पटना, 20 अगस्त। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' पर निकले हैं। यात्रा के चौथे दिन बुधवार को उनका पड़ाव शेखपुरा पहुंचा, जहां एक जमसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना साधा।

शेखपुरा में जनसभा को सम्बोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि "एक दिन वो सच्चाई भी सामने आएगी, जिसमें पता चलेगा कि बिहार का पिछला चुनाव भी चोरी से जीता गया था। चुनाव आयोग के लोग याद रखें, हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगी।

राहुल गांधी ने शेखपुरा जिले के बरबीघा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हिन्दुस्तान के गरीबों के पास सिर्फ वोट का अधिकार बचा हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे भी छीनने का प्रयास कर रही है। आपका वोट चला जाता है, तो बाद में राशन कार्ड, उसके बाद जमीन और फिर आपके पास जो कुछ बचा हुआ है, सब चला जायेगा।

राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा की सरकार मिलकर वोट चोरी करने का काम कर रही है। लोकसभा में महाराष्ट्र में कांग्रेस ने चुनाव जीता पर, चार महीने बाद विधानसभा में चुनाव आयोग की मदद से भाजपा ने वोट चोरी कर बाजी पलट दी। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में एक करोड़ नए वोटर जोड़ दिए गए।

राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में बीते 20 साल से नीतीश जी की सरकार है। यदि यहां भी जांच हो, तो पाया जायेगा कि पिछले विधानसभा में भी वोट चोरी कर ही बिहार में भी चुनाव जीता गया है। यह सच्चाई है और यह सच्चाई भी एक दिन बाहर आयेगी।

कोलकाता, 20 अगस्त। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने आरजी कर अस्पताल दुष्कर्म और हत्या मामले की पीड़िता के पिता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। कुणाल घोष का आरोप है कि पीड़िता के पिता की ओर से उन्हें लगातार उद्देश्यपूर्ण तरीके से बदनाम करने की कोशिशों की जा रही है।

कुणाल घोष ने कहा है कि पीड़िता के परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि किसी के नाम पर झूठे आरोप लगाए जाएं।

बीते मंगलवार को कुणाल घोष के अधिवक्ता अयन चक्रवर्ती ने अभया (पीड़िता) के पिता को एक कानूनी नोटिस भेजा था। उसमें चार दिनों के भीतर मीडिया को बुलाकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया था। अन्यथा, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। समयसीमा पूरी हो जाने के बाद बुधवार को यह मुकदमा दायर किया गया।

दरअसल, हाल ही में अभया के पिता ने मीडिया के सामने ‘सेटिंग थ्योरी’ का मुद्दा उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पैसे लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी जांच को प्रभावित कर रहे हैं और इसमें पुलिस की भी मिलीभगत है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया था कि कुणाल घोष ने सीजीओ कॉम्प्लेक्स जाकर ‘डील फाइनल’ कराई थी। इन बयानों को आधार बनाकर ही कुणाल घोष ने पहले कानूनी नोटिस भेजा था और अब बैंकशाल अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

कोलकाता, 20 अगस्त। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन बिल का विरोध करते हुए इसे ‘गणतंत्र की मौत की घंटी’ करार दिया है। उन्होंने इसे हिटलरी बिल बताया और कहा कि इसके माध्यम से जनता के मूल अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को गंभीर खतरा है।

दरअसल, यह विधेयक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को गंभीर अपराधों में जेल जाने पर उनके पद से हटाने का प्रावधान करता है।

विपक्ष का कहना है कि यह कानून राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल की व्यापक समीक्षा के लिए इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह बिल केवल एक विधायी प्रावधान नहीं, बल्कि लोकतंत्र के खिलाफ षड़यंत्र है। उन्होंने कहा कि यदि इस बिल को पास किया गया, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष पदों पर बैठे लोग कोई भी आरोप लगते ही 30 दिनों के लिए जेल में रह सकते हैं, भले ही उन पर किसी अपराध का प्रमाण न हो। उनका कहना था कि इस तरह के कानून का दुरुपयोग राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को दबाने और सत्ता का केंद्रीकरण करने के लिए किया जा सकता है।

ममता बनर्जी ने आगे कहा कि लोकतंत्र की रक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है और यह बिल लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस मुद्दे पर सतर्क रहें और लोकतंत्र के प्रति अपनी जागरूकता बनाए रखें।

हैदराबाद, 20 अगस्त। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को तेलंगाना के वारंगल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परियोजना निदेशक जी.दुर्गाप्रसाद और एक अन्य व्यक्ति को 60 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

सीबीआई के मुताबिक यह कार्रवाई तब की गई दोनों आरोपित एक रेस्टोरेंट संचालक से अवैध रकम ले रहे थे। दूसरे व्यक्ति का नाम वेणु यादव है। शिकायतकर्ता ने सीबीआई को बताया था कि हैदराबाद-वारंगल राजमार्ग पर बीबीनगर के पास गुडूर टोल प्लाजा के पास उसके रेस्टोरेंट के संचालन में कोई बाधा न डालने के बदले आरोपितों ने एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। यह मांग पहले वेणु यादव के माध्यम से की गई, जो कथित तौर पर एनएचएआई के परियोजना निदेशक के लिए काम कर रहा था। बातचीत के बाद परियोजना निदेशक 60 हजार रुपये पर सहमत हो गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान शिकायतकर्ता को कोई परेशानी नहीं होगी।

सीबीआई ने शिकायत की जांच के बाद जाल बिछाया और 19 अगस्त को दोनों आरोपितों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार किया और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। इसके बाद सीबीआई ने इन आरोपियों के हैदराबाद, वारंगल और सदाशिवपेट में तीन अड्डों पर छापे मारे, जहां से कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। सीबीआई फिलहाल इस मामले में आगे की जांच कर रही है।

नई दिल्ली, 20 अगस्त। गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने पर अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाया जा सकेगा। केंद्र सरकार इसके लिए कानून बनाने जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में इस संबंध में तीन विधेयक पेश किए। इसके मुताबिक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए सदन में हंगामा किया। बाद में इन विधेयकों को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया।गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन विधेयक- संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025; केंद्रशासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 विचार के लिए रखे। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर मामलों में जेल में बंद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को 30 दिन के बाद पद से हटाया जा सकता है। हालांकि रिहा होने पर वे दोबारा पदभार ग्रहण कर सकते हैं। विधेयक के उद्देश्य में कहा गया है कि ऐसा नैतिक उत्तरादायित्व सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक के अलावा अन्य दो विधेयक केन्द्रशासित प्रदेशों और जम्मू-कश्मीर में इस तरह के प्रावधानों से जुड़े हैं। विधेयक पेश किए जाने का एआईएमआईएम के असद्दुदीन औवेसी, कांग्रेस के मनीष तिवारी, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन, सपा के धर्मेन्द्र यादव और कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने विरोध किया। इन्होंने इसे संविधान के बुनियादी ढांचे, मूलभूत सिद्धांत, संसदीय लोकतंत्र के विरोध में बताया। इसी बीच विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा जिन्होंने गृहमंत्री की तरफ पेपर उछाले और इसके कारण कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही 3 बजे दोबारा शुरु होने पर गृहमंत्री ने तीनों विधेयक सदन की मंजूरी के बाद पेश किया। बाद में उन्होंने विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव किया। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे।

अमित शाह ने इस दौरान विपक्षी सदस्यों के आरोपों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि विधेयक नैतिकता के मूल्य बने रहें, इसलिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वे भी गुजरात में मंत्री रहने के दौरान जेल गए थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। सभी आरोपों से मुक्त होने तक उन्होंने कोई संवैधानिक पद नहीं ग्रहण किया।

अहमदाबाद, 20 अगस्त। गुजरात के अहमदाबाद में एक स्कूली बच्चे की हत्या से नाराज परिजनों ने स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल समेत स्टाफ के साथ मारपीट की और स्कूल में तोड़फोड़ की। परिजनों ने सड़क जाम किया और आरोपित छात्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।पुलिस ने नाबालिग होने का कारण मृतक और आरोपित छात्र के नाम का खुलासा नहीं किया है।पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।

दरअसल, बीते कल यानी 19 अगस्त को अहमदाबाद के खोखरा इलाके के एक स्कूल में हाथापाई जैसी मामूली घटना में आठवीं कक्षा के एक छात्र ने दसवीं कक्षा के एक छात्र को चाकू मार दिया था। आज सुबह मणिनगर के एक निजी अस्पताल में घायल छात्र की मौत हो गई।

खोखरा पुलिस थाने के अधिकारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले इन दोनों छात्रों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए आरोपी मंगलवार को चाकू छिपाकर लाया था। स्कूल की छुट्टी होते ही उसने 10वीं के छात्र पर हमला कर दिया। छात्र के पेट में गंभीर घाव हो गए थे। उसे मणिनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन ज्यादा खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गयी।

इधर, मृतक बच्चे के नाराज परिजन लगभग 2000 लोगों के साथ बुधवार सुबह 11 बजे स्कूल में जमा हो गए और जो भी उनके सामने आया, उसे पीटने लगे। उन्होंने पार्किंग में खड़ी बसों, कारों और दोपहिया वाहनों में तोड़फोड़ की। बाद में वे एक कर्मचारी को पकड़कर ऊपरी मंजिल पर ले गए। उन्होंने स्कूल की इमारत के दरवाज़े तोड़ दिए, शीशे तोड़ दिए और अन्य संपत्तियों को भी काफी नुकसान पहुंचाया।

स्कूल में हालात बिगड़ता देख स्थानीय पुलिस मौके पर पहुची। लेकिन पुलिस भी भीड़ को काबू नहीं कर पाई। हालात इतने भयावह गए थे कि जब पुलिस कर्मचारियों को बचा रही थी, तब भी भीड़ उन्हें पीट रही थी और पुलिस की गाड़ी भी भीड़ ने पलट दी। बाद में गुस्साई भीड़ ने स्कूल के बाहर सड़क को भी जाम कर दिया। मृतक बच्चे के परिजनों के साथ बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता भी स्कूल पहुंचे।

स्कूल के बाहर दो हज़ार से ज़्यादा लोग जमा हो गए और पुलिस हाय-हाय के नारे लगाने लगे। पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालात पर काबू पाने की कोशिश की। हालात बिगड़ता देख मणिनगर के विधायक अमूल भट्ट, इलाके के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) बलदेव देसाई और सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) स्कूल पहुंचे और मामला शांत करवाने का प्रयास किया।

बहरहाल, मृतक छात्र की शवयात्रा घर से निकल चुकी है। शवयात्रा सेवेंथ डे स्कूल से निकलेगी और चूंकि स्कूल में पहले से ही बड़ी संख्या में लोग जमा हो चुके हैं, इसलिए क्राइम ब्रांच भी अलर्ट पर है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच करेगी। नाबालिग आरोपी छात्र शाह आलम का रहने वाला है।

नई दिल्ली, 20 अगस्त। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का हवाला देते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार से निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू करने की अपील की है।

दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली शिक्षा संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट को आज ही संसद में पेश किया गया। समिति ने सिफारिश की है कि संसद को ऐसा कानून पारित करना चाहिए, जिसके तहत निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी समुदायों के लिए 15 प्रतिशत, एसटी के लिए 7.5 और ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य किया जाए।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी समुदाय के लिए 15 फीसदी, एसटी के लिए 7.5 और ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग की है। रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने न्याय पत्र के माध्यम से वादा किया था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो संविधान के अनुच्छेद 15(5) को लागू करने के लिए कानून लाया जाएगा, जिससे निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण अनिवार्य हो सके।

उन्होंने बताया कि समिति ने अपने अध्ययन में यह बताया कि वर्तमान में निजी संस्थानों में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तीन प्रमुख निजी उत्कृष्ट संस्थानों के आंकड़ों के अनुसार, केवल 0.89 प्रतिशत छात्र एससी वर्ग से हैं, 0.53 प्रतिशत एसटी वर्ग से और 11.16 प्रतिशत छात्र ओबीसी वर्ग से हैं। समिति ने कहा कि यह आंकड़े चिंताजनक हैं और इससे स्पष्ट होता है कि बिना कानूनी प्रावधान के सामाजिक न्याय की दिशा में प्रगति संभव नहीं है।

समिति की सिफारिश में यह भी कहा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(5), जिसे 2006 में 93वें संविधान संशोधन के ज़रिए जोड़ा गया था, सरकार को निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2014 के प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 15(5) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इसके बावजूद अब तक संसद ने कोई ऐसा कानून पारित नहीं किया है जो इस अधिकार को लागू कर सके।

नई दिल्ली, 20 अगस्त। लोकसभा में बुधवार को भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर मामलों में जेल में बंद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केन्द्र व राज्य सरकारों के मंत्रियों को राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा उपराज्यपाल द्वारा हटाए जाने से जुड़े तीन विधेयक पेश करने के दौरान हंगामा हुआ। विधेयक को पेश करने की अनुमति के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जैसे ही वक्तव्य दिया, विपक्ष की ओर से उनकी तरफ पेपर उछाले गए। इसके बाद कार्यवाही को तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025; केंद्रशासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 तीन विधेयक विचार के लिए रखे। विधेयक पेश किए जाने का एआईएमआईएम के असद्दुदीन औवेसी, कांग्रेस के मनीष तिवारी, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन, सपा के धर्मेन्द्र यादव और कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने विरोध किया। इन्होंने इसे संविधान के बुनियादी ढांचे, मूलभूत सिद्धांत, संसदीय लोकतंत्र के विरोध में बताया।

अमित शाह ने इस दौरान विपक्षी सांसदों के आरोपों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि विधेयक नैतिकता के मूल्य बने रहें, इसलिए लाया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे भी गुजरात में मंत्री रहने के दौरान जेल गए थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। सभी आरोपों से मुक्त होने तक उन्होंने कोई संवैधानिक पद नहीं ग्रहण किया। साथ ही विधेयक को जल्दबाजी में लाए जाने पर शाह ने कहा कि विधेयकों को आगे विचार के लिए संयुक्त समिति को भेजा जाएगा।

नई दिल्ली, 20 अगस्त। केंद्र सरकार से 97 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) मार्क-1ए लड़ाकू विमान खरीद की मंजूरी मिलने के बाद भारतीय वायु सेना के लिए कुल 180 विमानों का उत्पादन किया जाना है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने 83 विमानों का ऑर्डर मिलने पर प्रति वर्ष 16 जेट तैयार करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 97 विमानों का और ऑर्डर मिलने पर प्रति वर्ष 30 जेट का उत्पादन करने की तैयारी है। इन सबके बीच इस विमान के लिए इंजन का मुद्दा बेचैन करने वाला है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद भारत को अमेरिका से अभी तक सिर्फ दो जीई-404 इंजन मिल पाए हैं और बाकी के लिए आपूर्ति का इंतजार है।

भारतीय वायु सेना के लिए 83 तेजस मार्क-1ए फाइटर जेट के सौदे पर 03 फरवरी, 2021 को बेंगलुरु में एयरो इंडिया के दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ हस्ताक्षर हुए थे। इसके बाद वायु सेना की जरूरतों को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने लगभग डेढ़ साल पहले 97 और एलसीए मार्क-1ए खरीदने के लिए 65 हजार करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया था। अब पीएम की अगुवाई वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने मंगलवार को 97 और स्वदेशी तेजस लड़ाकू जेट और छह उन्नत एयरबोर्न अर्ली-वार्निंग एंड कंट्रोल (अवाक्स) विमान के लिए अंतिम मंजूरी दे दी, जिसकी कुल कीमत लगभग 85,500 करोड़ रुपये है।

मंत्रालय के अनुसार यह 65 हजार करोड़ रुपये का स्वदेशी सैन्य हार्डवेयर के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है, क्योंकि 83 एलसीए मार्क-1ए के लिए पिछला ऑर्डर 48 हजार करोड़ रुपये का था। इससे आने वाले वर्षों में चीन-पाकिस्तान की मिलीभगत और 'मिली हुई' चुनौती से निपटने के लिए महत्वपूर्ण होगा। एचएएल के साथ अतिरिक्त 97 तेजस एमके-1ए के सौदे पर हस्ताक्षर होने के बाद कुल 180 विमानों का उत्पादन किया जाना है। एचएएल ने 83 विमानों का ऑर्डर मिलने पर प्रति वर्ष 16 जेट तैयार करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 97 विमानों का और ऑर्डर मिलने पर प्रति वर्ष 32 जेट का उत्पादन करने की तैयारी है। एचएएल के सीएमडी डीके सुनील ने इस प्रयास को आगे बढ़ाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह कार्यक्रम भारतीय वायु सेना को मिग-21, मिग-23 और मिग-27 के अपने बेड़े को बदलने में मदद करेगा। वायु सेना की जरूरतों को देखते हुए तैयार किये जा रहे एलसीए तेजस एमके-1ए फाइटर जेट में एवियोनिक्स, हथियार और रखरखाव में 43 तरह के सुधार किये गए हैं। आधुनिक वायु युद्ध के लिहाज से यह सुधार काफी महत्वपूर्ण है। तेजस एमके-1ए में हवाई युद्ध के लिए नजदीकी, बीवीआर और लंबी दूरी की बीवीआर बेहतर मिसाइलें होंगी। इसमें हवा से जमीन पर हमला करने के लिए 500 किलोग्राम एलजीबी और बिना गाइड वाले बम भी होंगे।ये विमान पुराने पड़ चुके मिग-21 विमानों की जगह लेंगे, जिन्हें आने वाले हफ्तों में चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने की योजना है।

एचएएल के मुताबिक अब तेजस एमके-1ए में अत्याधुनिक एईएसए रडार होगा, जो तेजस एमके-1 के इजरायली ईएल/एम-2032 रडार से बेहतर होगा। पहले बैच में इजरायली ईएल/एम-2052 राडार होगा, जबकि बाकी में स्वदेशी 'उत्तम' राडार होगा। तेजस एमके-1ए में इजरायली ईएलएल-8222 जैमर पॉड होगा, जो बीवीआर या एसएएम मिसाइलों के राडार सिग्नल को बाधित करेगा। नए विमान में 65 फीसदी से अधिक घटक स्वदेशी हैं, जो एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को उजागर करता है। तेजस विमान का पहला संस्करण 2016 में शामिल किया गया था। वर्तमान में भारतीय वायु​ सेना के दो स्क्वाड्रन इस विमान का संचालन करते हैं, जिसके आने वाले वर्षों में वायु​ सेना का सबसे बड़ा लड़ाकू बेड़ा बनने की उम्मीद है। ​

विमानों की आपूर्ति में देरी के कारण वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की आलोचना का सामना करने के बाद एचएएल ने वादा किया है कि वह धीरे-धीरे उत्पादन बढ़ाकर 20 तेजस विमान प्रति वर्ष करेगा और फिर 24-30 तेजस विमान प्रति वर्ष करेगा। इसीलिए बेंगलुरु में मौजूदा दो उत्पादन लाइनों के अलावा तीसरी उत्पादन लाइन अब नासिक प्लांट में पूरी तरह से चालू हो गई है। एचएएल को 180 एलसीए मार्क 1ए खरीदने का ऑर्डर दिए जाने के बावजूद इंजन का मुद्दा अभी सुलझा नहीं है। लंबे इंतजार के बाद भारत को इस लड़ाकू विमान के लिए अमेरिका से दूसरा जीई-404 इंजन मिल पाया है। अमेरिका ने 2025 में 12 और 2026 में 20 इंजनों की डिलीवरी करने का भरोसा दिया है। 

वाराणसी, 20 अगस्त। धार्मिक नगरी काशी में एक सफेद उल्लू का श्री काशी विश्वनाथ दरबार के प्रति अगाध प्रेम सोशल मीडिया में सुर्खियों में है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और बाबा के अन्य भक्तों ने बाबा के स्वर्ण शिखर पर बैठे सफेद उल्लू का फोटो सोशल मीडिया में शेयर किया है।

बाबा के दरबार में नियमित हाजिरी लगाने वाले श्रद्धालु अधिवक्ता रविन्द्र तिवारी बताते हैं कि पिछले कुछ सालों से यह सफेद उल्लू बाबा के सप्तऋषि आरती के साथ स्वर्ण शिखर के उपरी हिस्से पर आकर बैठता है और आरती के समापन के बाद उड़ जाता है। जानकार यहां तक दावा करते है कि उल्लू प्रतिदिन आरती के समय आता है। बाबा के स्वर्ण शिखर पर बैठता है। चूंकि सनातन धर्म में उल्लू महालक्ष्मी का वाहन माना जाता है ऐसे में उसका मंदिर में आना बेहद शुभ माना जा रहा है।

मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने उल्लू का फोटो साझा कर लिखा है कि शयन आरती के बाद बाबा ​के शिखर पर श्वेत उल्लू का दिखना, शुभ का प्रतीक माना गया है। शिवभक्त भी मानते है कि उल्लू का रंग सफेद हो, तो उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। दरबार में आरती के समय उल्लू की इस उपस्थिति को भक्तों ने शुभ संकेत के रूप में लिया है।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में रोजाना संध्याकाल में 07 बजे से लेकर शाम 08 बजकर 15 मिनट तक सप्तर्षि आरती की जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर में नियमित संध्याकाल 07 बजे सात ऋषि देवों के देव महादेव की आरती करने आते हैं। इस मान्यता के आधार पर रोजाना सप्तर्षि आरती की जाती है। इस आरती में सात अलग-अलग गोत्र के आचार्य एक साथ आरती करते हैं।