नई दिल्ली, 12 अगस्त । राज्यसभा में मंगलवार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 को ध्वनि मत से पारित हाे गये। सोमवार को ये दोनों विधेयक लोकसभा से पारित हुए थे। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस ने इस विधेयक पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप भी लगाए।

एसआईआर के मुद्दे को लेकर कई विपक्षी सदस्य सदन में मौजूद न होने के बीच दोपहर दो बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही केन्द्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया नेे ये दोनों विधेयक को सदन में चर्चा के लिए रखा।

चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के नरहरि अमीन, केसरीदेव सिंह झाला, परमार सालम सिंह, धर्मशीला गुप्ता, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अयोध्या रामी रेड्डी आला, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू आदि ने विधेयकों का समर्थन करते हुए खेलों के महत्व पर जोर दिया। चर्चा में सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को भी निखारने की जरूरत पर बल दिया।

चर्चा के दाैरान मनोनीत सदस्य सुधामूर्ति ने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य देश के युवाओं के लिए धन है और खेल युवाओं के लिए आवश्यक हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक भारत के कानूनों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा। ग्रामीण इलाकों के एथलीट शायद डोपिंग के बारे में जागरूक नहीं हैं, ऐसे इलाकों में जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।

पीटी उषा ने कहा कि खिलाड़ियों के दिलों में सपने तो थे, लेकिन उन्हें समर्थन देने के लिए कोई व्यापक खेल कानून नहीं था। खिलाड़ियों की रक्षा, पारदर्शिता को बढ़ावा देने या शासन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं था। तब से चार दशक बीत गए, लेकिन इस स्थिति को बदलने की दिशा में बहुत कम काम हुआ।

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में खेल बजट का आवंटन बढ़ाया गया है। खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार जैसी प्रोत्साहन राशि समय पर प्रदान की जा रही है। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के जीते गए कई पदकों की जानकारी भी सदन के समक्ष रखी। उन्हाेंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक को लेकर कई वैश्विक खेल संस्थाओं, जैसे फीफा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति और अन्य संगठनों से बातचीत की है। सरकार किसी भी खेल महासंघ में हस्तक्षेप नहीं करती, न ही किसी व्यवस्था को नियंत्रित करती है, बल्कि केवल इन संस्थाओं के बेहतर प्रबंधन में मदद करती है।

मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित कर उनका तथा दूसरे प्रतिभावान खिलाड़ियों को एक तरह से प्रोत्साहन दिया जाता है। मांडविया ने कहा कि ओलंपिक खेलों में एक दशक पहले तक देश को केवन 71 पदक मिले थे, जबकि पिछले दो ओलंपिक खेलाें में भारत ने 15 पदक जीते। इसी तरह एशियाई खेलों में पहले 57 पदक मिलते थे, लेकिन 2023 में 160 पदक हमारे खिलाड़ियों ने जीते। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस ने इस विधेयक पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि इससे खेल प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण होगा और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।

उल्लेखनीय है कि

राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 लाने का उद्देश्य खेल निकायों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाना और खेल प्रशासन को मजबूत करना है। इसी तरह राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य खेलों में डोपिंग को रोकने और खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करना है।

नई दिल्‍ली, 12 अगस्‍त। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में दिवाला कानून में संशोधन करने के लिए संसद के निचले सदन में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। वित्त मंत्री के अनुरोध पर इस विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेज दिया गया।

प्रवर समिति के सदस्यों के नाम, समिति से संबंधित नियम एवं शर्तें अध्यक्ष द्वारा तय किये जाएंगे। समिति अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। दिवाला कानून का क्रियान्वयन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय कर रहा है, जिसका प्रभार भी निर्मला सीतारमण के पास है। 2016 में पेश की गई इस संहिता में इसके लागू होने के बाद से छह विधायी हस्तक्षेप हो चुके हैं और अंतिम संशोधन 2021 में किया गया था।

नई दिल्ली, 12 अगस्त। लोकसभा में मंगलवार को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच पारित कर दिया गया। यह विधेयक वर्ष 1957 के खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम का संशोधित है और इससे खनन क्षेत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुधारों का मार्ग प्रशस्त हाेगा।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने यह विधेयक सदन में विचार एवं पारित करने के लिए प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि यह संशोधन न केवल भारत में बल्कि अपतटीय क्षेत्रों और भारत के बाहर भी खनिजों के अन्वेषण और विकास को सक्षम बनाएगा। विधेयक के तहत राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) का नाम बदलकर राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट रखने का प्रस्ताव है ताकि इसके विस्तारित कार्यक्षेत्र को स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके। ट्रस्ट को अब भारत के बाहर खनिज विकास गतिविधियों में भी निवेश करने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, पट्टेदारों द्वारा देय रॉयल्टी की वर्तमान दो प्रतिशत राशि को बढ़ाकर तीन प्रतिशत करने का भी प्रावधान विधेयक में शामिल किया गया है, जिससे ट्रस्ट को अधिक संसाधन मिल सकें।

बिहार में मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) को लेकर विपक्ष सदन में लगातार हंगामा कर रहा है। इसके बावजूद पीठासीन अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से आगे बढ़ाते हुए विधेयक को ध्वनिमत से पारित करा दिया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा अपनी सीट से उठकर वेल में आ गईं, जिस पर पीठासीन पाल ने उन्हें कार्यवाही में बाधा न डालने की सलाह दी।

इससे पूर्व, संसद में दिनभर एसआईआर मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने नारेबाजी की और संसद भवन परिसर के बाहर प्रदर्शन भी किया। इसके बावजूद सरकार के प्रमुख विधेयकों को पारित हाे गये।

सीकर, 12 अगस्त। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि भारत विश्व का कल्याण चाहने वाला देश है। यहां के वेदों में सभी शास्त्र निहित हैं, ऋषियों की तपस्या से राष्ट्र में बल और ओज का संचार हुआ है।

डॉ. भागवत मंगलवार को राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्री जानकीनाथ बड़ा मंदिर, रैवासा धाम में ब्रम्हलीन पूज्य रेवासा पीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य वेदांती महाराज की प्रथम पुण्य तिथि पर आयोजित 'श्री सियपिय मिलन समारोह' में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने स्वामी राघवाचार्य की तीन फुट ऊंची संगमरमर की प्रतिमा का अनावरण और नवनिर्मित गुरुकुल भवन का लोकार्पण भी किया।

सरसंघचालक डॉ. भागवत ने कहा कि इतिहास ने भी जब आंखें नहीं खोली थी तब से विश्व को सत्य, धर्म और आध्यात्म का मार्ग दिखाने और मानवता के कल्याण का कार्य भारतवर्ष और भारत का हिंदू समाज कर रहा है। सनातन काल से रीति ऐसे ही चल रही है। कई उतार-चढ़ाव आए। कभी हम स्वतंत्र रहे। कभी वैभव संपन्न रहे। कभी हम दरिद्र हो गए। कभी हम परतंत्र हो गए। अत्याचारी-पीड़ित हो गए। फिर भी यह काम लगातार चलता रहा। जब-जब दुनिया को विशेष रूप से इसकी आवश्यकता पड़ती है। तब भारत का उत्थान होता है। आज हम देख रहे हैं अप्रत्याशित रूप से अगर स्वतंत्रता के बाद का हमारा इतिहास देखें तो इतिहास के आधार पर कोई यह तर्क नहीं कर सकता कि भारतवर्ष उठेगा, लेकिन भारत वर्ष उठ रहा है। विश्व में अपना स्थान बना रहा है।

डॉ. भागवत ने कहा कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि यहां प्रजातंत्र चल ही नहीं सकता। प्रजातंत्र चला भी और जब इस पर संकट आया तो लोगों ने उसका प्रतिकार करके प्रजातंत्र को कायम रखा है। उन्होंने कहा कि सत्य एक ही है, वही विश्वरूप है और वही विविध रूप में दिखाई देता है। मिथ्या कुछ समय तक ही चलती है, बाद में सब एक ही में विलीन हो जाता है। इसलिए हमारे यहां संतों की ऐसी कथाएं भी मिलती हैं।

उन्होंने राघवाचार्य जी का स्मरण करते हुए कहा कि मेरा उनसे संबंध सरसंघचालक बनने के बाद ही हुआ। पहली भेंट में मेरे मन में दो बातें आईं पहली, उनके हृदय में सभी के लिए स्नेह था और दूसरी, वे सभी को आत्मीय भाव से देखते थे। उन्होंने बताया कि उनके जीवनकाल में मैं एक बार रैवासा धाम आ चुका हूं। उस समय उन्होंने मुझे गुरुकुल के छात्रों से भी मिलवाया था। उस वक्त भी वही स्नेह और समाज के प्रति वही तड़पन दिखाई दी। बहुत से ऐसे संत हैं जो संघ के कार्यक्रमों में नहीं आते, लेकिन वे स्वयंसेवक ही होते हैं। मैंने उनसे कहा था कि जब-जब आऊंगा, आपसे मिलूंगा। मैं दो-तीन बार आया, लेकिन उस समय महाराज प्रवास पर थे, इसलिए धाम नहीं आ सका। फिर से यहां आना, उनके जाने के बाद होगा। इसका मुझे बिल्कुल भी अनुमान नहीं था। ऐसा अनुमान किसी को होता भी नहीं है। सरसंघचालक ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि समाज के हित के लिए वही तड़पन यहां के वातावरण में विद्यमान है। महाराज के जाने के बाद उनकी तपस्या आज दिखाई दे रही है। इस जगह भक्तमाल की रचना हुई। स्थान की परंपरा ऐसी ही चलती रहेगी। यह आज मुझे विश्वास हो गया है।

संघ प्रमुख डॉ. भागवत ने कहा कि यहां से प्रेरणा लेकर संपूर्ण देश में विचरण करने वाले हमारे संत हैं। बाकी दुनिया में भी अनेक पूजा-पद्धतियां हैं, लेकिन यदि उन पद्धतियों का पालन करने वालों से पूछा जाए कि जो आप बता रहे हैं उसे प्रत्यक्ष दिखाएं, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। भारतवर्ष में आज भी आध्यात्म के रूप में जो कुछ कहा जाता है, वह हमारे यहां ऐसे व्यक्तियों के जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जिन्होंने उसे आचरण में उतारकर यश, कीर्ति, श्रेय और प्रेय सब कुछ प्राप्त किया है। ऐसे जीवन हमारे बीच ही हैं, जो हमारे साथ चलते-फिरते हैं, हमारे जैसे खाते-पीते हैं और सामान्य ही दिखाई देते हैं।a

ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा क्षेत्रों में हर गतिविधि पर नजर

जोधपुर, 12 अगस्त। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के आईजी एमएल गर्ग ने मंगलवार को कहा कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को लेकर सीमा सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क है और अलर्ट मोड में काम कर रही है। बीएसएफ दोनों संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय सीमाओं भारत-पाकिस्तान और बांग्लादेश की निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही है।

उन्होंने बताया कि लगभग 6500 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर दोनों सीमाएं सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा क्षेत्रों में गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, जिसके मद्देनजऱ बीएसएफ ने ऑपरेशन अलर्ट को लगातार जारी रखा है। इसके तहत निगरानी और गश्त को तेज़ किया गया है तथा सुरक्षा के हर पहलू को और अधिक मजबूत किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में स्ट्रेंथ और सर्विलांस को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अत्याधुनिक उपकरणों के साथ-साथ मानवीय संसाधनों को भी बढ़ाया गया है। इसके साथ ही सीमा पर बसे लोगों की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को सतर्क और सजग रहने की जानकारी दी जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दी जा सके। बीएसएफ देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

आईजी गर्ग ने सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का भी जिक्र किया, जिसके तहत सीमावर्ती गांवों के विकास पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रोग्राम के माध्यम से गांवों में रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसका मकसद यह है कि लोग रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन न करें, बल्कि अपने गांवों में ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें।

रांची, 12 अगस्त। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद अखिलेश यादव मंगलवार को झारखंड के रामगढ़ जिला के गोला अंचल अंतर्गत नेमरा गांव पहुंचे। उन्होंने यहां शिबू सोरेन को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री तथा स्वर्गीय शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उनको सांत्वना दी।

अखिलेश यादव ने इस मौके पर शिबू सोरेन को आदिवासियों का बड़े नेता बताते हुए कहा कि उनका जीवन संघर्षों और मजबूत विचारधारा से जुड़ा रहा। शिबू सोरेन का संघर्ष और विचारधारा उनके बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विरासत में मिली है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने अपना जीवन का एक-एक पल आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित एवं वंचित समुदायों के कल्याण में लगा दिया। गुरुजी के जीवन से हम सभी को सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी।

उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन जी भले ही आज हम सभी के बीच नहीं है। लेकिन उनका संघर्ष, आदर्श एवं व्यक्तित्व को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। गुरुजी एक प्रभावशाली जननेता के रूप में युग-युग तक याद किए जाएंगे, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने विश्वास जताया कि हेमंत सोरेन इस विरासत को आगे लेकर जाएंगे और झारखंड के विकास के लिए काम करते रहेंगे।

पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा में आंदोलन की एक लंबी लड़ाई चल रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जरूरी है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों से आम जनता परेशान है और उनकी पार्टी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है।

मुख्यमंत्री ने आठवें दिन श्राद्ध कर्म का विधान किया पूरा

उधर, दिवंगत शिबू सोरेन के पारंपरिक श्राद्ध कर्म का मंगलवार को आठवां दिन रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने परिजनों संग दिवंगत आत्मा की शांति के लिए पारंपरिक मान्यताओं के अनुरूप श्राद्ध कर्म का विधान पूरा किया।

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए नया सवेरा - युवा आयोग की योजनाएँ

“युवा शक्ति, राष्ट्र की प्रगति”

•     श्री जयंत देवांगन, संयुक्त संचालक
•     श्री विष्णु वर्मा, सहायक संचालक 

रायपुर, 12 अगस्त 2025

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य के चहुंमुखी विकास में अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में राज्य के युवाओं को इस विकास में भागीदार बनाने युवा आयोग के माध्यम से अनेक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

युवा शक्ति-राष्ट्र की प्रगति इस विचार को साकार करने में छत्तीसगढ़ युवा आयोग एक प्रभावशाली कड़ी के रूप में उभरा है। प्रदेश के युवाओं को सशक्त, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयोग द्वारा कई अभिनव योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जो न केवल उनके व्यक्तित्व विकास में सहायक हैं, बल्कि उन्हें समाज और राष्ट्र निर्माण की दिशा में सक्रिय भागीदारी का अवसर भी दे रही हैं।

छत्तीसगढ़ युवा आयोग की स्थापना युवाओं की समस्याओं के समाधान, मार्गदर्शन और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। आयोग का युवाओं को शिक्षा, स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़ना, युवाओं के मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना, युवा संवाद एवं भागीदारी के लिए मंच प्रदान करना, समाज सेवा, नेतृत्व और नवाचार को प्रोत्साहन देना मुख्य उद्देश्य है।

छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग ने वर्ष 2025 में युवाओं, महिलाओं और खेल जगत के उत्थान के लिए अनेक सराहनीय कार्यक्रम आयोजित किए। इन पहलों से न केवल समाज में जागरूकता का प्रसार हुआ, बल्कि सकारात्मक बदलाव और नई ऊर्जा का संचार भी हुआ है।

युवा संवाद
राज्य भर के युवाओं को एक मंच पर लाकर उनके विचारों, समस्याओं और समाधान पर चर्चा के लिए ‘युवा संवाद’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिला, संभाग और राज्य स्तर पर आयोजित किये जाते हैं, जहाँ युवाओं को सरकारी नीतियों, योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है।

बस्तर संभाग के छह जिलोंकृबस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कोण्डागांव में 6 से 9 अप्रैल 2025 के बीच ‘‘युवा संवाद कार्यक्रम’’ का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी, युवा संगठन, एनएसएस व एनसीसी के कैडेट्स तथा खिलाड़ी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। इस कार्यक्रम ने युवाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को प्रबल किया गया।

युवा प्रेरणा शिविर, उद्यमिता और सम्मान
     शिविरों के माध्यम से युवाओं में नेतृत्व क्षमता, राष्ट्र सेवा की भावना और टीम वर्क का विकास किया जाता है। शिविरों में अनुशासन, योग, खेलकूद और जीवन जीने की कला की सीख दी जाती है।

     युवाओं को स्टार्टअप और स्वरोजगार की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, इसमें महिला उद्यमियों और ग्रामीण युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को ”युवा गौरव” और ”युवा प्रेरणा” सम्मान से नवाजा जाता है, जिससे अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है।

 डिजिटल युवा सशक्तिकरण एवं नवाचार
 आईटी और डिजिटल स्किल्स के प्रशिक्षण के लिए विशेष कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। इससे युवा डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा बन रहे हैं और रोज़गार की नई संभावनाओं से जुड़ रहे हैं।छत्तीसगढ़ युवा आयोग युवाओं को समाज सेवा से भी जोड़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान, स्वच्छता अभियान, ग्राम विकास, जल संरक्षण जैसे विषयों पर विशेष युवा दल गठित कर कार्य करवाया जा रहा है। इससे युवाओं में समाज के प्रति दायित्व की भावना विकसित हो रही है।

छत्तीसगढ़ अंजोर विज़न/2047
विकसित भारत/2047 और “छत्तीसगढ़ अंजोर विज़न/2047” के लक्ष्य की प्राप्ति में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। 2047 के विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के युवा भी अपना योगदान दे सकें इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग प्रतिबद्धता से कार्यरत है।

महिला सम्मान और सशक्तिकरण
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 को अंबिकापुर स्थित राजमोहिनी भवन में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण में योगदान को पहचान देने और उनके कार्यों को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण मंच बना।

इसके अलावा 27 मई 2025 को रानी अहिल्याबाई होल्कर की 300 वीं जयंती के उपलक्ष्य में ‘‘महिला सशक्तिकरण संवाद सम्मेलन’’ का आयोजन किया गया। राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर सार्थक चर्चा हुई और विजेताओं को सम्मानित किया गया।

योग और पर्यावरण-स्वास्थ्य का दोहरा लाभ
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर 21 जून 2025 को रायपुर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम (पिच-02) में ‘‘योग संगम एवं हरित योग’’ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें खिलाड़ियों, विद्यार्थियों और अन्य प्रतिभागियों को योगा मेट वितरित किए गए। इस अवसर पर योग भगाए रोग योगाभ्यास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर भी विशेष बल दिया गया।

खेल जागरूकता-दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए विशेष प्रयास
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 23 जून 2025 को रायपुर के एनएबी दृष्टिबाधित बालिका पुनर्वास केन्द्र ‘‘प्रेरणा गुरूकुलम् विद्यापीठ’’ में ‘‘खेलों के प्रति जागरूकता अभियान’’ आयोजित किया गया। आयोग के अध्यक्ष ने बालिकाओं को पैरा ओलंपिक में भागीदारी के लिए प्रेरित किया और उन्हें खेल सामग्री भेंट कर प्रोत्साहित किया गया।

नई दिल्ली, 12 अगस्त। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा में तिरंगा यात्रा और स्वदेशी मार्च निकालेंगे। इसके साथ शिवराज विदिशा में स्वयं सहायता समूह की बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाएंगे और बहनों से सीधा संवाद भी करेंगे। तिरंगा यात्रा और स्वदेशी मार्च विदिशा के माधवगंज चौराहे से प्रारंभ होकर रायसेन के महामाया चौक पर समाप्त होगा। इस दौरान ची नगर और अलग-अलग स्थानों पर यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा।

शिवराज सिंह ने नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि स्वतंत्रता दिवस के पहले ही हम सभी तिरंगा झण्डा अपने घरों में फहराएं। तिरंगा यात्रा निकालें, 13 तारीख को वे स्वयं, दोपहर 2 बजे विदिशा के माधवगंज चौक से तिरंगा यात्रा के साथ रायसेन के लिए रवाना होंगे। सभी बहनों-भाइयों से अपील है, वो समाज के किसी वर्ग के हों, वो छात्र हों, नौजवान हों, किसान हों, व्यापारी हों, बुद्धिजीवी हों, हम सभी भारतवासी हैं।

शिवराज तिरंगा यात्रा और स्वदेशी मार्च के दौरान अलग-अलग स्थानों पर जनता को स्वदेशी अपनाने का संकल्प भी दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि माधवगंज चौहारे से महामाया चौक तक रास्ते में तिरंगा यात्रा से लोग जुड़ते जाएंगे और इस बार केवल तिरंगा यात्रा ही नहीं ये स्वदेशी मार्च भी होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि हम अपने दैनिक जीवन में जो भी जरूरी चीजें हैं, खाने-पीने का सामान, कपड़े, सौंदर्य की चीजें, तेल-साबुन जैसी चीजें हों, सब देश में बनी हुई ही खरीदेंगे। लोकल खरीदेंगे ताकि हमारे देश में जो भाई-बहन सामान बनाते हैं उनके रोजगार के अवसर बढ़ें। व्यापारी भाइयों स्वदेशी सामान ही बेचिए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत बने।

नई दिल्ली, 12 अगस्त। दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डालने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान-समर्थित नीति से एक कदम पीछे जाने वाला बताया है।

राहुल गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि ये बेज़ुबान आत्माएं कोई "समस्या" नहीं हैं जिन्हें हटाया या खत्म किया जा सके। आश्रय देना, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल जैसे उपायों के जरिए सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सकता है, बिना किसी क्रूरता के।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को ‘कंबल हटाने’ जैसा बताया और इसे क्रूर व अदूरदर्शी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम हमारी करुणा को खत्म करते हैं। जन सुरक्षा और पशु कल्याण साथ-साथ चल सकते हैं और इसके लिए संतुलित नीति अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर रहने वाले जानवरों को समस्या मानकर हटाना न केवल अमानवीय है बल्कि यह हमारे सामाजिक मूल्यों के खिलाफ भी है।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों द्वारा बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर बढ़ते हमलों को गंभीर चिंता का विषय बताया। कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल को तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें सार्वजनिक स्थलों से हटाने का निर्देश दिया था।

नई दिल्ली, 12 अगस्त। लोकसभा में मंगलवार को भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 को विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस दौरान बिहार में मतदाता सूची में किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया।

इस विधेयक का उद्देश्य बंदरगाहों से जुड़े कानूनों को आधुनिक बनाना, एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देना और व्यापार को सुगम बनाना है।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह विधेयक सदन में विचार और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक भारत के बंदरगाहों के विकास को एक नई दिशा देगा, जिससे समुद्री क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और राज्यों के बंदरगाहों के प्रबंधन को मजबूत बनाया जा सकेगा।

विधेयक में प्रमुख बंदरगाहों को छोड़कर अन्य सभी बंदरगाहों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य समुद्री बोर्डों की स्थापना और सशक्तीकरण का प्रावधान है। साथ ही समुद्री राज्य विकास परिषद के गठन का भी प्रस्ताव है, ताकि बंदरगाह क्षेत्र का समन्वित और संरचित विकास किया जा सके।

विधेयक में सुरक्षा, पर्यावरणीय अनुपालन, आपात स्थितियों, प्रदूषण नियंत्रण, दिशा-निर्देशन और बंदरगाह संबंधी आंकड़ों के प्रबंधन के लिए ठोस ढांचा तैयार करने की बात कही गई है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन और विवाद निपटान के लिए न्यायिक तंत्र का भी प्रावधान है।

विपक्षी सदस्यों की ओर से जोरदार नारेबाजी की जा रही थी। इस बीच पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल ने विपक्ष को भरोसा दिलाया कि सभी को इस विधेयक पर बोलने का मौका मिलेगा। भाजपा सांसद दिलीप सैकिया ने विपक्ष से विधेयक के पारित होने में सहयोग की अपील की।

विधेयक पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही को शाम 4.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने संसद भवन परिसर के मकर द्वार पर एसआईआर के मुद्दे पर धरना जारी रखा। इससे पहले आज सुबह प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण पर चर्चा हुई। भाजपा सदस्य मनोज तिवारी ने दिल्ली में इन योजनाओं के क्रियान्वयन की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस पर राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने जवाब दिया। इसके पहले हंगामे के कारण सदन को पहले दोपहर 12 बजे और फिर 3 बजे तक स्थगित करना पड़ा।