नई दिल्ली, 7 जुलाई | ऑल इंडिया बार एसोसिएशन (एआईबीए) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों, पूर्व लोकसभा अध्यक्षों और पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को आजीवन सरकारी आवास देने के लिए विधायी प्रावधान किया जाए।

प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं एआईबीए के चेयरमैन डॉ. आदीश सी. अग्रवाल ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ को सेवानिवृत्ति के बाद उपयुक्त आवास न मिल पाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट जज (संशोधन) नियम, 2022 के तहत सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को छह महीने तक दिल्ली में किराया-मुक्त आवास का प्रावधान है, फिर भी डॉ. चंद्रचूड़ दिल्ली में उपयुक्त निजी आवास पाने में असफल रहे और उन्होंने अधिकृत सरकारी आवास की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया।

सरकार ने सद्भावना के साथ यह विस्तार स्वीकृत किया, लेकिन इसका प्रभाव यह हुआ कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को आधिकारिक सीजेआई बंगले में प्रवेश में विलंब हुआ। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई को कार्यभार संभाले एक महीने से अधिक हो चुका है, वे अभी तक अधिकृत आवास में प्रवेश नहीं कर सके हैं।

डॉ. अग्रवाल ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं एक व्यवस्थित और गरिमामयी समाधान की आवश्यकता को दर्शाती हैं। पत्र में कहा गया है, "जैसा कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले में होता है, वैसे ही लोकतंत्र के तीनों स्तंभों- विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के उच्चतम स्तर पर सेवा देने वालों को आजीवन सरकारी आवास मिलना चाहिए।

पत्र में पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के कार्यकाल का हवाला देते हुए बताया गया है कि अनेक न्यायाधीश बहुत कम अवधि के लिए पद पर रहे, कुछ तो केवल 29 या 36 दिनों के लिए, जो कि वरिष्ठता आधारित नियुक्ति प्रणाली का परिणाम है। अल्पकालिक कार्यकाल के बावजूद इन न्यायाधीशों पर संविधान की रक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है।

पत्र में यह भी इंगित किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे पदों की तय अवधि होती है, जबकि मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल अनिश्चित और सीमित होता है, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद स्थायित्व और गरिमा सुनिश्चित करने की एक प्रभावी व्यवस्था आवश्यक है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) द्वारा आयोजित 11वें भारत मक्का समिट-2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शिवराज सिंह ने मक्का उत्पादन के क्षेत्र में नवाचार एवं उत्कृष्ट योगदान देने वाले किसानों को सम्मानित किया।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने यहां कहा कि कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी नीति है- देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आमदनी बढ़ाना, खेती को लाभ का धंधा बनाना, पोषणयुक्त आहार कैसे हमारी जनता को मिले, उसकी कोशिश करना है। शिवराज सिंह ने कहा कि मक्का में अभी कई चीजों की ज़रूरत है। मक्का तीसरी सबसे बड़ी क्रॉप हो गई है, पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। स्टार्च कम है, कई तरह के शोध की ज़रूरत है। अमेरिका, ब्राज़ील में कितना मक्का उत्पादन होता है। हम जेनिटिक्ली मॉडीफाइड (जीएम) बीज का इस्तेमाल नहीं करते, इसके बावजूद उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। हमने वैज्ञानिकों को निर्देश दिए हैं कि मक्का में उत्पादन कैसे बढ़े, क्योंकि 1990 के दशक में केवल 10 मिलियन टन उत्पादन था, अब ये बढ़कर लगभग 42.3 मिलियन टन तक पहुंच गया है और 2047 तक यह 86 मिलियन टन पहुंच सकता है।

चौहान ने कहा कि हमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भी धन्यवाद देना चाहिए कि मक्का की कई नई किस्में-265 वैरायटी विकसित की हैं, जिनमें से 77 हाइब्रिड किस्में भी हैं, जिसमें स्पेशलिटी कॉर्न शामिल है और करीब 30 बायोफॉर्टिफाइड भी हैं, यानी काम हुआ है, लेकिन मुझे लगता है काम और करने की ज़रूरत है। शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने भी कसर नहीं छोड़ी है। बीच में मक्का के रेट काफ़ी गिर गए थे, लेकिन एमएसपी, एथनॉल लक्ष्य सहित सरकार की नीतियों से दाम फिर बढ़े हैं। मक्का के किसानों को ठीक दाम मिले, इसकी हम कोशिश करते रहेंगे। उत्पादन लागत कैसे घटे, इसके भी निर्देश दिए हैं। रिसर्च करके प्रति हेक्टेयर हम कैसे लागत घटा सकते हैं, इस दिशा में भी काम करना पड़ेगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ग्लोबल वॉर्मिंग, जलवायु परिवर्तन आज के बड़े मुद्दे हैं। इन खतरों से निपटने वाली फसलें भी हमें चाहिए। हमारे रेनफेड इलाक़े में मक्के का उत्पादन कैसे बढ़े, जहां ज़्यादा पानी गिरता है, वहां फसल कैसे टिकी रहे और इसलिए उस तरह की किस्मों के लिए भी हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। पंजाब, हरियाणा में फसल विविधीकरण जरूरी है, इसलिए धान की जगह कुछ किसान मक्का में शिफ्ट हो जाएं, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं, वैसे मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में मक्का का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। चौहान ने कहा कि देश को तिलहन-तेल की भी जरूरत है, लेकिन कुछ चीजें हमें और करना पड़ेगी, डीडीजीएस जो एक सहायक उत्पाद है उसमें प्रोटीन काफी होता है लेकिन मक्के से ज्यादा चावल में होता है, मक्के में अगर 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत है तो चावल में 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत है, ये प्रोटीन मक्का में कैसे बढ़े, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न ये ऐसी फसलें हैं, जिससे किसान को तत्काल लाभ मिलता है और तीन-तीन, चार-चार बार हम ये फसल पैदा कर सकते हैं। उनकी भी और अच्छी किस्में कैसे आएं, इस बात की हम कोशिश करते रहेंगे।

पटना, 07 जुलाई। बिहार दौरे पर सोमवार को पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार को एक साथ पांच नई ट्रेनों की सौगात दी। इनमें चार अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल हैं। इस मौके पर रेल मंत्री वैष्णव ने पटना और दिल्ली के बीच प्रतिदिन अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन की घोषणा की।

रेल मंत्री ने कहा कि जल्द ही बिहार के कुछ नई परियोजनाओं की मंजूरी दी जाएगी, जिनमें 1,156 करोड़ की लागत से 53 किलोमीटर लंबी भागलपुर-जमालपुर तीसरी रेल लाईन, 2017 करोड़ रुपये की लागत से 104 किलोमीटर लंबी बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेल लाईन का दोहरीकरण और 3000 करोड़ रुपये की लागत से 177 किलोमीटर लंबी रामपुर हाट-भागलपुर का दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे देश के विकास के लिए समर्पित है। पिछले 11 वर्षों में 33,000 किलोमीटर से अधिक नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं।

इससे पहले रेल मंत्री ने सोमवार को बिहार के कई रेलवे स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। पटना से शुरू हुए निरीक्षण दौरे में हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सोनपुर डिवीजन के स्टेशन शामिल भी थे।

निरीक्षण के बाद रेल मंत्री ने कहा कि बिहार में जल्द ही दो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आफ इंडिया (एसटीपीआई) का उद्घाटन किया जाएगा। इनमें 53 करोड की लागत से पाटलिपुत्र में तथा 10 करोड़ की लागत से दरभंगा में निर्मित एसटीपीआई शामिल हैं । रेलवे स्टेशनों के निरीक्षण के दौरान पूर्व मध्य रेलवे (हाजीपुर) के महाप्रबंधक, सोनपुर डिवीजन के डीआरएम और दरभंगा से भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर भी मंत्री के साथ थे।

वैष्णव ने दीघा घाट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद समस्तीपुर जिले के कर्पूरीग्राम स्टेशन जाने से पहले हाजीपुर जंक्शन का दौरा किया। दीघा घाट पर अधिकारियों ने ट्रेन में चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ी की व्यवस्था की थी, लेकिन मंत्री ने व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया और खुद कोच का निरीक्षण किया।

उन्होंने कर्पूरी ग्राम स्टेशन के उन्नयन और 17 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली एक नई लेवल क्रॉसिंग आरयूबी की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी भी मौजूद थीं। उन्होंने कर्पूरी ग्राम स्थित गोखुल कर्पूरी फुलेश्वरी मेमोरियल डिग्री कॉलेज में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।

रेल मंत्री ने जमीनी हकीकत और चल रहे बुनियादी ढांचे के उन्नयन का आकलन करने के लिए यात्री सुविधाओं और आसपास के क्षेत्रों का क्षेत्रीय निरीक्षण भी किया।

मंत्री के दौरे के मद्देनजर सभी रेलवे स्टेशनों और जंक्शनों पर सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दिए गए थे। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बिहार यात्रा से पहले रेल मंत्री का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि इस साल की शुरुआत में 23 मई को अश्विनी वैष्णव ने ऐतिहासिक जमालपुर रेल फैक्ट्री का दौरा किया था और इस सुविधा को उत्कृष्टता केंद्र में बदलने के लिए पहले चरण में 350 करोड़ रुपये की लागत वाली एक बड़ी विकास पहल की घोषणा की थी।

भोपाल, 07 जुलाई । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि लुधियाना में हुए इंटरैक्टिव सेशन, वन-टू-वन चर्चा और संवाद सत्रों में यहां के उद्योगपतियों से 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 20 हजार से अधिक रोजगार का सृजन होगा। इनमें ट्राइडेंट ग्रुप ने 5000 करोड़, रालशन टायर्स लिमिटेड ने 2200 करोड़, वर्धमान इंडस्ट्रीज ने 1581 करोड़, एबी कोटस्पिन इंडस्ट्री ने 1300 और नाहर ग्रुप ने 1100 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव शामिल हैं। हमने लुधियाना और पंजाब के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये आमंत्रित किया। साथ ही उन्हें मध्य प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के साथ राज्य की औद्योगिक नीतियों से भी अवगत कराया है।

मुख्यमंत्री सोमवार को पंजाब की उद्योग नगरी लुधियाना में मप्र में निहित निवेश की संभावनाओं के संबंध में निवेशकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश का आर्थिक तंत्र मजबूत हुआ है। देश में औद्योगीकरण बढ़ा है, अब हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। लुधियाना भारत का मैन्चेस्टर है। यहां के उद्योगपतियों ने बड़ी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। लुधियाना में निर्मित ए-वन और हीरो साइकिल्स देश-दुनिया में मशहूर हैं। पंजाब के निवेशक देश की आर्थिक समृद्धि में योगदान देने वाले प्रमुख ध्वजवाहक हैं।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का एकमात्र प्रदेश है, जहां पन्ना जिले में हीरा तो शहडोल में आयरन डिपाजिस्ट्स है। बीते दिनों सिंगरौली जिले में सोने की खदानें भी मिली हैं। मुख्यमंत्री ने सभी निवेशकों को मध्यप्रदेश की रत्नगर्भा भूमि में निवेश करने के लिए आत्मीयता से आमंत्रित करते हुए कहा कि यहां व्यापार की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि निवेशक मध्य प्रदेश में जितना चाहें, उतने उद्योग-धंधे लगाएं, सरकार पलक-पावड़े बिछाकर आपका स्वागत करेगी, आपकी हर संभव मदद करेगी। मध्य प्रदेश में उद्योग-धंधे लगाने के लिए जरूरत के मुताबिक भूमि, बिजली, पानी, कुशल कार्यशक्ति सब उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश और पंजाब दोनों भाइयों की तरह हैं। अनाज के उत्पादन में पंजाब बड़ा और मध्यप्रदेश छोटा भाई है। ‍अब दोनों भाई मिलकर देश और मध्य प्रदेश का विकास करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति पथ पर है। पंजाब वीरों की धरती है, इसकी अलग ही पहचान है। यह गुरु परंपरा की अद्भुत धरती है। मध्य प्रदेश के इंदौर की पहचान स्वच्छता में है, तो लुधियाना की पहचान उद्योगों से है। हम उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित करने आए हैं। आप खुले दिल से और बिना किसी हिचक के निवेश करें, सरकार जितनी हो सकेगी, आपकी उतनी मदद करेगी। कहा कि भारत बदलते दौर में सिरमौर बन रहा है। उद्योगों से कई परिवारों का उदर-पोषण होता है और गरीबों के जीवन में आमदनी का उजाला आता है। यह एक पवित्र कार्य है। उद्योगपति अपने परिवार का पोषण करते हुए दूसरों का भी घर रौशन करते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब अमर शहीद भगत सिंह की धरती है, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देकर देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई।

उन्होंने कहा कि आप लोग यहां भी काम करते रहें और अपने कारोबार का विस्तार करते हुए एक-दो फैक्ट्री मध्य प्रदेश में भी लगाएं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) में मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी उद्योग अनुकूल नीतियों को दुनिया के सामने रखा। हमने उद्योगपतियों को कई सौगातें दी हैं। टेक्सटाईल्स सेक्टर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स की सैलरी में मध्य प्रदेश सरकार 5000 रुपये की अतिरिक्त मदद देगी। मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों को साइकिलें बांटी जा रही हैं। साइकिलें मुख्यत: पंजाब में ही बनती हैं। यही साइकल मध्य प्रदेश में भी बन सकती हैं। उद्योगपति मध्य प्रदेश में साइकल बनाने की फैक्ट्री लगाएं। भारत दुनिया में सोने की चिड़िया की पहचान रखता था। वर्ष 1947 में देश आजाद हुआ, तब भारत दुनिया की 15वीं अर्थव्यवस्था हुआ करता था। इजरायल और जापान जैसे देश कहां से कहां पहुंच गए। वर्ष 2014 में भारत 11वें स्थान पर था और आज बदलते दौर में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब तीसरी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने कोयम्बटूर, सूरत और अब लुधियाना में रोड-शो कर निवेशकों के साथ संवाद किया है। राज्य में संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी आयोजित की गईं। इसी साल फरवरी में भोपाल में हुई जीआईएस के माध्यम से मध्यप्रदेश को 30.77 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे। राज्य में इंडस्ट्री के विभिन्न सेक्टर्स के विकास के लिए अलग-अलग विषयों पर समिट आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश विभिन्न खनिज संपदाओं से संपन्न क्षेत्र है। यहां निवेश करना नि:संदेह फायदे का सौदा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के हित में सैकड़ों करोड़ रुपये के सेटलमेंट क्लियर किये हैं। यह निर्णय प्रदेश सरकार की श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी नीति में निवेशकों को सुविधा देने के लिए संशोधन की आवश्यकता होगी तो सरकार कैबिनेट स्तर पर भी बदलाव करने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि विभिन्न उद्योगपतियों द्वारा प्रदेश में निवेश हेतु 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे लगभग 20,275 से अधिक रोजगार सृजन की संभावना है।

देहरादून, 7 जुलाई । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि, ग्राम्य विकास एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की।

उन्होंने प्रदेश की कृषि एवं उससे जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं विस्तार के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्य के पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों की कृषि बागवानी आवश्यकताओं व किसानों की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए राज्य सरकार प्रस्तावित योजनाओं पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखण्ड सरकार ने कृषि व बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लगभग 3,800 करोड़ रुपये की व्यापक योजनाएं तैयार की हैं। इन योजनाओं में नवाचार, यंत्रीकरण, तकनीकी समावेशन एवं पारम्परिक कृषि को बढ़ावा देने जैसे विविध पहलुओं को शामिल किया गया है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने राज्य की कृषि संबधि योजनाओं के लिए 3800 करोड की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है, जिस पर मुख्यमंत्री ने उनका आभार जताते हुए कहा कि यह सहयोग राज्य के कृषि क्षेत्र को आत्मर्निभर और आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए कृषि बाड़ निर्माण के लिए 1,052.80 करोड़ रुपये की आवश्यकता चिह्नित की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य में 10,000 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित की गई है, जिससे लघु, सीमांत किसान एवं महिलाएं लाभान्वित होंगी।

पारम्परिक पोषक फसलों को बढ़ावा देने के लिए स्टेट मिलेट मिशन के अंतर्गत 134.89 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए राज्य को सीड हब के रूप में विकसित करने के लिए पांच करोड़ रुपये की योजना भी तैयार की गई है।

सेब उत्पादन को प्रोत्साहन, भंडारण और विपणन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 150 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित है। नकदी फसलों जैसे कीवी के संवर्धन एवं खेती को वन्यजीवों से संरक्षित करने के लिए 94 करोड़ रुपये की आवश्यकता दर्शाई गई है।

कृषि व बागवानी क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 885.10 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। ड्रैगन फ्रूट जैसी कम जोखिम वाली फसलों को प्रोत्साहित हेतु 42 करोड़ रुपये की योजना भी तैयार की गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में राज्य सरकार सक्रियता से कार्य कर रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु विश्लेषण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए 36.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटल सर्वेक्षण के लिए के अंतर्गत 378.50 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित की गई है।

इसके साथ ही पंतनगर विश्वविद्यालय के माध्यम से युवाओं को कृषि क्षेत्र में दक्ष बनाने हेतु 14 करोड़ रुपये तथा एग्रीटूरिज्म स्कूल की स्थापना हेतु 14 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है। उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार में माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 16.11 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सेब उत्पादन के दृष्टिगत उच्च गुणवत्ता की नर्सरी, कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग व ग्रेडिंग यूनिट की स्थापना, कीवी व ड्रैगन फ्रूट मिशन को बढ़ावा देने, सुपर फूड्स (मशरूम व एग्जॉटिक वेजिटेबल्स) हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना तथा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में एग्रो टूरिज्म स्कूल की स्थापना के लिए भी केंद्रीय सहायता का अनुरोध केन्द्रीय मंत्री से किया।

मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केन्द्रीय मंत्री द्वारा पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) 1 व 2 के अवशेष कार्यों की समय सीमा बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। साथ ही पी.एम.जी.एस.वाई 4 के प्रस्ताव पर भी सैद्धांतिक सहमति प्रदान करने का आश्वासन दिया। केन्द्रीय मंत्री ने उत्तराखंड सरकार द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में किये जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए आश्वस्त किया कि उत्तराखण्ड की कृषि आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान में लिया जाएगा और राज्य के किसानों की समृद्धि के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

बैठक में भारत सरकार के कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, भारत सरकार के ग्रामीण विकास सचिव सैलेश कुमार सिंह और उत्तराखंड के स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा उपस्थित रहे।

नयी दिल्ली, 7 जुलाई। केन्द्र सरकार ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों एवं फसलों के हिसाब से अलग-अलग अनुसंधान आधारित कार्ययोजनाएं बनाने की जरूरत पर बल दिया है़ तथा खराब गुणवत्ता के बीज और खाद की समस्या से निपटने के लिए जल्द ही कड़ा कानूनी प्रावधान लाने की बात कही है ।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को यहां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की 96वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस बात पर बल दिया। इस बैठक में केन्द्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों के 18 से ज्यादा मंत्री उपस्थित थे।

इस मौके पर केेंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि राज्यों का विषय है, राज्य सरकारों के सहयोग के बिना कृषि की उन्नति के प्रयास अधूरे हैं। केंद्र और राज्यों को मिलकर कृषि क्षेत्र के लिए कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विज़न के आधार पर उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। एक समय था जब हमें निम्न गुणवत्ता वाला गेहूं अमेरिका से आयात करके खाना पड़ता था। भारत के बारे में यह छवि थी कि हम कभी खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन सकते, लेकिन आज यह छवि और मिथक पूरी तरह से धूमिल हो गया है। खाद्यान्न के मामले में भारत रिकॉर्ड कायम कर रहा है। अन्न के भंडार भर रहे हैं। खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि दर्ज की गई है। आज हम कृषि उत्पाद निर्यात कर रहे हैं।

चौहान ने कहा कि हमारी उपलब्धियां अभिनंदनीय हैं। जिसके लिए सभी वैज्ञानिकों और आईसीएआर की टीम को बधाई दी, लेकिन उपलब्धियों के साथ-साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जिस दिशा में भी हमें काम करना होगा। उन्होंने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान में जो सुझाव और मुद‍‍्दे उभर कर आएं हैं, उसी के आधार पर आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य के हिसाब से भावी अनुसंधान के रास्ते तय करने होंगे। मांग आधारित अनुसंधान की जरूरत है। मात्र कागजी औपचारिकता के लिए अनुसंधान नहीं बल्कि किसानों की उपयोगिता को देखते हुए अनुसंधान किए जाने चाहिए।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सोयाबीन, दलहन, तिलहन में अभी और अधिक शोध एवं काम की जरुरत है। गेहूं, चावल, मक्के के साथ-साथ दलहन, तिलहन एवं अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि को लेकर तेजी से प्रयास करने होंगे। इसके लिए राज्यवार एवं फसलवार कार्ययोजना बनाई जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि जब उन्होंने मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती का निरीक्षण किया तो वहांं खराब बीज की गंभीर समस्या देखने को मिली। खराब बीज के कारण अकुंरण ही नहीं हो पाया था। इसको लेकर त्वरित जांच के आदेश दिए गए हैं। अमानक बीज, खाद और उर्वरक बेहद गंभीर विषय है, जिसे लेकर भी सरकार जल्द ही कड़ा कानूनी प्रावधान लाएगी। उर्वरकों के एमआरपी पर भी काम करने की जरूरत है। उर्वरक की सही कीमत तय होनी जरूरी है।

इस बैठक में कृषि राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह, मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी राज्यमंत्री एस. पी. बघेल, मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन, अरुणाचल के कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी मंत्री ग्रेबियल डी. वांगसू, बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, बिहार की पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेनू देवी, मध्य प्रदेश के बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, मिजोरम के कृषि मंत्री पीसी वनलालरुआता, हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण व पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा, उत्तर प्रदेश के पशुपालन व डेयरी विकास मंत्री धर्मपाल सिंह, कर्नाटक के कृषि मंत्री एन. चेलुवरिया स्वामी, उत्तर प्रदेश के कृषि, शिक्षा, कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्यप्रताप शाही, ओडिशा के मत्स्य व पशु संसाधन विकास विभाग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गोकुलानंद मलिक, मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री अदल सिंह कंसाना, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिराव कोकाटे एवं केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी उपस्थित थे।

शिमला, 7 जुलाई । हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश से राहत मिलती दिखाई दी है। शिमला समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में सोमवार को मौसम साफ रहा और लोगों ने राहत की सांस ली। खासकर शिमला में पिछले दो दिनों से बारिश थमी हुई है और दिन के समय धूप खिली रही। हालांकि मौसम विभाग ने फिर से बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग ने 10 जुलाई तक राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 11 से 13 जुलाई के बीच भी बारिश के आसार हैं, लेकिन इस दौरान कोई विशेष चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

अगले 24 घंटों में लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी 10 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। बीते 24 घंटों में बिलासपुर के आरएल बीबीएम में सर्वाधिक 60 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि बरठीं में 50 मिमी, ऊना और नैना देवी में 40-40 मिमी तथा गोहर में 30 मिमी वर्षा दर्ज हुई।

मौसम में सुधार आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में तेजी आई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार सोमवार शाम तक प्रदेश में भूस्खलन के कारण 235 सड़कों पर यातायात ठप रहा। साथ ही 163 ट्रांसफार्मर और 174 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित मंडी जिला है, जहां 176 सड़कें, 155 बिजली ट्रांसफार्मर और 158 पेयजल स्कीमें बंद पड़ी हैं। इनकी बहाली का कार्य युद्धस्तर पर जारी है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार 20 जून से अब तक वर्षा जनित हादसों में 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 38 लोग घायल हुए हैं। वहीं 31 लोग अभी भी लापता हैं। इस दौरान 163 घर पूरी तरह से ध्वस्त हुए और 191 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 364 पशुशालाएं और 27 दुकानें भी तबाह हो चुकी हैं।

अब तक के आंकलन के अनुसार मानसून सीजन में हिमाचल को कुल 692 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इसमें जलशक्ति विभाग को 391 करोड़ और लोक निर्माण विभाग को 292 करोड़ का नुकसान पहुंचा है।

मंडी जिले में इस मानसून में सबसे अधिक तबाही हुई है। यहां अकेले 30 जून की रात को 12 स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं हुईं, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। जिले में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 31 लोग लापता हैं। इसके अलावा कांगड़ा में बाढ़ से 7 और कुल्लू में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन टीमें राहत कार्यों में जुटी हुई हैं और आम जनता से सतर्कता बरतने की अपील की गई है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जिनके मकान आपदा में तबाह हो गए हैं, वे कहीं भी किराए के घर में रह सकते हैं और सरकार उन्हें प्रति माह 5,000 किराया भत्ता देगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के साथ पूरी तरह खड़ी है और हर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

भोपाल, 07 जुलाई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को लुधियाना प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर इंटरैक्टिव सेशन में पंजाब के प्रमुख उद्योगपतियों से वन-टू-वन बैठक कर उन्हें मध्य प्रदेश की निवेश समर्थक नीतियों से अवगत कराया। उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि मध्य प्रदेश सरकार जहां भी संभावनाएं दिख रही हैं, वहां नीतिगत बदलाव करने के लिए पूरी तत्परता से काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में श्रमिकों और उद्योगों दोनों के हितों का समान ध्यान रखा जा रहा है। उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने की इच्छा जताई।

मुख्यमंत्री से चर्चा करने वाले उद्योगपतियों में टेक्सटाइल सेक्टर से नाहर ग्रुप के सीएमडी दिनेश ओसवाल, एसईएल ग्रुप के सीएफओ नवनीत गुप्ता और बॉन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मंजीत सिंह शामिल रहे। स्टील क्षेत्र से टीके स्टील समूह के एमडी लोकेश जैन ने प्रदेश में संभावित निवेश अवसरों पर चर्चा की। फार्मास्यूटिकल्स, एथेनॉल एवं रसायन क्षेत्र से आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स के एमडी वरिन्दर गुप्ता और एमआरएम मेध्या ग्रीनटेक के डायरेक्टर पुनीत अग्रवाल ने निवेश प्रस्ताव रखे।

खाद्य प्रसंस्करण और चाय उद्योग से जुड़े भगवती लैक्टो वेजिटेरियन एक्सपोर्ट्स के एमडी सुशील मित्तल और केजी एक्सपोर्ट टीम के सदस्य हरीश दुआ ने मध्य प्रदेश के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, कृषि उत्पाद उपलब्धता और फूड पार्क्स पर चर्चा की। इंजीनियरिंग सेक्टर से हीरो साइकिल के एमडी एसके राय और हाईलैंड एथेनॉल के एमडी अमित कुमार मोदी ने निवेश के लिए औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी ली। इसके अतिरिक्त, बेक्टर्स फूड्स के एमडी अनूप बेक्टर और एवी कोटस्पिन इंडस्ट्री के डायरेक्टर दीपक गर्ग ने मुख्यमंत्री से विस्तार से चर्चा कर प्रदेश की नीतियों की सराहना की।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के हित में सैकड़ों करोड़ रुपये के सेटलमेंट क्लियर किये हैं। यह निर्णय प्रदेश सरकार की श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यदि किसी नीति में निवेशकों को सुविधा देने के लिए संशोधन की आवश्यकता होगी, तो सरकार कैबिनेट स्तर पर भी बदलाव करने के लिए तत्पर है। लुधियाना में हुआ यह संवाद न केवल निवेश प्रस्तावों की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि मुख्यमंत्री डॉ. माेहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश निवेशकों का भरोसेमंद और व्यवहारिक गंतव्य बनकर उभर रहा है।

मुंबई, 07 जुलाई । महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) एक और विवाद में घिर गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में मनसे के राज्य उपाध्यक्ष जावेद शेख का बेटा राहिल शेख नशे की हालत में मराठी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस राजश्री मोरे के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आया। इस घटना को लेकर अंबोली पुलिस ने राहिल पर प्राथमिकी दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है।

वीडियो में राहिल अर्धनग्न अवस्था में कार में बैठा मराठी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से अभद्र भाषा में बात करते दिख रहा है। एक्ट्रेस राजश्री मोरे ने यह वीडियो खुद अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा किया, जिसे बाद में शिवसेना नेता संजय निरुपम ने री-पोस्ट करते हुए मनसे पर तीखा हमला किया और कहा कि यह “मराठी संस्कृति के स्वयंभू रक्षकों का असली चेहरा” है।

भाषा विवाद से उपजा तनावइस विवाद की पृष्ठभूमि कुछ दिन पहले के उस वीडियो से जुड़ी है, जिसमें राजश्री मोरे ने कथित तौर पर कहा था, “सिर पर बंदूक रखकर मराठी मत बुलवाओ... पहले मराठियों को मेहनत करना सिखाओ, फिर मराठी सिखाओ।” इस बयान के बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस हस्तक्षेप के बाद मोरे से माफी मंगवाई गई और वीडियो हटवाया गया।

हादसे की दूसरी कड़ी

इस पूरे विवाद के बाद राजश्री ने एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसमें राहिल शेख उनकी कार को टक्कर मारते हुए दिखाई दे रहा है। टक्कर के बाद हुए विवाद में दोनों के बीच तीखी बहस हुई और महिला ने राहिल पर गाली-गलौज और नशे में बदसलूकी का आरोप लगाया।

मनसे ने झाड़ा पल्ला

मामले पर सफाई देते हुए मनसे नेता अविनाश जाधव ने कहा कि राहिल शेख का पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वह न तो किसी पद पर है और न ही प्राथमिक सदस्य। उसकी हरकतों का पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। साथ ही उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है।-

रायपुर, 7 जुलाई। छत्तीसगढ़ के चर्चित 2161 करोड़ के शराब घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) ने साेमवार को इस मामले में आरोपित बनाए गए 28 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ करीब 2300 पन्नों का चालान विशेष आर्थिक अपराध न्यायालय (स्पेशल कोर्ट) में पेश किया है। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुए इस शराब घोटाले का खुलासा ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच में हुआ था।शनिवार को घोटाले से जुड़े प्रमुख 3 शराब निर्माता कंपनियों के मालिकों की याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी।

आरोप पत्र में बताया गया है कि आबकारी विभाग में 2019 से 2023 तक भ्रष्टाचार हुआ। शुरुआत में हर महीने 800 पेटी शराब से भरी 200 ट्रक डिस्टलरी से निकलती थी। एक पेटी को 2840 रुपये में बेचा जाता था। उसके बाद हर माह 400 ट्रक शराब की सप्लाई शुरू हो गई। प्रति पेटी शराब 3880 रुपये में बेचा जाने लगा। ईओडब्ल्यू की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि तीन साल में 60 लाख से ज्यादा शराब की पेटियां अवैध रूप से बेची गई। इस दौरान डिस्टलरी से जिलों में पदस्थ आबकारी अधिकारियों की निगरानी में डुप्लीकेट होलोग्राम लगा अवैध शराब डिस्टलरी से निकलकर सीधे दुकान जाता था। तत्कालीन सहायक आयुक्त जनार्दन कौरव की निगरानी में डुप्लीकेट होलोग्राम प्रिंट होकर अमित सिंह, दीपक दुआरी और प्रकाश शर्मा के माध्यम से तीनों डिस्टलरी में जाती थी। वहां होलोग्राम लगाकर अवैध शराब सीधे दुकान पहुंचता था। डुप्लीकेट होलोग्राम लगी शराब की बिक्री से अरुणपति त्रिपाठी को 20 करोड़ का कमीशन मिला है।

बता दें कि, इससे पूर्व 30 जून को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने विशेष कोर्ट में लगभग 1200 पन्नों का चौथा पूरक चालान पेश किया था, जिसमें लखमा की अहम भूमिका का उल्लेख किया गया है। ईओडब्ल्यू ने बताया कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा को आबकारी घोटाले में उनके हिस्से का 64 करोड़ मिला है, जिसमें 18 करोड़ की अवैध धनराशि के निवेश और खर्च से जुड़े दस्तावेजी साक्ष्य भी मिले हैं।

जिन आबकारी अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है उनमें गरीबपाल दर्दी, नोहर सिंह ठाकुर, सोनल नेताम, अलेख राम सिदार, प्रकाश पाल, एके सिंग, आशीष कोसम, जेआर मण्डावी, राजेश जयसवाल, जीएस नुखटी, जेआर पैकरा, देवलाल वैद्य, एके अनंत, वेदराम लहरे, एलएल ध्रुव, जनार्दन कोरव, अनिमेष नेताम, विजय सेन, अरविंद कुमार पाटले, प्रमोद कुमार नेताम, राम कृष्णा मिश्रा, विकास कुमार गोस्वामी, इकबाल खान, नितिन खंडुजा, नवीन प्रताप भिंग, सौरभ बख्शी, दिनकर वासनिक, मोहित कुमार जयसवाल, नीलू नोतानी एवं मंजू कसेर शामिल हैं।

अब तक तीन पूरक अभियोग पत्रों सहित कुल चार अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इसके अलावा मामले में 13 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शराब घोटाले मामले में ईडी ने 15 जनवरी को कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। वे अभी तक जेल में ही न्यायिक हिरासत में हैं।

घोटाले में अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, कवासी लखमा, जनार्दन कौरव, अनिमेष नेताम, विजय सेन शर्मा सहित 40 से अधिक अफसर, कारोबारी और निजी कंपनियां आरोपित हैं।