केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कृषि मशीनरी पर जीएसटी सुधारों पर एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में हाल ही में कृषि मशीनरी और उपकरणों पर जीएसटी दरों को 12-18% से घटाकर 5% करने के फैसले पर चर्चा की गई, ताकि इस लाभ का व्यापक स्तर पर किसानों तक सीधा फायदा पहुंचाया जा सके।

मीडिया से बातचीत में मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह लाभ बीच में कहीं रुकना नहीं चाहिए और 22 सितंबर से इसे सीधे किसानों तक पहुँचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कटौती सिर्फ मामूली नहीं, बल्कि किसानों की आय में बड़ा बदलाव लाएगी।

बैठक में ट्रैक्टर और यंत्रीकरण से जुड़े प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिनमें ट्रैक्टर एवं यंत्रीकरण संघ, अखिल भारतीय संयुक्त निर्माता संघ (एआईसीएमए), कृषि मशीनरी निर्माता संघ (एएएमए) और पावर टिलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया शामिल थे। ये प्रतिनिधि वर्चुअल और प्रत्यक्ष रूप से बैठक में शामिल हुए और सुधारों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए रणनीतियाँ साझा की गईं।

इस पहल से किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों की बेहतर उपलब्धता और किफायती कीमतों पर लाभ मिलेगा, जिससे उनकी उत्पादकता और आय दोनों में वृद्धि संभव होगी।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि सरकार भारत एआई मिशन के तहत देश भर में 500 से अधिक डेटा लैब स्थापित करेगी। यह योजना एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के पूर्व-कार्यक्रम के रूप में पेश की गई है।

इसके अलावा, बड़े भाषा मॉडल (LLM) विकसित करने के लिए टेक महिंद्रा, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, आईआईटी बॉम्बे के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम भारतजेन समेत आठ नई कंपनियों को चयनित किया गया है।

सरकार ने इस कंसोर्टियम के लिए 988.6 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं ताकि वे 1 ट्रिलियन पैरामीटर वाला वृहद भाषा मॉडल विकसित कर सकें।

इंडियाएआई मिशन के तहत, यह पहल क्षेत्र-विशिष्ट एआई अनुप्रयोग, सॉवरेन एलएलएम, जीपीयू, और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से भारत की स्वायत्त एआई क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मिशन को इस वर्ष की शुरुआत में कुल 10,300 करोड़ रुपये के बजट के साथ स्वीकृति मिली थी।

यह पहल भारत को एआई क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर करने के साथ-साथ तकनीकी नवाचार और डिजिटल सशक्तिकरण को भी गति देगी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जीएसटी दर में हाल ही हुए संशोधन को ध्यान में रखते हुए एक नई एडवाइजरी जारी की है, जो सोमवार से प्रभावी हो गई है। इस एडवाइजरी के तहत, निर्माता, पैकर्स और आयातक अब 22 सितंबर से पहले निर्मित और अभी तक बिना बिके पैकेजों पर स्वेच्छा से अतिरिक्त संशोधित मूल्य वाले स्टिकर लगा सकते हैं, बशर्ते पैकेज पर छपी मूल एमआरपी स्पष्ट और अस्पष्ट न हो।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह स्टिकर लगाना अनिवार्य नहीं है, बल्कि उन कंपनियों के लिए वैकल्पिक है जो संशोधित कीमतें घोषित करना चाहती हैं। इसके अलावा, जीएसटी संशोधन से पहले छपी पुरानी पैकेजिंग सामग्री या रैपर का उपयोग मार्च 2026 तक या स्टॉक समाप्त होने तक करने की अनुमति भी दी गई है। कंपनियां पैकेज पर किसी उपयुक्त स्थान पर मुहर, स्टिकर या ऑनलाइन प्रिंट के माध्यम से एमआरपी को सही कर सकती हैं।

सरकार ने निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को यह भी निर्देश दिया है कि वे डीलरों, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को संशोधित जीएसटी दरों की जानकारी देने के लिए सक्रिय प्रयास करें। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया सहित सभी संचार माध्यमों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

मंत्रालय के अनुसार, यह कदम व्यापार सुगमता और उपभोक्ता संरक्षण के बीच संतुलन बनाता है, ताकि उद्योगों पर अनुपालन का बोझ कम हो और उपभोक्ताओं को जीएसटी में होने वाली कटौती का लाभ समय पर मिल सके।

हैदराबाद: केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने हैदराबाद जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच समन्वय को और मजबूत करें। उन्होंने कहा कि शहर के महत्वपूर्ण नागरिक मुद्दों के समाधान के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को मिलकर सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना होगा।

हैदराबाद जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता के बाद मीडिया से बात करते हुए, मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की वित्तीय चुनौतियों के बावजूद उपलब्ध संसाधनों का बेहतर और कुशल उपयोग आवश्यक है। उन्होंने बताया कि शहर के कई क्षेत्रों में गरीब तबके को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए लक्षित विकास और समन्वित प्रयास जरूरी हैं।

मंत्री ने बारिश के कारण शहर में जलभराव की समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि हल्की बारिश से भी सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, जिससे जनजीवन प्रभावित होता है और हाल ही में हुई बारिश में तीन लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन्होंने सभी विभागों, सांसदों, विधायकों और अधिकारियों से मिलकर प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए काम करने और हैदराबाद की ब्रांड इमेज को बनाए रखने का आह्वान किया।

इसके अलावा, श्री रेड्डी ने मलिन बस्तियों में क्षतिग्रस्त जल निकासी प्रणालियों की तत्काल मरम्मत करने को कहा ताकि सीवेज का पानी पीने के पानी में न मिल सके। उन्होंने स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, सामुदायिक भवनों और छात्रावासों पर विशेष ध्यान देने पर भी बल दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनसेवा और सुशासन के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए निरंतर बदलाव और प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रही है। सेवा पर्व श्रृंखला के तहत आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

पिछले 11 वर्षों में भारत सरकार ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाने के लिए जीवन-चक्र आधारित नीतियों का एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। "नारी शक्ति" अब एक राष्ट्रीय मिशन का रूप ले चुकी है, जो हर वर्ग की महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ जीने का अवसर प्रदान कर रही है।

प्रमुख पहलें:

• कानूनी संरक्षण और योजनाएँ: महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के साथ-साथ हिंसा और भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून लागू किए गए हैं।

• बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ: इस योजना ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। लिंगानुपात में सुधार देखा गया है — 918 (2014-15) से बढ़कर 930 (2023-24) हो गया है।

• सुकन्या समृद्धि योजना (SSY): जनवरी 2015 में शुरू हुई यह योजना लाखों लड़कियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनी है।

• लखपति दीदी पहल: इसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कम से कम ₹1 लाख सालाना आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है। उदाहरणस्वरूप, जम्मू-कश्मीर की शबनम कादिर ने बताया कि किस तरह एक SHG से जुड़कर उन्होंने अपनी जिंदगी बदली।

• बीमा सखी योजना: यह पहल भी वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।

हर क्षेत्र में नेतृत्व की ओर

चाहे बात जमीनी स्तर के शासन, रक्षा बलों, या विमानन जैसे क्षेत्रों की हो—महिलाएं अब सिर्फ विकास का हिस्सा नहीं, बल्कि विकास की अगुआ बन रही हैं।

इन प्रयासों से स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले भारत की दिशा में कार्य कर रही है—जहाँ नारी शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के स्कूली शिक्षा में क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण और उसे अधिक आनंददायक व छात्र-केंद्रित बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

श्री प्रधान ने स्पष्ट किया कि मंत्रालय का लक्ष्य देश के हर बच्चे को विश्वस्तरीय स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि बच्चे ही विकसित और समृद्ध भारत के भविष्य के वाहक हैं, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि हर छात्र को NEP 2020 के दूरगामी प्रभावों का पूर्ण लाभ मिले।

शिक्षा मंत्री का यह बयान भारत में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और वे जल्द ही सार्वजनिक रूप से जारी किए जाएंगे। यह घोषणा उन्होंने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के लोगो और प्रमुख गतिविधियों के शुभारंभ के अवसर पर की।

मंत्री ने बताया कि इस व्यापक नीति ढांचे को तैयार करने के लिए 3,000 से अधिक परामर्श सत्रों का आयोजन किया गया, जिससे सभी हितधारकों की राय और सुझावों को सम्मिलित किया जा सके।

श्री वैष्णव ने यह भी जानकारी दी कि देश में वर्तमान में 38,000 GPU उपलब्ध हैं, और निकट भविष्य में इनकी संख्या में और वृद्धि की जाएगी। उन्होंने बताया कि 500 से अधिक डेटा और AI लैब्स के विस्तार से भारत को समावेशी विकास, लोकतांत्रिक तकनीक, और वैश्विक AI एवं इलेक्ट्रॉनिक्स नेतृत्व की दिशा में मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि भारत में AI मिशन तेजी से प्रगति कर रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में AI आधारित सुविधाएं पहुंचाने का कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

मंत्री ने घोषणा की कि भारत वर्ष 2026 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों के शासनाध्यक्षों के भाग लेने की संभावना है, जिससे भारत के तकनीकी नेतृत्व को वैश्विक मंच पर और अधिक मान्यता मिलेगी।

भारत के मत्स्य पालन विभाग ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के साथ मिलकर देश में ब्लू पोर्ट अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस उद्देश्य के लिए दोनों पक्षों के बीच एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (TCP) समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इस पहल के तहत 369.8 करोड़ रुपये के निवेश से तीन पायलट बंदरगाहों—गुजरात में जखाऊ, पुडुचेरी में कराईकल और दीव में वनकबारा—के विकास को मंज़ूरी दी गई है। इन बंदरगाहों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा ताकि मत्स्य उद्योग को एक नई दिशा दी जा सके।

मत्स्य पालन विभाग के सचिव, डॉ. अभिलक्ष लिखी ने इस अवसर पर कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसी मत्स्य पालन प्रणालियाँ विकसित करना है जो पारिस्थितिक रूप से संतुलित, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी हों। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की सहायता से मत्स्य बंदरगाहों की कार्यक्षमता और सेवा वितरण में उल्लेखनीय सुधार लाया जा सकता है।

यह साझेदारी न केवल भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को मज़बूती प्रदान करेगी, बल्कि समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को भी बढ़ावा देगी। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा करते हुए देशवासियों को एक बड़ी राहत दी है। इन सुधारों के तहत दोपहिया वाहनों और छोटी कारों पर जीएसटी दर को मौजूदा 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। नई दरें आगामी सोमवार से लागू होंगी।

आम लोगों को सीधी राहत

यह निर्णय विशेष रूप से निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों, युवा पेशेवरों और गिग वर्कर्स के लिए फायदेमंद साबित होगा, जो किफायती परिवहन साधनों पर निर्भर रहते हैं। 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों और छोटी कारों पर कम जीएसटी का मतलब है कि ये वाहन अब पहले की तुलना में काफी सस्ते हो सकते हैं।

ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

• ऑटो इंडस्ट्री को इससे नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कर में कटौती से विक्रय में वृद्धि होगी।

• उत्पादन, बिक्री, सर्विस और वाहन फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे।

• मध्यम वर्ग की खरीदने की क्षमता में वृद्धि से अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से लाभ होगा।

व्यापक आर्थिक प्रभाव

सरकार का यह कदम विनिर्माण और उपभोग दोनों को प्रोत्साहित करता है, जिससे जीडीपी में तेज़ी लाने की संभावना है। साथ ही, "मेक इन इंडिया" जैसे अभियानों को भी इससे बल मिलेगा।

यह कर सुधार न केवल आम आदमी के लिए राहत का पैग़ाम है, बल्कि भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग और व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक सकारात्मक संकेतक है।