी के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पहले छोटी गाड़ी पहुंची, लेकिन कुछ ही मिनटों में पानी खत्म हो गया और वह दोबारा भरने लौट गई। इस बीच आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। करीब 8:45 बजे बड़ी दमकल गाड़ी पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

सोमवार सुबह पीड़ित दुकानदारों ने गुस्से में एनएच-31 और स्टेट हाईवे 77 को जाम कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि जब तक जिलाधिकारी, विधायक और सांसद मौके पर आकर मुआवजे की घोषणा और ठोस आश्वासन नहीं देंगे, तब तक जाम नहीं हटेगा।

मौके पर सदर एसडीएम प्रद्युम्न सिंह और डीएसपी रंजन सिंह ने स्थिति का जायजा लिया और लोगों को शांत कराने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि प्रशासन पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद करेगा और आग के कारणों की जांच की जाएगी।

आग की घटना में प्रभावित हुए दुकानदारों का कहना है कि उनकी पूरी जिंदगी की कमाई जलकर राख हो गई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और उनकी दुकानों का पुनर्निर्माण

भागलपुर, 16 फ़रवरी । जिले के नवगछिया की फोर लेन सड़क इन दिनों रफ्तार नहीं बल्कि रीलबाजी के लिए सुर्खियों में आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने हर किसी को चौंका दिया है। जहां बाइक सवार युवक सड़क को रेस ट्रैक समझ बैठे हैं और जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। यह वीडियो भागलपुर से मधेपुरा के भटगामा को जोड़ने वाली फोर लेन का बताया जा रहा है।

कदवा गांव के पास तेज रफ्तार बाइक सवार एक पहिए पर बाइक दौड़ाते दिख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि उसी सड़क से आम वाहन भी गुजर रहे हैं। यानि एक छोटी सी चूक और बड़ा हादसा तय। वीडियो में युवक बेखौफ होकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। न हेलमेट की परवाह न जान की बस कैमरा ऑन और स्टंट ऑन।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस फोर लेन पर पहले भी लापरवाही के चलते हादसे हो चुके हैं। लेकिन स्टंटबाजों के हौसले कम नहीं हुए। अब सवाल उठता है क्या पुलिस इस वायरल वीडियो के बाद हरकत में आएगी, या फिर सोशल मीडिया की एक और रील किसी की जिंदगी पर भारी पड़ेगी। फिलहाल नवगछिया की फोर लेन पर रफ्तार के साथ खतरा भी दौड़ रहा है और इंतजार है कार्रवाई की।

भागलपुर, 16 फ़रवरी । मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सोमवार को भागलपुर जिले की हजारों महिलाओं को आर्थिक संबल मिला है। योजना के अंतर्गत जिले की 61 हजार महिला लाभुकों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे ट्रांसफर की गई। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, भागलपुर जिले में अब तक 4 लाख 97 हजार महिला लाभुकों के खातों में इस योजना की राशि भेजी जा चुकी है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रोजगार से जोड़ना उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है। राशि मिलने के बाद महिला लाभुकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। लाभुक महिलाओं ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया।

महिलाओं का कहना है कि सरकार की इस पहल से समाज में उनकी पहचान मजबूत हुई है और वे अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। महिला लाभुकों ने यह भी बताया कि इस सहायता राशि से वे स्वरोजगार शुरू करने छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ाने और पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो रही हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रही है‌।

पटना, 16 फरवरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत 25 लाख महिला लाभुकों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की दर से कुल 2,500 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

राज्य सरकार के अनुसार, इससे पहले 1 करोड़ 56 लाख महिला लाभुकों के खातों में 15,600 करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित की जा चुकी थी। ताजा हस्तांतरण के बाद अब तक कुल 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं के खातों में 18,100 करोड़ रुपये की सहायता राशि भेजी जा चुकी है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश किमार ने कहा कि यह खुशी की बात है कि 25 लाख महिलाओं को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं ने छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं। जो महिलाएं अपने रोजगार को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगी, उन्हें भविष्य में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि शेष पात्र परिवारों की महिलाओं को भी जल्द सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शुरू से ही महिला सशक्तीकरण को प्राथमिकता देती रही है। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से ऋण लेकर स्वयं सहायता समूहों का गठन शुरू किया गया, जिसे ‘जीविका’ नाम दिया गया। आज यह पहल महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन चुकी है।

उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों (2025-2030) में राज्य के विकास को और गति देने के लिए ‘सात निश्चय-3’ कार्यक्रम लागू किया गया है। इसके अंतर्गत ‘दोगुना रोजगार-दोगुनी आय’ का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का प्रयास किया जाएगा। 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर संचालित की जा रही है, जिसके तहत हर परिवार की एक महिला को 10 हजार रुपये तक की सहायता दी जा रही है।

राज्य सरकार ने 26 सितंबर से 28 नवंबर 2025 के बीच पांच चरणों में 1 करोड़ 56 लाख महिला लाभुकों को सहायता राशि दी थी, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों की 1 करोड़ 44 लाख और शहरी क्षेत्रों की 12 लाख महिलाएं शामिल थीं। अब 25 लाख अतिरिक्त महिलाओं को लाभ मिलने के साथ कुल 1 करोड़ 81 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस सहायता से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, परिवार की आय बढ़ेगी और राज्य के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।