उत्तरकाशी, 12 फरवरी। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और न्यूनतम 30 हजार रुपये मासिक वेतन निर्धारित करने समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तरकाशी की आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन की मांग की। इस दौरान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा।

गुरुवार को आशा कार्यकर्ता काली कमली धर्मशाला में एकत्रित हुईं और वहां से मुख्य बाजार होते हुए नारेबाजी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचीं। कलेक्ट्रेट परिसर में उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक धरना दिया।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होंगी।

ज्ञापन में श्रम कानूनों में किए गए संशोधनों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने तथा पूर्ववत श्रम कानून लागू करने की मांग की गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित कर प्रति माह न्यूनतम 30,000 रुपये वेतन देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई।

इस दौरान यूनियन के जिला संयोजक (ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन एटक) महावीर प्रसाद भट्ट, जिला अध्यक्ष रेखा नौटियाल, संरक्षक सरिता जोशी, बासु पंवार (चिन्यालीसौड़), आरती सेमवाल (भटवाड़ी), रीना सेमवाल, कविता उनियाल सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

लखनऊ, 12 फरवरी । उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी की सदस्य डॉ. रागिनी के सवाल पर औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता 'नंदी' ने जवाब दिया। सवाल करने वाली सदस्य ने सरकार के उत्तर से असहमति जताई तो संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर दिया।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया निवेश में तीन स्टेज होती है। पहली स्टेज एमओयू, फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और उसके बाद धरातल पर उतारने की बारी आती है। निवेश के लिए जो आता है वह हर प्रकार से तैयारी करता है। खोजबीन करता है। कानून व्यवस्था देखते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता देखते हैं। फिर निवेश करते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि 12 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आ गया। चार लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर आ गए हैं। 15 लाख से अधिक कर्मकारों को रोजगार मिला है। रोजगार मिलने का प्रमाण है। कमर्चारी भविष्य निधि संगठन 2017 के पहले 21 लाख 24 हजार थी। आज 40 लाख 20 हजार हो गयी है।

राष्ट्रीय स्तर पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ 11.9 है। यूपी की यही ग्रोथ 25 फीसदी है। यह सब आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। सदस्य के निजी क्षेत्र में दलितों, पिछड़ों को नौकरी मिलने के सवाल पर खन्ना ने कहा कि निजी उद्योग क्षेत्र में कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से नौकरी देती हैं। यहां आरक्षण के तहत किसी को नौकरी पर नहीं रखा जाता लेकिन सरकार के यह आंकड़े कहते हैं कि निवेश आये हैं और लोगों को नौकरियां मिली हैं। उल्लेखनीय है कि कल 11 फरवरी काे राज्य का बजट पेश किया गया था।

 लखनऊ, 12 फरवरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्य अतुल प्रधान ने गुरुवार को नियम 300 के तहत एआई का मुद्दा उठाया। पीठ की ओर से सरकार से संज्ञान लेने के लिए कहा गया।

अतुल प्रधान ने कहा कि एआई खतरनाक तकनीक है। एक एजेंसी के लोग मेरे पास आये थे। उनका कहना था कि वे मेरे भाषण को मेरे जाए बगैर जनता को मेरी ही आवाज में सुना देंगे। चेहरा भी मेरा ही होगा। महोदय यदि मेरा चेहरा और मेरी आवाज लोगों तक हूबहू अच्छे परिपेक्ष्य में पहुंच सकती है तो उसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मैंने अपने जिले के एसएसपी से अपने से जुड़े एक मामले में शिकायत की है, लेकिन उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया।

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पीठ से आग्रह किया कि संसदीय कार्य मंत्री इस पर ध्यान देंगे। अध्यक्ष ने कहा कि यह (एआई) खासकर राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। इसलिए ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और कुछ लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 10 फरवरी को केन्द्र सरकार ने एआई पर कानून बनाया है। इस संबंध में कानून विद से चर्चा करने के उपरांत कोई कदम उठाया जाएगा। इससे पहले प्रदेश सरकार के आईटी मंत्री सुनील शर्मा ने सरकार का पक्ष रखा।

 चेन्नई, 12 फ़रवरी।

केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में, देशभर में विभिन्न ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चे की ओर से आज (12 फरवरी) हड़ताल आयोजित की जा रही है। इस हड़ताल में बैंक कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों सहित लगभग 30 करोड़ श्रमिकों के भाग लेने की उम्मीद है, जिसके कारण आज कई सेवाएँ प्रभावित हो सकती हैं।

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक (DMK) की ट्रेड यूनियन ने भी इस राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का समर्थन किया है। इसके चलते आज राज्यभर में सरकारी बस सेवाएँ सीमित संख्या में ही चलने की संभावना जताई जा रही है।

चार श्रम कानूनों को रद्द करने की मांग:

आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, एचएमएस, सीआईटीयू, एआईयूटीयूसी, यूटीयूसी सहित विभिन्न ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चे की ओर से यह हड़ताल आयोजित की जा रही है।

इन यूनियनों की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं:

चार श्रम कानूनों को रद्द किया जाए

प्रस्तावित बीज विधेयक वापस लिया जाए

विद्युत संशोधन विधेयक को वापस लिया जाए

परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी कंपनियों को अनुमति देने वाले विधेयक को निरस्त किया जाए

30 करोड़ श्रमिकों की भागीदारी:

इस संबंध में एआईटीयूसी की महासचिव अमरजीत कौर ने कहा कि केंद्र सरकार की श्रमिक-विरोधी, किसान-विरोधी, राष्ट्र-विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए यह देशव्यापी हड़ताल की जा रही है।

उन्होंने बताया कि बिजली आपूर्ति, बीमा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, गैस, पेयजल आपूर्ति सहित विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 30 करोड़ कर्मचारी इस हड़ताल में भाग लेंगे। इसके कारण इन क्षेत्रों से जुड़ी सेवाएँ प्रभावित होंगी।

बड़ी संख्या में कर्मचारी होंगे शामिल:

बैंक कर्मचारी पहले ही 27 जनवरी को हड़ताल कर चुके हैं, और वर्तमान हड़ताल में केवल कुछ बैंक कर्मचारी संघ ही भाग ले रहे हैं।

खनन और गैस पाइपलाइन क्षेत्रों में इस हड़ताल का प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है। बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति के विरोध में उस क्षेत्र के कर्मचारी भी इस हड़ताल में भाग ले रहे हैं।

परिवहन क्षेत्र में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं, जिससे परिवहन सेवाओं पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है।

 जयपुर, 12 फ़रवरी। प्रदेश में सर्दी का असर अब धीरे-धीरे कम होने लगा है। दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आगामी तीन दिनों तक मौसम साफ रहने और तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है।

 अजमेर, 12 फ़रवरी । राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकेण्डरी और सीनियर सैकेण्डरी परीक्षाएं गुरुवार से प्रदेशभर में शुरू हो गईं। पहले दिन सैकेण्डरी में अंग्रेजी अनिवार्य तथा सीनियर सैकेण्डरी में मनोविज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित की गई।

इस वर्ष राज्यभर में कुल 6 हजार 194 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाओं में कुल 19 लाख 90 हजार 57 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इनमें सैकेण्डरी के 10 लाख 68 हजार 109 तथा सीनियर सैकेण्डरी के 9 लाख 10 हजार 9 परीक्षार्थी शामिल हैं। इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्याय के 4 हजार 122 और प्रवेशिका के 7 हजार 817 परीक्षार्थी भी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं।

नकल रहित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। उड़नदस्तों और विशेष दलों की तैनाती की गई है। इस बार अभय कमांड सेंटरों के माध्यम से भी जिलों के परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जा रही है।

बोर्ड परिसर में परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व बोर्ड प्रशासक एवं संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ तथा सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ सहित अधिकारियों ने विधिवत पूजा-अर्चना की और सीसीटीवी कक्ष व कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों को सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया।

परीक्षा का समय प्रातः 8:30 बजे से 11:45 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय (मूकबधिर) परीक्षार्थियों के लिए समय प्रातः 8:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक रखा गया है।

बोर्ड परीक्षाओं के लिए कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित किए जा रहे हैं। शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति को अपना नाम, पता, टेलीफोन या मोबाइल नंबर अवश्य लिखवाना होगा तथा शिकायत का क्रमांक प्राप्त करना होगा, ताकि समाधान की जानकारी प्राप्त की जा सके। बोर्ड के कंट्रोल रूम के फोन नंबर 0145-2632866, 2632867, 2632668, 4083549 एवं 4083550 पर संपर्क किया जा सकता है।

 मुंबई 11 फरवरी।ठाणे मनपा के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए 3 फरवरी को चुनाव हुए थे। इस चुनाव में शिवसेना की शर्मिला रोहित पिंपोलकर मेयर और भारतीय जनता पार्टी के कृष्णा दादू पाटिल बिना किसी विरोध के डिप्टी मेयर चुने गए। आज ठाणे की नई चुनी गई मेयर शर्मिला पिंपोलकर ने राज्य के उप मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में चार्ज संभाला। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर सौरभ राव मौजूद थे।

इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने डिप्टी मेयर कृष्णा दादू पाटिल, शिवसेना ग्रुप लीडर पवन कदम का भी स्वागत किया और उन्हें उनके नए सफर के लिए शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर शिवसेना के नए चुने गए कॉर्पोरेटर मौजूद थे।

 मुंबई, 11 फरवरी  । उप मुख्य मंत्री व ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने आज जिला नियोजन समिति के हॉल में हुई बैठक में जिला नियोजन समिति के कोश का 100 प्रतिशत खर्च करने और इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट पर फोकस करने के निर्देश दिए।

इस मौके परउप मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे ने 26 सितंबर 2025 को हुई जिला नियोजन समिति की मीटिंग के मिनट्स को अप्रूव किया और कम्प्लायंस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। उन्होंने साल 2025-26 के लिए डिस्ट्रिक्ट एनुअल प्लान (जनरल), ट्राइबल सब-प्लान और शेड्यूल्ड कास्ट सब-प्लान के अप्रूव्ड आउटले का रिव्यू किया और संबंधित एजेंसियों को 31 मार्च 2026 से पहले 100 परसेंट खर्च करने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि साल 2026-27 के ड्राफ्ट प्लान को अप्रूव किया जाए और अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्रूव्ड खर्च को आखिर तक बिना कोई बैलेंस छोड़े एडवांस में खर्च किया जाए। सभी एजेंसियां यह पक्का करें कि टेक्निकल अप्रूवल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल समय पर मिल जाएं। सभी डेवलपमेंट के काम क्वालिटी के साथ पूरे किए जाएं। उप मुख्य मंत्री शिंदे ने नगर पालिकाओं को आवारा जानवरों के लिए शेल्टर बनाने के निर्देश दिए गए। सभी एजेंसियां मॉनसून से पहले काम पूरा कर लें। लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसानों को फाइनेंशियल मदद भी दी जा सकती है। ऑर्गेनिक खेती को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए।

 भोपाल, 12 फरवरी । मध्य प्रदेश में लोक निर्माण से लोक कल्याण के विजन को सशक्त आधार देने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के तहत आज गुरुवार को भोपाल स्थित रवीन्द्र भवन में मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के तत्वावधान में एक दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव होंगे।

इस संबंध में जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि यह कार्यशाला निर्माण क्षेत्र से जुड़े अभियंताओं एवं तकनीकी अधिकारियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। कार्यशाला में लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के लगभग 2,000 अभियंता एवं तकनीकी अधिकारी भाग लेंगे।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण कैलेंडर एवं परियोजना प्रबंधन पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा तथा परियोजना प्रबंधन प्रणाली–2.0 डिजिटल प्रबंधन प्रणाली का प्रदर्शन एवं औपचारिक शुभारंभ होगा। इसके साथ ही मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम एवं मध्यप्रदेश भवन विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थाओं—केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया,भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई तथा स्कूल ऑफ़ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। मंत्री श्री राकेश सिंह ने बताया कि कार्यशाला में राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ क्षमता निर्माण, हरित भवन अवधारणा, आधुनिक भवन निर्माण तकनीक, गुणवत्ता नियंत्रण तथा निर्माण क्षेत्र में नवाचार जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। साथ ही श्री विक्रांत सिंह तोमर द्वारा क्षमता निर्माण विषय पर विशेष व्याख्यान दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश भवन विकास निगम द्वारा विकसित परियोजना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल–2.0 एक उन्नत डिजिटल प्रबंधन प्रणाली है। इससे समस्त निर्माण कार्यों का सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं दक्ष क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस प्रणाली में प्रत्येक परियोजना के लिए उत्तरदायी–जवाबदेह–समय-सीमा प्रणाली के माध्यम से संबंधित अधिकारी, सक्षम स्वीकृतकर्ता तथा निर्धारित समय-सीमा स्पष्ट रूप से दर्ज रहती है, जिससे सतत निगरानी एवं जवाबदेही सुनिश्चित होती है। प्रक्रिया नियंत्रण द्वार प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक कार्य, अभिलेख एवं स्वीकृतियाँ पूर्ण होने के पश्चात ही अगले चरण की अनुमति प्रदान की जाती है। मानक कार्य प्रणाली के अनुसार कार्य निष्पादन से सभी परियोजनाओं में एकरूपता एवं प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित होती है, वहीं स्वचालित पत्र निर्माण सुविधा से विभागीय पत्राचार त्वरित, पारदर्शी एवं कागजरहित बनता है।

मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि क्षमता संवर्धन कार्यशाला न केवल प्रदेश के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं दक्षता को सुदृढ़ करेगी, बल्कि अभियंताओं एवं तकनीकी अधिकारियों को नवीनतम तकनीकी ज्ञान, गुणवत्ता आधारित निर्माण प्रक्रिया तथा सतत विकास के सिद्धांतों से भी अवगत कराएगी। लोक निर्माण विभाग की यह पहल “लोक निर्माण से लोक कल्याण” के संकल्प को तकनीकी सुदृढ़ता, डिजिटल नवाचार और प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से नई दिशा प्रदान करेगी।

 बैतूल, 12 फरवरी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आज गुरुवार को प्रातः 11 बजे से शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में जिला स्तरीय मेगा कैंपस ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंपस ड्राइव में क्विस कॉर्प के माध्यम से आईफोन निर्माता कंपनी फाक्सकॉन बेंगलुरू के लिए केवल युवतियों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा।

संस्था प्राचार्य अजीश पन्द्रे ने बताया कि विगत वर्षों में इस कंपनी में कई छात्राएं जॉब प्राप्त कर चुकी है एवं सफलता पूर्वक कार्यरत है। संस्था के प्लेसमेंट आफिसर विवेक दायमा ने बताया कि इस ड्राइव के लिए योग्यता केवल 10वी उत्तीर्ण है एवं इसमें 18 से 30 वर्ष की सभी युवतियां भाग ले सकती है। चयन पश्चात युवतियों को 17 हजार 750 रुपये वेतन के साथ कंपनी स्वयं के व्यय से रहने के लिए हास्टल एवं भोजन की व्यवस्था करेगी। चयनित युवतियों को इसी माह कंपनी के खर्च पर ज्वाइन करने के लिए बेंगलुरू भेजा जाएगा। इस ड्राइव से संबंधित जानकारी के लिए मोबाईल नंबर 7828966497 एवं 9406547329 पर संपर्क किया जा सकता है।