भोपाल, 7 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार दूसरे दिन बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 27 अधिकारियों का तबादला करते हुए उनकी नवीन पदस्थापना की है। इस संबंध में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने सोमवार देर रात आदेश जारी किया है। इससे पहले रविवार को भी 17 आईएएस अधिकारियों और 38 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया था।

राज्य सरकार ने सोमवार जिन 27 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, उनमें 15 जिलों -देवास, जबलपुर, इंदौर, उमरिया, सीधी, धार, सीहोर, नरसिंहपुर, बुरहानपुर, सिंगरौली, मुरैना, आगर-मालवा, कटनी के कलेक्टर भी शामिल हैं। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को औद्योगिक विकास निगम व मेट्रो रेल कार्पोरेशन का प्रबंध संचालक बनाया है। जबलपुर कलेक्टर इलैया राजा टी अब इंदौर के कलेक्टर होंगे। मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर का कलेक्टर प्रवीण सिंह अढायच को बनाया है। छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को जबलपुर का कलेक्टर बनाया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, जबलपुर कलेक्टर इलैया राजा टी को इंदौर, छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ सुमन को जबलपुर, बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह अढायच को सीहोर, कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को धार ट्रांसफर किया गया है, जबकि उज्जैन के अपर कलेक्टर अवि प्रसाद को कटनी कलेक्टर का दायित्व सौंपा गया है। सागर की अपर आयुक्त राजस्व शीतला पटले को छिंदवाड़ा कलेक्टर, सिंगरौली जिला पंचायत सीईओ साकेत मामलीय को सीधी कलेक्टर, इंदौर स्मार्ट सिटी सीईओ ऋषभ गुप्ता को देवास कलेक्टर, भोपाल स्मार्ट सिटी सीईओ अंकित अस्थाना को मुरैना कलेक्टर, भोपाल नगर निगम के अपर आयुक्त ऋजु बाफना को नरसिंहपुर कलेक्टर और इंदौर नगर निगम की अपर आयुक्त भव्या मित्तल को बुरहानपुर कलेक्टर का जिम्मेदारी दी गई है।

नगर प्रशासन विकास विभाग के अपर आयुक्त गौरव बैनल को भोपाल स्मार्ट सिटी सीईओ, इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को एमपीआईडीसी एवं मेट्रो रेल कार्पोरेशन का एमडी, उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड का सीईओ, देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला को हाउसिंग बोर्ड आयुक्त, सीधी कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान को प्रशासन अकादमी में संचालक, धार कलेक्टर पंकज जैन को मप्र पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. भोपाल का एमडी, सीहोर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर को मप्र भवन विकास निगम का एमडी एवं पीसीबी में सदस्य सचिव बनाया गया है।

नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह को एलयूएन एमडी तथा एमएसएमई संचालक, सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीना को खजिन निगम में एमडी, मुरैना कलेक्टर बी. कार्तिकेयन को मप्र शासन वित्त विभाग में उप सचिव, आगरमालवा कलेक्टर अवधेश शर्मा को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में अपर आयुक्त, विधि विधायी कार्य विभाग के उप सचिव कृष्णदेव त्रिपाठी को उमरिया कलेक्टर, राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव अरुण कुमार परमार को सिंगरौली कलेक्टर, वाणिज्यिक कर विभाग के उप सचिव कैलाश वानखेड़े को आगर मालवा कलेक्टर, प्रशासन अकादमी की संचालक सोनाली पोंक्षे बायंगणकर को भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपेथी विभाग में आयुक्त तथा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की सीईओ षणमुख प्रिया मिश्रा को कर्मचारी चयन बोर्ड में संचालक नियुक्त किया गया है।

नीलेश दुबे को खंडवा नगर निगम आयुक्त की कमान, सविता प्रधान को हटाया

नगर निगम खंडवा की आयुक्त सविता प्रधान को हटा दिया गया है। उन्हें संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास ग्वालियर संभाग पदस्थ किया गया है। नगरीय प्रशासन विकास संचालनालय में उप संचालक एवं एमपीयूडीसी के अर्बन गर्वनेंस अधिकारी नीलेश दुबे का तबादला कर उन्हें आयुक्त नगर निगम खंडवा पदस्थ किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

 नई दिल्ली, 07 नवंबर (हि.स.)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 11-13 नवंबर तक कंबोडिया का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति के साथ विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर भी होंगे। आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कंबोडिया इन शिखर सम्मेलनों की मेजबानी कर रहा है।

 नई दिल्ली, 07 नवंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 8 नवंबर, मंगलवार शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की अध्यक्षता में हो रहे जी20 की बैठक के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे।

प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से निर्देशित, भारत की विदेश नीति वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका निभाने की दृष्टि से उभर रही है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारत 1 दिसंबर, 2022 से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। जी20 की अध्यक्षता भारत को अंतरराष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे में योगदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। हमारी जी20 की अध्यक्षता के ये लोगो, थीम और वेबसाइट भारत के संदेश और दुनिया के प्रति उसकी व्यापक प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करेंगे।

जी20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व की लगभग दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। जी20 की अध्यक्षता के दौरान, भारत देशभर में विभिन्न स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लगभग 200 बैठकें आयोजित करेगा। अगले साल होने वाला जी20 शिखर सम्मेलन, भारत द्वारा आयोजित किया जाने वाला शीर्ष स्तर के अंतररष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक होगा।

हिन्दुस्थान समाचार/अनूप

 -निगम चुनावों के लिए भाजपा ने रवाना किए प्रचार रथ

नई दिल्ली, 07 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही वो दिल्ली में गरीबों को ‘जहां झुग्गी वहां मकान योजना’ के तहत तेजी से अपार्टमेंट में फ्लैट देना शुरु करेंगे।

एमसीडी चुनावों को देखते हुए दिल्ली प्रदेश भाजपा के 30 प्रचार रथों को रवाना करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अभी तक 3 करोड़ से ज्य़ादा गरीबों को मकान मंजूर कर चुकी है। जबकि शहरी इलाकों में 1.22 करोड़ मकान मंजूर हुए हैं। जिन शहरी इलाकों में ये योजना मंजूरी हुई है, उनमें दिल्ली के भी कई इलाके हैं। दिल्ली में गरीबों को अपार्टमेंट में फ्लैट की चाबियां खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सौंपी हैं। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था। लेकिन भाजपा से पहले जो सरकारें थी, उनकी नीतियां खराब थी। इसलिए गरीबों को मकान-फ्लैट नहीं मिल पा रहे थे।

हरदीप पुरी ने कहा कि जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकारें थी, वहां बहुत तेज़ी से काम हुआ। लेकिन दिल्ली में जो सरकार थी, उन्होंने केंद्र की योजना को लागू ही नहीं किया। अगर वो लागू करते तो दिल्लीवालों को बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज भी मिलता, साथ ही बहुत सारे अन्य फायदे भी मिलते।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि हमें 2047 तक एक विकसित देश बनना है। हाल ही में हम दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और जल्द ही भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर होगी।

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा सेवा भाव से काम करती है, तभी तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने कोरोना के समय सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगवाई। साथ ही कोरोना के समय जब लोगों को खाने की समस्या हुई तो केंद्र सरकार ने दिल्ली में 74 लाख लोगों को फ्री में राशन भी दिया गया, दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने हमारी दिल्ली को गैस चैंबर बना दिया, जहां लोगों को सांस भी नहीं आ रही है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने दिल्ली में ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरीफेरल वे बनाकर ट्रकों और बड़ी गाड़ियों को दिल्ली से बाहर से बाहर ही निकाल दिया।

हिन्दुस्थान समाचार/सुशील

 नई दिल्ली, 07 नवंबर (हि.स)। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान की आठवीं मासिक किश्त जारी कर दी है। राज्यों को यह किश्त वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जारी की है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान (पीडीआरडी) के तौर पर कुल 86,201 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है। दरअसल, 14 राज्यों को राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को यह अनुदान संविधान के अनुच्छेद-275 के तहत (राजस्व घाटा अनुदान) जारी किया जाता है।

ये समूची राशि 14 राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी की जानी है। मंत्रालय ने इसी क्रम में 14 राज्यों को यह आठवीं मासिक किश्त जारी की है। नवंबर महीने की आठवीं मासिक किश्त जारी होने के साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़कर 57,467.33 करोड़ रुपये हो गई है।

आयोग की सिफारिश के मुताबिक पीडीआरडी अनुदान राशि हासिल करने वाले 14 प्रमुख राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए राजस्व घाटा अनुदान जारी होना है।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश/सुनीत

 धौलपुर, 7 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि आज के छात्र ही राष्ट्र और समाज के भावी कर्णधार हैं। जीवन में लक्ष्य निर्धारण तथा कठिन परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है, इसलिए छात्र अभी से मेहनत करें और स्कूल और देश का नाम रोशन करें।

सोमवार को धौलपुर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के डायमंड जुबली समारोह के रियूनियन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए यादव ने स्कूल के कैडेट्स को भारतीय सेना में शामिल होकर देश का नाम रोशन करने का आह्वान भी किया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पूर्व छात्र रहे अखिलेश यादव ने स्कूल के प्रथम प्राचार्य कर्नल घई की प्रतिमा का अनावरण किया। स्कूल में अपने प्रवास के दौरान अखिलेश यादव ने पुरानी यादें ताजा की और अपने साथी रहे छात्रों से मेल मुलाकात की। यादव ने स्कूल के कक्षा 6 और अपने 1990 बैच के छात्रों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। आयोजन में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्णा टीपी सहित अन्य अतिथि, अधिकारी एवं पूर्व छात्र मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि अखिलेश यादव ने धौलपुर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में वर्ष 1983 में तेरह जुलाई को छठी कक्षा में दाखिला लिया था। करीब दस साल के अखिलेश को उस समय कैडेट और स्कालर नम्बर 1108 मिला था। अखिलेश धौलपुर मिलिट्री स्कूल में वर्ष 1990 में बारहवीं कक्षा तक रहे। इसके बाद वे मैसूर चले गए, जहां से उन्होंने बीटेक किया।

हिन्दुस्थान समाचार/ प्रदीप/संदीप/दधिबल

 श्रीनगर, 7 नवंबर (हि.स.)। सोपोर पुलिस ने बांडीपोरा के केनुसा इलाके में हाल ही में हुए आइईडी धमाके की साजिश में लिप्त दो स्थानीय आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को गिरफ्तार किए गए आतंकियों की पहचान इरशाद गनई और वसीम राजा के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से रिमोट से संचालित होने वाली दो आइईडी के अलावा बड़ी मात्रा में डेटोनेटर भी बरामद किए हैं।

 - सामरिक महत्व वाली हवाई पट्टी से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर नजर रखनी होगी आसान

 नई दिल्ली 07 नवंबर (हि.स.)। दिल्ली के मंडोली जेल में कैद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को तीसरी चिट्ठी लिखी है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन के संदर्भ में पूर्व की चिट्ठियों में लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है।

बताया जा रहा है कि तीसरी चिट्ठी में पूर्व जेल अधिकारियों को जो रकम उसने दी है, उसकी विस्तृत जानकारी भी दी है। चार दिन पहले के पत्र में सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद सत्येंद्र जैन तथा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मंत्री कैलाश गहलोत पर रकम के लेनदेन का आरोप लगा चुका है। इसमें डिनर पार्टी का भी जिक्र है। उसने इस संबंध में मीडिया को संबोधित करते हुए पत्र भी लिखा था। तीसरी चिट्ठी में उसने जेल में अपनी जान को खतरा बताया है।

उल्लेखनीय है कि गत दिवस केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को मिलने वाली सुविधाओं पर दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया था कि सत्येंद्र जैन अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर तिहाड़ जेल में सुविधाएं ले रहे हैं। जैन को न केवल हेड मसाज दिया जा रहा है, बल्कि समय-समय पर फुट मसाज और बैक मसाज जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इस मामले में शुक्रवार को तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल को हटाया जा चुका है।

हिन्दुस्थान समाचार/अश्वनी/मुकुंद

 -संपादकगण स्टोरी कोड 07HLEG1 से जारी समाचार को रद कर संशोधित समाचार का प्रयोग करें

नई दिल्ली, 07 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने 3-2 के बहुमत से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध करार दिया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध करार दिया जबकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण से असहमति जताई।

तीनों जजों ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की मूल भावना का उल्लंघन नहीं करता है। तीनों जजों ने संविधान के 103वें संशोधन को वैध करार दिया है। बेंच के सदस्य जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आरक्षण अनिश्चित काल के लिए नहीं बरकरार रखा जा सकता है। वहीं जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि आरक्षण की नीति की दोबारा पड़ताल करने की जरूरत है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने बहुमत के फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटे से एससी,एसटी और ओबीसी को बाहर करना ठीक नहीं है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से तत्कालीन अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि 50 फीसदी आरक्षण की सीमा बालाजी के फैसले के बाद आई जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि सामान्य वर्ग के लोगों का अधिकार खत्म न हो। उन्होंने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मुताबिक ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बराबरी कायम रहे और उसी की वजह से ईडब्ल्यूएस लाया गया। अटार्नी जनरल ने कहा था कि 50 फीसदी आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं है। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कुछ नहीं बदला है और वे लाभप्रद स्थिति में रहेंगे। ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण से स्वतंत्र है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट बार-बार कह चुका है कि संसद आर्थिक आधार पर आरक्षण पर विचार करे। 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को मौलिक ढांचा की सीमा नहीं समझना चाहिए। संविधान संशोधन की पड़ताल तभी की जानी चाहिए अगर लगता है कि इससे संविधान की मूल भावना का उल्लंघन किया गया है। मेहता ने कहा था कि संसद राष्ट्र की भावना का प्रतिनिधित्व करती है। अगर संसद संविधान में कोई प्रावधान जोड़ती है तो उसकी वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की ओर से वरिष्ठ वकील विभा दत्त मखीजा ने कहा था कि अब ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार पात्र हो गए हैं।

उन्होंने कहा था कि ये मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। हमें संविधान के बदलाव को देखना होगा। समय के हिसाब से समाज आगे बढ़ा है, जैसे धारा 377 और ट्रांसजेंडर्स के अधिकार इत्यादि। उन्होंने कहा था कि ईडब्ल्यूएस का अधिकार संविधान की धारा 21 से मिलता है और गरीबी एक मुख्य कारक है। तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि इस बात का कोई अध्ययन नहीं है कि जिन परिवारों को आरक्षण नहीं मिला है वे पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब रहे हैं। जो चीज अस्थायी है उसे स्थायी नहीं कहा जा सकता है। एससी परिवार में जन्म लेना एक कलंक की बात होती है जो पीढ़ियों तक चलती है। तब मखीजा ने कहा था कि जाति आधारित आरक्षण का आधार ही ये है कि गरीबी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से है। तब जस्टिस भट्ट ने कहा था कि नहीं, ये जानबूझकर नहीं दिया जाता है। तब मखीजा ने पूछा कि क्या संविधान केवल जाति के आधार पर ही आरक्षण देता है। हमें नहीं लगता कि संविधान के रचनाकारों ने ऐसा सोचा होगा।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि ये बराबरी के संवैधानिक मूल्य का उल्लंघन करता है और संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की कभी चर्चा नहीं की गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस के समर्थन में दलील देनेवालों के मुताबिक ये आरक्षण काफी समय से अपेक्षित था और इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय/मुकुंद