रायपुर, 11 अगस्त 2025 |

असंगठित श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में एक नई पहल शुरू की गई है। असंगठित श्रमिकों एवं उनके परिवारों के समग्र विकास के लिए अम्ब्रेला योजना ‘अटल श्रम सशक्तिकरण योजना‘ प्रारंभ की गई है। प्रवासी श्रमिक साथियों को सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदाय करने हेतु प्रथम चरण में 5 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात एवं महाराष्ट्र में जहां अधिक संख्या में श्रमिक प्रवास करते हैं, वहां ‘मोर चिन्हारी भवन’ बनाया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने 106 निजी चिकित्सालयों से अनुबंध किया गया है। इससे उन्हें हृदय रोग, किडनी रोग, मस्तिष्क रोग, जटिल सर्जरी आदि के लिए सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में उपचार सुविधा मिलेगी।

श्रम विभाग की अम्ब्रेला योजना अटल श्रम सशक्तिकरण योजना‘ के नाम से शुरू की गई है। इससे श्रमिकों तथा उनके परिवारों को एक ही स्थान पर सरकार के सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा, इसके लिए ‘श्रमेव जयते‘ पोर्टल बनाया गया है। पंजीकृत श्रमिकों के द्वारा आर्थिक गतिविधि के लिए बैंक से लिए जाने वाले ऋण पर लगने वाले ब्याज में अनुदान देने के लिए जल्द ही नई योजना शुरू की जा रही है ताकि आत्म निर्भर बनते हुए स्वयं मालिक बनने की दिशा में बढ़ सकें। इसके अलावा असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं सतत् निगरानी हेतु राज्य के प्रत्येक संभाग में संभाग स्तरीय श्रम कल्याण कार्यालय के स्थापना की जा रही है। 

श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों तिल्दा, उरला (रायपुर), लारा, खरसिया (रायगढ़) में नये औषधालय आरंभ करने की कार्यवाही की जा रही है। बीमित हितग्राहियों को टर्शरी चिकित्सा सुविधाएं कैशलेस आधार पर उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने राज्य के 106 निजी चिकित्सालयों के साथ अनुबंध किया गया है। इन चिकित्सालयों के सुपर स्पेशलिटी चिकित्सकों द्वारा विभिन्न प्रकार के हृदय रोग, किडनी रोग, मस्तिष्क रोग, जटिल सर्जरी आदि से संबंधित उपचार की व्यवस्था है।

अस्पताल में भर्ती इंडोर पेशेंट के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु रायपुर तथा कोरबा में 100 बिस्तर युक्त एक-एक चिकित्सालय का निर्माण कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा किया गया है। इन चिकित्सालयों में बीमित हितग्राहियों के उपचार हेतु ओ.पी.डी. सुविधा आरंभ की जा चुकी है। भिलाई तथा रायगढ़ 100 विस्तर युक्त चिकित्सालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त बिलासपुर में 100 बिस्तर चिकित्सालय निर्माण की स्वीकृति कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी गई है। 

श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के नजदीक ही सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना शुरू की गई है। इन केन्द्रों में श्रमिकों को पांच रूपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पहले चरण में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद एवं सूरजपुर में 21 केन्द्र प्रारंभ किए गए हैं। वर्ष 2024-25 में योजना अंतर्गत भोजन के लिए 24 नवीन केन्द्र 9 जिलों में प्रारंभ किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत 60 प्रवर्ग में पंजीकृत 24.31 लाख निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए वर्ष 2024-25 में 505.07 करोड़ रूपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल हेतु 6 करोड़ का प्रावधान-वर्ष 2024-25 में पंजीकृत 2 लाख 12 हजार संगठित श्रमिकों के लिए बजट में राज्य शासन के अनुदान हेतु 6 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। 

वर्तमान में पंजीकृत संगठित श्रमिक एवं उनके परिवार के सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य कल्याण हेतु मंडल द्वारा संचालित 13 योजनाएं जैसे-दुर्घटना, मृत्यु सहायता योजना, शैक्षणिक छात्रवृत्ति, कौशल उन्नयन, निःशुल्क सायकल वितरण योजना, निःशुल्क सिलाई मशीन योजना एवं शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना इत्यादि के लिए वर्ष 2024-25 में मंडल की संचित निधि से लगभग राशि 18.30 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।

नई दिल्‍ली 11 अगस्‍त। संसद ने सोमवार को मणिपुर बजट तथा मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संशोधन विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने मणिपुर के बजट और संबंधित (संख्या 2) विधेयक, 2025 तथा मणिपुर जीएसटी (संशोधन) विधेयक, 2025 पर संयुक्त चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद इन्हें लोकसभा को लौटा दिया दिया। लोकसभा इन्हें पिछले हफ्ते पहले ही पारित कर चुकी है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्‍यसभा में इन विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मणिपुर, उसका बजट, उसका कर राजस्व, जीएसटी में उसकी भागीदारी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीतारमण ने कहा कि पहले राज्य के लिए लेखा अनुदान लाया गया था, लेकिन यह पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने पहले मणिपुर के मामले में बहुत रुचि दिखाई थी, लेकिन आज जब मणिपुर के लोगों को उनका पैसा मिलने जा रहा है, तो उन्हें (विपक्ष को) इसकी अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से चर्चा में भाग लेने को कहा।

सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर के लिए 2898 करोड़ रुपये का बजट बनाया गया है। इसमें से 1667 करोड़ रुपये पूंजीगत खाते में व्यय होंगे, जिसका अर्थ है कि परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और रोजगार का सृजन होगा, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। सीतारमण ने कहा कि 1231 करोड़ रुपये राजस्व सहायता पर व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके तहत आतंरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुनर्वास में जो तत्‍काल जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए 523 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इससे पहले केंद्रीय वित्‍त राज्‍यमंत्री पंकज चौधरी ने "मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025" और "मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025" दोनों विधेयकों को एक साथ राज्यसभा में विचारार्थ और वापसी के लिए प्रस्तुत किया। इसके साथ ही उन्होंने बजट (मणिपुर), 2025-26 को भी चर्चा के लिए प्रस्तुत किया। राज्यसभा ने इन विधेयकों मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025 और मणिपुर माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 लौटा दिया।

फतेहपुर, 11 अगस्त। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले के मुख्यालय पर आबूनगर रेडाइया स्थित एक विवादित स्थल को लेकर सोमवार को दो संप्रदाय के लोगों के बीच विवाद हो गया। हिन्दू संगठनों के कुछ लोग यहांं एक मकबरे को ठाकुरजी का मंदिर बताते हुए घुस गए और वहां भगवा ध्वज फहरा दिया। इस पर मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया। इसके बाद दोनों पक्षाें ने जमकर हंगामा और पथराव किया। सूचना पाकर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत भारी संख्या में फोर्स मौके पर पहुंची और दोनों समुदाय के प्रमुख लोगों से वार्ता कर स्थिति को नियंत्रण में किया। सुरक्षा की दृष्टि से फोर्स तैनात है।

हिन्दू संगठनों ने किया था आह्वान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल, विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय और बजरंग दल के धर्मेन्द्र जनसेवक के आह्वान पर सोमवार सुबह कर्पूरी ठाकुर चौराहे पर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ एकत्र हो गई। इसके बाद हिन्दू संगठनों के लोगों ने विवादित स्थल की ओर बढ़े और तीन किलोमीटर के दायरे में तीन जगह पर लगी बैरीकेटिंग को तोड़ते हुए मकबरा स्थल तक पहुंच गए। कुछ युवाओं नेइमारत पर ध्वज लगा दिया।

मुस्लिमों ने किया पथराव विवादित स्थल पर हिन्दू संगठनों के ध्वज लगाने पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने काफी नाराजगी दिखाई। मुस्लिमों ने आरोप लगाया है कि हिन्दू संगठनों के लोगों ने मजार को क्षतिग्रस्त किया है। इसके बाद एक समुदाय के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। मामला तूल पकड़ने पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हिंदू संगठनों के लोगों को बाहर कर इमारत की सुरक्षा बढ़ा दी है।

स्थिति नियंत्रण में और शांति बनाए रखना प्राथमिकता: डीएम इस घटना को लेकर जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह ने बताया कि आज कुछ लोगों ने विवादित स्थल पर ध्वज फहराने की कोशिश की है। दूसरे समुदाय ने इसका विरोध किया है। प्रशासन ने लोगों को रोकते हुए दोनों पक्षों से वार्ता कर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग की अपील की गई है। दोनों पक्षों के लोगों से बात करने किसी के साथ अहित न किए जाने का आश्वासन दिया गया। दोनों पक्ष के लोग संतुष्ट होकर वापस चले गये हैं। विवादित स्थल मकबरा या मंदिर होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बात का निर्णय टेक्निकल एक्सपर्ट ही कर पायेंगे, इस वक्त शांति व्यवस्था बनाए रखना ही मेरी प्राथमिकता है।

गौरतलब है कि फतेहपुर जिला मुख्यालय के नवाब अब्दुस समद मकबरा, खसरा संख्या 753, मो. रेडड्या, आबू नगर, तहसील सदर, जो कि राष्ट्रीय सम्पत्ति मकबरा के तौर पर अभिलेखों में दर्ज हैं। इसके अधिकारिक मुतवल्ली के तौर पर मोहम्मद अनीश का नाम दर्ज है। “मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति” संगठन के पदाधिकारियों ने इस मकबरे को “ठाकुरजी का मन्दिर” बताया जा रहा है। इस ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व धार्मिक धरोहर पर कब्जा करने के लिए हिन्दू संगठनों के पदधिकारियों ने 11 अगस्त को मकबरे का नवीनीकरण कर मन्दिर बनाने की घोषणा करते हुए अपने समर्थकों को पहुंचने का आह्वान भी किया था।

नई दिल्‍ली 11 अगस्‍त। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में नए आयकर विधेयक, 2025 का संशोधित संस्करण पेश किया। इस विधेयक में बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति की अधिकांश सिफारिशें शामिल हैं, जो मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करेगा।

दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को नए आयकर विधेयक, 2025 को वापस ले लिया था, जिसे 13 फरवरी को लोकसभा में मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर वित्त मंत्री ने पेश किया था। संशोधित आयकर विधेयक, 2025 में भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति की अधिकांश सिफारिशों को शामिल किया गया हैं। प्रवर समिति ने आयकर विधेयक के लिए 285 सुझाव दिए थे।

आयकर विधेयक, 2025 को भारत की कराधान प्रणाली को अद्यतन और सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो 60 वर्षों से अधिक समय से लागू कानूनों की जगह लेगा। इसमें एक संशोधित संरचना, डिजिटल कराधान के प्रावधान, विवादों के समाधान की प्रणालियां और तकनीकी एवं डेटा-संचालित तरीकों के जरिए कर संग्रह का विस्तार करने की पहल शामिल है।

नई दिल्ली, 11 अगस्त। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चुनावों में कथित ‘वोट चोरी’ को लेकर इंडी गठबंधन के नेताओं ने सोमवार को संसद भवन से चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकालने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में इस विरोध को सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई बताया।

23 सेकेंड के इस वीडियो में राहुल गांधी पुलिस वैन में बैठे नजर आ रहे हैं। वीडियो में उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि हम बात नहीं कर सकते हैं। सच्चाई देश के सामने है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है। यह संविधान बचाने की लड़ाई है। एक व्यक्ति, एक वोट की लड़ाई है।

उन्होंने एक एक्स पोस्ट में लिखा कि आज जब हम चुनाव आयोग से मिलने जा रहे थे, इंडी गठबंधन के सभी सांसदों को रोका गया और हिरासत में ले लिया गया। वोट चोरी की सच्चाई अब देश के सामने है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं- यह लोकतंत्र, संविधान और ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। एकजुट विपक्ष और देश का हर मतदाता मांग करता है। साफ-सुथरी वोटर लिस्ट और ये हक हम हर हाल में लेकर रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि इस मार्च में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक सहित कई विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। करीब के एक घंटे के प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने 'वोट चोरी रोको' और 'एसआईआर खत्म करो' जैसे नारे लगाए। कई नेताओं ने सफेद रंग की टोपी पहन रखी थी, जिस पर एसआईआर और वोट चोरी लिखा हुआ था और उस पर लाल रंग का क्रॉस का निशान बना हुआ था।

पुलिस ने इस विरोध मार्च को रोकने के लिए पहले से ही संसद भवन से कुछ दूरी पर आरबीआई गेट के पास बैरिकेडिंग कर रखी थी। जैसे ही सांसद बैरिकेडिंग के पास पहुंचे, उन्हें वहीं रोक दिया गया। इसके विरोध में अखिलेश यादव, आदित्य यादव और धर्मेंद्र यादव बैरिकेड फांद गए। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था और विरोध तेज होते ही पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश सहित कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि एसआईआर की आड़ में लाखों नाम हटाए जा रहे हैं और यह लोकतंत्र के खिलाफ है।

नई दिल्ली, 11 अगस्त । बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चुनावों में कथित 'वोट चोरी' को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन के सांसदों ने सोमवार को संसद भवन से लेकर निर्वाचन आयोग मुख्यालय तक विरोध मार्च निकाला। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक सहित कई अन्य दलों के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। करीब के एक घंटे के प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने 'वोट चोरी रोको' और 'एसआईआर खत्म करो' जैसे नारे लगाए। कई नेताओं ने सफेद रंग की टोपी पहन रखी थी, जिस पर ‘एसआईआर’ और ‘वोट चोरी’ लिखा हुआ था और उस पर लाल रंग का क्रॉस का निशान बना हुआ था।

पुलिस ने इस विरोध मार्च को रोकने के लिए पहले से ही संसद भवन से कुछ दूरी पर आरबीआई गेट के पास बैरिकेडिंग कर रखी थी। जैसे ही सांसद बैरिकेडिंग के पास पहुंचे, उन्हें वहीं रोक दिया गया। इसके विरोध में अखिलेश यादव, आदित्य यादव और धर्मेंद्र यादव बैरिकेड फांद गए। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था और विरोध तेज होते ही पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश सहित कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया। सांसदों ने आरोप लगाया कि एसआईआर की आड़ में लाखों नाम हटाए जा रहे हैं और यह लोकतंत्र के खिलाफ है।

विपक्ष का कहना है कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव की भावना के विपरीत है। सरकार चुनावी फायदों के लिए मतदाता सूची में हेरफेर कर रही है। नेताओं ने चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की और कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

जम्मू, 11 अगस्त। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के एक जंगली इलाके में आतंकवादियों को मार गिराने का अभियान दूसरे दिन भी सोमवार को चलाया जा रहा है। इस दौरान रुक-रुक कर गोलीबारी और विस्फोटों की तेज़ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं।

हिज्बुल मुजाहिदीन के दो मोस्ट वांटेड आतंकवादियों रियाज़ अहमद और मुदस्सर हजारी की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद रविवार सुबह जंगल में तलाशी अभियान शुरू किया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकवादी किश्तवाड़ शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर दूल इलाके के भगना जंगल में एक चट्टान पर बनी गुफा में छिपे हुए हैं। ये आतंकवादी पिछले आठ सालों से जिले में सक्रिय हैं और प्रत्येक पर 10 लाख रुपये का इनाम है।

अधिकारियों ने बताया कि छिपे हुए आतंकवादियों ने रविवार सुबह 6.30 बजे तलाशी दलों पर गोलीबारी शुरू की और जवाबी कार्रवाई के चलते जंगल में भाग गए। उन्होंने बताया कि दिन में दो बार और रुक-रुक कर गोलीबारी हुई। सेना के पैरा कमांडो, पुलिस और सीआरपीएफ सहित और अधिक बलों के शामिल होने और ड्रोन तैनात करने के साथ ही घेराबंदी और तलाशी अभियान को मजबूत किया गया है, ताकि आतंकवादी भागने न पायें।अधिकारियों ने कहा कि रात भर कई शक्तिशाली विस्फोट और रुक-रुक कर गोलीबारी हुई है। उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान जारी है और आगे के विवरण की प्रतीक्षा है।

नई दिल्ली, 11 अगस्त। ऑस्ट्रेलिया के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी यात्रा शुरू की। वीरों को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने साउथ ब्लॉक में एक भव्य गार्ड ऑफ ऑनर का भी निरीक्षण किया। इस समारोह में दोनों देशों के बीच साझा सैन्य लोकाचार और सौहार्द की झलक देखने को मिली, जिसने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत और स्थायी रक्षा संबंधों को रेखांकित किया।

लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट 11 से 14 अगस्त तक भारत की यात्रा पर आये हैं। इस दौरान वे भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। उनकी भारत यात्रा को दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट की यह यात्रा भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के मात्र चार महीने बाद हो रही है, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स एडमिरल डेविड जॉनस्टन और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की थीं। इन बैठकों में दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त अभ्यास, क्षमता निर्माण, रक्षा प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान और नई द्विपक्षीय पहलों पर जोर दिया गया था।

ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख के इस चार दिवसीय दौरे में संयुक्त प्रशिक्षण, अभ्यास, रक्षा तकनीक और परिचालन तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस दौरान वे भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। सेना सूत्रों के अनुसार उनकी यह यात्रा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी और सैन्य क्षेत्र में बढ़ते रिश्तों को मजबूत करती है, क्योंकि दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक स्थिर और नियम-आधारित व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं।

नई दिल्ली, 11 अगस्त। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में संसद भवन से चुनाव आयोग के मुख्यालय तक विरोध मार्च को लेकर इंडी गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश विरोधी ताकतों के दबाव में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं।

शिवराज सिंह ने एक्स पोस्ट में कहा कि

राहुल गांधी बार-बार झूठ बोल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोला और जब सेना ने सारे तथ्य सामने रखे तो उनकी बोलती बंद हो गई। पहले उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए कि ईवीएम के कारण वे चुनाव हारते हैं, सबूत मांगे तो सबूत दिए नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो रणछोड़दास हो गए।

अब ईवीएम छोड़ दिया, अब एसआईआर पर आ गए, अब वोटर लिस्ट को बदनाम कर रहे हैं।

उन्होंने पूछा कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के कारण जीती? क्या तेलंगाना में चुनाव आयोग की गलती के कारण जीती? क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों और गलतियों के कारण जीती? क्या डीएमके गठबंधन तमिलनाडु में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के कारण जीता? क्या झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के कारण बनी?

राहुल जी, क्या आप भी वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के कारण चुनाव जीते? क्या प्रियंका जी भी वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के कारण चुनाव जीतीं हैं? क्या अखिलेश यादव भी वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के कारण जीते हैं?

आप आरोप लगाते हो और भाग जाते हो।

शिवराज सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग आपसे एफिडेविट मांग रहा है, आपको दिक्कत क्या है एफिडेविट देने में, लेकिन आप एफिडेविट नहीं देना चाहते हैं।

आप देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश को बदनाम, लोकतंत्र को बदनाम करके उसे कमजोर करने का पाप कर रहे हैं।

आप जीतो तो सब ठीक है, आप हारो तो सब खराब है। शिवराज ने कहा,

"मैं, देश की जनता को सावधान करना चाहता हूं। इनकी साजिशों से सावधान रहें। ये देश को कमजोर और बदनाम करने का पाप कर रहे हैं।"

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ ज़िले में स्थित धार्मिक केंद्र धर्मस्थला गांव में शव दफ़नाने का खुलासा होने के बाद अब बड़ी बहस छिड़ गई है। इसी संदर्भ में पुण्यक्षेत्र संरक्षण समिति ने धार्मिक केंद्रों की सुरक्षा के लिए 24 अगस्त को धर्मस्थला में एक विशाल धर्म रक्षा सम्मेलन करने का प्रस्ताव रखा है।

दरअसल, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही धर्मस्थला गांव में शवाें काे दफनाने की घटना को "हिंदू विरोधी अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र" करार देते हुए कुछ लाेगाें पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुण्यक्षेत्र संरक्षण समिति ने धर्म संरक्षण सम्मेलन करने की याेजना बनाई है।

इस सम्मेलन में दस हजार से अधिक लोगाें के भाग लेने की उम्मीद है। इस सम्मेलन का उद्देश्य धार्मिक केंद्रों पर हमलों के खिलाफ एकजुटता का संदेश देना है। इस सम्मेलन में प्रख्यात विचारक चक्रवर्ती सुलिबेले दीक्षुशी मुख्य भाषण देंगे, जिसमें राज्य के प्रमुख हिंदू नेता, धार्मिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। सम्मेलन में धार्मिक केंद्रों की गरिमा की रक्षा और भ्रामक सूचनाओं को रोकने के उपायों पर चर्चा की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि धर्मस्थला गांव में श्री मंजूनाथ स्वामी मंदिर दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक केंद्रों में से एक है और सदियों से यहां भक्तों की आस्था जुड़ी है।पिछले माह में एक पूर्व सफाई कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि धर्मस्थल में सैकड़ों शव दफनाए गए हैं। इस शिकायत के आधार पर, राज्य सरकार ने मामला एक विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंप दिया गया है। जांच के तहत चिन्हित स्थानों पर खुदाई के दाैरान 4 अगस्त को एक स्थान पर कुछ मानव कंकाल मिले थे, जबकि अन्य स्थानों पर अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। एसआईटी की देखरेख में अभी भी धर्मस्थल के आसपास के वन क्षेत्र में खुदाई का काम चल रहा है।