नई दिल्ली, 14 फरवरी । केंद्र सरकार के दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र- सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी-डॉट) ने क्वांटम सुरक्षा को मजबूती देने के लिए शनिवार को सिनर्जी क्वांटम इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों संस्थान मिलकर एक ऐसा ऑटोमेटेड टूल बनाएंगे जो उपकरणों में मौजूद उन एल्गोरिदम को खोज निकालेगा जिन्हें भविष्य के क्वांटम कंप्यूटरों से खतरा हो सकता है।

सी-डॉट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने कहा कि सिनर्जी क्वांटम के साथ यह सहयोग भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए स्वदेशी समाधान विकसित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को मजबूत करता है। हम सी-डीओटी की दूरसंचार और क्वांटम अनुसंधान विशेषज्ञता को सिनर्जी क्वांटम की क्षमताओं के साथ मिलकर एक ऐसा उपकरण बनाना चाहते हैं जो वर्तमान और भविष्य की साइबर सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

डॉ. उपाध्याय ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा स्मार्ट स्कैनर बनाना है जो भविष्य के क्वांटम कंप्यूटरों के खतरों को देखते हुए किसी भी डिवाइस की वर्तमान सुरक्षा कमियों को उजागर करे और उसे सुरक्षित बनाने का रास्ता बताए। इसमें वेब एप्लिकेशन, सिक्योरिटी स्कैनर एजेंट और कंट्रोल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल शामिल होंगे।

सिनर्जी क्वांटम इंडिया के सह-संस्थापक और सीईओ जय ओबेराय ने कहा कि सी-डॉट के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया जाने वाला स्वचालित उपकरण सरकार, रक्षा और महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों में संगठनों को क्वांटम-संबंधित क्रिप्टोग्राफिक जोखिमों का आकलन और निवारण करने में सक्षम बनाएगा। क्वांटम साइबर सुरक्षा में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय में योगदान देना हमारे लिए सम्मान की बात है।

इस मौके पर सी-डॉट की ईवीपी शिखा श्रीवास्तव, जय ओबेराय (सह-संस्थापक और सीईओ), विपिन राठी (सह-संस्थापक) और सी-डॉट के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 नई दिल्ली, 14 फ़रवरी । केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को बताया कि साउथ ब्लॉक में केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक संपन्न हो चुकी है और अब सभी कैबिनेट बैठकें ‘सेवा तीर्थ’ में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को ‘युगे युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय’ का हिस्सा बनाया जाएगा।

वैष्णव ने यहां पत्रकार वार्ता में केंद्रीय कैबिनेट और सीसीए बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संकल्प लिया है कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को ‘युगे युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय’ के रूप में विकसित किया जाएगा, जो भारत की हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा तथा भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।

उन्होंने कहा कि 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नए प्रधानमंत्री कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने इसे भारत की ऐतिहासिक गुलामी से ‘विकसित भारत’ की ओर बढ़ते कदम का प्रतीक बताया। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण अंग्रेजों के काल में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद से प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक से संचालित होता रहा। इस परिसर ने देश के 16 प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में लिए गए अनेक ऐतिहासिक निर्णयों को देखा है।

वैष्णव ने कहा कि साउथ ब्लॉक विभाजन, युद्ध, आपातकाल जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। यहीं से डिजिटल गवर्नेंस की ओर लंबी छलांग लगी और अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह भवन अनेक ऐतिहासिक निर्णयों का केंद्र रहा। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे व्यापक सुधारों को इसी परिसर से दिशा मिली। साथ ही अनुच्छेद 370 हटाने, तीन तलाक कानून, सर्जिकल स्ट्राइक और अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्णय भी यहीं से लिए गए।

मंत्री ने कहा कि आधुनिक, तकनीक-संपन्न और पर्यावरण-अनुकूल कार्यस्थल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ‘सेवा तीर्थ’ की स्थापना की गई है, जो कर्मयोगियों की कार्यक्षमता और सेवा भाव को और सुदृढ़ करेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शासन के केंद्र को औपनिवेशिक अतीत से ‘सेवा तीर्थ’ में स्थानांतरित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया।

 डोडा, 14 फ़रवरी। आतंकवाद विरोधी अभियान को तेज करते हुए डोडा जिले की पुलिस ने कई रणनीतिक स्थानों पर पोस्टर लगाए हैं जिनमें प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तानी कमांडर सैफुल्लाह सहित सक्रिय आतंकवादियों के बारे में जानकारी मांगी गई है।

अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि हाल ही में हुई मुठभेड़ों और क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद जम्मू क्षेत्र के उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में सुरक्षा अभियान तेज कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ये पोस्टर प्रमुख चौकियों और सार्वजनिक स्थानों पर देखे गए जिनमें नगरी, देसा, डोडा प्रवेश द्वार पर स्थित गणपत पुल और थाथरी शामिल हैं।



उन्होंने आगे कहा कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी ऐसे नोटिस लगाए जा रहे हैं। इस बीच सुरक्षा बलों ने शनिवार सुबह डोडा के गंडोह क्षेत्र के चिली जंगल में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया जिससे खाने-पीने की सामग्री और कंबल बरामद हुए।

उन्होंने बताया कि पोस्टर अभियान चेनाब घाटी जिसमें डोडा और पड़ोसी किश्तवाड जिले शामिल हैं, में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे गहन प्रयासों का हिस्सा है। हाल के वर्षों में इन इलाकों में कई मुठभेड़ें हुई हैं जब आतंकवादियों ने जम्मू क्षेत्र के उन हिस्सों में अपनी गतिविधियां फिर से शुरू करने की कोशिश की जिन्हें काफी हद तक आतंकवाद से मुक्त कर दिया गया था।

पिछले एक महीने से डोडा, किश्तवाड, कठुआ, उधमपुर, राजौरी और पुंछ जिलों के ऊपरी इलाकों में एक बड़ा तलाशी अभियान चल रहा है जिसके परिणामस्वरूप लगभग एक दर्जन मुठभेड़ें हुईं - जिनमें से अधिकांश किश्तवाड, उधमपुर और कठुआ में हुईं - और इनमें जैश-ए-मोहम्मद के चार पाकिस्तानी आतंकवादी और एक सेना का जवान बलिदान हो गया।

4 फरवरी को उधमपुर के रामनगर वन क्षेत्र में मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए और किश्तवाड के चतरू क्षेत्र में एक आतंकवादी मारा गया, वहीं 23 जनवरी को कठुआ के परहेतर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। 18 जनवरी को चतरू में हुई मुठभेड़ में सेना का एक पैराट्रूपर भी बलिदान हो गया। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद विशेष रूप से डोडा के थाथरी और गंडोह क्षेत्रों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। माना जा रहा है कि ये व्यक्ति आतंकवादी हैं जो किश्तवाड में हाल ही में चलाए गए घेराबंदी और तलाशी अभियान से बचकर आसपास के वन क्षेत्रों की ओर चले गए हैं।

 धर्मशाला, 14 फ़रवरी । विधानसभा उपमुख्य सचेतक एवं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि नड्डी में प्रस्तावित जिप लाइन प्रोजेक्ट एशिया का सबसे लंबा जिप लाइन प्रोजेक्ट होगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 4.8 किलोमीटर होगी, जिसमें चार स्टेशन और तीन सेक्शन बनाए जाएंगे। यह परियोजना पी.पी.पी. मोड में रोपवे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित की जाएगी। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 7.50 करोड़ रुपये होगी, जिससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

उन्होंने यब बात शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के नड्डी में 1 करोड़ 38 लाख रुपये की लागत से बनने वाले छैनी से गतडी 1.6 किलोमीटर सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य का शिलान्यास के3 दौरान कही।

उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि सभी पंचायतों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा तथा लोगों की समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि शाहपुर विस क्षेत्र को आदर्श विस क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज कुमार तथा केवल सिंह पठानिया की धर्मपत्नी सुनंदा पठानिया भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

 
रायपुर, 14 फरवरी । प्राकृतिक सौंदर्य, झरनों की कलकल ध्वनि, घने वनों की हरियाली और समृद्ध जनजातीय संस्कृति से परिपूर्ण बस्तर अंचल अब पर्यटन विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। जिन पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर लंबे समय से अपेक्षाएँ थीं, वहाँ अब चरणबद्ध तरीके से आधारभूत एवं आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

राज्य शासन और पर्यटन विभाग के समन्वित प्रयासों से बस्तर के पर्यटन परिदृश्य में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा है।

विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, दंतेवाड़ा, बारसूर, नारायणपुर और कोंडागांव सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सड़क संपर्क को बेहतर किया गया है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सुव्यवस्थित पार्किंग, पेयजल व्यवस्था, आधुनिक शौचालय, विश्राम शेड, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया गया है।

साथ ही, पर्यटकों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु सूचना केंद्र एवं हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। प्रमुख स्थलों पर आकर्षक व्यू-पॉइंट, सेल्फी जोन और सौंदर्यीकरण कार्यों से इन स्थलों की भव्यता और बढ़ी है।

जगदलपुर में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से पर्यटकों को आवास, स्थानीय भ्रमण, गाइड सुविधा और अन्य आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। ऑनलाइन बुकिंग, डिजिटल भुगतान और प्रचार-प्रसार के आधुनिक माध्यमों का उपयोग कर पर्यटन सेवाओं को अधिक सुगम बनाया गया है।

पर्यटन विकास का सबसे सकारात्मक प्रभाव स्थानीय युवाओं के रोजगार पर पड़ा है। गाइड प्रशिक्षण, आतिथ्य सेवा, साहसिक पर्यटन गतिविधियों और होम-स्टे योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। स्थानीय हस्तशिल्प, बेलमेटल कला, टेराकोटा और जनजातीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है।संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र, हरित पट्टी विकास और जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों से बस्तर की प्राकृतिक पहचान को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है।

बस्तर की पहचान केवल प्राकृतिक स्थलों से ही नहीं, बल्कि इसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति और परंपराओं से भी है। बस्तर दशहरा, मड़ई महोत्सव और लोकनृत्य आयोजनों के माध्यम से सांस्कृतिक पर्यटन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे देश-विदेश के पर्यटक बस्तर की अनूठी परंपराओं से परिचित हो रहे हैं।

पर्यटन विभाग द्वारा बस्तर के समग्र विकास हेतु दीर्घकालीन मास्टर प्लान के अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। भविष्य में साहसिक पर्यटन, इको-टूरिज्म, वाइल्डलाइफ टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को और सशक्त बनाने की दिशा में पहल जारी है।

स्थानीय नागरिकों, पर्यटन व्यवसायियों और आगंतुकों ने इन विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए विश्वास जताया है कि बस्तर आने वाले वर्षों में प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के प्रमुख पर्यटन गंतव्यों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा।

बस्तर का पर्यटन क्षेत्र अब नई ऊर्जा, नई सोच और समन्वित प्रयासों के साथ आगे बढ़ रहा है। सुविधाओं के विस्तार और सतत विकास की इस पहल से न केवल पर्यटकों का अनुभव बेहतर होगा, बल्कि स्थानीय समाज और अर्थव्यवस्था को भी स्थायी लाभ प्राप्त होगा।

 देहरादून, 14 फरवरी। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और किसी भी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक राज्य में मौसम सामान्यतः शुष्क बना रहेगा।

मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी देहरादून सहित अधिकांश जनपदों में आकाश मुख्यतः साफ से आंशिक रूप से बादलयुक्त रहने की संभावना है। देहरादून में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक बनी रह सकती है।

पर्वतीय जिलों में आंशिक बादल छाए रहने के आसार हैं। किसी तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के संकेत फिलहाल नहीं हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बादल गतिविधि संभव है, लेकिन व्यापक बारिश या हिमपात की संभावना कम है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल किसी प्रकार की प्रतिकूल मौसम गतिविधि की आशंका नहीं है और प्रदेश में जनजीवन सामान्य बना रहने की संभावना है।

 कोलकाता, 14 फरवरी । पश्चिम बंगाल के राज्य सरकारी कर्मचारियों के एक संगठन ने उच्चतम न्यायालय

के आदेश के अनुपालन में कथित देरी को लेकर राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और राज्य के वित्त सचिव प्रभात कुमार मिश्रा को अवमानना (कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट) का नोटिस भेजा है।

संगठन का आरोप है कि राज्य सरकार ने इस महीने की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के बावजूद 2008-2019 के बीच के 25 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) के बकाये का भुगतान तत्काल और हर हाल में वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति, यानी 31 मार्च, 2026 तक करने के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने 25 फरवरी को अपने आदेश में कहा था कि पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी वैधानिक वेतन नियमों के तहत महंगाई भत्ते के हकदार हैं और यह उनका विधिक रूप से लागू किया जा सकने वाला अधिकार है। अदालत ने राज्य सरकार को 2008 से 2019 की अवधि के बकाये का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

राज्य सरकारी कर्मचारियों के परिसंघ के अधिवक्ता फिरदौस शमीम ने कहा कि उच्चतम न्यायालय

के स्पष्ट निर्देश के बावजूद सरकार ने अब तक 25 प्रतिशत डीए बकाये के भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। उन्होंने कहा, “इसी कारण मुख्य सचिव और वित्त सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया गया है।”

उच्चतम न्यायालय

ने 5 फरवरी के अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया था कि शेष बकाये के भुगतान के लिए एक बाध्यकारी समय-सारणी तय करने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाए।

इस बीच राज्य सरकार के शीर्ष स्तर से इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया के सवालों पर यह कहते हुए टिप्पणी करने से परहेज किया था कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

हालांकि, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री के इस रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब देश की उच्चतम न्यायालय इस मामले में स्पष्ट निर्णय दे चुकी है, तो इसे कैसे विचाराधीन बताया जा सकता है।

प्रारंभिक आकलनों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तत्काल अनुपालन में राज्य सरकार पर लगभग 10 हजार करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, जबकि दीर्घकाल में यह राशि लगभग 42 हजार करोड़ तक पहुंच सकती है।

 कोलकाता, 14 फरवरी । कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब कोलकाता से शिलांग जाने वाली इंडिगो की एक निर्धारित उड़ान में बम की आशंका जताई गई।

एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से शनिवार सुबह जारी आधिकारिक बयान में बताया गया है कि विमान के शौचालय के भीतर एक हस्तलिखित पर्ची बरामद हुई, जिसमें बम होने का संकेत दिया गया था।

यह पर्ची विमान के एक क्रू सदस्य की नजर में आई। संदिग्ध संदेश मिलते ही चालक दल ने तत्काल इसकी सूचना संबंधित सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही हवाई अड्डे पर आपात सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया गया।

सावधानी बरतते हुए विमान को तुरंत मुख्य टर्मिनल क्षेत्र से हटाकर पृथक खड़े करने के निर्धारित सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इसके बाद विमान और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए गए। बम निरोधक दस्ते और सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की गहन जांच शुरू कर दी।

एयरपोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों और विमान संचालन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरे घटनाक्रम के दौरान स्थिति पर लगातार नजर रखी गई और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सभी संबंधित एजेंसियां सतर्क रहीं।

फिलहाल मामले की जांच जारी है और संदिग्ध पर्ची की सत्यता तथा उसके स्रोत का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। यात्रियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है।

 डिब्रूगढ़, 14 फरवरी । असम ने आज एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर वायुसेना का एयरक्राफ्ट डिब्रूगढ़ जिला के मोरान में वायुसेना के विमानों के लिए विशेष रूप से बनाए गये राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सेवा पर उतरा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा के साथ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पबित्र मार्घेरिटा, वायु सेना के अधिकारी एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों का एयर शो भी आयोजित किया गया। जिसमें सुखोई एमकेआई-30, राफेल, एएन32, ट्रांसपोर्ट विमान, एएलएच हेलीकाप्टरों समेत कुल 16 विमानों ने अपनी शक्ति का परिचय दिया।

मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक एवं स्कूली बच्चे एवं महिलाएं मौजूद थीं। हवाई करतब को देख स्थानीय लोग मंत्रमुग्ध हो गये। एयर शो के बाद प्रधानमंत्री मोरान से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गये। गुवाहाटी में प्रधानमंत्री ब्रह्मपुत्र नदी पर बने छह लेन के पुल समेत अन्य विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

 बिलासपुर, 14 फ़रवरी ।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ निर्वाचन वर्ष 2026–2028 के चुनाव में रजनीश सिंह बघेल ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। युवा अध्यक्ष के हाथ हाईकोर्ट बार की कमान आने से युवा अधिवक्ताओं में भारी उत्साह है। रजनीश सिंह बघेल ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव को 137 वोटों के अंतर से पराजित किया। वहीं सचिव पद पर अनिल त्रिपाठी निर्वाचित हुए हैं।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में 17 पदों के लिए गुरुवार को मतदान हुआ था, जिसमें 61 प्रत्याशी मैदान में थे। अध्यक्ष पद के लिए 7 दावेदारों के बीच मुकाबला था। उपाध्यक्ष (वरिष्ठ) पद पर 6 और उपाध्यक्ष (महिला) पद पर 4 प्रत्याशियों ने किस्मत आजमाई। सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष समेत अन्य पदों पर भी कांटे की टक्कर रही। कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए 16 उम्मीदवार मैदान में थे। 2026–2028 कार्यकाल के लिए 1419 मतों में से 1214 वोट पड़े।मतदान के बाद शुक्रवार को मतपेटियां खोली गईं और सुबह 11 बजे से मतगणना शुरू हुई। मतगणना के बाद परिणाम देर शाम तक घोषित किए गए।

शुक्रवार को देर शाम घोषित किए परिणामों के अनुसार अध्यक्ष पद पर के बाद रजनीश सिंह बघेल विजयी रहे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर गौतम खेत्रपाल और महिला उपाध्यक्ष के रूप में माण्डवी भारद्वाज निर्वाचित हुईं। सचिव पद पर अनिल त्रिपाठी, सह सचिव के रूप में विजय कुमार साहू तथा महिला सह सचिव के रूप में आस्था शुक्ला चुनी गईं। कोषाध्यक्ष पद पर हर आशा पूरन सिंह भाटिया ने जीत दर्ज की।ग्रंथालय सचिव राहुल कुमार मिश्रा बने, जबकि क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक सचिव (वरिष्ठ) अमन पाण्डेय और क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक सचिव (महिला) प्रज्ञा पाण्डेय निर्वाचित हुईं। सात कार्यकारिणी सदस्यों का भी निर्वाचन हुआ।ग्रंथालय सचिव राहुल कुमार मिश्रा चुने गए , जबकि क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक सचिव (वरिष्ठ) अमन पाण्डेय और क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक सचिव (महिला) प्रज्ञा पाण्डेय निर्वाचित हुईं। सात कार्यकारिणी सदस्यों का भी निर्वाचन हुआ।