काठमांडू, 21 अप्रैल । सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रवि लामिछाने को सांसद के रूप में कामकाज करने से रोकने की मांग करते हुए सर्वोच्च अदालत में रिट याचिका दायर की गई है।
अधिवक्ता आयुष बडाल सहित अन्य ने यह याचिका दायर करते हुए कहा है कि जब उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला विचाराधीन है, तब सार्वजनिक पद पर रहते हुए लामिछाने स्वतः निलंबन की स्थिति में आते हैं। इसलिए उन्हें सांसद के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
तीन दिन पहले दायर की गई इस रिट याचिका को अभी तक सर्वोच्च अदालत प्रशासन ने पंजीकृत नहीं किया है। नियम के अनुसार यदि याचिका पंजीकृत नहीं की जाती है, तो पंजीकरण से इनकार का लिखित आदेश जारी किया जाना चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा भी नहीं हुआ है।
सर्वोच्च अदालत प्रशासन के अनुसार इस रिट याचिका के बारे में उच्च स्तर पर जानकारी देने की आवश्यकता के कारण इसे फिलहाल होल्ड पर रखा गया है।
पिछली सरकार ने पूर्व गृहमंत्री लामिछाने के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध के आरोपों में संशोधन किया था। उसके खिलाफ दायर रिट याचिका सर्वोच्च अदालत की पूर्ण पीठ में सुनवाई के लिए निर्धारित है और इस मामले की सुनवाई आगामी गुरुवार को तय की गई है।
नेपाल सुप्रीम कोर्ट में आरएसपी अध्यक्ष रवि लामिछाने की संसद सदस्यता निलंबित करने के लिए याचिका
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