लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजनीतिक दलों और निर्वाचित प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे संसद को एक ऐसा मंच बनाएं जहाँ राष्ट्रीय और जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और संवाद हो सके। यह अपील उन्होंने बेंगलुरु में आयोजित 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में की।

उन्होंने सांसदों से अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर जनप्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारी लेते हुए चर्चा में भाग लेने को कहा। उन्होंने संसद की कार्यवाही में गिरावट पर अपनी चिंता जताई और कहा कि सदन में व्यवधान और जानबूझकर कार्यवाही बाधित करने के प्रयासों से वह दुखी हैं। उन्होंने जोर दिया कि सांसदों की गरिमा उनकी बहस और चर्चा के स्तर से मापी जाएगी।

श्री बिरला ने यह भी बताया कि विधायिका को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए डिजिटल संसद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जहाँ सदन में हो रहे विचार-विमर्श को साझा किया जाएगा।

इसी विषय पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी सदन में हो रही व्यवधानों और अव्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने विधायकों से आग्रह किया कि वे नीति-निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और जनता के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने कहा कि सदन में सार्थक और रचनात्मक संवाद के माध्यम से ही जनता का विधायी प्रक्रिया पर विश्वास कायम किया जा सकता है।

इस अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर और विधान परिषद के सभापति बसवराज होरट्टी समेत कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया।

इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए गए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी, जो अब साकार होती दिख रही है। 3 सितंबर को जीएसटी परिषद द्वारा इन सुधारों को लागू करते हुए ज़रूरी वस्तुओं पर कर में बड़ी राहत दी गई, जिसका मकसद आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाना है।

नई जीएसटी नीति के तहत सरकार ने कई आवश्यक वस्तुओं को पूरी तरह कर-मुक्त कर दिया है। अब दूध, बिना ब्रांड वाले चावल, गेहूँ, दालें और पहले से पैक खाद्य पदार्थ जैसे रोज़मर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सभी प्रकार की ब्रेड को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिससे ये अब और अधिक किफ़ायती हो गई हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब 33 जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से पूरी तरह छूट दी गई है। वहीं, छात्रों की मदद के लिए स्टेशनरी की अधिकांश वस्तुओं को शून्य कर दर में शामिल किया गया है।

कपड़ा उद्योग में भी राहत दी गई है, जहाँ विशेष प्रकार के धागों को जीएसटी से मुक्त किया गया है।

इन नई सुधारों के ज़रिए सरकार ने आम लोगों के जीवन पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह निर्णय न केवल रोज़मर्रा की वस्तुओं को सस्ता बनाएगा, बल्कि देश में व्यापक सामाजिक और आर्थिक राहत भी प्रदान करेगा।

नई दिल्ली — भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने चुनाव संबंधी गलत सूचनाओं और अफवाहों से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के कार्यालयों में कार्यरत मीडिया एवं संचार अधिकारियों के लिए आयोजित की गई।

कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में हुआ।

उद्देश्य:

चुनाव आयोग के अनुसार, इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:

• चुनावी प्रक्रिया के बारे में सही, समयबद्ध और तथ्य-आधारित जानकारी जनता तक पहुँचे।

• संविधान के अनुसार होने वाले चुनावों की पारदर्शिता और वैधता पर विश्वास बना रहे।

• हाल ही में चुनावों को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों और गलत सूचनाओं से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

चुनाव आयोग ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि चुनावों से संबंधित भ्रामक सूचनाओं की बढ़ती घटनाओं के मद्देनज़र, इस कार्यशाला के ज़रिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ कार्यालयों की संचार क्षमताओं को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया गया है।

क्या सिखाया गया:

कार्यशाला में अधिकारियों को:

• सोशल मीडिया पर वायरल गलत सूचनाओं की तत्काल पहचान करने,

• तथ्य-जांच (fact-checking) और आधिकारिक जानकारी के प्रसार की तकनीकें,

• मीडिया से प्रभावी संवाद,

• और जनसंपर्क रणनीतियाँ अपनाने का प्रशिक्षण दिया गया।

चुनाव आयोग की यह पहल ऐसे समय में आई है जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर गलत जानकारी तेजी से फैलती है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।
यह कार्यशाला चुनाव आयोग की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसमें वह चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए तकनीक और प्रशिक्षण दोनों का उपयोग कर रहा है। आयोग का लक्ष्य है कि जनता तक सिर्फ तथ्यों पर आधारित, विश्वसनीय जानकारी पहुँचे — चाहे वह मतदान से पहले हो या परिणामों के बाद।

वाराणसी (काशी) — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम ने वाराणसी में मुलाकात कर भारत-मॉरीशस संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर विचार-विमर्श किया। यह भेंट सांस्कृतिक और कूटनीतिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती है, क्योंकि काशी भारतीय संस्कृति का केंद्र है और मॉरीशस की जनता की गहरी सांस्कृतिक जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि उन्होंने और प्रधानमंत्री रामगुलाम ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की, साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की।

उन्होंने कहा कि दोनों नेता बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी रेखांकित किया कि डॉ. रामगुलाम की काशी यात्रा इस शहर के सांस्कृतिक महत्व और भारत-मॉरीशस के बीच गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाती है।

यह बैठक भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ और ‘सागर’ (Security and Growth for All in the Region) नीतियों के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

देहरादून/नई दिल्ली, 11 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड में बारिश व भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्राें में पुनर्निमाण व प्रभावितों के लिए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने इस पैकेज को अंतरिम बतााया और अंतर मंत्रालय की रिपोर्ट और राज्य सरकार के प्रतिवेदन पर और मदद देने के लिए विचार करने का आश्वासन भी दिया। प्रधानमंत्री ने इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये की मदद का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात की और इस आपदा से अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत पोषित करने की बात कही।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के गेस्ट हाऊस में एक उच्च स्तरीय बैठक कर राज्य में बादल फटने, भारी वर्षा और भूस्खलन से हुई तबाही की स्थिति का जायजा लिया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने आपदा पीड़ितों और राहत कार्यों में जुटे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य संगठनों के कर्मियों से भी मुलाकात की। सरकारी

प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि हाल की आपदा में अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत संपूर्ण सहयोग और देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी दीर्घकालिक देखभाल और कल्याण सुनिश्चित होगा। मोदी ने बैठक में कहा कि पुनर्वास और राहत कार्य बहुआयामी दृष्टिकोण से किए जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों और विद्यालयों का पुनर्निर्माण, पशुपालन के लिए मिनी किट का वितरण तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता शामिल होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार के भेजे गए प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय सहयोग दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दी जा रही यह अग्रिम सहायता अंतरिम अवधि के लिए है। राज्य सरकार के ज्ञापन और केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर आगे और सहयोग पर विचार किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और आधारभूत संरचना बहाली के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के भूस्खलन और बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितपरिजनोंसे भी मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने तत्काल राहत और प्रतिक्रिया में योगदान देने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा-उन्मुख संगठनों के कर्मियों की सराहना भी की।

श्रीनगर, 11 सितंबर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को यहां अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है।

सिंह आप के अन्य सदस्यों के साथ बुधवार को श्रीनगर पहुंचे जब डोडा से पार्टी विधायक मेहराज मलिक को कड़े जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था।

पुलिस ने गुरुवार को सिंह समेत पार्टी सदस्यों को सर्किट हाउस से बाहर नहीं निकलने देकर हिरासत के खिलाफ आप के विरोध मार्च को विफल कर दिया।

विधायक (डोडा) के खिलाफ पीएसए का इस्तेमाल गलत है। और अब आपने एक राज्यसभा सदस्य को अवैध रूप से हिरासत में लेकर गलती को और बढ़ा दिया है। क्या आपने उन्हें हिरासत में लेने का कोई आदेश दिया है। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में संवाददाताओं से कहा कि यह जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और इससे जो संदेश जाता है वह भी अच्छा नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें अपने कार्यों पर पुनर्विचार करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर किसी को विधायक के व्यवहार पर आपत्ति थी तो इस मुद्दे को विधानसभा सचिवालय के समक्ष उठाया जा सकता था। अगर आपको उनके व्यवहार पर आपत्ति है तो इसे विधानसभा सचिवालय या अध्यक्ष के समक्ष उठाया जा सकता था। लेकिन पीएसए का इस्तेमाल गलत है।

मलिक के पिता से मुलाकात के बारे में अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आप नेताओं को मेरी सलाह है कि वे ऐसे वकील को नियुक्त करें जो पीएसए को समझता हो और ऐसे मामलों से निपट चुका हो। यह कानून जम्मू-कश्मीर के अलावा देश में कहीं भी लागू नहीं है। अगर वे बाहर से वकील लाते हैं तो उसे कानून समझने में समय लगेगा।

उन्होंने आगे कहा कि मैंने कुछ वकीलों से बात की है, मुझे खुद 2020 में पीएसए के खिलाफ लड़ना पड़ा था। मैंने यहाँ एक वकील को नियुक्त किया जिसने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था।

अब्दुल्ला ने राजनीतिक नेताओं की नज़रबंदी को तथ्य के बजाय दावे के रूप में पेश करने के लिए मीडिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे संजय सिंह झूठ बोल रहे हों।

अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करने वाला उप-राज्यपाल प्रशासन दावा करता है कि जम्मू-कश्मीर में सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि वे दावा करते हैं कि माहौल अच्छा है और लोग खुश हैं लेकिन हकीकत यह है कि वे केवल मनमानी करते हैं। उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेहराज मलिक को गिरफ्तार करने के लिए गलत कानून का इस्तेमाल किया क्योंकि गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं था।

केन्‍द्रीय संचार एवं पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में देश लगातार अग्रसर हो रहा है। पिछले 11 वर्षों में भारत एक ध्रुव तारे के रूप में विश्‍व पटल पर चमक रहा है। भारत का नया रूप शक्ति का रूप है। नये भारत के रूप में मातृ शक्ति का आव्‍हान करना होगा।

केन्द्रीय मंत्री सिंधिया गुरुवार को मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिला मुख्यालय स्थित मानस भवन में आयोजित रेवा शक्ति अभियान, हृदय अभियान तथा एकल सेवा पोर्टल के शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्‍य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा नवाचार के रूप में जिले में रेवा शक्ति अभियान, हृदय अभियान तथा एकल सेवा पोर्टल का शुभारंभ कर नए उद्घोष की शुरुआत की गई। यह तीनों नवाचार जिला ही नहीं, बल्कि देश के विकास के मार्ग को प्रशस्‍त करेगा।

सिंधिया ने कहा कि मेरी कई वर्षों से महिलाओं को प्रथम पक्ति में लाने की कोशिश रही है। महिलाएं प्रथम पक्ति में आती हैं, तब भी पुरूष उन पर काबिज होने की कोशिश करते हैं। अध्‍यक्ष पति, पार्षद पति की प्रथा को समाप्‍त करना होगा और महिलाओं को आगे लाना होगा। प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2014 में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं अभियान चलाया गया था। एक समय था जब सोचा जाता था बेटी का जन्‍म है तो बोझ है। आज भारत में एक नई विचार धारा उत्‍पन्‍न हुई है। अगर बेटी का जन्‍म हुआ, तो घर में बेटी नहीं, मां दुर्गा, मां लक्ष्‍मी का जन्‍म हुआ है। हर माता पिता की सोच होती है, सफलता की प्रति हमारी बेटी हो। बेटी का दायित्‍व अपने नये घर और पुराने घर का होता है।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा नवाचार कर रेवा अभियान, हृदय अभियान एवं एकल सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। उन्‍होंने कलेक्‍टर आदित्‍य सिंह सहित जिला प्रशासन को बधाई देते हुए कहा कि कलेक्‍टर ने अपने तरकस में एक तीर से तीन-तीन निशान साधे हैं, जिनका लाभ जिले को मिलेगा। उन्होंने कहा कि रेवा शक्ति एक अतुल्‍य अभियान की शुरूआत हुई है। जिस घर में एक या एक से अधिक बच्चियां है, उन्‍हें पहचान के रूप में कीर्ति कार्ड प्रदान किया जायेगा। कीर्ति कार्ड समाज में सम्‍मान बढ़ाने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि रेवा शक्ति पहचान पत्र के साथ उनका मान, सम्‍मान अशोकनगर स्‍तर पर ही नही राष्‍ट्र पटल पर भी माना जायेगा। कीर्ति कार्ड धारकों को विशेष सुविधा प्रदान की जायेगी। रेवा शक्ति अभियान भारत के विकास के मार्ग को भी प्रशस्‍त करेगा। इस अभियान से मानसिक बदलाव, दृष्टिकोण में परिवर्तन आएंगे, जिससे समाज में उद्घोष की शुरूआत होगी, जिससे विकास का मार्ग भी प्रगति की ओर प्रशस्‍त होगा। लिंगानुपात की क्रांति एक जंग है, उस लिंगानुपात का कार्य अंत तक करना होगा।

केन्‍द्रीय मंत्री ने कहा कि ह्दय अभियान स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा का संयुक्त अभियान है। अभियान के तहत जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और कुपोषण को मुक्‍त कराना है। इस अभियान के अंतर्गत सामाजिक व्‍यवस्‍था के तहत सुधार निकालना पड़ेगा। जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण मेहनत के साथ कुपोषित बच्‍चों का सर्वे किया जाकर उनका चिन्‍हांकन किया गया। कुपोषण की जड़ को समाप्‍त करने के लिए सभी विभागों की जिम्‍मेदारी तय की जाना चाहिए। साथ ही समाजसेवियों की टोलियां बनाकर ऐसे स्‍थानों पर पहुंचाएं जहां पर कुपोषण बच्‍चों की संख्‍या अधिक है। वहां पर जाकर स्‍वास्‍थ्‍य,स्‍वच्‍छता सहित अन्‍य जानकारी प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एकल सेवा पोर्टल सूचना का केन्‍द्र के साथ सेवा और समाधान केन्‍द्र होगा। पोर्टल के माध्‍मय से नागरिक संबंधित सरकारी विभागों को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्‍होंने कहा कि पोर्टल पर दर्ज आवेदनों की सतत मॉनीटरिंग जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।

कार्यक्रम में केन्‍द्रीय मंत्री सिंधिया ने जिला प्रशासन के नवाचार रेवा शक्ति अभियान,ह्दय अभियान तथा एकल सेवा पोर्टल का रिमोट के माध्‍यम से शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कलेक्‍टर आदित्‍य सिंह द्वारा रेवा शक्ति अभियान, ह्दय अभियान तथा एकल सेवा पोर्टल के संबंध में विस्‍तार से जानकारी दी गई। रेवा शक्ति अभियान के अंतर्गत बनाये गये रेवा मित्रों, बालिकाओं के कीर्ति कार्ड का वितरण किया गया। साथ ही हृदय अभियान अंतर्गत गर्भवती माताओं को पोषण किट का वितरण किया गया।

नई दिल्ली, 11 सितंबर । राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने गुरुवार को बेंगलुरु स्थित विधान सौध में 11वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन भारत क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में विधायिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए उभरते क्षेत्रों में, नीति निर्माण में विधायिका की भागीदारी भी आवश्यक है। यह तभी संभव है, जब संवाद और गंभीर विचार-विमर्श को बढ़ावा मिले। सभी पक्षों में देश के निर्णायक मुद्दों पर आम सहमति बने, लेकिन बार-बार होने वाले व्यवधान इस कार्य में बड़ी बाधा हैं।

इस दिशा में उन्होंने सभी दलों के बीच 2047 तक विकसित भारत जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति का आह्वान किया। साथ ही साथ उन्होंने ऐसे मुद्दों पर विधायिका में आम सहमति से लंबी और सार्थक चर्चा की जरूरत बताया। पूर्व में भी कई पीठासीन अधिकारियों ने इस बात की ओर इशारा किया है। हरिवंश ने कहा कि हमारे विधायी संस्थानों ने जनविश्वास स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने सामाजिक और आर्थिक प्रगति में उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हासिल की हैं। पर, यह आत्मचिंतन का विषय है कि क्या आज की बहसें आम जनता की अपेक्षाओं और जरूरतों को पूरा कर रही हैं?

उन्होंने तकनीक, जलवायु परिवर्तन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में अधिक संवाद की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि विधायिका की यह भी भूमिका है कि वह पुराने कानूनों की समीक्षा करे, नियमन की निगरानी करे। उन्होंने इसके लिए एक आम सहमति का आह्वान किया। राजनीतिक-आर्थिक नीतियों पर राज्यों की विधानसभाओं में भी नियमित चर्चा को जरूरी भी बताया।

उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष यूटी खादर ने भी संबोधित किया। इस आयोजन में देश भर के विधानसभाओं से जुड़े पीठासीन पदाधिकारी व अधिकारी भाग ले रहे हैं।

नई दिल्ली, 11 सितंबर । असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने चुनावी प्रबंधन और मीडिया समन्वय को मजबूती देने के लिए पांच अतिरिक्त समन्वयकों की नियुक्ति की है। पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर श्रीचरण सिंह सप्रा से परामर्श के बाद यह नियुक्तियां आधिकारिक तौर पर घोषित की गईं।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा द्वारा एक पत्र के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक पार्टी ने जिन नेताओं को यह नई जिम्मेदारी सौंपी है, उनमें प्रदीप बालमुचू, रोहन मित्रा, अब्बास हफीज, नीलाब शुक्ला और हरमीत बवेजा शामिल हैं। इन्हें आगामी दिनों में अलग-अलग जोन में चुनावी अभियान और मीडिया प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी।

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इन नियुक्तियों से पार्टी की जमीनी पकड़ और मीडिया रणनीति दोनों को मजबूती मिलेगी। विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की कवायद के तहत ये कदम उठाए गए हैं।

नई दिल्ली, 11 सितंबर । केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विदेश यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप लगाने पर कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार की ओर से विपक्षी नेता को धमकाने की चाल करार दिया है।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि सीआरपीएफ के पत्र का समयबद्ध जारी होना, उसका तुरंत सार्वजनिक होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। खेड़ा ने कहा, "यह पत्र ऐसे वक्त में आया जब राहुल गांधी भाजपा और चुनाव आयोग की कथित सांठगांठ से हो रही वोट चोरी के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रहे हैं। क्या यह विपक्ष के नेता को चुप कराने की छिपी हुई कोशिश है, जिन्होंने एक और बड़े खुलासे की घोषणा कर दी है? क्या सरकार उनके द्वारा सामने लाए जा रहे तथ्यों से इतनी बेचैन हो गई है?"

सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक औपचारिक पत्र भेजकर राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एजेंसी का दावा है कि राहुल ने पिछले नौ महीनों में छह बार बिना किसी पूर्व सूचना के विदेश यात्राएं कीं, जिससे उनकी जेड+ श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। इन यात्राओं में इटली (30 दिसंबर 2024 से 9 जनवरी 2025), वियतनाम (12-17 मार्च), दुबई (17-23 अप्रैल), कतर (11-18 जून), लंदन (25 जून से 6 जुलाई) और मलेशिया (4-8 सितंबर) शामिल हैं। सीआरपीएफ के वीवीआईपी सिक्योरिटी प्रमुख सुनील जून ने पत्र में लिखा कि राहुल अपनी सुरक्षा को हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि वे ज्यादातर विदेशी दौरों पर बिना एजेंसी को बताए निकल जाते हैं। इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा कमजोर होती है, बल्कि समग्र प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है।

सीआरपीएफ ने राहुल गांधी को भी अलग से पत्र भेजा है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि ऐसी लापरवाही से उन्हें संभावित खतरों का सामना करना पड़ सकता है। राहुल को एडवांस सिक्योरिटी लाइजन (एएसएल) कवर के साथ उच्चतम स्तर की जेड+ सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें 10-12 सशस्त्र कमांडो हमेशा तैनात रहते हैं। 'येलो बुक प्रोटोकॉल' के अनुसार, ऐसी सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को अपनी सभी गतिविधियों, विशेषकर विदेश यात्राओं की 48 घंटे पहले सूचना देनी अनिवार्य है, ताकि उचित सुरक्षा इंतजाम हो सकें। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि यह पहला मामला नहीं है। 2020 से अब तक राहुल ने 113 अवसरों पर सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया, जिसमें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली चरण भी शामिल है।