नई दिल्ली, 31 अक्टूबर । राष्ट्रीय एकता दिवस की पूर्व संध्या पर देश की साझी विरासत के प्रति सम्मान और एकता के संकल्प के साथ, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के शाही रियासतों के संग्रहालय की आधारशिला रखी। यह संग्रहालय सम्मान और विरासत का प्रतीक है और इसकी अनुमानित लागत 367 करोड़ रुपये होगी।

शाही रियासतों का संग्रहालय विभिन्न राजवंशों और रियासतों के राजचिह्नों, कलाकृतियों, वस्त्रों, पांडुलिपियों, चित्रों और अभिलेखीय सामग्रियों की दीर्घाओं के साथ भारत की शाही विरासत का जश्न मनाने वाले एक राष्ट्रीय संग्रह के रूप में कार्य करेगा।

एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पाँच एकड़ भूमि पर इसे बनाया जाएगा। चार विषयगत दीर्घाओं के माध्यम से यह आगंतुकों को ऐतिहासिक कलाकृतियों, दस्तावेजों और डिजिटल प्रतिष्ठानों के साथ एक इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य अतीत की स्मृति को संरक्षित करते हुए भावी पीढ़ियों को एकता और बलिदान की शाश्वत भावना से प्रेरित करना है।

पीआईबी के अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश-प्रशासित क्षेत्र और 550 से अधिक रियासतें और राज्य थे। इन राज्यों का भारतीय संघ में राजनीतिक एकीकरण स्वतंत्रता के बाद हमारे राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है।

तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में रियासतों के शासकों को विलय पत्र के माध्यम से भारत में विलय के लिए राजी किया गया था। साल 1949 तक, लगभग सभी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गईं, जिससे एक एकीकृत और संप्रभु गणराज्य की नींव पड़ी। यह शांतिपूर्ण एकीकरण भारत की कूटनीति, समावेशिता और राष्ट्र-निर्माण की भावना का प्रमाण है।

संग्रहालय पहल का उद्देश्य भारत के राजघरानों और रियासतों की समृद्ध विरासत का दस्तावेजीकरण और प्रदर्शन करना है। यह उन कलाकृतियों और अभिलेखीय सामग्रियों को भी संरक्षित करेगा जो भारत की शाही परंपराओं और राष्ट्र की एकता और सांस्कृतिक पहचान में उनके योगदान को दर्शाती हैं। इसके अलावा, यह एकीकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया, रियासतों के योगदान और भारत के शासन एवं सांस्कृतिक एकता के विकास पर जनता को शिक्षित और संलग्न करेगा। यह भारत की शाही और लोकतांत्रिक विरासत पर अनुसंधान, संरक्षण और सार्वजनिक शिक्षा के केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

संग्रहालय में इंटरैक्टिव और अनुभवात्मक शिक्षा के लिए एक समर्पित गैलरी होगी, जो आगंतुकों को इतिहास को रोचक और मनोरंजक तरीके से जानने का अवसर प्रदान करेगी। संग्रहालय की वास्तुकला प्राकृतिक परिदृश्य के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जलाशय, फव्वारे, प्रांगण और उद्यान इसके मुख्य संरचनात्मक तत्व हैं।

आगंतुक शाही उद्यानों से प्रेरित परिदृश्य से प्रवेशत करेंगे जिससे अंदर की भव्यता का माहौल बनाता है। यात्रा का समापन संग्रहालय कैफे में होगा, जहाँ पर्यटक अपने अनुभव पर विचार करते हुए शाही व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। चार विषयगत दीर्घाओं में फैला, यह संग्रहालय आगंतुकों को ऐतिहासिक कलाकृतियों, दस्तावेजों और डिजिटल प्रतिष्ठानों के माध्यम से एक समृद्ध और इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करेगा।

केवड़िया, 31 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार पटेल की 150 वीं जयंती के मौके पर शुक्रवार को गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल को समर्पित एक भव्य स्मारक है, जो भारत की एकता और शक्ति के उनके दृष्टिकोण का सशक्त प्रतीक है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में यह स्मारक राष्ट्रीय गौरव और सामूहिक संकल्प का प्रतीक है, जो हमें सरदार पटेल के सपनों को साकार करने की प्रेरणा देता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल को समर्पित एक भव्य स्मारक है, जो भारत की एकता को लेकर उनकी संकल्पना का सशक्त प्रतीक है।

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर । दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने लोगों और उद्योग संगठनों को अपने दो ड्राफ्ट प्रस्तावों पर राय देने के लिए अब 7 नवंबर तक का समय दिया है। पहले सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी। संचार मंत्रालय के अनुसार, ट्राई ने 16 अक्टूबर को ‘टेलीकम्युनिकेशन टैरिफ (बहत्तरवां संशोधन) आदेश, 2025’ और ‘द रिपोर्टिंग सिस्टम ऑन अकाउंटिंग सेपरेशन (संशोधन) विनियम, 2025’ जारी किए थे। हितधारकों और उद्योग संगठनों ने इन पर राय देने के लिए अधिक समय मांगा था, जिसके बाद यह समयसीमा बढ़ाई गई है।

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को संस्कृति, भाषा, भेदभाव मुक्त विकास और लोगों को कनेक्टिविटी के माध्यम से आपस में जोड़ने को भारत की एकता के चार प्रमुख स्तंभ बताते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें देश को तोड़ने के हर षड्यंत्र को नाकाम करना होगा।

देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात के केवड़िया में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने घुसपैठ को देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया और कहा कि देश में पहली बार उनकी सरकार इससे निपटने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आज देश 'डेमोग्राफिक मिशन' के माध्यम से इस चुनौती का सीधा सामना कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने भारत की एकता के चार स्तंभ बताए—संस्कृति, भाषा, विकास और संपर्क। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपराएँ जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरी, चार धाम और तीर्थयात्राएँ राष्ट्र की चेतना को सशक्त करती हैं। योग दिवस से विश्व में भारतीय योग की पहचान बढ़ी है। भाषाई एकता पर उन्होंने कहा कि भारत की विविध भाषाएँ उसकी सृजनात्मकता का प्रतीक हैं और किसी पर थोपने का प्रयास कभी नहीं हुआ। सभी भाषाएँ राष्ट्रीय गौरव हैं। तीसरे स्तंभ विकास को उन्होंने भेदभावमुक्त बताया और कहा कि पिछले दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से उबरे, हर घर को जल, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलीं। चौथे स्तंभ के रूप में उन्होंने संपर्क को बताया—हाईवे, वंदे भारत ट्रेनें और डिजिटल कनेक्टिविटी ने उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम की दूरियाँ घटाईं और दिलों को जोड़ा। यही समरस भारत की आधारशिला है।

एकता को राष्ट्र और समाज के अस्तित्व का आधार बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक समाज में एकता बनी रहती है, राष्ट्र की अखंडता सुरक्षित रहती है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने वाली हर साजिश को विफल करना होगा। उन्होंने कहा कि देश राष्ट्रीय एकता के हर मोर्चे पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इसे रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने न केवल ब्रिटिश सत्ता से संगठन और शासन की विरासत पाई, बल्कि गुलामी की मानसिकता भी अपनाई। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि जिस वंदे मातरम् को ब्रिटिश शासन भी दबा नहीं सका, उसी के कुछ अंश कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर हटाकर समाज में विभाजन की नींव रखी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राष्ट्र की एकता और भावना के विरुद्ध था। मोदी ने कहा कि यदि कांग्रेस ने ऐसा कदम न उठाया होता तो भारत की तस्वीर आज अलग होती।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि साल 2014 के बाद उनकी सरकार ने नक्सलवाद और माओवादी आतंक पर निर्णायक प्रहार किया है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर मुख्यधारा से जुड़ा है और अब पूरी दुनिया भारत की शक्ति को पहचान रही है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने दिखाया कि यदि कोई राष्ट्र पर नजर उठाएगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने र देकर कहा कि शहरी इलाकों में रहने वाले नक्सल समर्थकों या शहरी नक्सलियों को भी दरकिनार कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को आश्वासन दिया कि सरकार तब तक नहीं रुकेगी जब तक भारत नक्सल-माओवादी खतरों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोकतंत्र में मतभेद स्वीकार्य हैं, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद नहीं होने चाहिए। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि आजादी के बाद देश संभालने वालों ने ‘हम भारत के लोग’ की भावना को कमज़ोर करने का प्रयास किया। भिन्न विचारधाराओं वाले व्यक्तियों और संगठनों को बदनाम किया गया और राजनीतिक अस्पृश्यता को संस्थागत रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों ने सरदार पटेल, बाबा साहेब अंबेडकर, डॉ. राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के साथ भी यही रवैया अपनाया ।

इस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने का उल्लेख करते हुए उन्होंनेने संगठन पर हुए विभिन्न हमलों और षड्यंत्रों पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगे कहा कि एक पार्टी और एक परिवार के बाहर हर व्यक्ति और विचार को अलग-थलग करने का जानबूझकर प्रयास किया गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने देश ने राजनीतिक अस्पृश्यता समाप्त कर राष्ट्रीय एकता को सशक्त किया है। सरदार पटेल की स्मृति में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ और बाबा साहेब अंबेडकर के ‘पंचतीर्थ’ इसका प्रतीक हैं। कर्पूरी ठाकुर, प्रणब मुखर्जी और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं को सम्मान देकर सरकार ने मतभेदों से ऊपर उठकर एकता की भावना को बल दिया है। यही समावेशी दृष्टि भारत की सच्ची पहचान है।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने 550 से अधिक रियासतों का विलय कर “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” का सपना साकार किया। परंतु उनके निधन के बाद तत्कालीन सरकारों ने राष्ट्रीय संप्रभुता को लेकर वैसी गंभीरता नहीं दिखाई। कश्मीर पर गलत निर्णयों और पूर्वोत्तर में उपजे संकटों ने देश को हिंसा और अशांति की ओर धकेला।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर का भारत में विलय चाहते थे, पर नेहरू ने उनकी यह इच्छा अधूरी छोड़ दी। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और आतंकवाद को वहां पनाह मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल के दृष्टिकोण को भुला दिया लेकिन वर्तमान सरकार ने उनके आदर्शों को अपनाया है। आज देश उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए एकता, अखंडता और आत्मगौरव के नए युग में प्रवेश कर रहा है।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की टुकड़ियों ने भाग लिया। गुजरात पुलिस का घुड़सवार दल, असम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयरडेविल शो और ऊंट पर सवार बीएसएफ बैंड विशेष आकर्षण रहे।

समारोह में शौर्य चक्र से सम्मानित पाँच सीआरपीएफ जवानों और सोलह बीएसएफ वीरों को सम्मानित किया गया जिन्होंने नक्सल और आतंकवाद विरोधी अभियानों में बहादुरी दिखाई। इस वर्ष की परेड में विभिन्न राज्यों की दस झाँकियाँ ‘एकता में विविधता’ विषय पर प्रस्तुत की गईं।

उन्होंने बताया कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है।

गौतमबुद्ध नगर, 31 अक्टूबर। जापान के मिजुहो बैंक का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सहित कई अधिकारियों से मिला।विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा व इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना की।

प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि जापान के मिजुहो बैंक के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार कोग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ और आईआईटीजीएनएल के प्रबंध निदेशक एनजी रवि कुमार, एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस, एसीईओ प्रेरणा सिंह व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्राधिकरण की तरफ से जापानी प्रतिनिधिमंडल के समक्ष ग्रेटर नोएडा और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के इंफ्रास्ट्रक्चर की विस्त़त जानकारी दी गई। जापान के प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना की।

प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के प्लग एंड प्ले सिस्टम, वेस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखकर सराहा और यहां निवेश की इच्छा जताई। इस दौरान आईआईटीजीएनएल की पूरी टीम मौजूद रही।

उल्लेखनीय है कि मिजुहो बैंक जापान का एक प्रमुख वित्तीय सेवा समूह है, जो मिजुहो फाइनेंशियल ग्रुप का हिस्सा है। यह जापान के सबसे बड़े बैंकों में से एक है और व्यक्तियों, एमएसएमई, बड़े निगमों और वित्तीय संस्थानों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है।

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक नवंबर को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इसे ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हुए 14,260 करोड़ रुपये से अधिक की विकासात्मक और परिवर्तनकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार कल प्रधानमंत्री दिन में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का दौरा करेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। वे नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह भवन हरित भवन अवधारणा पर बनाया गया है, जिसे पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित और वर्षा जल संचयन प्रणाली से सुसज्जित करने की योजना है। इस अवसर पर वह उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हुए 14,260 करोड़ रुपये से अधिक की विकासात्मक और परिवर्तनकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

इससे पहले दोपहर में प्रधानमंत्री शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन और दौरा करेंगे। यह संग्रहालय राज्य के जनजातीय समुदायों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में संग्रहालय पोर्टल और ई-बुक ‘आदि शौर्य’ का शुभारंभ करेंगे और स्मारक स्थल पर शहीद वीर नारायण सिंह की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

प्रधानमंत्री कल सुबह पहले ‘दिल की बात’ कार्यक्रम के तहत नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में ‘जीवनदान’ समारोह में जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक इलाज करा चुके 2500 बच्चों से बातचीत करेंगे। वे ब्रह्माकुमारीज़ के ‘शांति शिखर’ का उद्घाटन करेंगे, जो आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का एक आधुनिक केंद्र है।

विकास परियोजना से जुड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका को मज़बूत करने के लिए छत्तीसगढ़ के नौ ज़िलों में 12 नए स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) ब्लॉकों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 3.51 लाख पूर्ण हो चुके घरों के गृह प्रवेश में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 लाख लाभार्थियों को 1200 करोड़ रुपये की किश्त जारी करेंगे, जिससे राज्य भर के ग्रामीण परिवारों के लिए सम्मानजनक आवास और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर। भारत ने चीन सीमा से महज के पास 50 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा चालू करके शुक्रवार को इतिहास रच दिया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के करीब 13 हजार 700 फीट की ऊंचाई पर न्योमा एयरफील्ड को अपग्रेड करके तैयार किये गए इस हवाई अड्डे से मिग-29 और सुखोई-30 एमकेआई विमान उड़ान भर सकेंगे। यहां से भारत चीनी सेना के झिन्जियांग सैन्य क्षेत्र और पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में सैन्य बेस कादरी से मिलने वाली चुनौती का सामना करने में आसानी होगी।

हांलाकि, भारत ने इससे पहले 16,600 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ) में तैयार किया था। पर वह मौसम और रणनीति के लिहाज से अधिक उपयोगी नहीं माना गया। वहां परिस्थितियां सामान्य होने पर विमान उतारा जा सकता है लेकिन युद्ध या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता था। ऐसे में लेह और थोइस के अलावा लद्दाख में लड़ाकू विमानों के लिए एक वैकल्पिक ऑपरेटिंग बेस की जरूरत महसूस की गई थी।, क्योंकि मौसम की स्थिति ने इन दोनों अड्डों की परिचालन क्षमता को प्रभावित किया था। इसके लिए न्योमा और फुकचे का अध्ययन किया गया, ताकि यह समझा जा सके कि इनमें से किसका इस्तेमाल लड़ाकू अभियानों के लिए किया जा सकता है।

फिलहाल, फुकचे में रनवे का विस्तार करने और अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण की क्षमता सीमित थी, इसलिए पलड़ा न्योमा के पक्ष में झुक गया। न्योमा का चुनाव मौसम की परिस्थितियों के अध्ययन के बाद किया गया, जो पूरे वर्ष विमानों के संचालन के अनुकूल रहता है। हालांकि, यहां चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के चलते पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित एक समस्या सामने आई, क्योंकि यह किआंग या तिब्बती जंगली गधे और दुर्लभ काली गर्दन वाले क्रेन का घर है। इसके बाद भारतीय वायु सेना ने पर्यावरण मंजूरी हासिल करने के लिए विस्तार योजनाओं पर फिर से काम किया, जो कुछ शर्तों के साथ पूरी होने पर न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड के अपग्रेड होने का रास्ता साफ हो गया।

रक्षा मंत्रालय ने चीनी बुनियादी ढांचे की विकास गतिविधियों के जवाब के रूप में पूर्वी लद्दाख सीमा के पास 18 सितंबर, 2009 को शिलान्यास किये गए न्योमा एयरफील्ड को अपग्रेड करने का फैसला लिया था। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने 13 हजार 700 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे एयरबेस न्योमा को तैयार करने की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) को सौंपी। न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड का मौजूदा रनवे वास्तव में मिट्टी से बना होने से केवल सी-130जे जैसे विशेष परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों को उतारा जा सकता था। यहां से लड़ाकू विमानों को संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए कई अहम बदलाव किये गए हैं।

बीआरओ ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड (एएलजी) पर लड़ाकू अभियानों के लिए 2.7 किमी लंबा कंक्रीट का रनवे बनाया है, जहां से लड़ाकू विमान मिग-29 और सुखोई-30 एमकेआई उड़ान भर सकेंगे। अब कंक्रीट का नया रनवे बन जाने पर न्योमा से भारी परिवहन विमान भी संचालित हो सकेंगे, जो भारतीय वायु सेना को रणनीतिक रूप से मजबूत करेंगे। यह चीन की नजरों से दूर दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र होगा। इसलिए चीन सीमा पर एलएसी के सबसे नजदीक होने के कारण रणनीतिक रूप से सबसे ज्यादा संवेदनशील होने के साथ ही महत्वपूर्ण भी है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस भारत की हिमालयी रक्षा सीमा को मजबूती प्रदान करता है। यह एयरबेस न केवल दुनिया का सबसे ऊंचा ऑपरेशनल एयरबेस है, बल्कि यह हमारे पड़ोसियों के लिए एक मजबूत संदेश भी है कि हिमालय के मोर्चे पर हम अजेय हैं। रणनीतिक रूप से सीमा पर चल रहे तनाव के बीच यह एयरबेस वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की वायु शक्ति को बढ़ाएगा। चीन के साथ 2020 के गतिरोध के दौरान इस एयरबेस पर पहले ही सी-130जे सुपर हरक्यूलिस, परिवहन विमान एएन-32, एमआई-17 हेलीकॉप्टर, सीएच-47एफ चिनूक हेलीकॉप्टर और एएच-64ई अपाचे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो चुकी है।

गौतमबुद्ध नगर, 31 अक्टूबर। नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आज से डीजीसीए की ओर से कैलिब्रेशन फ्लाइट टेस्ट किया जा रहा है। शुक्रवार को चार फ्लाइट्स लैंडिंग और टेकऑफ करेंगी। फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान डीजीसीए सभी मानक को जांचेगा। इसके बाद डीजीसीए नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अनापत्ति प्रमाण पत्र देगा। टेस्ट के दौरान एयरपोर्ट पर विशेष सेंसर और उपकरणों से लैस विमान उड़ान भरेंगे और उतरेंगे।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि आज से दो दिन तक एयरपोर्ट पर परीक्षण जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान ने उड़ान भरा और उत्तरा। एयरपोर्ट का रनवे, नेविगेशन, संचार प्रणालियां, रडार इत्यादि की प्रमुखता से जांच की जा रही है। यह टेस्ट उड़ान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। टेस्ट में सभी उपकरण और सेंसर सही काम करते मिलने पर विमान सेवाओं के लिए हरी झंडी मिल जाएगी। यानी एयरपोर्ट को एयरोड्रम लाइसेंस मिल जाएगा। इसके शुभारंभ के बाद दिसंबर से विमान सेवाएं शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि यह टेस्ट गुरुवार से होना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते यह आज से शुरू हुआ।

गुवाहाटी, 31 अक्टूबर। असम के सिनेमा इतिहास में शुक्रवार का दिन एक यादगार पल बन गया जब दिवंगत गायक और अभिनेता जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म ‘रै रै बिनाले’ को राज्यभर के सिनेमाघरों में सुबह 4:30 बजे रिलीज किया गया। यह पहली बार था जब किसी असमिया फ़िल्म का शो इतनी सुबह रखा गया और दर्शकों की भारी भीड़ ने इसे एक भावनात्मक उत्सव में बदल दिया।

गुवाहाटी से लेकर डिब्रूगढ़ तक सिनेमाघरों में चाहनेवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। बारिश और ठंड के बावजूद लोग सुबह-सुबह थिएटर पहुंचे - किसी के हाथ में फूल, किसी की आंखों में आंसू। यह सिर्फ़ एक फिल्म की रिलीज नहीं, बल्कि असम के सबसे प्यारे कलाकार को श्रद्धांजलि देने का क्षण था।

निर्देशक राजेश भुइयां ने मीडिया से कहा कि यह जुबिन दा की आखिरी फिल्म है। उनका सपना था एक म्यूजिकल लव स्टोरी बनाने का - जिसमें गीत, संगीत और प्यार की गर्माहट हो, जिसे परिवार साथ बैठकर देख सके। यह सपना उन्होंने 19 साल पहले देखा था और हमने पिछले तीन सालों से इस पर काम किया। आज वह सपना साकार हुआ है और यह फिल्म पूरे भारत में रिलीज हुई है। लगभग 600 शो हो रहे हैं - सबके सब हाउसफुल हैं। पहली बार असम में कोई फिल्म सुबह 4:30 बजे दिखाई जा रही है। लोगों की प्रतिक्रिया देखकर हम अभिभूत हैं। जुबिन हमेशा कहते थे कि देखना, ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ेगी। आज वही सपना सच होते देख रहा हूं, लेकिन दुख इस बात का है कि वह हमारे बीच नहीं हैं।

स्क्रिप्ट राइटर राहुल गौतम ने ‘रै रै बिनाले’ को “जुबिन की आत्मा का प्रतिबिंब” बताया। उन्होंने कहा कि जुबिन गर्ग हमेशा पॉजिटिव सोच रखते थे, उम्मीद बांटते थे। इस फिल्म की कहानी उनकी सोच, उनकी कला और उनकी संवेदनाओं से प्रेरित है। जब मैंने इसे 2022 में लिखना शुरू किया, मेरा उद्देश्य था उनके अंदर की सच्चाई और प्रेम को दर्शाना। यह सिर्फ़ फिल्म नहीं, असम और जुबिन के बीच के रिश्ते का उत्सव है। अगर वो आज होते, तो शायद प्रीमियर के बाद मुझे डांटते और वही उनकी सबसे बड़ी मोहब्बत होती।”

निर्माता श्यामंतक गौतम ने भावुक होकर कहा, “लोगों का प्यार देखकर मन भर आया, लेकिन दिल टूट गया कि जुबिन दा इसे देखने के लिए नहीं हैं। सुबह 4:30 बजे, जब गुवाहाटी में बारिश हो रही थी, लोग थिएटर के बाहर इंतजार कर रहे थे। जुबिन हमेशा कहते थे कि असमिया सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, आज वही सपना पूरा हुआ।”

यूएफओ मूवीज इंडिया के जनरल मैनेजर (सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन) सौरव दत्ता ने बताया कि ‘रै रै बिनाले’ अब तक की सबसे बड़ी असमिया फिल्म रिलीज है। उन्होंने कहा, “उत्तर-पूर्व के 91 सिनेमाघरों और भारत के अन्य हिस्सों में लगभग 90 स्क्रीन पर यह फिल्म दिखाई जा रही है। अगले हफ़्ते तक के लगभग सभी शो सोल्ड आउट हैं। दर्शकों का ज़ुबिन गर्ग से भावनात्मक जुड़ाव असाधारण है। मांग इतनी ज़्यादा है कि हमने 14 नई स्क्रीन जोड़ने का निर्णय लिया है। अपने पूरे करियर में मैंने किसी फिल्म के लिए इतनी दीवानगी नहीं देखी।”

यह फिल्म असम से बाहर भी नई राहें खोल रही है - ‘रै रै बिनाले’ अब लखनऊ, इंदौर, पटना, कटक, भुवनेश्वर, देहरादून, दार्जिलिंग, गंगटोक, कोच्चि, जयपुर, सूरत, रांची, धनबाद, कोयंबटूर और गोवा जैसे शहरों में दिखाई जा रही है - जहां पहली बार कोई असमिया फिल्म स्क्रीन हुई है। नेपाल से भी शो की मांग आई है, हालांकि उसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है।

जैसे ही थिएटर की लाइटें बुझीं और ‘रै रै बिनाले’ के पहले सुर गूंजे, पूरा असम भावनाओं में डूब गया - यह सिर्फ़ एक फिल्म नहीं थी, यह इतिहास का वह पल था जिसमें एक कलाकार का सपना और पूरे प्रदेश का प्यार एक साथ साकार हुआ।