नई दिल्ली, 21 अगस्त । केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी एवं केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी सहित कर्नाटक के सांसद तथा विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सुपारी उत्पादक किसानों की भलाई और उनकी समस्याओं के समाधान से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे और वे स्वयं कर्नाटक का दौरा करके स्थिति का जायजा लेंगे।

सुपारी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की रिपोर्ट को लेकर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि एक रिपोर्ट से कर्नाटक की सुपारी को लेकर कैंसरजन्य होने संबंधी कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि सुपारी को लेकर इस रिपोर्ट से उत्पन्न भ्रांतियों को दूर करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के वैज्ञानिकों की टीम परीक्षण कर रही है। उन्होंने बैठक में टीम को जल्द रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

शिवराज सिंह ने कहा कि भारत में प्राचीन काल से लोग सुपारी खाते आ रहे हैं। हमारे यहां हर मंगल कार्यों में सुपारी का उपयोग होता है। शिवराज सिंह ने कहा कि एरोलिफ जैसी बीमारी, जो सुपारी के वृक्षों को नष्ट कर देती है, उसके नियंत्रण के लिए वैज्ञानिकों की टीम काम कर रही है। साथ ही, क्लीन प्लांट उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई है। शिवराज सिंह ने कहा कि वायरस के कारण सुपारी के किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के विषय पर भी अधिकारियों को गंभीरता और शीघ्रता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सुपारी के अवैध आयात, नमी की समस्या तथा छोटी-बड़ी सुपारी के दामों में अंतर जैसे अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत की गई। सभी मुद्दों का समयबद्ध समाधान निकाला जाएगा और किसानों तथा सुपारी से जुड़े सहकारिता क्षेत्र के हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने यह भी कहा कि सुपारी एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है, जिसे भारत में सभी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में स्थान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सुपारी में मौजूद अनेक एल्कलॉइड के कारण इसका उपयोग आयुर्वेदिक और पशु चिकित्सा औषधियों में भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों की टीम के साथ कर्नाटक का दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा लेते हुए सुपारी उत्पादन के विकास को लेकर आगे की रूपरेखा तय करेंगे।

नई दिल्ली, 21 अगस्त । केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देशभर में सभी के सहयोग से ग्रामीण विकास का कार्य और तेजी से बढ़े, इसके लिए 4 एवं 5 सितंबर 2025 को उदयपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने गुरुवार को दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग से सभी राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों की बैठक लेते हुए ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय चिंतन शिविर के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

शिवराज सिंह ने बताया कि चिंतन शिविर में देशभर से राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों एवं केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इनके साथ कार्यक्षेत्र विशेषज्ञ, केंद्रीय क्षेत्र के संगठन, समुदायों के सदस्य तथा क्षेत्र के कार्यकर्ता और लाभार्थी भी भाग लेंगे।

शिवराज सिंह ने बताया कि शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्देश्यों के अनुरूप ग्रामीण भारत को गरीबीमुक्त करने और समृद्ध एवं लचीचे ग्रामीण समुदायों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने के रास्तों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। रोजगार के अवसर और कैसे बढ़े, यह भी चर्चा होनी चाहिए। इन सबके साथ ही, अगले पांच साल के लिए ग्रामीण विकास की योजनाओं की रूपरेखा पर चिंतन-मनन में किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इनमें, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए तीन करोड़ लखपति दीदियां बनाने के लक्ष्य को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है, हम लक्ष्य के करीब है। अभी तक 2 करोड़ से काफी ज्यादा दीदियां लखपति बन चुकी हैं, जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के मकान बनाने का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है, साथ ही अन्य योजनाओं- मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कौशल विकास आदि सभी योजनाओं में हम तेजी से काम कर रहे हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग में केंद्रीय राज्य मंत्री डा. चंद्रशेखर पेम्मासानी व सचिव शैलेष कुमार सिंह भी उपस्थित थे।

नई दिल्ली, 21 अगस्त । भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख वी. नारायणन ने कहा कि गगनयान का पहला परीक्षण इसी साल दिसंबर में किया जाएगा। यह परीक्षण गगनयान 2027 का हिस्सा है, जिसमें एक रोबोट को अतंरिक्ष में भेजा जाएगा। गुरुवार को मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेसवार्ता में वी. नारायणन ने बताया कि भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन श्रृंखला की तैयारी के लिए लगभग 80 प्रतिशत तकनीकी परीक्षण पूरे हो चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक शेष 20 प्रतिशत परीक्षण भी पूरा करने का लक्ष्य है। गगनयान का पहला मानवरहित परीक्षण, जिसमें सेंसर से लैस एक मानवरूपी रोबोट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस प्रेसवार्ता में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बी. नायर भी मौजूद रहे।

इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन ने अंतरिक्ष एजेंसी की चल रही और आगामी परियोजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जीएसएलवी-एफ16 रॉकेट ने 30 जुलाई को प्रतिष्ठित नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (निसार) उपग्रह को सफलतापूर्वक स्थापित किया। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (जेपीएल) और इसरो के इस संयुक्त उपग्रह का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है। अगले दो से तीन महीनों में इसरो अमेरिका के लिए अपने एक प्रक्षेपण यान से 6500 किलोग्राम का संचार उपग्रह प्रक्षेपित करेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की अंतरिक्ष यात्रा को नई गति मिली है। नारायणन ने कहा कि 10 साल पहले देश में सिर्फ एक स्पेस स्टार्टअप था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी कार्यकाल में 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रहे हैं। निजी कंपनियों ने अब तक दो सब-ऑर्बिटल मिशन पूरे किए हैं। यह दिखाता है कि भारत की स्पेस इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में इसका और विस्तार होगा।

इसरो प्रमुख वी. नारायणन ने इस मौके पर खुलासा किया कि एक्सिओम स्पेस के एएक्स-4 मिशन की लॉन्चिंग से पहले ऐन वक्त पर यदि इसरो के वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो यह "विनाशकारी" हो सकता था और मिशन में शामिल सभी चार अंतरिक्ष यात्रियों की जान जा सकती थी। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) ले जाने वाले रॉकेट की मुख्य फीड लाइन में एक दरार पाई गई थी, जिसे इसरो के वैज्ञानिक ने ठीक किया।

नई दिल्ली, 21 अगस्त | केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना चाहिए। विरोध करना या असहमति जताना अपनी बात कहने का लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन संसद में सरकार के काम में बाधा डालना और उसे रोकना अलोकतांत्रिक है। देश और उच्चतम न्यायालय के खिलाफ बयान देकर, भारत के चुनाव आयोग को गाली देकर, आप संविधान को कमजोर कर रहे हैं। गुरुवार को संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद संसद परिसर में आयोजित प्रेसवार्ता में किरेन रिजिजू ने कहा कि सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल 15 विधेयक पारित किए गए। मानसून सत्र में कामकाज 100 प्रतिशत सफल रहा।

रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए तीन विधेयकों के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की भी तीखी आलोचना की। इन विधेयकों में गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि यह एक "क्रांतिकारी" प्रस्ताव है। कुछ दल खुद को बचाने के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यालय को भी इस प्रस्तावित कानून के दायरे में लाने का फैसला किया, जो एक बड़ा फैसला है।कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करके सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। यह सरल विधेयक भी विपक्ष के समझ नहीं आ रहा है। अभी इस विधेयक पर एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन होना है। उसपर चर्चा होगी लेकिन विपक्ष चर्चा के लिए तैयार ही नहीं है। सिर्फ सदन में प्लेकार्ड और पत्थर लेकर कार्यवाही में व्यवधान डालने की कोशिश करते हैं, जो अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि भाजपा कई सालों तक विपक्ष में रही है लेकिन इस तरह का व्यवहार कभी नहीं किया।

- श्रीलंका में भारतीय नौसैनिक जहाजों की तैनाती ने समुद्री साझेदारी में एक और अध्याय जोड़ा

नई दिल्ली, 21 अगस्त । ​भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं ने कोलंबो में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'स्लिनेक्स' के 12वें संस्करण में साझा प्रतिबद्धता और समुद्री सुरक्षा की पुष्टि की। समुद्री चरण में भारतीय नौसेना के जहाजों ज्योति और राणा ने श्रीलंकाई नौसेना के जहाजों गजबाहु और विजयबाहु के साथ समुद्री अभ्यास किये। इस पहल ने भारत और श्रीलंका के बीच आपसी समझ को ​मजबूत करने, समुद्री कूटनीति को बढ़ावा देने और संबंधों को मजबूत करने में मदद की।

श्रीलंका में भारतीय नौसैनिक जहाजों की तैनाती ने भारत-श्रीलंका की बढ़ती समुद्री साझेदारी में एक और अध्याय के रूप में कार्य किया, जिसने क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप स्थिरता और सुरक्षा में योगदान दिया।​ भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास ​स्लिनेक्स का 12वां संस्करण दो चरणों में आयोजित किया गया। कोलंबो में बंदरगाह चरण 14 से 16 अगस्त तक और समुद्री चरण 17 से 18 अगस्त तक​ हुआ।​ इस अभ्यास में पूर्वी बेड़े से भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा तथा श्रीलंकाई नौसेना के अग्रिम अपतटीय गश्ती पोत गजबाहु और एसएलएनएस विजयबाहु शामिल हुए।

बंदरगाह चरण के दौरान पेशेवर बातचीत, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान, अग्निशमन, क्षति नियंत्रण, विमानन संचालन और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत पर पारस्परिक प्रशिक्षण, मैत्रीपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं और एक प्री-सेल सम्मेलन शामिल थे।​ समुद्री चरण में उन्नत नौसैनिक अभ्यासों की एक विस्तृत शृंखला का सफल आयोजन हुआ, जिसमें संयुक्त अभ्यास, तोपखाने की क्रमिक फायरिंग, संचार प्रोटोकॉल, नेविगेशन, साथ ही नाविक कौशल विकास, विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर और ईंधन भरना शामिल थे। श्रीलंका में भारतीय नौसैनिक जहाजों की तैनाती ने भारत-श्रीलंका समुद्री साझेदारी में एक और अध्याय जोड़ा।

कोलंबो बंदरगाह पर ​पहुंचने पर आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा के कमांडिंग ऑफिसर्स ने पश्चिमी नौसेना क्षेत्र (डब्ल्यूएनए) के कमांडर रियर एडमिरल चंदिमा सिल्वा से मुलाकात​ में द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग बढ़ाने तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय शांति सेना (आईपीकेएफ) स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की, ​जहां 1987 और 1990 के बीच श्रीलंका में शांति अभियानों के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई।​ भारतीय जहाजों को आगंतुकों के लिए खोल दिया गया, जिनमें श्रीलंकाई नौसेना के कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, छात्र और प्रवासी भारतीय शामिल थे।

भोपाल, 21 अगस्त। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शनिवार, 23 अगस्त को जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और अत्यधुनिक फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। यह आधारभूत संरचना परियोजना के उद्घाटन के साथ जबलपुर शहर को एक नए यातायात स्वरूप और महानगरीय पहचान देने वाला ऐतिहासिक क्षण होगा। मदनमहल से दमोह नाका तक निर्मित यह भव्य फ्लाईओवर आधुनिक शहरी यातायात व्यवस्था और विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने गुरुवार को बताया कि लगभग 1052 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 6.855 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड कॉरिडोर न केवल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, बल्कि इसमें कई ऐसी विशेषताएं भी शामिल हैं जो इसे विशिष्ट पहचान देती हैं। इस फ्लाईओवर का सबसे बड़ा तकनीकी आकर्षण रेल मार्ग के ऊपर निर्मित 192 मीटर लंबा सिंगल स्पैन केबल स्टे ब्रिज है। इस परियोजना में कुल 3 बो-स्ट्रिंग ब्रिज भी शामिल किए गए हैं। इनमें से दो पुल रानीताल क्षेत्र में और एक पुल बलदेवबाग क्षेत्र में बनाया गया है। ये सभी पुल पूरी तरह स्टील से निर्मित हैं और प्रत्येक की लंबाई लगभग 70 मीटर है। आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों से निर्मित यह संरचना न केवल जबलपुर बल्कि पूरे देश के लिए एक अद्वितीय और प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत करती है।”

इस फ्लाईओवर निर्माण में पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके नीचे लगभग 50 हजार पौधों का रोपण किया गया है, जिससे शहर का हरित आवरण बढ़ेगा और प्रदूषण पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फ्लाईओवर के नीचे ही बास्केटबॉल कोर्ट, ओपन जिम और बच्चों के लिए पार्क विकसित किए गए हैं। इससे यह केवल एक यातायात सुविधा न होकर एक सामुदायिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी बन जाएगा। इसके अतिरिक्त, यात्रियों की सुविधा के लिए 10 स्थानों पर दिशा सूचक बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिससे आवागमन और सुगम तथा व्यवस्थित हो सकेगा।

यातायात की दृष्टि से यह फ्लाईओवर क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। जहां पहले मदनमहल से दमोह नाका तक पहुँचने में 40 से 45 मिनट का समय लगता था, अब फ्लाईओवर शुरू होने के बाद यह दूरी मात्र 6 से 8 मिनट में तय की जा सकेगी। इससे न केवल समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि शहर में प्रदूषण का स्तर भी घटेगा। व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी, नागरिकों की दैनिक जीवनशैली सरल होगी और जबलपुर एक नए यातायात मॉडल के रूप में देश के अन्य शहरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

यह परियोजना जबलपुर की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के बीच आधुनिकता का संगम प्रस्तुत करती है। यह शहर की पहचान को महानगरीय स्वरूप देने में सहायक होगी। साथ ही यह स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों के लिए बेहतर आवागमन और जीवनशैली सुनिश्चित करेगी।

अलीगढ़, 21 अगस्त। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। गुरुवार को उन्होंने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कानून पर सवाल उठाने वालों का डरना स्वभाविक है, क्योंकि उनकी पार्टियां अपराधियों से भरी पड़ी है।

उन्होंने कल्याण सिंह को याद करते हुए कहा कि कल्याण सिंह केवल एक व्यक्ति या नेता नहीं बल्कि एक विचार एवं अनुष्ठान थे। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती, कलराज मिश्र, प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तथा राजवीर सिंह ने कल्याण सिंह को याद करते हुए उन्हें राष्ट्रवाद और सुराज की प्रेरणा बताया।

प्रधान ने अपनाया विपक्ष पर हमलावर रुखधर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कल संसद में एक कानून ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के आगे रखा गया। उस कानून में कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री व मंत्री अगर जेल जाते हैं तो उनको 30 दिन के अंदर गद्दी छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 11 वर्षों से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और अगले एक दशक तक वही प्रधानमंत्री रहेंगे। इसके बावजूद वह कानून लाए। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह को भी 1991 में रामभक्तों पर गोली चलाने से मना करने की कीमत चुकानी पड़ी थी। ये कोई अपराध नहीं था बल्कि एक राष्ट्र गौरव के काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। मगर केन्द्र में कॉन्ग्रेस पार्टी की सरकार ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी उन्होंने ऐसा किया। आज वह खुद प्रश्न उठा रही है कि क्यों उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधान ने कहा कि कल कांग्रेस पार्टी के युवराज कह रहे थे कि मोदी जी मध्ययुगीन काला कानून लाना चाहते हैं। आपका डरना स्वभाविक है क्योंकि आपकी पार्टी में अपराधी हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या आपके सहयोगी अरविंद केजरीवाल उमा जैसे तिरंगा फहराने के लिए जेल गए थे? क्या केजरीवाल ने बाबूजी की तरह राष्ट्रवाद के लिए गद्दी छोड़ी थी? उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें तो भ्रष्टाचार में जेल जाना पड़ा था फिर भी उन्होंने गद्दी नहीं छोड़ी थी।

कार्यक्रम में उमा भारती ने कहा कि आज कल्याण सिंह की स्मृति में हम इकट्ठा हुए और अच्छी-अच्छी खबरें सुनने को मिलीं। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह कहते हैं नाम में क्या रखा है, जिसका दिमाग ही गुलामी मानसिकता का हो वह क्या जानेगा कि नाम में क्या रखा है।

कल्याण सिंह के नेतृत्व में ही पहली बार प्रदेश में बनी भाजपा की सरकारउप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कल्याण सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में पहली बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की फर्जी पीडिए का युग आने वाला नहीं है। अखिलेश यादव केवल बांटने का काम करना जानते हैं। उन्होंने कल्याण सिंह को भारत रत्न सम्मान दिए जाने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि जलालाबाद का नाम बदल कर परशुनाम हो गया है तो अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने में देर नहीं होगी। साथ ही, उन्होंने कहा कि 2027 में भी भाजपा 2017 वाला निर्णय दोहराने जा रही है।

पूरे देश में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है कल्याण सिंह का नामउप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कल्याण सिंह को याद करते हुए कहा कि पूज्य बाबूजी का नाम पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ लिया जाता है। उन्होंने पूरे जीवन सनातन धर्म की पताका के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाने का काम किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कल्याण सिंह के योगदान को याद करते हुए कहा कि आज उन्हीं के आदर्शों पर चलकर आज भाजपा लगातार प्रदेश की सरकार चला रही है। पूर्व विधायक एवं बीजेपी नेता राजवीर सिंह ने कल्याण सिंह के मूल्यों को याद करते हुए कहा कि वह राष्ट्रवाद की सच्ची प्रेरणा थे। 

भोपाल, 21 अगस्त। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में निवेश और नवाचार को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में पांच दिवसीय दौरे पर आए जर्मन व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड का भ्रमण किया। इसका उद्देश्य डिजिटल परिवर्तन, डीप टेक और निवेश संवर्धन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना था। जर्मन डीप टेक लीडर्स का यह दौरा प्रदेश में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तेजी से प्रौद्योगिकी और नवाचार का केंद्र बन रहे प्रदेश की जर्मन डीप टेक लीडर्स के साथ साझेदारी डिजिटली सशक्त राज्य बनने की यात्रा को गति प्रदान करेगी।

मध्य प्रदेश के दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल में जर्मनी के अग्रणी उद्यमी और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों में टाइलर्स के स्टीवन रेनविक, टैलोनिक के निकोलस एडमोपोलोस एवं जोआना माजा मोर्ज़ी, स्टेएक्स के एलेक्जेंड्रा के मिकीटयूक, क्यू-नेक्ट एजी के गेब्रियल वेटज़ेल एवं आंद्रे लैंग, क्लाउडस्क्विड के फिलिप रेजमस और जर्मनी इंडिया इनोवेशन कॉरिडोर के सिद्धार्थ भसीन शामिल हैं। ये कंपनियाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कार्यप्रवाह स्वचालन, विकेन्द्रीकृत सॉफ्टवेयर, डेटा अवसंरचना और अगली पीढ़ी के उद्यम समाधानों में अग्रणी हैं।

डिजिटल नवाचार का प्रदर्शन

जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने राज्य डेटा सेंटर का भ्रमण किया और एमपीएसईडीसी की प्रमुख परियोजनाओं से परिचित हुए। प्रस्तुतियों में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (एमपी स्वान), राज्य डेटा सेंटर, और उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से डिजिटल रूप से सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मध्य प्रदेश के प्रयासों के साथ एकल नागरिक डेटाबेस, साइबर तहसील, संपदा 2.0, ई-नीलामी, आपदा चेतावनी और प्रतिक्रिया प्रणाली, यूनीपे, कार्य प्रबंधन प्रणाली, और ई-एचआरएमएस जैसी परियोजनाओं पर प्रकाश डाला गया।नवीन डिजिटल शासन अनुप्रयोगों जैसे ज्ञानकोष, एआई/एमएल-आधारित डिस्कॉम समाधान, सीसीटीएनएस के तहत पुलिस चैटबॉट, चक्षु भावना विश्लेषण मंच, और आबकारी डैशबोर्ड का भी प्रदर्शन किया गया।

प्रगतिशील निवेश नीतियां और अवसर

प्रतिनिधिमंडल को मध्य प्रदेश की प्रगतिशील निवेश नीतियों और उभरती प्रौद्योगिकी पर केंद्रित योजनाओं जैसे जीसीसी नीति-2025, एवीजीसी-एक्सआर नीति-2025, ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति-2025 और आगामी सेमीकंडक्टर नीति-2025 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इन नीतियों के माध्यम से मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। साथ ही बताया गया कि लागत, प्रतिभा, बुनियादी ढांचे, और जीवन स्तर के मामले में मध्य प्रदेश टियर-2 शहरों में निवेश के लिए प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करता है, जिसके कारण कंपनियां टियर-1 से टियर-2 शहरों की ओर तेजी से बढ़ रही हैं।

एमपीएसईडीसी के परियोजना निदेशक गुरु प्रसाद ने कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से प्रौद्योगिकी और नवाचार का केंद्र बन रहा है। जर्मनी और मध्यप्रदेश नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में मजबूत समन्वय साझा करते हैं। जीसीसी, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, और एवीजीसी-एक्सआर जैसे क्षेत्रों में प्रगतिशील नीतियों के माध्यम से हम एक जीवंत स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो जर्मन भागीदारों के साथ गहन सहयोग से और समृद्ध होगा। जर्मन डीप टेक उद्यमियों के इस दौरे में मेहमान टीम की विशेषज्ञता और प्रदेश के डिजिटल गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच तालमेल पर केंद्रित विचार विनिमय हुआ। इससे नवाचार, अनुसंधान और निवेश की भावी साझेदारियों के लिए ठोस आधार तैयार हुआ है।

नई दिल्ली, 21 अगस्त। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फ़ोन किया और उनके साथ यूक्रेन और पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रहे प्रयासों पर विचार विमर्श किया।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, राष्ट्रपति मैक्रों ने श्री माेदी के साथ वाशिंगटन में यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के नेताओं के बीच हाल ही में हुई बैठकों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने गाजा की स्थिति पर भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री मोदी ने इन संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान और शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार नेताओं ने व्यापार, रक्षा, असैन्य परमाणु सहयोग, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग एजेंडे में प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने और 2026 को 'नवान्वेषण वर्ष' के रूप में मनाने की संयुक्त प्रतिबद्धता दोहराई।

राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र संपन्न करने के लिए भी समर्थन व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने सभी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त की।

माना जाता है कि श्री मैक्राें ने अमेरिकी राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेन रूस संघर्ष रुकवाने के लिए किये जा रहे प्रयासाें काे लेकर एक रुख तय करने के क्रम में ये प्रधानमंत्री माेदी ने बात की है।

राजधानी रायपुर स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित “छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों” पर आधारित सात दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का आज समापन हुआ। यह प्रदर्शनी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा शुभारंभ की गई थी।

      प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के वीर क्रांतिकारियों की गाथाओं, उनके संघर्षों और स्वतंत्रता आंदोलन में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को आकर्षक छायाचित्रों, दस्तावेजों और जीवन प्रसंगों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। साथ ही, राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना, रामलला दर्शन योजना, पीएम जनमन योजना, महिला सशक्तीकरण एवं जनदर्शन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं की झलक भी आगंतुकों को देखने को मिली।

विद्यार्थियों में रहा खास उत्साह

  सात दिनों तक आयोजित “खेलो छत्तीसगढ़ ज्ञान प्रतियोगिता” और वर्चुअल रियलिटी गेम्स प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण रहे। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष, पुष्प, राष्ट्रीय उद्यान, सिरपुर कला शैली, बस्तर क्राफ्ट, जशपुर के जलप्रपात और सरगुजा के खनिजों से जुड़े प्रश्न पूछे गए। परी मानिकपुरी (संत कंवर राम विद्यालय) ने सभी प्रश्नों के सही उत्तर देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं, दुर्ग की श्रीमती पायल शर्मा और रायपुर की श्रीमती गीता गुप्ता ने वर्चुअल रियलिटी गेम्स में सक्रिय भागीदारी कर प्रदर्शनी को और जीवंत बनाया।

जन-जन ने की सराहना

       प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग तथा इतिहास प्रेमी शामिल हुए। छात्रा गायत्री धीवर और खुशबू साहू ने इसे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों को समझने का अनूठा अवसर बताया। रायपुर निवासी श्री कावेश रघुवंशी ने कहा कि ऐसे आयोजन समय-समय पर होते रहना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास और संस्कृति से जुड़ सके।

ज्ञान और संस्कृति का संगम

     समापन अवसर पर आगंतुकों को राज्य सरकार की योजनाओं पर आधारित पुस्तकों का निःशुल्क वितरण भी किया गया। साथ ही, प्रदेश की उपलब्धियों पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया जिसने दर्शकों का ध्यान खींचा।

      यह प्रदर्शनी न केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष और योगदान को उजागर करने में सफल रही, बल्कि नई पीढ़ी को छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपराओं, संस्कृति और उपलब्धियों से भी परिचित कराने का एक सशक्त माध्यम बनी।