देश में आज 1.92 लाख से अधिक स्टार्टअप्स और 120 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं, जिनकी कुल वैल्यू 350 बिलियन डॉलर से भी अधिक

गांधीनगर, 23 सितंबर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गांधीनगर में “स्टार्टअप कॉन्क्लेव-2025” का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह कॉन्क्लेव प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी के माइंड टू मार्केट के विचार को साकार करने का मंच साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में पिछले एक दशक में स्टार्टअप्स की संख्या में 380 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर के साथ आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम और डिजिटल इकोसिस्टम बन गया है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित दो दिवसीय “स्टार्टअप कॉन्क्लेव और एग्जिबिशन-2025” का आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में शुभारंभ के बाद विभिन्न स्टार्टअप स्टॉल्स का अवलोकन कर उद्यमियों से संवाद किया। साथ ही उन्हें प्रोत्साहित भी किया। देश के युवा उद्यमियों को स्टार्टअप क्षेत्र में आई क्रांति का श्रेय देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में केवल 500 के आसपास स्टार्टअप्स और मात्र चार यूनिकॉर्न थे।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं में छिपी क्षमताओं को सामने लाने के लिए कि गए प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप आज देश में 1.92 लाख से भी अधिक स्टार्टअप्स और 120 से ज्यादा यूनिकॉर्न सक्रिय हैं, जिनकी कुल वैल्यू 350 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। परिणामस्वरूप आज भारत का युवा जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब गीवर बन रहा है। उन्होंने निवेशकों और उद्योगपतियों से युवाओं की इस क्षमता का लाभ उठाने की भी अपील की।

स्टार्टअप कॉन्क्लेव के इस दूसरे संस्करण के बारे में उन्होंने कहा कि लगातार दो दिन चलने वाले इस कॉन्क्लेव में भारत को हर क्षेत्र में सर्वोच्च बनाने और हर नागरिक के जीवन में समयानुकूल परिवर्तन लाने के लिए चिंतन और विचार-विमर्श के जरिए सात सत्रों में समस्याओं का समाधान खोजा जाएगा। वर्ष 2023 में स्टार्टअप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण की सफलता के बाद यह दूसरा संस्करण देश और प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य निर्माण में और अधिक सहायक सिद्ध होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 91वें स्थान पर था, जो प्रधानमंत्री की निर्णायक और दूरदर्शी नीतियों के परिणामस्वरूप हाल ही में जारी वर्ष 2025 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सीधे 38वें स्थान पर पहुंचा है, जो युवाओं में छिपी क्षमता को दर्शाता है। युवाओं की इसी क्षमता को प्रोत्साहित कर आने वाले तीन वर्षों में भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष 10 देशों में स्थान दिलाने में भी यह कॉन्क्लेव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान प्रणाली में स्वास्थ्य, विज्ञान, गणित, दर्शनशास्त्र समेत विभिन्न विषयों का श्रेष्ठ ज्ञान संचित है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह ज्ञान का खजाना युवाओं के नए स्टार्टअप्स की मजबूत नींव बनेगा।

उन्होंने प्रधानमंत्री के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि भारत में लाखों समस्याएँ होंगी, लेकिन उनके सामने अरबों प्रॉब्लम सॉल्वर्स भी हैं। ऐसे आयोजनों से देश में इनोवेशन को गति और युवाओं की क्रिएटिविटी को मंच मिलेगा। जिसके परिणामस्वरूप युवा केवल लाभ तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अधिकतम योगदान देंगे। वर्ष 2014 से पहले देश के टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्टार्टअप्स की संख्या नगण्य थी। आज देश के कुल स्टार्टअप्स में से 37 प्रतिशत इन शहरों से आते हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि देश के कुल स्टार्टअप्स में से 48 प्रतिशत स्टार्टअप्स महिलाओं द्वारा स्थापित किए गए हैं। मातृशक्ति-महिला उद्यमियों के पास हमेशा लक्ष्मीजी का वास होता है। उत्तर-पूर्व में करीब 900 महिला-प्रबंधित स्टार्टअप्स आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्यरत हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम के माध्यम से अब तक गौरव की बात है कि लगभग 17.90 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। टियर-2 और टियर-3 शहरों में प्रति वर्ष लगभग 9,000 नए स्टार्टअप शुरू होते हैं, जो देश के विकास को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से ही देशभर में स्टार्टअप्स को वित्तीय, इंफ्रास्ट्रक्चर, नीतिगत और बैंकिंग सहयोग उपलब्ध हो रहा है। इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये के फंड ऑफ फंड का गठन किया गया है। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए अधिकतम ऋण सीमा 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने के साथ-साथ विभिन्न टैक्स में भी छूट दी गई है। इसके अलावा गुजरात सरकार भी स्टार्टअप्स को अनेक प्रकार से सहयोग दे रही है। जिसके परिणामस्वरूप हर रचनाकार अपना अलग स्टार्टअप स्थापित कर रहा है। मेक इन इंडिया और 14 प्रमुख क्षेत्रों में पीएलआई लाकर विभिन्न प्रकल्पों को प्रोत्साहन देने करोड़ों रुपये की सहायता सरकार द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू किए गए मेक इन इंडिया और पीएलआई के माध्यम से दुनिया भर के निवेशक भारत में निवेश कर रहे हैं। निवेशकों की सहूलियत के लिए देश में 3400 से ज्यादा कानूनों में बदलाव किए गए हैं, ऐसा उन्होंने जोड़ा।

अमित शाह ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीएसटी का सरलीकरण किया गया है। जब देशभर में जीएसटी का नया कानून लागू हुआ था, तब विभिन्न 16 टैक्स को मिलाकर एक टैक्स लागू करना एक सपना था। देश के सभी राज्यों ने मिलकर 80 हजार करोड़ से जीएसटी कर की शुरुआत की थी। नए जीएसटी कानून के परिणामस्वरूप आज 80 हजार करोड़ से 2 लाख करोड़ तक जीएसटी कलेक्शन पहुंचा है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई है। शोषण के लिए नहीं, बल्कि देश के विकास के लिए टैक्स आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि यह जीएसटी सुधार करदाता और सरकार के बीच एक सेतु साबित हुआ है। जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई थी, तब 2.5 लाख रुपये तक कर में छूट थी। आज नागरिक की आय 12 लाख रुपये तक होती है, तब भी उसे किसी भी प्रकार का टैक्स भरना नहीं पड़ता। जब जनता ने ईमानदारी से टैक्स भरा है, तब-तब प्रधानमंत्री ने टैक्स घटाने का कार्य किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, डिजिटल इंडिया, जेम ट्रिनिटी–ये सब स्टार्टअप क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सहायक हैं। भारत नेट परियोजना के तहत 2 लाख ग्राम पंचायतों को भारत सरकार ने इंटरनेट से जोड़ा है।

उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों से गुजरात स्टार्टअप क्षेत्र में अग्रणी बनकर पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री के विचारों को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनकी टीम के मंत्रियों तथा सरकारी अधिकारियों ने मिलकर गुजरात को स्टार्टअप क्रांति का केंद्र बनाया है। देश के टॉप पाँच राज्यों में 16,000 स्टार्टअप गुजरात में हैं। केवल अहमदाबाद शहर में 6,650 स्टार्टअप्स के साथ टॉप-4 में स्थान रखता है। लगातार चार वर्षों से स्टार्टअप क्षेत्र में गुजरात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है।

इस अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में विभिन्न 7 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृहमंत्री तथा उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों के हाथों एनईपी-2020 डैशबोर्ड का लॉन्चिंग किया गया। इसके अलावा कॉफी टेबल बुक, एनईपी-2020 पाँच वर्ष का क्रियान्वयन पुस्तक तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली संग्रह का विमोचन किया गया। इस अवसर पर साइबर रक्षक नाट्य उत्सव के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। वहीं, विभिन्न स्टार्टअप्स में निवेश करने वाले निवेशकों ने चेक अर्पित किए।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी द्वारा संकल्पित विकसित भारत 2047 की दिशा में देश तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, जिसमें स्टार्टअप्स बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

इस कार्यक्रम में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री ऋषिकेश पटेल, उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत, सहकार मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, शिक्षा राज्यमंत्री प्रफुलभाई पानशेरिया, विधायकगण, मुख्य सचिव पंकज जोशी, शिक्षा विभाग के अग्र सचिव मुकेश कुमार सहित उद्योगपति, शिक्षा से जुड़े उच्च अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में युवा उद्यमी एवं छात्र उपस्थित रहे।

---------------

नई दिल्ली, 23 सितंबर। देश में जहाज निर्माण करने वाली अग्रणी कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दक्षिण कोरिया की एचडी शिपबिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग (एचडी केएसओई) और तमिलनाडु सरकार की नोडल एजेंसी ‘गाइडेंस’ के साथ समझौते किए। इससे देश में उन्नत तकनीक का हस्तांतरण, बड़े जहाजों का निर्माण, निवेश, आधुनिक शिपयार्ड बनेगा और बड़े स्तर पर रोजगार का रास्ता तैयार होगा।

केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार, एचडी केएसओई के साथ समझौते पर “समुद्र से समृद्धि- भारत के समुद्री क्षेत्र में परिवर्तन” कार्यक्रम से एक दिन पहले 19 सितंबर को हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत सीएसएल के 310 मीटर लंबे ड्राई डॉक का उपयोग स्वेजमैक्स टैंकर, कंटेनर जहाज और केपसाइज बल्क कैरियर जैसे बड़े जहाजों के निर्माण के लिए किया जाएगा। इस ड्राई डॉक का उद्घाटन जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री ने किया था।

सीएसएल ने कोच्चि में 80 एकड़ क्षेत्र में ब्लॉक फैब्रिकेशन सुविधा (बीएफएफ) स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें 3 हजार 7 सौ करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 1.2 लाख मीट्रिक टन होगी। परियोजना से लगभग 2 हजार प्रत्यक्ष और कई गुना अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन की संभावना है।

दोनों देशों की साझेदारी से ग्रीनफील्ड शिपयार्ड्स, कौशल विकास और नए व्यावसायिक अवसरों की पहचान भी की जाएगी। यह सहयोग 'मैरीटाइम इंडिया विजन 2030' और 'अमृत काल विजन 2047' के तहत भारत को वैश्विक जहाज निर्माण केंद्र बनाने में अहम योगदान देगा।

तमिलनाडु में सीएसएल और गाइडेंस के बीच हुए समझौते के तहत 15 हजार करोड़ रुपए के ग्रीनफील्ड निवेश से अत्याधुनिक शिपयार्ड की स्थापना की जाएगी। परियोजना के पहले चरण में 10 हजार रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जिसमें 4 हजार प्रत्यक्ष और 6 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार होंगे। शिपयार्ड में जहाज मरम्मत की आधुनिक सुविधाएं भी शामिल की जा सकती हैं।

भोपाल, 23 सितम्बर। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के भीतर हेलीकॉप्टर सेवा संचालन की स्वीकृति प्रदान की है। संपूर्ण प्रदेश के हवाई अड्डों, हेलीपेड एवं हवाई पट्टियों के बीच निजी ऑपरेटर द्वारा चयनित स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान की जाएगी। इसके साथ कैबिनेट ने 13 मेडिकल कालेजों में 354 नए पद सृजन और 1320 मेगावाट के दो थर्मल पावर प्लांट लगाने को भी मंजूरी दी गई है।

नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद द्वारा पर्यटन स्थलों तक पीपीपी मोड में हेलीकॉप्टर सेवा संचालन का निर्णय लिया गया है। हेलीकॉप्टर का संचालन तीन सेक्टरों में किया जाएगा। सेक्टर-1 में इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधीसागर, मंदसौर, नीमच, हनुवंतिया, खंडवा, खरगौन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल और जबलपुर शामिल होंगे। सेक्टर-2 में भोपाल, मढ़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कूनो (श्योपुर), ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़ और जबलपुर शामिल होंगे। सेक्टर-3 में जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसिली, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडौरी, भोपाल और इंदौर के बीच हेलीकाप्टर सेवा का संचालन किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य प्रमुख शहरों, धार्मिक स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों और पर्यटक स्थलों के मध्य निजी ऑपरेटर के सहयोग से किफायती एवं स्थायी हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराना है। इस सेवा से यात्रियों, पर्यटकों, व्यवसाइयों, निवेशकों एवं प्रदेश के रहवासियों का प्रदेश में आवागमन सुगम हो सकेगा। इससे प्रदेश के प्रमुख व्यापारिक शहरों एवं पर्यटक स्थलों के बीच व्यवसाय एवं पर्यटन गतिविधियों में अभिवृद्धि होगी और रोजगार के नये अवसरों का सृजन भी होगा।

सतपुड़ा ताप विद्युत गृह , सारणी की पुनरीक्षित लागत का अनुमोदन

विजयवर्गीय ने बताया कि मंत्रि-परिषद द्वारा म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की 660 मेगावाट की सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी की पुनरीक्षित लागत 11 हजार 678 करोड़ 74 लाख रुपये (नॉन इपीसी सहित) का अनुमोदन प्रदान किया गया है। परियोजना का वित्त पोषण 20:80 अंशपूँजी एवं ऋण के अनुपात में किया जायेगा। राज्य शासन द्वारा 20 प्रतिशत अंशपूँजी में से 684 करोड़ 53 लाख रुपये की राशि प्रदान की जायेगी और शेष राशि की व्यवस्था म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वयं के स्रोत से की जायेगी। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 तक प्रदान/आवंटित की गई 431 करोड़ 45 लाख रुपये की राशि के अतिरिक्त शेष राज्यांश वित्तीय वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक की अवधि में 50 करोड़ 62 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह धनराशि विभागीय बजट के माध्यम से प्रत्येक वर्ष म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड को उपलब्ध कराई जायेगी।

अमरकंटक ताप विद्युत गृह , चचाई की पुनरीक्षित लागत का अनुमोदन

उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद द्वारा म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की 660 मेगावाट की अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई की पुनरीक्षित लागत 11 हजार 476 करोड़ 31 लाख रुपये का अनुमोदन प्रदान किया गया है। परियोजना का वित्त पोषण 20:80 अंशपूँजी एवं ऋण के अनुपात में किया जायेगा। राज्य शासन द्वारा 20 प्रतिशत अंशपूँजी में से 699 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि प्रदान की जायेगी और शेष राशि की व्यवस्था मप्र पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वयं के स्त्रोत से की जायेगी। राज्य शासन दवारा वित्तीय वर्ष 2025-26 तक प्रदान/आवंटित की गई 365 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त शेष राज्यांश वित्तीय वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक की अवधि में 66 करोड़ 98 लाख रुपये विभागीय बजट के माध्यम से प्रत्येक वर्ष म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड को उपलब्ध कराई जायेगी।

सीनियर रेजीडेंट के 354 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति

विजयवर्गीय ने बताया कि मंत्रि-परिषद द्वारा 13 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मापदण्डों अनुसार मान्यता प्राप्त करने के लिए नॉन क्लीनिकल एवं पैरा क्लीनिकल संकायों में सीनियर रेसीडेंट के 354 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, विदिशा, रतलाम, खण्डवा, शहडोल, शिवपुरी, दतिया और छिंदवाड़ा में स्थित स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में इन पदों का सृजन किया गया हैं। इससे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मापदण्डों अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सकेगा एवं चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण स्नातकोत्तर छात्र सीनियर रेसीडेंटशिप चिकित्सा महाविद्यालय में ही कर पायेंगे और नॉन क्लीनिकल एवं पैरा क्लीनिकल संकायों में भी प्रदेश को चिकित्सा शिक्षक प्राप्त हो सकेंगे।

नई दिल्ली, 23 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 सितंबर को दिल्ली में 'विश्व खाद्य भारत 2025'(डब्ल्यूएफआई) के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन भारत मंडपम में 25 से 28 सितंबर तक होगा। इसे भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन माना जा रहा है। इसमें 21 से अधिक देश, 21 प्रदेश, 10 केंद्रीय मंत्रालय और 5 संबद्ध सरकारी संगठन के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने इसकी जानकारी देते हुए मगंलवार को कहा कि डब्ल्यूएफआई केवल व्यापार मेला नहीं, बल्कि भारत को खाद्य नवाचार, निवेश और स्थिरता के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का परिवर्तनकारी मंच है। उन्होंने इसे भारत की भविष्य-उन्मुख, समावेशी और दीर्घकालिक खाद्य प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बताया। उन्होंने “खाद्य प्रसंस्करण की विभिन्न अवधारणाओं पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न” नामक एक प्रकाशन का विमोचन भी किया, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं में वैज्ञानिक समझ और जागरूकता बढ़ाना है।

उद्घाटन समारोह में रूस के उप-प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, चिराग पासवान और राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद रहेंगे। डब्ल्यूएफआई में न्यूजीलैंड और सऊदी अरब साझेदार देश होंगे, जबकि जापान, रूस, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम फोकस देश के रूप में भाग लेंगे। कार्यक्रम में 1700 से अधिक प्रदर्शक, 500 अंतरराष्ट्रीय खरीदार और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें 45 से अधिक ज्ञान सत्र, सीएक्सओ गोलमेज बैठकें, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन, भारत अंतरराष्ट्रीय सीफूड शो और रिवर्स क्रेता-विक्रेता मीट आयोजित होगी।

कार्यक्रम की थीम स्थिरता, पोषण, आधुनिक तकनीक, वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की भूमिका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने जैसे पांच मुख्य स्तंभों पर आधारित होगी।

नई दिल्ली, 23 सितंबर। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर में नविरात्रि पर स्थापित होने के लिए अमृतसर स्थित महर्षि वाल्मीकि धाम से लाई गई ज्योति का मंगलवार को धूमधाम से स्वागत किया गया। इसी क्रम में 6 अक्टूबर से रामायण स्वरूप की स्थापना का अभियान भी शुरू किया जाएगा।

इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार, क्षेत्रीय संगठन मंत्री मुकेश खांडेकर, दिल्ली प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना और राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता जावेरी मौजूद रहे।

विहिप अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि वह स्वयं अमृतसर से ज्योति लेकर आए भक्तों के साथ आए हैं और यह ज्योति पूरे नवरात्रि मंदिर में स्थापित रहेगी। क्षेत्रीय संगठन मंत्री खांडेकर ने कहा कि भगवान राम ने मर्यादा में रहकर कार्य किए, हमें भी वही राह अपनानी चाहिए।

कपिल खन्ना ने कहा कि यह ज्योति दिल्ली के अनेक मंदिरों में स्थापित की जा रही है, जिससे पूरा हिंदू समाज एकजुट हो रहा है।

घनश्याम गुप्ता ने बताया कि वाल्मीकि धाम की स्थापना में पूरे हिंदू समाज ने भागीदारी निभाई है।

विहिप व केशवपुरम विभाग मंत्री सुमीत ने बताया कि 6 अक्टूबर से रामायण स्वरूप की स्थापना का विशेष अभियान भी प्रारंभ किया जाएगा।

नई दिल्ली, 23 सितंबर । केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि भारतीय परिवारों में प्रोसेस्ड फूड (प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ) को लेकर जो नकारात्मक धारणा बनी हुई है, वह पूरी तरह से गलत है और इसे बदलने की आवश्यकता है। अक्सर यह मान लिया जाता है कि जो भी खाद्य पदार्थ प्रसंस्कृत है, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रसंस्करण का उद्देश्य मूल्य संवर्धन और गुणवत्ता में सुधार करना होता है।

पासवान ने मंगलवार को यहां पत्रकार वार्ता में कहा कि खाद्य प्रसंस्करण किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक हो सकता है और साथ ही यह पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज़ (फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान) को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रसंस्करण का मतलब यह नहीं कि कोई खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए खराब हो गया। आज के समय में अनेक 'रेडी टू ईट' और 'रेडी टू कुक' उत्पाद ऐसे हैं जिनकी गुणवत्ता घर में बने खाने से कम नहीं, बल्कि बेहतर है।

उन्होने कहा कि उनके मंत्रालय द्वारा इस विषय पर एक पुस्तिका भी जारी की गई है, ताकि आम लोगों को सही जानकारी मिल सके और भ्रांतियों को दूर किया जा सके। जब भी कोई प्रक्रिया, विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी जानकारी, आम जनता तक पहुंचे तो वह वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए।

पासवान ने कहा कि प्रोसेस्ड फूड को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के संदर्भ में एक समिति बनाई गई है, जो इस पर नियम तैयार कर रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के चलते किसी पर सीधी रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन गलत जानकारी के प्रसार को रोकना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जानबूझकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जिससे आम जनता के मन में डर बैठाया जा रहा है। यदि यह गलत धारणा लोगों के मन में बनी रही तो भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावित वृद्धि पर असर पड़ेगा। मंत्रालय का प्रयास है कि सकारात्मक प्रचार और वैज्ञानिक तथ्यों के माध्यम से लोगों को सही जानकारी दी जाए।

नई दिल्ली, 23 सितंबर। एज ग्रुप की कैराकल और आईसीओएमएम टेली लिमिटेड मिलकर केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को 200 सीएसआर-338 स्नाइपर राइफलों की आपूर्ति करेंगी। कैराकल छोटे हथियारों की अग्रणी डिज़ाइनर और निर्माता कंपनी है। वहीं आईसीओएमएम टेली लिमिटेड, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (एमईआईएल) की एक समूह कंपनी है।

इस संबंध में हुए अनुबंध के तहत स्नाइपर राइफलों को बनाने और आगे भेजने का काम हैदराबाद में आईसीओएमएम कैराकल स्मॉल आर्म्स कॉम्प्लेक्स से किया जाएगा।

इस साल अप्रैल में इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया था। कॉम्प्लेक्स से स्थानीय स्तर पर निर्माण किया जाता है। इससे भारतीय सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और वैश्विक निर्यातकों की जरुरतों को पूरा किया जाएगा।

भारत में निर्मित पहली सीएसआर 338 स्नाइपर राइफलों की डिलीवरी 2025 की चौथी तिमाही में निर्धारित है। सीएसआर338 बोल्ट-एक्शन स्नाइपर राइफल है। .338 लापुआ मैग्नम से निर्मित, सीएसआर 338 में 27 इंच का बैरल, 10 राउंड वाली मैगज़ीन, दोनों तरह की मैगज़ीन रिलीज़ और सुरक्षा तंत्र, दो-चरणों वाला समायोज्य सटीक ट्रिगर और चार-स्थिति वाला, टेलीस्कोपिक, फोल्डेबल स्टॉक है।

कैराकल के सीईओ हमद अलामेरी ने कहा, “इस लॉन्च के बाद हम आईसीओएमएम के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया पहल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मज़बूत कर रहे हैं। छोटे हथियारों की तकनीक का यह ऐतिहासिक हस्तांतरण यूएई-भारत रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।”

आईसीओएमएम टेली लिमिटेड के निदेशक सुमंत पटुरु ने कहा, “यह अनुबंध भारत में रक्षा उत्पादन की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। आईसीओएमएम भविष्य में इन रक्षा जरुरतों को पूरा करने के लिए के लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।”

नई दिल्ली, 23 सितंबर । भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)26-27 सितंबर को यहां के भारत मंडपम में ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट का आयोजन करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को निर्माण भवन में सम्मेलन का लोगो और पुस्तिका जारी की। इसका आयोजन एफएसएसएआई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में कर रहा है। यह कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के साथ समानांतर रूप से होगा।

जेपी नड्डा ने इस अवसर पर कहा कि इस वर्ष जीएफआरएस की थीम बदलते खाद्य व्यवहार- यथा अन्न तथा मन है, जो भोजन की गुणवत्ता और मन व समाज के स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध को अभिव्यक्त करती है। उन्होंने कहा, “भोजन केवल पोषण ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, भावनात्मक मजबूती और सामाजिक सौहार्द का भी आधार है।”

एफएसएसएआई और मंत्रालय की भूमिका की सराहना करते हुए नड्डा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों को बहुआयामी दृष्टिकोण से लगातार बेहतर बनाने की आवश्यकता है। बदते खाद्य व्यवहार और बाज़ार के अनुरूप मानक, नियम और विनियम समय-समय पर अपडेट होने चाहिए। फूड रेगुलेटर्स को सजग और सक्रिय रहना होगा। यह मंच वैश्विक नियामकों को विचार साझा करने, मानकों के सामंजस्य, जोखिम मूल्यांकन क्षमता के सुदृढ़ीकरण और खाद्य सुरक्षा में तकनीकी प्रगति पर चर्चा का अवसर देगा।

समिट के दौरान एफएसएसएआई की ‘ईट राइट थाली’ पुस्तक का भी विमोचन होगा। यह पुस्तक भारत की विविध पाक परंपरा और संतुलित आहार को दर्शाती है। जीएफआरएस 2025 में अंतरराष्ट्रीय संगठनों एवं वैज्ञानिकों के विशेष व्याख्यान, तकनीकी एवं पूर्ण सत्र, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के साथ संवाद, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें होंगी। आठ पूर्ण सत्रों और उच्च स्तरीय समानांतर कॉन्क्लेव पर आधारित यह सम्मेलन खाद्य सुरक्षा विनियमन के भविष्यदृष्टा पहलुओं को प्रदर्शित करेगा।

यह तीसरा लगातार संस्करण है, जो एफएसएसएआई द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पिछले दोनों संस्करणों की सफलता पर आधारित, भारत अब वैश्विक खाद्य सुरक्षा पहल और नियामकीय संवाद का केंद्र बन चुका है।

इस अवसर पर एफएसएसएआई के सीईओ राजित पुनहानी, स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव निखिल गजराज सहित मंत्रालय एवं एफएसएसएआई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।