नई दिल्ली, 02 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अब से कुछ देर पहले पांच देशों की यात्रा पर नई दिल्ली से रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया के लिए प्रस्थान करने से पहले जारी वक्तव्य में कहा, ''मेरी इन देशों की यात्रा से वैश्विक दक्षिण में भारत के मैत्रीपूर्ण रिश्ते मजबूत होंगे।'' प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को भारत सरकार के पत्र एवं सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी साझा किया है।

घाना वैश्विक दक्षिण में मूल्यवान भागीदार

उन्होंने लिखा है, '' आज, मैं 02 से 09 जुलाई 2025 तक घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की पांच देशों की यात्रा पर जा रहा हूं। राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के निमंत्रण पर मैं 02-03 जुलाई को घाना जाऊंगा। घाना वैश्विक दक्षिण में एक मूल्यवान भागीदार है और अफ्रीकी संघ और पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं अपने आदान-प्रदान की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिसका उद्देश्य हमारे ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करना और निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी के क्षेत्रों सहित सहयोग के नए द्वार खोलना है। साथी लोकतंत्रों के रूप में, घाना की संसद में बोलना मेरे लिए सम्मान की बात होगी।''

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से मिलने का इंतजार

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, '' पोर्ट ऑफ स्पेन से मैं ब्यूनस आयर्स की यात्रा करूंगा। यह 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है और जी-20 में एक करीबी सहयोगी है। मैं राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ अपनी चर्चा का इंतजार कर रहा हूं, जिनसे मुझे पिछले साल मिलने का सौभाग्य भी मिला था। हम कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्रों सहित अपने पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।''

भारत ब्रिक्स के लिए प्रतिबद्ध

उन्होंने कहा, '' मैं 06-07 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। एक संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में ब्रिक्स के लिए प्रतिबद्ध है। साथ मिलकर, हम एक अधिक शांतिपूर्ण, न्यायसंगत, लोकतांत्रिक और संतुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए प्रयास करते हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान, मैं कई विश्व नेताओं से भी मिलूंगा। मैं एक द्विपक्षीय राजकीय यात्रा के लिए ब्रासीलिया की यात्रा करूंगा, जो लगभग छह दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। यह यात्रा ब्राजील के साथ हमारी घनिष्ठ साझेदारी को मजबूत करने और मेरे मित्र, राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ मिलकर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी।''

नामीबियाई संसद के संयुक्त सत्र करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, '' मेरा अंतिम गंतव्य नामीबिया होगा। एक विश्वसनीय भागीदार जिसके साथ हम उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का एक साझा इतिहास साझा करते हैं। मैं राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवा से मिलने और हमारे लोगों, हमारे क्षेत्रों और व्यापक वैश्विक दक्षिण के लाभ के लिए सहयोग के लिए एक नया रोडमैप तैयार करने के लिए उत्सुक हूं। नामीबियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना भी एक विशेषा अवसर होगा क्योंकि हम स्वतंत्रता और विकास के लिए अपनी स्थायी एकजुटता और साझा प्रतिबद्धता का जश्न मनाते हैं।''

बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी होगी गहरी

प्रधानमंत्री ने कहा, ''मुझे विश्वास है कि इन पांच देशों की मेरी यात्रा से वैश्विक दक्षिण में हमारी मैत्रीपूर्ण रिश्ते मजबूत होंगे। अटलांटिक के दोनों ओर हमारी साझेदारी मजबूत होगी। ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ, इकोवास और कैरीकॉम जैसे बहुपक्षीय मंचों पर हमारी भागीदारी और गहरी होगी।''

नई दिल्ली, 02 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब से कुछ देर पहले पांच देशों की आठ दिवसीय (02-09 जुलाई) यात्रा पर रवाना हो गए। वो सबसे पहले घाना पहुंचेंगे। इसके बाद त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्थान पूर्व वक्तव्य में कहा कि वह घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के निमंत्रण दो और तीन जुलाई को वहां के दौरे पर रहेंगे।

उन्होंने कहा कि घाना वैश्विक दक्षिण में मूल्यवान भागीदार है और अफ्रीकी संघ और पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि ''मैं अपने आदान-प्रदान के लिए तत्पर हूं जिसका उद्देश्य हमारे ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करना और निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग के नए द्वार खोलना है। साथी लोकतंत्रों के रूप में, घाना की संसद में बोलना मेरे लिए सम्मान की बात होगी।''प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा पर रवाना, सबसे पहले पहुंचेंगे घाना

नई दिल्ली, 02 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज से पांच देशों की आठ दिवसीय (2-9 जुलाई) यात्रा पर रहेंगे। इन देशों में घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया हैं। वो ब्राजील में 6-7 जुलाई को आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का विवरण सचिव (पूर्व) पी. कुमारन ने 30 जून को संवाददाता सम्मेलन में साझा किया था।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव ब्राजील है। यहां प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील के राजकीय अतिथि प्रधानमंत्री मोदी वहां के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

संवाददाता सम्मेलन में मौजूद सचिव (दक्षिण) नीना मल्होत्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर के निमंत्रण पर 3-4 जुलाई तक त्रिनिदाद और टोबैगो की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस वर्ष त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासियों के आगमन की 180वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। त्रिनिदाद और टोबैगो के वर्तमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही भारतीय मूल के हैं। संयोग से दोनों पदों पर महिलाएं हैं और दोनों अधिवक्ता हैं।

इस अवसर पर विदेश मंत्रालय के सचिव (आर्थिक संबंध) दम्मू रवि ने कहा कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो में होना है। रियो शिखर सम्मेलन का विषय ‘समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना’ है। अगले साल भारत विकासशील देशों के इस संगठन की अध्यक्षता करेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 02-03 जुलाई को घाना की यात्रा पर रहेंगे। यह यात्रा 30 वर्ष बाद हो रही है। प्रधानमंत्री वहां संसद को संबोधित करेंगे। वे वहां भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे।

रवि ने कहा कि प्रधानमंत्री 09 जुलाई को नामीबिया की यात्रा करेंगे और यह यात्रा भी महत्वपूर्ण है। यह यात्रा 27 वर्ष के बाद हो रही है। वर्तमान राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी-नदैतवा ने इस वर्ष मार्च में पदभार संभाला था, यही कारण है कि उनके कार्यकाल की इतनी जल्दी होने वाली यह यात्रा संबंधों को नवीनीकृत करने के लिए बहुत उपयोगी है, साथ ही नामीबिया के साथ हमारे आर्थिक जुड़ाव को भी गहरा करेगी। भारत और नामीबिया लंबे समय से बहुत मजबूत संबंध साझा कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी 04-05 जुलाई को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के आमंत्रण पर आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। रक्षा, कृषि, खनन, ऊर्जा, व्यापार और जन-संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यह यात्रा भारत-अर्जेंटीना रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान करेगी।

विदेश यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 09 जुलाई को नामीबिया जाएंगे। नाबीबिया का उनका पहला दौरा है। वो राष्ट्रपति नेतुम्बो नांदी-नदैतवाह से वार्ता करेंगे और नामीबिया के संस्थापक स्वर्गीय सैम नुजोमा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वो नाबीबिया की संसद को भी संबोधित करेंगे।

नई दिल्ली, 1 जुलाई | रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को सीआरआईएस के 40वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर ‘रेलवन’ ऐप का शुभारंभ किया। यह ऐप भारतीय रेल यात्रियों के लिए एक वन-स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में विकसित किया गया है, जो टिकटिंग से लेकर ट्रेन में भोजन बुकिंग तक की सभी प्रमुख सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराता है।

रेलवे मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, ‘रेलवन’ ऐप के माध्यम से यात्री आरक्षित और अनारक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन और पीएनआर पूछताछ, यात्रा योजना, ‘रेल मदद’ सेवाएं, ट्रेन में भोजन की बुकिंग और माल परिवहन से संबंधित जानकारी भी ऐप पर ही मिल सकेगी। ऐप का उद्देश्य यात्रियों को सरल, सहज और समग्र अनुभव देना है। इसे एकीकृत यूज़र इंटरफ़ेस के माध्यम से संभव बनाया गया है।

इस ऐप की खासियत इसका ‘सिंगल साइन-ऑन फीचर’ है, जिससे यात्रियों को अनेक पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यात्री मौजूदा रेल कनेक्ट या यूटीसन मोबाइल ऐप की आईडी से भी लॉग इन कर सकते हैं। इससे अलग-अलग ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे मोबाइल की स्टोरेज भी बचेगी।

‘रेलवन’ ऐप में आर-वॉलेट, बायोमेट्रिक लॉगिन और एमपिन जैसी सुविधाएं दी गई हैं। नए उपयोगकर्ताओं के लिए बेहद कम जानकारियों के साथ त्वरित पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। केवल पूछताछ करने वाले यात्री मोबाइल नंबर और ओटीपी के ज़रिए गेस्ट लॉगिन से भी सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

भोपाल, 01 जुलाई । प्रदेश के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के व्यक्तित्व विकास केंद्र के बीच मंत्रालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में एमओयू का आदान-प्रदान हुआ। इस साझेदारी के अंतर्गत दोनों संस्थान जल संरक्षण, सतत् कृषि और ग्रामीण आजीविका सृजन, ग्राम विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, गौधन संवर्धन, नशामुक्ति, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। यह समझौता सतत् विकास लक्ष्यों की दिशा में राज्य सरकार की पहलों को सशक्त करने, पीपीपी मॉडल (सार्वजनिक निजी भागीदारी) को बढ़ावा देने, नीतिगत निर्णयों में सहयोग, योजनाओं के प्रभावी मूल्यांकन और व्यापक सर्वेक्षण के माध्यम से प्रदेश की दीर्घकालिक विकास योजना विजन@2047 के लक्ष्यों को पूर्ण करने में सहायक होगा।

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुए समझौता पत्र के आदान-प्रदान के अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी संजय शुक्ला, मप्र राज्य नीति आयोग के ऋषि गर्ग, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के रोहन जैन, अजित भास्कर तथा अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। पद्म विभूषण श्रीश्री रविशंकर द्वारा स्थापित आर्ट ऑफ लिविंग संस्था समग्र विकास सहित क्षमता विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।

आर्ट ऑफ लिविंग के विभिन्न कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों, वैज्ञानिकों, सशस्त्र बलों, पंचायती राज प्रतिनिधियों, युवाओं, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु विशेष रूप से बनाए गए हैं। संस्था जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, वनीकरण, नशामुक्ति, जेल सुधार, सीमावर्ती गांव विकास जैसे क्षेत्रों में भी कार्य कर रही है। साथ ही आर्ट ऑफ लिविंग की विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों के साथ सक्रिय भागीदारी है। भारत सरकार (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) 'कर्मयोगी भारत' के साथ संस्था का समझौता सरकारी अधिकारियों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भी प्रभावी है।

नई दिल्ली/हैदराबाद, 1 जुलाई। भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना प्रदेश इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने राज्य में राजनीतिक बदलाव पर जोर दिया है। उन्होंने पार्टी में सामूहिक नेतृत्व को बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने पार्टी के लिए अपने दृष्टिकोण, अपनी नेतृत्व शैली और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति के बारे में भी विस्तार से बात की।

अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने जाने के बाद एन. रामचंदर राव ने हिन्दुस्थान समाचार से बातचीत की। उन्होंने 2028 विधानसभा चुनाव तक राज्य में राजनीतिक बदलाव का वादा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव किसी भी समय होने वाले हैं। यह हमारी पहली चुनौती है और हमें संगठनात्मक और चुनावी तौर पर इसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि उससे आगे, मेरा ध्यान पार्टी को जमीनी स्तर यानी बूथ स्तर से फिर से खड़ा करने पर है। हमारा मिशन यह सुनिश्चित करना है कि 2028 तक तेलंगाना में भाजपा सत्ता में आए। लोग मौजूदा सरकार से निराश हैं। प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर है और भाजपा स्वाभाविक विकल्प के तौर पर उभर रही है। हमारा काम लोगों को संगठित करना, उनमें जोश भरना और उस जनभावना को चुनावी हकीकत में बदलना है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से काम करना चाहते हैं। यह पार्टी और पार्टी नेताओं, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ लोग "नए बनाम पुराने" सदस्यों के इर्द-गिर्द जो नैरेटिव बना रहे हैं, वो उसे बंद करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि आंदोलन उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा होगा। मौजूदा सरकार द्वारा कई जनविरोधी नीतियां लागू की जा रही हैं। भाजपा उनको जोरशोर से उठाएगी। लोगों के साथ खड़े होने के लिए मजबूत आंदोलन करेगी। हर आंदोलन का वे आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगे। जब जनता परेशान हो रही हो, तो भाजपा मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकती।

एन. रामचंदर राव ने एकता, जमीनी स्तर पर लामबंदी और संगठनात्मक ताकत पर आधारित एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हम एक पार्टी हैं, एक मिशन है, 2028 में भाजपा को सत्ता में लाना बूथ स्तर से शुरू होता है। स्थानीय निकाय चुनाव हमारे सामने हैं। पहली बार भाजपा इतने बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ेगी। पंचायत स्तर से लेकर संसद तक। वार्ड सदस्यों से लेकर जेपीटीसी तक, नगर परिषदों से लेकर निगमों तक, यह एक बड़ा अवसर और एक बड़ी चुनौती दोनों है।

उल्लेखनीय है कि एन. रामचंद्र राव छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के सचिव, राज्य विधि प्रकोष्ठ के संयोजक, राष्ट्रीय कानूनी प्रकोष्ठ के सदस्य, महासचिव और अविभाजित आंध्र प्रदेश और बाद में तेलंगाना के लिए पार्टी प्रवक्ता के रूप में कार्य किया है।

बेंगलुरु, 1 जुलाई। बेंगलुरु भगदड़ मामले में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने अपना फैसला सुना दिया है। कैट ने इस मामले की जांच में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दोषी ठहराया है। कैट ने कहा कि बेंगलुरु में इस जश्न को करने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरू ने पुलिस से उचित अनुमति और सहमति नहीं मांगी थी।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने 4 जून को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। कैट ने कहा कि आरसीबी प्रबंधन ने बिना पुलिस की अनुमति के सोशल मीडिया पर अचानक विजय जुलूस की घोषणा कर दी, जिससे लाखों की भीड़ जमा हो गई और वहां भगदड़ मच गई। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गयी, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए।

कैट बेंगलुरु पीठ के न्ययाधीश बीके श्रीवास्तव और प्रशासनिक सदस्य संतोष मेहरा ने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरसीबी लगभग 3 से 5 लाख लोगों की भीड़ के लिए जिम्मेदार है। आरसीबी ने राज्य की पुलिस से आवश्यक अनुमति या सहमति नहीं ली। उसने अपनी आईपीएल 2025 की जीत का जश्न मनाने के लिए अचानक सोशल मीडिया पर जानकारी पोस्ट कर दी और उसी के परिणामस्वरूप लोगों की भीड़ जमा हो गई।

कैट ने कहा कि समय की कमी के कारण, पुलिस उचित व्यवस्था करने में असमर्थ थी। पुलिस से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि 12 घंटे के छोटे समय में वह सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर लेगी।

उल्लेखनीय है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3 जून को इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल जीता था। जीत के उपलक्ष्य में 4 जून को बेंगलुरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में देखते ही देखते लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गयी और स्टेडियम के बाहर अचानक भगदड़ मच गयी। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

नई दिल्ली, 1 जुलाई। भाजपा ने डिजिटल इंडिया मिशन के 10 साल पूरे होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आरोपों को लेकर पलटवार किया है। भाजपा ने कहा कि आज विपक्ष बौखलाया हुआ है। वो इस बात को स्वीकार नहीं पा रहा है कि देश का गरीब व वंचित डिजिटल इंडियाके साथ जुड़ रहा है। इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का पर्याय बन गया है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया मिशन' के 10 साल पूरे हो रहे हैं। आज देश की जनता के सामने दो मॉडल हैं, एक तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, नमाजवादी विपक्ष का मॉडल है। जिसमें हिमाचल प्रदेश में एक सरकारी कर्मचारी को राहुल गांधी के करीबी पीटते हैं, तो वहीं कर्नाटक में ये योजनाओं में भ्रष्टाचार करते हैं और कुर्सी की लड़ाई में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि इनके डीएनए में भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि सरकार एक रुपया भेजती है और जनता तक 15 पैसा पहुंचता है। आज कांग्रेस शासित राज्यों में वही हो रहा है।

भंडारी ने कहा कि कांग्रेस कहा करती थी कि गांव तक इंटरनेट नहीं पहुंच सकता है, लेकिन आज 95 प्रतिशत गांवों तक इंटरनेट पहुंच चुका है। ये डिजिटल इंडिया की सच्चाई है। आज विपक्ष बौखलाया हुआ है, क्योंकि ये इस बात को स्वीकार नहीं पा रहा है कि देश का गरीब व वंचित डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ रहा है। इसी का परिणाम है कि आज 25 करोड़ गरीब, गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। पी. चिदंबरम ने एक बार गरीबों द्वारा डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाने पर संदेह व्यक्त किया था। हालांकि, डिजिटल इंडिया की सफलता के एक दशक पूरे होने पर भारत में अब वैश्विक वित्तीय लेन-देन का 50 प्रतिशत हिस्सा है। यह प्रधानमंत्री मोदी के विकास के मॉडल की जीत है।

उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेट बाजार है। यह प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान की सफलता का सबसे बड़ा सबूत है। कांग्रेस को आज देखना चाहिए कि किस तरह आज एक-एक स्ट्रीट वेंडर भुगतान के लिए यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि खरगे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार के डिजिटल इंडिया को लेकर किये जा रहे बड़े-बड़े दावे अधूरे वादों और झूठे दावों से धूमिल हो गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वह अपनी सरकार की विफलताओं पर विचार करें।

नई दिल्ली, 01 जुलाई।​ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के साथ​ टेलीफोन पर बात​ की।​ दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी को और ​मजबूत करने ​पर चर्चा हुई।​ राजनाथ सिंह ने​ भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ​सहयोग और समर्थन देने के लिए आभार जताया।

राजनाथ सिंह ने​ कहा कि अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के साथ​ टेलीफोन पर बात​ करके खुशी हुई। भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी को और ​मजबूत करने और क्षमता निर्माण में सहयोग को मजबूत करने के लिए चल रही और नई पहलों की समीक्षा करने के लिए उत्कृष्ट चर्चा​ हुई।​ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका ​की ओर से भारत को दिए गए अटूट समर्थन के लिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त की। मैं जल्द ही उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूं।

​इससे पहले दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच 01 मई को टेलीफोन पर वार्ता हुई थी, जब 22 अप्रैल को पहलगाम हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। उस वक्त पाकिस्तान को डर सता रहा था कि भारत किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है। दूसरी तरफ भारत ने भी वैश्विक समुदाय को अपनी बात समझाने की पहल शुरू की थी। अमेरिका ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की दुखद मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की थी।

बिहार सरकार ने सीतामढ़ी स्थित ऐतिहासिक पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर का भव्य निर्माण कराने के लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपये जारी किए हैं। मंदिर का निर्माण कार्य तीन चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है। इसमें 137.34 करोड़ रुपये की लागत से पुनौरा धाम स्थित पुराने मंदिर का उन्नयन कार्य, 728 करोड़ रुपये खर्च करके पर्यटन संबंधित आधारभूत संरचना का विकास तथा 10 वर्ष तक इसके रख-रखाव पर 16.62 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर मुहर लगी। इस तरह से आज की बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगी।

इसकी विस्तृत जानकारी कैबिनेट मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन देश की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। देवी सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम का विशेष धार्मिक और पर्यटकीय महत्व है। इसके मद्देनजर अयोध्या में श्रीराम मंदिर की तर्ज पर पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत की है। यह योजना युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य अनुभव प्राप्त करने में सहायक होगी। इसका लाभ 18 से 28 वर्ष की आयु के युवा ले सकेंगे। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित एवं 12वीं पास को प्रति महीने 4 हजार रुपये, आईटीआई एवं डिप्लोमा पास को 5 हजार रुपये और स्नातक एवं स्नातकोत्तर वालों को 6 हजार रुपये प्रति महीने इंटर्नशिप राशि मिलेगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत राज्य के वरिष्ठ एवं आजीविका संकट से जूझ रहे उत्कृष्ट कलाकारों को प्रत्येक महीने 3 हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना शुरू की गई है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.11 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने कहा कि राज्य में औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) में बदलाव किया गया है। इसमें बियाडा के अंतर्गत एकल कारखानों के लिए औसत भूमि हानि 41.8 प्रतिशत से घटकर 30.9 प्रतिशत, गैर-प्रदूषित उद्योगों के लिए अधिकतम एफएआर 1.5 से बढ़ाकर 2.0 और फ्लैटेड फैक्टरी के लिए पार्किंग क्षेत्र को घटाकर 30 फीसदी से 14 फीसदी हो जाएगी।

कैबिनेट ने राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज जन प्रतिनिधि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के जरिए इलाज करवा सकेंगे। पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश को 55 हजार से 60 हजार रुपये प्रति महीने घरेलू सहायत भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 15 हजार रुपये टेलिफोन एवं इंटरनेट भत्ता के तौर पर दिया जाएगा।

कैबिनेट के अन्य अन्य प्रमुख निर्णय-

- अररिया के रामपुर कोदरकट्टी में राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए 20.60 एकड़ जमीन स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित की गई।

- बेगूसराय में सिमरिया घाट/धाम के विकास के लिए 40 एकड़ एवं 25.5 डिसमिल जमीन पर्यटन विभाग को स्थानांतरित किया।

- बिहार फैक्टरी नियमावली में बदलाव किया गया। इसके तहत अब खतरनाक कारखानों में गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को छोड़कर अन्य सभी महिलाएं काम कर सकेंगी।

- भोजपुर जिला में गोकुल जलाश्य के संरक्षण के लिए 32 करोड़ 48 लाख रुपये जारी की गई है।

- कृषि विभाग के तहत नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के क्रियान्वयन के लिए 2025-26 के लिए 36 करोड़ 35 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

- चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अनुमंडल स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना और मिट्टी जांच प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के लिए 30 करोड़ 49 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।