देहरादून, 30 मई । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जो विकसित भारत 2047 का सपना है, वो केवल उनका सपना नहीं है, बल्कि हर भारतवासी का सपना बनना चाहिए। हर भारतीय को विकसित भारत के संकल्प को अपना सपना बनाकर उसे साकार करने के लिए योगदान देना होगा।

भाजपा अध्यक्ष शनिवार को देहरादून के शिवालिक कॉलेज में 'विकसित भारत 2047 का निर्माण: उच्च शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका' विषय पर आयोजित प्रबुद्ध गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक समय था जब इस भारत को केवल मजदूरों का देश की संज्ञा दी जाती थी। कहा जाता था कि भारत केवल संख्या मात्र है। इस भारत को गरीब देश की संज्ञा दी जाने लगी थी, लेकिन सोने की चिड़िया वाला भारत आज फिर से 'मेक इन इंडिया' वाला भारत बनकर उभर रहा है। जहां हर भारतवासी वोकल फॉर लोकल के साथ भारतीय रिसर्च और संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहा है।

नितिन नवीन ने कहा कि योग, भारतीय संस्कृति और तकनीकी नवाचारों ने विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है। कोरोना काल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने सामाजिक समरसता और आत्मनिर्भरता की भावना के साथ चुनौतियों का सामना किया। देश अब केवल ‘मैनपावर’ नहीं बल्कि ‘मैन्युफैक्चरिंग पावर’ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विभिन्न राज्यों में निवेश बढ़ रहा है और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करना केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता को नई शक्ति देने वाला ऐतिहासिक कदम है। यह निर्णय महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदेश की हजारों बेटियों और महिलाओं को मिलेगा, जिससे उनकी भागीदारी शासन और प्रशासन में और अधिक बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया गया है और उत्तराखंड सरकार उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में लाने का कार्य कर रही है। यह निर्णय राज्य की मातृशक्ति के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव साबित होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से महिलाओं, युवाओं और समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। ‘लखपति दीदी’ जैसी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। देश में स्टार्टअप की बढ़ती संख्या भारत की नई ऊर्जा का प्रतीक है।

नितिन नवीन ने कहा कि जनधन योजना के तहत 54 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुलने से वित्तीय समावेशन को मजबूती मिली है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और डिजिटल क्रांति ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है तथा सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रही है।प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार सीमा पर स्थित अंतिम गांव को प्रथम गांव घोषित कर कार्य कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी की तारीफ करते हुए कहा कि अपने प्रवास के दौरान उनकी सरलता और जनता के बीच संवाद से प्रभावित हूं। वह विकास के नए आयाम जनता के बीच स्थापित कर रहे हैं। राज्य ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि गंगा मईया के आशीर्वाद से वर्ष 2027 में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनेगी।

 नई दिल्ली, 30 मई । केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाले संस्थान 'वाजीराम एंड रवि आईएएस स्टडी सेंटर एलएलपी' पर सिविल सेवा परिणामों पर भ्रामक और गलत दावे करने पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने पाया कि संस्थान ने सफल अभ्यर्थियों के नाम और उपलब्धियों का उपयोग करते समय यह तथ्य छिपाया कि अधिकांश उम्मीदवार कोचिंग संस्थान के केवल मुफ्त साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए थे, न कि पूर्णकालिक कोचिंग पाठ्यक्रमों में।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि सीसीपीए की प्रमुख आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता में पारित आदेश में कहा गया कि संस्थान ने 2023 की परीक्षा के बाद अपनी वेबसाइट पर दावा किया कि शीर्ष 10 में आठ और शीर्ष 50 में 37 अभ्यर्थी उनके संस्थान से हैं। जबकि जांच में पाया गया कि इनमें से अधिकांश केवल साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम से जुड़े थे।

जांच में सामने आया कि संस्थान का दावा था कि टॉप 10 में से 8 अभ्यर्थी वाजीराम एंड रवि से थे, जबकि जांच में पाया गया कि इनमें से 7 अभ्यर्थी केवल मुफ्त साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसी तरह, संस्थान ने दावा किया था कि टॉप 50 में 37 अभ्यर्थी वाजीराम एंड रवि से थे, इस पर भी जांच में पाया गया कि 29 अभ्यर्थी केवल मुफ्त साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम से जुड़े थे। संस्थान ने यह भी कहा कि हर साल 30 प्रतिशत से अधिक अधिकारी उनके संस्थान से होते हैं, जबकि वास्तविकता यह रही कि 2021 में 86.36 प्रतिशत, 2022 में 78.31 प्रतिशत, 2023 में 97.56 प्रतिशत और 2024 में 71.69 प्रतिशत सफल अभ्यर्थी केवल साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

सीसीपीए ने कहा कि इस तरह की जानकारी छिपाना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में आता है और इससे छात्रों को सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेने का अवसर नहीं मिलता। प्राधिकरण ने कहा कि साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम तभी शुरू होता है जब अभ्यर्थी स्वतंत्र रूप से प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास कर चुके हों। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को पूर्णकालिक कोचिंग का हिस्सा बताना गलत छवि प्रस्तुत करता है।

उल्लेखनीय है कि सीसीपीए की ओर से अब तक सीसीपीए ने कोचिंग संस्थानों को भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार के मामलों में 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1.46 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। इनमें यूपीएससी, आईआईटी‑जेईई, नीट, आरबीआई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने वाले संस्थान शामिल हैं।

 नई दिल्ली, 30 मई। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास एवं उद्यमिता रूपांतरण योजना (पीएम-सेतु) के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया द्वारा प्रस्तुत विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर की स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) को मंजूरी दे दी है। यह पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली निवेश योजना है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश उद्योग साझेदारी मॉडल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अनुसार, नई दिल्ली स्थित कौशल भवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में इस योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक की अध्यक्षता मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी ने की। इसमें प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) के महानिदेशक दिलीप कुमार, राष्ट्रीय संचालन समिति के सदस्य, क्षमता निर्माण आयोग, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के अलावा उद्योग जगत की प्रमुख कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। इनमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, आईटीसी लिमिटेड तथा आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के प्रतिनिधि शामिल थे। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोगी भी बैठक में मौजूद रहे।

मंत्रालय ने बताया कि आंध्र प्रदेश पीएम-सेतु योजना के तहत एंकर इंडस्ट्री पार्टनर को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह पहल सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को उद्योग-प्रबंधित, परिणाम-आधारित और रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

बैठक में पीएम-सेतु योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही उद्योग भागीदारी को और मजबूत करने, संस्थागत सुशासन में सुधार, विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) की वित्तीय स्थिरता बढ़ाने तथा परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई।

उल्लेखनीय है कि पीएम-सेतु योजना के तहत 60,000 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ देशभर के 1,000 सरकारी आईटीआई संस्थानों को उद्योग-नेतृत्व वाले हब-एंड-स्पोक मॉडल के माध्यम से आधुनिक बनाया जाना है। योजना का उद्देश्य प्रशिक्षण अवसंरचना का आधुनिकीकरण, उद्योगों की भागीदारी को बढ़ावा देना, युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना तथा उच्च विकास वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि उद्योग और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी से कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार होगा और युवाओं को रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा। पीएम-सेतु योजना इसी दिशा में एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में देखी जा रही है।

 नई दिल्ली, 30 मई। सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी- 2026) में शनिवार को परीक्षा को लेकर अव्यवस्था पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि नीट, सीबीएसई, एसएससी और अब सीयूईटी, चार परीक्षाएं, एक करोड़ बच्चे, लेकिन एक भी परीक्षा सुचारू रूप से नहीं हो पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करती है, जबकि देश में एक परीक्षा भी ठीक से आयोजित नहीं कर पा रही है और पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। राहुल ने यह भी कहा कि जिस पीढ़ी का भविष्य नष्ट किया जा रहा है, वही पीढ़ी आगे चलकर सरकार से जवाब मांगेगी।

उल्लेखनीय है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित सीयूईटी के पहले दिन भारी अव्यवस्था देखने को मिली। शनिवार सुबह की पाली की परीक्षा करीब सवा दो घंटे की देरी से शुरू हो सकी क्योंकि ऑनलाइन प्रश्नपत्र अपलोड नहीं हो पाए। जयपुर सहित देशभर के कई परीक्षा केंद्रों पर यह समस्या रही। केंद्रों पर स्पष्ट जानकारी न मिलने से अभ्यर्थी और अभिभावक असमंजस में रहे। कई स्थानों पर अभिभावकों ने नाराजगी भी जताई।

एनटीए ने सफाई देते हुए कहा कि परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी संभाल रही एजेंसी टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण यह परेशानी हुई। सर्वर में दिक्कत आने से समय पर प्रश्नपत्र अपलोड नहीं हो सका। सुबह 9 बजे शुरू होने वाली परीक्षा 11 बजकर 23 मिनट तक शुरू नहीं हो पाई। इसके अलावा एनटीए ने दिन की दूसरी शिफ्ट की परीक्षा के समय में भी बदलाव किया, जो पहले दोपहर 3 बजे शुरू होनी थी, लेकिन अब ये परीक्षा शाम 4 बजे से शुरू होगी।

 चेन्नई, 30 मई । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार तड़के तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली और विरुधुनगर समेत तीन स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। सुबह-सुबह शुरू हुई इस कार्रवाई से संबंधित इलाकों में हलचल मच गई और लोगों के बीच जांच के कारणों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। हालांकि, एनआईए ने अभी तक इस कार्रवाई से जुड़े मामले की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, केरल के कोच्चि स्थित एनआईए कार्यालय से 20 से अधिक अधिकारियों की एक विशेष टीम तमिलनाडु पहुंची। टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से चिन्हित ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह छापेमारी केरल में दर्ज एक मामले के सिलसिले में की गई है। हालांकि, मामला किस प्रकृति का है और जांच का दायरा क्या है, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। एनआईए अधिकारियों ने जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार किया है।

एनआईए सूत्रों के अनुसार, तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की जा रही है। एजेंसी इन सामग्रियों के आधार पर मामले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है। जब्त किए गए साक्ष्यों का विश्लेषण पूरा होने के बाद ही कार्रवाई के उद्देश्य और जांच की दिशा के बारे में विस्तृत जानकारी सामने आ सकेगी।

एनआईए की इस कार्रवाई के बाद विभिन्न प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ सूत्रों का मानना है कि यह अभियान किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े नेटवर्क, संदिग्ध वित्तीय लेनदेन या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की जांच का हिस्सा हो सकता है। वहीं, कुछ अन्य सूत्र इसे माओवादी गतिविधियों और उनसे जुड़े संपर्कों की पड़ताल से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि, इन दावों की किसी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है।

इस बीच कुछ सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि एनआईए की कार्रवाई सबरीमला श्री अयप्पा मंदिर में स्वर्ण गड़बड़ी मामले से जुड़ी हो सकती है। दरअसल, मंदिर के सन्निधि क्षेत्र में लगे स्वर्ण पट्टों को पॉलिश और मरम्मत के लिए चेन्नई की एक निजी कंपनी को सौंपा गया था। कार्य पूरा होने के बाद मंदिर प्रशासन को लौटाए गए स्वर्ण पट्टों में कथित तौर पर लगभग 4.5 किलोग्राम सोना कम पाया गया था। इस मामले को लेकर पहले भी विस्तृत जांच की मांग उठ चुकी है। हालांकि, वर्तमान छापेमारी का इस प्रकरण से कोई संबंध है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।

बहरहाल, करीब तीन घंटे से अधिक समय तक चली इस कार्रवाई के दौरान एनआईए और स्थानीय पुलिस के अधिकारी पूरे क्षेत्र में सक्रिय रहे। सुरक्षा कारणों से मीडिया और आम लोगों की आवाजाही भी सीमित कर दी गई थी। छापेमारी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थलों के आसपास पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें वहां से हटा दिया।

फिलहाल एनआईए की इस कार्रवाई को लेकर रहस्य बरकरार है। एजेंसी का कहना है कि तलाशी अभियान पूरा होने और जब्त किए गए साक्ष्यों की जांच के बाद ही मामले से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। ऐसे में राजनीतिक, प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियों सहित आम लोगों की निगाहें अब एनआईए की अगली आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई हैं।

 नई दिल्ली, 30 मई । लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई मंत्रियों ने शनिवार को हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सभी पत्रकारों, लेखकों को हार्दिक शुभाकामनाएं दी।

ओम बिरला ने शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर कहा, “हमारे देश में हिंदी पत्रकारिता समाज की चेतना, लोकतंत्र की मजबूती और जनभावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त मंच है। समय-समय पर जनजागरण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह अत्यंत सुखद है कि बदलते समय और तकनीकी क्रांति के दौर में हिंदी की प्रासंगिकता लगातार बढ़ी है। आज हिंदी केवल अखबारों और टेलीविजन तक सीमित नहीं है बल्कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट और नई तकनीक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से करोड़ों लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंच रही है। हिंदी में समाचार, विचार और विश्लेषण की बढ़ती स्वीकार्यता इस भाषा की शक्ति और व्यापकता को दर्शाती है। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हम हिंदी भाषा के संवर्धन तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने के संकल्प को और मजबूत करते हैं।''

शिवराज सिंह ने कहा कि हिन्दी पत्रकारिता ने अपनी गौरवशाली यात्रा में समाज को जागरूक करने, लोकतंत्र को सशक्त बनाने तथा जनसरोकारों को प्रभावी अभिव्यक्ति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रकारिता की लोकहित और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के अनुरूप आप सभी राष्ट्र एवं समाज की उन्नति में अपना योगदान देते रहें।

केन्द्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 'कलम की ताकत' से समाज को जागरूक, प्रबुद्ध और सशक्त बनाने तथा निष्पक्षता से जन-जन की आवाज उठाने वाले लोकतंत्र के सभी सजग प्रहरियों को सादर नमन।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि हिन्दी पत्रकारिता केवल समाचार संकलन का इतिहास नहीं अपितु जनचेतना, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की एक सशक्त धारा रही है। सत्यता, निष्पक्षता और जनहित के मूल्यों को केंद्र में रखकर हिन्दी पत्रकारिता ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने तथा समाज को जागरूक करने में अमूल्य योगदान दिया है। लोकहित और राष्ट्रहित के स्वर को निरंतर मुखर करने वाली हिन्दी पत्रकारिता उत्तरोत्तर गतिमान रहे, यही कामना है।

 नई दिल्ली, 30 मई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई नेताओं ने गोवा स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विकास यात्रा की सराहना की।

राष्ट्रपति मुर्मु ने एक्स पोस्ट में कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और सतत विकास के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ गोवा विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने ने राज्यवासियों की समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट में कहा कि यह दिन गोवा की पहचान और प्रगति के लिए अथक परिश्रम करने वाले सभी लोगों को कृतज्ञतापूर्वक याद करने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि गोवा निरंतर प्रगति करता रहे और विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहे।

प्रधानमंत्री ने गोवा के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की।

एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने गोवा की मातृभाषा में भी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि गोवा के राज्य स्थापना दिवस पर सभी लोगों को बधाई। उन्होंने गोवा की संस्कृति, विरासत और जनजीवन की सराहना की। साथ ही राज्य के विकास और समृद्धि की प्रार्थना की।

लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने गोवा को प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविध परंपराओं और जीवंत जीवनशैली से परिपूर्ण भारत का महत्वपूर्ण प्रदेश बताते हुए राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि समुद्र तटों की मनमोहक छटा, ऐतिहासिक धरोहरों, कला-संस्कृति और सामाजिक सौहार्द ने गोवा को विश्व स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई है।

गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गोवा को संस्कृतियों और विरासत का भव्य संगम बताते हुए राज्य की निरंतर समृद्धि की कामना की।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गोवा की जीवंत परंपराएं, सामाजिक सद्भाव और बढ़ती आकांक्षाएं भारत की विविधता में एकता की शक्ति को प्रदर्शित करती हैं।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोवा के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में राज्य की निरंतर प्रगति की कामना की।

केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल ने राज्य स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों में विकास और नागरिकों के जीवन में सुख-समृद्धि की कामना की।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गोवा को संस्कृति, सद्भाव और प्रगति का प्रतीक बताते हुए कहा कि 1987 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। उन्होंने राज्य में शांति, समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गोवा को भारत की सबसे अनमोल भूमि में से एक बताते हुए कहा कि यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध इतिहास और विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। उन्होंने राज्य की निरंतर प्रगति और सफलता की शुभकामनाएं दीं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी गोवा स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को बधाई दी।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा को अपने दिल के करीब बताते हुए कहा कि राज्य के लोगों की गर्मजोशी और आत्मीयता उन्हें हमेशा प्रभावित करती है। उन्होंने गोवावासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

उल्लेखनीय है कि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तब से यह राज्य पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है।

 अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की सुुप्रसिद्ध महारानी थीं जिन्होंने माहेश्वर को राजधानी बनाकर शासन किया और उन्हें लोकमाता के रूप में याद किया जाता है । अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर देशभर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मन्दिर बनवाए, घाट बँधवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र और प्याऊ खोले, मन्दिरों में शास्त्रों के मनन-चिन्तन और प्रवचन के लिए विद्वानों की नियुक्ति की। उनके मुख्य योगदानों में से एक 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ मंदिर और बनारस का काशी विश्वनाथ मंंदिर, जिसका जिर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। साथ ही महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया और महिला सशक्तिकरण के लिए जीवन पर्यंत प्रयत्न किया।

अहिल्याबाई होलकर का जन्म मराठा हिन्दू परिवार में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी नामक गाँव में हुआ था। दस-बारह वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ और उनतीस वर्ष की अवस्था में विधवा हो गईं। 13 अगस्त सन् 1795 को उनकी जीवन-लीला समाप्त हो गई।

भारत में अहिल्‍याबाई होलकर का नाम बहुत ही सम्‍मान के साथ लिया जाता है। इनके बारे में अलग अलग राज्‍यों की पाठ्य पुस्‍तकों में अध्‍याय मौजूद हैं।अहिल्‍याबाई होलकर एक ऐसी महारानी के रूप में जाना जाता है, जिन्‍होंने भारत के अलग-अलग राज्‍यों में मानवता की भलाई के लिये अनेक कार्य किये। भारत सरकार तथा विभिन्‍न राज्‍यों की सरकारों ने उनकी प्रतिमाएँ बनवायी हैं और उनके नाम से कई कल्‍याणकारी योजनाओं भी चलाया जा रहा है।

गुवाहाटी, 29 मई । असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मंगोलिया में आयोजित होने वाले पवित्र प्रदर्शनी कार्यक्रम के लिए भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों अरहंत सारिपुत्र और अरहंत मौद्गल्यायन के पवित्र अवशेषों को लेकर जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। यह कार्यक्रम सांस्कृतिक मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश के सांची विहार चैत्य में संरक्षित इन पवित्र अवशेषों को 9 जून तक मंगोलिया में रखा जाएगा। इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा का उद्देश्य भारत और मंगोलिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत और बौद्ध संबंधों को और अधिक मजबूत करना है।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप से जुड़े ये पवित्र अवशेष दुनियाभर के बौद्ध अनुयायियों के लिए अत्यंत श्रद्धा का विषय हैं। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विशेष पहल पर की गई है, ताकि भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंधों को और प्रगाढ़ किया जा सके। मंगोलिया को बौद्ध जगत में भारत का आध्यात्मिक पड़ोसी माना जाता है।

राज्यपाल आचार्य शनिवार को पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ पवित्र अवशेषों को लेकर प्रतिनिधिमंडल के साथ रवाना होंगे। मंगोलिया में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु, भिक्षु, विद्वान और आध्यात्मिक अनुयायी इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

इस आयोजन को भारत और मंगोलिया के बीच साझा बौद्ध विरासत और गहरी मित्रता के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। राज्यपाल आचार्य के 3 जून को भारत लौटने की संभावना है।

 बेंगलुरु, 30 मई । कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की महत्वपूर्ण बैठक आज बेंगलुरु में आयोजित होगी, जिसमें राज्य के अगले मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तथा पूर्व उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार का विधायक दल का नया नेता चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है।

यह बैठक आज शाम 4 बजे विधान सौधा की तीसरी मंजिल स्थित सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जाएगी। विधायक दल के सचिव अल्लमप्रभु पाटिल ने सभी कांग्रेस विधायकों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे को शुक्रवार को कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गेहलोत ने स्वीकार कर लिया था। इसके साथ ही राज्य मंत्रिमंडल भी भंग कर दिया गया है। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है।

बैठक की अध्यक्षता सिद्धरामैया करेंगे। इस अवसर पर कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, विधान परिषद में सदन के नेता एन. एस. भोसाराजू, डी के शिवकुमार सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और सभी कांग्रेस विधायक उपस्थित रहेंगे।