कछार (असम), 07 अप्रैल। असम में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कछार जिले में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में बीती रात गुमरा पुलिस ने मेघालय सीमा के दिगरखाल इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त किया है।

पुलिस ने मेघालय से मिजोरम की ओर जा रहे सीमेंट लदे दो ट्रकों को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रकों में सीमेंट की बोरियों के नीचे छिपाकर रखे गए 401 कार्टून इंडियन मेड फॉरेन लिकर (आईएमएफएल) बरामद किए गए।

दिगरखाल चेकगेट पर की गई इस कार्रवाई में विभिन्न ब्रांड की करीब 1,804 लीटर शराब जब्त की गई। जब्त शराब की बाजार कीमत कई लाख रुपये आंकी गई है।

इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान कलाइन भैरवपुर के असलम उद्दीन बरभुइया और फारुक इस्लाम, ब्राह्मणग्राम के जुनैद अहमद तथा नातुनपुर के दिलदार हुसैन के रूप में हुई है। यह जानकारी गुमरा पुलिस चौकी के प्रभारी प्रणव मिली ने मंगलवार को दी। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है।

 कोलकाता, 07 अप्रैल । पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने नैहाटी थाने के प्रभारी (आईसी) महाबीर बेरा को निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने नामांकन दाखिल करने के दौरान नैहाटी नगरपालिका के चेयरमैन को पुलिस की गाड़ी से महकमा शासक (एसडीओ) कार्यालय तक पहुंचाया था।

इस मामले की शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से की थी, जिसके बाद सोमवार रात आयोग ने निलंबन का आदेश जारी किया।

जानकारी के अनुसार पहले चरण के चुनाव (23 अप्रैल) के लिए सोमवार नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। इसी दिन बैरकपुर महकमा शासक कार्यालय में नैहाटी से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार सनत डे ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान नैहाटी नगरपालिका के चेयरमैन अशोक चट्टोपाध्याय भी वहां मौजूद थे।

आरोप है कि अशोक चट्टोपाध्याय जिस वाहन से कार्यालय पहुंचे, वह पुलिस की गाड़ी थी और उन्हें वहां तक नैहाटी थाने के प्रभारी महाबीर बेरा लेकर गए थे।

इस घटना का एक वीडियो सामने आने का दावा करते हुए भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग राज्य पुलिस से निष्पक्ष कार्य कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं आचार संहिता के उल्लंघन को दर्शाती हैं। उन्होंने संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की।

इसके बाद निर्वाचन आयोग ने जारी आदेश में कहा कि महाबीर बेरा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और जांच पूरी होने तक उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें मूल वेतन का आधा हिस्सा तथा अन्य भत्ते नियमों के अनुसार दिए जाएंगे।

आयोग ने फिलहाल उपनिरीक्षक प्रकाश धाड़ा को नैहाटी थाने का नया प्रभारी नियुक्त किया है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले बासंती बाजार में भाजपा और तृणमूल समर्थकों के बीच हुई हिंसा के मामले में बासंती थाने के प्रभारी अभिजीत पाल को भी आयोग ने निलंबित किया था। इसके अलावा 31 मार्च को मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण केंद्र में प्रोटोकॉल बनाए रखने में विफल रहने के आरोप में हांसखाली के बीडीओ सायंतन भट्टाचार्य को भी निलंबित किया गया था।

वहीं तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के आरोप में तीन अप्रैल को खंडघोष के संयुक्त बीडीओ ज्योत्स्ना खातून के खिलाफ भी आयोग ने निलंबन की कार्रवाई की थी।

 वाराणसी,07 अप्रैल । उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित श्री संकटमोचन मंदिर के वार्षिक संगीत समारोह में अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी में शामिल कलाकारों की बेमिशाल कृतियों ने दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। सोमवार देर शाम चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन बीएचयू चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रो. एस.एन. शंखवार ने किया। 11 अप्रैल तक चलने वाले समारोह में देश-विदेश के कलाकारों की 1000 से अधिक चित्र प्रदर्शनी में शामिल किए गए है। प्रदर्शनी में काशी के प्रसिद्ध रामलीला से संबंधित छवि चित्रों तथा रामलीला मंचन में प्रयोग किए जाने वाले पारंपरिक मुखौटों को भी शामिल किया गया है। समारोह के साहित्य मंच पर तीन कलाकार—डॉ. सुरेश चंद्र जांगिड, अक्षत सिंह और मो. सुलेमान ने हनुमत प्रभु के विग्रह के समक्ष लाइव अपनी कला का प्रदर्शन किया। संकटमोचन संगीत समारोह के 103वें संस्करण के कला दीर्घा में इस बार 25 मूर्ति व पेंटिंग कला के साधक भी हनुमत प्रभु के दरबार में हाजिरी लगा रहे है। चित्र प्रदर्शनी के संयोजक प्रो. विजयनाथ मिश्र ने बताया कि कला दीर्घा में चित्रकला, मूर्तिकला, रामनगर रामलीला के मुखौटे, छायाचित्र और साहित्य का संगम दिखेगा। लोग छह दिनों तक संगीत के साथ हनुमान जी के विविध रूपों का दर्शन करेंगे। देशी-विदेशी कलाकारों में तेहरान के कलाकार भी भाग ले रहे है। उन्होंने बताया कि दंडपाणि भैरव के चित्र भी लगाए गए है। जिनमें काशी में उनके आगमन को दर्शाया गया है। अतिथि कलाकारों में इटली, स्पेन, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस सहित करीब 15 देशों के चित्रकारों के श्रीराम दरबार, हनुमान जी आदि पर आधारित चित्र आ गए हैं, जिन्हें दीर्घा में प्रदर्शित किया गया है। करीब 50 ऐसे छायाचित्र है, जो प्रभु श्रीराम और हनुमान जी को दर्शाते हुए रामलीलाओं के पात्रों के भी है। डॉ.मिश्र के अनुसार हनुमान जी ध्यान मुद्रा में, भजन करते हुए, लंका दहन, राम-लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर ले जाते आदि मुद्राओं में पूरे परिसर में कटआउट लगे है। श्रीराम दरबार का सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा।

 जयपुर, 07 अप्रैल । प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। नए मौसमी तंत्र के सक्रिय होते ही राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों सहित कई हिस्सों में मंगलवार सुबह से रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। कहीं तेज गर्जना के साथ बिजली चमकी तो कहीं चने के आकार के ओले भी गिरे, जिससे तापमान में गिरावट आ गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है।

राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में मंगलवार सुबह से ही मौसम बदला हुआ नजर आया। जैसलमेर के चांधन क्षेत्र में तेज बारिश हुई। बीकानेर में रात से बादल गरजने के बाद सुबह बारिश शुरू हुई। श्रीगंगानगर में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी और बिजली चमकी। वहीं नागौर जिले के कई इलाकों में चने के आकार के ओले गिरने की सूचना है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है।

राजधानी जयपुर में भी सुबह से ठंडी हवा चल रही हैं और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया।

मौसम केंद्र जयपुर ने प्रदेश के 17 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार आठ अप्रैल तक इस सिस्टम का असर बना रहेगा, जबकि नौ अप्रैल से मौसम साफ होने की संभावना है। बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी को देखते हुए नागौर और मेड़ता मंडियों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार खराब मौसम के कारण कृषि कार्य और फसल बिक्री पर भी असर पड़ रहा है।

जहां एक ओर आमजन को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर किसानों की चिंता बढ़ गई है। पहले से ही बेमौसम बारिश से जूझ रहे किसान फिर संकट में है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार बार-बार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण गर्मी पूरी तरह नहीं पड़ पा रही है। इससे मानसून कमजोर रहने की आशंका जताई जा रही है। जुलाई-अगस्त में अल-नीनो सक्रिय होने की संभावना 60–80% तक बताई गई है।

 भोपाल, 07 अप्रैल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंगलवार काे मंत्रालय में होने वाली मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। यह बैठक खास तौर पर किसानों, वित्तीय प्रबंधन और बुनियादी ढांचे से जुड़े अहम मुद्दों पर केंद्रित रहेगी।

बैठक में राजधानी भोपाल में ‘मित्र प्रशिक्षण शोध संस्थान’ की स्थापना का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस संस्थान का उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करना है। प्रस्ताव के अनुसार, संस्थान का संचालन वित्तीय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में होगा, जिससे प्रशिक्षण और शोध कार्यों को नई दिशा मिल सकेगी। इसके अलावा कैबिनेट में गेहूं खरीदी की तैयारियों पर भी मंथन होगा। विशेष रूप से इस सप्ताह से शुरू हो रही संभागवार खरीदी व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो और प्रक्रिया सुचारू रूप से चले।

किसानों के हित में चना और मसूर की फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। यह कदम किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंदसौर जिले की कातना सिंचाई परियोजना भी बैठक के एजेंडे में शामिल है। इस परियोजना के जरिए क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और कृषि उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

 रामगढ़, 07 अप्रैल। रामगढ़ थाना क्षेत्र के हेसला गांव स्थित झारखंड इस्पात प्लांट (जेएसपी)में फर्निश फटने से घायल हुए एक और मजदूर की मौत हो गई। इसके साथ ही इस हादसे में मरने वाले मजदूरों की संख्या तीन हो गई है। गंभीर रूप से घायल मजदूर बृजलाल बेदिया ने रांची के देवकमल अस्पताल में सोमवार की देर रात दम तोड़ दिया। इससे पहले अशोक बेदिया और अखिल राय का निधन इलाज के दौरान ही हो गया था। अभी भी चार और मजदूर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।

मुआवजे की रकम पर बनी सहमति, खत्म हुआ आंदोलन

सोमवार की देर रात मुआवजे की रकम और विभिन्न मांगो को लेकर वार्ता समाप्त हो गई। जिला प्रशासन, ग्रामीण और प्लांट प्रबंधन के लोगों ने 6 बिंदुओं पर सहमति जताई है। हादसे में मृतक के आश्रितों को मुआवजे के तौर पर 21 लाख रुपये दिए जाएंगे। सभी घायलों का समुचित एवं निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। जब तक घायल मजदूर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, उन्हें नियमित वेतन मिलता रहेगा।

इसके अलावा सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ दिया जाएगा। मजदूरों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)



की सुविधा लागू की जाएगी। साथ ही 3 महीने के अंदर प्लांट प्रबंधन प्रदूषण पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लेगा।

 जम्मू, 07 अप्रैल । मंगलवार सुबह जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) पर दोनों दिशाओं से यात्रियों के आवागमन की अनुमति दे दी गई है।

एसएसपी ट्रैफिक राष्ट्रीय राजमार्ग राजा आदिल ने बताया कि राजमार्ग के बहाल होने के बाद जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू की ओर वाहनों का आवागमन फिर से शुरू हो गया है। अधिकारियों ने यात्रियों को लेन अनुशासन का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है और चेतावनी दी है कि ओवरटेकिंग और गलत लेन में गाड़ी चलाने से मार्ग पर यातायात जाम हो सकता है।

लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और इसके बजाय ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक प्लेटफॉर्म जिनमें उनके सोशल मीडिया हैंडल और ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट (टीसीयू) शामिल हैं के माध्यम से सड़क की स्थिति की पुष्टि करें।

 रायपुर 07 अप्रैल । छत्तीसगढ़ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009, अप्रैल 2010 से प्रभावी है। इसके अंतर्गत प्रदेश के गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। इन सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर, दुर्बल वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को उनके निवास क्षेत्र के भीतर प्रवेश दिलाया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब बच्चों की शिक्षा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों को नर्सरी या कक्षा 1 में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। इसके बदले राज्य सरकार प्रति बच्चा व्यय के आधार पर स्कूलों को प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान करती है। यह राशि सरकारी स्कूल में प्रति बच्चे पर होने वाले खर्च या निजी स्कूल की वास्तविक फीस (दोनों में से जो भी कम हो) के आधार पर निर्धारित की जाती है।

अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रतिपूर्ति

छत्तीसगढ़ में शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि कई पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर या उनके समकक्ष है। प्रदेश में वर्ष 2011-12 से ही कक्षा 1 से 5 तक 7000 रूपए और कक्षा 6 से 8 तक 11 हजार 400 रूपए वार्षिक प्रतिपूर्ति राशि निर्धारित है। तुलनात्मक रूप से देखें तो मध्य प्रदेश में 4,419 रूपए बिहार में 6,569 रूपए, झारखंड में 5,100 रूपए और उत्तर प्रदेश में 5,400 रूपए वार्षिक दिए जाते हैं। यद्यपि ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में यह राशि अधिक है, किंतु समग्र मूल्यांकन में छत्तीसगढ़ की प्रतिपूर्ति राशि संतुलित और उचित है।

साढ़े तीन लाख से अधिक बच्चे ले रहे लाभ

वर्तमान में राज्य के 6,862 निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. के माध्यम से लगभग 3,63,515 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस वर्ष भी कक्षा पहली की लगभग 22,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। चूंकि सभी निजी विद्यालयों को आर.टी.ई. अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही मान्यता दी गई है, अतः यह उनकी वैधानिक जिम्मेदारी है कि वे निर्धारित सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित करें।

नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

यदि कोई निजी विद्यालय आर.टी.ई. के तहत प्रवेश देने से इंकार करता है या प्रक्रिया में व्यवधान डालता है, तो राज्य शासन उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। इसमें विद्यालय की मान्यता समाप्त करने तक का प्रावधान शामिल है। शिक्षा विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस संबंध में फैलाई जा रही किसी भी भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक तथ्यों पर ही विश्वास करें।

 गुवाहाटी, 07 अप्रैल । आसन्न 16वीं असम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा। चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल और उम्मीदवार व्यापक प्रचार अभियान चला रहे हैं। मंगलवार को चुनाव प्रचार अभियान का अंतिम दिन है। आगामी गुरुवार 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के अवसर पर निर्धारित आचरण नियमों के अनुसार मंगलवार को शाम 5 बजे प्रचार अभियान का समापन किया जाएगा। आज से कोई भी औपचारिक रूप से प्रचार अभियान नहीं चला सकता। इस बीच चुनाव प्रचार अभियान के अंतिम दिन सुबह से ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का माहौल उत्साहित हो गया है।

उल्लेखनीय है कि 16वीं असम विधानसभा चुनाव के लिए शासक और विपक्ष दोनों ही मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जोरदार प्रचार अभियान चला रहे हैं। दिन-रात यह प्रचार अभियान जारी है। इस संदर्भ में, सत्ताधारी पार्टी भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए व्यापक प्रचार चला रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जोरदार प्रचार कर भाजपा की रणनीतियों को लोगों के सामने साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को बरपेटा, होजाई और डिब्रूगढ़ समेत तीन सार्वजनिक सभाओं में हिस्सा लिया। ज्ञात हो कि नरेन्द्र मोदी पहले ही 1 अप्रैल को असम आकर चुनावी प्रचार में भाग ले चुके हैं। प्रधानमंत्री ने धेमाजी के गोगामुख और बिश्वनाथ के बिहाली में आयोजित दो चुनावी जनसभाओं में भाग लेकर दल के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया।

इसी तरह कांग्रेस पार्टी के लिए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने व्यापक प्रचार अभियान चलाया। इसी तरह अल्पसंख्यक वोटरों को एकजुट रखने के लिए असम में एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी चुनावी प्रचार चलाकर वोटरों को आकर्षित किया।

चुनाव प्रचार अभियान के बीच रविवार से असम की राजनीति में दो नाम सबसे अधिक चर्चित हो गए हैं। ये दोनों हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा। पवन खेड़ा ने मीडिया में रिनिकी भुइयां शर्मा के कई पासपोर्ट की जानकारी उजागर करने के बाद विवाद पैदा किया।

उल्लेखनीय है कि 16वीं असम विधानसभा के लिए 722 उम्मीदवार चुनाव में भाग ले रहे हैं। इनमें पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 663 है और महिला उम्मीदवारों की संख्या 59 है। दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे अधिक 99 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं।

इसी प्रकार आम आदमी पार्टी ने 18 सीटें, सीपीआई (एम) ने 2 सीटें, असम गण परिषद ने 26 सीटें, एआईयूडीएफ ने 30 सीटें, बीपीएफ ने 11 सीटें, यूपीपीएल ने 18 सीटें, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 2 सीटें, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटें, अपना जनता पार्टी ने 2 सीटें, असम राष्ट्रीय परिषद ने 10 सीटें, भारतीय जनता परिषद ने 4 सीटें, सीपीआई ने 3 सीटें, सीपीआई (एमएल) ने 3 सीटें, जन सुरक्षा पार्टी ने 10 सीटें, गोंडवाना लोकतांत्रिक पार्टी ने 3 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 16 सीटें, नेशनल पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें, राइजर दल ने 13 सीटें, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने 10 सीटें, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) ने 4 सीटें, रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (रसिक भट्ट) ने 1 सीट, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) ने 41 सीटें, द नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया ने 2 सीटें, विकास इंडिया पार्टी ने 5 सीटें और वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे है। 16वीं असम विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में 258 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि असम की 126 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 50 लाख 21 हजार 413 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 25 लाख 16 हजार 591 है, महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 25 लाख 4 हजार 501 है और तीसरे लिंग के मतदाता 321 हैं।

इसके अलावा, असम के मतदाता सूची में नए तरीके से 1 लाख 64 हजार 48 लोगों को शामिल किया गया है और 1 लाख 774 लोगों का नाम हटाया गया है। दूसरी ओर, असम में 18-19 वर्ष आयु के मतदाताओं की संख्या 6 लाख 28 हजार 93 है, 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता 1 लाख 2 हजार 472 हैं और 100 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 2 हजार 482 है। इसके अतिरिक्त, राज्य का सबसे अधिक मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र दलगांव है। यहां 3 लाख 17 हजार 110 मतदाता हैं। इसके विपरीत, असम का सबसे कम मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र आमरी है। यहां 1 लाख 494 मतदाता हैं। इसके लिए असम में विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन कुल 31 हजार 486 मतदान केंद्रों पर मतदाता मतदान करके आने वाले पांच वर्षों के लिए अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे।

ज्ञात हो कि 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन 76 सीटें जीती थीं। इनमें भाजपा ने 60, असम गण परिषद ने 9 और यूपीपीएल ने 6 सीटें व एक अन्य ने जीती थीं। दूसरी ओर कांग्रेस नेतृत्व वाले महागठबंधन 49 सीटें जीती थीं। इनमें कांग्रेस ने 29, एआईयूडीएफ ने 16 और सीपीआई(एम) ने 1 सीट और 4 सीटें निर्दलीय समेत अन्य ने जीती थीं।

 चंडीगढ़, 07 अप्रैल । पूर्व क्रिकेटर एवं पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने नए राजनीतिक दल के गठन का ऐलान कर दिया। नवजोत कौर सिद्धू ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए ‘भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी’ के गठन का ऐलान किया। नवजोत कौर के अहम फैसले के दौरान नवजोत सिद्धू उनके साथ नहीं थे। वह इन दिनों क्रिकेट मैच की कमेंट्री में व्यवस्त हैं। डॉ.नवजोत कौर सिद्धू पंजाब में मुख्य संसदीय सचिव रह चुकी हैं। वह अपने पति के साथ कांग्रेस में भी सक्रिय रही हैं। नवजोत कौर सिद्धू ने अपनी पार्टी का ऐलान बगैर किसी शोर-शराबे के किया । सोमवार देररात एक्स के माध्यम से यह जानकारी दी।

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि जिस घोषणा का बेसब्री से इंतज़ार था, वह अब सामने है। हमने राजनीतिक नेताओं के मौजूदा कामकाज के स्तर की बारीकी से निगरानी और समीक्षा करने के बाद, राष्ट्रीय स्तर पर एक नए विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया है। हम बस अपना जीवन अपने देश को समर्पित करना चाहते हैं, और लोगों को वह सब लौटाना चाहते हैं जिसके वे सचमुच हकदार हैं और जिसकी वे हमसे उम्मीद करते हैं। यह एक ईश्वरीय हस्तक्षेप है जिसने कुछ ऐसे समान विचारधारा वाले लोगों को एक साथ ला दिया है, जिनके पास हर राज्य में काम करने की क्षमता, आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ संकल्प है। उनका साझा लक्ष्य है—न्याय और शांति प्रदान करना, और प्रेम के माध्यम से 'उच्च चेतना' की ऊर्जा के साथ काम करते हुए, ठीक वही कर दिखाना जो 'वाहेगुरु जी' हमसे चाहते हैं। हम पंजाब को उसकी खोई हुई पुरानी शान—एक स्वर्ण राज्य होने का गौरव—वापस दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक ऐसा राज्य जहां लोग प्रेम, मिल-बांटकर रहने, न्याय, स्वतंत्रता के अधिकार और आज़ादी की शक्ति को पहचानते हों। जहां लोग बिना किसी बाहरी दखल के, निस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिक विकास के उद्देश्य से काम करते हुए अपने लक्ष्यों, मूल्यों और दृष्टिकोण को प्राप्त करते हों। यह पंजाब के लोगों की, लोगों के लिए और लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार होगी। हम आध्यात्मिक गुरुओं की सहायता से लोगों की घायल आत्माओं को सुकून पहुंचाएंगे और 'सत्य तथा प्रेम' के उस मार्ग पर चलेंगे जो स्वयं 'वाहेगुरु जी' की भाषा है।