काठमांडू, 05 अगस्त। सरकारी कर्मचारियों को अवकाश या इस्तीफे के दो साल तक किसी भी राजनीतिक या संवैधानिक नियुक्तियों में रोक लगाने संबंधी विधेयक में गड़बड़ी को लेकर गठित संसदीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में संसदीय समिति के अध्यक्ष और सचिव को इसके लिए दोषी ठहराया गया है।
इस जांच समिति के संयोजक जीवन परियार के अनुसार, रिपोर्ट में राज्य मामलों और सुशासन समिति के अध्यक्ष रामहरि खतिवडा और समिति के सचिव सूरज कुमार दुरा को कूलिंग पीरियड के प्रावधान को रद्द करने वाली भाषा डालने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
दो दिन और दो रात की व्यापक चर्चाओं के बाद, समिति ने आम सहमति बनाते हुए मंगलवार सुबह स्पीकर देवराज घिमिरे को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। परियार ने पुष्टि की कि रामहरि खतिवडा और सचिव दुरा की पहचान प्राथमिक जिम्मेदार व्यक्तियों के रूप में की गई है।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष और विषयगत रूप से शामिल अन्य लोग भी जिम्मेदार हैं। संसद में पंजीकृत संघीय सिविल सेवा विधेयक के मूल मसौदे में सेवानिवृत्त सचिवों और संयुक्त सचिवों के लिए दो साल की कूलिंग ऑफ पीरियड की अनिवार्यता से बाहर रख दिए जाने के बाद यह विवाद शुरू हुआ था, जबकि सत्ता साझेदार दलों ने यह सहमति की थी कि यह नियम सभी स्तर के सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया जाए।
हालांकि, जब प्रतिनिधि सभा द्वारा विधेयक पारित किया गया, तो सेवानिवृत्त सिविल सेवकों को कूलिंग ऑफ पीरियड से छूट देते हुए एक नया खंड - धारा 82 (4) डाला गया, जिसमें सेवानिवृत्त सचिवों और संयुक्त सचिव को छूट दिए जाने का प्रावधान रखा हुआ था। इसके अतिरिक्त, "सरकार की पूर्व स्वीकृति" की आवश्यकता वाले वाक्यांश को हटा दिया गया।
संसद की राज्य व्यवस्था समिति में सहमति और पारित होने के बाद इसे हूबहू प्रतिनिधि सभा में पेश करना था। जब प्रतिनिधि सभा से यह बहुमत से पारित होकर राष्ट्रीय सभा में भेजा गया तब इसकी पोल खुली। राष्ट्रीय सभा में भेजे गए विधेयक में व्यापक फेरबदल किया जा चुका था। इस पर विवाद के कारण परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार था, इसकी जांच करने के लिए संसदीय जांच समिति का गठन हुआ। रविवार की सुबह से सोमवार की रात से मंगलवार की सुबह तक लगातार चर्चाओं के बावजूद, समिति शुरू में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल रही।
समिति को जांच के लिए 21 दिन का समय दिया गया था, जिसमें 7 दिन का विस्तार किया गया था। मूल समय सीमा रविवार आधी रात को समाप्त हो गई, लेकिन विस्तारित विचार-विमर्श के बाद सदस्यों ने मंगलवार सुबह अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए। समिति का समन्वय नेपाली कांग्रेस के सांसद और पार्टी के संयुक्त महासचिव जीवन परियार ने किया था। अन्य सदस्यों में नेपाली कांग्रेस की सुशीला थिंग, सीपीएन-यूएमएल की ईश्वोरी घर्ती और नारायण प्रसाद आचार्य, माओवादी केंद्र से माधव सपकोटा, राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी से गणेश पराजुली और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के रोशन कार्की शामिल थे।
सिविल सर्विस विधेयक में गड़बड़ी करने के लिए संसदीय समिति के अध्यक्ष और सचिव ही दोषी पाए गए
