प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में बारिश और बाढ़ से उत्पन्न गंभीर स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात की और राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री मान को फोन कर हालात की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग देने की बात कही।

बढ़ती बारिश और बाढ़ के कारण पंजाब के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए केंद्र की ओर से हर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और जल जीवन मिशन भारत को सतत स्वच्छता और जल सुरक्षा की दिशा में तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वे कल नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर आधारित गोलमेज सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री पाटिल ने सामूहिक उपलब्धियों की सराहना करते हुए विशेष रूप से नवाचार, अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण, और जलवायु-अनुकूल स्वच्छता समाधानों पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से अब देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित नल का जल उपलब्ध कराया जा रहा है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि "खुले में शौच मुक्त प्लस (ODF Plus) मॉडल" सिर्फ संख्यात्मक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गांवों में जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और आत्म-सम्मान से जुड़ा हुआ है।

श्री पाटिल के अनुसार, इन दोनों अभियानों ने मिलकर न सिर्फ साफ-सफाई और स्वच्छता की संस्कृति को ग्रामीण भारत में मजबूत किया है, बल्कि जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य संकटों से निपटने की दिशा में भी ठोस आधार तैयार किया है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने भारत की पहली ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस कंपनी एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (AISATS) को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। यह पहली बार है जब किसी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी को इस प्रकार की औपचारिक मंजूरी दी गई है।

इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ, भारत अब एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मलेशिया के बाद दूसरा देश बन गया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप व्यापक सुरक्षा प्रबंधन ढाँचा लागू किया है।

DGCA ने अपने बयान में कहा कि यह पहल सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों (SMS) को मजबूत करने और भारत में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं पर नियामक निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

यह मंजूरी न केवल एयरपोर्ट सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बढ़ाएगी, बल्कि भारत को वैश्विक उड्डयन सुरक्षा मानकों के अनुरूप लाने में भी मदद करेगी। DGCA की यह पहल उड्डयन क्षेत्र में पारदर्शिता, दक्षता और सुरक्षा के नए मानदंड स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर मानी जा रही है।

नई दिल्ली, 1 सितंबर। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रख्यात नृत्यांगना और लेखिका सोनल मानसिंह की पुस्तक द जिगजैग माइंड के संशोधित संस्करण के विमोचन अवसर पर कहा कि सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। इसके लिए जिगजैग संघर्ष करना पड़ता है, जिसमें कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, तो कभी नीचे जाना होता है।

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले और आईजीएनसीए के सचितानंद जोशी भी उपस्थित थे।

कोविंद ने कहा कि यह पुस्तक न केवल सोनल मानसिंह की कला साधना का प्रतीक है, बल्कि उनकी जीवन यात्रा और संघर्ष की कहानी भी बयां करती है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक का पहला संस्करण 2022 में लॉन्च हुआ था, जिसे खूब सराहना मिली थी। कोविंद ने कामना की कि संशोधित संस्करण को इससे भी अधिक सफलता मिले। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोनल मानसिंह के साथ अपने पुराने संबंधों को याद करते हुए कहा कि जब वे राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने सोनल मानसिंह को राज्यसभा सांसद के लिए मनोनीत किया था। उनकी प्रोफाइल देखकर वे आश्चर्यचकित हुए थे कि ऐसी साधना करने वाली शख्सियतें आज भी देश में मौजूद हैं।

कोविंद ने कहा कि सोनल मानसिंह ने उनसे आग्रह किया था कि उनकी योग्यता और साधना को उनकी प्रोफाइल के माध्यम से जाना जाए।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने सोनल मानसिंह की बहुमुखी प्रतिभा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सोनल मानसिंह एक नृत्यांगना के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन उनकी विद्वता इतनी गहन है कि वे किसी भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकती हैं। होसबले ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत सोनल जैसे व्यक्तियों के हाथों में सुरक्षित है। वे न केवल महाभारत और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं की गहरी जानकार हैं, बल्कि कन्नड़, मराठी सहित कई भाषाओं में भी पारंगत हैं। उनकी पुस्तक में ज्ञान और अनुभव का अनूठा संगम है, जो पाठकों को भारतीय संस्कृति की गहराई से परिचित कराता है।

होसबले ने कहा कि सोनल मानसिंह अपनी कला और लेखन के माध्यम से भारतीय संस्कृति को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती हैं। उनकी पुस्तक के विभिन्न अध्याय भारतीय संस्कृति, कला और जीवन दर्शन के गहन पहलुओं को उजागर करते हैं। यह पुस्तक पाठकों को न केवल प्रेरित करती है, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को समझने का एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। आईजीएनसीए के सचितानंद जोशी ने भी इस अवसर पर सोनल मानसिंह की कला और लेखन की सराहना की।

जम्मू, 1 सितंबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यहां सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया।

शाह ने जम्मू हवाई अड्डे के पास मंगूचक गाँव का दौरा किया और उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा और भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रमुख सत शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता भी थे।

गृह मंत्री बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों का आकलन करने के लिए रविवार रात जम्मू पहुँचे थे।

राजभवन में आगंतुकों से मिलने के बाद शाह स्थिति का प्रत्यक्ष जायजा लेने के लिए सबसे अधिक प्रभावित गाँवों में से एक मंगूचक के लिए रवाना हुए। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें उचित राहत और पुनर्वास का आश्वासन दिया।

शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज जम्मू में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित गाँव चक मंगू (मंगूचक) का दौरा किया। आपदा प्रतिक्रिया बलों द्वारा राहत और बचाव कार्य पूरे ज़ोर-शोर से चलाए जा रहे हैं साथ ही प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता भी प्रदान की जा रही है। मोदी सरकार प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इससे पहले गृह मंत्री बिक्रम चौक के पास तवी पुल पर रुके और नदी के किनारे हुए नुकसान का निरीक्षण किया। उन्हें जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी।

मंगूचक निवासी भान सिंह ने संवादाताओं को बताया कि गृह मंत्री मेरे घर आए और मुझे राहत का आश्वासन दिया। पिछले हफ़्ते की बाढ़ के बाद घर में कुछ भी नहीं बचा है।

एक अन्य निवासी चायन दास ने कहा कि वह भाग्यशाली थे कि बाढ़ से बच गए जिसने पूरे गाँव को जलमग्न कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि गृह मंत्री ने हमसे मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिकारी पानी निकाल देंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे कि ऐसी बाढ़ फिर कभी न आए।

दौरा करने के बाद शाह राजभवन लौट आए और बाढ़ और राहत प्रयासों पर उपराज्यपाल सिन्हा, उमर अब्दुल्ला, सुनील शर्मा, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात और केंद्र व केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के कई अधिकारियों की लगातार तीन बैठकों की अध्यक्षता की।

अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने एक और बैठक की जिसमें सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल और खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में सीमा सुरक्षा ग्रिड जो अचानक आई बाढ़ से प्रभावित हुआ है और मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों के साथ भी एक और बैठक हुई।

14 अगस्त से जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़, कठुआ, रियासी और रामबन जिलों में बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 130 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 33 लापता हैं।

मृतकों में 34 तीर्थयात्री शामिल हैं जो 26 अगस्त को वैष्णो देवी मंदिर जाते समय भूस्खलन की चपेट में आ गए थे।

26-27 अगस्त को रिकॉर्ड बारिश के कारण जम्मू और अन्य मैदानी इलाकों के निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई जिससे बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ।

गृह मंत्री का तीन महीनों में यह दूसरा जम्मू दौरा है। इससे पहले उन्होंने 29 मई को ज़िले का दौरा किया था। लगभग तीन हफ़्ते पहले सशस्त्र बलों ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बदले में सीमा पार आतंकी ढाँचों पर हमला किया था। इस हमले में आतंकवादियों ने 26 लोगों की जान ले ली थी, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किश्तवाड़ ज़िले के चिसोती गाँव में बादल फटने से आई अचानक बाढ़ के बाद स्थिति का जायज़ा लेने के लिए 24 अगस्त को जम्मू का दौरा किया था।

मचैल माता मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले तबाह हुए गाँव का दौरा करने की सिंह की योजना खराब मौसम और पद्दार उप-मंडल में ताज़ा भूस्खलन से सड़क अवरुद्ध होने के कारण रद्द हो गई थी।

14 अगस्त को चशोती में आई अचानक बाढ़ में 65 लोग मारे गए थे जिनमें ज़्यादातर तीर्थयात्री थे, 100 से ज़्यादा घायल हुए थे और 32 लापता हो गए थे।

नई दिल्ली, 01 सितंबर। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य सरकार को मराठा समुदाय को आरक्षण का अधिकार दिलाने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए और मराठा नेता मनोज जारंगे का उग्र आंदोलन शीघ्र समाप्त होना चाहिए।

मुंबई में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन की पृष्ठभूमि में, रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की।

केन्द्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले से भेंट के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रामदास आठवले ने मराठा समुदाय के गरीब मराठों को आरक्षण प्रदान करने का तत्काल कोई रास्ता निकालने का अनुरोध किया है।

रामदास आठवले ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि गरीब मराठा समुदाय को आरक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिए। सरकार को सतारा और हैदराबाद के राजपत्रों का अध्ययन करके गरीब मराठा समुदाय को आरक्षण देना चाहिए।

आठवले ने कहा कि सरकार को इसबात का ध्यान रखना चाहिए कि गरीब मराठा समुदाय को आरक्षण देते समय ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय न हो।

रामदास आठवले ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही गरीब मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का कानून बना चुकी है। राज्य सरकार को संविधान के दायरे में मराठा आरक्षण पर निर्णय लेना होगा ताकि मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान किया जा सके जो आरक्षण कानून के माध्यम से न्यायालय में मान्य हो। रामदास आठवले ने कहा कि यदि गरीब मराठा समुदाय को आरक्षण मिलता है, तो उन्हें सामाजिक न्याय मिलेगा।

मैसूर, 1 सितंबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार को कर्नाटक के मैसूर में आयोजित अखिल भारतीय वाणी एवं श्रवण संस्थान (एआईएसएच) के हीरक जयंती समारोह में भाग लिया और समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सार्वजनिक स्थान, सुविधाएं और सूचना स्रोत दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने पर जोर दिया।

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि विशेषज्ञों द्वारा वाणी और श्रवण संबंधी समस्याओं की प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान और उपचार करना आवश्यक है। समाज को ऐसी समस्याओं से पीड़ित लोगों के प्रति करुणा और सहयोग का भाव रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश को कॉक्लियर इम्प्लांट जैसे उपकरणों को कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है और उन्होंने एआईएसएच जैसे संगठनों से इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि सार्वजनिक स्थान, सुविधाएं और सूचना स्रोत दिव्यांगजनों के अनुकूल होने चाहिए। इससे न केवल उन्हें सुविधा होगी, बल्कि समाज में दिव्यांगजनों के प्रति देखभाल की भावना भी जागृत होगी।

एआईएसएच संगठन के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि वाणी और श्रवण बाधित लोगों को ऐसी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की पहल करनी चाहिएए जो उन्हें सामान्य जीवन जीने में मदद करें तथा समाज और अर्थव्यवस्था में योगदान दें।

कार्यक्रम के बाद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संस्थान में उपचार करा रहे दिव्यांग बच्चों और विभिन्न क्षेत्रों में सफल हुए दिव्यांग व्यक्तियों से बातचीत की।

नई दिल्ली, 1 सितंबर। दिल्ली-एनसीआर में रहने वालों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। पिछले आठ सालों में इस साल जनवरी से अगस्त के बीच दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक(एक्यआई) सबसे कम रहा। जनवरी-अगस्त अवधि के दौरान दिल्ली का औसत एक्यूआई 172 दर्ज किया गया, जबकि इसी अवधि के दौरान यह क्रमशः 2024 में 187, 2023 में 174, 2022 में 194, 2021 में 192, 2020 में 147, 2019 में 199, 2018 में 203 था।

सोमवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि

इस वर्ष अगस्त माह में 23 'अच्छे-संतोषजनक' दिन थे, जबकि 2018 में 19 दिन, 2019 में 22 दिन, 2020 में 31 दिन, 2021 में 11 दिन, 2022 में 18 दिन, 2023 में 08 दिन तथा 2024 में 29 दिन 'अच्छे-संतोषजनक' थे।

अनुकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों और विभिन्न हितधारकों के प्रयासों से, अगस्त महीने में दिल्ली का औसत एक्यूआई में भी पिछले कुछ वर्षों में सुधार देखा गया। अगस्त महीने का औसत एक्यूआई क्रमशः 2025 में 89, 2024 में 72, 2023 में 116, 2022 में 93, 2021 में 107, 2020 में 64, 2019 में 86 और 2018 में 111 दर्ज किया गया।

2025 में इस अवधि (जनवरी-अगस्त) में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब औसत एक्यूआई 400 ('गंभीर' या 'गंभीर+' श्रेणी) से अधिक रहा हो। वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 में क्रमशः 06, 07, 02, 06, 01, 03 और 03 ऐसे दिन थे।

सीएक्यूएम ने बताया कि वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए प्रभावी उपाय करने तथा दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विभिन्न संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। आने वाले दिनों में दिल्ली में वायु गुणवत्ता परिदृश्य में और सुधार लाने के लिए प्रयास तेज किए जाएंगे।

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को किसानों से कॉल सेंटर एवं अन्य पोर्टल्स के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों के समाधान के संबंध में समीक्षा की। कृषि भवन में हुई बैठक में शिवराज सिंह ने अलग-अलग पोर्टल की जगह किसानों की सुविधा के लिए उनकी शिकायतों, सुझाव तथा अन्य सहायता के लिए एक ही समर्पित पोर्टल बनाने और समस्याओं का जल्द से जल्द समुचित निराकरण करने का निर्देश अधिकारियों को दिया।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि वे स्वयं नियमित रूप से किसानों से मिली शिकायतों की समीक्षा करेंगे ताकि उन्हें त्वरित राहत प्रदान की जा सकें।

किसानों से प्राप्त शिकायतों व हेल्पलाइन नंबर पर आ रही कॉल्स को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने गंभीरता दिखाते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान में कोई देरी नहीं होना चाहिए।

शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों के हित में सभी अधिकारी पूरी पारदर्शिता, विश्वसनीयता एवं संवेदनशीलता से काम करते हुए व्यवस्था को और सुदृढ करें। व्यवस्था ऐसी होना चाहिए, जिससे कि किसानों की शिकायतों का रीयल टाइम में उचित समाधान हो सकें। हम सभी की कोशिश यहीं होनी चाहिए कि किसान हर हाल में खुशहाल रहें और खेती समृद्ध हों।

बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने अधिकारियों से, किसानों से मिलने वाली शिकायतों की जानकारी ली, जिसमें अनेक शिकायतें नकली या घटिया खाद-बीज एवं कीटनाशक के संबंध में हैं। शिवराज सिंह ने इन शिकायतों का समाधान प्राथमिकता से करने का निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें राज्यों में प्रवास के दौरान भी ऐसी शिकायतें मिलती है, किसानों को हमें लुटने से बचाना चाहिए और इसके लिए अमानक खाद-बीज, कीटनाशक की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाना होगी।

शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों की इन समस्याओं को हल करने में राज्यों की सहभागिता आवश्यक है। वे स्वयं इस संबंध में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख चुके हैं, आगे वर्चुअल माध्यम से भी राज्यों से चर्चा करेंगे, ताकि किसानों को पूरी तरह से राहत मिल सकें।

अवैध बायोस्टियुमिलेंट (जैव उत्तेजक) की पूर्व में हुई बिक्री को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने एक बार फिर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बायोस्टियुमिलेंट की बिक्री केवल नोटिफाइड प्रोडक्ट्स की ही हो, ये सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया और अब तक नोटिफाइड 146 बायोस्टियुमिलेंट के अलावा अन्य बिना अनुमति प्राप्त बायोस्टियुमिलेंट की बिक्री नहीं हो, सुनिश्चित करने पर बल दिया। बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी भी मौजूद थे।

नई दिल्ली, 1 सितंबर । केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोमवार को बायोई3 (बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट) नीति के तहत हाई-परफॉर्मेंस बायोमैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म्स का शुभारंभ किया। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत अब विश्व की 121 बायो-कंपनियों में से 21 का प्रतिनिधित्व करता है। आज हम उन पहले देशों में शामिल हैं, जिन्होंने बायोमैन्युफैक्चरिंग नीति को संस्थागत रूप दिया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान बायोमैन्युफैक्चरिंग पर केंद्रित होना, भारत को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने और आयात पर निर्भरता कम करने की बड़ी दृष्टि का हिस्सा है। “बायो-एनब्लर्स भारत की बायोटेक्नोलॉजी आधारित विकास की अगली लहर की नींव हैं।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि देश की बायोइकोनॉमी लगभग 10 अरब डॉलर से बढ़कर आज 100 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई है, और आने वाले वर्षों में इसे 300 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या एक दशक पहले मात्र 50 थी, जो आज बढ़कर 13,000 से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि बायोमैन्युफैक्चरिंग केवल स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण में नवाचार को ही नहीं बढ़ावा देता बल्कि यह पेट्रोलियम आयात कम करने और देश की भू-राजनीतिक स्थिति को मज़बूत करने में भी योगदान देता है। उन्होंने जोड़ा कि जिस प्रकार “आईटी” (सूचना प्रौद्योगिकी) 1990 के दशक में भारत की विकास गाथा का पर्याय बन गया था, उसी तरह आने वाले दशकों में “बीटी” (बायोटेक्नोलॉजी) भारत की विकास यात्रा का अहम शब्द बनेगा।

बायो टेक्नॉलजी विभाग के सचिव डॉ. राजेश एस. गोखले ने इस लॉन्च को एक “अभिनव कदम” बताया, जो वैश्विक बायोइकोनॉमी में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को और तेज़ करेगा तथा विभिन्न क्षेत्रों में सतत समाधान उपलब्ध कराएगा।