संसद ने सोमवार को मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2025 पारित कर दिया, जिसे राज्यसभा ने चालू सत्र के दौरान मंजूरी दे दी थी।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार, यह विधेयक भारत के समुद्री ढाँचे के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कानून है। यह घरेलू कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के सम्मेलनों के अनुरूप बनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश का समुद्री क्षेत्र समकालीन और भविष्य की चुनौतियों के लिए सुसज्जित, तैयार और प्रासंगिक बना रहे।
6 अगस्त को लोकसभा द्वारा पारित किये जाने के बाद, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यसभा में यह विधेयक प्रस्तुत किया।
इसे "भारत को एक विश्वसनीय समुद्री व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम" बताते हुए, सोनोवाल ने कहा, "यह विधेयक एक नियामक-भारी दृष्टिकोण से एक सक्षम नीति वातावरण की ओर एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है जो निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगा, सुरक्षा मानकों को बढ़ाएगा, हमारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करेगा और एक समुद्री शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। यह वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करता है, अनुपालन बोझ को कम करता है, और हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को व्यापक रूप से अपनाना सुनिश्चित करता है - ये सभी इस क्षेत्र में विकास और स्थिरता को उत्प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के नेतृत्व में, यह विधेयक एक पुराने, भारी ढांचे को एक प्रगतिशील, सुव्यवस्थित कानून से बदल देता है जो एक समुद्री केंद्र के रूप में भारत की बैंकिंग क्षमता को बढ़ावा देगा, हमारे झंडे के नीचे टन भार बढ़ाएगा, अनुपालन बोझ को कम करेगा और हमारे समुद्र तट को सुरक्षित करेगा।"
मंत्रालय ने कहा कि इस विधेयक का पारित होना एक रिकॉर्ड विधायी उपलब्धि है, क्योंकि संसद के एक ही सत्र में समुद्री क्षेत्र से संबंधित सबसे अधिक विधेयक पारित हुए हैं। यह भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में अग्रणी बनाने और एक विकसित भारत की मज़बूत नींव रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958—जिसमें 561 धाराएँ थीं—की जगह लेते हुए, नए विधेयक में 16 भाग और 325 धाराएँ हैं, जो एक सुव्यवस्थित कानूनी ढाँचा तैयार करती हैं। यह प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत भारत के दायित्वों को पूरी तरह से अपनाना सुनिश्चित करता है, अनुपालन आवश्यकताओं को कम करके व्यापार करने में आसानी को बढ़ाता है, नौवहन और समुद्री जीवन में सुरक्षा को बढ़ाता है, समुद्री पर्यावरण की रक्षा करता है, आपातकालीन तैयारियों और बचाव कार्यों को मज़बूत करता है, भारतीय ध्वज के तहत टन भार को बढ़ाता है, और भारत के समुद्र तट और समुद्री हितों की रक्षा करता है।
सोनोवाल ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में, भारत के समुद्री क्षेत्र को एक दूरदर्शी, सक्षम नीतिगत ढाँचे के साथ सशक्त बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश को दुनिया की एक अग्रणी समुद्री शक्ति बनाना है।" उन्होंने आगे कहा, "हमारे बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग अब वैश्विक व्यापार में एक बड़ी हिस्सेदारी निभाने, आर्थिक विकास को गति देने, रोज़गार सृजन करने और विकसित भारत के विज़न में प्रत्यक्ष योगदान देने के लिए तैयार हैं।"
मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत को एक अधिक आकर्षक समुद्री क्षेत्राधिकार बनाने के उद्देश्य से, विनियमन से हटकर सक्षमता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इससे अधिक वैश्विक निवेश आकर्षित होने, रोज़गार सृजन और सतत विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
भारत पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े नाविक आपूर्तिकर्ताओं में से एक है और वैश्विक नौवहन मार्गों में एक प्रमुख खिलाड़ी है। सोनोवाल ने कहा, "इन सुधारों के साथ, भारत न केवल वैश्विक समुद्री मानकों के साथ तालमेल बिठा रहा है; बल्कि हम अपने बंदरगाहों, नौवहन और जलमार्गों के लिए एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में केंद्रीय भूमिका निभाने का मंच तैयार कर रहे हैं।"
