मुंबई, 24 अक्टूबर । विज्ञापन जगत से एक बेहद दुःखद खबर सामने आई है। देश के प्रतिष्ठित और क्रिएटिव विज्ञापनों की पहचान बन चुके मशहूर आवाज़कर्ता और विज्ञापन दिग्गज पीयूष पांडे का 23 अक्टूबर को 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत के विज्ञापन इतिहास में उनका नाम उस सितारे की तरह दर्ज है, जिसकी चमक ने आम आदमी की भाषा और भावना को विज्ञापनों की दुनिया से जोड़ दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

पीयूष पांडे सिर्फ आवाज़ नहीं थे, वे भावनाओं के कथाकार थे 1955 में जयपुर में जन्मे पीयूष पांडे साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। नौ भाई-बहनों के बीच पले-बढ़े पीयूष के पिता बैंक में नौकरी करते थे। फिर भी पीयूष ने जिंदगी की पटरियों को अपनी दिशा दी। कभी क्रिकेट के मैदान पर बल्ला थामते हुए, कभी चाय बनाते हुए और कभी मजदूर बनकर मेहनत करते हुए उन्होंने जीवन के असली रंगों को करीब से महसूस किया। इन्हीं अनुभवों ने उनकी आवाज़ और उनकी सोच को जमीन से जोड़े रखा।

सिर्फ 27 साल की उम्र में उन्होंने विज्ञापन जगत में कदम रखा और ओगिल्वी कंपनी से जुड़ते ही उन्होंने कमाल कर दिखाया। उनके द्वारा लिखे और सुनाए गए विज्ञापन सिर्फ मार्केटिंग नहीं, बल्कि भारतीय जनमानस का प्रतिबिंब बन गए। एशियन पेंट्स, कैडबरी, फेविकोल और हच जैसी बड़ी कंपनियों ने उनकी आवाज़ के जरिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। सरकारी अभियानों को भी उन्होंने अपनी सहज, सरल और प्रभावशाली आवाज़ से जन-जन तक पहुँचाया।

'अबकी बार मोदी सरकार' जैसे राजनीतिक अभियान से लेकर 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' और 'हर घर कुछ कहता है' जैसे सांस्कृतिक प्रतीकों तक, पीयूष की आवाज़ भारतीय विज्ञापन का पर्याय थी।

रचनात्मक दुनिया ने खो दिया अपना सच्चा सुरताज

पीयूष के निधन पर पूरा विज्ञापन और मनोरंजन जगत शोक में डूबा हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि पीयूष पांडे ने रोजमर्रा की भाषा, हास्य और सच्ची गर्मजोशी को विज्ञापन संचार का हिस्सा बनाया। सोहेल सेठ ने भावुक होते हुए कहा कि अब स्वर्ग में 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' पर जश्न और नृत्य होगा।

पीयूष पांडे ने अपने काम से साबित किया कि विज्ञापन सिर्फ उत्पाद बेचने का साधन नहीं, बल्कि भावनाओं को आवाज़ देने की कला है। उनकी आवाज़ अब भले ही खामोश हो चुकी है, मगर उनके बनाए संवाद हमेशा भारत की हवा में गूंजते रहेंगे। भारतीय विज्ञापन जगत का यह स्तंभ हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उनके काम से निकली संवेदनाएं आने वाले कलाकारों को नए सपनों की उड़ान देती रहेंगी।

पटना, 24 अक्टूबर।

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान में अब दस दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी रैली और जनसभा कर मतदाताओं को अपनी ओर करने के प्रयास में है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी रैली करने जा रहे हैं। चुनावी जनसभा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के गांव कर्पूरी ग्राम पहुंच कर जननायक को नमन किया। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को समस्तीपुर ज़िले के कर्पूरीग्राम का दौरा किया, जो कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली है। उन्होंने ठाकुर के परिजनों से मुलाकात की और स्व. ठाकुर को नमन किया। थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री समस्तीपुर के दुधपुरा स्थित हवाई अड्डा मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से बिहार में यह उनका पहला चुनावी कार्यक्रम होगा।

इसी माह की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा था कि "किसी सोशल मीडिया टीम ने कर्पूरी ठाकुर को जननायक नहीं बनाया- बिहार के लोगों ने बनाया" और नागरिकों से इस पहचान को "हड़पने" के प्रयासों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया था।

लखनऊ, 24 अक्टूबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक निर्माण विभाग के विभागीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में पांच गुना तक की वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बदलावों से विभागीय अधिकारियों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। उच्च स्तर पर अनुमोदन की आवश्यकता घटने से निविदा, अनुबंध गठन एवं कार्यारंभ की प्रक्रिया में गति आएगी। यह सुधार वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने में सहायक होगा।

मुख्यमंत्री योगी द्वारा शुक्रवार को बुलाई गयी लोक निर्माण विभाग की बैठक में यह तथ्य सामने आया कि विभाग के अधिकारियों के वित्तीय अधिकार वर्ष 1995 में निर्धारित किए गए थे। इस बीच निर्माण कार्यों की लागत में पांच गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के अनुसार वर्ष 1995 की तुलना में वर्ष 2025 तक लगभग 5.52 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में वित्तीय अधिकारों का पुनर्निर्धारण आवश्यक है, जिससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी आए और परियोजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया जा सके।

अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री को सिविल, विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों के लिए वित्तीय अधिकारों की वर्तमान व्यवस्था की जानकारी दी। विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि सिविल कार्यों के लिए अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों की सीमा अधिकतम पांच गुना तक तथा विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों के लिए कम से कम दो गुना तक बढ़ाई जाएगी।

मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार मुख्य अभियंता को अब 2 करोड़ के स्थान पर 10 करोड़ तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार होगा। अधीक्षण अभियंता को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार दिया जाएगा। अधिशासी अभियंता के वित्तीय अधिकार 40 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ किए जाएंगे। सहायक अभियंता को भी सीमित दायरे में टेंडर स्वीकृति एवं छोटे कार्यों की अनुमति देने के अधिकार बढ़ाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि यह पुनर्निर्धारण तीन दशकों के बाद होने जा रहा है।

बैठक में उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) नियमावली, 1990 में संशोधन के माध्यम से विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग की सेवा संरचना, पदोन्नति व्यवस्था तथा वेतनमान के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में बताया गया कि नियमावली में किया जा रहा यह संशोधन विभागीय अभियंताओं की सेवा संरचना को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। संशोधित नियमावली में विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग में पहली बार मुख्य अभियंता (स्तर-एक) का नया पद सम्मिलित किया गया है। इसके साथ मुख्य अभियंता (स्तर-दो) और अधीक्षण अभियंता के पदों की संख्या में वृद्धि की गई है। नवसृजित पदों को नियमावली में समाहित करते हुए उनके पदोन्नति स्रोत, प्रक्रिया और वेतनमान को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे सेवा संरचना अधिक पारदर्शी और संगठित हो सके।

बैठक में यह भी बताया गया कि मुख्य अभियंता (स्तर-एक) के पद पर पदोन्नति अब मुख्य अभियंता (स्तर-दो) से वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। इसी प्रकार मुख्य अभियंता (स्तर-दो) और अधीक्षण अभियंता के पदों पर भी पदोन्नति की प्रक्रिया को नियमावली में स्पष्ट किया गया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अधिशासी अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता (स्तर-एक) तक के पदों के वेतनमान और मैट्रिक्स पे लेवल भी निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ चयन समिति की संरचना को अद्यतन किया गया है, ताकि पदोन्नति और नियुक्ति की कार्यवाही अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ की जा सके।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य की विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में एक प्रमुख विभाग है। इसलिए अभियंताओं की सेवा नियमावली को समयानुकूल, व्यावहारिक और पारदर्शी बनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि योग्यता, अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति व्यवस्था से विभाग की कार्यकुशलता, तकनीकी गुणवत्ता और सेवा भावना को नई दिशा मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समस्तीपुर में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यह भी जानकारी दी कि वे आज दोपहर बाद बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता का उत्साह और उमंग इस बात का संकेत है कि भाजपा-एनडीए इस बार विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के लिए तैयार है।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और भाजपा नेता किरेन रिजिजू ने कहा है कि अगर अगले महीने 11 तारीख को होने वाले डम्पा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार जीतता है, तो रीयेक और लेंगपुई के बीच सड़क बुनियादी ढांचे के सुधार का प्रस्ताव आगे बढ़ सकता है। मिज़ोरम के रीयेक में आयोजित एक जनसभा में श्री रिजिजू ने ज़ोर देकर कहा कि राज्य में वर्तमान में केवल दो भाजपा विधायक होने के बावजूद, एनडीए सरकार राज्यों के बीच दलीय आधार पर भेदभाव नहीं करती। उन्होंने आगे कहा कि अगर आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा सत्ता में आती है, तो मिज़ोरम देश में "विकास का एक प्रमुख राज्य" बन सकता है।

उपचुनाव में कुल पाँच उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। पु लालमिंगथांगा भाजपा के प्रतिनिधि हैं, जॉन रोटलुआंगलियाना कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, डॉ. आर. लालथांगलियाना एमएनएफ के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वनलालसैलोवा ज़ेडपीएम के लिए और के. ज़हमिंगथांगा पीसी पार्टी के उम्मीदवार हैं।

चुनाव की तैयारियाँ पूरी तरह से जारी हैं, और पूरे निर्वाचन क्षेत्र में 41 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर औसतन 507 मतदाताओं के मतदान की संभावना है। डम्पा क्षेत्र में वर्तमान में कुल 20,790 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 10,605 पुरुष और 10,185 महिलाएं शामिल हैं।

भारत ने ऐतिहासिक गाजा समझौते को हासिल करने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका की सराहना की है और कहा है कि इस पहल ने क्षेत्र में शांति के प्रयासों को गति दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा कि अमेरिका की इस पहल ने कूटनीतिक प्रक्रिया में तेजी लाने का काम किया है और सभी पक्षों को अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए।

पश्चिम एशिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस में श्री हरीश ने बताया कि भारत इस समझौते में योगदान के लिए अमेरिका और विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप की प्रशंसा करता है। उन्होंने कहा कि भारत ने 13 अक्टूबर को मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित गाजा शांति शिखर सम्मेलन में भाग लिया और समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किया।

श्री हरीश ने मिस्र और कतर की भी सराहना की, जिन्होंने इजरायल और हमास के बीच वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए शांति समझौते को संभव बनाने में योगदान दिया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश में बढ़ती शीत लहरों के मद्देनजर 19 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से आग्रह किया है कि वे संवेदनशील वर्गों—जैसे नवजात शिशु, बच्चे, बुजुर्ग और बेघर लोगों—की सुरक्षा के लिए तत्पर राहत उपाय अपनाएँ। इन लोगों को आश्रय और संसाधनों की कमी के कारण सबसे अधिक जोखिम होता है।

आयोग ने 2019 से 2023 के बीच शीत लहरों के कारण हुई 3,639 कथित मौतों का हवाला देते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के दिशानिर्देशों का पालन करने पर जोर दिया। इन दिशानिर्देशों में उपचार प्रोटोकॉल लागू करना, दिन-रात आश्रय स्थल स्थापित करना, चिकित्सा देखभाल प्रदान करना और सर्दी से संबंधित बीमारियों के लिए मानक उपचार प्रक्रियाएँ अपनाना शामिल हैं।

एनएचआरसी ने यह भी रेखांकित किया कि जलवायु परिवर्तन के कारण बदलते मौसम पैटर्न मानवाधिकारों को प्रभावित करते हैं। आयोग ने संवेदनशील आबादी की सुरक्षा, उनकी गरिमा का सम्मान और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अधिकारियों को सतर्क रहने और अपनाए गए उपायों पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने तटीय कर्नाटक, केरल, माहे और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में कल तक मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिनों में ओडिशा और कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है।

वहीं, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, आज सुबह 7 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 216 दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वर्तमान में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-2) के प्रतिबंध लागू हैं।

वायु गुणवत्ता वर्गीकरण के अनुसार:

• 0-50: अच्छा

• 51-100: संतोषजनक

• 101-200: मध्यम

• 201-300: खराब

• 301-400: बहुत खराब

• 401-450: गंभीर

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर कुल 1,302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कल नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी, जिसमें 70 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए। कुल 1,761 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से 1,372 जांच के बाद वैध पाए गए। दूसरे चरण के लिए, जहाँ मतदान 11 नवंबर को होगा, 389 नामांकन पत्र जांच के दौरान खारिज किए गए।

बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, सबसे अधिक 22-22 उम्मीदवार तीन विधानसभा क्षेत्रों — गया जिले के गया टाउन, रोहतास के सासाराम और कैमूर जिले के चैनपुर — में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं, सबसे कम पाँच-पाँच उम्मीदवार तीन विधानसभा क्षेत्रों — सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज, पूर्वी चंपारण जिले के लौरिया और सुगौली — में चुनावी मुकाबले में हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह रोजगार मेला पहल के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे।

इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नवनियुक्त पदाधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। इस 17वें रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा भी उपस्थित रहेंगे।

रोजगार मेला प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगी।