श्रीलंका की कैबिनेट ने संसद में 219 बिलियन रुपए के पूरक अनुमान को पेश करने को मंज़ूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य करदाताओं द्वारा लिए गए ऋणों के लिए 130 बिलियन रुपए की ब्याज सब्सिडी सहित प्रमुख व्यय मदों को वित्तपोषित करना है। यह आवंटन 2024 के लिए स्वीकृत व्यय और ऋण सीमा के भीतर रहेगा।
सबसे बड़ा हिस्सा, जिसकी राशि 130 बिलियन श्रीलंकाई रुपये है, सार्वजनिक उद्यम विभाग के लिए निर्धारित किया गया है, ताकि सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन से सरकार की बैलेंस शीट में स्थानांतरित ऋणों पर ब्याज सब्सिडी को कवर किया जा सके। अतिरिक्त धनराशि का उपयोग अनुदान और अन्य वित्तीय दायित्वों के लिए किया जाएगा।
कैबिनेट ने 2025 के पहले चार महीनों के लिए अंतरिम बजट पेश करने को भी मंजूरी दे दी है क्योंकि सितंबर में संसद भंग होने के कारण बजट 2025 पेश करने का समय नहीं था। यह बजट चल रही परियोजनाओं, सार्वजनिक सेवाओं, ऋण सेवा और ऋण पुनर्गठन के लिए धन मुहैया कराएगा। अंतरिम बजट 2025 के पूर्ण बजट की तैयारी करते हुए सरकारी संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने की व्यापक योजना का हिस्सा है।
इस बीच, सरकार की योजना 2025 विनियोग विधेयक को 9 जनवरी, 2025 को संसद में पेश करने की है, जबकि बजट भाषण 17 फरवरी, 2025 को निर्धारित है। इसके बाद बजट पर बहस फरवरी और मार्च में होगी, जो आने वाले वर्ष में देश के राजकोषीय एजेंडे के लिए मंच तैयार करेगी।
