नई दिल्ली, 26 मई । भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुरक्षित बनाने के लिए रणनीतिक समझौते पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने क्वाड बैठक से इतर इस पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ खनिजों से देश को चीन से निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका ने 'जरूरी खनिजों और दुर्लभ तत्वों की खनन और प्रसंस्करण में आपूर्ति सुनिश्चित करने' पर एक ढांचा तैयार किया है। इसका मकसद खनन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और उससे जुड़े निवेश सहित महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ तत्वों की आपूर्ति शृंखला में भारत‑अमेरिका सहयोग को और गहरा करना है। इसका लक्ष्य मजबूत और विविधीकृत आपूर्ति शृंखला तैयार करना है, साथ ही इन संसाधनों के वित्तपोषण और प्रभावी प्रबंधन में सहयोग को बढ़ावा देना है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वाशिंगटन दौरे के दौरान तय किए गए विजन को आगे बढ़ाने में एक अहम पड़ाव है। उस समय जारी भारत‑अमेरिका संयुक्त बयान में उभरती प्रौद्योगिकी और उन्नत विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की रणनीतिक अहमियत पर जोर दिया गया था और सुरक्षित आपूर्ति शृंखला को साझा प्राथमिकता बताया गया था।

मंत्रालय ने बताया कि यह ढांचा भारत‑अमेरिका के बीच जारी सहयोग पर आधारित है, जिसका मकसद जरूरी क्षेत्रों में आपूर्ति शृंखला सुरक्षा को मजबूत करना है। इसी साल 20 फरवरी को भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका पहल का हस्ताक्षरकर्ता बना था। इसके अलावा भारत ने 'भारत-अमेरिका कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसर साझेदारी' पर भी संयुक्त बयान जारी किया था।

मंत्रालय ने कहा कि इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने 4 फरवरी को वाशिंगटन में विदेश मंत्री रुबियो द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण खनिजों पर विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लिया था। भारत और अमेरिका फोरम ऑन रिसोर्स जियोस्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट (फोर्ज) पहल के तहत भी साझेदारी कर रहे हैं।

 नई दिल्ली, 26 मई । केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वाई‑फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम‑वानी) ढांचे में बदलाव करते हुए लैपटॉप और अन्य उपकरणों के लिए क्यूआर आधारित लॉगिन, 15, 30 और 60 मिनट की लचीली अल्पकालिक योजनाएं तथा पीएम‑वानी हॉटस्पॉट नामों का मानकीकरण शामिल किया है।

 नई दिल्ली, 26 मई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में पिछले महीने यातायात बाधित करने और न्यायिक अधिकारियों की अवैध हिरासत के मामलों में 15 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें 12 आरोपित एक महिला न्यायिक अधिकारी को लगभग आठ घंटे तक सड़क पर रोक कर रखने में शामिल थे, जबकि तीन अन्य ने मोथाबाड़ी ब्लॉक के बागमारा पुल पर सड़क जाम किया था।

एनआईए ने यह कार्रवाई चुनाव आयोग के निर्देश पर की, जब सर्वोच्च न्यायालय ने इन घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया था। एजेंसी ने सोमवार को मालदा जिले में विशेष अभियान चलाकर सभी आरोपितों को पकड़ा।

जांच में सामने आया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान न्यायिक अधिकारियों को निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारियों ने पहले हैबतौला‑अमलितौला मार्ग पर महिला न्यायिक अधिकारी को घंटों तक बंधक बनाए रखा। इसके बाद बागमारा पुल पर सड़क अवरोध कर यातायात बाधित किया गया। इन घटनाओं को चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने और न्यायिक अधिकारियों को डराने की सुनियोजित कोशिश माना जा रहा है।

गिरफ्तार मुख्य आरोपितों में जोशिम शेख, असमाउल शेख, आलमगीर शेख, नुरुल इस्लाम और हबीबुर रहमान शामिल हैं। एनआईए ने बताया कि अन्य आरोपितों की तलाश जारी है। एजेंसी इन घटनाओं के पीछे की साजिश तथा न्यायिक अधिकारियों की हिरासत के मकसद को उजागर करने की कोशिश कर रही है।

 नई दिल्ली, 26 मई । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 32.67 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी, चेक बाउंस और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब और चंडीगढ़ में रॉयल एस्टेट ग्रुप तथा उससे जुड़ी कंपनियों और व्यक्तियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। कार्रवाई चंडीगढ़ रॉयल सिटी प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआरसीपीएल) और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ की गई।

ईडी के अनुसार, मामला पंजाब पुलिस द्वारा एसएएस नगर में 19 जुलाई 2025 को दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। तलाशी अभियान जिरकपुर स्थित रॉयल एस्टेट ग्रुप के मुख्य कार्यालय सहित पंजाब और चंडीगढ़ के कई परिसरों में चलाया गया।

प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 और 120-बी के तहत दर्ज की गई थी। इसमें सीआरसीपीएल के निदेशकों और संबंधित व्यक्तियों पर ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमएडीए) को देय वैधानिक भुगतान में कथित चूक करने और लगभग 32.67 करोड़ रुपये के बाउंस चेक जारी करने का आरोप है। मामला एसएएस नगर के कराला गांव स्थित आवासीय कॉलोनी परियोजना से जुड़ा है।

ईडी के मुताबिक जांच में सामने आया कि कंपनी पर जीएमएडीए की बड़ी देनदारियां लंबित थीं, जबकि परियोजना से जुड़े धन को कथित तौर पर संबंधित कंपनियों और पक्षों के माध्यम से दूसरी जगह भेजा गया। जांच एजेंसी को रॉयल एस्टेट ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के बीच संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और धन के लेयरिंग के संकेत भी मिले हैं।

तलाशी अभियान के दौरान प्रवीण कंसल उर्फ रॉकी, नीरज कंसल, दलजीत सिंह, अनुराग मिधा, लियाकत अली, सुमित बंसल और अन्य संबंधित व्यक्तियों तथा संस्थाओं से जुड़े परिसरों की भी तलाशी ली गई। कार्रवाई के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, वित्तीय रिकॉर्ड और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए हैं। ईडी ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।

 नैनीताल, 26 मई। नैनीताल जनपद के रामनगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूआईआई) देहरादून के सहयोग से हाथियों की गणना का विशेष अभियान प्रारंभ हो गया है।

30 मई तक चलने वाले इस अभियान के तहत रिजर्व की सभी 72 बीटों में हाथियों की संख्या एवं उनकी गतिविधियों का आकलन किया जाएगा। प्रत्येक रेंज में अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं। अभियान में 150 से अधिक वनकर्मी एवं विशेषज्ञ लगाए गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीमें पांच दिनों तक फील्ड में रहकर हाथियों की संख्या, झुंड, नर-मादा अनुपात, बच्चों की संख्या और उनकी गतिविधियों से संबंधित आंकड़े एकत्र करेंगी। इसके माध्यम से कॉर्बेट क्षेत्र में हाथियों की वर्तमान स्थिति एवं उनके प्राकृतिक आवास की जानकारी प्राप्त की जाएगी।

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि कॉर्बेट हाथियों का प्रमुख आवास क्षेत्र है। समय-समय पर होने वाली गणना से मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और वन्यजीव प्रबंधन की रणनीति तैयार करने में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि पूर्व की गणना के आंकड़ों से तुलना कर हाथियों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी का भी आकलन किया जाएगा।

 जबलपुर, 26 मई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम में 30 अप्रैल को हुए क्रूज हादसे की न्यायिक जांच मंगलवार को औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। जांच आयोग ने मामले में हादसे से जुड़े तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर चिंता जताई है। इस हादसे में 13 पर्यटकों की मौत हुई थी।

जांच आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी के समक्ष मंगलवार को कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 43 में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हादसे से जुड़े कई महत्वपूर्ण कानूनी और तकनीकी बिंदु आयोग के सामने रखे। मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे और अधिवक्ता वेदप्रकाश अधौलिया ने आयोग के समक्ष दायर याचिका में कहा कि इंडियन वेसेल्स एक्ट 2021 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो जांच प्रक्रिया पूरी होने से पहले किसी दुर्घटनाग्रस्त क्रूज को नष्ट करने की अनुमति देता हो। साथ ही जिला प्रशासन को भी किसी हादसे का शिकार हुए क्रूज को जांच से पहले नष्ट करने का कानूनी अधिकार नहीं है।

आयोग ने इन बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा उठाए गए सभी वैधानिक पहलुओं को जांच में प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आगामी सुनवाई में मंच को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

याचिका में क्रूज संचालन से जुड़ी तकनीकी और पर्यावरणीय अनियमितताओं को भी उजागर किया गया। मंच की ओर से बताया गया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 12 सितंबर 2023 के आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जलाशयों में चलने वाले क्रूज में केवल फोर स्ट्रोक इंजन का उपयोग किया जाए। इसके बावजूद दुर्घटनाग्रस्त क्रूज में मात्र 100 एचपी का कमजोर इंजन लगाया गया था और हादसे के दौरान उसका दूसरा इंजन भी पूरी तरह फेल हो गया था।

याचिका में यह भी दावा किया गया कि क्रूज संचालकों के पास पर्यावरणीय मानकों से संबंधित कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं था, जबकि एनजीटी के नियमों के अनुसार जल संरचनाओं में संचालित वाहनों के लिए पर्यावरणीय अनुमति और मानकों का पालन अनिवार्य है। सुनवाई के दौरान सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि जब दुर्घटनाग्रस्त क्रूज को पहले ही पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है, तो उसकी तकनीकी फिटनेस की जांच अब किस आधार पर की जाएगी। एनजीटी के आदेश के पैरा 132 का हवाला देते हुए मंच ने कहा कि किसी भी जल वाहन की फिटनेस उसकी संचालन प्रक्रिया में पहली प्राथमिकता होती है। ऐसे में क्रूज के नष्ट होने के बाद उसकी तकनीकी और भौतिक स्थिति का मूल्यांकन लगभग असंभव हो गया है।

जांच आयोग ने इस पूरे मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने दावों और घटनाक्रम से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके।

उल्लेखनीय है कि जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम में 30 अप्रैल की शाम तेज आंधी-तूफान के चलते पर्यटकों से भरा एमपी टूरिज्म का क्रूज डूब गया था। इस हादसे में 13 पर्यटकों की मौत हो गई थी, जबकि 28 लोगों को बचाया गया था। हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश जारी किए थे। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया था।

 नई दिल्ली, 26 मई । केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली और हरियाणा में 3,332 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, गुणवत्ता निगरानी और मानसून से पहले आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि मंगलवार को यहां आयोजित समीक्षा बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, हर्ष मल्होत्रा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और परियोजना से जुड़े ठेकेदार मौजूद रहे। समीक्षा मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर की गई।

बैठक में गडकरी ने जमीनी स्तर पर कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता निगरानी को मजबूत करने और आधुनिक निर्माण तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। इससे सड़कों की आयु बढ़ेगी, यात्रा गुणवत्ता बेहतर होगी और प्रमुख मार्गों पर निर्बाध संपर्क सुनिश्चित किया जा सकेगा।

केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को मानसून से पहले अग्रिम तैयारी करने के निर्देश भी दिए। इसमें जल निकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाना, ढलानों की सुरक्षा के उपाय करना और किसी भी बाधा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र तैयार रखना शामिल है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और यातायात प्रभावित न हो।

 भोपाल, 26 मई । अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने भोपाल पहुंचते ही एक्शन शुरू कर दिया है। सोमवार रात सीबीआई ने कटारा हिल्स थाने में दर्ज मूल मामले को अपनी डायरी में री-रजिस्टर करते हुए मृतका के पति समर्थ सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में यह माना गया है कि ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में अतिरिक्त रुपयों की मांग की जा रही थी।

सीबीआई ने स्थानीय पुलिस की शुरुआती जांच रिपोर्ट को आधार बनाते हुए मामले को आगे बढ़ाया है। पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया था कि ससुराल पक्ष द्वारा ट्विशा और उनके परिवार से ₹20 लाख की अतिरिक्त मांग की जा रही थी। इसी वित्तीय लेन-देन और प्रताड़ना को आधार मानते हुए सीबीआई ने 'दहेज मृत्यु' की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

सोमवार देर शाम सीबीआई की विशेष टीम (एसआईटी) आरोपित समर्थ सिंह के बागमुगालिया एक्सटेंशन स्थित आवास पर पहुंची। वहां टीम ने समर्थ और गिरिबाला सिंह से करीब ढाई घंटे तक सघन पूछताछ की और घटना वाले स्थान का भौतिक सत्यापन यानी स्पॉट वेरिफिकेशन कराया। आज मंगलवार सुबह भी सीबीआई की टीम दोबारा गिरिबाला सिंह के आवास पर जांच के लिए पहुंची।

सीबीआई करेगी इस पहलू की जांच

जांच में सामने आया कि ट्विशा शर्मा ने 12 मई की रात कथित तौर पर फंदा लगाकर आत्महत्या की थी, लेकिन एम्स अस्पताल की तरफ से पुलिस को इसकी लिखित सूचना अगले दिन 13 मई की सुबह 5:00 बजे दी गई। सीबीआई अब इस बात की कड़ाई से तफ्तीश करेगी कि इस संवेदनशील मामले की सूचना पुलिस तक इतनी देरी से क्यों पहुंची? इसके लिए केंद्रीय एजेंसी उस डॉक्टर से भी पूछताछ करेगी, जिसने सबसे पहले इस मामले को नोट किया था।

साक्ष्यों से हेरफेर की आशंका

ट्विशा के मायके पक्ष का शुरू से आरोप है कि समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह कानूनी दांवपेंच के जानकार हैं। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में मौत की पुष्टि होने के बाद समर्थ वापस घर लौटा था और पुलिस को सूचना देने में की गई इस अतिरिक्त देरी का इस्तेमाल क्राइम सीन से छेड़छाड़ और सबूतों को मिटाने के लिए किया गया।

सीडीआर और सीसीटीवी सुरक्षित रखने के आवेदनों पर आज फैसला

सोमवार को पुलिस प्रतिवेदन न आने के कारण जिला अदालत ने सुनवाई टाल दी थी, लेकिन आज मंगलवार को पुलिस द्वारा अदालत में रिपोर्ट पेश किए जाने की पूरी संभावना है। गाैरतलब है कि एक तरफ ट्विशा के परिजनों के वकील अंकुर पांडे ने सभी संबंधितों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) को सुरक्षित रखने के लिए अदालत में आवेदन दिया है वहीं दूसरी तरफ आरोपित सास गिरिबाला सिंह की ओर से भी घर के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की एप्लिकेशन लगाई गई है। रिपोर्ट सामने आने के बाद अदालत आज इन पर जरूरी निर्देश दे सकता है।

जिमनास्टिक बेल्ट पर डीसीपी का बयान

मामले में जिस जिमनास्टिक इलास्टिक बेल्ट, जिससे फंदा लगाने का दावा किया जा रहा है उसको जांच के लिए न सौंपने का विवाद चल रहा था, उस पर भोपाल डीसीपी विकास कुमार शहवाल ने स्थिति स्पष्ट की है। डीसीपी ने बताया कि इस बेल्ट को पुलिस ने 7 दिन पहले ही फॉरेंसिक जांच के लिए सागर स्थित राज्य फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) भिजवा दिया था, ताकि वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सकें।

 नई दिल्ली, 26 मई । भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए) के स्प्रिंग टर्म की पासिंग आउट परेड 28 मई को केरल के एझिमाला में होगी। कठोर सैन्य एवं समुद्री प्रशिक्षण की लंबी यात्रा पूरी करने के बाद युवा कैडेट भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल तथा मित्र देशों की समुद्री सेनाओं में कमीशंड अधिकारी के रूप में अपने नए दायित्वों की शुरुआत करेंगे। परेड के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को विभिन्न पदक एवं ट्रॉफियां प्रदान की जाएंगी।

समारोह में मुख्य अतिथि और पर्यवेक्षक के रूप में दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना उपस्थित रहेंगे। पासिंग आउट परेड हर कैडेट के जीवन का एक ऐतिहासिक और भावनात्मक पड़ाव होती है। यह समारोह भारतीय सशस्त्र बलों की सबसे प्रतिष्ठित सैन्य परंपराओं में से एक माना जाता है, जो त्रुटिहीन सैन्य अनुशासन, गौरव एवं देशभक्ति की भावना का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। कठोर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुके कैडेट परेड ग्राउंड पर सधे कदमों से मार्च करेंगे, जो राष्ट्र की समुद्री सीमाओं और सामरिक हितों की रक्षा के लिए उनकी पूर्ण तत्परता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्प्रिंग टर्म की इस पासिंग आउट परेड में भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के प्रशिक्षुओं के साथ-साथ तीन मित्र देशों सेशेल्स, तंजानिया और वियतनाम के अंतरराष्ट्रीय कैडेट भी भाग लेंगे। उनकी सहभागिता वैश्विक समुद्री सहयोग को सुदृढ़ बनाने तथा मित्र देशों के साथ रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में भारत की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इस अवसर पर रक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी, विदेशी सैन्य अटैची, गौरवान्वित अभिभावक और भारतीय नौसेना अकादमी के प्रशिक्षक एवं मार्गदर्शक उपस्थित रहेंगे, जिन्होंने इन युवा कैडेट्स को भविष्य के सक्षम नौसैनिक नेताओं के रूप में तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

समारोह की गरिमा को और बढ़ाते हुए परेड के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को विभिन्न पदक एवं ट्रॉफियां प्रदान की जाएंगी। इसके उपरांत प्रशिक्षु से सैन्य अधिकारी बनने की ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक मानी जाने वाली सदियों पुरानी परंपरा ‘शिपिंग ऑफ स्ट्राइप्स’ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नव-कमीशंड अधिकारियों को उनके रैंक स्ट्राइप्स पहनाए जाएंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भारतीय नौसेना के आधिकारिक फेसबुक और यूट्यूब चैनलों पर किया जाएगा, जिससे दुनिया भर के दर्शक इस महत्वपूर्ण समारोह को वर्चुअल रूप से देख सकेंगे।

 पटना, 26 मई । बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 10 सीटों के लिए 18 जून को चुनाव कराया जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई सीट भी शामिल है, जिस पर उपचुनाव कराया जाएगा। यह सीट विधानसभा कोटे से विधान परिषद के लिए भरी जाएगी और निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल 6 मई 2030 तक रहेगा।

इसके अलावा बिहार विधान परिषद के नौ सदस्यों का कार्यकाल 28 जून को समाप्त हो रहा है। जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें डॉ. कुमुद वर्मा, प्रो. गुलाम गौस, मोहम्मद फारूक, भीष्म सहनी, भगवान सिंह कुशवाहा, संजय प्रकाश, समीर कुमार सिंह, सम्राट चौधरी और सुनील कुमार सिंह शामिल हैं। हालांकि इनमें से सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा की सीट पहले से खाली हैं, क्योंकि दोनों विधानसभा चुनाव में विधायक बन चुके हैं।

चुनाव आयोग ने नीतीश कुमार की रिक्त सीट पर होने वाले उपचुनाव और अन्य नौ सीटों के नियमित चुनाव के लिए अलग-अलग अधिसूचना जारी की है। आयोग के अनुसार, बिहार के साथ-साथ कर्नाटक विधान परिषद की कुछ सीटों के लिए भी चुनाव कराए जाएंगे।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 11 जून नाम वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यदि आवश्यक हुआ तो 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके बाद उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

राजनीतिक दृष्टि से यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पास 201 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में माना जा रहा है कि 10 में से नौ सीटों पर राजग की जीत लगभग तय है, जबकि एक सीट विपक्ष के खाते में जा सकती है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि राजग सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारता है, तो राज्यसभा चुनाव की तरह क्रॉस वोटिंग या राजनीतिक “खेल” की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

राजनीतिक गलियारों में इस चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। खासकर नीतीश कुमार की खाली हुई सीट को लेकर सियासी हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब सभी की निगाहें विभिन्न दलों द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा पर टिकी हुई हैं।