अमेरिका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाए जाने की घोषणा पर नई दिल्ली ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस कदम को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण करार देते हुए स्पष्ट किया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहले से लगे 25% टैरिफ के अतिरिक्त एक और 25% शुल्क लगाने की घोषणा के बाद सामने आया है, जो 27 अगस्त से प्रभावी होगा। इस निर्णय के पीछे अमेरिका ने रूस से भारत के बढ़ते तेल आयात का हवाला दिया है।

विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत का ऊर्जा आयात बाज़ार-आधारित है और इसका उद्देश्य 1.4 अरब नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि वह किसी भी बाहरी दबाव के बजाय अपने दीर्घकालिक रणनीतिक हितों के आधार पर निर्णय लेता है।

इस बीच, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट (GTRI) ने अमेरिका के इस फैसले को पाखंडपूर्ण बताया है और वाशिंगटन द्वारा रूस के साथ व्यापार को लेकर अपनाए गए चयनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाए हैं। GTRI के अनुसार:

• चीन ने 2024 में रूस से 62.6 अरब डॉलर मूल्य का तेल आयात किया, जबकि भारत ने 52.7 अरब डॉलर का।

• यूरोपीय संघ ने 2024 में रूस से 39.1 अरब डॉलर मूल्य का सामान आयात किया, जिसमें 25.2 अरब डॉलर का तेल शामिल है।

• अमेरिका ने खुद रूस से 3.3 अरब डॉलर मूल्य की सामरिक सामग्री का आयात किया।

फिर भी, चीन या यूरोपीय संघ पर कोई दंडात्मक शुल्क नहीं लगाया गया, जबकि भारत को निशाना बनाया गया है।

फ़िनलैंड स्थित थिंक टैंक CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air) ने भी एक रिपोर्ट में अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय देशों का रूस के जीवाश्म ईंधन राजस्व में योगदान, यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद, भारत की तुलना में कहीं अधिक रहा है।

इसी संदर्भ में, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुईज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने ब्रिक्स देशों से अमेरिका की टैरिफ नीतियों के खिलाफ एकजुट प्रतिक्रिया देने का आह्वान किया है। एक साक्षात्कार में लूला ने कहा कि ट्रंप का एकतरफा दृष्टिकोण बहुपक्षीय सहयोग को कमजोर करता है, और छोटी अर्थव्यवस्थाएं अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकतीं।

भारत के साथ-साथ कई वैश्विक थिंक टैंक और ब्रिक्स देश अब इस टैरिफ नीति के खिलाफ संगठित होकर प्रतिक्रिया देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में वैश्विक व्यापार संतुलन पर असर पड़ सकता है।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट (GTRI) ने भारत से आयातित वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। GTRI ने इस कदम को पक्षपातपूर्ण और पाखंडपूर्ण बताते हुए अमेरिका के अपने सहयोगी देशों के साथ रूस व्यापार को लेकर अपनाए गए "चयनात्मक दृष्टिकोण" पर सवाल उठाए हैं।

यह आलोचना उस घोषणा के बाद सामने आई है, जिसमें अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर पहले से लागू 25 प्रतिशत शुल्क के अलावा अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कही है। यह बढ़ा हुआ कुल 50 प्रतिशत शुल्क 27 अगस्त से प्रभावी होगा।

GTRI ने अपने बयान में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2024 में चीन ने रूस से 62.6 अरब डॉलर मूल्य का तेल आयात किया, जबकि भारत ने इसी अवधि में 52.7 अरब डॉलर का तेल आयात किया। इसके बावजूद चीन पर किसी प्रकार का दंडात्मक शुल्क नहीं लगाया गया है।

संस्थान ने आगे बताया कि अमेरिका ने यूरोपीय संघ के देशों द्वारा रूस से किए गए 39.1 अरब डॉलर के आयात (जिसमें 25.2 अरब डॉलर का तेल शामिल है) को भी नजरअंदाज़ किया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि अमेरिका ने स्वयं भी 2024 में रूस से 3.3 अरब डॉलर की सामरिक सामग्री का आयात किया है।

GTRI का मानना है कि यह नीति स्पष्ट रूप से दोहरे मापदंडों को दर्शाती है, जिसमें भारत को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अन्य बड़े देशों के रूस के साथ व्यापार को अनदेखा किया जा रहा है। संस्थान ने वैश्विक व्यापार नीतियों में निष्पक्षता और समानता की मांग की है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एक एडवाइजरी जारी कर जनता को सतर्क किया है कि उसके नाम और अधिकारों का दुरुपयोग करके साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है। ट्राई ने इन बढ़ते मामलों को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है।

प्राधिकरण ने बताया कि कुछ धोखेबाज़ ट्राई या कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते हैं और उन पर दूरसंचार या वित्तीय नियमों के उल्लंघन का झूठा आरोप लगाते हैं। इन घोटालों का सबसे आम उदाहरण "डिजिटल गिरफ्तारी" स्कैम है, जिसमें पीड़ितों को धमकी भरे कॉल कर यह कहा जाता है कि वे आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं और उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

ट्राई ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि वह मोबाइल नंबर बंद करने या किसी अन्य व्यक्तिगत शिकायत के संबंध में उपभोक्ताओं को कभी फोन, मैसेज या किसी अन्य माध्यम से संपर्क नहीं करता। साथ ही, उसने यह भी स्पष्ट किया कि किसी तृतीय-पक्ष एजेंसी को उसके प्रतिनिधि के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी गई है।

ट्राई ने जनता को सलाह दी है कि यदि कोई कॉल, मैसेज या वीडियो कॉल ट्राई के नाम से आता है और भुगतान या जानकारी मांगता है, तो उसे नज़रअंदाज़ करें और तुरंत संबंधित साइबर अपराध प्राधिकरण या स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करें।

इस एडवाइजरी का उद्देश्य आम नागरिकों को जागरूक बनाना है ताकि वे ऐसे धोखों का शिकार न बनें और अपने निजी व वित्तीय डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।

नई दिल्ली, 6 अगस्त । राज्यसभा में समुद्री मार्ग से माल ढुलाई के नियमों को आधुनिक और सरल बनाने से जुड़े विधेयक- समुद्री माल परिवहन विधेयक, 2025 को शोर शराबे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद बुधवार को पारित कर दिया गया। इसके साथ ही

विधेयक को संसद की मंंजूरी मिल गई। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। यह विधेयक 1925 के अधिनियम का स्थान लेगा।

पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर ने इस विधेयक पर जवाब देते हुए कहा कि देश में 1500 बंदरगाह हैं। यह विधेयक भारत के एक बंदरगाह से दूसरे या दुनिया के किसी बंदरगाह में माल ढुलाई से जुड़ी जिम्मेदारियों, अधिकारों, सुरक्षा और देनदारियों को तय करता है। इससे नियम सरल होंगे और व्यापार तेज होगा।

राज्यसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित होने के बाद जैसे ही फिर 02 बजे शुरू हुई, सदन में विपक्ष के तमाम सदस्यों ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) पर चर्चा करने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक, 2025 को पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर ने सदन में पेश किया। भाजपा सदस्य संजय सेठ ने इस विधेयक के पक्ष में अपनी बात रखी। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के सदस्य वेल में पहुंचे और एसआईआर को लेकर नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान तृणमूल सदस्य ममता बाला ठाकुर सभापति की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर जाकर खड़ी हो गईं। इस पर मार्शल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद सदन में और महिला मार्शलों को बुलाया गया।

शोर शराबे के बीच पीठासीन अधिकारी भुवनेश्वर कलिता ने नेता विपक्ष मल्लिकाअर्जुन खरगे को बोलने का मौका दिया। खरगे ने कहा 'नियम एक होना चाहिए, सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के, सदस्य जब बात करते हैं सदन में व्यवधान होता है। प्वाइंट आफ ऑर्डर उठाए जाने के लिए एक पक्ष को अनुमति न देना और दूसरे पक्ष को इस समय अपने भाषण करने की अनुमति देना पूरी तरह से अव्यवहारिक है। इस पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि 'जो सदन में व्यवधान कर रहे हैं उन्हें प्वाइंट आफ ऑर्डर की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। नड्डा ने कहा कि सदन को ऑर्डर में रखना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ही काम है लेकिन जिस तरह से हंगामा हो रहा है उसे देखकर यही कह सकते हैं कि प्वाइंट आफ ऑर्डर उठाने का अधिकार उनको नहीं है जो व्यवधान में शामिल हैं। विपक्ष के जिन सदस्यों को समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक 2025 विधेयक पर बोलना था वो अपनी सीट पर जाकर एसआईआर पर चर्चा हो यही बात माइक में बोलें। इसके बाद विधेयक को पारित कर सभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक 2025 भारतीय समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम, 1925 का स्थान लेगा। यह अधिनियम भारत के एक बंदरगाह से भारत के किसी अन्य बंदरगाह या दुनिया के किसी अन्य बंदरगाह तक माल ले जाए जाने के मामले में ज़िम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकारों और उन्मुक्तियों को स्थापित करता है। यह अधिनियम अगस्त 1924 के लदान-पत्रों से संबंधित विधि के कुछ नियमों के एकीकरण हेतु अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन (हेग नियम) और उसके बाद के संशोधनों के अनुरूप है। विधेयक में अधिनियम के सभी प्रावधान बरकरार हैं।

चंडीगढ़, 6 अगस्त । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान हरियाणा के वर्तमान विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं और भावी परियोजनाओं को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में लागू विकास योजनाओं की प्रगति से अवगत करवाया कि केंद्र सरकार की नीतियों एवं सहयोग से हरियाणा अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'डबल इंजन' की सरकार के रूप में हरियाणा निरंतर आगे बढ़ रहा है और राज्य के नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, कृषि, उद्योग और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में लाभ प्राप्त हो रहा है।

नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री को राज्य में चल रही कुछ प्रमुख योजनाओं व कार्यक्रमों के संदर्भ में जानकारी साझा की तथा राज्य सरकार की भावी प्राथमिकताओं से भी अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की भावना को केंद्र में रखते हुए राज्य के हर वर्ग के समावेशी विकास के लिए कार्य कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य हित के विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया तथा इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार के सहयोग को लेकर धन्यवाद भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप जनसेवा व सुशासन के लिए सतत प्रयासरत है।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम सैनी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने नड्डा को हरियाणा में भाजपा के संगठनात्मक विस्तार और गतिविधियों की जानकारी दी। सैनी ने बताया कि हरियाणा में भाजपा द्वारा संगठन का लगातार विस्तार किया जा रहा है। जिलों में कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। भाजपा द्वारा संगठनात्मक स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

कोलकाता, 06 अगस्त । पश्चिम बंगाल के कई जिलों में लगातार बारिश और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी) द्वारा छोड़े गए जल के कारण गंभीर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर से तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। तृणमूल सांसद ऋतब्रत बनर्जी ने जलशक्ति मंत्रालय से चार अहम सवाल पूछे। उन्होंने जानना चाहा कि 18 जून से अब तक डीवीसी ने पश्चिम बंगाल में कुल 27 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर जल छोड़ा है, और यदि हां, तो क्या जल छोड़ने से पहले राज्य सरकार से कोई चर्चा की गई थी। यदि चर्चा हुई थी तो उसका विवरण क्या है, और यदि चर्चा नहीं हुई, तो इसके पीछे कारण क्या था।

जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने अपने लिखित जवाब में बताया कि 18 जून से 15 जुलाई के बीच माईथन और पंचेत जलाशयों से कुल 27,987 मिलियन क्यूबिक मीटर जल छोड़ा गया है। यह भी कहा कि जल छोड़ने का निर्णय डीवीसी और उससे संबद्ध समिति द्वारा लिया जाता है, जिसमें केंद्रीय जल आयोग, रिवर मैनेजमेंट विभाग, झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि डीवीसी, डीवीआरसी के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है ताकि बाढ़ नियंत्रण के साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल में पेयजल, सिंचाई, परिवहन और औद्योगिक जरूरतों को भी पूरा किया जा सके।

हालांकि, ऋतब्रत बनर्जी केंद्र सरकार के इस उत्तर से असंतुष्ट रहे। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि जल छोड़ने से पहले राज्य सरकार से वाकई कोई चर्चा की गई थी या नहीं। सिर्फ यह बताना कि एक समिति है, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि समिति का होना और सक्रिय संवाद होना, दोनों अलग बातें हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने जानबूझकर दो महीनों के आंकड़ों के बजाय केवल 28 दिनों का ही जल छोड़े जाने का विवरण दिया है। ऋतब्रत ने कहा, हमने पूछा था कि कुल कितना जल छोड़ा गया, तो सरकार ने एक महीने की जानकारी दी। जबकि हकीकत यह है कि जून और जुलाई के दो महीनों में डीवीसी ने कुल 50,287 मिलियन क्यूबिक मीटर जल छोड़ा है। 2023 की तुलना में यह 30 गुना अधिक और 2024 की तुलना में 11 गुना अधिक है।

उन्होंने डीवीसी और केंद्र सरकार पर बंगाल को डुबोने की साज़िश का आरोप लगाते हुए कहा कि दक्षिण बंगाल में भारी फसल नुकसान हुआ है। लोग बेघर हो गए हैं। यह पूरी तरह एक ‘मानव निर्मित आपदा’ है। भाजपा सरकार ने डीवीसी के माध्यम से जल छोड़वाकर बंगाल के खिलाफ षड्यंत्र किया है। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की जनता इसका करारा जवाब देगी।

कोलकाता, 6 अगस्त । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को झाड़ग्राम में आयोजित रैली से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग “भाजपा का दास” बनकर काम कर रहा है और विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के नाम पर राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करने की साजिश रची जा रही है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा राज्य के चार अधिकारियों को निलंबित किए जाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश पर कड़ा विरोध जताया। निलंबित अधिकारियों में दो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) और दो असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (एईआरओ) शामिल हैं। ममता ने सीधे तौर पर आयोग को चुनौती देते हुए इस आदेश को नहीं लागू करने की चेतावनी दी। उन्होंने सवाल उठाया कि किस अधिकार से राज्य के चार अधिकारियों को सस्पेंड किया गया?” उन्होंने स्पष्ट घोषणा की, मैं किसी अधिकारी को सस्पेंड नहीं करूंगी।

ममता बनर्जी ने भाजपा पर बंगाल की भाषा और संस्कृति पर ‘हमला' का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में बंगाल के प्रवासी मजदूरों को “बांग्लादेशी” कहकर गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उन्होंने फिर से “भाषा आंदोलन” का आह्वान करते हुए झाड़ग्राम में रैली निकाला और लोगों से अपनी भाषा और पहचान की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए बंगाल के मतदाता सूची से नाम काटने की योजना बनाई जा रही है। ममता ने साफ चेतावनी दी, किसी का नाम मतदाता सूची से नहीं काटा जाएगा।

ममता बनर्जी ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को आश्वस्त करते हुए कहा, सरकारी अधिकारियों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। हम अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को हर हाल में सुरक्षा देंगे। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर राज्य के अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं होगा।

नई दिल्ली, 6 अगस्त । कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को पत्र लिखकर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा करोड़ों मतदाताओं, विशेषकर समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए अत्यंत चिंता का विषय है और संसद में उस पर विचार होना बेहद जरूरी है।

खरगे ने इस पत्र को एक्स पर साझा किया है। इसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रक्रिया की शुरुआत बिहार से की गई है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों में भी यह समीक्षा की जाएगी। विपक्षी दलों के सांसद संसद के वर्तमान सत्र की शुरुआत से ही इस विषय पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

खरगे ने अपने पत्र में 21 जुलाई, 2023 को तत्कालीन सभापति द्वारा दिए गए एक निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्यसभा को दुनिया की हर चीज पर चर्चा करने का अधिकार है, जब तक कि वह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित न हो। विचाराधीन की अवधारणा को भी स्पष्ट रूप से खारिज किया गया था। सभापति एक सतत संस्था है और आपने स्वयं अतीत में विभिन्न निर्णयों के संदर्भ में पूर्व सभापतियों के फैसलों का हवाला दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का यह विशेष पुनरीक्षण हमारे लोकतंत्र की नींव से जुड़ा हुआ है और इसके माध्यम से अगर किसी भी प्रकार से कमजोर वर्गों के मताधिकार को प्रभावित करने की आशंका है तो वह गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए इस मुद्दे पर राज्यसभा में बिना विलंब के चर्चा कराई जानी चाहिए ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दुर्ग जिले के नंदिनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बागडूमर के मदर टेरेसा इंग्लिश मीडिय स्कूल में नर्सरी की छात्रा के द्वारा राधे राधे बोलने पर स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा नाबालिग छात्रा के मुँह पर टेप चिपकाकर छड़ी से पिटाई करने की घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। दिनांक 01.08.2025 को समाचार पत्रों में प्रकाशित शिकायत पर बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13 (जे) व 14 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए दिनांक 01 अगस्त 2025 को स्वतः संज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज कर लिया है एवं शाला के प्रबंधक व प्राचार्य को 14 अगस्त 2025 को दोपहर 12:30 बजे आयोग में तलब किया है।

आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बताया कि ऐसे प्रकरणों में न केवल बच्ची व उसके परिवार के धार्मिक पंथ चुनने के अधिकार का हनन होता है बल्कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत ऐसा प्रकरण बच्चों के प्रति क्रूरता के दायरे में आता है। उन्होंने कहा कि प्रकरण की पूरी गंभीरता और निष्पक्षता के साथ जाँच की जायेगी। इस प्रकरण में जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला दुर्ग एवं थाना प्रभारी थाना नंदिनी को भी आयोग में आहूत किया गया है। आयोग द्वारा पीड़ित बच्ची और उसके पालक से मिलकर वर्तमान स्वास्थ्य के संबंध में भी प्रतिवेदन चाहा गया है। उल्लेखनीय है कि 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित व प्रसारित समाचार पर आयोग ने उसी दिन संज्ञान लेकर नोटिस जारी कर दिया था ।

देहरादून, 06 अगस्त । उत्तरकाशी जिले के धराली में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। दून मेडिकल कॉलेज देहरादून, कोरोनेशन जिला चिकित्सालय व ऋषिकेश एम्स में 280 से अधिक जनरल बेड और 90 से अधिक आईसीयू बेड आरक्षित किए गए हैं। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 03 मनोचिकित्सक धराली भेजे गए हैं।

इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश हैं कि एक भी घायल या जरूरतमंद व्यक्ति इलाज से वंचित न रह जाए। स्वास्थ्य विभाग हर स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। सभी जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) और आपदा प्रतिक्रिया टीमें अलर्ट पर हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा को भी चौबीसों घंटे एक्टिव मोड पर रखा गया है। यह एक संवेदनशील समय है। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने बताया कि देहरादून, ऋषिकेश में प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं, ताकि आपदाग्रस्त क्षेत्र से लाए गए घायलों को तत्काल उपचार मिल सके। उन्होंने बताया कि आपदा से प्रभावित लोगों में मानसिक तनाव और अवसाद की स्थिति पैदा होना स्वाभाविक है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने विशेष तौर पर तीन मनोचिकित्सकों को धराली क्षेत्र में तैनात किया है, ताकि जरूरतमंदों को तत्काल काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहायता मिल सके। चिकित्सकों की यह टीम स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय में काम करेगी और राहत शिविरों में जाकर लोगों से संवाद भी करेगी।

उन्होंने बताया कि चिकित्सा व्यवस्था के तहत दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल, देहरादून में 150 जनरल बेड, 50 आईसीयू बेड, कोरोनेशन जिला चिकित्सालय देहरादून में 80 जनरल और 20 आईसीयू बेड, एम्स ऋषिकेश में 50 जनरल बेड, 20 आईसीयू बेड आरक्षित किए गए हैं। इन अस्पतालों में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और दवा आपूर्ति की व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है।

उल्लेखनीय है कि उत्तरकाशी जिले के धराली में मंगलवार को बादल फटने से भारी तबाही हुई है। खीरगंगा नदी में सैलाब आ गया। इस आपदा में अबतक 4 लोगों की मौत हुई है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बुधवार सुबह से ही घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जारी है।