नई दिल्‍ली 11 अगस्‍त ।लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 फ्लैटों के उद्घाटन कार्यक्रम में संसदीय ढांचे को मजबूत करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन की सराहना की। उन्होंने नए आवासीय परिसर के उद्घाटन तथा संसद सदस्यों और जनता के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करने की निरंतर प्रतिबद्धता के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।

ओम बिरला ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिनमें नए संसद भवन का समय पर निर्माण, कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की स्थापना और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, पुलिस स्मारक, भारत मंडपम, यशोभूमि और कर्तव्य भवन जैसे ऐतिहासिक भवनों का निर्माण और विकास शामिल है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर पिछले 11 वर्षों में लोकसभा सदस्यों के लिए रिकॉर्ड 344 नए आवास बनाए गए हैं। नवनिर्मित परिसर में कोसी, कृष्णा, गोदावरी और हुगली नामक चार टावर भारत की सांस्कृतिक समृद्धि, विविधता और एकता का प्रतीक हैं। आधुनिक निर्माण तकनीक के उपयोग और नियमित निगरानी से यह परियोजना समय पर पूरी हुई। इसके निर्माण में लगभग 46 करोड़ रुपये की बचत भी की गयी है।

बिरला ने कहा कि इन आवासों के निर्माण का कार्य पूरा होने से अब लोकसभा सदस्यों के लिए संसद भवन के पास पर्याप्त आवास सुविधा उपलब्ध हो गयी है, जिससे आवंटन में विलंब नहीं होगा। इससे सांसद अपने संसदीय कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं। लोसभा अध्यक्ष ने लोकसभा सचिवालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, सीपीडब्ल्यूडी के साथ ही उन इंजीनियरों एवं कर्मचारियों की सराहना भी की जिनके समर्पित प्रयासों से परियोजना समय पर पूरी हुई।

उन्‍होंने बताया कि सभी सुविधाओं से परिपूर्ण आवासीय परिसर के रूप में डिज़ाइन की गई इस परियोजना में ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और यह घर 3-स्टार रेटिंग मानकों और राष्ट्रीय भवन संहिता-2016 के अनुरूप है। इसकी विशेषताओं में ऊर्जा-कुशल प्रणालियां, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन, भूकंपरोधी संरचना, दिव्यांगजनों के अनुकूल सुविधाएं और मज़बूत सुरक्षा प्रणालियां शामिल हैं। बिरला ने बताया क‍ि प्रत्येक इकाई में आवासीय और आधिकारिक प्रयोजनों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। इसके साथ ही कार्यालय क्षेत्र, कर्मचारियों के आवास और सामुदायिक केंद्र जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई हैं।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, आवास समिति (लोकसभा) के सभापति डॉ. महेश शर्मा, संसद सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अधिकारी व जवान मॉडर्न हथियारों के साथ 24 घंटे तारबंदी के पास सरहद की रखवाली करेंगे

जोधपुर, 11 अगस्त। भारत-पाकिस्तान सीमा पर 15 अगस्त को लेकर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का ऑपरेशन अलर्ट शुरू हो गया है। यह ऑपरेशन 17 अगस्त तक चलेगा, जिसमें बीएसएफ के जवान और अधिकारी सीमा पर तैनात रहेंगे और घुसपैठ एवं तस्करी की संभावनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखेंगे। इस ऑपरेशन के तहत सीमा पार से किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए अधिकारी व जवान मॉडर्न हथियारों के साथ 24 घंटे तारबंदी के पास सरहद की रखवाली करेंगे।

बीएसएफ नार्थ सेक्टर के डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर घुसपैठ की आशंका को देखते हुए राजस्थान की पश्चिमी सीमा हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। इस ऑपरेशन अलर्ट के दौरान (बीएसएफ) सीमा सुरक्षा बल की ओर से भारत-पाकिस्तान सरहद के पास तारबंदी के करीब कड़ी निगरानी रखेगी। ऑपरेशन अलर्ट अभियान के दौरान गश्त बढ़ाने के साथ ही सुरक्षा नाकों की आम दिनों की तुलना में संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। गौरतलब है कि सरहद पर इन दिनों ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऐसे में ड्रोन के जरिए घुसपैठ और तस्करी की घटनाओं को रोकने व किसी भी तरह की घुसपैठ व अप्रिय घटना को रोकने के लिए बीएसएफ मुस्तैद है। आज से शुरू हुआ ये अलर्ट 17 अगस्त तक पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर जारी रहेगा।

पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजऱबीएसएफ के डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि ऑपरेशन अलर्ट में पाकिस्तान की हर गतिविधि पर कड़ी नजऱ रखी जाएगी। गश्त बढ़ाने के साथ सुरक्षा चौकियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। ऊंटों पर गश्त और पैदल गश्त भी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि सीमा पार से किसी भी अवांछित गतिविधि को रोकने के लिए चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है। सीमा पर गश्त और पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है, जिसमें ऊंटों का भी उपयोग किया जाएगा। सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। घुसपैठ को रोकने के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।

सभी जवान-अधिकारी रहेंगे मुस्तैदराठौड़ ने बताया कि सीमा पर अतिरिक्त जवान तैनात हैं। 15 अगस्त से पहले, यह अभ्यास यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि सीमा पार से कोई गड़बड़ी न हो, कोई भी राष्ट्र-विरोधी तत्व कोई दुर्भावनापूर्ण कार्य न कर सके और संभावित घुसपैठ और तस्करी की घटनाओं को विफल किया जा सके। ऑपरेशन अलर्ट का उद्देश्य 15 अगस्त के मद्देनजर सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और घुसपैठ एवं तस्करी की संभावनाओं को रोकना है। यह ऑपरेशन बीएसएफ की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करेगा

नई दिल्‍ली 11 अगस्‍त । केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सोमवार को लोकसभा में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पेश किया।

मंत्री रेड्डी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करेगा।

संसद में पेश खनन कानूनों में संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए राज्य वित्त पोषण को सक्षम बनाना है। सरकार का लक्ष्य इसके जरिए लिथियम, तांबा, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों सहित बेहद जरूरी खनिजों की निरंतर और बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जो परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, दूरसंचार और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अभी इन खनिजों की आपूर्ति शृंखला पर मुख्य रूप से चीन का प्रभुत्व है।

नई दिल्ली, 11 अगस्त। चुनाव आयोग ने पंजीकृत एवं गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल में 334 ऐसे दलों को गैर सूचीबद्ध करने के बाद अब दूसरे चरण में 476 राजनीतिक दलों की पहचान की गयी है और इनका पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की गयी है।

चुनाव आयोग ने एक बयान में बताया कि दूसरे चरण में 476 पंजीकृत एवं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की पहचान की गई है। यह विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से हैं। इस प्रक्रिया में किसी तरह की जल्दबाजी और गड़बड़ी न हो इसके लिए संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। इन राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उन्हें संबंधित सीईओ के आगे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सीईओ की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द किया जाएगा।

चुनाव आयोग ने इन राजनीतिक दलों की राज्यवार सूची भी जारी की है। इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 121 हैं। इसके अलावा दिल्ली से 41, मध्य प्रदेश से 44, तमिलनाडु से 42 और बिहार से 15 राजनीतिक दल हैं।

नई दिल्‍ली 11 अगस्‍त । केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सोमवार को लोकसभा में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पेश किया। ये विधेयक खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करेगा।

मंत्री रेड्डी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करेगा।

बेंगलुरु, 11 अगस्त । कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने अपने विवादास्पद बयान के बाद सोमवार का मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के निर्देश पर अपने बेटे राजेंद्र के माध्यम से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है।

दरअसल, 8 अगस्त को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर "मतदान में धांधली" का आरोप लगाया था। इस बयान के जवाब में राजन्ना ने कहा था, "हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने बिना मतदाता सूची की जांच किए अब यह बात कही है। मतदाता सूची तब तैयार हुई थी, जब हमारी अपनी सरकार सत्ता में थी, तब हमने आंखें क्यों मूंद लीं?" जैसे ही इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद भाजपा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया था। यह वीडियो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने आलाकमान को भेजा। वेणुगोपाल ने जांच के बाद इसे राहुल गांधी के संज्ञान में लाया था। इसके बाद राहुल गांधी ने राजन्ना के भाषण को उनके संघर्ष का अपमान बताते हुए उनसे तुरंत इस्तीफ़ा देने को कहा था। बताया गया कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने यह संदेश मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भेजा। आदेश मिलने के कुछ ही घंटों के भीतर राजन्ना ने अपने बेटे राजेंद्र के ज़रिए अपना इस्तीफ़ा मुख्यमंत्री को भेज दिया। मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर राज्यपाल को भेज दिया, जिन्होंने राजन्ना का इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया।

राजन्ना राजिया के इस्तीफे पर विधानसभा में हंगामा

राजन्ना के इस्तीफे के मुद्दे को लेकर आज से शुरू सत्र में जमकर बहस हुई। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने तीखा हमला करते हुए कहा कि राजन्ना इस्तीफा देने के बाद मंत्री की कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं? क्या यह शर्मनाक नहीं है?" भाजपा सदस्य सुनील कुमार ने पूछा, "अब हम उन्हें क्या कहें?"

विपक्षी नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजन्ना ने कहा कि कानून मंत्री ने मुझसे कहा कि मैं न बोलूं। ऐसी स्तरहीन बातें करने के लिए उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए।

नई दिल्ली, 11 अगस्त । राज्यसभा ने वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक (मर्चेंट शिपिंग विधेयक) 2025 को सोमवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

इस विधेयक को

लोकसभा 6 अगस्त को ही पारित कर चुकी है।

राज्यसभा में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने 'वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2025' (मर्चेट शिपिंग बिल) को चर्चा एवं पारित करने के लिए प्रस्तुत किया। इस बीच विपक्षी सदस्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में वाईएसआर कांग्रेस के गोलाबाबू राव ने कहा कि भारत का समुद्री व्यापार बढ़ाने में यह विधेयक मददगार होगा। इस बीच सदन में जोर दार हंगामा शुरू हो गया। तृणमूल कांग्रेस की सदस्य सुष्मिता देव ने मणिपुर मामले पर हंंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही को दस मिनट तक स्थगित करना पड़ा।

इससे पहले सदन में नेता विपक्ष मल्लिकाअर्जुन खरगे ने कहा कि जब सदन की कार्यवाही व्यवस्थित नहीं है तो कैसे विधेयक पारित किए जा रहे हैं। एसआईआर पर चर्चा कराने के लिए सदन की कार्यवाही व्यवस्थिति होनी चाहिए। यह देश के लिए धोखा है। इसके सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। हंगामे के कारण सदन को बंधक बनाया नहीं जा सकता। यह अचंभे की बात है कि मणिपुर को लेकर विधेयक पारित हो रहे हैं, मणिपुर की बात करने वाले विपक्ष के लोग इसमें भाग नहीं ले रहे हैं।

मंत्री सोनोवाल ने इस विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि बदलते समय के साथ नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है और यह वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की जगह लेगा। उनके जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक के लिए कुछ विपक्षी सदस्यों ने संशोधन का प्रस्ताव दिया था किंतु नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को बोलने की अनुमति न दिए जाने का आरोप लगाते हुए विपक्षी सदस्य सदन से बाहर चले गए थे। विधेयक में वाणिज्यिक जलपोतों के स्वामित्व की पात्रता मानदंडों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसरों का विस्तार करने का प्रावधान विधेयक में है।

इसके बाद साइबर सुरक्षा को लेकर सांसदों ने अपने-अपने विचार रखे। चार बजे सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

रायपुर, 11 अगस्त 2025

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा बिलासपुर जिले में 12 अगस्त 2025 को आयोजित होने वाले ‘स्वच्छता संगम-2025’ में, छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाली स्वच्छता दीदियों का पद-प्रक्षालन कर उन्हें सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर वे स्वच्छ सर्वेक्षण-2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को भी सम्मान प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री  साय  12 अगस्त को बिलासपुर के बहतराई स्थित इंडोर स्टेडियम में  260 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव,  केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री तोखन साहू, विधायकगण श्री धरमलाल कौशिक, श्री अमर अग्रवाल, श्री धर्मजीत सिंह, श्री दिलीप लहरिया, श्री सुशांत शुक्ला एवं श्री अटल श्रीवास्तव तथा बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी उपस्थित रहेंगी। ‘स्वच्छता संगम’ में राज्य के सभी नगर निगमों के महापौर, सभापति, स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सदस्य, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सदस्य, निगम आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकायों के वरिष्ठ अभियंता तथा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के नोडल अधिकारी सहित नौ हजार स्वच्छता दीदियों को आमंत्रित किया गया है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने बताया कि ‘स्वच्छता संगम’ में शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली स्वच्छता दीदियों का पद-प्रक्षालन कर सम्मानित किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सात नगरीय निकायों को नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के करकमलों से पुरस्कृत होने का गौरव प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में इन नगरीय निकायों के साथ ही संभाग स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 30 से अधिक नगरीय निकायों को भी सम्मान प्रदान किया जाएगा।

स्वच्छता संगम में नगरीय निकायों में स्वच्छता और शहरी सौंदर्यीकरण के मानकों को बढ़ाने हेतु राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के माध्यम से शहरी स्वच्छता को सुदृढ़ करने के साथ ही सुशासन द्वारा प्रशासनिक कौशल में सुधार तथा नगरीय सौंदर्यीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। यह पहल न केवल शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहायक होगी, बल्कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को भी संवर्धित करेगी। यह हर नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं नागरिकों को स्वच्छता और शहरी सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगी।

कार्यक्रम में तीन नगर निगम—बिरगांव, भिलाई-चरोदा और धमतरी—तथा 43 नगर पालिकाओं में ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करने की सुविधा हेतु जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल का लोकार्पण किया जाएगा। इस प्रकार एक साथ 46 शहरों में ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करने की सुविधा प्रारंभ होना, स्थानीय स्वशासन को आधुनिक बनाने और नागरिकों को घर बैठे सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कर संग्रहण की गति में भी वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय 63.57 करोड़ रुपये के 24 कार्यों का करेंगे लोकार्पण, 197 करोड़ रुपये के 25 कार्यों का करेंगे भूमिपूजन 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ‘स्वच्छता संगम’ के अवसर पर 260 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे। इसके अंतर्गत वे बिलासपुर जिले में विभिन्न विभागों के 63 करोड़ 57 लाख रुपये से अधिक की लागत के 24 निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 197 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के 25 कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। कार्यक्रम में वे विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री एवं चेक का वितरण भी करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय बिलासपुर के नूतन चौक में तीन करोड़ 85 लाख रुपये की लागत से निर्मित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, कोनी में नौ करोड़ पांच लाख रुपये की लागत के एस.टी.पी., चार करोड़ 82 लाख रुपये की लागत के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के कन्या छात्रावास, छह करोड़ 29 लाख रुपये से निर्मित 3.6 किमी लंबाई के नगोई बस्ती से मोढ़े नाका मार्ग, 12 करोड़ 53 लाख रुपये की लागत के सात किमी लंबाई के उसलापुर-दैजा मार्ग के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं डामरीकरण कार्य तथा पांच करोड़ 45 लाख रुपये की लागत के साढ़े तीन किमी लंबाई के मंगला भैंसाझार से दीनदयाल कॉलोनी लोखंडी रेलवे फाटक तक टू-लेन सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वे बिलासपुर जिले के 11 गांवों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल-जल योजना का भी शुभारंभ करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय दयालबंद में 26 करोड़ 42 लाख रुपये की लागत से एजुकेशन हब के अंतर्गत नालंदा परिसर एवं एकेडमिक ब्लॉक निर्माण कार्य, तथा मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के अंतर्गत अशोक नगर चौक से बिरकोरा मोड़ तक 17 करोड़ रुपये की लागत के गौरव पथ का भूमिपूजन करेंगे। इसके अतिरिक्त वे मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत अरपा इंद्रासेतु से राम सेतु तक नौ करोड़ 74 लाख रुपये की लागत के अटल पथ निर्माण, और पांच करोड़ नौ लाख रुपये की लागत के मंगला चौक से आजाद चौक सड़क निर्माण का भूमिपूजन करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय 11 करोड़ 56 लाख रुपये की लागत से शनिचरी-चांटीडीह मार्ग में अरपा नदी पर उच्च स्तरीय पुल, तीन करोड़ 76 लाख रुपये की लागत से तखतपुर-बरेला के मध्य मनियारी नदी पर पुल, नौ करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से बहतराई, राजकिशोर नगर, लिंगियाडीह, देवरीखुर्द एवं सिरगिट्टी में संचालित जल आपूर्ति प्रणाली के उन्नयन कार्य, 34 करोड़ 16 लाख रुपये की लागत से 12.6 किमी लंबाई के बुटेना-धौंराभाटा मार्ग के मजबूतीकरण कार्य, दस करोड़ रुपये की लागत से अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय भवन तथा बिलासपुर में 22 करोड़ 22 लाख रुपये की लागत से बनने वाले ऑडिटोरियम का भूमिपूजन करेंगे। इसके अलावा वे विजयपुर में छह करोड़ 81 लाख रुपये की लागत के एनीकट और बिलासपुर जिले के सोन से सोनसरी सबरिडेरा के बीच सात करोड़ 96 लाख रुपये की लागत के सरार नाला पर पुलिया सहित ढाई किमी लंबाई के सड़क निर्माण, साथ ही नगर निगम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न कार्यों का भूमिपूजन करेंगे।

नई दिल्ली, 11 अगस्त। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तमिलनाडु वन विभाग के साथ मिलकर मंगलवार (12 अगस्त) को कोयंबटूर में विश्व हाथी दिवस समारोह का आयोजन करेगा। यह वार्षिक आयोजन, हाथियों के संरक्षण और उनके दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के उपायों को मज़बूत करने की वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में बताया कि कोयंबटूर में होने वाले इस कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारियों, नीति निर्माताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और वन्यजीव विशेषज्ञ भाग लेंगे जो विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री कीतिवर्धन सिंह और तमिलनाडु सरकार के वन एवं खादी मंत्री आरएस राजाकन्नप्पन भी उपस्थित रहेंगे।

विश्व हाथी दिवस समारोह के अंतर्गत कोयंबटूर में मानव-हाथी संघर्ष पर एक केंद्रित कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला का उद्देश्य हाथी-क्षेत्र वाले राज्यों को मानव-हाथी सह-अस्तित्व से संबंधित अपनी चुनौतियों को साझा करने और अपने-अपने क्षेत्रों में लागू किए जा रहे संघर्ष के समाधान उपायों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह पहल प्रोजेक्ट एलीफेंट के तहत चल रहे प्रयासों के अनुरूप है, जो मानव और हाथियों के बीच संघर्ष को दूर करने के लिए सामुदायिक भागीदारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है।

इस अवसर पर एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसमें लगभग 5,000 स्कूलों के करीब 12 लाख स्कूली बच्चों को शामिल किया जाएगा। यह पहल, हाथियों के संरक्षण के प्रति व्यापक सार्वजनिक पहुंच और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया के लगभग 60 प्रतिशत जंगली हाथियों की आबादी रहती है। देश में 33 हाथी अभयारण्य और 150 चिह्नित हाथी गलियारे हैं।

नई दिल्ली, 11 अगस्त। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चुनावों में कथित ‘वोट चोरी’ को लेकर सोमवार को ‘इंडी’ गठबंधन के सांसदों द्वारा निकाले गए मार्च को रोके जाने और सांसदों को हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज विपक्षी सांसदों को रात्रिभोज पर आमंत्रित किया है। यह भोज चाणक्यपुरी में होटल ताज पैलेस के दरबार हाल में आयोजित किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, इस भोज के दौरान एसआईआर, वोट चोरी के आरोप और आगामी चुनावों की रणनीति जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष का मकसद इन मसलों पर एकजुट होकर सत्तारूढ़ दल पर दबाव बनाना है। खरगे की ओर से बुलाई गई इस बैठक को विपक्षी एकता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।