नई दिल्ली, 20 अगस्त। इंडी गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने आज संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में बैठक कर उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में एकजुटता का प्रदर्शन किया। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एनसीपी (एससीपी) के प्रमुख शरद पवार, डीएमके सांसद त्रिची शिवा, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई समेत कई प्रमुख विपक्षी दलों के नेता उपस्थित थे।

इस अवसर पर खरगे ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सत्ता पक्ष ने विपक्ष के साथ भेदभाव किया है। संसद में बहुमत के बल पर सरकार जनविरोधी कानून पारित करती रही है, जबकि यह सरकार अल्पमत में है। संसद के मानसून सत्र में देश ने देखा कि कैसे बिना विपक्ष की भागीदारी के विधेयकों को जल्दबाजी और मनमानी से पारित किया गया। विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया गया और उन्हें मनमाने तरीके से निलंबित कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, जिसकी गरिमा और निष्पक्षता को बनाए रखना अनिवार्य है। डॉ. एस. राधाकृष्णन जैसे महान व्यक्तित्वों ने इस पद की गरिमा को स्थापित किया था और राज्यसभा में एक स्वस्थ परंपरा को जन्म दिया था। आज वही परंपराएं टूटती दिख रही हैं और विपक्ष को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। ऐसे समय में विपक्षी दलों ने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया है कि वे एक ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित करेंगे, जिनका पूरा जीवन संविधान, लोकतंत्र और न्यायिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहा हो।

राहुल गांधी ने भी इस मौके पर रेड्डी के अनुभव और सोच की सराहना करते हुए कहा कि वे एक ऐसे न्यायाधीश हैं, जिनके पास दशकों का कानूनी अनुभव है और वे संविधान के सच्चे उपासक हैं। रेड्डी ने तेलंगाना में सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, विशेषकर जातिगत जनगणना पर आधारित योजनाओं के निर्माण में। न्यायमूर्ति रेड्डी एक वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध और बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो सभी दलों में सम्मानित हैं।

इसके बाद खरगे ने अपने एक्स पोस्ट के ज़रिए रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का विपक्ष का उम्मीदवार चुने जाने का कारण बताते हुए कहा कि यह चुनाव केवल एक संवैधानिक पद के लिए नहीं बल्कि देश की आत्मा और लोकतंत्र की दिशा तय करने वाला चुनाव है। रेड्डी भारतीय न्यायशास्त्र के प्रमुख स्तंभ रहे हैं और उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता के पक्ष में कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, जो भारत के लोकतांत्रिक ताने-बाने को मजबूत करते हैं।

अगरतला, 20 अगस्त। भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जवानों ने एक बड़ी सफलता हासिल की। सीमा क्षेत्र में तैनात जवानों ने तस्करी की कोशिशों को नाकाम करते हुए बड़ी संख्या में मवेशियों के साथ ही करीब 35 लाख के सामान काे जब्त किया।

बीएसएफ प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि बड़ी संख्या में मवेशियों के अलावा पकड़े गए सामानों में कॉस्मेटिक, फेंसिडिल की बोतलें, कपड़े और मोबाइल फोन शामिल हैं। इनकी कुल कीमत लगभग 35,03,766 रुपये आंकी गई है। ये सभी सामान बांग्लादेश में तस्करी कर ले जाने की कोशिश की जा रही थी।

जवानों ने बताया कि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चौकसी और गश्ती के दौरान उनकी योजना विफल हो गई। जब्त किए गए सामान को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है।

बीएसएफ ने दोहराया कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी रोकना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बल के जवान दिन-रात गश्त कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोका जा सके।

नई दिल्ली, 20 अगस्त । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपने ऊपर हुए हमले को दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई पर कायराना प्रयास बताया है। उन्होंने बुधवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हमले के बाद मैं सदमे में रही, परंतु अब बेहतर महसूस कर रही हूं। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूं कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हों। मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी।

उन्होंने कहा कि ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते। अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी। जनसुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया है। यह हमला राज निवास मार्ग स्थित जन सेवा केंद्र में हुआ। आरोपित की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया के रूप में हुई है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि उस पर इससे पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

भोपाल, 20 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की कंट्री हेड एंड्रिया एम. वोज्नार ने बुधवार को मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल के तुलसी नगर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का दौरा किया। उनके साथ अपर परियोजना प्रबंधक मनीषा सेथिया और जनसंख्या कोष के स्टेट हेड सुनील जैकब भी थे। प्रतिनिधियों ने छात्रावास में पढ़ने वाली बालिकाओं से चर्चा की। यूएनएफपीए एवं स्कूल शिक्षा विभाग की संयुक्त पहल से बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिये एक मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसका नाम “सशक्त” है।

छात्रावास में आकर्षक प्रदशर्नी के माध्यम से हिंसा से बचाव, उनके अधिकारों, पॉक्सो एक्ट और शारीरिक स्वच्छता के संबंध में बालिकाओं को जानकारी दी गई है। जनसंख्या कोष बालिका छात्रावास में बालिकाओं के उन्मुखीकरण के लिये विषय-विशेषज्ञों की उपस्थिति में लगातार वर्कशॉप भी कर रहा है।

कंट्री हेड एंड्रिया एम. वोज्नार और स्टेट हेड सुनील जैकब ने लोक शिक्षण विभाग की आयुक्त शिल्पा गुप्ता से मुलाकात कर यूथ एवं एडोलसेंट प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त की। बैठक में यूएनएफपीए से अपेक्षा की गई कि कार्यक्रम का विस्तार प्रदेश के अन्य सरकारी स्कूलों में भी किया जाये। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की भावना मजबूत होगी। वे अपने अच्छे करियर की तरफ भी बढ़ सकेंगी।

नई दिल्ली, 20 अगस्त। लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने और उसे विनियमित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 को आज ध्वनिमत से पारित कर दिया। केन्द्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने सदन में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नकारात्मक पक्ष पर चिंता जताई और कहा कि मोदी सरकार राजस्व से ज्यादा समाज कल्याण को महत्व देती है। इस कारण से विधेयक में ‘मनी गेम’ को प्रतिबंधित किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में विपक्षी दलों के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। विधेयक को पेश किए जाने के बाद शाम को हंगामे के बीच ही इसे बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक को महत्वपूर्ण मानते हुए कुछ सदस्यों ने चर्चा की मांग की। इस पर अध्यक्ष ने भी सभी को पर्याप्त समय देने का आश्वासन दिया। हालांकि सदस्यों के हंगामे के कारण चर्चा नहीं हो पायी।

विधेयक को चर्चा के लिए पेश करते हुए वैष्णव ने इसके महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधेयक के तीन हिस्से हैं और यह ई-स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स और मनी गेम्स से जुड़े हैं। सरकार एक तरफ पहले दो पक्षों को बढ़ावा दे रही है और दूसरी ओर तीसरे पक्ष को प्रतिबंधित कर रही है।

मनी गेम्स के समाजिक नुकसान के पक्ष को रखते हुए वैष्णव ने कहा कि लोग इसमें धन गंवा रहे हैं, बुरी आदतों का शिकार हो रहे हैं और कुछ परिस्थिति में आत्महत्या भी कर रहे हैं। अकेले कर्नाटक राज्य से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट में मनी गेम्स से 31 महीनों में 32 आत्महत्याओं की जानकारी दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इन मनी गेम्स को एक नए मानसिक विकार माना है। उन्होंने कहा, “जब भी समाज या मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और उद्योग के एक क्षेत्र व सरकारी राजस्व के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में मोदी सरकार ने हमेशा मध्यमवर्गीय परिवार को और समाज के लाभ को ही चुना है। इस बिल में भी समाज के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। समाज को बुराई से बचाने के लिए यह बिल लाया गया है।”

विधेयक के उद्देश्यों के अनुसार यह ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक गेम्स और सामाजिक गेमिंग को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ समाज को ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए जैसी हानिकारक गतिविधियों से बचाने के उद्देश्य से लाया गया है। विधेयक के माध्यम से सरकार एक राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना करेगी, जो गेम्स की श्रेणीकरण, पंजीकरण, शिकायत निवारण और नियामक दिशा-निर्देश जारी करने जैसे कार्य करेगी।

सरकार का कहना है कि इस विधेयक के माध्यम से युवाओं और परिवारों को वित्तीय और मानसिक संकट से बचाया जाएगा तथा डिजिटल क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। यह विधेयक देश को जिम्मेदार गेमिंग नीतियों और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करेगा।

विधेयक में क्या है खास-

विधेयक के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार ई-स्पोर्ट्स को वैध खेल की मान्यता दी गई है। युवा मामलों और खेल मंत्रालय इसके लिए दिशानिर्देश तय करेगा। प्रशिक्षण केंद्र, शोध संस्थान और प्रौद्योगिकी मंच स्थापित किए जाएंगे। साथ ही प्रोत्साहन योजनाएं और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे ताकि ई-स्पोर्ट्स को राष्ट्रीय खेल नीति में समाहित किया जा सके।

विधेयक में सामाजिक और शैक्षिक खेलों के लिए केंद्र सरकार को मान्यता, वर्गीकरण और पंजीकरण की शक्ति दी गई है। ऐसे खेलों के विकास और प्रसार के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। इन खेलों को सांस्कृतिक और शैक्षिक मूल्यों से जोड़कर कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने पर बल दिया जाएगा।

विधेयक में ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान है। इसमें कौशल-आधारित, भाग्य-आधारित या मिश्रित सभी प्रकार के धन-आधारित खेल शामिल हैं। ऐसे खेलों का प्रचार, विज्ञापन और उनसे जुड़ी वित्तीय लेन-देन गतिविधियों को गैरकानूनी घोषित किया गया है। बैंक और भुगतान प्रणाली को भी इनसे जुड़े लेन-देन रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

विधेयक के कानून बनने के बाद केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण स्थापित करेगी। यह प्राधिकरण खेलों का पंजीकरण, श्रेणीकरण और शिकायतों का निवारण करेगा। साथ ही यह यह तय करेगा कि कोई खेल मनी गेम की श्रेणी में आता है या नहीं। प्राधिकरण दिशा-निर्देश और आचार संहिताएं भी जारी करेगा।

विधेयक के तहत अपराध और दंड का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग की पेशकश करने पर तीन साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विज्ञापन करने वालों पर दो साल की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना निर्धारित है। बार-बार अपराध करने वालों के लिए सजा और अधिक कठोर होगी।

विधेयक में सरकार को जांच और प्रवर्तन शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। अधिकृत अधिकारी अपराध से जुड़े डिजिटल या भौतिक संपत्ति की जब्ती कर सकते हैं और गंभीर मामलों में बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकते हैं।

नई दिल्ली, 20 अगस्त। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में स्मार्ट शहर से ज्यादा स्मार्ट गांवों को बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि देश में गांवों में मूलभूत सुविधाओं की कमी की वजह से 30 फीसदी आबादी शहरों में पलायन कर गई है।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने यहां टाटा समूह के ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टीईआरआई) द्वारा आयोजित '24वें दरबारी सेठ स्मृति व्याख्यान' में कहा कि देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बीते वर्षों में तेज गति से काम हुआ है। उन्होंने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी महज 12 से 14 प्रतिशत रह गई है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 22 से 24 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 52 से 54 प्रतिशत है।

गडकरी ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवों में बसता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि केवल स्मार्ट शहर ही नहीं, बल्कि स्मार्ट गांव भी बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि गांवों से शहरों की ओर हो रहे बड़े पैमाने पर पलायन का मुख्य कारण गांवों में मूलभूत सुविधाओं और रोजगार की कमी है। आजादी के बाद इस दिशा में जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना नहीं दिया गया। यदि जल, जंगल और जमीन आधारित तकनीकों का उपयोग कर कृषि को सशक्त बनाया जाए, तो देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और समग्र विकास संभव होगा।

गडकरी ने टाटा समूह और दरबारी सेठ द्वारा देश के विकास में निभाई गई भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीति में आने के बाद उनके धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा जैसे उद्योगपतियों से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। टाटा समूह और दरबारी सेठ ने देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, परिवहन और संचार ये चार आधारभूत सुविधाएं जहां उपलब्ध होंगी, वहां निश्चित रूप से औद्योगिक और कृषि का विकास होगा। इससे न केवल ग्रोथ रेट बढ़ेगी, बल्कि निवेश भी आएगा।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा, मैं विदर्भ से आता हूं, जहां बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है। मैंने उस इलाके में 10 हजार से अधिक किसानों की आत्महत्याएं देखी हैं, जिससे मैं किसानों के लिए काम करने के लिए प्रेरित हुआ। मैं कृषि क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहा हूं, वह किसी व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता से प्रेरित हैं। मैंने बिजनेस के लिए ऐसे मॉडल विकसित करने की कोशिश की है जो आत्मनिर्भर हों, क्योंकि सरकारी सहायता पर आधारित बिजनेस मॉडल में कई समस्याएं आती हैं।

उल्लेखनीय है कि टीईआरआई (टेरी) का पूरा नाम द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट (ऊर्जा और संसाधन संस्थान) है। यह एक गैर-लाभकारी शोध संस्थान है, जो ऊर्जा, पर्यावरण, और सतत विकास के क्षेत्रों में शोध और नवाचार पर केंद्रित है। इसे 1974 में टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित किया गया था और 2003 में इसका नाम बदल दिया गया।

नई दिल्ली, 20 अगस्त। राज्यसभा ने बुधवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 को ध्वनि मत से पारित कर दिया, जिससे गुवाहाटी में देश का 22वां और असम का पहला भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केंद्र सरकार इसके लिए 550 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता प्रदान करेगी। यह विधेयक एक दिन पहले मंगलवार को लोकसभा से पारित हो चुका है।

सरकार के मुताबिक, आईआईएम गुवाहाटी, पूर्वोत्तर भारत में शिलॉन्ग के बाद दूसरा आईआईएम होगा। यह विधेयक गुवाहाटी में स्थापित होने वाले आईआईएम को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा भी प्रदान करता है। इसके माध्यम से पूर्वोत्तर भारत में उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने, विश्वस्तरीय प्रबंधन शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने तथा आर्थिक विकास और व्यावसायिक नेतृत्व को सशक्त करने का लक्ष्य है।

राज्यसभा में भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किए जाने के बाद विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि यह केवल एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना नहीं है, बल्कि असम और पूर्वोत्तर भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में आईआईएम की मांग लंबे समय से की जा रही थी और आज यह सपना साकार हो रहा है।

प्रधान ने कहा कि आईआईटी गुवाहाटी, एनआईटी सिलचर और केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच एक आईआईएम की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। अब यह कमी पूरी हो रही है। इस संस्थान से असम के युवाओं को प्रबंधन शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे।

उन्होंने कहा कि विधेयक के माध्यम से भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 में संशोधन कर गुवाहाटी स्थित नए संस्थान को अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया जाएगा, जिससे इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त होगा। शिक्षा मंत्री ने सदन से आग्रह किया कि इस विधेयक को तत्काल पारित किया जाए ताकि इसी सत्र में गुवाहाटी में आईआईएम का उद्घाटन कर शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किया जा सके।

राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी भुवनेश्वर कालिता की अनुमति के बाद विधेयक पर व्यापक चर्चा हुई और अंततः इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। चर्चा के दौरान असम से भाजपा सदस्य कणाद पुरकायस्थ, एजीपी के बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य, गुजरात से रामभाई मोकारिया और तमिलनाडु से एआईएडीएमके के डॉ. एम. थंबीदुरई ने विधेयक का समर्थन करते हुए इसमें भाग लिया। चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने एक दिन पहले लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान बताया था कि इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार 550 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देगी, जबकि असम सरकार भूमि और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करेगी। असम सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस परियोजना को लेकर गहरा सहयोग रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की सक्रिय भूमिका से यह संभव हो सका है। उन्होंने बताया कि यह संस्थान केंद्र सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के बीच हुए एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत राज्य के समग्र विकास के लिए घोषित विशेष विकास पैकेज का हिस्सा है।

विधेयक के अनुसार, गुवाहाटी में स्थापित होने वाले इस नए आईआईएम को भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 की अनुसूची में शामिल किया जाएगा और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। जब तक इसका निदेशक मंडल गठित नहीं हो जाता, तब तक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी इसके प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेंगे।

जगदलपुर, 20 अगस्त। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने बुधवार काे अपनी पत्नी चंपा कश्यप व पुत्री क्षमता कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष एवं बस्तर सांसद महेश कश्यप ने बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रण दिया। सांसद महेश कश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए बस्तर दशहरे में समय निकालकर शामिल होने का आश्वासन दिया है।

मुलाकात के दौरान सांसद ने प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया और बस्तर में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यों के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्र ने विगत 11 वर्षों में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35ए को हटाकर भारत माता के माथे से कलंक मिटाने का साहसिक निर्णय हो या फिर अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर का निर्माण कराकर भारत की आध्यात्मिक आत्मा को पुनर्जागृत करने का कार्य, इन ऐतिहासिक कदमों ने भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई है।

सांसद ने यह भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और नेतृत्व में बस्तर जैसे आदिवासी बहुल, जल-जंगल-जमीन से समृद्ध लेकिन लंबे समय तक नक्सलवाद से पीड़ित क्षेत्र में आज शांति और विकास की नई राह दिखाई दे रही है। माओवादी हिंसा और अशिक्षा जैसी समस्याओं को समाप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं और 2026 तक बस्तर को पूर्ण रूप से नक्सलवाद मुक्त बनाने की ठोस कार्य योजना पर कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र के कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा बस्तर क्षेत्र का बार-बार उल्लेख किया जाना बस्तर के लिए गर्व का विषय है और इससे यह स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र प्रधानमंत्री के हृदय के कितना निकट है।

नई दिल्ली, 20 अगस्त। भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) और वियतनाम तटरक्षक बल (वीसीजी) के बीच बुधवार को हुई छठी उच्च स्तरीय बैठक में हाल ही में हुई पोत यात्राओं और पेशेवर आदान-प्रदान की समीक्षा की गयी। दोनों देशों ने अंतर-संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए संयुक्त गतिविधियों को जारी रखने पर सहमति जताई।

आईसीजी के कमांडेंट अमित उनियाल ने बताया कि यह बैठक हनोई (वियतनाम) में दोनों एजेंसियों के बीच 2015 में हस्ताक्षरित तटरक्षक सहयोग पर समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के तहत हुई। बैठक की सह अध्यक्षता भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक आनंद प्रकाश बडोला और वियतनाम तटरक्षक बल के उप कमांडेंट मेजर जनरल वु ट्रुंग किएन ने की। विचार-विमर्श में समुद्री खोज और बचाव, समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया और क्षमता निर्माण में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

बैठक में दोनों पक्षों ने हाल ही में हुई पोत यात्राओं और पेशेवर आदान-प्रदान की समीक्षा की और अंतर-संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए संयुक्त गतिविधियों को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा तस्करी, अवैध व्यापार और अवैध मछली पकड़ने सहित अंतरराष्ट्रीय समुद्री अपराधों से निपटने में सहयोग पर विशेष जोर दिया गया। दोनों तटरक्षकों ने क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए समन्वित एसएआर संचालन और संयुक्त प्रदूषण प्रतिक्रिया पहलों के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

प्रतिनिधिमंडलों ने नियमित संस्थागत संपर्क, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पोत यात्राओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और माना कि ऐसी पहल आपसी विश्वास और परिचालन तालमेल को मजबूत करती हैं। इस बैठक ने आईसीजी और वीसीजी के बीच व्यावसायिक संबंधों को और मजबूत किया और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए मैत्री और सहयोग की भावना से मिलकर काम करने के अपने साझा संकल्प की पुष्टि की।

नई दिल्ली, 20 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 अगस्त को बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, जहां वे 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वे दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 अगस्त को सुबह लगभग 11 बजे बिहार के गया पहुंचेंगे, जहां वे लगभग 13,000 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वे दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वे अमृत भारत एक्सप्रेस (गया से दिल्ली) और बुद्ध सर्किट ट्रेन (वैशाली से कोडरमा) को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद, वे गंगा नदी पर औंटा-सिमरिया पुल परियोजना का दौरा और उद्घाटन करेंगे।

यह पुल 1,870 करोड़ रुपये की लागत से एनएच-31 पर बना है, जो पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह नया छह लेन पुल पुराने राजेन्द्र सेतु के समानांतर बना है, जिससे भारी वाहनों को अब 100 किमी की अतिरिक्त दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।

इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री बख्तियारपुर-मोकामा एनएच-31 के चार लेन खंड (1,900 करोड़ रुपये), बक्सर थर्मल पावर प्लांट (6,880 करोड़ रुपये) और मुजफ्फरपुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। यह आधुनिक केंद्र बिहार और आसपास के राज्यों के कैंसर रोगियों को उन्नत व सुलभ इलाज उपलब्ध कराएगा।

गंगा की स्वच्छता के लिए मुंगेर स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और नेटवर्क का भी उद्घाटन किया जाएगा, जिसकी लागत 520 करोड़ रुपये है। साथ ही प्रधानमंत्री शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, जिनकी कुल लागत लगभग 1,260 करोड़ रुपये है। इनमें औरंगाबाद, बोधगया, जहानाबाद आदि स्थानों पर जल आपूर्ति व सीवरेज से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी गरीबों को आवास योजना के तहत 12,000 ग्रामीण और 4,260 शहरी लाभार्थियों को 'गृह प्रवेश' भी कराएंगे, जिसमें प्रतीकात्मक रूप से कुछ लोगों को चाबियां सौंपी जाएंगी।

पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम

प्रधानमंत्री शाम लगभग 4:15 बजे कोलकाता पहुंचेंगे, जहां वे करीब 5,200 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वह उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री यहां 13.61 किमी लंबी नई मेट्रो रेल लाइनों का उद्घाटन करेंगे और जेस्सोर रोड मेट्रो स्टेशन से जय हिन्द विमानबंदर स्टेशन तक मेट्रो में यात्रा भी करेंगे।

वे जेस्सोर रोड से नोआपाड़ा–जय हिन्द विमानबंदर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सियालदाह–एस्प्लानेड और बेलीघाटा–हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। यह मेट्रो सेवाएं कोलकाता की व्यस्ततम क्षेत्रों को जोड़ेगी और यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी लाएंगी।

इसके अलावा प्रधानमंत्री 1,200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 7.2 किमी लंबे छह लेन वाले कोना एक्सप्रेस वे की आधारशिला भी रखेंगे, जो हावड़ा और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा और क्षेत्र में व्यापार व पर्यटन को प्रोत्साहित करेगा।