काठमांडू, 03 अप्रैल । सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने के आरोप में पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों में अब तक 11 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर क्षेत्री ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यूएई में 3, सऊदी अरब में 4, कतर में 3 और ओमान में 1 नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। मंत्रालय के अनुसार युद्ध के दौरान ईरान की ओर से खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। इन्हीं हमलों के दौरान लिए गए फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करने तथा गलत अफवाह फैलाने के आरोप में इन नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है।

प्रवक्ता क्षेत्री ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के मामले में संबंधित देशों में स्थित नेपाली दूतावास और मिशन आवश्यक जानकारी जुटाने और समन्वय करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपों की प्रकृति क्या है और इसके लिए कितनी जुर्माना राशि तय की जाएगी, इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।



युद्धग्रस्त पश्चिम एशियाई देशों ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक संदेशों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। इन देशों ने स्पष्ट किया है कि झूठी जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी से लेकर निर्वासन (डिपोर्ट) तक की कार्रवाई की जा सकती है।

 03 अप्रैल सिंहस्थ महाकुंभ 2028 से पहले बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के तहत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को घोषणा की कि उज्जैन में 700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से एक नई बाईपास सड़क का निर्माण किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन "महाकाल: समय के स्वामी" में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि महत्वाकांक्षी बाईपास परियोजना के लिए "भूमि पूजन" (शिलान्यास समारोह) संपन्न हो चुका है।

मुख्यमंत्री यादव ने आगे कहा, “यह 700 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बाईपास सड़क विशेष रूप से सिंहस्थ 2028 के लिए बनाई जा रही है। उज्जैन के लोगों को आधुनिक अवसंरचना का यह महत्वपूर्ण उपहार प्राप्त होने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं।”

इस आयोजन के वैश्विक महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सिंहस्थ या कुंभ मेला केवल एक शहर, एक राज्य या एक राष्ट्र का त्योहार नहीं है, बल्कि यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है। हमारी (भाजपा) सरकार इस भव्य वैश्विक आयोजन के सुचारू प्रबंधन और समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।”

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विकास के साथ-साथ, राज्य सरकार उज्जैन में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचागत सुविधाएं बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि 2028 के सिम्हास्थ महाकुंभ के दौरान आने वाले अनुमानित 35 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं की उचित मेजबानी की जा सके।

इस नए बाईपास रोड से मेगा इवेंट के दौरान भारी ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की संभावना है और तीर्थयात्रियों और आगंतुकों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और सुगम आवागमन सुनिश्चित होगा।

यह घोषणा मुख्यमंत्री की अन्य प्रमुख पहलों के साथ आई है, जिनमें उज्जैन को "टाइम कैपिटल" और एक आधुनिक विज्ञान शहर के रूप में विकसित करने की योजना शामिल है, जो सिम्हास्थ 2028 के लिए आध्यात्मिकता, विज्ञान और बुनियादी ढांचे को संयोजित करने के राज्य सरकार के एकीकृत दृष्टिकोण को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री यादव ने सिंहस्थ महाकुंभ 2028 के लिए कई अन्य प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की भी घोषणा की।

इनमें महाकालेश्वर मंदिर की ओर जाने वाली प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण, नए पार्किंग क्षेत्रों का विकास, आधुनिक बस टर्मिनल और उज्जैन शहर भर में जल निकासी और सीवरेज प्रणालियों का उन्नयन शामिल है।

राज्य सरकार ने अगले दो वर्षों में उज्जैन में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष रूप से 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की है।

अन्य घोषणाओं में एक नए हेलीपैड का निर्माण, हवाई अड्डे की सुविधाओं में सुधार और स्मार्ट सिटी सुविधाओं का विकास शामिल है ताकि अपेक्षित तीर्थयात्रियों के लिए विश्व स्तरीय अनुभव सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "हम सिंहस्थ 2028 को वैश्विक मंच पर एक भव्य और सुव्यवस्थित आध्यात्मिक आयोजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

 नई दिल्ली, 03 अप्रैल । उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर शनिवार, 4 अप्रैल को बिहार जाएंगे। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

उपराष्ट्रपति सचिवालय ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 4 अप्रैल को बिहार की यात्रा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वह पश्चिम चंपारण स्थित भीतिहरवा गांधी आश्रम का भी दौरा करेंगे।

 नई दिल्ली, 03 अप्रैल । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची शुक्रवार को जारी की। केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन को अवनाशी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है।

भाजपा के मुताबिक मायलापुर सीट से तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को टिकट दिया है। सूची में राष्ट्रीय महिला मोर्चा प्रमुख वनिथी श्रीनिवासन, प्रदेश अध्यक्ष नैनार नैनार नागेंद्रन के नाम भी शामिल हैं। हालांकि इस सूची में के. अन्नामलाई का नाम नहीं है। उन्होंने पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया था।

तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं। गठबंधन में समझौते के तहत भाजपा को कुल 27 सीटें मिली हैं। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान और 4 मई को मतगणना होगी।

 हिसार, 03 अप्रैल । इनेलो के राष्ट्रीय

संरक्षक एवं पूर्व मंत्री संपत सिंह ने वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता

में आने के बाद विभिन्न विश्वविद्यालयों में नियुक्त सभी वर्तमान एवं पूर्व कुलपतियों

से जुड़े कथित घोटालों की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की है। हरियाणा

सरकार द्वारा तीन वर्तमान एवं एक पूर्व कुलपति के विरुद्ध कथित अनियमितताओं और वित्तीय

कुप्रबंधन की जांच के लिए विजिलेंस जांच के आदेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि

ये मामले ‘हिमखंड का केवल ऊपरी हिस्सा’ मात्र हैं।

संपत सिंह ने शुक्रवार काे आरोप लगाया कि वर्ष 2014 के बाद

से सरकार द्वारा नियुक्त कई कुलपतियों पर धन के दुरुपयोग, नौकरियों की बिक्री, पक्षपात

तथा शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं।

इसके बावजूद सरकार ने इन आरोपों पर समुचित संज्ञान नहीं लिया है।

संपत सिंह ने कहा कि यद्यपि एडीजीपी अरशिंदर

सिंह चावला एक सक्षम अधिकारी हैं, किंतु इस मामले की व्यापकता और गंभीरता को देखते

हुए एक बड़े स्तर की स्वतंत्र जांच आवश्यक है।उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से युक्त न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की

और कहा कि केवल चार कुलपतियों तक जांच सीमित रखने से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलेगा,

क्योंकि कथित अनियमितताओं का दायरा काफी व्यापक है।

अपने शिक्षकीय पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए

उन्होंने कहा कि कई कुलपतियों ने अपने कार्यकाल के दौरान नियमों और प्रक्रियाओं की

अनदेखी करते हुए नियुक्तियां कर विश्वविद्यालयों को वित्तीय नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने

कहा कि कई कुलपतियों पर अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं।

 दंतेवाड़ा, 03 अप्रैल । छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला पंचायत दंतेवाड़ा के सभागार कक्ष में आज शुक्रवार काे लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जयंत नाहटा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिसमें जिले के सभी विकासखंडों से लगभग 150 से अधिक लखपति दीदियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान लखपति दीदियों ने अपने-अपने आजीविका कार्यों की जानकारी दी तथा अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की अपनी प्रेरक कहानियां प्रस्तुत कीं, जिससे अन्य महिलाओं को भी नई दिशा मिली। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत नाहटा ने सभी दीदियों की गतिविधियों को गंभीरता से सुना और उनके आजीविका कार्यों को और सशक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि दीदियों की मांगों को सूचीबद्ध कर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस दाैरान लखपति दीदियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम प्रबंधक नितेश कुमार देवांगन, उमेश पाल, बालनरेश राव सहित सभी विकासखंडों के परियोजना प्रबंधक, क्षेत्रीय समन्वयक एवं पीआरपी उपस्थित रहे।

 गुवाहाटी, 03 अप्रैल । असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने शुक्रवार को दावा किया कि बराक घाटी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 9 से 11 सीटें हासिल करेगी। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बराक घाटी को एक प्रमुख चुनावी रणक्षेत्र के रूप में रेखांकित किया, जहां पार्टी को महत्वपूर्ण लाभ की उम्मीद है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी की संगठनात्मक ताकत और जमीनी स्तर पर लगातार पहुंच ने मतदाताओं के बीच अपनी छाप छोड़ी है।

उन्होंने विशेष रूप से हैलाकांडी को लेकर विश्वास जताया और कहा कि भाजपा इस निर्वाचन क्षेत्र को जीतने के प्रति सौ प्रतिशत आश्वस्त है। अल्गापुर के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के बीच काफी चर्चा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी नतीजे अंततः पार्टी के जमीनी प्रदर्शन को ही दर्शाएंगे।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष के चुनाव प्रचार की सवाल उठाया। उन्होंने असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई जैसे नेताओं का जिक्र करते हुए पूछा कि उन्होंने कितनी जनसभाएं की हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार करने से बचती है, इसके बजाए अधिक से अधिक सभाएं करने तथा मतदाताओं से सीधे जुड़ने पर ध्यान केंद्रित करती है।

पार्टी की व्यापक संभावनाओं पर अपना विश्वास दोहराते हुए, डॉ. सरमा ने पूरे असम में 90 से 100 सीटों के जीत का अनुमान जताया और साथ ही भाजपा की समग्र चुनावी रणनीति में बराक घाटी की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया।

ज्ञात हो, असम विधानसभा चुनाव में आगामी 9 अप्रैल को मतदान तथा मतों की गिनती आगामी 4 मई को होगी।

  03 अप्रैल सरकार ने शुक्रवार को गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह पर 132.51 करोड़ रुपये की लागत से एक रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण को मंजूरी दे दी।

देश में बंदरगाह आधारित विकास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सरबानंदा सोनोवाल ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है।

“यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आधुनिक, कुशल और निर्बाध बंदरगाह-आधारित कनेक्टिविटी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दीनदयाल बंदरगाह पर बनने वाला आरओबी महत्वपूर्ण बाधाओं को दूर करेगा, माल ढुलाई में सुधार करेगा और भारत की लॉजिस्टिक्स दक्षता को मजबूत करेगा,” सोनोवाल ने कहा।

मंत्री ने आगे कहा, “हम एक एकीकृत अवसंरचना का निर्माण कर रहे हैं जो व्यापार को गति प्रदान करती है, सुरक्षा बढ़ाती है और आर्थिक विकास को समर्थन देती है। यह विश्व स्तरीय बंदरगाह अवसंरचना के निर्माण और वैश्विक समुद्री केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।”

यह परियोजना सागरमाला कार्यक्रम का अभिन्न अंग है और प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में बहु-मार्गीय संपर्क और रसद दक्षता को बढ़ाना है। वर्तमान में, पश्चिमी रेलवे द्वारा अग्रिम भुगतान के आधार पर इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है।

हाल ही में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड (डीआईबी) द्वारा इस प्रस्ताव का मूल्यांकन किया गया था।

परियोजना की संशोधित लागत की जांच आधुनिक सुरक्षा मानकों और तकनीकी विशिष्टताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी।

प्रस्तावित आरओबी एक महत्वपूर्ण अवसंरचना हस्तक्षेप है जिसे बंदरगाह पर मौजूदा रसद संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

रेल क्रॉसिंग पर निर्बाध आवागमन को सक्षम बनाकर, यह परियोजना बाधाओं को दूर करेगी, बंदरगाह की ओर जाने वाले माल के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करेगी और दीनदयाल बंदरगाह पर परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार करेगी।

मंत्रालय ने कहा कि इसके पूरा होने पर, इससे भीड़भाड़ कम होने, माल की निकासी में तेजी आने और देश की समग्र समुद्री रसद श्रृंखला को मजबूत करने की उम्मीद है।

03 अप्रैल सरकार ने शुक्रवार को कहा कि भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र खाद्य सुरक्षा, रोजगार और निर्यात आय में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में विकसित हुआ है, जिसे 2015 से अब तक के रिकॉर्ड 39,272 करोड़ रुपये के निवेश का समर्थन प्राप्त है।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार, यह क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर लगभग 3 करोड़ मछुआरों और मछली पालकों को और मूल्य श्रृंखला में लगभग दोगुने लोगों को सहायता प्रदान करता है।

इसमें कहा गया है कि भारत अब विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक है, जो विश्व के मछली उत्पादन का लगभग 8 प्रतिशत हिस्सा है।

इसके अलावा, घरेलू मछली उत्पादन 2019-20 में 141.64 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 197.75 लाख टन हो गया है - जो लगभग 7 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि है।

समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात पिछले एक दशक में दोगुने से भी अधिक हो गया है, जो 2013-14 में 30,213 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 62,408 करोड़ रुपये हो गया है, जिसका मुख्य कारण 43,334 करोड़ रुपये मूल्य का झींगा निर्यात है।

भारत अब लगभग 130 वैश्विक बाजारों में 350 से अधिक प्रकार के समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात करता है, जिसमें 2024-25 में कुल निर्यात मूल्य का 36.42 प्रतिशत हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका का है, इसके बाद चीन, यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशिया, जापान और मध्य पूर्व का स्थान आता है।

निर्यात बास्केट में मूल्यवर्धित उत्पादों की हिस्सेदारी 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गई है, जो 742 मिलियन डॉलर के बराबर है।

इस बीच, कुछ वस्तुओं पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत टूना, सीबास, कोबिया, मड क्रैब, टाइगर श्रिम्प और समुद्री शैवाल जैसी उच्च मूल्य वाली प्रजातियों को बढ़ावा दे रही है, साथ ही कोल्ड-चेन नेटवर्क, आधुनिक मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और डिजिटल ट्रेसिबिलिटी सिस्टम में निवेश कर रही है।

भारत ने समुद्री स्तनधारी संरक्षण अधिनियम के तहत 2025 में अमेरिकी अधिकारियों से तुलनीयता संबंधी निष्कर्ष प्राप्त कर लिया है, जिससे उसके सबसे बड़े बाजार में समुद्री भोजन का निर्बाध निर्यात सुनिश्चित हो गया है।

सरकार ने कहा कि तटीय राज्यों में झींगा पकड़ने वाली नावों पर टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस की बड़े पैमाने पर तैनाती भी प्रगति पर है।

नियामक मोर्चे पर, स्वच्छता आयात परमिट प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटाइज़ कर दिया गया है और इसे राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत कर दिया गया है, जिससे अनुमोदन का समय 30 दिनों से घटकर 72 घंटे हो गया है।

अगले पांच वर्षों में, सरकार का लक्ष्य मूल्यवर्धित निर्यात का विस्तार करना, घरेलू निर्यात केंद्र बनाना और ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, आसियान और पश्चिम एशिया सहित बाजारों में भारत की उपस्थिति को मजबूत करना है।

 दुबई, 03 अप्रैल। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच 28 फरवरी से छिड़े युद्ध में अब तक भारी मानवीय क्षति हुई है। अल जजीरा चैनल ने आज इस संबंध में आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक 02 अप्रैल तक 1563 से अधिक लोग मारे गए हैं। चैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि युद्ध की ज्वाला अगर लंबे समय सुलगती रही तो यह आंकड़े और भयावह होंगे।

किस देश में कितने लोगों की मौत-

लेबनान : 1,345 लोग मारे गए, 4,040 से घायल।

इजराइल : 28 लोग मारे गए, 3,223 घायल।

अमेरिका : 13 लोग मारे गए, 200 घायल।

वेस्ट बैंक: चार लोग मारे गए।

यूएई: 12 लोग मारे गए। 169 घायल।

बहरीन: तीन लोग मारे गए।

सऊदी अरब: दो लोग मारे गए। 20 घायल।

कुवैत: छह लोग मारे गए।

ओमान: तीन लोग मारे गए।

कतर: 16 लोग घायल।

जॉर्डन: 20 लोग घायल।

सीरिया: 4 लोग मारे गए।

इराक: 107 लोग मारे गए।