नई दिल्ली, 24 सितंबर । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के जहाज निर्माण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के व्यापक पैकेज को बुधवार को मंजूरी दे दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। सरकार का उद्देश्य देश में घरेलू जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाना, दीर्घकालिक वित्तपोषण में सुधार करना, शिपयार्ड विकास को प्रोत्साहित करना, तकनीकी कौशल मजबूत करना और समुद्री बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह पैकेज चार स्तंभों पर आधारित है। इसमें जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस) को 31 मार्च 2036 तक बढ़ाया गया है, जिसकी कुल राशि 24,736 करोड़ रुपये है। इस योजना में 4,001 करोड़ रुपये का आवंटन जहाज तोड़ने के लिए क्रेडिट नोट के रूप में भी शामिल है। सभी पहलों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन भी स्थापित किया जाएगा।

समुद्री विकास कोष की स्थापना के लिए भी 25 हजार करोड़ की राशि मंजूर की गयी है। इसमें केंद्र सरकार की 49 प्रतिशत भागीदारी वाला 20 हजार करोड़ रुपये का समुद्री निवेश कोष और 5 हजार करोड़ रुपये का ब्याज प्रोत्साहन कोष शामिल है। इसका उद्देश्य ऋण की लागत कम करना और परियोजनाओं की बैंकिंग क्षमता में सुधार करना है।

इसके अलावा जहाज निर्माण विकास योजना के लिए भी 19,989 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इसका लक्ष्य घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को सालाना 4.5 मिलियन सकल टन तक बढ़ाना, मेगा जहाज निर्माण समूहों को सहायता देना, बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के अंतर्गत भारत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करना और जहाज निर्माण परियोजनाओं के लिए बीमा व जोखिम कवरेज प्रदान करना है।

सरकार का अनुमान है कि इस पैकेज से 4.5 मिलियन सकल टन की जहाज निर्माण क्षमता बढ़ेगी, लगभग 30 लाख रोजगार सृजित होंगे और भारत के समुद्री क्षेत्र में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इसके अलावा यह पहल राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को मज़बूत करने, आपूर्ति शृंखलाओं में लचीलापन लाने और भारत की भू-राजनीतिक और रणनीतिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने में मदद करेगी।

नई दिल्ली, 24 सितंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5,023 एमबीबीएस और 5,000 पीजी सीटों के विस्तार को मंजूरी दे दी। इस विस्तार की अनुमानित लागत प्रत्येक सीट के लिए 1.5 करोड़ रुपये है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रिमंडल के फैसलें की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पहल केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तीसरे चरण के विस्तार के तहत की गई है। योजना का कुल वित्तीय भार 2025-26 से 2028-29 तक 15,034.50 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 10,303.20 करोड़ रुपये और राज्यों का 4,731.30 करोड़ रुपये है।

देश में इस समय 808 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें कुल 1,23,700 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं। पिछले दशक में 69,352 नई एमबीबीएस और 43,041 पीजी सीटें जोड़ी गई हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत नए 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान उच्च स्तरीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और अत्याधुनिक शिक्षण सुविधाओं के माध्यम से दक्ष स्वास्थ्य पेशेवर तैयार कर रहे हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, यह पहल देश में स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक और गुणवत्तापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी।

बिहार के लिए 6 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी

नई दिल्‍ली, 24 सितंबर । केंद्रीय कैबिनेट में बुधवार को 10.90 लाख रेलवे कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित बोनस (पीएलबी) को मंजूरी दे दी। यह बोनस दिवाली से पहले कर्मचारियों के अकाउंट में भेजा जाएगा। इसके लिए 1865 करोड़ 68 लाख रुपये के भुगतान को स्‍वीकृति दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार के बख्तियारपुर-राजगीर और झारखंड के तिलैया के बीच 104 किलोमीटर की रेल दोहरीकरण परियोजना को भी मंजूरी दी है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 10 लाख 91 हजार 146 रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) के रूप में 1865 करोड़ 68 लाख रुपये के भुगतान को स्‍वीकृति दी। रेलवे कर्मचारियों के बेहतर कामकाज को मान्‍यता देते हुए यह मंजूरी दी गई है।उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार के बख्तियारपुर-राजगीर और झारखंड के तिलैया के बीच 104 किलोमीटर की रेल दोहरीकरण परियोजना को भी मंजूरी दी है। इस पर करीब 2,192 करोड़ रुपये की लागत आएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार के लिए लगभग छह हजार करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह बोनस रेलवे कर्मचारियों के 78 दिनों के वेतन के बराबर है। हर साल दुर्गा पूजा, दशहरा की छुट्टियों से पहले पात्र रेल कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान किया जाता है। उन्‍होंने कहा कि इस वर्ष लगभग 10 लाख 91 हजार अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी राशि का भुगतान किया जा रहा है। पिछले साल सरकार ने रेल कर्मचारियों के लिए 2,029 करोड़ रुपये के बोनस को मंज़ूरी दी थी। इससे 11,72,240 कर्मचारियों को लाभ हुआ था।

उन्‍होंने कहा कि रेलवे के समग्र प्रदर्शन में सुधार के लिए रेल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में पीएलबी भुगतान किया जाता है। प्रत्येक पात्र रेल कर्मचारी के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर अधिकतम देय पीएलबी की राशि 17 हजार 951 रुपये है। यह राशि विभिन्न श्रेणियों के रेल कर्मचारियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप-सी कर्मचारियों को दी जाएगी।

रेल मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में रेलवे का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। रेलवे ने रिकॉर्ड 1614.90 मिलियन टन माल ढुलाई की और लगभग 7.3 बिलियन यात्रियों को गंतव्‍य स्‍थल तक पहुंचाया।

नई दिल्ली, 24 सितंबर। केंद्र सरकार ने बुधवार को जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को मजबूती देने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के व्यापक पैकेज को मंजूरी दी है। यह निर्णय ‘समग्र चार स्तंभ दृष्टिकोण’ के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य घरेलू जहाज निर्माण, समुद्री वित्त व्यवस्था और उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है।

प्रेस सूचना महानिदेशक धीरेंद्र ओझा ने एक्स पर जानकारी दी कि कैबिनेट ने 69,725 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है, जिससे भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जाएगा। यह पहल जहाज निर्माण, समुद्री वित्तपोषण और घरेलू क्षमता को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।

सरकार ने जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस) को 31 मार्च 2036 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत 24,736 करोड़ रुपये का कोष उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें जहाज तोड़ने का क्रेडिट नोट भी शामिल है, जिसके लिए 4,001 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

इसके अलावा, समुद्री विकास कोष (एमडीएफ) के रूप में 25,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे इस क्षेत्र को दीर्घकालिक वित्त पोषण उपलब्ध कराया जाएगा। इसी क्रम में जहाज निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) के अंतर्गत 19,989 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका लक्ष्य घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज तक बढ़ाना है।

सरकार का अनुमान है कि इस कदम से 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज की जहाज निर्माण क्षमता विकसित होगी, लगभग 30 लाख रोजगार उत्पन्न होंगे और करीब 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश भारत के समुद्री क्षेत्र में आकर्षित होगा।

नमक्कल / उदुमलाई, 24 सितंबर। तमिलनाडु के नमक्कल, कोयंबटूर और उदुमलाई में बुधवार को दूसरे दिन भी आयकर विभाग के छापे जारी हैं। विभाग के अधिकारी पोल्ट्री फार्म संचालकों के घरों, कार्यालयों और अन्य ठिकानों पर दबिश देकर कागजातों की जांच कर रहे हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आयकर विभाग अधिकारियों ने बुधवार को नमक्कल, कोयंबटूर और उदुमलाई में पोल्ट्री फार्म के संचालकों के घरों और कार्यालयों पर छापे मारे हैं। आयकर विभाग की टीम उनके नमक्कल के त्रिची मेन रोड और कृष्णगिरि में स्थित कार्यालयों पर दबिश देकर वहां मौजूद फाइलों, दस्तावेजों और लैपटॉप की जांच कर रहे हैं।

आयकर उपायुक्त फर्नांडो के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम ने कल (मंगलवार) की सुबह भी तिरुप्पुर जिले के उदुमलाई में नेहरू रोड स्थित एक निजी पोल्ट्री फार्म पर अचानक छापा मारा। अधिकारियों ने कार्यालय की फाइलों, दस्तावेजों और लैपटॉप की जांच की।

दरअसल, पोल्ट्री फार्म संचालक वांगिली सुब्रमण्यम नमक्कल और कृष्णगिरि सहित कई जगहों पर चिकन और ब्रायलर पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। इसके अलावा वे चिकन फीड फैक्टरी का संचालन भी करते हैं। वह तमिलनाडु पोल्ट्री फार्मर्स मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं।

श्रीनगर, 24 सितंबर। चुनाव आयोग (ईसीआई) ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चार सीटों के लिए 24 अक्टूबर को सुबह 9ः00 बजे से शाम 4ः00 बजे के बीच मतदान होगा। मतगणना उसी दिन शाम 5ः00 बजे होगी।

चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार आयोग इन सीटों के लिए 6 अक्टूबर को अधिसूचना जारी करेगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 14 अक्टूबर को होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि मीर मोहम्मद फैयाज, शमशेर सिंह, गुलाम नबी आज़ाद और नज़ीर अहमद लवे के फरवरी, 2021 में सेवानिवृत्ति के बाद से चारों सीटें रिक्त हैं। चुनावों में देरी का कारण जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत पूर्ववर्ती राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर (विधानसभा सहित) और लद्दाख (विधानसभा रहित) में विभाजन के बाद वैध निर्वाचक मंडल का अभाव बताया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि चारों सीटें तीन अलग-अलग चुनावों के माध्यम से भरी जाएंगी। 10 फ़रवरी, 2021 को सेवानिवृत्त हुए सदस्यों के लिए एक-एक चुनाव और 15 फ़रवरी, 2021 को सेवानिवृत्त हुए दो सदस्यों के लिए एक संयुक्त चुनाव होगा।

चुनाव आयोग का यह निर्णय 1994 के दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के अनुरूप है, जिसमें शुरुआत से ही अलग-अलग वर्गीकृत सीटों के लिए अलग-अलग चुनाव कराने की प्रथा को बरकरार रखा गया था। नवनिर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल सर्वाेच्च न्यायालय में लंबित मामले विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 17123/2015 (भारत निर्वाचन आयोग बनाम देवेश चंद्र ठाकुर एवं अन्य) के निर्णय के अधीन होगा।

लेह, 24 सितंबर। लेह में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और बंद के दौरान युवाओं के एक समूह के हिंसक हो जाने और पथराव करने के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। बुधवार को यह विरोध प्रदर्शन छठी अनुसूची के विस्तार के साथ-साथ लद्दाख को राज्य का दर्जा देने पर केंद्र के साथ प्रस्तावित वार्ता को आगे बढ़ाने की मांग के समर्थन में किया गया था।

केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य शामिल हैं। इनके बीच 6 अक्टूबर को नए दौर की वार्ता निर्धारित है। इससे पहले लेह एपेक्स बॉडी की युवा शाखा ने विरोध और बंद का आह्वान किया था, क्योंकि 10 सितंबर से 35 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे 15 लोगों में से दो को मंगलवार शाम को हालत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में यह भूख हड़ताल भी क्षेत्र में चल रहे आंदोलन का हिस्सा थी।

लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान लेह में भाजपा कार्यालय में आग लगा दी गई, जो पुलिस के साथ झड़प में बदल गया। पुलिस ने व्यवस्था बहाल करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं।

बांसवाड़ा, 24 सितंबर। शक्ति और साधना के प्रतीक शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को जनजाति बहुल बांसवाड़ा जिले से पूरे राज्य के लिए विकास के एक नए युग का सूत्रपात करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर नापला गांव में प्रधानमंत्री 1 लाख 22 हजार 441 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में से 1 लाख 8 हजार 468 करोड़ रुपये की परियोजनाएं सीधे राजस्थान से संबंधित हैं।

इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा, जिनमें ऊर्जा, जल संसाधन, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। बांसवाडा के नापला, छोटी सरवन में दोपहर बारह बजे एक भव्‍य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों 42 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 2800 मेगावाट की माही-बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। इसी तरह बीकानेर में 8,500 करोड़ रुपये की 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा 13,183 करोड़ रुपये की लागत से जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर और बीकानेर में 15.5 गीगावाट क्षमता की विद्युत प्रसारण लाइनों का शिलान्यास किया जाएगा और 11,071 करोड़ रुपये की 400 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं और 925 मेगावाट के नोख सोलर पार्क, फलोदी का लोकार्पण किया जाएगा।

मुख्‍यमंत्री कार्यलय के अनुसार 2,365 करोड़ रूपये के ईसरदा बांध, धौलपुर लिफ्ट, बत्तीसानाला एवं अन्य सिंचाई परियोजनाओं के कार्य, 142 करोड़ रूपये के बाड़मेर जिले में 220 केवी जीएसएस व लाइन निर्माण, 226 करोड़ रूपये के डीडवाना-कुचामन में सीवरेज एवं झुंझुनूं में सीवरेज व जल प्रदाय परियोजना का कार्य, तथा 128 करोड़ रूपये के आई.टी. डवलपमेन्ट एण्ड ई-गवर्नेन्स सेन्टर (140 करोड़ रूपए) भरतपुर में आरबीएम चिकित्सालय में 250 बैडेड अस्पताल के कार्यों का भी लोकार्पण किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,884 करोड़ रुपये की लागत से बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, दौसा, चुरू, अजमेर, भीलवाड़ा और सीकर जिलों में 15 पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और जल संसाधन विभाग की 20,833 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान 3,132 करोड़ रुपये की पीएम कुसुम-सी के तहत 895 मेगावाट के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों का शिलान्यास किया जाएगा। भरतपुर में 878 करोड़ रुपये की लागत से दो फ्लाईओवर और बनास नदी पर पुल निर्माण सहित 119 अटल प्रगति पथों, 1,758 करोड़ रुपये की लागत से बाड़मेर, अजमेर, ब्यावर, डूंगरपुर, भर्तृहरि नगर, बांसवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर जिलों में सात सड़कों का शिलान्यास किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर-दिल्ली कैंट और जोधपुर-दिल्ली कैंट के बीच दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और उदयपुर-चंडीगढ़ एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा इसके अलावा, 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।

नई दिल्‍ली, 24 सितंबर । बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप (‘वनxबेट’) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 52 वर्षीय अभिनेता सोनू सूद दोपहर करीब 12 बजे नई दिल्ली स्थित केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंचे। इस मामले के जांच अधिकारी अभिनेता सोनू सूद से पूछताछ करके धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत उनका बयान दर्ज करेंगे।

केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में अब तक पूर्व क्रिकेटरों सुरेश रैना, शिखर धवन, रॉबिन उथप्पा और युवराज सिंह के अलावा पूर्व टीएमसी सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा से पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने मंगलवार को भारत के पूर्व स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह से इसी मामले में लगभग सात घंटे तक पूछताछ की थी।

‘वनxबेट’ ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के संचालन की जांच, ऐसे प्लेटफॉर्म के खिलाफ ईडी की व्यापक जांच का हिस्सा है, जिन पर करोड़ों रुपये की ठगी करने और कथित तौर पर भारी मात्रा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की चोरी करने के आरोप हैं।

नई दिल्ली, 24 सितंबर । केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली सहित देश के कई शहर गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में हैं, जिनमें वाहन सबसे बड़ा कारण हैं। दिल्ली के वायु प्रदूषण में 40 प्रतिशत योगदान वाहनों का है और इस समस्या का स्थायी समाधान केवल वैकल्पिक ईंधन यानी जैव ईंधन ही है।

गडकरी ने बुधवार को भारत जैव ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी एक्सपो के उद्घाटन समारोह में कहा कि जैव ईंधन नीति का आधार कच्चे तेल का प्रतिस्थापन, प्रदूषण मुक्त वातावरण और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वदेशी ऊर्जा का उपयोग तीन मिशनों पर टिका है। किसी भी समाज की मजबूती के लिए अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और पर्यावरण तीन स्तंभ होते हैं। आज पूरी दुनिया पारिस्थितिकी और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि को ऊर्जा और बिजली उत्पादन की ओर मोड़ना समय की मांग है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन की तुलना में जैव ईंधन काफी सस्ता विकल्प है। भारत को इथेनॉल का अधिशेष उत्पादन निर्यात करने पर विचार करना चाहिए। हम पेट्रोलियम और वित्त मंत्रियों से इस पर चर्चा करेंगे। इथेनॉल का उत्पादन 70 प्रतिशत खाद्यान्न से हो रहा है, जो भी अधिशेष है। भारत को जैव ईंधन उत्पादन में अग्रणी बनना चाहिए।

उन्होंने सोशल मीडिया पर ई-20 और इथेनॉल कार्यक्रम के खिलाफ चल रहे अभियानों को निहित स्वार्थों का सशुल्क प्रयास बताया और कहा कि लोग सच्चाई समझते हैं। हम दिल्ली में लोगों की जीवन प्रत्याशा 10 साल बढ़ाएंगे और इसके लिए जैव ईंधन बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने उद्योग जगत से वैकल्पिक ईंधन उत्पादन के प्रयासों को जारी रखने की अपील की और भरोसा जताया कि उद्योग की मदद से भारत ऊर्जा के आयातक से निर्यातक बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करेगा।

उन्होंने मक्के से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति देने को एक सफलता की कहानी बताया और कहा कि इस कदम से मक्के का बाजार भाव 1,200 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,800 रुपये प्रति क्विंटल पहुंचा है, जिससे किसानों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।