नई दिल्ली, 25 मई । दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की सोमवार को आयोजित साधारण सभा की बैठक शुरू होने से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आआपा) के पार्षदों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

दोनों पार्टियों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सदन परिसर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्षदों ने विरोध जताने के लिए मेलोडी चॉकलेट की माला पहनकर प्रदर्शन किया, जबकि आम आदमी पार्टी के पार्षद पोस्टर और बैनर लेकर सदन पहुंचे।

विरोध प्रदर्शन के कारण सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बाधित हो गई, जिसके चलते बैठक को करीब 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा।

विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक मामले ने देशभर के छात्रों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर किया है।

 नई दिल्ली, 25 मई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों राज्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने तथा विकास के विभिन्न आयामों पर विस्तृत और सकारात्मक चर्चा हुई। दोनों राज्यों का सतत विकास एवं परस्पर सहयोग विकसित भारत के हमारे साझा लक्ष्य को और गति प्रदान करेगा।

वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि नई दिल्ली प्रवास के दौरान आज मुख्यमंत्री निवास में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से शिष्टाचार भेंट हुई। मुलाकात के दौरान इस अवसर पर विभिन्न समसामयिक विषयों, सुशासन, जनकल्याण एवं राज्यों के मध्य बेहतर समन्वय से जुड़े मुद्दों पर सारगर्भित विचार-विमर्श हुआ।

 नई दिल्ली, 25 मई । पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी (आआपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के चलते ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी पर रोक लगाई थी, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही दाम फिर बढ़ने लगे हैं।

 जैसलमेर, 25 मई । पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्राकृतिक गैस का नया भंडार मिलने से देश के ऊर्जा क्षेत्र को बड़ी सफलता मिली है। जैसलमेर के डांडेवाला क्षेत्र में सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जमीन से करीब 950 मीटर गहराई पर स्थित ‘सानू फॉर्मेशन’ से पहली बार प्राकृतिक गैस का सफल बहाव हासिल किया है।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी जानकारी साझा करते हुए इसे देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

परीक्षण के दौरान यहां से प्रतिदिन करीब 25 हजार स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस उत्पादन मापा गया। विशेषज्ञों के अनुसार यह गैस उच्च गुणवत्ता वाली है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बेहद कम है, जिससे इसे पर्यावरण के लिहाज से स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश के भीतर प्राकृतिक गैस का नया स्रोत मिलने से भारत की विदेशी तेल और गैस आयात पर निर्भरता कम होगी। उन्होंने ऑयल इंडिया लिमिटेड के वैज्ञानिकों और तकनीकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि यह खोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ विजन को मजबूती देगी।

उन्होंने कहा कि जैसलमेर में मिली यह सफलता देश में स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प बढ़ाने में मददगार साबित होगी, जिसका लाभ घरेलू उपयोग के साथ उद्योगों को भी मिलेगा।

डांडेवाला फील्ड में अब तक गहरे कुओं से गैस उत्पादन होता रहा है, लेकिन पहली बार अपेक्षाकृत कम गहराई पर स्थित ‘सानू फॉर्मेशन’ से गैस का सफल प्रवाह हासिल किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार सानू फॉर्मेशन बलुआ पत्थर और गाद की चट्टानों से बनी ऐसी भूगर्भीय परत है, जो प्राकृतिक गैस और तेल को सुरक्षित रखने की क्षमता रखती है।

करीब 950 मीटर की गहराई पर मिले इस नए गैस ब्लॉक को डांडेवाला क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नई खोजों में माना जा रहा है।

 धार, 25 मई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को धार प्रवास के दौरान ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचे। उन्होंने यहां माँ वाग्देवी की पावन भूमि स्थित भोजशाला मंदिर में दर्शन-पूजन कर सभी के मंगल और कल्याण की कामना की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को दोपहर करीब डेढ़ बजे भोजशाला पहुंचे। यहां उन्होंने मां वाग्देवी की पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह स्थान हमारी सनातन संस्कृति के स्वाभिमान का प्रतीक है। माँ वाग्देवी का आशीर्वाद सदैव मध्य प्रदेश पर बना रहे।

मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुबह से ही भोजशाला और शहर के प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भोजशाला परिसर के आसपास पुलिस बल तैनात रहा और प्रवेश व्यवस्था को नियंत्रित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और श्रद्धालु भी मौके पर मौजूद रहे।

भोजशाला कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मोतीबाग चौक पहुंचेंगे। यहां आयोजित आमसभा में वे विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम देवी सागर तालाब में भी प्रस्तावित है। यहां वे ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ और ‘गंगा दशहरा’ कार्यक्रम के तहत श्रमदान कर जल संरक्षण का संदेश देंगे।

मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए धार शहर में विशेष ट्रैफिक डायवर्जन और नो-व्हीकल जोन लागू किया गया है। कई प्रमुख मार्गों पर भारी और मध्यम वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है।

 नई दिल्ली, 25 मई । कांग्रेस ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और तेल कंपनियों के मुनाफे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क के जरिए जनता से 43 लाख करोड़ रुपये वसूले, लेकिन आर्थिक संकट के समय लोगों को राहत नहीं दी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि देश की तीन प्रमुख तेल कंपनियों के संयुक्त शुद्ध लाभ में चौथी तिमाही में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

रागिनी नायक ने सोमवार को यहां पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हाल की चुनावी रैलियों में कह रहे थे कि देश में तेल का कोई संकट नहीं है और महंगाई नहीं बढ़ेगी। गृहमंत्री अमित शाह और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी यही कह रहे थे कि देश के तेल भंडार पर्याप्त हैं और किसी प्रकार का संकट नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि यदि स्थिति सामान्य थी तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटने के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल की कीमत में आठ रुपये और डीजल में 7.80 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क के जरिए जनता से 43 लाख करोड़ रुपये की वसूली की, लेकिन आर्थिक संकट के समय लोगों को राहत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस वैश्विक संकट का हवाला सरकार दे रही है, उसी दौरान इन कंपनियों का संयुक्त लाभ 19,470 करोड़ रुपये रहा।

उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 140 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने के बावजूद पेट्रोल 71 रुपये और डीजल 50 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था तथा उस समय उत्पाद शुल्क में वृद्धि नहीं की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार में उत्पाद शुल्क 33 रुपये तक पहुंच गया।

रागिनी नायक ने विदेश नीति, ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। होर्मुज जलडमरूमध्य में अब भी 13 जहाज फंसे हुए हैं और देश में तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। उन्होंने पूछा कि सरकार इन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है।

उल्लेखनीय है कि बीते एक महीने में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी की कीमतों में लगातार चार बार बढ़ोतरी हुई है। 25 मई को दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया। इससे पहले 23 मई को पेट्रोल में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। 18 मई को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी तथा सीएनजी एक रुपये प्रति किलो महंगी हुई थी। वहीं 15 मई को पेट्रोल और डीजल के दाम तीन-तीन रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए थे और सीएनजी दो रुपये प्रति किलो महंगी हुई थी। इससे पहले 01 मई को वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 3,071.50 रुपये हो गई थी।

 गांधीनगर, 25 मई । गुजरात सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को नई दिशा देते हुए नागरिकों को व्हाट्सएप के माध्यम से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘नागरिक देवो भव:’ की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार और मेटा प्लेटफार्म इंक (Meta Platforms Inc.) के बीच गांधीनगर में व्हाट्सएप आधारित सिटीजन सर्विस डिलीवरी को लेकर महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में हुए इस समझौते को गुजरात में वन डे गवर्नेंस से व्हाट्सएप गवर्नेंस की ओर बढ़ता बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार ने पहले ही ‘सुगम डिजिटल गुजरात’ पहल के तहत पांच प्रमुख विभागों की लगभग 20 नागरिक केंद्रित सेवाएं व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से उपलब्ध कराई हैं। अब इस नई साझेदारी के जरिए इन सेवाओं को और अधिक सरल, तेज और प्रभावी बनाया जाएगा। इस पहल के लागू होने के बाद राज्य के नागरिक अंग्रेजी और गुजराती भाषा में एक ही व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ अपने मोबाइल फोन पर घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। इससे लोगों को अलग-अलग सरकारी पोर्टल पर जाने या सरकारी कार्यालयों में लंबी कतारों में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

प्रदेश सरकार की व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में शिकायत निवारण सहायता, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, राशन कार्ड अपडेट, राजस्व रिकॉर्ड और आधिकारिक शपथपत्र जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं शामिल होंगी। इसके साथ ही नागरिकों को आवेदन प्रक्रिया से लेकर प्रमाणपत्र प्राप्त होने तक की पूरी जानकारी और रियल टाइम स्टेटस ट्रैकिंग की सुविधा भी मिलेगी।

राज्य सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से सरकारी सेवाओं की पहुंच ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में और अधिक मजबूत होगी। मोबाइल पर कुछ ही क्लिक में सेवाएं उपलब्ध होने से नागरिकों का समय और खर्च दोनों बचेंगे, वहीं पारदर्शिता और जवाबदेही भी मजबूत होगी। सरकार आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से और अधिक सेवाओं को इस व्हाट्सएप आधारित प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी कर रही है।

गुजरात सरकार पहले से ही शहरी क्षेत्रों में जन सेवा केंद्रों और ग्रामीण इलाकों में वीसीई आधारित व्यवस्था के माध्यम से लाखों लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुंचा रही है। अब मेटा के साथ हुए इस समझौते के जरिए गुजरात डिजिटल और नागरिक केंद्रित गवर्नेंस के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है।

इस अवसर पर राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव हारित शुक्ला तथा मेटा के डायरेक्टर एवं हेड ऑफ पॉलिसीज अमन जैन और कंट्री डायरेक्टर ए. श्रीनिवास ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम में मुख्य सचिव एम. के. दास, डॉ. हसमुख अढिया, अंजु शर्मा, संजीव कुमार, डॉ. विक्रांत पांडे और डॉ. अजय कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 बेंगलुरु, 25 मई । कांग्रेस महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि इससे आम लोगों पर खर्च का बोझ बढ़ता ही जा रहा है।

सुरजेवाला ने सोमवार को यहां पार्टी के जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के बाद एक्स पोस्ट में कहा कि स्वतंत्रता के 78 वर्षों में पहली बार पेट्रोल की कीमत 110 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। उन्होंने पिछले 12 वर्षों में भाजपा सरकार पर ईंधन के जरिए 57 लाख करोड़ रुपये की लूट का आरोप भी लगाया ।

उन्होंने कहा कि पिछले 11 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी की गई है। इसका असर वेतनभोगी वर्ग, किसानों, व्यापारियों, गृहिणियों, छोटे कारोबारियों और आम लोगों पर पड़ रहा है। ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि से आम आदमी की जेब पर रोज बोझ बढ़ रहा है।

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना कमर तोड़ने वाला कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार द्वारा ईंधन मूल्य वृद्धि के जरिए लोगों को आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है। सुरजेवाला ने बताया कि बैठक में महंगाई, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चर्चा की गई।

 गुवाहाटी, 25 मई। असम विधानसभा में सोमवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी), असम 2026 विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य के सभी निवासियों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार तथा लिव-इन संबंधों को लेकर एक समान नागरिक कानूनी ढांचा स्थापित करना है। हालांकि, संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

प्रस्तावित विधेयक में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है, जिससे समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। विधेयक के अनुसार राज्य में एक पत्नी प्रथा अनिवार्य होगी तथा विवाह के लिए पुरुषों की न्यूनतम् आयु 21 वर्ष और महिलाओं की 18 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखते हुए वैदिक विवाह, अहोम चकलोंग, सप्तपदी, निकाह, होली यूनियन और आनंद कारज जैसी पारंपरिक एवं धार्मिक विवाह पद्धतियों को मान्यता दी गई है।

विधेयक के तहत राज्यभर में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। विवाह संपन्न होने के 60 दिनों के भीतर दंपत्ति को सब-रजिस्ट्रार के पास विवाह ज्ञापन जमा करना होगा। तलाक के लिए क्रूरता, परित्याग और आपसी सहमति जैसे समान आधार निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की अभिरक्षा सामान्यतः मां को दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

उत्तराधिकार संबंधी मामलों में विधेयक में पति-पत्नी, बच्चों और माता-पिता को समान रूप से क्लास-1 उत्तराधिकारी के रूप में शामिल करते हुए लैंगिक समानता आधारित व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। साथ ही प्रत्येक वयस्क और स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति को लिखित एवं साक्ष्ययुक्त वसीयत बनाने का कानूनी अधिकार देने का प्रावधान किया गया है।

आधुनिक पारिवारिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए विधेयक में लिव-इन संबंधों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत एक महीने के भीतर लिव-इन संबंध का पंजीकरण अनिवार्य होगा। ऐसे संबंधों से जन्म लेने वाले बच्चों को पूर्ण वैधता प्रदान की जाएगी तथा परित्यक्त साथी को न्यायालय के माध्यम से भरण-पोषण मांगने का अधिकार मिलेगा।

विधेयक में विभिन्न अपराधों के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। बहुविवाह और बहुपत्नी प्रथा के मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 82 के तहत सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। बाल विवाह, जबरन विवाह, धोखाधड़ीपूर्ण विवाह तथा वैध तलाक प्रक्रिया के उल्लंघन को भी दंडनीय अपराध बनाया गया है।

इसके अलावा विवाह, तलाक और लिव-इन संबंधों का समय पर पंजीकरण नहीं कराने, फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा तथ्यों को छिपाने पर जुर्माना और कारावास का प्रावधान किया गया है। सरकार के अनुसार ये प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा, कानूनी पारदर्शिता और सामाजिक जवाबदेही को मजबूत करने के उद्देश्य से लाए गए हैं।

प्रस्तावित विधेयक के जरिए असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम, 2024 को भी निरस्त करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, यूसीसी लागू होने से पहले संपन्न बहुविवाहों को वैध संरक्षण देने के लिए विशेष बचाव प्रावधान भी शामिल किया गया है।

राज्य सरकार का कहना है कि यह विधेयक कानूनी एकरूपता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन स्थापित करते हुए असम को अधिक प्रगतिशील और समावेशी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

 संभल, 25 मई । उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने साेमवार काे जनपद संभल पहुंच कर विभिन्न कार्यक्रमाें में हिस्सा लिया। उन्होंने सबसे पहले असमोली विकासखंड एवं पंचायत असमोली के सचिवालय का निरीक्षण करने के बाद संभल स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की और आह्वान किया कि अगले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कार्य शुरु कर ऐतिहासिक जीत दिलाएं।

इन कार्यक्रमाें के बाद उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि संभल जनपद को नंबर एक पर लाना है। गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं जन-जन तक पहुंचा कर रहेंगे। उन्हाेंने कहा कि समीक्षा बैठक में संभल जनपद को जरूरी सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी और आवश्यकताओं काे पूरा किया जाएगा। उन्हाेंने कहा कि आज यहां सिंदूर वाटिका जनता को लोकार्पित की गई है। ऑपरेशन सिंदूर को याद दिलाने के लिए सिंदूर वाटिका का लोकार्पण हुआ है और वहां पर एक फाइटर विमान भी देखने को मिलेगा।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगले वर्ष हाेने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ एकतरफा बीजेपी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गुंडाराज को अभी लोग भूले नहीं हैं । कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को रोकने का काम किया नारी शक्ति बंधन अधिनियम को, प्रदेश व देश की महिलाएं कभी भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा अपने सहयोगी जनों को साथ लेकर एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी।