अब नेपाल में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को हर वर्ष सार्वजनिक करना होगा संपत्ति विवरण

 काठमांडू, 11 मई । नेपाल सरकार ने घोषणा की है कि अब प्रधानमंत्री, मंत्री, सभी वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और नेपाली सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की संपत्ति का विवरण हर वर्ष सार्वजनिक किया जाएगा।

यह निर्णय आगामी आर्थिक वर्ष के लिए पेश की गई सरकार की नीति और कार्यक्रम में शामिल किया गया, जिसे सोमवार को संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने प्रस्तुत किया। अब तक सार्वजनिक पदों पर कार्यरत अधिकारियों को हर साल अपनी संपत्ति का विवरण सरकार को जमा करना पड़ता था, लेकिन इन रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक नहीं किया जाता था।

नई नीति के तहत सरकार का लक्ष्य उच्च पदस्थ कर्मचारियों की संपत्ति का विवरण नियमित रूप से सार्वजनिक कर सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।इस कदम का उद्देश्य सुशासन को मजबूत करना और राज्य संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाना है।