हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर कहर बरपाया है। बीते 24 घंटों में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने राज्य के कई क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है। मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में अगले 24 घंटे के लिए बाढ़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेताया है कि आगामी 7 जुलाई तक भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। इसके मद्देनजर आरेंज व येलो अलर्ट भी जारी किए गए हैं। साथ ही, पूरे प्रदेश में राहत व बचाव कार्य तेजी से जारी है।

राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की सबसे भीषण बारिश दर्ज की गई है। मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां विभिन्न स्थानों पर बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं में 4 लोगों की मौत हुई है जबकि 16 लापता हैं। मंडी के थुनाग, करसोग, ओल्ड बाजार और रिक्की जैसे क्षेत्रों में बादल फटे हैं। करसोग में एक व्यक्ति की मौत और 4 लापता हैं। रिक्की से 7 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मंडी जिला के ही गोहर क्षेत्र में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं। यहां सियांज गांव में दो घर बह गए और 9 लापता हैं। बाडा गांव में बादल फटने से 2 की मौत और 4 घायल हुए। तलवारा गांव में एक परिवार के तीन सदस्य लापता हैं और एक बच्ची को सुरक्षित बचाया गया है।

मंडी में सबसे ज्यादा 233 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, हमीरपुर में 51 और चंबा में 3 का रेस्क्यू किया गया। हमीरपुर की सुजानपुर तहसील के ब्लाह गांव में ब्यास नदी में आई बाढ़ से कई लोग फंस गए थे, जिन्हें पुलिस ने सुरक्षित निकाला। पंडोह डैम से पानी छोड़े जाने के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे पंडोह बाजार क्षेत्र खतरे में आ गया। यहां से 100 से 150 लोगों को सुरक्षित निकाला गया।

मंडी के धर्मपुर, गोहर और कोटली क्षेत्रों में कई घर, पशुशालाएं और एक पुल पूरी तरह बह गए हैं। बाली चौकी क्षेत्र में भी बाढ़ के कारण पुल बह गया है। मंडी के डाइट परिसर में फंसीं 29 युवतियों को गुरुद्वारे में शिफ्ट कर राहत शिविर में रखा गया है।

किन्नौर जिले के रकच्छम में बादल फटने की घटना सामने आई है। हालांकि इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। मंडी में 10 से ज्यादा जगहों पर बादल फटे हैं, जिससे लोगों के घर, जमीन और पालतू मवेशियों को भारी नुकसान पहुंचा है। मंडी जिले में कुल 10 घर, 12 पशुशालाएं और एक पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 26 मवेशी भी मारे गए हैं।

बीते 24 घंटों में मंडी जिले के संधोल और मंडी शहर में सबसे अधिक 220 मिमी बारिश दर्ज की गई। पंडोह में 210 मिमी, बिजाही में 200 मिमी और करसोग में 160 मिमी वर्षा हुई। कांगड़ा के पालमपुर और शिमला के चौपाल में 140 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार यह इस मानसून सीजन की अब तक की सबसे भारी बारिश रही है।

मौसम विभाग ने 2 से 7 जुलाई तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। 2 जुलाई को कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, वहीं उना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और शिमला में येलो अलर्ट जारी किया है। 3 व 4 जुलाई को राज्य के कुछ भागों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट। वहीं 5 से 7 जुलाई तक पूरे राज्य में भारी से बहुत भारी वर्षा व आकाशीय बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया।

इस अवसर पर राज्य शासन द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, वृद्धजनों तथा दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री ने विस्तृत चर्चा की। उन्होंने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी।

केंद्रीय राज्यमंत्री श्री अठावले ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि, राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। केंद्र एवं राज्य सरकार समन्वय के साथ समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य करती रहेंगी। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित थे।

प्रोजेक्ट 17ए के तहत मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में बनाए जा रहे सात स्टील्थ फ्रिगेट में से दूसरा जहाज 'उदयगिरि' मंगलवार को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। ये बहु-मिशन फ्रिगेट भारत के समुद्री हितों के क्षेत्र में पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों तरह के खतरों से निपटते हुए 'ब्लू वॉटर' वातावरण में संचालन करने में सक्षम हैं। उदयगिरि का नाम आंध्र प्रदेश राज्य में एक पर्वत शृंखला के नाम पर रखा गया है। बैटल क्रूजर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियारों और सेंसर एवं प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है।

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के अनुसार उदयगिरि को लॉन्चिंग की तारीख से 37 महीने के रिकॉर्ड समय में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। पी-17ए जहाजों में स्टेल्थ की विशेषताएं बढ़ाई गई हैं और इनमें अत्याधुनिक हथियार और सेंसर लगे हैं, जो पी17 श्रेणी से काफी बेहतर हैं। ये जहाज भारतीय नौसेना की युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो में इन-हाउस डिजाइन क्षमताओं में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदयगिरि अपने पूर्ववर्ती आईएनएस उदयगिरि का आधुनिक अवतार है। यह परियोजना सेवा में सक्रिय शिवालिक श्रेणी (प्रोजेक्ट 17) फ्रिगेट का अनुवर्ती है। उदयगिरि एमडीएल, मुंबई और जीआरएसई, कोलकाता में निर्माणाधीन सात पी17ए फ्रिगेट्स में से दूसरा है।

प्रोजेक्ट 7ए जहाजों का पतवार प्रोजेक्ट 17 की तुलना में 4.54 फीसदी अधिक भू-सममितीय है। इन जहाजों में प्रोजेक्ट 17 वर्ग की तुलना में उन्नत चिकना और विशेषताओं के साथ एक उन्नत हथियार और सेंसर सूट लगाया गया है। जहाजों को संयुक्त डीजल या गैस मुख्य प्रणोदन संयंत्रों के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है, जिसमें एक डीजल इंजन और गैस टरबाइन शामिल है। हथियार सूट में सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, 76 मिमी गन और 30 मिमी और 12.7 मिमी रैपिड-फायर क्लोज-इन हथियार प्रणालियों को लगाया गया है।

भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में एक पर्वत शृंखला के नाम पर जहाज का नामकरण आईएनएस उदयगिरि के नाम पर किया गया है। लिएंडर श्रेणी का यह फ्रिगेट 1976 और 2007 के बीच भारतीय नौसेना के साथ सेवा में था। जहाज की नींव 28 दिसंबर 2017 को रखी गई थी और इसे 17 मई, 2022 को लॉन्च किया गया था। यह जहाज प्रोजेक्ट-17 अल्फा फ्रिगेट्स (पी-17ए) का हिस्सा है, जो गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट्स का एक वर्ग है, जिसका निर्माण वर्तमान में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (एमडीएल) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) में नौसेना के लिए किया जा रहा है।

गोरखपुर, 01 जुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को यहां एक से सात जुलाई तक चलने वाले 'वन महोत्सव-2025' का शुभारंभ किया। उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण समारोह में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा लगाया। राष्ट्रपति ने पौधों के संरक्षण पर भी जोर दिया।राष्ट्रपति ने यहां जनप्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त किया, फिर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान राज्यपाल आनंदी बेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।

वन मंत्री ने की त्रिवेणी वन की स्थापना, 8 नवजात को दिया ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेटवन महोत्सव के अंतर्गत ही वन, पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने कुकरैल में त्रिवेणी वन (बरगद, नीम और पीपल) की स्थापना की। उन्होंने यहां ओपन जिम का उद्घाटन, योगा मेडिटेशन सेंटर का शुभारंभ व बुद्ध प्रतिमा का अनावरण किया। इसके पश्चात वन मंत्री ने महिला वीरांगना अवंतीबाई चिकित्सालय में 8 नवजात को ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट व परिजनों को सहजन का पौधा भेंट किया।

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की आठवीं सालगिरह पर प्रधामंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि अप्रत्यक्ष कर शासन एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में खड़ा है, जिसने भारत के आर्थिक परिदृश्य को फिर से आकार दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, "अनुपालन बोझ को कम करके इसने विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार करने में आसानी में बहुत सुधार किया है।"

प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, जीएसटी को लागू हुए आठ साल हो गए हैं। यह एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में सामने आया है, जिसने भारत के आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दिया है। अनुपालन बोझ को कम करके, इसने विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार करने में आसानी में बहुत सुधार किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी ने आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिशाली इंजन के रूप में भी काम किया है। इसके साथ ही भारत के बाजार को एकीकृत करने की इस यात्रा में राज्यों को समान भागीदार बनाकर सच्चे सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया है। जीएसटी के वर्तमान स्ट्रक्चर में चार मुख्य स्लैब 05 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी हैं। ये दरें देशभर में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होती हैं।

उल्‍लेखनीय है कि देश में जीएसटी एक जुलाई, 2017 को लागू हुआ था, जिसने देश की कर प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड 22.08 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.4 फीसदी की वृद्धि है। जीएसटी ने लगभग 17 स्थानीय करों और 13 उपकरों को पांच स्तरीय ढांचे में समाहित कर दिया है, जिससे कर व्यवस्था सरल हो गई। अप्रैल 2025 में मासिक जीएसटी संग्रह 2.37 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था।

राजधानी शिमला के भट्टाकुफर में सोमवार सुबह पांच मंजिला भवन गिरने की घटना के बाद नया बवाल खड़ा हो गया है। घटनास्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे हिमाचल सरकार के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर एनएचएआई के एक अधिकारी से मारपीट करने का आरोप लगा है। शिमला की ढली थाना पुलिस ने मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं, इस घटना को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है।

एनएचएआई में कार्यरत अधिकारी अचल जिंदल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एसडीएम ग्रामीण द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने के बाद करीब 11:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पहले उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और फिर उनके समर्थकों के साथ मिलकर मारपीट की। जिंदल द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक हमले में उन्हें चोटें आईं। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए आईजीएमसी ले जाया गया। वहां उनका मेडिकल परीक्षण हुआ और एमएलसी भी करवाई गई।

पुलिस ने अचल जिंदल की शिकायत के आधार पर मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 132, 121(1), 352, 126(2) और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि अब तक मंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

सोमवार सुबह करीब 8:15 बजे भट्टाकुफर की माठू कॉलोनी में एक पांच मंजिला इमारत भरभराकर ढह गई थी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भवन पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। इस इमारत की मालकिन रंजना वर्मा ने भी एनएचएआई और फोरलेन निर्माण कार्य में लगी निजी कंपनी गावर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अलग शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि उनके भवन के नीचे फोरलेन कटिंग के चलते पहले ही दरारें आ चुकी थीं और निर्माण कार्य की अनदेखी के चलते सोमवार को पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। ढली पुलिस ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने घटना की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया और मुख्यमंत्री से मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की। कहा कि यह घटना प्रशासनिक अनुशासन और जनसेवा के खिलाफ एक खतरनाक उदाहरण है।

एनएचएआई इंजीनियर एसोसिएशन ने भी इस घटना को अस्वीकार्य बताया और दोषियों के खिलाफ त्वरित व सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा कि यह एक सरकारी अधिकारी पर ड्यूटी के दौरान हमला है, जो गंभीर चिंता का विषय है।

इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यह कानून के शासन पर सीधा हमला है। किसी सार्वजनिक सेवक पर उसके कर्तव्य के पालन के दौरान ऐसा हमला उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा और संस्थागत गरिमा दोनों को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहा कि जवाबदेही तय होनी चाहिए और न्याय में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।

शिमला के पीटरहॉफ होटल में भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व 2025 के अंतर्गत आयोजित विशेष कार्यक्रम में डॉ. राजीव बिंदल को हिमाचल प्रदेश भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने डॉ. बिंदल को प्रमाणपत्र एवं पार्टी का झंडा देकर प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया। इससे पहले साेमवार काे चुनाव अधिकारी के पास अध्यक्ष के लिए केवल डॉ. राजीव बिंदल ने ही नामांकन किया था।

प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण भारी तबाही को देखते हुए कार्यक्रम को साधारण रूप में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष का फैसला रसोईघर और डाइनिंग टेबल पर होता है, जबकि भाजपा में पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष का चयन किया जाता है। भाजपा में एक आम कार्यकर्ता भी शीर्ष पद तक पहुंच सकता है, जो कांग्रेस में संभव नहीं है। उन्होंने डॉ. राजीव बिंदल के तीसरी बार अध्यक्ष बनने पर कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि उनमें वह नेतृत्व क्षमता है जो कार्यकर्ताओं को मजबूती देती है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भाजपा अब तीन पीढ़ियों के संघर्ष के बाद दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुका है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे जम्मू-कश्मीर से आते हैं, जहां भाजपा कभी मुख्यधारा में नहीं रही, लेकिन कार्यकर्ताओं ने लंबा संघर्ष कर पार्टी को शिखर पर पहुंचाया। भाजपा के नेता 50-60 वर्षों तक पार्टी में संघर्ष करते हैं, जबकि कांग्रेस नेता सत्ता से बाहर होते ही दूसरी पार्टी का दरवाजा खटखटाते हैं।

कार्यक्रम के दौरान भाजपा राष्ट्रीय परिषद के पदेन सदस्यों की भी घोषणा की गई, जिनमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सभी सांसद, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सुरेश कश्यप, कंगना रनौत, राजीव भारद्वाज, इंदु गोस्वामी, डॉ. सिकंदर कुमार और हर्ष महाजन शामिल हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ नेता गोविंद ठाकुर, महामंत्री बिहारी लाल शर्मा, त्रिलोक कपूर, पवन काजल, रश्मिधर सूद, पायल वैद्य, डॉ. राजीव सहजल और संजीव कटवाल को भी राष्ट्रीय परिषद सदस्य नियुक्त किया गया। केंद्रीय मंत्री ने सभी नवनियुक्त सदस्यों को प्रमाणपत्र प्रदान किए।

कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, सतपाल सत्ती, सुरेश भारद्वाज, चुनाव अधिकारी डॉ. राजीव भारद्वाज, सांसद इंदु गोस्वामी एवं हर्ष महाजन सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।

डॉ. राजीव बिंदल वर्तमान में भाजपा के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। उनका जन्म 12 जनवरी, 1955 को हुआ था और वह पांच बार विधायक रह चुके हैं। धूमल सरकार में वह स्वास्थ्य मंत्री थे, जबकि 2017 में भाजपा सरकार बनने पर उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। जनवरी, 2020 में उन्होंने पहली बार प्रदेश अध्यक्ष पद संभाला, लेकिन चार माह बाद पद छोड़ दिया था। अप्रैल, 2023 में उन्हें दोबारा पार्टी की कमान सौंपी गई। अब तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। वे 2022 में नाहन से विधानसभा चुनाव हार गए थे। अब वर्ष 2027 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव बिंदल के नेतृत्व में लड़े जाएंगे।

भोपाल गैस त्रासदी के बाद 40 साल से यूनियन कार्बाइड कारखाने में डम्प पड़े 337 मीट्रिक टन रासायनिक (जहरीले) कचरे को आखिरकार निस्तारण कर दिया गया है। हाई कोर्ट के निर्देश पर पीथमपुर स्थित संयंत्र में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) के विशेषज्ञों की निगरानी में इस जहरीले कचरे काे सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। यह जानकारी मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को ही मप्र हाई कोर्ट की जबलपुर स्थित मुख्य खंडपीठ में पेश की गई कचरे के विनिष्टिकरण की रिपोर्ट में दी गई थी।

एसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीनिवास द्विवेदी ने मंगलवार को बताया कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को तकीनीकी विशेषज्ञों की निगरानी में नष्ट किया गया है। शुरुआत में 30 टन कचरे को परीक्षण के लिए जलाया गया था और फिर मई से जून तक बाकी 307 टन कचरा पूरी तरह जला दिया गया। इस जहरीले कचरे के दहन के दौरान 19.157 मीट्रिक टन अतिरिक्त अपशिष्ट और एकत्र हुआ है, जिसे आगामी 3 जुलाई को नष्ट किया जाएगा। अब इस मामले में 31 जुलाई को अगली सुनवाई हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की युगलपीठ के समक्ष होगी।

यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे के विनष्टीकरण की प्रक्रिया का ट्रायल रन 27 फरवरी से 12 मार्च, 2025 के बीच किया गया था, जिसमें 30 मीट्रिक टन कचरे की टेस्टिंग हुई। इसके बाद फाइनल निस्तारण की प्रक्रिया 270 किलो प्रति घंटे की गति से चली, जो 30 जून की रात करीब एक बजे पूरी हुई। संयंत्र में इस दौरान कई आधुनिक व्यवस्थाएं की गईं। जैसे- मर्करी एनालाइजर की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, सीईएमएस डिस्प्ले सिस्टम, वायु गुणवत्ता निगरक प्रणाली, चूना मिश्रण की ब्लेंडिंग सुविधा, डीजल-पानी प्रवाह मीटर आदि।

इस प्रक्रिया के दौरान आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सेहत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी नहीं मिली है। कचरा विनष्टीकरण के बाद संयंत्र में 850 मीट्रिक टन राख और अवशेष एकत्र हुए हैं। इन्हें एसपीसीबी की अनुमति मिलने के बाद एक विशेष लैंडफिल सेल में वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया जाएगा। कोर्ट ने इस लैंडफिल प्रक्रिया पर विशेषज्ञ रिपोर्ट भी तलब की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई, 2025 को होगी जिसे जस्टिस अतुल श्रीधरन और दिनेश कुमार पालीवाल की खंडपीठ सुनेगी।

वर्ष 1984 में 2-3 दिसम्बर की रात भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इस हादसे में हजारों लोगाें की माैत हुई थी और लाखों प्रभावित हुए थे। यह दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी कही जाती है। इसके बाद कारखाने में बचा जहरीला कचरा नष्ट करना सालों तक बड़ी चुनौती बनी रही। जहरीले कचरे के निपटान का मामला वर्ष 2004 में भोपाल निवासी आलोक सिंह की याचिका से शुरू हुआ था, जिनकी मृत्यु के बाद हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर इसे जारी रखा था।

केंद्र सरकार नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (एनएसपी-2025) लाई है जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना है। एनएसपी-2025 वर्ष 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति का स्थान लेगी। इसका लक्ष्य नागरिकों को खेलों के माध्यम से सशक्त बनाना और भारत को 2036 ओलंपिक सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन और आयोजन के लिए तैयार करना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय खेल नीति-2025 को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि नीति व्यापक परामर्श के बाद तैयार की गई है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, नीति आयोग, खेल संघ, खिलाड़ी और विशेषज्ञ शामिल रहे। नीति पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खेल नीति-2025 के सफल क्रियान्वयन के लिए एक ठोस रणनीतिक ढांचा तैयार किया गया है। इसमें सशक्त खेल प्रशासन के तहत खेलों के लिए मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा विकसित करने की योजना है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए पीपीपी मॉडल और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से वित्तीय सहयोग और समर्थन प्राप्त किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि तकनीकी नवाचार जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और अनुसंधान के ज़रिए खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और योजनाओं की निगरानी की जाएगी। नीति में एक राष्ट्रीय निगरानी ढांचा भी प्रस्तावित है, जिसमें स्पष्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई), लक्ष्य और समयबद्ध योजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस नीति के अनुरूप अपनी राज्य स्तरीय खेल नीतियां बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। खेलों के समग्र विकास के लिए एक समेकित सरकारी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जिसमें सभी मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं में खेलों का एकीकृत समावेश सुनिश्चित किया जाएगा।

राष्ट्रीय खेल नीति 2025 पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है- वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन, जनभागीदारी और शिक्षा से एकीकरण। इसका उद्देश्य ग्रामीण से शहरी स्तर तक खेलों का विकास, खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, खेलों को उद्योग से जोड़ना, पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करना और फिटनेस अभियान से जनआंदोलन खड़ा करना है। नीति में स्कूल शिक्षा में खेल समावेश, शिक्षकों का प्रशिक्षण और दोहरी करियर योजनाएं शामिल हैं। सफल क्रियान्वयन के लिए सशक्त प्रशासन, निजी भागीदारी, तकनीकी नवाचार, निगरानी तंत्र, राज्यों के लिए मॉडल नीति और सभी विभागों में खेलों का समावेश सुनिश्चित किया गया है।

नीति से जुड़े पांच प्रमुख स्तंभ इस प्रकार हैं-

1. वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता का लक्ष्य

जमीनी स्तर से लेकर एलीट स्तर तक प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए प्रभावी ढांचा।

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खेल ढांचे का विकास और प्रतिस्पर्धी लीग्स को बढ़ावा।

कोचिंग, प्रशिक्षण और एथलीट सपोर्ट सिस्टम को विश्व स्तरीय बनाना।

खेल विज्ञान, चिकित्सा और तकनीक के माध्यम से खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाना।

कोचों, तकनीकी अधिकारियों और सहायक स्टाफ का प्रशिक्षण और विकास।

2. खेलों के ज़रिए आर्थिक विकास

खेल पर्यटन को बढ़ावा और भारत में अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेज़बानी को प्रोत्साहन।

खेल उत्पाद निर्माण और स्टार्टअप को सपोर्ट कर उद्योग का विकास।

पीपीपी मॉडल, सीएसआर और नवाचार आधारित फंडिंग के जरिए निजी क्षेत्र की भागीदारी।

3. सामाजिक विकास में खेल की भूमिका

महिलाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जनजातीय समुदायों और दिव्यांगजनों की सक्रिय भागीदारी।

देशी और पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने पर ज़ोर।

खेल को कैरियर विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए शिक्षा में समावेशन, वालंटियरिज्म और दोहरी करियर योजनाओं को बढ़ावा।

प्रवासी भारतीयों को खेलों के ज़रिए जोड़ना।

4. खेल को जन आंदोलन बनाना

पूरे देश में फिटनेस अभियान और सामुदायिक आयोजनों के माध्यम से जन भागीदारी को बढ़ावा।

स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थलों के लिए फिटनेस इंडेक्स शुरू करना।

सभी के लिए खेल सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना।

5. शिक्षा से एकीकरण

स्कूल पाठ्यक्रम में खेलों का समावेश।

शारीरिक शिक्षकों और शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देकर खेल शिक्षा को मज़बूती देना।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विरुधुनगर जिले के सत्तूर तालुक के चिन्नक्कमनपट्टी गांव की एक निजी पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने श्रमिकों की मौत पर गहरा दुःख और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने बयान जारी कर कहा, "मैं यह दुखद समाचार सुनकर बहुत स्तब्ध और दुखी हूं कि आज (01.07.2025) सुबह करीब 8.30 बजे विरुधुनगर जिले के सत्तूर तालुक के चिन्नाक्कमनपट्टी गांव में संचालित एक निजी स्वामित्व वाली पटाखा फैक्ट्री में हुए अप्रत्याशित विस्फोट में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनके नाम हैं मीनामपट्टी, शिवकाशीतालुक के महालिंगम, अनुपंकुलमकेचेल्लापंडियन, मध्यसेना के लक्ष्मी, ओ. कोविलपट्टी, विरुधुनगर तालुक के राममूर्ति, सर्विकारनपट्टी के रामजयम और सूलक्करई के वैरामनी।

"उन्होंने कहा, "मैंने पांच लोगों के लिए विशेष उपचार का आदेश भी दियाहै, जिनके नाम हैं लिंगुसामी, मणिकंदन, करुप्पासामी, मुरुगलक्ष्मी, जिनका शिवकाशी सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और अझुगराजा, जिनका मदुरै सरकारी राजसी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जो इस घटना में घायल हुए थे।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "इस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों और रिश्तेदारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल और अस्पताल में उपचार करा रहे लोगों को एक-एक लाख रुपये और मामूली रूप से घायल और अस्पताल में उपचार करा रहे लोगों को पचास-पचास हजार रुपये मुख्यमंत्री सामान्य राहत कोष से देने का ऐलान करता हूं।"