इंदौर, 13 सितंबर । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारत का बदलता दौर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 और तीन तलाक पर प्रतिबंध जैसे कई ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बना है। हमने भी राज्य में लव जिहाद, खुले में मांस के विक्रय और लाउडस्पीकर पर कड़ी कार्रवाई की है। हमारे लिए मानव कल्याण और प्रदेश का विकास सर्वोपरि है।

यह बातें मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शनिवार को इंदौर में विश्‍व हिन्‍दू परिषद के अखिल भारतीय लीगल सेल के दो दिवसीय अधिवेशन के अवसर पर कहीं। इस आयोजन के शुभारंभ पर उनके साथ स्वामी जितेंद्रानंद महाराज, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और पूर्व जस्टिस वीएस कोकजे, आलोक कुमार व अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव ने यहां से स्पष्ट संदेश दिया कि मध्यप्रदेश में कानून सबके लिए समान है और नियमों को तोड़ने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने राज्य में मछली हो या मगर, सबको ठिकाने लगाया है। कानून का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।” उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, मांस विक्रय में फूड सेफ्टी नियमों और धार्मिक आचरण से जुड़े तीनों कानूनों को लागू करने में सबसे तेजी दिखाई है। उन्होंने बताया कि सरकार बनने के साथ ही लाउडस्पीकर की ऊंची आवाज पर नियंत्रण की कार्रवाई शुरू की गई। अब तक 60 हजार से ज्यादा माइक हटवाए गए हैं। “कोई भी अपने धर्म की इबादत करने से वंचित नहीं है, लेकिन शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कानून में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि "कानून की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, इससे बड़ा सुधार और क्या हो सकता है।" उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार का पहला बड़ा कदम लाउडस्पीकर नियंत्रण का था, जिसके तहत 60 हजार लाउडस्पीकर हटाए गए। साथ ही मांस-मटन विक्रय पर फूड सेफ्टी नियम लागू किए गए। उन्होंने कहा कि बड़े से बड़े रसूखदारों को भी कानून का पालन करना पड़ा और सरकार ने किसी से समझौता नहीं किया।

स्वामी जितेंद्रानंद महाराज ने कहा कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बना और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान भी हिंदू राष्ट्र की आत्मा लिए हुए है, लेकिन न्यायिक सक्रियता के चलते कई बार समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों का षड्यंत्र का हिस्सा बन जाना हिंदुओं के खिलाफ माहौल बना देता है। स्वामी ने स्पष्ट किया कि सनातन धर्म में न तो अस्पृश्यता है और न ही जातिगत भेदभाव।

उल्लेखनीय है कि विश्व हिन्दू परिषद की बैठक शहर के एक गार्डन में आयोजित हुई, जिसमें संगठन के पदाधिकारी और कई अन्य नेता उपस्थित रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री दलाल बाग पहुंचे, जहां उन्होंने श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ के 14वें अधिवेशन और श्रीसंघ मिलन समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आचार्य विश्वरत्न सागर जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर) के लिए भी आशीर्वाद मांगा।

नई दिल्ली, 13 सितंबर । प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने यहां के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक का कार्यभार शनिवार को ग्रहण कर लिया।इस अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन एवं भगवान धन्वंतरि वंदना से हुई। संस्थान की पूर्व कार्यकारी निदेशक प्रो. मञ्जूषा राजगोपाल, डीन प्रो. महेश व्यास, सहित शैक्षणिक, चिकित्सकीय, प्रशासनिक एवं नर्सिंग स्टाफ बड़ी संख्या में उपस्थित रहा। सभी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर नए निदेशक का स्वागत किया।पदभार ग्रहण करने के बाद प्रो. प्रजापति ने कहा, “आयुर्वेद की सेवा करने का यह महत्वपूर्ण अवसर मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। सरकार ने आयुर्वेद को जन-जन तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें आप सभी के सहयोग से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को वैश्विक पहचान दिलाने की यात्रा में हमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी।”प्रो. राजगोपाल ने अपने स्वागत सम्बोधन में सभी का आभार व्यक्त करते हुए टीम भावना के साथ कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई। डीन प्रो. महेश व्यास ने कहा कि निदेशक महोदय का देश के शीर्ष संस्थानों में कार्य करने का अनुभव संस्थान को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा।उल्लेखनीय है कि प्रो. प्रजापति इससे पहले जोधपुर स्थित डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वे गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर में भी शोध एवं शैक्षणिक गतिविधियों से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में सहायक प्रोफेसर के रूप में की थी।अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में प्रो. प्रजापति की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से हुई है। इसके अनुसार वे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति की आयु तक, जो भी पहले हो, निदेशक पद पर बने रहेंगे।

पटना, 13 सितंबर । बिहार में हाल के दिनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस–आरजेडी (राष्ट्रीय जनता दल) मंच से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए, जिस पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। इस विवाद के बीच कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक एआई जेनेरेटेड वीडियो शेयर किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां के बीच एक काल्पनिक संवाद दिखाया गया है। कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो पर भाजपा ने कड़ा हमला बोला है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पटना में एक दैनिक अखबार के कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस के मंच से पहले प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहे गए और कल कांग्रेस का जो वीडियो आया है वो इस बात का प्रमाण है कि उनकी सोच कितनी गंदी है। जेपी नड्डा ने कहा कि ये लोग किस तरह राजनीति को गिरा रहे हैं। बिहार की धरती इसका गवाह है। बिहार की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी।

जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 20 साल में देश की जीडीपी 10 बार डबल डिजिट में रही है। बिहार में 3.77 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। यह सब केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि बिहार आज दोहरी स्थिति में खड़ा है- एक तरफ अंधकार और दूसरी ओर उजाला। जब तक अंधकार दूर नहीं किया जाएगा, तब तक उजाले का रास्ता साफ नहीं होगा। उन्होंने याद दिलाया कि 2003 से पहले बिहार में गांधी मैदान में ‘तेल पिलावन’ और ‘लाठी घुमावन’ जैसे रैलियों का आयोजन हुआ करता था। उन्होंने कहा कि मैंने जिस कॉलेज से पढ़ाई की, उसे कभी बिहार का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, लेकिन आज हालात यह हैं कि छात्रों को पढ़ाई के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जाति, समुदाय और धार्मिकता के नाम पर केवल अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने में लगे हैं। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे राज्य के विकास के लिए सही निर्णय लें।

कार्यक्रम के बाद जेपी नड्डा सारण जिला मुख्यालय छपरा के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए, जहां वह अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। बाद में हेलीकाप्टर से पटना लौट जाएंगे। देर शाम जेपी नड्डा पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। भाजपा दफ्तर में कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में 30 से अधिक नेताओं के हिस्सा लेने की संभावना है। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इंदौर, 13 सितम्बर । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत आज शनिवार देर शाम मध्य प्रदेश के दो दिवसीय पर इंदौर आ रहे हैं। वे रविवार, 14 सितंबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ‘परिक्रमा कृपा सार’ पुस्तक का विमोचन करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। यह पुस्तक नर्मदा परिक्रमा कर चुके मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल द्वारा लिखी गई है।

संघ कार्यालय के अनुसार सरसंघचालक डॉ. भागवत आज शाम नागपुर से इंदौर आएंगे और यहां रात्रि विश्राम संघ कार्यालय पर करेंगे। रविवार को नर्मदा खंड सेवा संस्थान, मगरौन जिला दमोह में दोपहर 3.15 बजे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रदेश की नदियों की स्थिति पर लिखी पुस्तक 'परिक्रमा कृपा सार' का विमोचन करेंगे।

'परिक्रमा कृपा सार' पुस्तक के बारे में मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने बताया कि उन्हें नर्मदा नदी से विशेष लगाव है। यह पुस्तक उनके जीवन की दो महत्वपूर्ण नर्मदा परिक्रमा यात्राओं से प्रेरित है। मंत्री ने बताया कि उन्होंने पहली परिक्रमा 1994 से 1996 के दौरान अपने गुरुदेव बाबा श्रीजी की सेवा करते हुए की थी। इसके बाद दूसरी परिक्रमा 2005 में सपत्नीक और सहयोगियों के साथ पूर्ण की। इन यात्राओं के अनुभवों और भावनाओं का संग्रह ही इस पुस्तक के रूप में सामने आया है।

उन्होंने कहा कि यह पुस्तक 30 वर्ष पूर्व प्रथम नर्मदा परिक्रमा और जबलपुर में परम पूज्य बाबा श्रीजी के चातुर्मास के दौरान लिखे गए समसामयिक लेखों का संकलन है। सहयोगियों के अनुरोध पर उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशन के लिए तैयार किया। हिंदी दिवस के अवसर पर इंदौर की धरती पर इस पुस्तक का विमोचन होना उनके लिए सौभाग्य और मां नर्मदा की कृपा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि पिछले साल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू करने की बात कही थी। तब उन्होंने यह सोचा कि वे इस अभियान में अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे भारत सरकार में जल शक्ति मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को ‘नदियों का मायका’ कहा जाता है, इसी भावना से उन्होंने रायसेन जिले के ग्राम झिरी में बेतवा नदी के उद्गम स्थल से इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ की। पटेल ने बताया कि अब तक वे स्वयं 106 नदियों के उद्गम स्थल तक पहुंच चुके हैं।

मंत्री पटेल ने कहा कि कार्यक्रम के आयोजन में नर्मदा खंड सेवा संस्थान के अध्यक्ष नरेंद्र बजाज, कोषाध्यक्ष डॉ. सुशील गुप्ता और सचिव गजेंद्र आचार्य सहित अन्य पदाधिकारियों का विशेष सहयोग है। इस आयोजन के माध्यम से न केवल पुस्तक का विमोचन होगा बल्कि नदियों के संरक्षण और जल संवर्धन के प्रति जनजागरूकता भी बढ़ेगी। विशेष बात यह है कि यह आयोजन ऐसे समय हो रहा है जब मध्य प्रदेश में पर्यावरण और जल संसाधन को लेकर राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है।

बीजापुर , 13 सितंबर । छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में शुक्रवार काे मारे गए दो नक्सलियों की पहचान 16 लाख रुपये के इनामी के रूप में हुई है। इन दोनों के पास से हथियार, गोलियां और विस्फोटक बनाने आदि की सामग्री बरामद हुई है।

बीजापुर पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव ने बताया कि दोनों ओर से लगभग दो घंटे की गोलाबारी के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। इन दाेनाें मृत नक्सलियों की शिनाख्त 34 वर्षीय 8 लाख रूपये के इनामी हिड़मा पोड़ियाम निवासी बेडसेट इन्द्रावती क्षेत्र, पदनाम-पीपीसीएम कंपनी नम्बर 2, प्लाटून नम्बर 1 का सदस्य और 25 वर्षीय 8 लाख रूपये के इनामी मुन्ना मड़कम निवासी कटेकल्याण जिला दंतेवाड़ा, पदनाम- कंपनी नम्बर 2, प्लाटून नम्बर 1 का सदस्य के रूप में की गई है। इनके शव के साथ एक 303 रायफल, 1 मैग्जीन, 4 जिंदा राउण्ड, एक नग 12 बोर बंदूक, 4 जिंदा राउण्ड एवं बैटरी, कार्डेक्स वायर, स्केनर सेट, नक्सली साहित्य व अन्य नक्सल सामग्री बरमद की गई है।

नई दिल्ली, 13 सितंबर । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 13 से 15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर, असम और अन्य राज्यों के दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि मणिपुर में उनका तीन घंटे का ठहराव चिंता का प्रतीक नहीं, बल्कि एक दिखावा मात्र है।

खरगे ने एक्स पोस्ट में कहा कि आज इम्फाल और चुराचांदपुर में प्रधानमंत्री का रोड शो राहत शिविरों में पीड़ितों से मिलने से बचने का प्रयास है। उन्होंने मणिपुर हिंसा पर कहा कि 864 दिनों से चली आ रही इस हिंसा में लगभग 300 लोगों की जानें गई हैं, 67 हजार लोग विस्थापित हुए हैं और 1,500 से अधिक घायल हुए हैं। हिंसा के बाद से प्रधानमंत्री ने 46 विदेश यात्राएं की हैं, लेकिन अपने ही नागरिकों से सहानुभूति जताने के लिए मणिपुर की एक भी यात्रा नहीं की। उन्होंने कहा कि मणिपुर की प्रधानमंत्री की आखिरी यात्रा जनवरी 2022 में हुई थी, जो चुनावी रैलियों के लिए थी।

खरगे ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की थी और अब केंद्र सरकार फिर से टालमटोल कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह चुपचाप किया गया पश्चाताप नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री स्वयं के लिए भव्य स्वागत समारोह आयोजित कर रहे हैं, जो उन लोगों के घावों पर छींटा है जो अभी भी बुनियादी संवैधानिक जिम्मेदारियों से वंचित हैं।

नई दिल्ली, 13 सितंबर। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आराेप लगाया कि कांग्रेस शासन के लंबे दौर में समृद्धि में राष्ट्रीय औसत में आगे रहने वाले असम को हाशिए पर धकेल दिया गया जबकि मोदी सरकार में पूर्वोत्तर भारत ने सात दशकाें के उपेक्षाकाल से निकलकर विकास, गरिमा और अवसरों का नया "इंजन" बनने की असाधारण यात्रा तय की है।

सोनोवाल ने शनिवार को एक्स पर एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित अपने लेख को साझा करते हुए कहा कि सूर्योदय का पहला दृश्य देखने वाले पूर्वोत्तर के राज्य स्वतंत्रता के बाद के सात दशकों तक राष्ट्रीय प्राथमिकता में नहीं रहे। उन्हाेंने आराेप लगाया कि कांग्रेस शासन के लंबे दौर में कभी समृद्धि में राष्ट्रीय औसत से आगे रहा असम हाशिए पर धकेल दिया गया। लेख में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में क्षेत्र को उपेक्षा के दौर से देश की विकास यात्रा का नया इंजन बनाने की सराहना की और इसे असाधारण परिवर्तन का दशक करार दिया।

सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी समारोहों के दाैरान असम आगमन "एक घटना" ना हाेकर पूर्वोत्तर के लोगों से उनके गहरे सम्बंधाें का परिचायक है।

उन्हाेंने कहा, "विभाजन के दौरान असम की पहचान संकट में पड़ी और 1962 के युद्ध में उसे केवल ऊपरी सहानुभूति मिली। साथ ही लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई और डॉ. भूपेन हजारिका जैसे नायकों को मान्यता में देरी हुई। यहां तक कि असमिया भाषा को शास्त्रीय दर्जा में भी देरी हुई जो राज्य के प्रति गहरी उदासीनता को दर्शाता है।" उन्हाेंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह अंधेरा समाप्त हो चुका है और पूर्वोत्तर विकास, गरिमा और अवसरों की धूप में नहा रहा है।

केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने 2014 से मोदी के साथ अपने निकट सहयोग का जिक्र करते हुए 2015 के दक्षिण एशियाई खेलों का उदाहरण दिया जब विपक्षी दलाें के शासन के बावजूद मोदी की प्रेरणा से गुवाहाटी अंतरराष्ट्रीय खेल का केंद्र बना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 18 घंटे की मेहनत से शासन संस्कृति को गतिमान बनाते हैं जिसमें पूर्वोत्तर हमेशा विशेष स्थान रखता है। विभाजन के घावों और 1962 के युद्ध में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की दूरस्थ टिप्पणियों से उपेक्षित क्षेत्र अब 'अष्टलक्ष्मी' के रूप में पुनर्स्थापित हो रहा है।

उन्हाेंने कहा कि कनेक्टिविटी क्रांति से 11,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्ग, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को रेल से जोड़ना, बोगीबील पुल और सेला टनल जैसी परियाेजनांए भूगोल बदल रही हैं। ब्रह्मपुत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में पुनर्जीवित कर व्यापार बढ़ रहा है। राज्य का मुख्यमंत्री रहते समय मैंने प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव पर 10 करोड़ पौधे लगाए थे जिसके सुखद परिणाम दिख रहे हैं। उन्हाेंने बताया कि राज्य का गैंडा संरक्षण मिशन वैश्विक मॉडल बना।

उन्होंने आर्थिक पुनर्जागरण में 2016 के भाजपा शासन के साथ 'एडवांटेज असम' निवेशक शिखर सम्मेलन का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जिसके कारण राज्य के प्रति पूर्वाग्रह टूटे एवं बुनियादी ढांचे और विनिर्माण में निवेश आया। उन्होंने कहा कि नुमालीगढ़ में भारत का पहला बांस-आधारित बायोरिफाइनरी, रिफाइनरी क्षमता में तिगुना इजाफा और जगिरोद में सेमीकंडक्टर इकाई से असम में संसाधन प्रदाता से हरित ऊर्जा और हाई-टेक विनिर्माण के क्षेत्र तें अग्रणी बन रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विकास संस्कृति से जुड़ा है। भूपेन हजारिका को भारत रत्न प्रदान कर असम के लाेगाें की आकांक्षा पूरी कर दी गई। साथ ही लचित बोरफूकन को राष्ट्रीय मंच पर लाकर गमछा पहनाना सांस्कृतिक सम्मान का प्रतीक है। उन्हाेंन कहा, "शांति के लिए बोडो, करबी और ब्रू-रेआंग समझौते, सशस्त्र बल विशेषाधिधार अधिनियम (एएफएसपीएए) की वापसी से संघर्ष समाप्त हुए। पूर्वोत्तर अब पूर्वी एशिया का रणनीतिक पुल है।"

देहरादून, 13 सितंबर । देवभूमि उत्तराखंड में शत्रु संपत्तियों की फाइलें खुलने लगी है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी सख्त निर्देश मिला है कि शत्रु संपत्तियां जिलाधिकारी अपने कब्जे में लेकर शासन के जरिए गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करे। फैज़ मोहम्मद शत्रु संपत्ति सहित अन्य 34 संपत्तियों की फाइलें खोल दी गई थी लेकिन ये फाइल फिर से छुपा दी गई। एक बार फिर से इनको कब्जा मुक्त कराने के लिए अभियान शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार शत्रु संपत्तियों को खाली करने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जितनी भी शत्रु संपत्तियों के विषय में केंद्र के गृह विभाग से सूचना आई है, उनकी पहचान कराई गई है। शासन स्तर से सभी जिला अधिकारियों को कहा गया है कि वे इन्हें खाली करवा कर उनका जनहित में उपयोग करें। सरकार ने नैनीताल की शत्रु संपत्ति को खाली करवाया है। जिसका उपयोग पार्किंग के लिए किए जाने की अनुमति दी गई है। उत्तराखंड के समस्त शत्रु संपतियों को खाली करवाने के लिए सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रही है।

जानकारी के मुताबिक फैज़ मोहम्मद नाम से शत्रु संपत्तियां देहरादून में दर्ज है और इन्हे खुर्दबुर्द करने में सहारनपुर और देहरादून के भू-माफिया पिछले कुछ समय से लगे हुए है और इनके फर्जी वारिसान दस्तावेजों के जरिए अवैध कब्जे जमाए हुए है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड बनने के बाद भी देहरादून हरिद्वार के जमीनी राजस्व दस्तावेज सहारनपुर कमिश्नरी में पड़े रहे, क्योंकि उस वक्त कमिश्नरी सहारनपुर में ही हुआ करती थी और बरसो पुराने जमीनी दस्तावेज वहीं मिलते थे, वहीं से भू-माफिया देहरादून की जमीनों के कागजों में फर्जीवाड़े करते रहे। इन्ही मूल दस्तावेजों को पूर्व में जिलाधिकारी सोनिका ने देहरादून मंगवा लिए जिसके बाद से भू- माफियाओं की धर पकड़ शुरू हुई थी।

जानकारी के मुताबिक आईएसबीटी के पास टर्नर रोड पर 70 बीघा जमीन फैज मोहम्मद शत्रु संपत्ति के रूप में चिन्हित हो चुकी है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सूचीबद्ध किया हुआ है। फैज मोहम्मद नाम की माजरा क्षेत्र में भी 1800 बीघा शत्रु संपत्ति चिन्हित है, बताया जाता है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट ने उक्त जमीन के दस्तावेजों की जांच पड़ताल की है और मौका मुआयना भी किया लेकिन उसके बाद एकाएक ये फाइलें ठंडे बस्ते में चली गई।

एक अनुमान के अनुसार ये दोनो संपत्तियों की कीमत अरबों में है। इस पर अवैध रूप से लोग सहारनपुर ,मुजफ्फरनगर आदि इलाकों से आकर बसे हुए है या बसाए गए है और इस साजिश पीछे कई प्रभावशाली सफेद पोश भी शामिल है।

बहरहाल धामी सरकार को गृह मंत्रालय की तरफ से भी निर्देश है कि राज्य सरकार, शत्रु संपत्तियों को अपने कब्जे में लेकर उन्हे जिला अधिकारी की देखरेख में सुपुर्द करें। जिलाधिकारी अपनी कस्टोडियन में इसका उपयोग जनहित में स्वयं कर सकते हैं और इन्हें किसी और के सुपुर्द नहीं किया जा सकता।

इसी क्रम में नैनीताल की मेट्रोपौल होटल शत्रु संपत्ति को खाली करवाया गया और शेष संपत्तियों की भी फाइल अब ठंडे बस्ते से बाहर निकाल दी गई है।

हरिद्वार में भी शत्रु संपत्तियां है और उधम सिंह नगर जिले में किच्छा में भी शत्रु संपत्ति के होने की बात बताई जा रही है।

शत्रु संपत्ति को खुर्दबुर्द?

जो लोग दूसरे देशों में जाकर बस गए उनके तथाकथित रिश्तेदार यहां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पैदा हो गए और शत्रु संपत्ति को अपना बताते हुए उन पर दावा करने लगे। उनकी ओर से उक्त संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्रियां भी की हुई है जिनके मामले स्थानीय अदालतों में चल रहे है, जिनपर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कानूनी कारवाई शुरू कर दी है और इन संपत्तियों पर अपने कब्जे लेने की कारवाई तेज कर दी है।

करीब एक लाख करोड़ की शत्रु संपत्तियां:

पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने एक सर्वे में पाया कि देश भर में 12611 के करीब शत्रु संपत्तियां चिन्हित है जिनकी कीमत करीब एक लाख करोड़ रु आंकी गई है, इनमे से 12485 संपत्तियां ऐसी है जिन के मालिक,आजादी के बंटवारे के दौरन पाकिस्तान जा कर बस गए और 126 ऐसे थे जो चीन के नागरिक बन गए।

उत्तराखंड में भी ऐसी 34 शत्रु संपत्तियां है, जिन्हें अवैध कब्जों से मुक्त करवाने का अभियान धामी सरकार ने शुरू किया है।

शत्रु संपत्तियां:

केंद्र सरकार की ओर से 10 सितंबर 1959 और 18 दिसंबर 1971 को एक अध्यादेश ज़ारी कर उन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया था जिनके मालिक, आजादी के दौरान हुए बंटवारे में देश छोड़ कर दूसरे देश में जाकर बस गए और उन्होंने वहां की नागरिकता हासिल कर ली।