सारण, 24 दिसंबर । विश्व हिंदू परिषद की धर्म प्रसार शाखा द्वारा स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में 21 से 31 दिसंबर तक चलने वाले विशेष कार्यक्रम के तहत शहर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में खनुआ अस्पताल रोड स्थित महाकालेश्वर मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और विजय महामंत्र 'श्री राम जय राम जय जय राम' के जयघोष के साथ हुई।

इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए धर्म प्रसार के जिला प्रमुख अरुण पुरोहित ने स्वामी श्रद्धानंद के जीवन और उनके संघर्षमय इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डाला।

अरुण पुरोहित ने कहा कि बचपन में मुंशीराम के नाम से जाने जाने वाले स्वामी श्रद्धानंद एक महान शिक्षाविद और आर्य समाज के प्रमुख स्तंभ थे। उन्होंने1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कर भारतीय वैदिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित किया। 1919 में दिल्ली की जामा मस्जिद से विशाल जनसभा को संबोधित कर ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती दी थी। 23 दिसंबर 1926 को धर्म की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी।

बलिदान दिवस के अवसर पर आर्य समाज कन्या विद्यालय में भी विचार गोष्ठी और विधि-विधान के साथ हवन का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं और शिक्षकों ने स्वामी जी के आदर्शों और उनके बताए मार्ग पर चलने का सामूहिक संकल्प लिया।

जिला प्रमुख ने जानकारी दी कि आगामी 27 दिसंबर को छपरा के ऐतिहासिक धर्मनाथ मंदिर में एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। विहिप ने समस्त छपरा वासियों से अपील की है कि इस सभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर स्वामी जी को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें।

 भोपाल, 24 दिसम्बर  । देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के एक दिन पूर्व बुधवार को राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में सुशासन दिवस मनाया गया। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त, घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने मंत्रालय के सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में प्रात: 11 बजे अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन दिवस की शपथ दिलाई। इससे पहले उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण किया। भोपाल के सांसद आलोक शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यमंत्री गौर ने प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदण्डों को स्थापित करने के लिये संकल्पित रहकर शासन को अधिक पारदर्शी,सहभागी ,जनकल्याण केन्द्रित और जबावदेह बनाने के प्रयास करने का संकल्प दिलाया।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, मनु श्रीवास्तव, के.सी.गुप्ता, संजय कुमार शुक्ला सहित मंत्रालय वल्लभ भवन, सतपुड़ा-विंध्याचल भवन के अधिकारी-कर्मचारी एवं पुलिस अधिकारी आदि उपस्थित थे।

 ब्यावर, 24 दिसंबर । ब्यावर से भारतीय जनता पार्टी से विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी और आरएएस-2018 बैच की अधिकारी नायब तहसीलदार कंचन सिंह चौहान को एपीओ (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) कर दिया गया है। राजस्व मंडल ने मंगलवार शाम को प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए इसके आदेश जारी किए।

आदेश के अनुसार कंचन सिंह चौहान अब अपनी उपस्थिति राजस्व मंडल अजमेर में देगी। इससे पहले वे भीलवाड़ा जिले की करेडा तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात थीं।

कंचन चौहान के चयन के बाद उन पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने के गंभीर आरोप लगे थे। इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री और एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) को शिकायत दी गई थी। राज्य सरकार ने मामले की जांच एसओजी को सौंपी थी, हालांकि अब तक एसओजी की जांच रिपोर्ट राजस्व मंडल प्रशासन को नहीं भेजी गई है।

शिकायत के बाद राजस्व मंडल ने पिछले पांच वर्षों में दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने वाले सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज की पुनः जांच करवाई थी। इस दौरान कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेज फर्जी पाए गए थे, जिसके बाद यह मामला और गंभीर हो गया।

ब्यावर निवासी फणीश कुमार सोनी ने 12 अगस्त 2025 को कंचन सिंह चौहान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में नवोदय विद्यालय और उदयपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त उनके शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की गई थी। साथ ही यह भी मांग रखी गई कि कंचन चौहान का पुनः मेडिकल परीक्षण कराया जाए और इसके लिए किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए।

शिकायतकर्ता ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। आरोप है कि जिस डॉक्टर ने कथित रूप से फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया, वह अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुका है।

 बलरामपुर 24 दिसंबर । उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में पचपेड़वा के जगदीशपुर गांव में खलिहान की सरकारी भूमि पर बने एक अवैध मदरसे को राजस्व विभाग की टीम ने ध्वस्त कराया है। यह कार्रवाई तहसीलदार न्यायालय के आदेश के बाद की गई। अवैध निर्माण गिराए जाने के साथ ही मदरसा प्रबंधन को 1 लाख 7 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति का नोटिस भी जारी किया गया है।

मदरसा गोसिया रिद्धियां गाटा संख्या 147 स्थित सरकारी खलिहान की भूमि पर बिना किसी वैध अनुमति अथवा स्वीकृति के निर्मित किया गया था। इस संबंध में तहसीलदार न्यायालय में वाद विचाराधीन था। न्यायालय द्वारा संबंधित पक्ष को नियमानुसार नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया।

मामले की सुनवाई के उपरांत तहसीलदार न्यायालय ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का स्पष्ट आदेश पारित किया। आदेश के अनुपालन में राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और मदरसे को गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

इस संबंध में क्षेत्रीय लेखपाल आशुतोष कौशल ने बताया कि मदरसा सरकारी खलिहान की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित था, जिसे न्यायालय के आदेश पर हटाया गया है। उन्होंने बताया कि अवैध कब्जे के चलते शासन को हुई क्षति के दृष्टिगत मदरसा प्रबंधक अलीहसन को 1.07 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का नोटिस भी जारी किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में यदि खलिहान, तालाब, चारागाह अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 ज्योर्तिमठ, 24 दिसंबर। शीतकालीन यात्रा के साथ ही शीतकालीन पर्यटन व खेलों को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से बुधबार को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के आवहान पर सीमांत धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ज्योतिर्मठ जन जागरूकता रैली का आयोजन हुआ।

श्री बदरीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती के नेतृत्व मे निकाली गई जनजागरण रैली टीसीपी चौक से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए श्री नृसिंह मंदिर प्रांगण-मठागण पहुंचकर एक सभा मे तब्दील हुई। रैली में विभिन्न सामाजिक, पर्यटन एवं व्यावसायिक संगठनों के साथ-साथ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग किया।

बीकेटीसी के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शीतकालीन पूजा स्थलों के साथ-साथ हिम क्रीड़ा व साहसिक पर्यटन को भी विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा के दौरान श्रद्धालु न केवल पूजा स्थलों तक पहुंच रहे हैं, बल्कि हिमाच्छादित क्षेत्रों में स्की, स्नो वॉकिंग तथा अन्य साहसिक खेलों के प्रति भी रुचि दिखा रहे हैं, जिससे स्थानीय पर्यटन एवं रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है।

रैली का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को शीतकालीन यात्रा स्थलों, शीतकालीन पूजा पद्धति, हिम क्रीड़ा स्थलों तथा स्की एवं साहसिक खेलों की जानकारी देकर उन्हें इन गतिविधियों के प्रति जागरूक करना रहा।

रैली में ज्योर्तिमठ के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं, होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन, स्की एसोसिएशन सहित अनेक संगठनों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। इस अवसर पर स्की एसोसिएशन द्वारा शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थलों में स्की एवं साहसिक खेलों की संभावनाओं, सुरक्षा उपायों तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की जानकारी भी साझा की गई, जिससे युवाओं को इन खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। “कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी प्रतिभागियों, स्कूली बच्चों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की शपथ ली गई”।

कार्यक्रम में मंदिर समिति के कर्मचारी, मंदिर समिति द्वारा संचालित विद्यालयों के छात्र भी शामिल रहे। इस दौरान मंदिर समिति के मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान, पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल, स्की एसोसिएशन के अजय भट्ट, थानाध्यक्ष देवेन्द्र रावत, होटल एसोसिएशन से सुभाष डिमरी व केशव मलासी, भाजपा नगर अध्यक्ष अमित सती, श्रीराम डिमरी, समीर डिमरी, अनिल सकलानी, विकेश डिमरी, अनूप पंवार, टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष चंडी प्रसाद बहुगुणा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विराज बिष्ट, प्रभारी नृसिंह मंदिर संदीप कपरुवाण, सहित विद्यालयों के प्रधानाचार्य, अध्यापक, अध्यापिकाएं, अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

 नई दिल्ली, 24 दिसंबर । साहित्य अकादेमी कार्यालय में बुधवार को प्रख्यात उपन्यासकार, कवि विनोद कुमार शुक्ल के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया। शोकसभा में साहित्य अकादेमी की सचिव पल्लवी प्रशांत होलकर सहित कार्यालय के अनेक पदाधिकारी शामिल हुए।

पल्लवी प्रशांत होलकर ने श्रद्धांजलि संदेश पाठ के बाद उनके सम्मान में साहित्य अकादेमी के दिल्ली कार्यालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में आधे दिन का अवकाश घोषित किया। उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि साहित्य अकादेमी के महत्तर सदस्य, हिंदी के अप्रतिम गद्यकार और कवि विनोद कुमार शुक्ल का 23 दिसम्बर को रायपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया।

विराट महाजीवन के स्मृति आख्यानकार, भाष्यकार और प्रवक्ता विनोद कुमार शुक्ल के लिए रचना करना सांस लेने की तरह स्वाभाविक क्रिया रही है, इसीलिए विनोद कुमार शुक्ल का संपूर्ण लेखन किसी पवित्र ऋचा की तरह प्रतीत होता है। विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं की पहचान सरल भाषा, गहन संवेदना और जादुई यथार्थवाद रही है। सामान्य जीवन, अकेलेपन, उम्मीद और मानवीय रिश्तों को उन्होंने बेहद सहज लेकिन प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कियाl

 कोलकाता, 24 दिसंबर। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चिंगरीघाटा क्रॉसिंग पर रुका हुआ कोलकाता मेट्रो का काम 15 फरवरी, 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए। यह मेट्रो मार्ग सेक्टर-5 को दक्षिण कोलकाता से जोड़ता है और रोजाना हजारों यात्रियों के लिए बेहद अहम है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि लंबे समय से चल रही देरी के कारण आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह 6 जनवरी, 2026 तक कोलकाता मेट्रो रेलवे को उन तीन निश्चित तारीखों की जानकारी दे, जिन दिनों यातायात प्रतिबंध की अनुमति दी जाएगी। इससे साल्ट लेक स्टेडियम के पास ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास पर ओवरहेड मेट्रो वायाडक्ट का अंतिम चरण पूरा किया जा सकेगा।

अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि चिंगरीघाटा जैसे व्यस्त चौराहे पर यातायात अवरोध की अनुमति न मिलने के कारण परियोजना बार-बार अटक रही है। न्यायालय ने इसे गंभीर विषय बताते हुए कहा कि समन्वय की कमी के कारण सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहा है।

मामले में बताया गया कि करीब 366 मीटर लंबे हिस्से में वायाडक्ट खड़ा करने के लिए कम से कम तीन रातों तक यातायात नियंत्रित करना जरूरी है, लेकिन अब तक शहर पुलिस से इसकी अनुमति नहीं मिल सकी है। यह निर्देश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें दक्षिण कोलकाता के कवि सुभाष से सेक्टर-5 होते हुए उत्तर कोलकाता के हवाई अड्डे तक जाने वाले मेट्रो कॉरिडोर में हो रही देरी को उठाया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि मेट्रो कॉरिडोर का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, लेकिन चिंगरीघाटा इलाके में यातायात प्रबंधन को लेकर मतभेद के कारण काम लंबे समय से रुका हुआ है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि यह मार्ग दक्षिण कोलकाता और सेक्टर-5 जैसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए बेहद जरूरी है। अदालत ने सभी एजेंसियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने की सख्त जरूरत पर जोर दिया।-

ग्वालियर, 24 दिसंबर। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर ग्वालियर एवं रीवा में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज रात ग्वालियर पहुंचेंगे। वह रात करीब नौ बजे ग्वालियर विमानतल पर उतरेंगे। इसके बाद वह होटल ताज ऊषा किरण पैलेस के लिए रवाना होंगे। वह अगले दिन 25 दिसंबर को आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनके आगमन को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं।

राज्य शासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, केन्द्रीय मंत्री शाह 25 दिसम्बर को ग्वालियर में सुबह 11:30 बजे से दोपहर दो बजे तक अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट में भाग लेंगे। वे यहां लगभग दो लाख करोड़ से अधिक के कामों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करने के साथ-साथ निवेशकों को आशय पत्र-आवंटन आदेश का वितरण भी करेंगे। केन्द्रीय मंत्री यहां दो माह तक चलने वाले ग्वालियर व्यापार मेले का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद वे रीवा पहुंचेंगे और और वहां आयोजित कृषि एवं किसान सम्मेलन में भाग लेंगे।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह रीवा के बसामन मामा गौअभ्यारण्य का दौरा करेंगे। वे यहां किसान एवं सहकारिता सम्मेलन में निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा भूमिपूजन करने के साथ विशाल जनसभा को सम्बोधित करेंगे। केन्द्रीय गृह मंत्री बसामन मामा गौअभ्यारण्य का भ्रमण कर गोवंश की सेवा के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी लेंगे। साथ ही उद्यानिकी तथा खेती के लिए गौअभ्यारण्य में विकसित किये जा रहे प्राकृतिक एवं जैविक खेती के लिए मॉडल का लोकार्पण करेंगे। इस मॉडल में जैविक विधि से उगाये गये पौधे, जैवविविधता से जुड़े 60 तरह के बीज तथा 12 तरह के जैविक खाद कीटनाशकों का प्रदर्शन किया जायेगा। प्रवास के दौरान गृहमंत्री रीवा शहर में देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे।

कोलकाता, 24 दिसंबर । बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता तसलीमा नसरीन ने बांग्लादेश के मयमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या की कड़ी निंदा करते हुए एक बार फिर ईशनिंदा कानूनों को समाप्त करने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि ईशनिंदा के नाम पर हो रही हिंसा को जायज ठहराने के लिए इन कानूनों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है और अब समय आ गया है कि समाज इसे अपराध की श्रेणी से बाहर घोषित करे।

अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिक्रिया देते हुए तसलीमा नसरीन ने कहा कि ईशनिंदा के आरोप में अब तक कई लोगों को भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डाला गया या जिंदा जला दिया गया। अब यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए कि ईशनिंदा कोई अपराध नहीं है और जो लोग इसके नाम पर हिंसा करते हैं, वही असली अपराधी हैं और उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए।

तसलीमा नसरीन ने बार-बार हो रही भीड़ हिंसा की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि केवल आरोप के आधार पर लोगों की जान ली जा रही है। उन्होंने धार्मिक कट्टरता के बढ़ते खतरे, ईशनिंदा प्रावधानों के दुरुपयोग और बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष आवाजों तथा अल्पसंख्यकों पर मंडरा रहे गंभीर संकट को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा कि एक सभ्य देश में ईशनिंदा कोई अपराध नहीं हो सकती। इस तरह की हिंसा को समाप्त करने के लिए ऐसे कानूनों की जरूरत है जो निर्दोषों की हत्या करने वालों को दंडित करें, न कि भीड़ को उकसाने का माध्यम बनें।

तसलीमा नसरीन ने दीपू चंद्र दास की हत्या को एक साजिश करार देते हुए कहा कि एक मामूली विवाद के बाद सहकर्मी द्वारा लगाए गए झूठे आरोप ने हिंसा का रूप ले लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दीपू पुलिस संरक्षण में था, तब भीड़ उसे कैसे अपने कब्जे में लेने में सफल हो गई। उन्होंने इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए और निष्क्रियता अथवा सांठगांठ की आशंका जताई।

उन्होंने कहा कि दीपू पूरी तरह निर्दोष था और केवल एक आरोप ने हिंसा के उन्माद को जन्म दे दिया। तसलीमा ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को बेहद असुरक्षित बताते हुए कहा कि गरीब लोगों के पास न देश बचा है, न सुरक्षा और न ही कहीं शरण लेने का विकल्प। दीपू अपने परिवार का एकमात्र सहारा था और उसके परिजनों के पास भारत भागने तक के साधन नहीं थे।

तसलीमा नसरीन ने एक बार फिर आरोप लगाया कि अलग-अलग सरकारें राजनीतिक फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करती रही हैं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करने वालों को सजा दिलाने में लगातार विफल रही हैं।

भोपाल, 24 दिसंबर। वर्ष 2025 मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। यह वर्ष राज्य के स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति का प्रतीक बन गया, जिसने मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी हरित ऊर्जा राज्यों की कतार में सबसे आगे ला खड़ा किया है। रिन्यूएबल एनर्जी नीति 2025 के लागू होते ही प्रदेश ने यह सिद्ध कर दिया कि दूरदर्शी नीति, मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और तकनीकी नवाचार मिलकर किस तरह विकास के नए आयाम गढ़ सकते हैं।

मार्च 2025 में लागू की गई रिन्यूएबल एनर्जी नीति 2025 ने प्रदेश की ऊर्जा दिशा और दशा दोनों बदल दी। इस महत्वाकांक्षी नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक राज्य की कुल बिजली खपत का 50 प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से पूरा करना है। 500 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले सभी नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को नीति के दायरे में लाकर निवेशकों के लिए आकर्षक वातावरण तैयार किया गया। 2027 तक 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश और 10 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित करने का लक्ष्य तय कर मध्य प्रदेश को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में विकसित करने की ठोस नींव रखी गई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा और 2070 तक ‘नेट ज़ीरो’ के संकल्प को साकार करने में मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राज्य की मोहन यादव सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इसका परिणाम ये है वर्ष 2025 तक प्रदेश की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़कर 9,508 मेगावाट तक पहुंच गई और कुल ऊर्जा उत्पादन में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक हो गई।

रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क हर वर्ष रोक रही 15.4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश ने देश को दिशा दिखाने का काम किया। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, जिसकी क्षमता 750 मेगावाट है, वर्ष 2025 में पूरी क्षमता से संचालित रहा और दिल्ली मेट्रो की लगभग 60 प्रतिशत बिजली जरूरत को पूरा करता रहा। यह परियोजना हर वर्ष 15.4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन रोक रही है, जोकि 2.6 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर पर्यावरणीय लाभ है। वहीं, मोरना सोलर पार्क की 440 मेगावाट क्षमता वाली दो इकाइयों ने 95 प्रतिशत से अधिक उपलब्धता के साथ देश की सबसे सस्ती फर्म ग्रीन पावर उपलब्ध कराई।

ओंकारेश्वर में 278 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि बना। जलाशयों के सतत उपयोग का यह मॉडल देशभर के लिए प्रेरणास्रोत बन गया है। इसके साथ ही नीमच, रीवा, नर्मदापुरम और शाजापुर जैसे जिलों में दर्जनों सोलर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ। सरकारी भवनों के सौरीकरण अभियान के तहत 1,500 से अधिक इमारतों पर 70 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए गए, जिससे बिजली खर्च में बड़ी बचत हुई।

पीएम किसान ऊर्जा अभियान और कुसुम-सी योजना बनी ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था की ताकत

किसानों के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा अभियान और कुसुम-सी योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत दी। 21,129 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए गए और 50 हजार से अधिक पंप वितरण की प्रक्रिया में हैं। दिन के समय सुनिश्चित बिजली आपूर्ति ने कृषि लागत घटाई और किसानों की आय बढ़ाई। सांची को प्रदेश का पहला सौर शहर घोषित किया जाना मध्य प्रदेश की हरित सोच का प्रतीक बन गया है, जहां ‘नेट ज़ीरो कार्बन’ सिद्धांत को जमीन पर उतारा जा रहा है।

प्रदेशम में पवन ऊर्जा ने भी पकड़ी गति

पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी वर्ष 2025 नई गति लेकर आया। नीति 2025 के तहत उन्नत टरबाइन और रिपावरिंग के माध्यम से 1,562 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। सोलर-विंड हाइब्रिड पार्कों ने 24x7 ग्रीन पावर की अवधारणा को साकार किया। इससे न केवल ऊर्जा की स्थिरता बढ़ी, बल्कि निजी निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए।

हाइब्रिड एनर्जी पार्क, पंप्ड स्टोरेज और बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं ने 2025 को तकनीकी रूप से भी ऐतिहासिक बना दिया। मुरैना की सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज परियोजना, जहां ₹2.70 प्रति यूनिट की दर से चौबीसों घंटे हरित ऊर्जा उपलब्ध होगी, भारत में राउंड-द-क्लॉक ग्रीन पावर की दिशा में मील का पत्थर है। पंप हाइड्रो परियोजनाओं के लिए 14,850 मेगावाट क्षमता के प्रस्ताव और बायोफ्यूल, सीबीजी तथा बायोमास परियोजनाओं ने ऊर्जा विविधीकरण को मजबूती दी।

‘टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक’ रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी कर रही निवेशकों को आकर्षित

जीआईएस-भोपाल के दौरान लागू की गई ‘टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक’ रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी ने देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित किया। अब तक 5.72 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 1.46 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। अवाडा, टोरेंट पावर, जिंदल, एनएसएल और एनटीपीसी जैसी कंपनियों का निवेश मध्य प्रदेश को हरित औद्योगिक केंद्र बना रहा है।

इस तरह से देखें तो वर्ष 2025 मध्य प्रदेश के लिए स्वच्छ ऊर्जा का स्वर्णिम अध्याय बनकर उभरा है। 15 गुना वृद्धि, हजारों मेगावाट नई क्षमता, लाखों रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के ठोस परिणामों ने राज्य को ग्रीन लीडर के रूप में स्थापित कर दिया है। मध्य प्रदेश ने यह साबित कर दिया है कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के विरोधी नहीं है, यदि इच्‍छा शक्‍ति हो तो इन दोनों को एक-दूसरे का पूरक बनाया जा सकता है।