हाल में अखबारों में छपे कई लेखों ने इस आशय की एक धारणा बनाने की कोशिश की है कि भारत में कम मूल्यवर्धन के कारण मोबाइल फोन के निर्यात को बढ़ावा देने में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की भूमिका संदिग्ध रही है।

इस तरह की आलोचना में निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल होते हैं: - केवल सीमा शुल्क की ऊंची दर लागू करने के कारण ही मोबाइल का शुद्ध आयात सकारात्मक हो गया है; पीएलआई योजना के तहत किए जाने वाले प्रोत्साहन का भुगतान भारत में होने वाले मूल्य वर्धन से अधिक हो सकता है; पीएलआई योजना की घोषणा के बाद से भारत आयात पर निर्भर हो गया है और इस बात का नए सिरे से मूल्यांकन करने की जरूरत है कि पीएलआई योजनाओं के तहत नौकरियां सृजित की गई हैं या नहीं और ऐसी नौकरियों के लिए संबद्ध लागत क्या रहीं हैं। तर्क के ये बिंदु काफी हद तक गलत हैं, जैसाकि निम्नलिखित विस्तृत व्याख्या से स्पष्ट है:

सीमा शुल्क नीति में बदलाव उत्पादन और निर्यात संबंधी घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वर्ष 2015 की तुलना में, अब भारत में उपयोग किए जा रहे 99.2 प्रतिशत मोबाइल हैंडसेट भारत में ही निर्मित हैं।

पीएलआई के तहत प्रोत्साहन छह प्रतिशत भी नहीं है (यह चरणबद्ध तरीके से दो प्रतिशत से भी कम हो जाएगा) और यह केवल वृद्धिशील उत्पादन पर लागू है। पीएलआई योजना के लाभार्थियों की बाजार हिस्सेदारी जहां मात्र 20 प्रतिशत थी, वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मोबाइल फोन के निर्यात में उनकी भागीदारी 82 प्रतिशत थी। विश्लेषणों से यह पता चलता है कि मॉडल और जटिलता के आधार पर मोबाइल में घरेलू मूल्यवर्धन 14-25 प्रतिशत के बीच है। चार्जर, बैटरी पैक, हेडसेट, मैकेनिक्स, कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले असेंबली से जुड़ी सब-असेंबली एवं आपूर्ति श्रृंखला के मामले में ठोस विकास देखा जा रहा है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भारत में स्थानांतरित किए जाने के अलावा पश्चिमी यूरोप, अमेरिका और विकसित एशिया सहित निर्यात के लिए नए बाजारों का समावेश किया गया है। घटकों से जुड़े इकोसिस्टम में भी सकरात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं। इस इकोसिस्टम में टाटा जैसी बड़ी भारतीय कंपनियां प्रवेश कर चुकी हैं और इस प्रकार, इस तरह के नीतिगत हस्तक्षेप से पैदा होने वाली बाह्यताएं महत्वपूर्ण हो गई हैं।

हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि पीएलआई योजना के अभाव में मोबाइल एवं उसके घटकों के आयात का क्या हश्र हुआ होता और जैसाकि अन्य देशों के अनुभवों से स्पष्ट है, इनकी आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने में कितना समय लगा होता। चीन ने 25 वर्षों में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग तैयार किया है, लेकिन अभी भी उसके पास सेमीकंडक्टर्स, मेमोरी और ओएलईडी डिस्प्ले जैसे स्मार्टफोन के प्रमुख घटकों के निर्माण की क्षमता का अभाव है।

ये घटक मिलकर स्मार्टफोन के मूल्य का 45 प्रतिशत होते हैं। वर्ष 2022 में चीन का इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। कुल 15 वर्षों के बाद, वियतनाम के पास 18 प्रतिशत मूल्यवर्धन के साथ 140 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है।

इन दोनों देशों के अनुभव घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ाने के लिए पैमाने के महत्व को रेखांकित करते हैं। विशेष रूप से निर्यात के संदर्भ में। कई आलोचनात्मक रिपोर्टें नीतिगत हस्तक्षेप की एक ठहरी हुई तस्वीर पेश करती हैं, जबकि इसका परिप्रेक्ष्य बहुआयामी होना चाहिए।

किसी को भी इस तथ्य की सराहना करनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के एक मजबूत इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के क्रम में, उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न तत्व स्थानीयकरण के विभिन्न चरणों में हैं।

प्रारंभिक ध्यान जहां भारत में बड़े पैमाने पर मोबाइल फोन की असेंबली को आकर्षित करने पर रहा है, वहीं अगला चरण घटकों के स्थानीयकरण के साथ उत्पादन मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में होगा। अधिकांश आलोचनात्मक रिपोर्टों में इस प्रगतिशील बदलाव की सूक्ष्म समझ नहीं दिखाई दे रही है। 

भारत सरकार ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग (ईएसडीएम) के वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करने हेतु एक इकोसिस्टम वाला दृष्टिकोण अपनाया है। वर्ष 2014-15 के दौरान, न्यूनतम मूल्यवर्धन एवं उच्च आयात निर्भरता के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 37 बिलियन अमेरिकी डालर का था।

पिछले नौ वर्षों में, भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति की है जो 2022-23 में (उद्योग जगत के अनुमानों के अनुसार) लगभग तीन गुना बढ़कर 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, निर्यात चार गुना बढ़कर 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है और मूल्यवर्धन बढ़कर 23 प्रतिशत हो गया है। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन  में भारत की हिस्सेदारी 2012 के 1.3 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3.75 प्रतिशत हो गई है। 

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना के शुभारंभ के परिणामस्वरूप, भारत संख्या के मामले में दुनिया में मोबाइल फोन के दूसरे सबसे बड़े निर्माता के रूप में उभरा। मोबाइल फोन का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2014-15 में 60 मिलियन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 320 मिलियन हो गया। वर्ष 2014 में दुनिया का कुल तीन प्रतिशत मोबाइल हैंडसेट  निर्माण करने से लेकर इस साल भारत अनुमानित रूप से दुनिया के कुल 19 प्रतिशत मोबाइल हैंडसेट का  निर्माण करेगा।

मूल्य की दृष्टि से मोबाइल फोन का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2014-15 में 190 बिलियन रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3.5 ट्रिलियन रुपये का हो गया है। 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में, स्मार्टफोन का उत्पादन 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का है और उसका निर्यात 11.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का है। इस तथ्य को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि भारत में मोबाइल का उत्पादन मजबूत होने के साथ-साथ व्यापक होता जा रहा है, जिसमें घरेलू मूल्यवर्धन, रोजगार और आय में वृद्धि शामिल है।

एलएसईएम के लिए पीएलआई योजना ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक 65.62 बिलियन रुपये का निवेश आकर्षित किया है, जिससे कुल 2.84 ट्रिलियन रुपये मूल्य का उत्पादन हुआ है।

इसमें 1.29 ट्रिलियन रुपये का निर्यात शामिल है और 100,000 से अधिक का प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 2,50,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुआ है। सभी नई सृजित नौकरियों में महिला रोजगार की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है, जो भारत में औपचारिक क्षेत्र के रोजगार में लैंगिक संतुलन को ठीक रखने में मदद करेगा। वर्ष 2014 के बाद से, इस क्षेत्र में एक मिलियन से अधिक नौकरियों का समावेश किया गया है।

एप्पल के अपने सबसे उन्नत मॉडलों के निर्माण सहित भारत में आईफोन के अपने उत्पादन का विस्तार करने के फैसले के साथ भारत ने इस क्षेत्र में एक आकस्मिक प्रगति की है। अनुमान है कि 2025 तक कुल ऐप्पल आईफोन का एक चौथाई हिस्सा भारत में निर्मित होगा। 

निष्कर्ष के तौर पर, पीएलआई योजनाओं की सफलता को रोजगार सृजन, मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि और निर्यात के क्षेत्र में होने वाले विविधीकरण के साथ-साथ उल्लेखनीय मूल्यवर्धन और कई पीएलआई उत्पादों, विशेष रूप से मोबाइल फोन के क्षेत्र में बढ़ती स्थानीय मूल्य श्रृंखला के निर्माण के रूप में इसके योगदान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

 भारत आज विकास की ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। वैश्विक स्तर पर सभी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारत की लॉजिस्टिक्स संबंधी रेटिंग बेहतर होते जाने के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स से जुड़ी इसकी बाधाएं दूर होती जा रही हैं।

मैन्यूफैक्चरिंग और व्यापार के क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति बुनियादी ढांचे और निर्यात-आयात (एक्जिम) संबंधी लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने से संबंधित सुधारों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। बुनियादी ढांचे को अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण विकास इंजन के रूप में पहचानते हुए, प्रधानमंत्री की गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसे सुधारों ने सामानों एवं यात्रियों की आवाजाही के लिए लॉजिस्टिक्स से जुड़े बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स संबंधी सेवाओं में सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया है। और बहुत ही कम समय में, इन सुधारों के परिणाम दिखाई देने लगे हैं।

विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) से संबंधित 2023 की अपनी रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स से जुड़ी उन्नत दक्षता की दिशा में भारत द्वारा की गई प्रगति को स्वीकार किया है। विश्व बैंक की यह रिपोर्ट 139 देशों के एलपीआई के बारे में जानकारी साझा करती है और भारत को इस सूचकांक में 38वें स्थान पर रखती है, जोकि 2018 में हमारी रैंक की तुलना में छह स्थान ऊपर है।

एलपीआई छह व्यापक मापदंडों पर आधारित ‘गुणात्मक धारणाओं का एक सर्वेक्षण-आधारित परिमाणीकरण’ है, जो सीमा शुल्क, बुनियादी ढांचे, अंतरराष्ट्रीय लदान (शिपमेंट), लॉजिस्टिक्स संबंधी क्षमता एवं लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सेवाओं की गुणवत्ता, समयबद्धता, निगरानी एवं जानकारी जैसे पहलुओं पर विचार करता है।

विश्व बैंक एक ऐसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का उदाहरण देता है, जिसने 2015 से देश के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों तटों पर स्थित बंदरगाहों को सुदूर इलाकों में स्थित आर्थिक केन्द्रों से जोड़ते हुए बुनियादी ढांचे एवं विभिन्न प्रौद्योगिकियों में निवेश किया है। अन्य कारकों के अलावा, इस तरह के निवेश के कारण ही बंदरगाहों पर कंटेनरों के ठहराव के समय के मामले में भारत का प्रदर्शन कई विकसित देशों की तुलना में कहीं बेहतर है। मई से लेकर अक्टूबर 2022 के बीच, भारत में कंटेनरों के ठहराव का समय न्यूनतम 3 दिन था, जबकि संयुक्त अरब अमीरात एवं दक्षिण अफ्रीका के मामले में यह समय 4 दिन, अमेरिका के मामले में 7 दिन और जर्मनी के मामले में 10 दिन था।   

विश्व बैंक की यह रिपोर्ट भारत को एक ऐसे देश के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसने नेशनल लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक सर्विसेज लिमिटेड (एनएलडीबीएसएल) जैसे डिजिटलीकृत प्लेटफॉर्म के उपयोग के जरिए आपूर्ति श्रृंखला में दृश्यता ला दी है। यह रिपोर्ट बताती है कि लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी) कैसे आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) टैग के उपयोग के जरिए भारत में एक्जिम कंटेनरों की आवाजाही की निगरानी करता है और उसके बारे में सटीक जानकारी रखता है, जिससे माल पाने वाले (कान्साइनी) के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला की ‘एक छोर से दूसरे छोर तक निगरानी’ (एंड-टू-एंड ट्रैकिंग)  करना संभव हो जाता है। शुरु में, माल की स्थिति का पता लगाने वाले (कार्गो ट्रेसिंग) इस प्रकार के तंत्र का शुभारंभ 2016 में देश के पश्चिमी तट पर किया गया था और आज इस तंत्र के दायरे में सभी प्रमुख बंदरगाह और निजी बंदरगाह आते हैं। भारतीय बंदरगाहों पर कंटेनरों के बेहतर ठहराव समय के लिए इसे श्रेय दिया जाता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए अगर कहें तो “माल की निगरानी (कार्गो ट्रैकिंग) व्यवस्था की शुरुआत के साथ, देश के पूर्वी तट पर स्थित विशाखापत्तनम बंदरगाह पर कंटेनरों के ठहराव का समय 2015 में 32.4 दिन से घटकर 2019 में 5.3 दिन रह गया।”  

देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, भारत सरकार ने आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निगरानी रखने हेतु एक डिजिटल प्रणाली के रूप में लॉजिस्टिक्स डेटाबैंक प्रोजेक्ट (एलडीबी) का शुभारंभ किया था। एनएलडीबीएसएल को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) और निप्पॉन इलेक्ट्रिक कंपनी (एनईसी) लिमिटेड नाम की जापानी कंपनी के बीच एक एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) के रूप में संचालित किया जाता है। एलडीबी, एक्जिम कंटेनर की आवाजाही के बारे में वास्तविक समय में विस्तृत जानकारी प्रदान करने हेतु आपूर्ति श्रृंखला में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के पास उपलब्ध डिजिटल जानकारी को एकत्रित व व्यवस्थित करता है। यह प्लेटफॉर्म भारत के एक्जिम कंटेनर की शत-प्रतिशत मात्रा को संभालता है। इस पर एक मोबाइल ऐप के साथ-साथ एक पोर्टल के जरिए माल पाने वालों (कान्साइनी) के लिए जानकारी पाने की सुविधा उपलब्ध है। इस तरह, एलडीबी दृश्यता प्रदान करता है और भारत के कंटेनरीकृत एक्जिम लॉजिस्टिक्स से संबंधित बिग डेटा एनालिटिक्स को सक्षम बनाता है।

जुलाई 2016 में अपना कामकाज शुरू करने बाद से, एलडीबी ने 60 मिलियन एक्जिम कंटेनरों की निगरानी की है। भारत के शत-प्रतिशत कंटेनरीकृत एक्जिम कार्गो की निगरानी करने और उनका पता लगाने हेतु आरएफआईडी, आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) और बिग डेटा एनालिटिक्स से संबंधित प्रौद्योगिकियों के संयोजन के साथ, एलडीबी ने प्रमुख भारतीय बंदरगाहों, सबसे व्यस्त टोल प्लाजा, लगभग 400 कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (सीएफएस)/अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) और बंदरगाहों पर खाली यार्ड, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और यहां तक कि नेपाल एवं बांग्लादेश की सीमाओं पर स्थित एकीकृत चेक पोस्ट के साथ भी तालमेल बिठाया है। आरएफआईडी से संबंधित आंकड़ों को हासिल करने के उद्देश्य से एसपीवी द्वारा माल ढुलाई के लिए सर्पित गलियारों (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) सहित सभी प्रमुख सड़क एवं रेल मार्गों पर लगभग 3000 आरएफआईडी रीडर स्थापित किए गए हैं।

एलडीबी द्वारा हासिल एवं व्यवस्थित किए गए आंकड़ों का विभिन्न प्रकार से विश्लेषण किया जाता है। इन विश्लेषणों में बंदरगाह पर कंटेनरों के ठहराव के समय की गणना, माल की आवाजाही के क्रम में होने वाले भीड़भाड़ का विश्लेषण, कंटेनर की आवाजाही की गति का विश्लेषण, प्रदर्शन संबंधी मानदंड, आवागमन में लगने वाले समय का विश्लेषण (बंदरगाह से सीएफएस या इसके उलट) आदि शामिल है। ये विश्लेषण मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर किए जाते हैं और सभी संबंधित मंत्रालयों, बंदरगाह के प्राधिकारियों, टर्मिनल के संचालकों, सीमा – शुल्क से जुड़ी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ साझा किए जाते हैं।

दूसरी ओर, संबंधित एजेंसियों द्वारा कठिनाई पैदा करने वाले बिंदुओं और सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करने हेतु नियमित विश्लेषणों का उपयोग किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों के एलडीबी के आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि कंटेनरों की निकासी मामले में आईसीडी और सीएफएस के प्रदर्शन में सुधार के अलावा कंटेनर को संभालने से जुड़े प्रदर्शन, सड़क मार्ग से गुजरने वाले कंटेनरों की निकासी, प्रमुख राजमार्गों पर कंटेनर की गति के मामले में भी सुधार हुआ है। दिल्ली-मुंबई मार्ग और मुंद्रा बंदरगाह को जोड़ने वाले मार्ग जैसे प्रमुख राजमार्गों पर कंटेनर की गति भी 2018 की तुलना में बेहतर हुई है।

आज, एलडीबी ने दक्षता के साथ सीमा पार व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु न केवल नेपाल एवं बांग्लादेश की सीमाओं तक अपनी सेवाओं का विस्तार किया है, बल्कि वह भारत के एक्जिम कंटेनरों की आवागमन के दौरान ठहराव वाले पहले अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह तक निगरानी रखने के लिए समुद्री ट्रैकिंग प्रणाली का भी उपयोग करता है। इसके अलावा, हमारे एफटीए को समान अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों के साथ एकीकृत करके लाभ उठाने की संभावना तलाशना हमारे आगे के कदमों का हिस्सा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्यात कंटेनर पूरी दक्षता के साथ अंतिम गंतव्य तक पहुंचें और इससे हमारे व्यापार को बढ़ावा मिले।

यह तेज गति से चलने वाले लेन में एक लंबी यात्रा की शुरुआत मात्र है। लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम में सुधार हेतु भारत द्वारा नवीन डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग हमारी गति में और तेजी लाएगा तथा सोने पर सुहागा की स्थिति बनाते हुए अगले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर हमारी लॉजिस्टिक्स रैंकिंग को भी बेहतर करेगा। यह गति निश्चित रूप से 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के हमारे महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने में मदद करेगी।

(लेखिका: आईएएस, विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) भारत सरकार; तथा एनआईसीडीसी की सीईओ एवं एमडी]

 जलवायु परिवर्तन की बढ़ती रफ्तार के चलते पूरी दुनिया पर ग्लोबल वॉर्मिंग का असर और तीखा होता जा रहा है। पश्चिमी देशों में इसकी वजह से गर्मी के लगातार नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। खासकर अमेरिका में तो शनिवार को मौसम विभाग ने तापमान बढ़ने का डरावना अनुमान जारी किया। इतना ही नहीं इस गर्मी का असर यूरोप और जापान में भी लोगों को बुरी तरह झुलसा रहा है।  

अमेरिकी महाद्वीप
अमेरिका में इस वक्त कैलिफोर्निया से लेकर टेक्सास भीषण गर्मी अपना असर दिखा रही है। पिछले 16 दिनों से जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भयानक गर्मी का अलर्ट जारी किया है। पूरे दक्षिण-पश्चिम में लू के खतरनाक स्तर पर पहुंचने की चेतावनी जारी की गई है। इस गर्मी से करीब एक-तिहाई अमेरिकी यानी 11 करोड़ लोग प्रभावित हैं। दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक कैलिफोर्निया की डेथ वैली में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। यहां तापमान दिन में 48 डिग्री के आंकड़े को छू चुका है। वहीं, लास वेगास और नवादा जैसी जगहों पर कुछ दिनों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

उधर अमेरिका के उत्तर में स्थित कनाडा में सरकार का कहना है कि औसत से अधिक तापमान के चलते जंगलों में आग लग रही है, जिसने अमेरिका के कुछ हिस्सों को धुएं से ढक दिया है। इस आग से अब तक करीब 2.5 करोड़ एकड़ भूमि जल चुकी है। वहीं, गर्मी बढ़ने के साथ अभी और नुकसान होने की आशंका है।

पिछले कुछ वर्षों में घातक रोगाणुओं का अध्ययन करने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। ऐसे में इबोला और निपाह जैसे जानलेवा रोगाणुओं के लैब से लीक होने या दुरूपयोग का जोखिम बढ़ गया है।

ग्लोबल बायोलैब्स प्रोजेक्ट की संस्थापक किंग्स कॉलेज लंदन की जैव सुरक्षा विशेषज्ञ फिलिपा लेंटज़ोस ने बढ़ते जोखिम पर चिंता व्यक्त की है। सबसे अधिक जैव-सुरक्षा प्रयोगशालाएं अकेले युरोप में हैं जिनमें से तीन-चैथाई तो शहरी क्षेत्रों में हैं।

ग्लोबल बायोलैब्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व स्तर पर 27 देशों में 51 बीएसएल-4 प्रयोगशालाएं हैं। इन सभी प्रयोगशालाओं में उच्च स्तरीय सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है। एक दशक पूर्व इन प्रयोगशालाओं की संख्या लगभग आधी थी। बीएसएल-4 प्रयोगशालाएं 2001 में एंथ्रेक्स और 2003 में सार्स के प्रकोप के बाद स्थापित की गई थीं।

तीन-चौथाई बीएसएल-4 प्रयोगशालाओं का शहरी क्षेत्रों में होने का मतलब है कि ये एक बड़ी आबादी के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। निकट भविष्य में 18 नई बीएसएल-4 प्रयोगशालाएं शुरू होने की संभावना है जो अधिकांशत: भारत, फिलीपींस वगैरह अधिकांश एशियाई देशों में होंगी। इस रिपोर्ट में 57 बीएसएल-3 प्लस अन्य प्रयोगशालाओं का भी ज़िक्र है जिनमें बीएसएल-3 से अधिक सुरक्षा उपायों का पालन किया जाता है। इनमें से अधिकांश युरोप में हैं जहां एच5एन1 इन्फ्लुएंज़ा जैसे रोगाणुओं का अध्ययन किया जा रहा है।

एशिया में भी कई ऐसी प्रयोगशालाएं हैं जहां खतरनाक रोगाणुओं का अध्ययन किया जा रहा है। हालिया सार्स-कोव-2 के बाद से तो बीएसएल-4 प्रयोगशालाओं में काफी तेज़ी से वृद्धि हुई है और ऐसी संभावना है कि जल्द ही यह संख्या दुगनी हो जाएगी। ऐसे में वायरस के प्रयोगशाला से लीक होने की आशंका बनी रहती है। 

गौरतलब है कि कई देशों में बीएसएल-4 प्रयोगशालाओं की निगरानी के लिए पर्याप्त नीतियों और तरीकों का हमेशा से अभाव रहा है। केवल कनाडा ही एक ऐसा देश है जहां रोगाणुओं पर होने वाले गैर-सरकारी अनुसंधान की निगरानी के लिए भी कानून बनाए गए हैं।

इनमें विशेष रूप से उन प्रयोगों को शामिल किया गया है जिनके दोहरे उपयोग की संभावना हो सकती है। उक्त रिपोर्ट में आग्रह किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सशक्त मार्गदर्शन और बाहरी विशेषज्ञों द्वारा ऑडिट के लिए सभी देशों की सहमति बनवाने की ज़रूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रयोगशालाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती हैं। 

 हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक वैकल्पिक ईंधन मिश्रण का रिएक्टर में संलयन किया है। इस तकनीक से संलयन आधारित बिजली संयंत्रों को, पारंपरिक ईंधन इस्तेमाल करने वाले संलयन संयंत्रों की तुलना में अधिक सुरक्षित और संचालन में आसान बनाया सकता है। 

गौरतलब है कि अधिकांश प्रायोगिक संलयन रिएक्टर हाइड्रोजन के समस्थानिकों (ड्यूटेरियम और ट्रिटियम) का उपयोग करते हैं। लेकिन ट्रिटियम दुर्लभ है, और इस ईंधन सम्मिश्र का उपयोग करने से उच्च-ऊर्जायुक्त न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं जो मनुष्यों के लिए खतरनाक हैं और रिएक्टर की दीवारों और अवयवों को नुकसान पहुंचाते हैं। 

इसकी बजाय प्रोटॉन और बोरॉन से बना वैकल्पिक ईंधन मिश्रण कोई न्यूट्रॉन उत्पन्न नहीं करता है और केवल हानिरहित हीलियम पैदा करता है। लेकिन इसको जलने के लिए 3 अरब डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है जो सूर्य के केंद्रीय भाग के ताप से 200 गुना अधिक है। 

नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में जापान में एक पारंपरिक संलयन रिएक्टर में अपेक्षाकृत कम तापमान पर संलयन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। इस प्रक्रिया में कणों के एक शक्तिशाली पुंज की मदद से प्रोटॉन्स को गति देकर अभिक्रिया शुरू करवाई गई। वैसे अभी यह व्यावहारिक होने से कोसों दूर है।

 पृथ्वी के जीवों को मोटे तौर पर दो समूहों में बांटा गया है - प्रोकेरियोट्स (केंद्रक-पूर्व या केंद्रकविहीन) और युकेरियोट्स (सुकेंद्रकीय या केंद्रकयुक्त)। प्रोकेरियोट्स एककोशिकीय जीव होते हैं; इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोई कोशिकांग भी नहीं होते, और इनमें डीएनए केंद्रक के अंदर बंद नहीं होता। युकेरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिकांग होते हैं और इनका डीएनए केंद्रक के अंदर बंद होता है। अधिकांश युकेरियोट्स जटिल और बहुकोशिकीय जीव होते हैं।

लगभग 50 साल पहले यह दर्शाया गया था कि एककोशिकीय जीवों के एक उपसमूह, आर्किया, का वंशानुक्रम बैक्टीरिया से अलग है। ये दोनों कोशिका भित्ति की संरचना और कुछ जीनों के अनुक्रम की दृष्टि से अलग-अलग हैं। इस समूह के लिए आर्किया शब्द, जो प्राचीन होने का एहसास देता है, का उपयोग इसलिए किया गया था क्योंकि इस समूह के सबसे पहले खोजे गए सदस्य बहुत उच्च तापमान या बहुत अधिक खारी जगह वाली बहुत ही विषम परिस्थितियों में पाए गए थे।

आर्किया के एक समूह में ऐसे प्रोटीन पाए गए थे जो युकेरियोटिक प्रोटीन के काफी समान थे। ये जीव ऐसी भू-गर्भीय संरचनाओं में पाए जाते हैं जहां गर्म पानी एक दरार से बाहर निकलता है। ये संरचनाएं समुद्र में 2400 मीटर की गहराई पर हैं और यहां भूगर्भीय गर्मी से गरम होकर पानी के सोते फूटते रहते हैं। आगे चलकर इसी तरह के कई अन्य जीव कुछ असामान्य पारिस्थितिक तंत्रों में पाए गए, और उनके समूह को एसगार्ड कहा जाने लगा। एसगार्ड नॉर्स पौराणिक कथाओं में देवताओं के घर को कहा जाता है।

युकेरियोटिक कोशिकाओं का ऊर्जा बनाने वाला अंग (माइटोकॉन्ड्रिया) और पौधों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए पाया जाने वाला अंग (क्लोरोप्लास्ट), दोनों ही मुक्त-जीवी बैक्टीरिया से विकसित हुए हैं। जैव विकास के किन चरणों में इन दो कोशिकाओं के बीच यह सहजीवी सम्बंध अस्तित्व में आया? माइटोकॉन्ड्रिया का पूर्वज कोई प्रोटियोबैक्टीरियम था जिसे किसी एसगार्ड आर्किया जीव ने निगल लिया था। इस अंत:सहजीवी संयोजन के वंशजों ने जंतुओं, कवकों और पौधों को जन्म दिया। पौधों में, एसगार्ड-माइटोकॉन्ड्रियल मेल के बाद प्रकाश संश्लेषण करने वाले सायनोबैक्टीरिया आए, जो क्लोरोप्लास्ट बन गए।

कुछ साल पहले हम भारतीयों ने कुछ सरकारी बैंकों का जटिल विलय देखा था, जो उनके संचालन को सुधारने/बेहतर करने के लिए किया गया था। इसी तरह, दो स्वतंत्र तरह के जीवों के बीच एक व्यावहारिक सहजीवी सम्बंध के निर्माण में कई चुनौतियां होती हैं। नए जीव में जीन के दो पूरे सेट बरकरार रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए चयन किया गया; सूचना संचालन के लिए आर्किया के जीन बरकरार रखे गए और रखरखाव व कार्यों का निष्पादन करने (यानी प्रोटीन संश्लेषण) के लिए, बैक्टीरिया के जीन के चुने गए। समय के साथ, कोशिकांगों के अधिकांश जीन केंद्रक में पहुंच गए, जो संभवत: अधिक कुशल व्यवस्था थी।

पौधों का अलग तरीका

हैदराबाद के कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र (सीसीएमबी) के राजन शंकरनारायणन के दल ने इन अंत:सहजीवी सम्बंधों में कोशिकीय प्रक्रियाओं के पुर्नगठन पर विस्तृत अध्ययन किया है। प्रोटीन संश्लेषण के महत्वपूर्ण कोशिकीय कार्य को केंद्र में रखकर उन्होंने जंतुओं और कवक की तुलना पादपों से की है।

पादपों में यह और भी जटिल है क्योंकि इनके विकास में जीन के तीन सेट (आर्किया, प्रोटियोबैक्टीरियम और सायनोबैक्टीरियम) शामिल थे। पीएनएएस में प्रकाशित अपने हालिया अध्ययन में वे बताते हैं कि पादपों ने वाकई जानवरों और कवकों से अलग ही रणनीति अपनाई है।

प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं। प्रकृति केवल वामहस्ती अमीनो एसिड का उपयोग करती है; दक्षिणहस्ती विषैले हो सकते हैं। एसगार्ड और बैक्टीरिया का ‘अच्छे-बुरे' के बीच भेद करने का तंत्र अलग होता है। शोध पत्र बताता है कि जंतु और कवक माइटोकॉन्ड्रिया को बदल-बदलकर इस विसंगति को दूर करते हैं। पौधे इन दो व्यवस्थाओं को अलग-अलग कर देते हैं - कोशिकाद्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में।

प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका दी प्रोसीडिंग्स ऑफ दी रॉयल सोसाइटी बी: बायोलॉजिकल साइंसेज़ का कहना है कि वह एनीमोन मछली के व्यवहार पर प्रकाशित एक शोध पत्र वापस नहीं लेगा, जबकि विश्वविद्यालय की एक लंबी जांच में यह पाया गया है कि यह मनगढ़ंत है।

डेलावेयर विश्वविद्यालय के एक स्वतंत्र खोजी पैनल ने पिछले साल एक मसौदा रिपोर्ट में कहा था कि 2016 के इस अध्ययन में विसंगतियां और दिक्कतें पाई गईं थीं। लेकिन पत्रिका ने अपने 1 फरवरी के संपादकीय नोट में कहा है कि उनकी अपनी जांच में इस अध्ययन में धोखाधड़ी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, और कुछ जगहों पर लेखकों द्वारा किए गए सुधार ने शोध पत्र की प्रमुख समस्या हल कर दी है।

डीकिन युनिवर्सिटी के मत्स्य शरीर-क्रिया विज्ञानी टिमोथी क्लार्क का कहना है कि पत्रिका का यह निर्णय तकलीफदेह है। क्लार्क उस अंतर्राष्ट्रीय समूह का हिस्सा हैं जिन्होंने इस शोध पत्र में समस्याएं पाई थीं और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी।

डेलावेयर विश्वविद्यालय के समुद्री पारिस्थितिकीविद डेनिएल डिक्सन और सदर्न क्रॉस युनिवर्सिटी की अन्ना स्कॉट द्वारा लिखित यह शोध पत्र वर्ष 2008 से 2018 के बीच प्रकाशित उन 22 अध्ययनों में से एक है जिन्हें क्लार्क और उनके साथियों ने फर्ज़ी बताया है। आरोप विशेषकर डिक्सन और उनके साथी फिलिप मुंडे पर हैं। लेकिन दोनों ने इस आरोप को गलत बताया है।

डेलावेयर विश्वविद्यालय के एक स्वतंत्र पैनल ने डिक्सन के काम की जांच में पाया था कि डिक्सन के कई शोध पत्रों में लगातार लापरवाही बरतने, रिकॉर्ड ठीक से न रखने, डैटा शीट में दोहराव (कॉपी-पेस्ट) करने और त्रुटियां करने का पैटर्न दिखता है। यह भी निष्कर्ष निकला था कि कई शोध पत्र में शोध कदाचार भी दिखता है। इसलिए डेलावेयर विश्वविद्यालय ने पत्रिकाओं से उनके तीन शोध पत्र वापस लेने को कहा था।

उनमें से एक 2016 में साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जिसमें अध्ययन में लगा समय शोध पत्र में वर्णित प्रयोगों की बड़ी संख्या को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं लगता और उनके द्वारा साझा की गई एक्सेल डैटा शीट में 100 से अधिक आंकड़ों का दोहराव मिला था। इससे पता चलता है कि यह डैटा वास्तविक नहीं हो सकता। साइंस पत्रिका ने अगस्त 2022 में यह शोध पत्र वापस ले लिया था।

जांच समिति के अनुसार प्रोसीडिंग्स बी में प्रकाशित शोध पत्र भी इसी तरह की समस्याओं से ग्रस्त था। इस पेपर का निष्कर्ष है कि एनीमोन मछलियां “सूंघकर” भांप सकती हैं कि प्रवाल भित्तियां (कोरल रीफ) बदरंग हैं या स्वस्थ। उनका यह निष्कर्ष प्रयोगों की एक शृंखला पर आधारित था जिसमें मछलियों को एक प्रयोगशाला उपकरण (जिसे चॉइस फ्लूम कहा जाता है) में रखा गया था, जिसमें वे तय कर सकती थीं कि उन्हें किस दिशा में तैरना है।

ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार, डिक्सन ने 9-9 मिनट लंबे 1800 परीक्षणों से अध्ययन का डैटा एकत्रित किया था। जांच समिति का कहना है कि यदि डिक्सन ने एक ही फ्लूम इस्तेमाल किया है तो इतने परीक्षणों को पूरा करने के लिए उन्हें अविराम 12 घंटे काम करते हुए 22 दिन लगेंगे, जिसमें बीच में किसी तरह की तैयारी, उपकरणों को जमाना, सफाई, मछलियों को बाल्टी से उपकरण में स्थानांतरित करने आदि का समय शामिल नहीं है। (और इसी दौरान, डिक्सन को प्रयोग कक्ष के अंदर-बाहर 1800 लीटर समुद्री जल भी लाना ले जाना होगा।) लेकिन डिक्सन के शोध पत्र के अनुसार यह प्रयोग 12 से 24 अक्टूबर 2014 तक चला, यानी केवल 13 दिन में यह परीक्षण पूरा हो गया।

इस संदर्भ में प्रोसीडिंग्स बी के प्रधान संपादक स्पेंसर बैरेट का कहना है कि विश्वविद्यालय ने पिछले साल शोध पत्र वापसी का अनुरोध किया था लेकिन उन्होंने हमारे साथ समिति की जांच रिपोर्ट यह कहते हुए साझा नहीं की थी कि वह गोपनीय है। मैं जानना चाहता हूं कि उनके उक्त अनुरोध के पीछे सबूत क्या थे।

बैरेट आगे कहते हैं कि पत्रिका के तीन संपादकों ने स्वतंत्र विशेषज्ञों की मदद से 6 महीने में मामले की जांच की, जिसके परिणामस्वरूप 59 पन्नों की जांच रिपोर्ट तैयार हुई है। इसी बीच, स्कॉट और डिक्सन ने जुलाई 2022 में पेपर में एक सुधार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रयोग वास्तव में 5 अक्टूबर से 7 नवंबर 2014 के बीच यानी 33 दिन चला, और उन्होंने एक साथ दो फ्लूम का इस्तेमाल किया था। (डिक्सन ने अन्य अध्ययनों में भी दो फ्लूम उपयोग करने के बारे में बताया है। हालांकि विश्वविद्यालय की जांच समिति यह समझ नहीं पा रही है कि वे हर 5 सेकंड में एक साथ दो फ्लूम में मछली के व्यवहार को किस तरह देख और दर्ज कर सकते हैं।)

प्रोसीडिंग्स बी पत्रिका इन सुधारों पर विश्वास करती लग रही है। लेकिन सवाल है कि कोई 33 दिनों तक एक प्रयोग को चलाएगा और गलती से इस तरह क्यों लिख देगा कि यह 12 दिन में किया गया है।

इस पर बैरेट का कहना है कि प्रोसीडिंग्स बी के जांचकर्ताओं ने नई समयावधि की सत्यता की जांच नहीं की है। “मैं मानता हूं कि समयावधि में परिवर्तन और उपयोग किए गए फ्लूम की संख्या विचित्र है, लेकिन हमने इसे सुधार के तौर पर स्वीकार किया है।”

सुधार के आलवा डिक्सन और स्कॉट ने अध्ययन का डैटा भी अपलोड किया है, जो पहले नदारद था जबकि शोध पत्र में कहा गया था कि यह ऑनलाइन उपलब्ध है। लेकिन इस डैटा ने एक नई समस्या उठाई है। डैटा के विश्लेषण से पता चलता है कि साइंस पत्रिका में प्रकाशित शोध पत्र की तरह इसमें भी डैटा का दोहराव हुआ है।

जांच समिति को शिकायत है कि पत्रिका की जांच ने पेपर को स्वतंत्र ईकाई के रूप में जांचा है, जबकि साइंस पत्रिका द्वारा वापस लिए शोधपत्र में भी ऐसी ही समस्याएं थीं। इस पर बैरेट का कहना है कि पत्रिका की प्रक्रिया उन अध्ययनों की जांच करना है जिन्हें स्वयं उसने प्रकाशित किया है, अन्य पत्रिकाओं द्वारा प्रकाशित अध्ययन की जांच करना नहीं। प्रत्येक अध्ययन को स्वतंत्र मानकर काम किया जाता है।

डिक्सन ने इस संदर्भ में अभी कुछ नहीं कहा है।

समिति की मसौदा रिपोर्ट बताती है कि तीसरा समस्याग्रस्त शोध पत्र वर्ष 2014 में नेचर क्लाइमेट चेंज में मुंडे, डिक्सन और साथियों द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्र है। जिसमें इसी तरह की समस्याएं दिखती हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वर्तमान में नेचर क्लाइमेट चेंज इस पेपर की जांच कर रहा है या नहीं।

 देखा गया है कि गैर-प्रजनन अंगों के कैंसर से मरने की संभावना पुरुषों में अधिक होती है (यहां ‘पुरुष’ शब्द का उपयोग उन लोगों के लिए किया गया है जिनमें गुणसूत्रों की तेइसवीं जोड़ी में एक वाय गुणसूत्र होता है हालांकि ऐसे कई लोग स्वयं की पहचान पुरुष के रूप में नहीं करते हैं)। 

आम तौर पर माना जाता है कि पुरुषों की जीवनशैली की वजह से उनमें कतिपय कैंसर ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा घातक होते हैं। जैसे धूम्रपान और शराब पीने जैसी आदतें। लेकिन इन आदतों को घ्यान में रखकर विश्लेषण किया जाए तो भी देखा गया है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में कतिपय कैंसर होने की संभावना और गंभीरता अधिक रहती है। ऐसा क्यों है?

हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित दो अध्ययनों के नतीजे देखने पर इसका कारण वाय गुणसूत्र लगता है। एक अध्ययन ने पाया है कि उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से कुछ कोशिकाओं से वाय गुणसूत्र पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। वाय गुणसूत्र का अभाव ही आक्रामक मूत्राशय कैंसर की संभावना बढ़ाता है और ट्यूमर को प्रतिरक्षा कोशिकाओं की पहुंच से बचाता है। दूसरे अध्ययन में देखा गया है कि चूहों में वाय गुणसूत्र का एक जीन कुछ कोलोरेक्टल कैंसर के शरीर के अन्य भागों में फैलने का खतरा बढ़ाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि यह जीन ट्यूमर की कोशिकाओं की आपसी कड़ी को कमज़ोर कर देता है।

कोशिका विभाजन के दौरान अक्सर वाय गुणसूत्र नष्ट होने की संभावना होती है। जैसे-जैसे (पुरुषों की) उम्र बढ़ती है वाय गुणसूत्र रहित रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। वाय गुणसूत्र रहित कोशिकाओं की अधिकता का सम्बंध हृदय रोग, तंत्रिका-विघटन सम्बंधी स्थितियों और कुछ तरह के कैंसर जैसे रोगों से देखा गया है।

शोधकर्ता देखना चाहते थे कि यह प्रक्रिया मूत्राशय के कैंसर (तथाकथित ‘पुरुष कैंसर’) को कैसे प्रभावित करती है। सीडार्स-सिनाई मेडिकल सेंटर के डैन थियोडॉर्सक्यू और उनके साथियों ने मनुष्यों की उन मूत्राशय कैंसर कोशिकाओं का अध्ययन किया जिनके वाय गुणसूत्र या तो अपने आप नष्ट हो चुके थे या कृत्रिम रूप से जीनोम संपादन करके हटा दिए गए थे।

जब इन कोशिकाओं को चूहों में प्रत्यारोपित किया गया तो शोधकर्ताओं ने पाया कि वाय गुणसूत्र सहित कैंसर कोशिकाओं की तुलना में वाय गुणसूत्र रहित कैंसर कोशिकाएं अधिक आक्रामक थीं। उन्होंने यह भी पाया कि वाय गुणसूत्र रहित ट्यूमर के आसपास की प्रतिरक्षा कोशिकाएं निष्क्रिय थीं।

चूहों पर ही अध्ययन कर उन्होंने यह भी पाया कि प्रतिरक्षा कोशिकाओं की गतिविधि को बहाल करने वाली चिकित्सीय एंटीबॉडी ऐसे ट्यूमर पर अधिक प्रभावी थी जो वाय गुणसूत्र रहित थे बनिस्बत उन ट्यूमर के जो वाय गुणसूत्र सहित थे। मानव ट्यूमर में भी शोधकर्ताओं को ऐसे ही परिणाम मिले हैं। 

दूसरे अध्ययन में युनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के रोनाल्ड डीफिनो और उनके साथियों ने चूहों के कोलोरेक्टल कैंसर का अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि वाय गुणसूत्र का KDM5D नामक जीन ट्यूमर कोशिकाओं के बीच की कड़ी को कमज़ोर करता है, जिससे कैंसर कोशिकाएं ट्यूमर से अलग होकर शरीर के अन्य भागों में फैलने लगती हैं। शोधकर्ताओं ने जब उस जीन को हटाया, तो पाया कि ट्यूमर कोशिकाएं कम आक्रामक हो गईं थी और प्रतिरक्षा कोशिकाओं की पकड़ में अधिक आने लगी थीं।

उम्मीद की जा रही है उपरोक्त तरीके कैंसर के बेहतर उपचार में मदद करेंगे। इसके अलावा उपरोक्त दोनों तरह के कैंसर में वाय गुणसूत्र की दो भिन्न तरह की भूमिका बताती है कि हर ट्यूमर, हर जगह एक जैसा व्यवहार नहीं करता है, इसलिए यह देखने की ज़रूरत है कि वाय गुणसूत्र खत्म होने का असर विभिन्न तरह के कैंसर और अंगों पर किस तरह पड़ता है। इसके अलावा न सिर्फ प्रभावित अंग के आधार पर फर्क पड़ सकता है, बल्कि इससे भी फर्क पड़ सकता है कि किसी अंग में ट्यूमर किस स्थान पर है, और क्या अन्य आनुवंशिक उत्परिवर्तन हुए हैं।

 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2ः35 बजे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) चंद्रमा पर चंद्रयान- 3 अंतरिक्ष की ओर भेजेगा। यदि चांद पर यह सफलतापूर्वक उतर जाता है, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत इस अभियान में सफलता पाने वाला चैथा देष बन जाएगा। 14 जुलाई को उड़ान भरने के बाद चंद्रयान-3, तीन लाख 75 हजार किलोमीटर की यात्रा करके 23 या 24 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी धुव्र की धरती पर उतरेगा। इसरो ने चांद पर भेजे जाने वाले यान को राॅकेट एलवीएम-3 (लाॅंच व्हीकल मार्क-3) से जोड़ दिया है। यही रॉकेट श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपनी यात्रा षुरू करेगा।

इसरो के प्रमुख सोमनाथ एस ने बताया है कि 23 या 24 अगस्त को लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। यान में कई वैज्ञानिक उपकरण होंगे, जो चांद की सतह का अध्ययन करेंगे। सभी उपकरणों का परीक्षण सफलतापूर्वक इसी साल मार्च में कर लिया गया है। दरअसल सफल लैंडिंग के लिए सूर्य की स्थिति के आधार पर तिथि तय की जाती है। इसे उतारते समय चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। 23 और 24 तारीखों में सूर्य का प्रकाश चांद पर रहेगा। यहां प्रत्येक 14 से 15 दिन अंधेरा रहता है। इसी को चांद का एक दिन और एक रात माना जाता है। 

 इसका 13 स्वदेशी वैज्ञानिक उपकरणों एवं उपग्रह समेत कुल वजन 4400 क्विंटल के करीब है। स्वदेशी एलवी मार्क तीन रॉकेट इसे अंतरिक्ष में पहुंचाएगा। इसके तीन भाग हैं। लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर। रोवर में ‘प्रज्ञान‘ बेहद महत्वपूर्ण है। यही प्रज्ञान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद अपने काम में जुट जाएगा। यहां की सतह में पानी और खनिजों की खोज करेगा। चंद्रमा पर हीलियम की खोज करके उससे पृथ्वी पर फ्यूजन पद्धति से ऊर्जा की समस्या का हल करने की परिकल्पना वैज्ञानिकों के दिमाग में है। दरअसल फिलहाल चंद्रमा पर गहरा अंधेरा व सन्नाटा पसरा है।

अतएव कृत्रिम तरीकों से बिजली पैदा की जाएगी। यहां जीवनदायी तत्व हवा, पानी और अग्नि नहीं हैं। ये तत्व नहीं हैं इसलिए, जीवन भी नहीं है। यहां साढ़े 14 दिन के बराबर एक दिन होता है। पृथ्वी पर ऐसा कहीं नहीं है। बावजूद यहां मानव को बसाने की तैयारी में दुनिया के वैज्ञानिक जुटे हैं। इस अभियान के बाद भारत सूर्य और षुक्र ग्रहों पर यान भेजने की तैयारी में है।      

भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो पहली बार अपने यान को चंद्रमा के दक्षिणी धुव्र पर उतारने की कोशिश में है। याद रहे भारत द्वारा 2008 में भेजे गए चंद्रयान-1 ने ही दुनिया में पहली बार चंद्रमा पर पानी होने की खोज की है। चंद्रयान-2 की असफलता का विस्तार चंद्रयान-3 है। यह अभियान मानव को चांद पर उतारने जैसा ही चमत्कारिक होगा। इस अभियान की लागत करीब 7,000 करोड़ रूपए आएगी। चांद पर उतरने वाला यान अब तक चंद्रमा के अछूते हिस्से दक्षिणी धुव्र के रहस्यों को खंगालेगा। चंद्रयान-3 इसरो का पहला ऐसा यान है, जो किसी दूसरे ग्रह की जमीन पर अपना यान उतारेगा। दक्षिणी धुव्र पर यान को भेजने का उद्देश्य इसलिए अहम् है, क्योंकि यह स्थल दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए अब तक रहस्यमयी बना हुआ है। यहां की चट्टानें 10 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी बताई गई हैं। इतनी प्राचीन चट्टानों के अध्ययनों से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति को समझने में मदद मिल सकती है। इससे इतर इस पर लक्ष्य साधने का अन्य उद्देश्य चंद्रमा के इस क्षेत्र का अब तक अछूता रहना भी है। दक्षिणी धुव्र पर अब तक कोई भी यान नहीं उतारा गया है। अब तक के अभियानों में ज्यादातर यान चंद्रमा की भूमध्य रेखा के आसपास ही उतरते रहे हैं। चांद पर उतरने की दिलचस्पी इसलिए भी है, क्योंकि यहां एक तो पानी उपलब्ध होने की संभावना जुड़ गई है, दूसरे यहां ऊर्जा उत्सर्जन की संभानओं को भी तलाषा जा रहा है। ऊर्जा और पानी दो ही ऐसे प्रकृति के अनूठे तत्व हंै, जो मनुश्य को जीवित एवं गतिषील बनाए रख सकते हैं।

अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों पर यानों को भेजने की प्रक्रिया बेहद जटिल और षंकाओं से भरी होती है। यदि अवरोह का कोण जरा भी डिग जाए या फिर गति का संतुलन थोड़ा सा ही लड़खड़ा जाए तो कोई भी चंद्र-अभियान या तो चंद्रमा पर जाकर ध्वस्त हो जाता है, या फिर अंतरिक्ष में कहीं भटक जाता है। इसे न तो खोजा जा सकता है और न ही नियंत्रित करके दोबारा लक्ष्य पर लाया जा सकता है। दरअसल 7 सितंबर 2019 की रात्रि में 1ः40 बजे भारत ने चंद्रयान-2 भेजा था। यह चंद्रमा की सतह पर उम्मीद के अनुसार उतर भी गया था। करीब एक घंटे सब कुछ योजना के मुताबिक ठीक चल रहा था। बैंगलुरु स्थित इसरो के नियंत्रण कक्ष में वैज्ञानिकों का समूह तालियों की गड़गड़ाहट में प्रसन्न था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस उड़ान को एकटक देख रहे थे। लेकिन रात्रि 2ः50 बजे अभियान पर पानी फिर गया और वैज्ञानिकों के समूह की तालियां बंद हो गई। 

1960 के दशक में जब अमेरिका ने उपग्रह भेजे थे, तब उसके षुरू के छह प्रक्षेपण के प्रयास असफल रहे थे। अविभाजित सोवियत संघ ने 1959 से 1976 के बीच 29 अभियानों को अंजाम दिया।  इनमें से नौ असफल रहे थे। 1959 में रूस ने पहला उपग्रह भेजकर इस प्रतिस्पर्धा को गति दे दी थी। तब से लेकर अब तक 67 चंद्र-अभियान हो चुके हैं, लेकिन चंद्रमा के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं जुटाई जा सकी है। इस होड़ का ही नतीजा रहा कि अमेरिका के तत्कालीन राश्ट्रपति जाॅन एफ कैनेडी ने चंद्रमा पर मानव भेजने का संकल्प ले लिया। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को चंद्रमा पर उतारकर प्राप्त भी कर ली। इसी से कदमताल मिलाते हुए रूस ने 3 अप्रैल 1984 को वैज्ञानिक स्नेकालोव, मालिषेव बाईकानूर और राकेष षर्मा को अंतरिक्ष यान सोयूज टी-11 में बिठाकर चंद्रमा पर भेजने की सफलता हासिल की। इस कड़ी में चीन 2003 में मानवयुक्त यान चंद्रमा पर उतारने में सफल हो चुका है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते प्राकृतिक आपदाएं अब अधिक होने लगी है। आए दिन दुनिया के किसी न किसी कोने में कोई न कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा देखने को मिल जाती है। समुद्री तूफान, जंगलों में दावानल व भूकंपों की फ्रिक्वेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में आज अर्ली वार्निंग सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ी है। कुछ दिन पहले बिपरजॉय चक्रवात से हम रूबरू हो चुके हैं। सबसे अच्छी बात यह रही कि बिपरजॉय चक्रवात के आने का समय, उसकी चाल और गति से लेकर उसके फैलाव व प्रभाव क्षेत्र की पूर्व जानकारी मिलने से जनहानि लगभग शून्य रही है। प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन का इससे बेहतर उदाहरण देखने में लगभग नहीं के बराबर है। आखिर यह सब इसलिए संभव हो पाया कि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा समय पर सटीक जानकारी दी गई और इस जानकारी के आधार पर आपदा प्रबंधन के व्यवस्थित व योजनावद्ध प्रयास हो सके जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए और जनहानि से बचाने में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकी। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक समय था जब आपदा प्रबंधन के हालात अच्छे नहीं होने के कारण जनहानि अधिक होती थी। फिर धनहानि की तो भरपाई की जा सकती है पर जलहानि की भरपाई किसी भी तरीके से संभव नहीं है।

देश में 2013 के फैलिना तूफान से लेकर, हुदहुद, वरदा, फैनी, अम्फान, ताउते व बिफरजॉय तूफान तक 11 बड़े चक्रवती तूफान आ चुके हैं। दरअसल बिफरजॉय तूफान के सुपर साइक्लोन होने के कारण भारी जन-धन हानि होने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। यही कारण है कि करीब एक लाख लोगों को गुजरात के तटीय इलाकों खासतौर से मांडवी व आसपास के क्षेत्र से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। लोगों को सचेत किया गया। पल-पल की जानकारी साझा की जाती रही। लगभग 100 ट्रेनों के फेरे रद्द किए गए या उनकी राह बदली गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केन्द्र सरकार के मंत्रीगण, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न केवल स्थिति पर नजर रखे रहे अपितु उच्चस्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा करते रहे।

हांलाकि कुछ साल पहले मौसम विभाग के पूर्वानुमानों को मजाक के रूप में लिया जाता था। चाइनीज उत्पादों को लेकर यह मान्यता है कि चले तो चले, नहीं तो शाम तक भी चले तो कोई बड़ी बात होगी। लगभग यही छवि मौसम विभाग के पूर्वानुमानों को लेकर होती थी। पर आज हमारे मौसम विभाग ने पूर्वानुमानों के आकलन की सबसे बेहतरीन आकलन माना जा सकता है। पिछले दो-तीन साल से मौसम विभाग ने अपनी छवि को न केवल बेहतर बनाया है अपितु मौसम विभाग के पूर्वानुमान खरे उतर रहे हैं। देश में पिछले दो-तीन साल में आये चक्रवाती तूफानों की मिनट-मिनट की सटीक जानकारी ने जनहानि को इस साल शून्य स्तर तक पहुंचा दिया है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि बिपरजॉय में दो लोगों की जान गई पर उसके कारण आपदा प्रबंधन न होकर कोई अन्य कारण रहे।

दरअसल विश्व मौसम विज्ञान संगठन और भारत के संदर्भ में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान सटीक होने से बड़ा लाभ मिला है। हालांकि जब तेज तूफान आते हैं तो बिजली व अन्य पोल, पुरानी बिल्डिंग, पेड़-पौधों और अन्य संरचनात्मक ढांचों का नुकसान होना स्वाभाविक है। तेज हवाओं से या तेज बरसात से नदी-नालों में उफान और बाढ़ जैसे हालात होना अपने आप में नई बात नहीं है। आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों का मानना है कि समयपूर्व सूचना से जिस तरह से जनहानि को न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता मिली है ठीक इसी तरह से अन्य नुकसान को रोका तो नहीं जा सकता पर उसे कम किया जा सकता है।

ग्लोबल कमीशन ऑन एडेप्टेशन की माने तो मौसम खराबे की चेतावनी देने वाला सिस्टम लोगों की जान बचाने में सहायक होता है। आयोग तो यहां तक मानता है कि 24 घंटे पहले भी चेतावनी मिलती है तो अन्य नुकसान को भी 30 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। हांलाकि लाख प्रयासों के बावजूद एक मोटे अनुमान के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान प्रति वर्ष औसतन 33 अरब डॉलर प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान के भेंट चढ़ जाते हैं। हालांकि यह बड़ी राशि है पर पूर्व चेतावनी के चलते इसमें लगातार कमी होती जा रही है। एक समय था जब प्राकृतिक आपदाओं खासतौर से समुद्री तूफानों और सुनामी आदि के कारण हजारों हजार लोग अपनी जान गंवा देते थे। पर आज जनहानि को लेकर तो हालात बदले हैं। अन्य नुकसान को भी कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।


देखा जाए तो बिपरजॉय चक्रवाती तूफान ने एक मिसाल भी कायम की है कि मौसम विभाग के सटीक पूर्वानुमान और उनके आधार पर आपदा प्रबंधन व्यवस्था हो तो हालात से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। जनहानि तो रुकेगी ही साथ ही तूफानी हवाओं व फिर इसके बाद तेज बरसात से होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है तो दूसरी और वैकल्पिक प्लान तैयार रखकर जनजीवन को अस्त-व्यस्त होने से रोका जा सकता है। बिपरजॉय को एक मिसाल के रूप में देखा जाना चाहिए। वहीं मौसम विज्ञान विभाग की इसलिए पीठ थपथपानी चाहिए कि आज उनका आकलन अधिक सटीक होता जा रहा है जिसका सीधा लाभ प्राप्त होने लगा है।