नई दिल्ली, 4 अक्टूबर। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भारत की कड़ी आपत्तियों के बावजूद पाकिस्तान के जेएफ-17 थंडर फाइटर जेट्स के लिए रूसी आरडी-93एमए इंजन की सप्लाई को भारत सरकार की कूटनीतिक विफलता बताया है। उन्होंने कहा कि भारत का दशकों पुराना रणनीतिक साझेदार रूस आखिर भारत की स्पष्ट आपत्तियों के बावजूद पाकिस्तान को सैन्य तकनीक क्यों मुहैया करा रहा है।

जयराम रमेश ने आज एक्स पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि रूस, जो कभी भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार रहा है, उसने पाकिस्तान के चीनी निर्मित जेएफ-17 थंडर लड़ाकू विमानों के लिए आरडी-93एमए इंजन की आपूर्ति क्यों शुरू कर दी, जबकि भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया था।

उन्होंने कहा कि जेएफ-17 ब्लॉक-III संस्करण में चीन निर्मित पीएल-15 मिसाइलें और यही उन्नत इंजन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यह वही मिसाइलें हैं जिनके बारे में माना जाता है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ उनका उपयोग किया था। यह सौदा ऐसे समय पर हो रहा है जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जून 2025 में इस डील को रोकने के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप किया था, बावजूद इसके रूस ने पाकिस्तान को इंजन सप्लाई करना जारी रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्यों रूस जैसा पुराना और भरोसेमंद सहयोगी अब पाकिस्तान को सैन्य सहायता दे रहा है, जबकि भारत अभी भी रूस से एस-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है और एसयू-57 स्टेल्थ फाइटर पर वार्ता कर रहा है।

जयराम रमेश ने इसे केंद्र सरकार की कूटनीति की विफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत आज तक पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने में सफल नहीं रहा है। उल्टा, पाकिस्तान को चीन और अब रूस जैसे शक्तिशाली देशों से समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान का सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिसे पहलगाम हमले का सूत्रधार माना जाता है, आज अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं से सम्मान पा रहा है। वहीं, रूस उससे रक्षा सौदे कर रहा है और चीन पहले ही खुलकर उसके साथ खड़ा है।

उल्लेखनीय है कि रूस ने भारत की आपत्तियों के बावजूद पाकिस्तान और चीन के संयुक्त जेएफ-17 प्रोग्राम के तहत आरडी-93एमए इंजन की सप्लाई शुरू कर दी है। यह इंजन जेएफ-17 के नए संस्करण में लगाया जाएगा, जो तकनीकी रूप से पहले की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली और लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस होगा।

कोलकाता, 4 अक्टूबर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, कोलकाता एक बार फिर देश का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है। यह चौथा लगातार वर्ष है, जब तिलोत्‍तमा ने इस खिताब को हासिल किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के कुल 19 प्रमुख शहरों को इस अध्ययन में शामिल किया गया था, जिसमें कोलकाता अपराध नियंत्रण और पुलिस की तकनीकी क्षमता के मामले में सबसे आगे रहा।

एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता में प्रति एक लाख आबादी पर केवल 83.9 संज्ञेय अपराध दर्ज हुए हैं। वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 86.5 था, जबकि 2021 में 103.5 था। वर्ष 2016 में यह संख्या 159.6 थी, जो लगातार घटती जा रही है। इससे यह साबित होता है कि पिछले कई वर्षों में कोलकाता में अपराध की दर लगातार कम हुई है।

दूसरे सुरक्षित शहर के रूप में हैदराबाद को स्थान मिला है, जहां प्रति लाख आबादी पर 332.3 अपराध हुए। पुणे तीसरे स्थान पर रहा, जहां प्रति लाख 337.1 अपराध दर्ज किए गए। वहीं मुंबई में यह आंकड़ा 355.4 रहा।

इसके विपरीत, सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में केरल का कोच्चि सबसे ऊपर है, जहां प्रति लाख 3192.4 अपराध दर्ज हुए। दूसरे स्थान पर दिल्ली रही, जहां यह दर 2105.3 रही, जबकि तीसरे स्थान पर गुजरात का सूरत शहर रहा, जहां प्रति लाख 1377.1 अपराध दर्ज हुए।

महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी कमीशनिवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, कोलकाता में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी कमी आई है। वर्ष 2023 में कुल 1746 शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि 2022 में यह संख्या 1890 और 2021 में 1783 थी। शहर में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर प्रति लाख 25.7 है, जो देश में तीसरे स्थान पर है। इस सूची में चेन्नई पहले स्थान पर (17.3) और कोयंबटूर दूसरे स्थान पर (22.7) है।

2023 में कोलकाता में वयस्क महिलाओं के साथ बलात्कार के 10 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2022 और 2021 में यह संख्या 11 थी। इसी वर्ष नाबालिकाओं से बलात्कार के 172 मामले दर्ज किए गए।

मंत्री ने जताई संतुष्टिराज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री शशि पांजा ने कहा, “एनसीआरबी की रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि कोलकाता वास्तव में एक सुरक्षित शहर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा से कहती रही हैं कि किसी भी प्रकार के अपराध के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाए।”

तृणमूल कांग्रेस ने भी एनसीआरबी की यह रिपोर्ट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की है, जिसमें कोलकाता की सुरक्षा व्यवस्था को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में मिली सफलता बताया गया है।

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर। संत ईश्वर फाउंडेशन रविवार को इस वर्ष महाकुंभ में उल्लेखनीय योगदान के लिए ‘नेत्र कुंभ’ और भारतीय सेना महिला कल्याण संघ ‘आवा’ सहित 6 अन्य को विशिष्ट सेवा सम्मान और 12 लोगों को सेवा सम्मान से सम्मानित करेगा।

दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत अध्यक्ष एवं संत ईश्वर फाउंडेशन के अध्यक्ष कपिल खन्ना ने बताया कि सेवा के लिए समर्पित लोगों को बिना किसी नामांकन प्रक्रिया के चुना जाता है और यह सम्मान एक दशक पुराने संकल्प का परिणाम है। इस साल के प्रोग्राम के बाद इस अवार्ड के जरिए देश के 151 सेवा साधकों को सम्मानित कर दिया जाएगा और लगभग तीन करोड़ रुपये की सम्मान राशि दी जा चुकी होगी। यह सम्मान समाज सेवा की चार श्रेणियों महिला एवं बाल विकास, वनवासी कल्याण, कृषि सेवा और विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। हर श्रेणी में एक विशिष्ट सेवा सम्मान भी प्रदान किया जाता है।

कपिल खन्ना ने कहा कि संत ईश्वर फाउंडेशन का उद्देश्य है कि उन सच्चे सेवा साधकों को ढूंढा जाए जो बिना प्रचार-प्रसार के समाज की निस्वार्थ सेवा में जुटे हैं। यही कारण है कि इस सम्मान के लिए कोई नामांकन प्रक्रिया नहीं रखी गई है। चयन समिति स्वयं देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर ऐसे लोगों की खोज करती है। चयन के बाद निर्णायक मंडल उनके कार्यस्थल पर जाकर मूल्यांकन करता है और फिर सम्मान की घोषणा की जाती है।

कर्नाटक के यादगीर से आए देवेन्द्रप्पा को भी कृषि क्षेत्र में अनेकों जैविक प्रकार के धान उपजाने के लिए इस विशिष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने हिन्दुस्थान समाचार से बात करते हुए कहा कि उनके खेतों में प्रति एकड़ 1.5 लाख रुपये तक की आमदनी होती है, जिसमें 50,000 रुपये खर्च होता है और लगभग 1 लाख रुपये शुद्ध लाभ बचता है। इसके विपरीत पारंपरिक धान में 30 से 40 हजार रुपये प्रति एकड़ की आय होती है। उनका उद्देश्य लोगों को रासायनिक कृषि से मुक्त करना और औषधीय धानों की ओर वापस ले जाना है।

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से आने वाली निधि त्रिपाठी को ग्रामीण कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। निधि ने बताया कि उन्होंने अपने क्षेत्र में जल संरक्षण, वृक्षारोपण, गौपालन और जैविक खाद निर्माण से अपनी कृषि यात्रा की शुरुआत की थी। उन्होंने कृषि के पांच मुख्य घटक जल, वायु, ताप, उर्वरक और उत्पादन को संतुलित कर सम्पूर्ण कृषि प्रणाली विकसित की है।

निधि ने कहा कि उनके द्वारा तैयार की गई जैविक खाद, जैसे ‘शिवांश खाद’, ‘धन जीवामृत’ और ‘जीवामृत’, किसानों को रासायनिक उर्वरकों से मुक्ति दिला रही हैं। उनका मानना है कि जब तक खेतों में पोषण युक्त उत्पादन नहीं होगा और रसायनयुक्त कृषि पर रोक नहीं लगेगी, तब तक भारत की कृषि पूर्ण नहीं मानी जा सकती।

देहरादून, 4 अक्टूबर । विश्व हिन्दू परिषद के संरक्षक दिनेश ने देवभूमि उत्तराखंड को सनातन की वैश्विक राजधानी बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड के सांस्कृतिक स्वरूप को और अधिक व्यापक बनाए जाने की दिशा में कार्य करने की अपेक्षा जताई।

शनिवार काे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विश्व हिन्दू परिषद के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक दिनेश की शिष्टाचार मुलाकात हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने दिनेश को सरकार के शुरू किए गए सनातन संस्कृति से जुड़े कार्यों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण कानून, दंगा निरोधी कानून, गो वंश संरक्षण कानून, यूसीसी, मानस खंड कॉरिडोर, गंगा कॉरिडोर के बारे में जानकारी साझा की।

मुख्यमंत्री धामी ने लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद और मजार जिहाद के खिलाफ की गई कारवाई की भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 9 हजार एकड़ से अधिक भूमि अतिक्रमण से मुक्त की गई है साथ ही 5 सौ से अधिक अवैध मजारे हटाई गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब ढाई सौ अवैध मदरसे सील किए गए और आगामी जुलाई माह में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म करते हुए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ की अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है और इसमें साधु संत और विहिप के अधिकारियों के साथ भी परामर्श जारी है। उन्होंने बताया कि कुंभ भव्य हो, सनातन का उत्सव हो ऐसा प्रयास किया जा रहा है।

विहिप के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री धामी के सनातन कार्यों की सराहना की और राज्य में डेमोग्राफी चेंज विषय पर और अधिक प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता जताई। विहिप ने देवभूमि उत्तराखंड को सनातन की वैश्विक राजधानी बताते हुए मुख्यमंत्री से इसके सांस्कृतिक स्वरूप को और अधिक व्यापक बनाए जाने की दिशा में कार्य करने की अपेक्षा जताई। देहरादून प्रवास पर आए दिनेश के साथ विहिप के प्रदेश अध्यक्ष रवि देव आनंद और प्रदेश संगठन मंत्री अजय भी मौजूद रहे।

जगदलपुर, 04 अक्टूबर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बस्तर दशहरा में नक्सलवाद को बस्तर के विकास में रोड़ा बताते हुए 31 मार्च 2026 तक इसे समाप्त करने के अपने निश्चय को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि 75 दिन का बस्तर दशहरा न केवल आदिवासी समाज के लिए, न केवल बस्तर के लिए, न केवल छत्तीसगढ़ और भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व में सांस्कृतिक रूप से अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण मेला है।

जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जनसमुदाय को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने मुरिया दरबार को वैश्विक धरोहर बताते हुए इसके लोकतांत्रिक मूल्य को पूरे देश के लिए जानकारी का विषय बताया। उन्होंने कहा कि 75 दिन का बस्तर दशहरा न केवल आदिवासी समाज के लिए, न केवल बस्तर के लिए, न केवल छत्तीसगढ़ और भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व में सांस्कृतिक रूप से अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण मेला है। इस दौरान उन्होंने मुरिया दरबार में शिरकत करने के बाद लालबाग मैदान में स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया।

शाह ने कहा कि आज सुबह दंतेश्वरी माई के दर्शन के दौरान मैंने प्रार्थना की है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे बस्तर क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त करने की हमारे सुरक्षा बलों को शक्ति दें। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ लोगों ने सालों तक भ्रम फैलाए कि नक्सलवाद का जन्म विकास की लड़ाई है ।पूरा बस्तर विकास से महरूम रहा, विकास आप तक नहीं पहुंचा। इसका मूल कारण नक्सलवाद है। आज देश के हर गांव में बिजली, पीने का पानी, रोड, हर घर में शौचालय, पांच लाख तक स्वास्थ्य बीमा, पांच किलो मुफ्त चावल देने के साथ आपके चावल को 3100 रुपये से खरीदने की व्यवस्था की है, लेकिन इसमें बस्तर पिछड़ गया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद नक्सलवादी आपके विकास, आपके अधिकार को रोक नहीं पाएंगे। पूरा भरोसा है कि 31 मार्च 2026 से पहले बस्तर, नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा।

उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील करते हुए कहा कि नक्सलवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं, वे आप ही के गांव से हैं। उनको समझाइए कि मुख्य धारा में आएं। छत्तीसगढ़ और केंद्र दोनों सरकारें बस्तर और सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत में सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है। एक ही महीने में 500 से ज्यादा लोग सरेंडर किए हैं। आपका गांव नक्सलमुक्त होते ही छत्तीसगढ़ शासन गांव के विकास के लिए एक करोड़ रुपये देगा। बस्तर दशहरा आज हम शान से मना रहे हैं। बस्तर के अंदर ओलंपिक शुरू हुआ है। बस्तर वासियों की वेशभूषा, खानपान और वाद्ययंत्र ये सारी चीजें पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनी हैं।

उन्होंने कहा कि आज मैं मुरिया दरबार में उपस्थित हुआ। बस्तर संभाग के सारे मुखिया उपस्थित थे। उन्होंने समस्याएं सुनाईं। दिल्ली में जाकर सबको बताऊंगा कि एक बार मुरिय़ा दरबार देखिए। 1874 से लेकर आज तक इस प्रकार की सक्रिय भागीदारी, न्यायिक व्यवस्ता, आदिवासी संस्कृति को बचाने का चिंतन, जनसंवाद की ऐतिहासिक परंपरा वैश्विक धरोहर है। मुरिया दरबार के जो लोकतांत्रिक मूल्य है, वो पूरे देश के लिए जानकारी का विषय है। आज यहां पर स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी मेला भी लगाया है। मोदी जी ने संकल्प लिया है कि देश में बनी हुई चीजों का ही इस्तेमाल होगा। यदि हम स्वदेशी चीजों को अपनाते हैं तो देश अलग मुकाम में पहुंच जाएगा। इस मेले में 300 कंपनियां आई हैं। जो देश में स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ा रही है।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी स्वदेशी के संकल्प को आत्मसात करे तो भारत को दुनिया की सर्वोच्च आर्थिक व्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मोदी जी ने सभी माताओं-बहनों के लिए जीएसटी में 395 चीजों पर टैक्स घटाकर बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। खाने-पानी के चीजें टैक्स रहित कर दी हैं। लोकोपयोगी चीजों पर 5 प्रतिशत टैक्स रखा है।

उन्होंने कहा कि बस्तर का 75 दिन का दशहरा हम सबके लिए गौरव का पहचान का और अभिमान का मुद्दा है।मैंने पहली बार जाना कि बस्तर में जो रथ का इस्तेमाल किया जाता है, उसे बनाने के लिए भगवान जगन्नाथ के रथ से भी ज्यादा समय लगते हैं। इसके लिए कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं, जिसमें आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा होते हैं। रथ की सजावट भद्रा जनजाति करती है। रथ की खिंचाई मुरिया जनजाति करती है।

केंद्रीय गृहमंत्री ने बस्तर के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि 2026 तक कोई भी गांव बिना बिजली के नहीं रहेगा और 2031 तक हर गांव में स्कूल, बैंकिंग सुविधाएं और पीएचसी/सीएचसी जैसी संस्थाएं खुलाने का केंद्र सरकार लक्ष्य रखती है। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नेताओं ने आशा जताई कि केंद्र और राज्य के सामंजस्यपूर्ण प्रयासों से नक्सलवाद का प्रभाव कम होगा और विकास की रोशनी बस्तर के हर गांव तक पहुंचेगी।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, बस्तर सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप, कांकेर सांसद भोजराज नाग, जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव, चित्रकोट विधायक विनायक गोयल, कोंडागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी, दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, कांकेर विधायक आशाराम नेताम सहित जनप्रतिनिधिगण एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

पटना, 04 अक्टूबर। बिहार की राजधानी पटना स्थित एदारा-ए-शरिया ने उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में मौलाना तौकीर रज़ा सहित अनेक मुस्लिम नागरिकों की गिरफ्तारी एवं उनके मकानों को तोड़े जाने की घटनाओं को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार देते हुए बिहार के राज्यपाल से मिल कर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है।

एदारा-ए-शरिया के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद मौलाना गुलाम रसूल बलियावी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कहा गया है कि बरेली में स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों, विशेषकर जीवन, स्वतंत्रता, आवासीय सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन किया है।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के लोगों की गिरफ्तारी और घरों को तोड़ा जाना भारतीय संविधान की आत्मा और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। एदारा-ए-शरिया ने देश की राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से तीन मुख्य मांगें रखी हैं।

1. बरेली की घटनाओं पर न्यायिक जांच कराई जाए और मौलाना तौकीर रज़ा समेत सभी गिरफ्तार मुस्लिम नागरिकों को तुरंत रिहा किया जाए।

2. जिन परिवारों के मकान तोड़े गए हैं, उन्हें उचित मुआवज़ा एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।

3. उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जाए कि भविष्य में किसी भी समुदाय के मौलिक अधिकारों का हनन न हो।

एदारा-ए-शरिया के सदस्यों ने कहा कि अगर ऐसी घटनाओं को रोका नहीं गया, तो देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं पर गहरा आघात पहुंचेगा। संस्था ने भरोसा जताया है कि महामहिम राष्ट्रपति और भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगी।

मर्कज़ी एदारा-ए-शरिया के प्रतिनिधिमंडल ने एदारा-ए-शरिया के संस्थापक अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहे रहमा की तसनीफ 28 जिलदों (किताब) का सेट बिहार के राज्यपाल को पेश किया ।

प्रतिनिधिमंडल में एदारा-ए-शरिया के क़ाज़ीए शरियत मुफ्ती अमजद रज़ा अमजद, मुफ्ती हसन रज़ा नुरी सदर मुफ्ती, सैय्यद मौलाना अहमद रज़ा मोहतमीम एदारा-ए-शरिया, मौलाना गुलाम जिलानी संयुक्त सचिव व मोहम्मद आसिफ़ रज़ा शामिल थे।

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर। भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें सिख श्रद्धालुओं काे गुरु नानक देव जी के पावन गुरुपर्व पर पाकिस्तान में स्थित ननकाना साहिब जाने की अनुमति दी गयी है।

चुग ने शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि यह निर्णय मोदी सरकार की उस संवेदनशीलता का प्रतीक है, जिसमें सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होते हुए भी श्रद्धालुओं की आस्था को कभी आहत नहीं होने दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की यही खासियत है कि उन्होंने हमेशा सुरक्षा और श्रद्धा दोनों के बीच संतुलन कायम रखा।

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्रालय ने हालात को देखते हुए जथा भेजने पर रोक लगा दी थी, लेकिन गुरु नानक देव जी से जुड़ी इस आस्था की पुकार को अनदेखा नहीं किया जा सकता था।

चुग ने कहा कि ननकाना साहिब केवल एक दरगाह नहीं, बल्कि गुरु नानक देव जी की जीवित स्मृति है और मोदी सरकार ने इस भावनात्मक जुड़ाव का सम्मान किया।

यह फैसला कोई अलग घटना नहीं है, बल्कि मोदी सरकार की उस परंपरा का हिस्सा है जिसमें सिख-पंजाबी समुदाय को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलना हो, दरबार साहिब को एफसीआरए पंजीकरण देना हो, लंगर पर जीएसटी हटाना हो या गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को वैश्विक स्तर पर मनाना हो — हर कदम ने यह साबित किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिखों की शान और विरासत सर्वोपरि है।

उन्होंने कहा कि 1984 के दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने से लेकर विदेशी सिखों पर लगे प्रतिबंध को हटाने और अफगान सिखों को सुरक्षित भारत लाने तक, मोदी सरकार ने हर बार सिख समाज के साथ खड़े होकर उनका दर्द बांटा है।

चुग ने कहा कि पंजाब का विकास हमेशा मोदी सरकार की प्राथमिकता में रहा है। चाहे बठिंडा में एम्स की स्थापना हो, शाहपुर कंडी बांध परियोजना के जरिए सिंचाई को बढ़ावा देना हो या अमृतसर को विश्व से जोड़ने वाली कनेक्टिविटी, मोदी सरकार ने पंजाब को सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की धड़कन माना है। उन्होंने जोड़ा कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाकर सिखों को समान अधिकार देना और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए संस्थान स्थापित करना इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार ने सिख समुदाय की गरिमा और भविष्य दोनों को सुरक्षित किया है।

चुग ने कहा कि आज जब संगत ननकाना साहिब की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो वे एक ऐसी सरकार के आशीर्वाद के साथ जा रहे हैं जो वास्तव में उनकी विरासत का सम्मान करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा स्पष्ट किया है कि उनके लिए सिख समाज कोई वोट बैंक नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का जीवंत स्तंभ है। मोदी सरकार हर परिस्थिति में पंथ के साथ खड़ी रहेगी, उनके अधिकारों की रक्षा करेगी, उनकी धरोहर को सुरक्षित रखेगी और गुरुओं का संदेश — सेवा, करुणा और समानता — इस राष्ट्र की राह को आलोकित करता रहेगा।

पटना, 04 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के टॉपर्स को सम्मानित किया। उन्होंने कौशल दीक्षांत समारोह-2025 के दौरान 62 हजार करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न युवा-केंद्रित पहलों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जुड़े।

कार्यक्रम में पुननिर्मित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ, वर्ग 9-10 के 25 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 450 करोड़ रुपये की छात्रवृति राशि का हस्तांतरण, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये 'बिहार युवा आयोग' का शुभारंभ, 'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना' के लाभुकों को राशि का वितरण, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन एवं एनआईटी, पटना के बिहटा कैंपस का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया।

साथ ही 'पीएम -उषा अभियान' के तहत बिहार के चार विश्वविद्यालयों- पटना विश्वविद्यालय, पटना, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा और नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना में नई शैक्षणिक एवं अनुसंधान सुविधाओं का शिलान्यास तथा नवचयनित 3942 युवाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की ओर से राज्य के युवाओं के लिये किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहाकि आज का यह समारोह इस बात का प्रतीक है कि आज का भारत कौशल को कितनी प्राथमिकता देता है। आज देश भर के युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल विकास की दो और बड़ी योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। इस दीक्षांत समारोह के पीछे यही विचार था कि जब तक हम श्रम को प्रतिष्ठा नहीं देंगे, कौशल के लिए काम करने वालों को, जिनमें क्षमता है, सार्वजनिक जीवन में सम्मान नहीं मिलेगा, तो शायद वे खुद को कमतर समझेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के हजारों युवा हमसे जुड़े हैं। इस पीढ़ी को शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि ढाई दशक पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी जर्जर थी। न ईमानदारी से स्कूल खुलते थे, न ही भर्तियां होती थीं। कौन से माता-पिता नहीं चाहेंगे कि उसका बच्चा यहां पढ़े और आगे बढ़े? लेकिन मजबूरी में लाखों बच्चे बिहार छोड़कर वाराणसी, दिल्ली और मुंबई जाने को मजबूर हुए। यहीं से पलायन की असली शुरुआत हुई। सौभाग्य से बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को सरकार की जिम्मेदारी सौंपी, और हम सब गवाह हैं कि कैसे पूरी राजग टीम ने मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटरी पर लाया। मुझे खुशी है कि आज के कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को एक नया कौशल विश्वविद्यालय मिला है। नीतीश कुमार की सरकार ने इस विश्वविद्यालय का नाम भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहा कि बहुत खुशी की बात है कि आज देशभर के औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के टॉपर्स के लिए कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा आज युवाओं के कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए देशभर एवं बिहार के लिए 11 कार्यक्रम एवं योजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है।

उन्होंने कहा कि इसमें बिहार में युवा आयोग तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना तथा एनआईटी, पटना के बिहटा कैंपस का लोकार्पण भी शामिल है। साथ ही बिहार के युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र एवं 25 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में बिहार के लिए 19 नये केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी योजनाओं से बिहार के युवाओं को काफी फायदा होगा। बिहार सरकार ने युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए काम किया है। वर्ष 2015 में सात निश्चय के तहत युवाओं के लिए 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना', 'स्वयं सहायता भत्ता योजना', 'कुशल युवा कार्यक्रम' चलाए गए, जिनका अब विस्तार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में सात निश्चय-2 के तहत युवाओं को 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना तय किया गया। अबतक 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार दे दिया गया है। सभी को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया गया है और अब हमलोगों के द्वारा ये तय कर दिया गया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले वाली सरकार ने कोई काम नहीं किया था। पहले बहुत बुरा हाल था। जब 24 नवंबर, 2005 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनी थी, तब से हमलोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज है। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा।

कार्यक्रम के दौरान बिहार में शिक्षा की प्रगति एवं युवाओं के लिये किये गये कार्यों पर आधारित एक लघु फिल्म प्रस्तुत की गयी। कार्यक्रम के दौरान बिहार के युवाओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष अपना अनुभव साझा किया।

बरेली, 04 अक्टूबर । बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ का नाम लेकर बवाल करने वालाें पर जिला प्रशासन की कठोर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में शनिवार काे मास्टर माइंड माैलाना ताैकीर रजा के करीबी डॉ. नफीस के अवैध तरीके से बढ़ाए गए बारात घर पर बुलडोजर चला। इस दाैरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

जिला प्रशासन (बरेली) ने बताया कि 26 सितंबर बिना अनुमित जुलूस निकालने और फिर पुलिस पर हमला व पथराव करने के मामले में अब तक 83 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर रजा और उसके कई करीबी लोग भी शामिल हैं। इन्हीं मे से एक डा. नफीस भी है जिसने 26 सितंबर के लोगों को उकसाने में अहम भूमिका निभाई थी। जिला प्रशासन ने उपद्रवियों के खिलाफ कानून कार्रवाई करने के साथ साथ ऐसे लोगों की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में शनिवार दोपहर बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) और नगर निगम की संयुक्त टीम ने डॉ. नफीस के जखीरा स्थित मैरिज हॉल ‘रजा पैलेस’ पर बुलडोजर चलाया। बीडीए के अनुसार इस मैरिज हॉल का विस्तार नियमों को धता बताकर किया गया था।

शनिवार को दोपहर बात करीब तीन बजे बीडीए और नगर निगम की टीम तीन बुलडोजरों के साथ पहुंची और पहले हॉल की बाहरी बाउंड्री को ढहाया। इसके बाद अंदर बने कुछ हिस्सों पर भी कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने निर्माण को अवैध बताते हुए पूरी कार्रवाई को वैध बताया। टीम की कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। उधर, पुराना शहर क्षेत्र के सैलानी में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। टीम के पहुंचते ही दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। कई दुकानदारों ने खुद ही अपने शटर गिरा लिए। निगम ने करीब 15 दुकानों के आगे बढ़ाए गए हिस्सों को जेसीबी से हटाया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि बरेली में बवाल के आरोपितों और उनके सहयोगियों की अवैध संपत्तियों की सूची तैयार की जा रही है। जो भी अवैध निर्माण या अतिक्रमण पाया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

कारोबारी फरहत खां का आलीशान मकान सील

प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा खां को फंडिंग और शरण देने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शनिवार को प्रशासन और बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की संयुक्त टीम ने मौलाना के करीबी कारोबारी फरहत खां के फाइक एनक्लेव स्थित आलीशान मकान को सील कर दिया।

फरहत खां लंबे समय से तौकीर रजा के सहयोगी और पार्टनर है। आरोप है कि उसने बरेली बवाल के दौरान न केवल मौलाना को शरण दी, बल्कि उनके कार्यक्रमों में आर्थिक मदद भी की थी। फरहत के घर बैठकर ही तौकीर रजा ने कई भड़काऊ वीडियो वायरल किए थे। शनिवार सुबह सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की मौजूदगी में बीडीए और पुलिस की टीम फाइक एनक्लेव पहुंची। बीडीए ने फरहत को मकान खाली करने के लिए गुरुवार तक का समय दिया था। नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद जब टीम मौके पर पहुंची तो मकान खाली मिला। इस पर मुख्य गेट का ताला तोड़कर मकान को सील कर दिया गया। कार्रवाई की पूरी वीडियोग्राफी कराई गई है।

जगदलपुर, 04 अक्टूबर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शन‍िवार को कहा कि आज यदि मैं बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार की रस्म में शामिल नहीं हाेता ताे इस ऐतिहासिक मुरिया दरबार के लाेकतांत्रिक मूल्याें के बारे में नहीं जान पाता।

केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि यह मेरे लिए गौरव की बात है कि मुझे छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में उपस्थित होने का निमंत्रण मिला। उन्हाेंने कहा कि आज यदि मैं बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार की रस्म में नहीं आया हाेता ताे इस ऐतिहासिक मुरिया दरबार के लाेकतांत्रिक मूल्याें के बारे में नहीं जान पाता। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि 2031 तक बस्तर के हर गांव में 24 घण्टे बिजली रहेगी। 2031 तक सभी गांव में स्कूल होंगे और 2031 तक पीएससी, सीएससी केंद्र खोलने का काम होगा। हर व्यक्ति को राशन कार्ड, आधार कार्ड, 5 किलो मुफ्त राशन, सभी के बैंक खाते खुलेंगे, जिसमें महतारी वंदन का पैसा डलेगा।

शाह आज मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के बाद बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार की रस्म में शामिल हुए। मुरिया दरबार, बस्तर दशहरा की प्रमुख रस्म है। इस रस्म में रियासत काल में बस्तर के राजा दरबार लगाकर अपनी जनता की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही उनका निपटारा करते थे। वर्ष 1874 से बस्तर दशहरा में इस परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है, जिसे आज भी प्रतीकात्मक तौर पर निभाया जाता है।

गौरतलब है कि जब बस्तर में राजशाही थी, तब मुरिया दरबार में राजा द्वारा निर्धारित 80 परगना के मांझी ही उन्हें अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते थे, लेकिन अब प्रजातांत्रित व्यवस्था में जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं काे सुनते हैं। इसलिए इसको खास बनाने के लिए इस बार इसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को आमंत्रित किया गया। शाह ने इस बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार की रस्म में शामिल हाेकर जनता की समस्याएं सुनीं और इस ऐतिहासिक अवसर पर एक और नया इतिहास लिखा। यह बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सम्मान और गर्व की बहुत बात है।