मुंबई, 9 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और फिनटेक के क्षेत्र में “विन-विन साझेदारी” की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत का डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र आज नवाचार, पारदर्शिता और समावेशन के नए वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 (जीएफएफ) को संबोधित कर रहे थे। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की उपस्थिति में मोदी ने कहा कि मुंबई ऊर्जा, उद्यम और अनंत संभावनाओं का शहर है। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच विश्वास, नवाचार और प्रौद्योगिकी आधारित विकास के नए अध्याय की शुरुआत हो रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते एक दशक में भारत ने प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण किया है। भारत ने दिखाया है कि प्रौद्योगिकी केवल सुविधा का साधन नहीं, बल्कि समानता का साधन भी बन सकती है। हमने डिजिटल तकनीक को देश के हर नागरिक और हर क्षेत्र तक सुलभ बनाया है।

भारत आज दुनिया के सबसे तकनीकी रूप से समावेशी समाजों में से एक है। मोदी ने कहा कि भारत ने लोकतांत्रिक भावना को शासन का एक मजबूत स्तंभ बनाया है। यही भावना हमारे डिजिटल और फिनटेक मॉडल के मूल में है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि “इंडिया स्टैक” पूरी दुनिया, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए आशा की किरण है। हम न केवल तकनीक साझा कर रहे हैं बल्कि अन्य देशों को उसे विकसित करने में भी मदद कर रहे हैं। यह डिजिटल सहायता नहीं बल्कि डिजिटल सशक्तिकरण है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के फिनटेक समुदाय के प्रयासों से स्वदेशी समाधान आज वैश्विक प्रासंगिकता हासिल कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में हमारे क्यूआर नेटवर्क, ओपन कॉमर्स और ओपन फाइनेंस फ्रेमवर्क की प्रशंसा हो रही है। इस वर्ष के पहले छह महीनों में भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन सबसे अधिक वित्त पोषित फिनटेक पारिस्थितिक तंत्रों में शामिल रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत का डिजिटल स्टैक एक नए खुले इकोसिस्टम को जन्म दे रहा है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स छोटे व्यापारियों और एमएसएमई के लिए वरदान साबित हो रहा है, जो उन्हें नए बाजारों तक पहुंचने में मदद कर रहा है। इसी तरह, ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क ने छोटे उद्यमियों के लिए ऋण की उपलब्धता आसान बना दी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में डिजिटल भुगतान लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारी जेम ट्रिनिटी – जन धन, आधार और मोबाइल को जाता है। आज भारत में हर महीने 20 अरब से अधिक यूपीआई लेनदेन होते हैं, जिनकी कुल राशि 25 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। दुनिया में जितने भी रियल-टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, उनमें से हर 100 में से 50 लेनदेन केवल भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि पहले बैंकिंग व्यवस्था एक विशेषाधिकार हुआ करती थी लेकिन डिजिटल तकनीक ने इसे सशक्तिकरण का उपकरण बना दिया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण तीन प्रमुख सिद्धांतों- समान पहुंच, जनसंख्या-स्तरीय कौशल विकास और जिम्मेदारीपूर्ण तैनाती पर आधारित है। भारत हमेशा नैतिक एआई के लिए वैश्विक ढांचे का समर्थन करता रहा है। हमारे लिए एआई का मतलब सर्वसमावेशी एआई है। भारत का एआई मिशन डेटा और प्राइवेसी दोनों विषयों को संभालने की क्षमता रखता है। दुनिया में एआई के लिए ट्रस्ट और सेफ्टी नियमों को लेकर बहस जारी है लेकिन भारत पहले ही ‘ट्रस्ट लेयर’ का निर्माण कर चुका है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और यूके फिनटेक के क्षेत्र में स्वाभाविक साझेदार हैं। यह नवाचार और विश्वास की साझेदारी है। हमारा लक्ष्य एक ऐसी फिनटेक दुनिया बनाना है, जहां प्रौद्योगिकी लोगों और ग्रह दोनों को समृद्ध करे। भारत अपनी डिजिटल तकनीक को वैश्विक पब्लिक गुड के रूप में साझा कर रहा है। हम अपने अनुभव और ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म दुनिया के साथ साझा कर रहे हैं ताकि डिजिटल सहयोग और डिजिटल साझेदारी को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि भारत की भूमिका केवल प्रौद्योगिकी उपभोक्ता की नहीं बल्कि डिजिटल नेतृत्वकर्ता की है। हमारा प्रयास एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां फिनटेक का उपयोग सिर्फ लाभ के लिए नहीं बल्कि मानवता और सतत विकास के लिए हो।

यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपने संबोधन की शुरुआत हिंदी अभिवादन से की- ‘नमस्कार मुंबई, मुझे यहां आकर बहुत खुशी हुई।’ उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन फिनटेक के क्षेत्र में स्वाभाविक साझेदार और वैश्विक नेता हैं। वे चाहते हैं कि यूके वित्त और फिनटेक निवेश के लिए दुनिया में नंबर वन पसंद बने।

उन्होंने कहा कि “यह भारत का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को इस साझेदारी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यह दोनों देशों के लिए एक बड़ी जीत है।”

हैदराबाद, 8 अक्टूबर। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के स्थानीय निकाय चुनाव कराने और चुनाव में पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी आदेश पर राेक लगा दी है। उच्च न्यायालय के इस आदेश से कांग्रेस शासित राज्य सरकार को तगड़ा झटका लगा है।।

काेर्ट ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने सरकार को भी चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इसी के तहत सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है। न्यायालय के आदेश के बाद राज्य में स्थानीय निकायटल गए हैं। राज्य चुनाव आयोग उच्च न्यायालय के आदेश का निरीक्षण करने के बाद ही कोई निर्णय लेगा।

इससे पहले स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्गों (बीसी) के आरक्षण के मुद्दे पर तेलंगाना उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल सुदर्शन रेड्डी ने अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि सर्वेक्षण से पता चला है कि 57.6 प्रतिशत पिछड़े वर्ग की आबादी है। जब पिछड़े वर्गों की संख्या पर कोई आपत्ति नहीं है, तो याचिकाकर्ताओं को रिपोर्ट क्यों दी जाए? किसी भी पक्ष ने विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। सरकारी वकील का कहना कि अगर राज्यपाल समय सीमा के भीतर इसे मंज़ूरी नहीं देते हैं, तो इसे क़ानून के रूप में मानना ​​होगा।

तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अनुसार इसे अलग से अधिसूचित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अटॉर्नी जनरल सुदर्शन रेड्डी ने उच्च न्यायालय का ध्यान इस ओर दिलाया कि स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। अधिसूचना जारी होने के बाद अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। केंद्र सरकार भी तेलंगाना का अनुसरण करेगी और जनगणना में जातिगत विवरण शामिल करेगी। शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण अलग-अलग हैं। स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण अलग है। इंदिरा साहनी का मामला शिक्षा और नौकरियों से जुड़ा है। उन्होंने बताया, 'हम सिर्फ़ राजनीतिक आरक्षण के लिए जीवो लाए थे।'

सरकार की ओर से एक अन्य वकील रवि वर्मा ने कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 50 प्रतिशत आरक्षण से ज़्यादा न हो। उन्होंने कोर्ट को बताया, 'तेलंगाना में सिर्फ़ 15 प्रतिशत आबादी को आरक्षण नहीं है। हम उन 15 प्रतिशत लोगों को 33 प्रतिशत सीटें दे रहे हैं।' हालाँकि, सरकार की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा दी।

पटना, 9 अक्टूबर। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है। प्रथम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने अपनी पहली सूची गुरुवार काे जारी कर दी है। पहली सूची में पार्टी ने 51 उम्मीदवारों के नामों की घाेषणा की है।

कुम्हरार - प्रो. केसी सिन्हावाल्मीकि नगर - दृग नारायण प्रसाद

लौरिया - सुनील कुमार

हरसिद्धि (एससी) - अवधेश राम

ढाका - डॉ. लाल बाबू प्रसाद

सुरसंड - उषा किरणरूननी सैदपुर - विजय कुमार साह बेनीपट्टी - मो. परवेज आलम निर्मली - राम प्रवेश यादवसिकटी - रागहीब बबलूकोचाधामन - अबू अफान फार्रूखअमौर - अफरोज आलम बाईसी - मो. शहनवाज आलम प्राणपुर - कुणाल निषादआलमनगर - सुबोध कुमार सुमन सहरसा - किशोर कुमार सिमरी बख्तियारपुर - सुरेन्द्र यादव महिषी - समीम अख्तर दरभंगा ग्रामीण - आरके मिश्रा केओटी - बिलटू सहनी मीनापुर - तेज नारायण सहनी मुजफ्फरपुर - डॉ. अमल कुमार दास

गोपालगंज - डॉ. शशिशेखर सिन्हाभोरे - प्रीति किन्नर

रघुनाथपुर - राहुल कीर्ति सिंह

दरौंदा - सत्येंद्र कुमार यादव

मांझी - वाईवी गिरी

बनियापुर - श्रवण कुमार महतो

छपरा -जय प्रकाश सिंह

परसा - मुसाफिर महतोसोनपुर - चंदन लाल मेहता कल्याणपुर (एससी) - राम बालक पासवान मोरवा - जागृति ठाकुर मटिहानी - अरुण कुमार

बेगूसराय - सुरेंद्र कुमार सहनी

खगड़िया - जयंती पटेल

बेलदौर - गजेंद्र निषाद

परबत्ता - विनय कुमार वरुणपीरपैंती (एससी)- घनश्याम दास बेलहर - बृज किशोर पंडित अस्थावां - लता सिंह

बिहारशरीफ - दिनेश कुमार

नालंदा -कुमारी पूनम सिन्हा आरा - डॉ. विजय कुमार गुप्ता

चेनारी (एससी) - नेहा कुमार नटराज

करगहर -रितेश रंजन पांडेय

गोह - सीताराम दुखारी

नबीनगर - अजय चंद्र यादव

इमामगंज (एससी)- डॉ. अजीत कुमार

बोधगया (एससी)- लक्ष्मण मांझी

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर । केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि साल 2027 तक देश के सभी ठोस कचरे को सड़क निर्माण में उपयोग करने की सरकार की योजना है। इस 'कचरे से धन' (वेस्ट टू वेल्थ) पहल के तहत अब तक 80 लाख टन कचरा चिह्नित कर सड़क परियोजनाओं में उपयोग किया जा चुका है। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ टिकाऊ बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।

गडकरी ने गुरुवार को यहां पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के 120वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की योजना 2027 के अंत तक देश में उपलब्ध सभी ठोस कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में करने की है। उन्होंने कहा कि हम पहले ही 80 लाख टन कचरे को अलग कर उसके माध्यम से सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। कचरे के ढेर अब संसाधन बन रहे हैं।

गडकरी ने वैकल्पिक ईंधनों पर कहा कि जैव ईंधन, इथेनॉल, हाइड्रोजन, मेथनॉल, बायोडीजल, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में नवाचारों के चलते भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग 14 लाख करोड़ रुपये का था, जो अब बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये का हो गया है। इस क्षेत्र में भारत अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले पांच वर्षों में भारत इस क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बन सकता है।

गडकरी ने कहा कि टू-व्हीलर निर्माताओं जैसे हीरो, होंडा, बजाज और टीवीएस अपनी 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता का निर्यात कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कृषि और निर्माण उपकरण निर्माताओं को नवाचार व पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश का सालाना पेट्रोलियम, डीजल और गैस आयात बिल 22 लाख करोड़ रुपये का है, जिसे वैकल्पिक ईंधनों के माध्यम से कम किया जा सकता है। यदि इस आयात में से 15 लाख करोड़ रुपये की बचत होती है, तो यह धनराशि देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में उपयोग की जा सकती है।

भोपाल, 09 अक्टूबर । मार्च 26 तक 25 लाख एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य मध्‍य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम(एमएसएमई)उद्यमों की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। इस तरह से यह प्रदेशदेश के शीर्ष छह राज्यों में शामिल हो गया है।

मध्‍य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने गुरुवार को बताया है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के पंजीयन (एमएसएमई) के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। भारत सरकार के उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अब तक 20 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाईयां पंजीकृत हो चुकी हैं। उद्यम सहायता पोर्टल के अनुसार प्रदेश में अब तक लगभग 23 लाख इकाइयां (IMEs) स्थापित हुई हैं।

मंत्री काश्यप ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों की कुल संख्या 43 लाख 32 हजार से अधिक हो गयी है। जिसमें सूक्ष्म उद्योगों की संख्‍या 20 लाख 26 हजार 790, लघु उद्योग की संख्‍या 19 हजार 524 और मध्यम उद्योगों की संख्‍या 1 हजार 174 पहुंच गई है। जिससे मध्य प्रदेश का स्थान देश के शीर्ष छह राज्यों की सूची में दर्ज हो चुका है। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित की गई नवीन एमएसएमई नीति के बाद से बड़े पैमाने पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग स्थापित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार नवीन एमएसएमई विकास नीति 2025, स्टार्ट-अप नीति-2025 ईज ऑफ इइंग बिजनेस जैसी पहल ने उद्यमियों का भरोसा बढ़ाया है। राज्य में उद्यम स्थापना की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक आसान और पारदर्शी हो गई है जिससे औद्योगीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। उन्होंने कहा है कि इस वृद्धि से रोजगार, स्थानीय निवेश और आत्मनिर्भरता तीनों को एक साथ गति मिली है।

महिला उद्यमिता में 15 फीसदी की बढ़ोतरी

एमएसएमई मंत्री काश्यप ने बताया महिला उद्यमिता में भी पिछले दो वर्षों में 15 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 की अपेक्षा 2024-25 में पंजीकृत इकाइयों की संख्या में 124279 की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य अब 2026 तक 25 लाख एमएसएमई इकाइयों का आंकड़ा पार करने का है, जिससे 5 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में यह उपलब्धि केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में बढ़ती औद्योगिक आत्मनिर्भरता और उद्यमशीलता का दर्पण है। जहां एक ओर 'मेक इन इंडिया', वोकल फॉर लोकल', 'विकसित भारत 2047' और 'एक जिला, एक उत्पाद' जैसी राष्ट्रीय पहलो को प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू किया गया है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नवीन एमएसएमई विकास नीति-2025 और स्टार्टअप नीतिः 2025 ने उद्योगों को नई दिशा और गति दी है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई विभाग इन प्रयासों को उच्चतम स्तर तक ने जाने के लिए सतत रूप से कार्यरत रहेगा, ताकि प्रदेश के उद्योग क्षेत्र में निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को और अधिक प्रोत्साहन मिले।

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। भारत और ब्रिटेन के बीच गुरुवार को हुई उच्चस्तरीय वार्ता में प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, शिक्षा, व्यापार एवं निवेश, जलवायु, स्वास्थ्य और अनुसंधान के क्षेत्रों में 12 नई पहल और समझौतों की शुरुआत हुई। दोनों देशों ने इन समझौतों के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और गहराई देने तथा साझा विकास के अवसरों को मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए एक मज़बूत और स्थायी साझेदारी के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने आज मुंबई में व्यापक वार्ता की। दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के नए अवसरों की पहचान की।

चर्चा में भारत-ब्रिटेन संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए), निवेश, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई, रक्षा और सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंध शामिल थे। उन्होंने हिंद-प्रशांत, यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति सहित प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कहा कि भारत-यूके व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता (सीईटीए) एक अभूतपूर्व पहल है। यह युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा करेगा, व्यापार का विस्तार करेगा और हमारे उद्योगों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभान्वित करेगा। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री स्टार्मर और उन्होंने आने वाले समय में हमारे देशों के बीच व्यापारिक संबंधों और आर्थिक संबंधों पर चर्चा की।

उन्होंने बताया कि हमारी बातचीत में प्रमुखता से शामिल हुए अन्य मुद्दों में प्रौद्योगिकी, रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सतत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा आदि शामिल थे। विभिन्न ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से मिलकर भी हमें बहुत खुशी हुई। हम ब्रिटेन के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों को और आगे बढ़ाते रहेंगे।

विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत-यूके कनेक्टिविटी एवं इनोवेशन सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित संयुक्त केंद्र, महत्वपूर्ण खनिज उद्योग गिल्ड और आईआईटी-आईएसएम धनबाद में एक नए सेटलाइट परिसर की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला के दूसरे चरण और जैव-चिकित्सा अनुसंधान करियर कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ भी किया गया।

शिक्षा के क्षेत्र में बेंगलुरु में लैंकेस्टर विश्वविद्यालय का परिसर खोलने के लिए आशय पत्र सौंपा गया, जबकि गिफ्ट सिटी में सरे विश्वविद्यालय का परिसर स्थापित करने को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। व्यापार एवं निवेश के क्षेत्र में पुनर्गठित भारत-यूके सीईओ फोरम की उद्घाटन बैठक हुई और संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति का पुनर्गठन किया गया, जिससे सीईटीए के कार्यान्वयन में सहयोग मिलेगा तथा आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा, जलवायु प्रौद्योगिकी स्टार्टअप फंड में संयुक्त निवेश से जुड़ा एक नया समझौता हुआ, जो जलवायु प्रौद्योगिकी और एआई जैसे क्षेत्रों में नवाचारी उद्यमियों को प्रोत्साहन देगा। स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और ब्रिटेन की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर रिसर्च (एनआईएचआर) के बीच आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए।

इससे पहले मुंबई के राजभवन में अपने मित्र, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। उनकी पहली भारत यात्रा होने के कारण, यह निश्चित रूप से एक विशेष अवसर है। भारत में सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति इसे और भी खास बनाती है और भारत-ब्रिटिश संबंधों की प्रबल संभावनाओं को दर्शाती है।

श्रीनगर, 09 अक्टूबर। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में दो लापता सैनिकों का पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए तलाशी अभियान गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी है। घने जंगल, ऊबड़-खाबड़ इलाके और खराब मौसम के कारण अभियान में बाधा आ रही है।

कोकरनाग इलाके में आतंकवादियों के एक समूह के इलाके में छिपे होने की सूचना मिलने के बाद दो दिन पहले अहलान गडोले इलाके में एक अभियान शुरू किया गया था। इसी तलाशी अभियान के दौरान विशिष्ट पैरा यूनिट के दो कमांडो मंगलवार को संचार लाइन बंद हो जाने के बाद लापता हो गए थे। कमांडो का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टरों को हवाई टोही में लगाया गया है।

श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर ने कहा कि अभियान दल सोमवार रात एक भयंकर बर्फीले तूफान में फंस गया था। चिनार कोर ने कहा कि 6 और 7 अक्टूबर की दरम्यानी रात को किश्तवाड़ रेंज में एक ऑपरेशनल टीम को दक्षिण कश्मीर के पहाड़ों में भयंकर बर्फ़ीले तूफ़ान और बर्फ़बारी का सामना करना पड़ा, तब से दो सैनिकों का संपर्क टूट गया है। इसमें कहा गया है कि गहन खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया है, लेकिन प्रतिकूल मौसम के कारण इसमें बाधा आ रही है।

राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री पेनी वोंग और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ कीं द्विपक्षीय बैठकें

नई दिल्ली, 09 अक्टूबर । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलियाई युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करके अपनी यात्रा शुरू की। पहले दिन विदेश मंत्री पेनी वोंग और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से मुलाकात करके द्विपक्षीय बैठकें कीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने तीन प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर करके अपनी रक्षा साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बढ़ती भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और व्यापार, प्रौद्योगिकी, संपर्क और क्षेत्रीय सुरक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए तीन प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं, जो सूचना साझाकरण समझौता, पनडुब्बी खोज एवं बचाव सहयोग पर समझौता ज्ञापन और संयुक्त स्टाफ वार्ता की स्थापना से संबंधित हैं। इन समझौतों का उद्देश्य दोनों सशस्त्र बलों के बीच परिचालन समन्वय, समुद्री सुरक्षा सहयोग और अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना है। सैन्य अभ्यास, रक्षा उद्योग सहयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और बहुपक्षीय सहयोग में द्विपक्षीय पहलों पर भी चर्चा हुई।

राजनाथ सिंह ने आज ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ रक्षा साझेदारी विश्वास, साझा हितों और समृद्ध हिंद-प्रशांत के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शानदार चुनावी जीत पर शुभकामनाएं दीं। रक्षा मंत्री ने भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों की प्रगति की जानकारी दी और आईटी, साइबर, रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में गहन सहयोग पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने सरकारी और गैर-सरकारी पक्षों की साझा चिंताओं को स्वीकार किया और भारत के परिवर्तनकारी आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की उपलब्धियों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से मुलाकात के बाद 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ शानदार मुलाकात हुई। उन्होंने भारत के साथ अपने गहरे जुड़ाव को याद करते हुए कहा कि भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंध और गहरे तथा मजबूत होते रहेंगे। राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा साझेदारी विश्वास, साझा हितों और एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है। उन्होंने सिंह से मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत की रक्षा साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है, जो विश्वास, साझा हितों और एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है।

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर । सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर की अस्थायी सदस्यता निलंबित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उच्चतम न्यायालय

के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर कहा है कि राकेश किशोर का उच्चतम न्यायालय

में प्रवेश पर रोक लगाई जाए और उसके प्रॉक्सिमिटी कार्ड को निरस्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा है कि कोर्ट के एक अधिकारी के रूप में राकेश किशोर का व्यवहार प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। ऐसा करना न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। ये घटना कोर्ट रुम की कार्यवाही के साथ ही बार और बेंच के बीच के आपसी विश्वास के रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश है।

छह अक्टूबर की सुबह वकील राकेश किशोर ने चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंका था, लेकिन जूता चीफ जस्टिस के पास नहीं पहुंच सका। जब उसने चीफ जस्टिस की तरफ जूता फेंकने की कोशिश की तो कोर्ट रूम में मौजूद दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने उसे तुरंत पकड़ लिया।

पुलिस जब उसे कोर्ट रूम से ले जा रही थी उसने जोर से बोला "सनातन धर्म का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान।" राकेश किशोर की उम्र 71 साल है। वह चीफ जस्टिस गवई के उस बयान से आहत था जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु को लेकर टिप्पणी की थी। इस घटना के बाद वकील संगठनों ने इसकी निंदा करते हुए उच्चतम न्यायालय

के समक्ष प्रदर्शन भी किया था।

ऑस्ट्रेलिया गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष रिचर्ड मार्लेस के साथ द्विपक्षीय बैठक की

नई दिल्ली, 09 अक्टूबर। दो दिवसीय यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष रिचर्ड मार्लेस के साथ कई अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा, संयुक्त समुद्री सुरक्षा सहयोग, द्विपक्षीय रक्षा ढांचे का विस्तार करने के रोडमैप पर चर्चा की। मंत्रियों ने ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग में चल रही प्रगति का स्वागत किया। दोनों पक्ष समकालीन प्रौद्योगिकी में रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए।

बैठक खत्म होने के बाद भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि उप-प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने ऑस्ट्रेलिया-भारत रक्षा मंत्रियों की पहली वार्ता के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऑस्ट्रेलिया में स्वागत किया। इस वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी में अभूतपूर्व प्रगति और 2020 में ऑस्ट्रेलिया-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी के उन्नयन के बाद से मंत्रियों के बीच हुई चार द्विपक्षीय बैठकों के बाद सहयोग बढ़ाने की मंत्रियों की महत्वाकांक्षा को दर्शाया गया। मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए अपने प्रधानमंत्रियों के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया, ताकि सामूहिक शक्ति को बढ़ाया जा सके।

संयुक्त बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों देशों ने समुद्री सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप पर चर्चा की और रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को और मजबूत करने की उम्मीद जताई। उप प्रधानमंत्री ने भारत को ऑस्ट्रेलिया के ऑपरेशन 'रेंडर सेफ' में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा ढांचे का विस्तार करने और परामर्श एवं सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। इसके अलावा पारस्परिक पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग पर हुए हस्ताक्षर का स्वागत किया। उन्होंने 2024 में हस्ताक्षरित हवा से हवा में ईंधन भरने पर ऑस्ट्रेलिया-भारत कार्यान्वयन व्यवस्था के क्रियान्वयन की दिशा में प्रगति का स्वागत किया।

संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने सभी क्षेत्रों में रक्षा साझेदारी बढ़ने पर खुशी जताई, इसलिए सभी क्षेत्रों में संयुक्त अभ्यास, संचालन और अंतर-संचालन आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त स्टाफ वार्ता की स्थापना का स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया ने 2025 में ऑस्ट्रेलिया के अभ्यास टैलिसमैन सेबर में भारत की पहली भागीदारी का स्वागत किया और 2027 में फिर से भागीदारी की उम्मीद जताई। मंत्रियों ने 2024 में भारतीय वायु सेना के अभ्यास 'तरंग शक्ति' में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना की भागीदारी के साथ-साथ 2026 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और भारतीय नौसेना की भागीदारी का स्वागत किया। भारत ने पनडुब्बी बचाव अभ्यास ब्लैक कैरिलन में भागीदारी के लिए ऑस्ट्रेलिया के निमंत्रण का स्वागत किया।

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य में यह भी कहा गया कि 2026 में ऑस्ट्रेलियाई रक्षा कॉलेज में अतिरिक्त भारतीय छात्रों और 2027 में ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल अकादमी में पहली बार एक पद सृजित किए जाने का स्वागत किया गया। दोनों रक्षा मंत्रियों ने रक्षा औद्योगिक सहयोग और सहभागिता के रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने 7 से 10 अक्टूबर तक भारत में ऑस्ट्रेलिया के पहले रक्षा व्यापार मिशन और ऑस्ट्रेलिया के लैंड फोर्सेज एक्सपो 2024 में उद्घाटन भारत मंडप का स्वागत किया, जो द्विपक्षीय रक्षा उद्योग संबंधों में वृद्धि को दर्शाता है। मंत्रियों ने 10 अक्टूबर को सिडनी में आयोजित होने वाले ऑस्ट्रेलिया-भारत रक्षा उद्योग गोलमेज सम्मेलन को स्वीकार किया।

दोनों पक्ष समकालीन प्रौद्योगिकी में रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए, जिसमें रक्षा उद्योग, अनुसंधान और सामग्री पर संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से सहयोग शामिल है। ऑस्ट्रेलिया ने हिंद महासागर क्षेत्र में तैनाती के दौरान भारतीय शिपयार्ड में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के जहाजों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल की पेशकश के लिए भारत को धन्यवाद दिया। मंत्रियों ने हिंद महासागर के देशों की समुद्री क्षमताओं के समर्थन में ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय उद्योग सहयोग की योजना का स्वागत किया। इसके अलावा मंत्रियों ने एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में मदद के लिए क्षेत्रीय भागीदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व पर ज़ोर दिया।

संयुक्त वक्तव्य के अनुसार रक्षा मंत्रियों ने ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग में चल रही प्रगति का स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने उन पहलों के लिए दृढ़ समर्थन व्यक्त किया, जो चारों पक्षों के बीच घनिष्ठ समुद्री निगरानी सहयोग को बढ़ावा देती हैं। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी सेनाओं के बीच बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने विषय-वस्तु विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के माध्यम से एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा, सुरक्षित संचार, मानवरहित हवाई प्रणाली (यूएएस), काउंटर-यूएएस और विशेष अभियानों जैसे उभरते और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के महत्व पर बल दिया।