बेंगलुरु, 1 जुलाई। बेंगलुरु भगदड़ मामले में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने अपना फैसला सुना दिया है। कैट ने इस मामले की जांच में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दोषी ठहराया है। कैट ने कहा कि बेंगलुरु में इस जश्न को करने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरू ने पुलिस से उचित अनुमति और सहमति नहीं मांगी थी।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने 4 जून को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। कैट ने कहा कि आरसीबी प्रबंधन ने बिना पुलिस की अनुमति के सोशल मीडिया पर अचानक विजय जुलूस की घोषणा कर दी, जिससे लाखों की भीड़ जमा हो गई और वहां भगदड़ मच गई। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गयी, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए।

कैट बेंगलुरु पीठ के न्ययाधीश बीके श्रीवास्तव और प्रशासनिक सदस्य संतोष मेहरा ने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरसीबी लगभग 3 से 5 लाख लोगों की भीड़ के लिए जिम्मेदार है। आरसीबी ने राज्य की पुलिस से आवश्यक अनुमति या सहमति नहीं ली। उसने अपनी आईपीएल 2025 की जीत का जश्न मनाने के लिए अचानक सोशल मीडिया पर जानकारी पोस्ट कर दी और उसी के परिणामस्वरूप लोगों की भीड़ जमा हो गई।

कैट ने कहा कि समय की कमी के कारण, पुलिस उचित व्यवस्था करने में असमर्थ थी। पुलिस से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि 12 घंटे के छोटे समय में वह सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर लेगी।

उल्लेखनीय है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3 जून को इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल जीता था। जीत के उपलक्ष्य में 4 जून को बेंगलुरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में देखते ही देखते लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गयी और स्टेडियम के बाहर अचानक भगदड़ मच गयी। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

नई दिल्ली, 1 जुलाई। भाजपा ने डिजिटल इंडिया मिशन के 10 साल पूरे होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आरोपों को लेकर पलटवार किया है। भाजपा ने कहा कि आज विपक्ष बौखलाया हुआ है। वो इस बात को स्वीकार नहीं पा रहा है कि देश का गरीब व वंचित डिजिटल इंडियाके साथ जुड़ रहा है। इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का पर्याय बन गया है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया मिशन' के 10 साल पूरे हो रहे हैं। आज देश की जनता के सामने दो मॉडल हैं, एक तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, नमाजवादी विपक्ष का मॉडल है। जिसमें हिमाचल प्रदेश में एक सरकारी कर्मचारी को राहुल गांधी के करीबी पीटते हैं, तो वहीं कर्नाटक में ये योजनाओं में भ्रष्टाचार करते हैं और कुर्सी की लड़ाई में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि इनके डीएनए में भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि सरकार एक रुपया भेजती है और जनता तक 15 पैसा पहुंचता है। आज कांग्रेस शासित राज्यों में वही हो रहा है।

भंडारी ने कहा कि कांग्रेस कहा करती थी कि गांव तक इंटरनेट नहीं पहुंच सकता है, लेकिन आज 95 प्रतिशत गांवों तक इंटरनेट पहुंच चुका है। ये डिजिटल इंडिया की सच्चाई है। आज विपक्ष बौखलाया हुआ है, क्योंकि ये इस बात को स्वीकार नहीं पा रहा है कि देश का गरीब व वंचित डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ रहा है। इसी का परिणाम है कि आज 25 करोड़ गरीब, गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। पी. चिदंबरम ने एक बार गरीबों द्वारा डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाने पर संदेह व्यक्त किया था। हालांकि, डिजिटल इंडिया की सफलता के एक दशक पूरे होने पर भारत में अब वैश्विक वित्तीय लेन-देन का 50 प्रतिशत हिस्सा है। यह प्रधानमंत्री मोदी के विकास के मॉडल की जीत है।

उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेट बाजार है। यह प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान की सफलता का सबसे बड़ा सबूत है। कांग्रेस को आज देखना चाहिए कि किस तरह आज एक-एक स्ट्रीट वेंडर भुगतान के लिए यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि खरगे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार के डिजिटल इंडिया को लेकर किये जा रहे बड़े-बड़े दावे अधूरे वादों और झूठे दावों से धूमिल हो गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वह अपनी सरकार की विफलताओं पर विचार करें।

नई दिल्ली, 01 जुलाई।​ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के साथ​ टेलीफोन पर बात​ की।​ दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी को और ​मजबूत करने ​पर चर्चा हुई।​ राजनाथ सिंह ने​ भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ​सहयोग और समर्थन देने के लिए आभार जताया।

राजनाथ सिंह ने​ कहा कि अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के साथ​ टेलीफोन पर बात​ करके खुशी हुई। भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी को और ​मजबूत करने और क्षमता निर्माण में सहयोग को मजबूत करने के लिए चल रही और नई पहलों की समीक्षा करने के लिए उत्कृष्ट चर्चा​ हुई।​ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका ​की ओर से भारत को दिए गए अटूट समर्थन के लिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त की। मैं जल्द ही उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूं।

​इससे पहले दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच 01 मई को टेलीफोन पर वार्ता हुई थी, जब 22 अप्रैल को पहलगाम हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। उस वक्त पाकिस्तान को डर सता रहा था कि भारत किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है। दूसरी तरफ भारत ने भी वैश्विक समुदाय को अपनी बात समझाने की पहल शुरू की थी। अमेरिका ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की दुखद मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की थी।

बिहार सरकार ने सीतामढ़ी स्थित ऐतिहासिक पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर का भव्य निर्माण कराने के लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपये जारी किए हैं। मंदिर का निर्माण कार्य तीन चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है। इसमें 137.34 करोड़ रुपये की लागत से पुनौरा धाम स्थित पुराने मंदिर का उन्नयन कार्य, 728 करोड़ रुपये खर्च करके पर्यटन संबंधित आधारभूत संरचना का विकास तथा 10 वर्ष तक इसके रख-रखाव पर 16.62 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर मुहर लगी। इस तरह से आज की बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगी।

इसकी विस्तृत जानकारी कैबिनेट मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन देश की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। देवी सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम का विशेष धार्मिक और पर्यटकीय महत्व है। इसके मद्देनजर अयोध्या में श्रीराम मंदिर की तर्ज पर पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत की है। यह योजना युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य अनुभव प्राप्त करने में सहायक होगी। इसका लाभ 18 से 28 वर्ष की आयु के युवा ले सकेंगे। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित एवं 12वीं पास को प्रति महीने 4 हजार रुपये, आईटीआई एवं डिप्लोमा पास को 5 हजार रुपये और स्नातक एवं स्नातकोत्तर वालों को 6 हजार रुपये प्रति महीने इंटर्नशिप राशि मिलेगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत राज्य के वरिष्ठ एवं आजीविका संकट से जूझ रहे उत्कृष्ट कलाकारों को प्रत्येक महीने 3 हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना शुरू की गई है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.11 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने कहा कि राज्य में औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) में बदलाव किया गया है। इसमें बियाडा के अंतर्गत एकल कारखानों के लिए औसत भूमि हानि 41.8 प्रतिशत से घटकर 30.9 प्रतिशत, गैर-प्रदूषित उद्योगों के लिए अधिकतम एफएआर 1.5 से बढ़ाकर 2.0 और फ्लैटेड फैक्टरी के लिए पार्किंग क्षेत्र को घटाकर 30 फीसदी से 14 फीसदी हो जाएगी।

कैबिनेट ने राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज जन प्रतिनिधि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के जरिए इलाज करवा सकेंगे। पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश को 55 हजार से 60 हजार रुपये प्रति महीने घरेलू सहायत भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 15 हजार रुपये टेलिफोन एवं इंटरनेट भत्ता के तौर पर दिया जाएगा।

कैबिनेट के अन्य अन्य प्रमुख निर्णय-

- अररिया के रामपुर कोदरकट्टी में राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए 20.60 एकड़ जमीन स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित की गई।

- बेगूसराय में सिमरिया घाट/धाम के विकास के लिए 40 एकड़ एवं 25.5 डिसमिल जमीन पर्यटन विभाग को स्थानांतरित किया।

- बिहार फैक्टरी नियमावली में बदलाव किया गया। इसके तहत अब खतरनाक कारखानों में गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को छोड़कर अन्य सभी महिलाएं काम कर सकेंगी।

- भोजपुर जिला में गोकुल जलाश्य के संरक्षण के लिए 32 करोड़ 48 लाख रुपये जारी की गई है।

- कृषि विभाग के तहत नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के क्रियान्वयन के लिए 2025-26 के लिए 36 करोड़ 35 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

- चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अनुमंडल स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना और मिट्टी जांच प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के लिए 30 करोड़ 49 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर कहर बरपाया है। बीते 24 घंटों में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने राज्य के कई क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है। मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में अगले 24 घंटे के लिए बाढ़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेताया है कि आगामी 7 जुलाई तक भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। इसके मद्देनजर आरेंज व येलो अलर्ट भी जारी किए गए हैं। साथ ही, पूरे प्रदेश में राहत व बचाव कार्य तेजी से जारी है।

राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की सबसे भीषण बारिश दर्ज की गई है। मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां विभिन्न स्थानों पर बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं में 4 लोगों की मौत हुई है जबकि 16 लापता हैं। मंडी के थुनाग, करसोग, ओल्ड बाजार और रिक्की जैसे क्षेत्रों में बादल फटे हैं। करसोग में एक व्यक्ति की मौत और 4 लापता हैं। रिक्की से 7 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मंडी जिला के ही गोहर क्षेत्र में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं। यहां सियांज गांव में दो घर बह गए और 9 लापता हैं। बाडा गांव में बादल फटने से 2 की मौत और 4 घायल हुए। तलवारा गांव में एक परिवार के तीन सदस्य लापता हैं और एक बच्ची को सुरक्षित बचाया गया है।

मंडी में सबसे ज्यादा 233 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, हमीरपुर में 51 और चंबा में 3 का रेस्क्यू किया गया। हमीरपुर की सुजानपुर तहसील के ब्लाह गांव में ब्यास नदी में आई बाढ़ से कई लोग फंस गए थे, जिन्हें पुलिस ने सुरक्षित निकाला। पंडोह डैम से पानी छोड़े जाने के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे पंडोह बाजार क्षेत्र खतरे में आ गया। यहां से 100 से 150 लोगों को सुरक्षित निकाला गया।

मंडी के धर्मपुर, गोहर और कोटली क्षेत्रों में कई घर, पशुशालाएं और एक पुल पूरी तरह बह गए हैं। बाली चौकी क्षेत्र में भी बाढ़ के कारण पुल बह गया है। मंडी के डाइट परिसर में फंसीं 29 युवतियों को गुरुद्वारे में शिफ्ट कर राहत शिविर में रखा गया है।

किन्नौर जिले के रकच्छम में बादल फटने की घटना सामने आई है। हालांकि इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। मंडी में 10 से ज्यादा जगहों पर बादल फटे हैं, जिससे लोगों के घर, जमीन और पालतू मवेशियों को भारी नुकसान पहुंचा है। मंडी जिले में कुल 10 घर, 12 पशुशालाएं और एक पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 26 मवेशी भी मारे गए हैं।

बीते 24 घंटों में मंडी जिले के संधोल और मंडी शहर में सबसे अधिक 220 मिमी बारिश दर्ज की गई। पंडोह में 210 मिमी, बिजाही में 200 मिमी और करसोग में 160 मिमी वर्षा हुई। कांगड़ा के पालमपुर और शिमला के चौपाल में 140 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार यह इस मानसून सीजन की अब तक की सबसे भारी बारिश रही है।

मौसम विभाग ने 2 से 7 जुलाई तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। 2 जुलाई को कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, वहीं उना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और शिमला में येलो अलर्ट जारी किया है। 3 व 4 जुलाई को राज्य के कुछ भागों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट। वहीं 5 से 7 जुलाई तक पूरे राज्य में भारी से बहुत भारी वर्षा व आकाशीय बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया।

इस अवसर पर राज्य शासन द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, वृद्धजनों तथा दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री ने विस्तृत चर्चा की। उन्होंने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी।

केंद्रीय राज्यमंत्री श्री अठावले ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि, राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। केंद्र एवं राज्य सरकार समन्वय के साथ समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य करती रहेंगी। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित थे।

प्रोजेक्ट 17ए के तहत मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में बनाए जा रहे सात स्टील्थ फ्रिगेट में से दूसरा जहाज 'उदयगिरि' मंगलवार को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। ये बहु-मिशन फ्रिगेट भारत के समुद्री हितों के क्षेत्र में पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों तरह के खतरों से निपटते हुए 'ब्लू वॉटर' वातावरण में संचालन करने में सक्षम हैं। उदयगिरि का नाम आंध्र प्रदेश राज्य में एक पर्वत शृंखला के नाम पर रखा गया है। बैटल क्रूजर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियारों और सेंसर एवं प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है।

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के अनुसार उदयगिरि को लॉन्चिंग की तारीख से 37 महीने के रिकॉर्ड समय में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। पी-17ए जहाजों में स्टेल्थ की विशेषताएं बढ़ाई गई हैं और इनमें अत्याधुनिक हथियार और सेंसर लगे हैं, जो पी17 श्रेणी से काफी बेहतर हैं। ये जहाज भारतीय नौसेना की युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो में इन-हाउस डिजाइन क्षमताओं में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदयगिरि अपने पूर्ववर्ती आईएनएस उदयगिरि का आधुनिक अवतार है। यह परियोजना सेवा में सक्रिय शिवालिक श्रेणी (प्रोजेक्ट 17) फ्रिगेट का अनुवर्ती है। उदयगिरि एमडीएल, मुंबई और जीआरएसई, कोलकाता में निर्माणाधीन सात पी17ए फ्रिगेट्स में से दूसरा है।

प्रोजेक्ट 7ए जहाजों का पतवार प्रोजेक्ट 17 की तुलना में 4.54 फीसदी अधिक भू-सममितीय है। इन जहाजों में प्रोजेक्ट 17 वर्ग की तुलना में उन्नत चिकना और विशेषताओं के साथ एक उन्नत हथियार और सेंसर सूट लगाया गया है। जहाजों को संयुक्त डीजल या गैस मुख्य प्रणोदन संयंत्रों के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है, जिसमें एक डीजल इंजन और गैस टरबाइन शामिल है। हथियार सूट में सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, 76 मिमी गन और 30 मिमी और 12.7 मिमी रैपिड-फायर क्लोज-इन हथियार प्रणालियों को लगाया गया है।

भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में एक पर्वत शृंखला के नाम पर जहाज का नामकरण आईएनएस उदयगिरि के नाम पर किया गया है। लिएंडर श्रेणी का यह फ्रिगेट 1976 और 2007 के बीच भारतीय नौसेना के साथ सेवा में था। जहाज की नींव 28 दिसंबर 2017 को रखी गई थी और इसे 17 मई, 2022 को लॉन्च किया गया था। यह जहाज प्रोजेक्ट-17 अल्फा फ्रिगेट्स (पी-17ए) का हिस्सा है, जो गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट्स का एक वर्ग है, जिसका निर्माण वर्तमान में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (एमडीएल) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) में नौसेना के लिए किया जा रहा है।

गोरखपुर, 01 जुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को यहां एक से सात जुलाई तक चलने वाले 'वन महोत्सव-2025' का शुभारंभ किया। उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण समारोह में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा लगाया। राष्ट्रपति ने पौधों के संरक्षण पर भी जोर दिया।राष्ट्रपति ने यहां जनप्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त किया, फिर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान राज्यपाल आनंदी बेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।

वन मंत्री ने की त्रिवेणी वन की स्थापना, 8 नवजात को दिया ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेटवन महोत्सव के अंतर्गत ही वन, पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने कुकरैल में त्रिवेणी वन (बरगद, नीम और पीपल) की स्थापना की। उन्होंने यहां ओपन जिम का उद्घाटन, योगा मेडिटेशन सेंटर का शुभारंभ व बुद्ध प्रतिमा का अनावरण किया। इसके पश्चात वन मंत्री ने महिला वीरांगना अवंतीबाई चिकित्सालय में 8 नवजात को ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट व परिजनों को सहजन का पौधा भेंट किया।

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की आठवीं सालगिरह पर प्रधामंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि अप्रत्यक्ष कर शासन एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में खड़ा है, जिसने भारत के आर्थिक परिदृश्य को फिर से आकार दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, "अनुपालन बोझ को कम करके इसने विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार करने में आसानी में बहुत सुधार किया है।"

प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, जीएसटी को लागू हुए आठ साल हो गए हैं। यह एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में सामने आया है, जिसने भारत के आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दिया है। अनुपालन बोझ को कम करके, इसने विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार करने में आसानी में बहुत सुधार किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी ने आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिशाली इंजन के रूप में भी काम किया है। इसके साथ ही भारत के बाजार को एकीकृत करने की इस यात्रा में राज्यों को समान भागीदार बनाकर सच्चे सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया है। जीएसटी के वर्तमान स्ट्रक्चर में चार मुख्य स्लैब 05 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी हैं। ये दरें देशभर में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होती हैं।

उल्‍लेखनीय है कि देश में जीएसटी एक जुलाई, 2017 को लागू हुआ था, जिसने देश की कर प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड 22.08 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.4 फीसदी की वृद्धि है। जीएसटी ने लगभग 17 स्थानीय करों और 13 उपकरों को पांच स्तरीय ढांचे में समाहित कर दिया है, जिससे कर व्यवस्था सरल हो गई। अप्रैल 2025 में मासिक जीएसटी संग्रह 2.37 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था।

राजधानी शिमला के भट्टाकुफर में सोमवार सुबह पांच मंजिला भवन गिरने की घटना के बाद नया बवाल खड़ा हो गया है। घटनास्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे हिमाचल सरकार के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर एनएचएआई के एक अधिकारी से मारपीट करने का आरोप लगा है। शिमला की ढली थाना पुलिस ने मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं, इस घटना को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है।

एनएचएआई में कार्यरत अधिकारी अचल जिंदल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एसडीएम ग्रामीण द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने के बाद करीब 11:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पहले उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और फिर उनके समर्थकों के साथ मिलकर मारपीट की। जिंदल द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक हमले में उन्हें चोटें आईं। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए आईजीएमसी ले जाया गया। वहां उनका मेडिकल परीक्षण हुआ और एमएलसी भी करवाई गई।

पुलिस ने अचल जिंदल की शिकायत के आधार पर मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 132, 121(1), 352, 126(2) और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि अब तक मंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

सोमवार सुबह करीब 8:15 बजे भट्टाकुफर की माठू कॉलोनी में एक पांच मंजिला इमारत भरभराकर ढह गई थी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भवन पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। इस इमारत की मालकिन रंजना वर्मा ने भी एनएचएआई और फोरलेन निर्माण कार्य में लगी निजी कंपनी गावर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अलग शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि उनके भवन के नीचे फोरलेन कटिंग के चलते पहले ही दरारें आ चुकी थीं और निर्माण कार्य की अनदेखी के चलते सोमवार को पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। ढली पुलिस ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने घटना की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया और मुख्यमंत्री से मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की। कहा कि यह घटना प्रशासनिक अनुशासन और जनसेवा के खिलाफ एक खतरनाक उदाहरण है।

एनएचएआई इंजीनियर एसोसिएशन ने भी इस घटना को अस्वीकार्य बताया और दोषियों के खिलाफ त्वरित व सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा कि यह एक सरकारी अधिकारी पर ड्यूटी के दौरान हमला है, जो गंभीर चिंता का विषय है।

इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यह कानून के शासन पर सीधा हमला है। किसी सार्वजनिक सेवक पर उसके कर्तव्य के पालन के दौरान ऐसा हमला उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा और संस्थागत गरिमा दोनों को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहा कि जवाबदेही तय होनी चाहिए और न्याय में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।