भोपाल, 12 अगस्त। मध्य प्रदेश के श्योपुर जनपद स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान से राजस्थान के सवाई माधोपुर जनपद स्थित रणथंभौर अभयारण्य में पहुंची मादा चीता ‘ज्वाला’ को वन विभाग की टीम ने मंगलवार को रेस्क्यू कर लिया है। रेडियो कॉलर की मदद से लोकेशन ट्रेस करते हुए कूनो की टीम मौके पर पहुंची और विशेषज्ञों की मदद से ज्वाला को बेहोश कर वाहन से सुरक्षित कूनो लाया गया।

दरअसल, सवाई माधोपुर का बालेर गांव मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से सटा हुआ है। मादा चीता ज्वाला को कूनो के खुले बाड़े में रखा गया है। यहां से वह 130 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर जिले के बालेर गांव पहुंच गई। सोमवार देर शाम ज्वाला को रणथंभौर पार्क क्षेत्र में देखा गया, जो एक दिन पूर्व मानपुर और काशीपुर (मध्यप्रदेश) में देखी गई थी। इसके बाद दोनों राज्यों की वन्यजीव टीमें अलर्ट पर थीं। उसकी मूवमेंट पर सुरक्षा कैमरों और रेडियो कॉलर के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जा रही थी।

मंगलवार अलसुबह राजस्थान के बहरावंडा कलां थाना क्षेत्र के करीरा गांव में उसने दो बकरियों का शिकार कर लिया। घटना के बाद से वह बकरियों के बाड़े के पास ही मौजूद रही। मंगलवार सुबह 6 बजे ग्रामीणों ने बाड़े में चीता को देखा तो टाइगर रिजर्व टीम को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन चीता के एग्रेसिव होने कारण टीम रेस्क्यू नहीं कर पाई। इसके बाद कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों को जानकारी दी गई। मौके पर मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य की ट्रैकिंग टीम और राजस्थान वन विभाग की टीम उस पर नजर रख रही थी। कूनो नेशनल पार्क की टीम सुबह करीब 10 बजे बालेर गांव पहुंची और 15 मिनट में ज्वाला को ट्रैंकुलाइज कर कूनो ले आई।

वन विभाग ने कहा था कि फिलहाल वह सुरक्षित है, लेकिन रणथंभौर में पहले से मौजूद बाघों के साथ आमना-सामना होने पर खतरे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सिंह परियोजना के सीसीएफ उत्तम शर्मा ने बताया कि यह मूवमेंट संभवतः ज्वाला के नए क्षेत्र की तलाश और शिकार की उपलब्धता से जुड़ा है। ऐसे मामलों में जंगली जीव अक्सर अपने पुराने क्षेत्र से निकलकर नए इलाकों में जाते हैं, जहां उन्हें पर्याप्त शिकार और अनुकूल वातावरण मिल सके। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की वन विभाग टीमें सतर्कता बरत रही थीं। ग्रामीणों को भी सतर्क रहने और वन विभाग को किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत देने के निर्देश दिए गए थे। विभाग का मानना है कि अगर ज्वाला रणथंभौर में अधिक समय तक रहती है, तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष रणनीति अपनानी होगी।

कोलकाता, 12 अगस्त । कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दक्षिण 24 परगना की दो महिलाओं ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। दोनों को तुरंत एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया।

जानकारी के अनुसार, ये महिलाएं दक्षिण 24 परगना के विष्णुपुर थाने के अंतर्गत आने वाले आमगाछिया क्षेत्र की रहने वाली हैं। इनका आरोप है कि जिस सहकारी समिति की वे सदस्य थीं, उस समिति ने उन्हें सदस्यता सूची से हटा दिया। यह समिति “आमगाछिया सृष्टि संघ प्राथमिक बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड” के नाम से 2017 में गठित हुई थी। इस साल हुए चुनाव के दौरान कई सदस्यों के नाम सूची से निकाल दिए गए थे, जिसमें ये दोनों महिलाएं भी शामिल थीं।

पीड़ित महिलाओं ने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। डिविजन बेंच ने आदेश दिया था कि सदस्यता सूची दोबारा प्रकाशित की जाए, लेकिन आरोप है कि समिति ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया। साथ ही, महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि समिति ने लंबे समय से ऊंचे ब्याज का लालच देकर लोगों से पैसा लिया और अब वह राशि वापस नहीं कर रही है।

मंगलवार को इसी आक्रोश में महिलाएं हाई कोर्ट के सामने पहुंचीं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अचानक एक महिला ने अपने बैग से केरोसिन की बोतल निकालकर अपने ऊपर डालना शुरू कर दिया। यह देखते ही वहां मौजूद लोग चिल्लाने लगे और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह महिलाओं को रोककर उनकी जान बचाई। मामले की जांच हेयर स्ट्रीट थाने की पुलिस कर रही है।

आजादी की 79वीं वर्षगांठ एवं आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान का उत्साहपूर्वक आयोजन हो रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में 2 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों की बिहान स्व-सहायता समूह की महिलाएं भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

सक्ती जिले में कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो एवं जिला पंचायत सीईओ श्री वासु जैन के आह्वान पर बिहान समूह की दीदियों ने सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। जिले के सक्ती ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत जेठा में महिलाओं ने तिरंगा रैली निकालकर लोगों को अभियान में शामिल होने का संदेश दिया।

दीदियों ने कहा कि यह अभियान केवल ध्वज फहराने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि देश प्रेम, राष्ट्रीय गौरव और नागरिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने का एक माध्यम है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर निकाली गई इस रैली में “हर घर तिरंगा द - गर्व से लहराए” का संदेश जन-जन तक पहुंचाया गया।

बिहान समूह की महिलाओं ने संकल्प लिया कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेरित करेंगी, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस राष्ट्रीय पर्व में भाग लेकर तिरंगा फहराने की परंपरा को जन-आंदोलन का रूप दें। उनके अनुसार तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि हमारी आजादी और बलिदान की अमूल्य धरोहर है, जिसे सम्मान और गर्व के साथ हर घर पर फहराना चाहिए।

छत्तीसगढ़ : कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकासखंड का ग्राम गोलाघाट, चारों ओर पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा, अब आधुनिक बागवानी और सब्ज़ी उत्पादन का चमकता उदाहरण बन रहा है। कभी केवल परंपरागत खेती पर निर्भर रहने वाले यहां के आदिवासी किसान अब 18 एकड़ में लीची, आम और विविध सब्ज़ियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

विचार से हकीकत तक

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा और कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी की पहल पर, वनाधिकार पट्टाधारी किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उद्यानिकी विभाग ने ठोस योजना बनाई। गांव के सात किसानों पावेरूस मिंज, जयप्रकाश, बीरबल, सन्तोष, विजय, विश्वास और मनोहर ने इस योजना के तहत बागवानी को अपनाया और बदलाव की राह पर कदम बढ़ाए।

लीची-आम के बाग और सब्ज़ियों की खुशबू

जिला उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक श्री विनय त्रिपाठी के अनुसार, पश्चिम बंगाल की ‘साही’ प्रजाति की 1,600 से अधिक लीची पौधों को 7-7 मीटर की दूरी पर लगाया गया है। इनके बीच बरबट्टी, लौकी, टमाटर, करेला, खीरा और तोरई जैसी सब्ज़ियों की खेती हो रही है। खेतों की चारदीवारी के भीतर चौसा, दशहरी और लंगड़ा किस्म के 300 से अधिक आम के पौधे भी लगाए गए हैं। बागवानी क्षेत्र को ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग, बोरिंग और फेसिंग जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है।

तीन साल में भरपूर पैदावार

अधिकारियों का कहना है कि तीन वर्षों में लीची का उत्पादन शुरू हो जाएगा, जबकि आम और सब्ज़ियों से किसानों को तुरंत आय मिलनी शुरू हो चुकी है। उन्नत किस्म की लीची लंबे समय तक उत्पादन देती है, जिससे किसानों को स्थायी लाभ होगा।

किसानों का बदलता जीवन

पावेरूस मिंज का कहना है कि इन फसलों से धान की तुलना में अधिक मुनाफा होगा। किसानों का मानना है कि यह पहल उन्हें धान पर पूरी तरह निर्भर रहने से मुक्त कर रही है और आय के नए स्रोत खोल रही है।

रायपुर, 12 अगस्‍त। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वाले उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली है। पिछले तीन वर्षों में राज्य के खरीदारों को दो प्रमुख ईवी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत 138 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी प्रदान की गई है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने यह जानकारी मंगलवार को लोकसभा में रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रश्न के उत्तर में दी।

केंद्रीय राज्य मंत्री वर्मा ने बताया कि‍ अप्रैल 2022 से मार्च 2024 के बीच राज्य में 33,552 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए। खरीदारों को इस अवधि में कुल 121.26 करोड़ रुपये की सब्सिडी का लाभ मिला। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024, जो केवल छह महीने यानी अप्रैल से सितंबर 2024 तक प्रभावी रही, इसका भी उल्लेखनीय असर देखने को मिला। इस दौरान छत्तीसगढ़ में 13,091 इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन बेचे गए, जिन पर खरीदारों को कुल 16.74 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन दोनों योजनाओं के तहत खरीदारों को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती। सब्सिडी सीधे वाहन की खरीद कीमत से घटा दी जाती है और बाद में भारी उद्योग मंत्रालय यह राशि मूल उपकरण निर्माता कंपनियों (ओईएम) को वापस करता है। इस कारण राज्य में किसी भी प्रकार का भुगतान लंबित नहीं है। बैटरी से चलने वाले स्कूटर, तिपहिया और कारों की बढ़ती लोकप्रियता और सरकार की निरंतर सहायता के साथ छत्तीसगढ़ में स्वच्छ और हरित परिवहन की ओर बदलाव तेजी से गति पकड़ रहा है।

मंगलौर, 12 अगस्त। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ ज़िले के धर्मस्थल गांव में सैकड़ों शवों को दफनाने के मामले की जांच शुरू कर दी है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शिकायत दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है।

दरअसल, धर्मस्थल के एक पूर्व सफाई कर्मचारी ने 11 जुलाई, 2025 को मंगलुरु की एक काेर्ट में गवाही दी कि उसने सैकड़ों शवों को दफनाया था। उसने आराेप लगाया था कि वर्ष 1995 से 2014 के बीच जिन एक साै से अधिक महिलाओं, बच्चाें के शव को दफनाया था, उनमें से कई यौन उत्पीड़न के शिकार हुए थे। इस बयान के बाद कर्नाटक सरकार ने एक विशेष जांच दल का गठन कर दफन शवाें के अवशेषाें की तलाश में खुदाई शुरू करा रही है। इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी की देखरेख में हाे रही खुदाई में 31 जुलाई को एक आंशिक कंकाल बरामद हुआ था। यह लगभग 4 फीट की गहराई पर पाया गया था और इसे फोरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया गया है।

इसी बीच एनएचआरसी ने इस मामले का स्वत: ज्ञान लिया और शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एनएचआरसी की टीम ने उक्त अवधि में अप्राकृतिक मौतों के दर्ज मामलों का विवरण एकत्र करना शुरू कर दिया है। एनएचआरसी की टीम ने इसके लिए बेलथांगडी एसआईटी कार्यालय, धर्मस्थल ग्राम पंचायत और स्थानीय पुलिस स्टेशन का दौरा किया। इसके साथ नेत्रवती नदी स्नान घाट, बाहुबली हिल रोड और वन क्षेत्रों जैसे कई स्थानों का निरीक्षण भी किया।

एनएचआरसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या ग्राम पंचायत और पुलिस ने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अज्ञात शवों का निपटान किया था। शवों के निपटान में शामिल कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए हैं। एनएचआरसी की इस कदम से इस मामले काे लेकर बहस छिड़ गई है। धर्मस्थल में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है।

बिलासपुर, 12 अगस्त।छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। मंगलवार को न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ ने मामला सुना है। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने जवाब पेश करने दो सप्ताह का समय मांगा है। जिस पर कोर्ट ने दो सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से अगली सुनवाई तक जवाब पेश करने का आदेश दिया है।अगली सुनवाई 26 अगस्त को है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एन हरिहरन ने याचिकाकर्ता चैतन्य बघेल की तरफ से पैरवी की। वहीं न्यायालय से सेंट्रल जेल में बंद चैतन्य के स्वास्थ्य जांच, स्वच्छ पानी को लेकर मांग रखी। जिसपर अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कहना है कि उन्हें तेज बुखार और स्वच्छ पानी को लेकर समस्या है। अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है, याचिकाकर्ता इस मामले में ट्रायल कोर्ट में एक आवेदन पेश करें। अदालत ने ये भी कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से बीमार होने का कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है।उच्च न्यायालय ने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ईडी और जेल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश देते हुए कहा है कि इस मामले को सत्यापित करने के बाद नियम और कानून के तहत काम करें। सुनवाई के दौरान चैतन्य बघेल के मामले में ईडी प्रवर्तन निदेशालय को 2 सप्ताह का समय देते हुए जवाब पेश करने कहा है।

गोपेश्वर, 12 अगस्त। मौसम विज्ञान विभाग के अलर्ट के बाद बदरीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा फिलहाल 14 अगस्त तक के लिए रोक दी गई है। यह जानकारी चमाेली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने दी है।

मंगलवार काे जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि मौसम विभाग के ने अगले दो दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बदरीनाथ हाइवे पर कमेडा के पास भू-स्खलन के कारण रास्ता अवरूद्ध हो रहा है। इससे यहां पर वाहनों की आवाजाही मुश्किल से हाे पा रही है। यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए 14 अगस्त तक के लिए बदरीनाथ तथा हेमकुंड की यात्रा को स्थगित किया गया है।उन्होंने बताया कि ट्रेकिंग रूट पर भी पर्यटकों के लिए आवाजाही पर सुरक्षा के दृष्टिगत रोक लगाई गई है। जैसे ही मौसम विभाग की ओर से कोई अपडेट जारी की जाती है। यात्रा को लेकर उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।

नई दिल्ली, 12 अगस्त। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने संबंधी प्रस्ताव को सदन में स्वीकार करने के साथ इसकी जांच के लिए आज एक तीन सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की।

लोकसभा में दोपहर में आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाने के बाद श्री बिरला ने सदन को सूचित किया कि उन्हें 21 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के श्री रविशंकर प्रसाद एवं सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के 146 सांसदों द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसमें भारत के राष्ट्रपति को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को उनके पद से हटाने के लिए एक समावेदन किया गया है। यह प्रस्ताव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4), 217 और 218 के तहत पेश किया गया है।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया है कि न्यायमूर्ति वर्मा की छवि पर गंभीर आरोप हैं और इस कारण से उन पर जांच की आवश्यकता है। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उप धारा 2 के तहत एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति इस मामले की जांच करेगी। समिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य शामिल हैं।

उन्होंने आगे कहा कि इस प्रस्ताव पर अगले कदम उठाने से पहले समिति की रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा।

बीजापुर, 12 अगस्त । छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सली मुठभेड़ में मंगलवार को 2 जवान घायल हो गए हैं। जिन्हें एयर लिफ्ट कर रायपुर रेफर किया गया है। फिलहाल दोनों जवानों की स्थिति खतरे से बाहर बतायी गई है।

बीजापुर जिल के जगंगालूर थाना इलाके में नक्सलियाें के मौजूदगी की सूचना पर 11 अगस्त को जवानों को सर्च ऑपरेशन पर रवाना गया था। आज सुबह जब जवान जंगल में पहुंचे तो नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में दो जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें एयर लिफ्ट कर रायपुर रेफर किया गया है। फिलहाल दोनों जवानों की स्थिति खतरे से बाहर है। इधर पुलिस ने मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने तथा घायल होने का दावा किया है।

आईजी सुंदरराज पी ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए ने बताया कि गंगालूर थाने से डीआरजी की टीम नक्सल विराेधी अभियान पर रवाना की गयी थी । जंगल में घात लगाए नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी फौरन मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। लगभग एक घंटे की मुठभेड़ बाद अंतत: नक्सली घने जंगल और पहाड़ी की आड़ लेकर भाग गए । नक्सली गोलीबारी में डीआरजी के दो जवान घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की सम्भावना है l

आईजी ने बताया कि हमलावर नक्सलियों की तलाश में अतिरिक्त पुलिस पार्टियां रवाना कर दी गयी हैं, साथ ही इलाके में गश्त सर्चिंग तेज कर दी गयी है। अभियान पूर्ण होने के पश्चात विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।