गुवाहाटी, 20 अगस्त । प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) से जुड़े 38 लोगों को टाडा अदालत ने बुधवार काे बरी कर दिया है। टाडा मामले में 38 लोगों को अदालत ने बुधवार को 35 साल बाद 43/2001 संख्या के मामले का निर्णय दिया।

टाडा मामले में बरी होने वाले उल्फा के अध्यक्ष अरविंद राजखोआ, अनूप चेतिया, शशधर चौधरी, प्रदीप गोगोई, सुनील नाथ समेत 38 लोगों को अदालत ने दोषमुक्त घोषित किया। इसी प्रकार, कल्पज्योति नेउग, राजू बरुवा, मुनीन नबिश, अनादर ठाकुरिया को भी दोषमुक्त घोषित किया गया।

ज्ञात हो कि, वर्ष 1991 में दिसपुर थाने में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज किया गया था। 2001 से टाडा अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। 43/2001 नंबर टाडा मामले में कुल 45 आरोपित थे। 45 आरोपितों में से परेश बरुवा सहित 3 अभी भी फरार हैं।

4 लोगों की मृत्यु के कारण उनके नाम मामले से वापस ले लिए गए हैं। उग्रवाद पैदा करने, धन उगाही के आरोप में यह मामला दर्ज किया गया था। यूएपीए, टाडा के साथ-साथ आईपीसी की कई धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई थीं। अंततः लंबे समय के बाद आज इस प्रतिबंधित संगठन के कई नेताओं को दोषमुक्त किया गया। 

खनिज संसाधनों की प्रचुरता, निवेश अनुकूल नीतियों और नवाचारों से प्रदेश बनेगा माइनिंग कैपिटल: मुख्यमंत्री

भोपाल, 20 अगस्त। मध्य प्रदेश खनिज नीलामी के क्षेत्र में देश में अग्रणी बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य ने 2022-23 में 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया। हाल ही में प्रदेश ने क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी कर केंद्र सरकार की नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव भी हासिल किया है। खनिज ब्लॉकों की सर्वाधिक नीलामी के लिए मध्य प्रदेश को भारत सरकार ने वर्ष 2022 और वर्ष 2025 में खनन मंत्रियों के सम्मेलन में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि हमारा प्रदेश खनन और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में उभरा है। खनिजों की प्रचुरता और राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के कारण मध्य प्रदेश देश की औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खनन क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। साथ ही देश के औद्योगिक विकास और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में भी प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित हो सकेगा। इसी क्रम में कटनी में 23 अगस्त को खनिज औद्योगिक विकास पर केन्द्रित कॉन्क्लेव आयोजित हो रहा है।

खनिज राजस्व में वृद्धि

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य खनन के क्षेत्र में सतत विकास कर रहा है। इससे न केवल आर्थिक विकास हो रहा है, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश ने खनिज राजस्व संग्रहण में पिछले वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुये पहली बार 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त किया। वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 4,958 करोड़ रुपये था। अब तक प्रदेश ने कुल 103 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी की है, जिससे भविष्य में एक लाख 68 हजार करोड़ रुपये से अधिक राजस्व मिलने की संभावना है। विगत वर्ष 17-18 अक्टूबर 2024 को भोपाल में आयोजित माइनिंग कॉन्क्लेव में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पारदर्शी नीलामी, पर्यावरण-अनुकूल खनन और स्थानीय समुदायों की भागीदारी जैसे सुधारों से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।

क्रिटिकल एवं स्ट्रैटेजिक मिनरल्स में अग्रणी

उन्होंने बताया कि खनिज विभाग ने ग्रेफाइट, रॉक फॉस्फेट, गोल्ड, मैंगनीज और कॉपर सहित कई खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है। हाल ही में जबलपुर और कटनी जिलों में सोने की खोज की गई है, वहीं पन्ना और छतरपुर में हीरे के विशाल भंडार प्रमाणित हुए हैं। बालाघाट की मलाजखण्ड तांबा खदान देश की सबसे बड़ी तांबा खदान है, जबकि पन्ना की मझगवां हीरा खदान देश की एकमात्र सक्रिय हीरा खदान है।

अवैध खनन पर नवाचार से नियंत्रण

मुख्यमंत्री ने बताया कि अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए प्रदेश में 41 एआई आधारित ई-चेकगेट स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन और उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली से खदानों की जियो-टैगिंग और 3-डी इमेजिंग कर खनिज उत्खनन की सटीक निगरानी की जा रही है।

विकास कार्यों में खनिज निधि का उपयोग

जिला खनिज विभाग के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, महिला-बाल कल्याण, स्वच्छता और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में 16,452 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 7,583 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।

बहुमूल्य खनिजों में नित नई उपलब्धियाँ

हीरा (डायमंड): मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है, जहाँ पन्ना जिले की मझगवां हीरा खदान से प्रतिवर्ष एक लाख कैरेट हीरा उत्पादन होता है। इसके अलावा छतरपुर स्थित बंदर हीरा ब्लॉक में 34.2 मिलियन कैरेट हीरे का अनुमानित भंडार मिला है। कटनी में 23 अगस्त 2025 को होने वाले खनन सम्मेलन में औद्योगिक विकास पर विशेष रूप से विचार किया जायेगा।

सोना (गोल्ड): प्रदेश के सिंगरौली और कटनी जिलों में कुल पाँच स्वर्ण ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है, जिनमें 7.87 मिलियन टन अयस्क भंडार उपलब्ध है। जबलपुर के सिहोरा और कटनी के स्लीमनाबाद क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सोने की उपलब्धता के संकेत मिले हैं। जबलपुर जिले में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में लाखों टन स्वर्ण अयस्क मिलने का अनुमान है।

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 25 लाख 50 हजार के 13 इनामी नक्सलियों सहित 21 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

दंतेवाड़ा, 20 अगस्त । छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चलाये जा रहे लोन वर्राटू (घर वापस आईये) अभियान तथा "पूना मारगेम" (पुनर्वास से पुनर्जीवन) के तहत एसपी कार्यालय में 25 लाख 50 हजार के13 इनामी नक्सलियों सहित 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सल विरोधी अभियान के तहत दंतेवाड़ा जिले में पुलिस बल और सीआरपीएफ के द्वारा भटके हुए नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए लगातार संपर्क एवं संवाद कर शासन की नक्सल पुनर्वास नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार गांव गांव तक किया जा रहा है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रूपये की सहायता राशि के साथ शासन द्वारा मिलने वाली अन्य सुविधायें जैसे स्किल डेवलपमेंट हेतु प्रशिक्षण, कृषि भूमि इत्यादि दी जा रही है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उनके पुनर्वास की पूरी व्यपस्था कर रहे हैं।

फतेहपुर, 20 अगस्त। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर विहिप व बजरंग दल सहित हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से मोटरसाइकिल द्वारा धर्म ध्वजा यात्रा निकाली गई। धर्म ध्वजा यात्रा बिंदकी कस्बे के विभिन्न गांव में घूमते हुए बिन्दकी नगर के ललौली चौराहे पहुंची। ललौली चौराहे से यह यात्रा विभिन्न स्थान होते हुए मलवा कस्बे पहुंची जहां पर विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर यात्रा में चल रहे लोग शामिल हुए।

बिन्दकी नगर के ललौली चौराहा में आज विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा मोटरसाइकिल से धर्म ध्वजा यात्रा निकाली गई। यह धर्म ध्वजा यात्रा बिंदकी क्षेत्र के डीघ, जहानपुर, हरदौली, घेरवा, भवानीपुर खिदिरपुर आदि में भी घूमी। बिंदकी से धर्म ध्वजा यात्रा तेंदुली चौडगरा मुरादीपुर होते हुए फतेहपुर जनपद के मलवा कस्बा पहुंची।

धर्म ध्वजा यात्रा के मामले में विश्व हिंदू परिषद के मलवा प्रखंड के मंत्री व यात्रा प्रमुख सरवन सिंह ने बताया कि यात्रा का समापन मलवां कस्बे में होगा। जहां पर विश्व हिंदू परिषद का 61 वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। धर्म ध्वज यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के मलवां प्रखंड के मंत्री सरवन सिंह, हर्षित द्विवेदी, नागेंद्र गुप्ता, अनिल शर्मा, धीरू सिंह, आदर्श अवस्थी, रजत त्रिवेदी, आकाश सिंह, अर्पित कुमार, नर्मदा सागर शुक्ला, गोलू शुक्ला, गोरे अवस्थी आदि के अलावा पुलिस बल भी मौजूद रहा।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से छत्तीसगढ़ में हितग्राही परिवार को न केवल बिजली बिल में राहत मिल पा रहा हैं, बल्कि वे पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रिय योगदान दे रहे हैं। सक्ती जिले के डभरा की निवासी श्रीमती सरस्वती अहिरवार इसका सशक्त उदाहरण बनी हैं।

श्रीमती सरस्वती अहिरवार शुरू से ही प्रकृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रही हैं। सौर ऊर्जा समाधान की खोज में रहीं सरस्वती जी के लिए योजना एक सुनहरा अवसर साबित हुई। उन्होंने इस योजना के तहत अपने घर की छत पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित कराई। अत्याधुनिक पैनलों से उत्पन्न स्वच्छ बिजली ने उनके घर की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही बिजली बिल का बोझ भी कम किया।

श्रीमती सरस्वती ने बताया कि सोलर पैनल लगने से उन्हें दोहरे लाभ मिल रही हैं एक ओर बिजली बिल में बचत, दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण और सुकून। लगभग 8 महीने पहले लगाए गए इन पैनलों से वह प्रत्यक्ष रूप से कार्बन उत्सर्जन कम करने में योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा यह मेरे पर्यावरण प्रेम की साकार अभिव्यक्ति है। मुझे खुशी है कि अपने घर से ही स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन कर रही हूँ।

इस योजना के अंतर्गत उन्हें सरकार से सब्सिडी भी मिली, जिससे यह निवेश और अधिक सुगम हो गया। श्रीमती सरस्वती का मानना है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना चाहिए।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बदला है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा में उनके प्रयासों को भी मजबूत किया है। उन्होंने केंद्र और राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस पहल से आम नागरिकों की आकांक्षाएँ और सामाजिक लक्ष्य दोनों पूरे हो रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को बढावा मिल रहा है।

नई दिल्ली, 20 अगस्त। इंडी गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने आज संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में बैठक कर उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में एकजुटता का प्रदर्शन किया। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एनसीपी (एससीपी) के प्रमुख शरद पवार, डीएमके सांसद त्रिची शिवा, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई समेत कई प्रमुख विपक्षी दलों के नेता उपस्थित थे।

इस अवसर पर खरगे ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सत्ता पक्ष ने विपक्ष के साथ भेदभाव किया है। संसद में बहुमत के बल पर सरकार जनविरोधी कानून पारित करती रही है, जबकि यह सरकार अल्पमत में है। संसद के मानसून सत्र में देश ने देखा कि कैसे बिना विपक्ष की भागीदारी के विधेयकों को जल्दबाजी और मनमानी से पारित किया गया। विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया गया और उन्हें मनमाने तरीके से निलंबित कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, जिसकी गरिमा और निष्पक्षता को बनाए रखना अनिवार्य है। डॉ. एस. राधाकृष्णन जैसे महान व्यक्तित्वों ने इस पद की गरिमा को स्थापित किया था और राज्यसभा में एक स्वस्थ परंपरा को जन्म दिया था। आज वही परंपराएं टूटती दिख रही हैं और विपक्ष को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। ऐसे समय में विपक्षी दलों ने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया है कि वे एक ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित करेंगे, जिनका पूरा जीवन संविधान, लोकतंत्र और न्यायिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहा हो।

राहुल गांधी ने भी इस मौके पर रेड्डी के अनुभव और सोच की सराहना करते हुए कहा कि वे एक ऐसे न्यायाधीश हैं, जिनके पास दशकों का कानूनी अनुभव है और वे संविधान के सच्चे उपासक हैं। रेड्डी ने तेलंगाना में सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, विशेषकर जातिगत जनगणना पर आधारित योजनाओं के निर्माण में। न्यायमूर्ति रेड्डी एक वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध और बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो सभी दलों में सम्मानित हैं।

इसके बाद खरगे ने अपने एक्स पोस्ट के ज़रिए रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का विपक्ष का उम्मीदवार चुने जाने का कारण बताते हुए कहा कि यह चुनाव केवल एक संवैधानिक पद के लिए नहीं बल्कि देश की आत्मा और लोकतंत्र की दिशा तय करने वाला चुनाव है। रेड्डी भारतीय न्यायशास्त्र के प्रमुख स्तंभ रहे हैं और उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता के पक्ष में कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, जो भारत के लोकतांत्रिक ताने-बाने को मजबूत करते हैं।

अगरतला, 20 अगस्त। भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जवानों ने एक बड़ी सफलता हासिल की। सीमा क्षेत्र में तैनात जवानों ने तस्करी की कोशिशों को नाकाम करते हुए बड़ी संख्या में मवेशियों के साथ ही करीब 35 लाख के सामान काे जब्त किया।

बीएसएफ प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि बड़ी संख्या में मवेशियों के अलावा पकड़े गए सामानों में कॉस्मेटिक, फेंसिडिल की बोतलें, कपड़े और मोबाइल फोन शामिल हैं। इनकी कुल कीमत लगभग 35,03,766 रुपये आंकी गई है। ये सभी सामान बांग्लादेश में तस्करी कर ले जाने की कोशिश की जा रही थी।

जवानों ने बताया कि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चौकसी और गश्ती के दौरान उनकी योजना विफल हो गई। जब्त किए गए सामान को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है।

बीएसएफ ने दोहराया कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी रोकना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बल के जवान दिन-रात गश्त कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोका जा सके।

नई दिल्ली, 20 अगस्त । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपने ऊपर हुए हमले को दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई पर कायराना प्रयास बताया है। उन्होंने बुधवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हमले के बाद मैं सदमे में रही, परंतु अब बेहतर महसूस कर रही हूं। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूं कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हों। मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी।

उन्होंने कहा कि ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते। अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी। जनसुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया है। यह हमला राज निवास मार्ग स्थित जन सेवा केंद्र में हुआ। आरोपित की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया के रूप में हुई है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि उस पर इससे पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

भोपाल, 20 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की कंट्री हेड एंड्रिया एम. वोज्नार ने बुधवार को मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल के तुलसी नगर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का दौरा किया। उनके साथ अपर परियोजना प्रबंधक मनीषा सेथिया और जनसंख्या कोष के स्टेट हेड सुनील जैकब भी थे। प्रतिनिधियों ने छात्रावास में पढ़ने वाली बालिकाओं से चर्चा की। यूएनएफपीए एवं स्कूल शिक्षा विभाग की संयुक्त पहल से बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिये एक मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसका नाम “सशक्त” है।

छात्रावास में आकर्षक प्रदशर्नी के माध्यम से हिंसा से बचाव, उनके अधिकारों, पॉक्सो एक्ट और शारीरिक स्वच्छता के संबंध में बालिकाओं को जानकारी दी गई है। जनसंख्या कोष बालिका छात्रावास में बालिकाओं के उन्मुखीकरण के लिये विषय-विशेषज्ञों की उपस्थिति में लगातार वर्कशॉप भी कर रहा है।

कंट्री हेड एंड्रिया एम. वोज्नार और स्टेट हेड सुनील जैकब ने लोक शिक्षण विभाग की आयुक्त शिल्पा गुप्ता से मुलाकात कर यूथ एवं एडोलसेंट प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त की। बैठक में यूएनएफपीए से अपेक्षा की गई कि कार्यक्रम का विस्तार प्रदेश के अन्य सरकारी स्कूलों में भी किया जाये। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की भावना मजबूत होगी। वे अपने अच्छे करियर की तरफ भी बढ़ सकेंगी।

नई दिल्ली, 20 अगस्त। लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने और उसे विनियमित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 को आज ध्वनिमत से पारित कर दिया। केन्द्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने सदन में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नकारात्मक पक्ष पर चिंता जताई और कहा कि मोदी सरकार राजस्व से ज्यादा समाज कल्याण को महत्व देती है। इस कारण से विधेयक में ‘मनी गेम’ को प्रतिबंधित किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में विपक्षी दलों के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। विधेयक को पेश किए जाने के बाद शाम को हंगामे के बीच ही इसे बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक को महत्वपूर्ण मानते हुए कुछ सदस्यों ने चर्चा की मांग की। इस पर अध्यक्ष ने भी सभी को पर्याप्त समय देने का आश्वासन दिया। हालांकि सदस्यों के हंगामे के कारण चर्चा नहीं हो पायी।

विधेयक को चर्चा के लिए पेश करते हुए वैष्णव ने इसके महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधेयक के तीन हिस्से हैं और यह ई-स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स और मनी गेम्स से जुड़े हैं। सरकार एक तरफ पहले दो पक्षों को बढ़ावा दे रही है और दूसरी ओर तीसरे पक्ष को प्रतिबंधित कर रही है।

मनी गेम्स के समाजिक नुकसान के पक्ष को रखते हुए वैष्णव ने कहा कि लोग इसमें धन गंवा रहे हैं, बुरी आदतों का शिकार हो रहे हैं और कुछ परिस्थिति में आत्महत्या भी कर रहे हैं। अकेले कर्नाटक राज्य से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट में मनी गेम्स से 31 महीनों में 32 आत्महत्याओं की जानकारी दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इन मनी गेम्स को एक नए मानसिक विकार माना है। उन्होंने कहा, “जब भी समाज या मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और उद्योग के एक क्षेत्र व सरकारी राजस्व के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में मोदी सरकार ने हमेशा मध्यमवर्गीय परिवार को और समाज के लाभ को ही चुना है। इस बिल में भी समाज के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। समाज को बुराई से बचाने के लिए यह बिल लाया गया है।”

विधेयक के उद्देश्यों के अनुसार यह ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक गेम्स और सामाजिक गेमिंग को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ समाज को ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए जैसी हानिकारक गतिविधियों से बचाने के उद्देश्य से लाया गया है। विधेयक के माध्यम से सरकार एक राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना करेगी, जो गेम्स की श्रेणीकरण, पंजीकरण, शिकायत निवारण और नियामक दिशा-निर्देश जारी करने जैसे कार्य करेगी।

सरकार का कहना है कि इस विधेयक के माध्यम से युवाओं और परिवारों को वित्तीय और मानसिक संकट से बचाया जाएगा तथा डिजिटल क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। यह विधेयक देश को जिम्मेदार गेमिंग नीतियों और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करेगा।

विधेयक में क्या है खास-

विधेयक के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार ई-स्पोर्ट्स को वैध खेल की मान्यता दी गई है। युवा मामलों और खेल मंत्रालय इसके लिए दिशानिर्देश तय करेगा। प्रशिक्षण केंद्र, शोध संस्थान और प्रौद्योगिकी मंच स्थापित किए जाएंगे। साथ ही प्रोत्साहन योजनाएं और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे ताकि ई-स्पोर्ट्स को राष्ट्रीय खेल नीति में समाहित किया जा सके।

विधेयक में सामाजिक और शैक्षिक खेलों के लिए केंद्र सरकार को मान्यता, वर्गीकरण और पंजीकरण की शक्ति दी गई है। ऐसे खेलों के विकास और प्रसार के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। इन खेलों को सांस्कृतिक और शैक्षिक मूल्यों से जोड़कर कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने पर बल दिया जाएगा।

विधेयक में ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान है। इसमें कौशल-आधारित, भाग्य-आधारित या मिश्रित सभी प्रकार के धन-आधारित खेल शामिल हैं। ऐसे खेलों का प्रचार, विज्ञापन और उनसे जुड़ी वित्तीय लेन-देन गतिविधियों को गैरकानूनी घोषित किया गया है। बैंक और भुगतान प्रणाली को भी इनसे जुड़े लेन-देन रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

विधेयक के कानून बनने के बाद केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण स्थापित करेगी। यह प्राधिकरण खेलों का पंजीकरण, श्रेणीकरण और शिकायतों का निवारण करेगा। साथ ही यह यह तय करेगा कि कोई खेल मनी गेम की श्रेणी में आता है या नहीं। प्राधिकरण दिशा-निर्देश और आचार संहिताएं भी जारी करेगा।

विधेयक के तहत अपराध और दंड का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग की पेशकश करने पर तीन साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विज्ञापन करने वालों पर दो साल की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना निर्धारित है। बार-बार अपराध करने वालों के लिए सजा और अधिक कठोर होगी।

विधेयक में सरकार को जांच और प्रवर्तन शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। अधिकृत अधिकारी अपराध से जुड़े डिजिटल या भौतिक संपत्ति की जब्ती कर सकते हैं और गंभीर मामलों में बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकते हैं।