कोलकाता, 02 जून। पश्चिम बंगाल में फिलहाल उमस भरी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान 34 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि अधिक आर्द्रता के कारण लोगों को वास्तविक तापमान से अधिक गर्मी महसूस हो रही है।

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बंगाल के कई जिलों, विशेषकर कोलकाता, हावड़ा, हुगली, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर में दोपहर बाद गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके बावजूद दिन के समय गर्मी और उमस बनी रहेगी।

पश्चिम मेदिनीपुर और खड़गपुर क्षेत्र में तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। यहां सप्ताह के दौरान कहीं-कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं उत्तर बंगाल के जिलों में अपेक्षाकृत अधिक बादल छाए रहने तथा मध्यम से भारी वर्षा की संभावना जताई गई है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के राज्य में प्रवेश तक लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है।

 कोलकाता, 02 जून । भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित शून्य-रेखा (जीरो लाइन) गांवों के पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) सक्रिय हो गया है। बीएसएफ का मानना है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद इस लंबे समय से लंबित मुद्दे के समाधान की संभावना बढ़ गई है।

बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय कई वर्षों से इन गांवों के पुनर्वास की पहल कर रहा है। इसके लिए प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने का प्रस्ताव भी तैयार है। अब राज्य सरकार को सीमा से सुरक्षित दूरी पर उपयुक्त भूमि चिह्नित कर उसका अधिग्रहण करना होगा। अधिकारियों का कहना है कि सीमा के निकट स्थित कृषि भूमि यथावत रखी जा सकती है और किसान दिन के समय वहां खेती-बाड़ी का काम कर सकेंगे।

शून्य रेखा गांव वे बस्तियां हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से 150 गज के भीतर स्थित हैं। इन गांवों की मौजूदगी के कारण सीमा पर प्रभावी बाड़बंदी करना मुश्किल हो जाता है। कुछ भारतीय गांव तो ऐसे भी हैं जो वर्तमान सीमा बाड़ के बाहर स्थित हैं।

बीएसएफ अधिकारियों के अनुसार, इन गांवों के निवासी रात के समय बाड़ के द्वार बंद हो जाने के बाद लगभग अलग-थलग पड़ जाते हैं। आपातकालीन सेवाओं तक उनकी पहुंच भी प्रभावित होती है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की है कि वे सीमा पार से सक्रिय अपराधियों के खतरे का सामना कर रहे हैं और पुनर्वास के लिए तैयार हैं, लेकिन अब तक नागरिक प्रशासन की ओर से पर्याप्त पहल नहीं की गई।

भारत और बांग्लादेश के बीच 4,096.7 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा है, जिसमें से 2,216.7 किलोमीटर हिस्सा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। अधिकारियों के मुताबिक राज्य में लगभग 360 शून्य रेखा गांव हैं, जिनकी कुल आबादी करीब 70 हजार है। इनमें से अधिकांश गांव मालदा, मुर्शिदाबाद और कूचबिहार जिलों में स्थित हैं।

बीएसएफ का कहना है कि इन गांवों के कारण कई क्षेत्रों में सीमा पर बाड़बंदी नहीं हो सकी है, जिससे प्रभावी सीमा प्रबंधन प्रभावित होता है। तस्करी, अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल तत्व ऐसे गांवों का फायदा उठाते हैं। इसके अलावा, सीमा पर चौबीसों घंटे निगरानी बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी करनी पड़ती है।

अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले कुछ वर्षों में पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी कर इन गांवों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा सकेगा, जिससे सीमा सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

 जयपुर, 02 जून। राजस्थान में जून महीने की शुरुआत आंधी और बारिश के साथ हुई है। मौसम विभाग ने 2 जून को प्रदेश के 19 जिलों में आंधी-बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार मौसम में यह बदलाव 5 जून तक बना रहेगा। लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं के कारण प्रदेश के तापमान में गिरावट आ गई है और कई शहरों में पारा सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को कोटा, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर, पाली, टोंक, अलवर, सवाई माधोपुर और जयपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। प्रदेश में सोमवार को सबसे अधिक तापमान फलोदी में 43.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया।

जैसलमेर जिले के सम सैंड ड्यून्स स्थित जुमा हेरिटेज रिसोर्ट में सोमवार रात तेज आंधी के दौरान बड़ा हादसा हो गया। लोक कलाकारों के ड्रेसिंग रूम की दीवार गिरने से बेरसियाला गांव निवासी 25 वर्षीय लोक कलाकार स्वरूप खान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दो युवतियों सहित तीन अन्य कलाकार घायल हो गए।

बाड़मेर जिले के रामसर उपखंड के पाबूसरिया गांव में तेज आंधी के दौरान टीनशेड का कमरा ढह गया। हादसे में पिता-पुत्र मलबे में दब गए। वहीं, दूसरे घर में आंधी से बचने के लिए बाहर निकल रही एक महिला के सिर पर लोहे की एंगल गिर गई। तीनों घायलों को ग्रामीणों और परिजनों ने मलबा हटाकर बाहर निकाला।

सोमवार दोपहर बाद प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर चला। चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक 20 एमएम बारिश हुई। इसके अलावा टोंक के निवाई में 11 एमएम, अजमेर में 12.6 एमएम और नागौर में 13 एमएम बारिश मापी गई। फलोदी और नागौर में बारिश के साथ ओले भी गिरे।

उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में तेज बारिश के कारण कई दुकानों में पानी भर गया। वहीं, कोटा में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली।

प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पिछले कई दिनों से चल रही लू और तेज गर्मी के बीच बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में मेघगर्जन, तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।

 रायपुर/कांकेर 02 जून । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने दो दिवसीय बस्तर दौरे के दूसरे दिन आज मंगलवार को कांकेर में विकास और सुशासन तिहार को लेकर अहम बैठकें करेंगे। जिला पंचायत सभा में आयोजित समीक्षा बैठक में बस्तर संभाग के चार जिलों के विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की जाएगी।

 नई दिल्ली, 02 जून । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस राज्य का महान इतिहास और शानदार संस्कृति है। केंद्र सरकार तेलंगाना के विकास में पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर लिखा, '' तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के मौके पर तेलंगाना के लोगों को दिल से बधाई। तेलंगाना के लोग अपनी क्रिएटिविटी और बिजनेस की समझ के लिए जाने जाते हैं। इस राज्य का एक महान इतिहास और एक शानदार संस्कृति है जो हिम्मत, पक्के इरादे और संघर्ष की भावना की निशानी है।''

उन्होंने लिखा, ''केंद्र सरकार एक विकसित भारत के हमारे सपने को पूरा करने की दिशा में तेलंगाना के विकास आंदोलन में पूरा सहयोग देने के लिए कमिटेड है। मैं प्रार्थना करता हूं कि तेलंगाना राज्य के सभी लोगों को अच्छी सेहत, खुशी और सफलता मिले।''

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, '' तेलंगाना के लोग अपनी इनोवेशन और काम करने की भावना के लिए जाने जाते हैं। यह राज्य अपनी शानदार संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है... हिम्मत और पक्के इरादे वाला। राज्य के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं।''

 नई दिल्ली, 02 जून । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह अपने एक्स हैंडल पर कहा कि दृढ़ निश्चय और आत्म-संयम वह शक्ति है, जो कठिन से कठिन राह को भी आसान बना देती है। आज हमारे युवा साथी इसी संकल्प के साथ राष्ट्र निर्माण में निरंतर जुटे हुए हैं।

उन्होंने इस संदेश के साथ सुभाषितम् भी साझा किया- निश्चित्य यः प्रक्रमते नान्तर्वसति कर्मणः। अबन्ध्यकालो वश्यात्मा स वै पण्डित उच्यते॥ यह श्लोक महात्मा विदुर रचित 'विदुर नीति' (महाभारत के उद्योग पर्व) से लिया गया है। इस सुभाषितम् में जीवन की सफलता, बुद्धि और कार्यप्रणाली का सार निहित है। इससे सीख मिलती है कि सफलता के लिए दृढ़ संकल्प, निरंतरता, समय की पाबंदी और आत्म-नियंत्रण अत्यंत आवश्यक हैं।

 भारतीय भाषा आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 3 जून का दिन विशेष महत्व रखता है। वर्ष 1918 में इसी दिन इंदौर में आयोजित हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में हिन्दी को देश की राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया था।

इस सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। अधिवेशन में हिन्दी को भारत की साझा भाषा और भावी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित किया गया। उस समय देश स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से गुजर रहा था और भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय पहचान से जोड़ने की मांग जोर पकड़ रही थी।

महात्मा गांधी का मानना था कि देश की एकता और जनसंपर्क के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे देश के अधिकांश लोग समझ सकें। उन्होंने हिन्दी और हिंदुस्तानी को जनता की भाषा बताते हुए इसके व्यापक प्रयोग का समर्थन किया। इंदौर सम्मेलन में पारित प्रस्ताव ने हिन्दी आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की और इसे राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन मिला।

भाषाई स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक के रूप में यह निर्णय आगे चलकर भारतीय संविधान निर्माण की बहसों में भी महत्वपूर्ण आधार बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा में भाषा संबंधी चर्चाओं के दौरान हिन्दी को राजभाषा बनाने का विचार प्रमुखता से उभरा।

अंततः 26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिन्दी (देवनागरी लिपि) को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया। इस प्रकार 1918 के इंदौर सम्मेलन में उठी आवाज ने स्वतंत्र भारत की भाषा नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र

1918 - गांधी जी की अध्यक्षता इन्दौर में 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' आयोजित हुआ और उसी में पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हिन्दी राजभाषा मानी गयी।

1947 - ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन की औपचारिक योजना की घोषणा की। इसे “3 जून योजना” या “माउंटबेटन योजना” के नाम से जाना जाता है।

1950 - भारत को पहली बार विश्व कप फुटबॉल में आमंत्रण।

1965 - एडवर्ड ह्वाइट बने अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले पहले अमेरिकी।

1972 - भारत और पाकिस्तान के बीच ‘शिमला समझौता’ का आरंभिक खाका तैयार।

1994 - भारत सहायता क्लब का नया नाम 'भारत सहायता मंच' किया गया।

1999 - हावरक्राफ्ट विमानों के अविष्कारक क्रिसटोफ़र काकरैल का निधन, यूगोस्लाविया द्वारा कोसोवो शांति योजना को मंजूरी, मिस्र के राष्ट्रपति हुश्नी मोबारक लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गये।

2004 - केन फोर्ड नासा के अंतरिक्ष खोज पैनल के नेतृत्वकर्ता बने।

2005 - फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन दुहराया।

2008 - तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के. चन्द्रशेखर राव ने उपचुनाव में हार के बाद अपने पर से इस्तीफा दिया।

2008 - केन्द्र सरकार ने सीमेंट निर्यात पर रिफंड को दी गई मंजूरी वापस ली।

2008 - जापानी प्रयोगशाला के साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का डिस्कवरी यान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा। वैज्ञानिकों को सौर परिवार के बाहर अब तक का सबसे छोटा ग्रह मिला।

जन्म

1844 - बालकृष्ण भट्ट - आधुनिक हिन्दी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक।

1867 - हरविलास शारदा - भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक थे।

1895 - पणीक्कर, के. एम. - मैसूर (कर्नाटक) के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, राजनीयक और विद्वान।

1901 - गोविंद शंकर कुरुप - ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मलयाली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार।

1912 - सोहराब फिरोजशाह गोदरेज - प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी, उद्यमी और गोदरेज समूह के अध्यक्ष थे।

1924 - एम. करुणानिधि - भारतीय राजनेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे।

1929 - चिमनभाई पटेल - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे, जो गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे।

1930 - जॉर्ज फर्नांडिस - एक पूर्व ट्रेड यूनियन नेता थे, जो राजनेता, पत्रकार और भारत के रक्षामंत्री रहे।

1941 - रूमा पाल - भारत की प्रसिद्ध महिला न्यायधीश रही हैं।

1970 - तालारी रंगैय्या - आंध्र प्रदेश के राजनीतिज्ञ हैं।

1982 - तृप्ति मुर्गंडे - भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो एकल और युगल खेलती हैं।

निधन

1925 - वी. वी. सुब्रमण्य अय्यर - एक स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त थे।

1974- कृष्ण बल्लभ सहाय - बिहार के मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी।

1976 - विगगो कैंपमैन - प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे जो डेनमार्क के सामाजिक डेमोक्रेट्स के नेता थे।

1976 - मुनि जिनविजय - प्राचीन भारतीय साहित्य के अन्वेषी, संपादक और पाठालोचक थे।

1994 - त्रिभुवनदास कृषिभाई पटेल - सामुदायिक नेतृत्व।

2011 - भजन लाल - हरियाणा के कुशल राजनीतिज्ञ तथा तीन बार के मुख्यमंत्री थे।

महत्वपूर्ण अवसर

- विश्व साइकिल दिवस।

 नई दिल्ली, 01 जून । ब्रिक्स देशों के 13वें शहरीकरण फोरम की बैठक 11-12 जून को दिल्ली में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को इसका ऐलान किया। यह कार्यक्रम देश में होने वाली इस साल बिक्स की बैठक के तहत एक प्रमुख मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम है, जिसे प्रधानमंत्री के 'मानवता सर्वोपरि' दृष्टिकोण के तहत आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स के मुख्य कार्यक्रम की थीम 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण' होगी।

मनोहर लाल ने सोमवार को यहां संकल्प भवन में पत्रकार वार्ता में कहा कि इस बार मंच का विषय 'लोगों के लिए शहर : समावेशी और लचीले शहरी भविष्य के लिए ब्रिक्स सहयोग' है। यह विषय भारत की उस सोच को दर्शाता है जिसमें शहरों की योजना, शासन और विकास में नागरिकों को केंद्र में रखा जाता है। ब्रिक्स देशों में तेज शहरीकरण हो रहा है और सभी को आवास, गतिशीलता, जलवायु जोखिम, नगर निकाय क्षमता, शहरी वित्त और सेवा वितरण जैसी समान चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार फोरम में समावेशी शहरी विकास, आपदा‑रोधी बुनियादी ढांचा, मजबूत नगर संस्थाएं और डिजिटल नवाचार जैसे विषयों पर चर्चा होगी।

मंत्री ने कहा कि इस मंच से साझा नीतिगत समाधान निकलेंगे और ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा, ताकि शहर वास्तव में लोगों के लिए हों। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत इस अवसर पर ब्रिक्स परिवार के सभी सदस्य देशों का स्वागत करेगा और मिलकर ऐसे शहरों के निर्माण पर काम करेगा जो नागरिकों के लिए सुरक्षित, समावेशी और टिकाऊ हों।

दो दिवसीय कार्यक्रम में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति‑निर्माता और विशेषज्ञ शामिल होंगे। पहले दिन उद्घाटन सत्र और साझा प्राथमिकताओं पर उच्चस्तरीय बैठक होगी। इसके साथ ही प्रतिनिधियों को दिल्ली में शहरी परिवर्तन के स्थलों का दौरा कराया जाएगा। दूसरे दिन विषयगत पैनल चर्चाएं और द्विपक्षीय बैठकें होंगी, जिनमें सदस्य देशों के अनुभव साझा किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि भारत ने पहली बार 2013 में नई दिल्ली में ब्रिक्स शहरीकरण मंच की मेजबानी की थी। इसके बाद 2016 में विशाखापत्तनम और 2021 में वर्चुअल रूप से भारत ने इसकी मेजबानी की। इस बार चौथी बार भारत यह मंच आयोजित कर रहा है। मंच की शुरुआत से ही यह ब्रिक्स देशों के बीच शहरी नीतिगत अनुभव साझा करने, प्राथमिकताओं की पहचान करने और व्यापक ब्रिक्स प्रक्रिया में शहरी इनपुट देने का प्रमुख प्लेटफॉर्म रहा है।

 भोपाल, 01 जून । केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम रमासिया से राष्ट्रव्यापी ‘खेत बचाओ अभियान’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को संदेश दिया कि मिट्टी बचेगी तो खेती बचेगी, किसान मजबूत होगा और देश समृद्ध बनेगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने देशभर में 01 जून से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के शुभारंभ अवसर पर कहा कि धरती हमारी माता है और इसकी सेहत बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने संतुलित उर्वरक उपयोग, मिट्टी परीक्षण, सॉयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अंधाधुंध रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग न करें, बल्कि मिट्टी की जांच के आधार पर जरूरत के अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि ज्यादा रासायनिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता घटती है और उसमें मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं, जिसका सीधा असर उत्पादन और खेती की लागत पर पड़ता है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ‘खेत बचाओ अभियान’ केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि धरती माता को बचाने का राष्ट्रीय संकल्प है। इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्रों के अधिकारी, कृषि विभाग की टीमें और जनप्रतिनिधि गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे। किसानों को मिट्टी परीक्षण, संतुलित पोषण प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, आधुनिक बुवाई तकनीक, जल संरक्षण और उन्नत खेती के तरीके सिखाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि हर किसान का सॉयल हेल्थ कार्ड बनना जरूरी है, ताकि किसान अपनी जमीन की जरूरत समझकर खाद का उपयोग करे। इससे खेती की लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा और मिट्टी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध करा रही है, लेकिन इसका मतलब जरूरत से ज्यादा उपयोग नहीं है। सही मात्रा में खाद का उपयोग ही टिकाऊ खेती की कुंजी है।

उन्होंने कहा कि खेती को लाभकारी बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि सोयाबीन, धान और दलहन फसलों के लिए क्षेत्र में विशेष प्रदर्शन किए जाएंगे। किसानों को उन्नत बीज, वैज्ञानिक बुवाई, लेजर लेवलर जैसी आधुनिक तकनीक और पानी बचाने वाली खेती के तरीके सिखाए जाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्रों और विशेषज्ञ संस्थानों की मदद से नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि रमासिया गांव से शुरू हुआ यह अभियान आगे चलकर जनभागीदारी का बड़ा आंदोलन बनेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से गांवों में पहुंचें, किसानों को तकनीकी सहायता दें और खेती को बचाने के इस संकल्प को जमीन पर उतारें। उन्होंने किसानों, महिलाओं और युवाओं से अपील की कि वे विकास अभियानों में सक्रिय भागीदारी करें, क्योंकि सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से ही समृद्ध गांव, सशक्त किसान, आत्मनिर्भर महिलाएं और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण संभव है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बहुत विज़नरी हैं, बहुत पहले बहुत दूर का सोचते हैं। ये धरती माता केवल हमारे लिए नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तो इसकी हालत ऐसी ना हो जाए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अन्न उत्पादित करने से इंकार कर दे, इसलिए माटी बची रहे, इसलिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, धरती के तत्वों की आवश्यकता देखते हुए करने की बात करेंगे। केवल इतना ही नहीं, नकली पेस्टीसाइड और खाद उसके खिलाफ भी अभियान चलेगा। हम इस दौरान किसानों को वहाँ की एग्रो-क्लाइमैटिक कंडीशन के हिसाब से कौन सी फसल और कौन से बीज ठीक रहेंगे, कृषि प्रणाली कैसी होनी चाहिए, बीजों का उपचार और बाकी चीजें, वो भी बताएँगे। धरती को बचाने के लिए हरित खाद भी जरूरी है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे और विभिन्न योजनाओं का केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में दिया जाएगा।

कार्यक्रम में विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा और राकेश शर्मा ने भी संबोधित किया। इसी प्रकार प्रधान वैज्ञानिक डॉ आरके सिंह ने प्राकृतिक खेती, डॉ एमपी सिंह ने खरीफ फसलों की वैज्ञानिक खेती और डॉ यूसी दुबे खरीफ फसलों हेतु कृषि यंत्रीकरण एवं कृषि मशीनरी के बारे में किसानों को जानकारी दी।

कृषि यंत्र और उपज प्रदर्शनी का किया निरीक्षण

केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान और अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी में कृषि एवं उद्यानिकी सहित अन्य विभागों और प्रगतिशील किसानों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया और जानकारी ली। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने अनेक हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए। साथ ही किसानों को उड़द और सोयाबीन बीज किट का भी वितरण किया गया। उन्होंने कम वजन वाले बच्चों को फूड बॉस्केट भी वितरित किए।

इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा, एसपी आशुतोष गुप्ता हित वरिष्ठ कृषि अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक उपस्थित रहे।

 नई दिल्ली, 01 जून । भारत और म्यांमार ने आर्थिक एवं सुरक्षा सहयोग तथा संपर्क सुविधाओं के विस्तार पर सहमति व्यक्त की है। आधारभूत परियोजनाओं को लागू करने तथा व्यापार एवं द्विपक्षीय सहयोग में बढ़ोतरी का भी फैसला किया गया है। इसके साथ ही पड़ोसी देश की ओर से आश्वासन दिया गया है कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ उसकी भूमि का उपयोग नहीं होने दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग के बीच सोमवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। चर्चा में व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और क्षेत्रीय स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। दोनों देशों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।

राष्ट्रपति ह्लाइंग 30 मई से 3 जून तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अप्रैल 2026 में पद संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। मूल रूप से उन्हें ‘इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस’ शिखर सम्मेलन में भाग लेना था, लेकिन सम्मेलन स्थगित होने के बाद इस अवसर का उपयोग द्विपक्षीय वार्ता के लिए किया गया। म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। इसमें पांच कैबिनेट मंत्री, तीन उपमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मंत्रालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण बताया। इसके तहत कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को शीघ्र पूरा करने और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के कालेवा-यागी खंड के जल्द निर्माण पर भी बल दिया गया।

सचिव के अनुसार भारत ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। वहीं म्यांमार के राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि म्यांमार की भूमि का इस्तेमाल भारत-विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, जिसके साथ 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा होती है। यह भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’, ‘एक्ट ईस्ट’, ‘महासागर’ और इंडो-पैसिफिक नीतियों के केंद्र में स्थित है। दिल्ली आगमन से पहले म्यांमार के राष्ट्रपति ने बिहार के महाबोधि मंदिर, महाबोधि धम्मईखा मठ और सुजाता मंदिर का दौरा किया। यह यात्रा दोनों देशों के गहरे बौद्ध, धार्मिक और जन-जन के संबंधों को दर्शाती है।