सरकार ने आज इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत सेवा आउटसोर्सिंग से संबंधित पायलट परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों ने मिलकर तैयार किया है। यह परियोजना देश को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विश्व का सबसे महत्वपूर्ण सहायता केंद्र बनाने में मदद करेगी। अगले 5 वर्षों में, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत सेवा आउटसोर्सिंग उद्योग से 20 अरब अमरीकी डॉलर का राजस्व मिलने की संभावना है। इससे लाखों रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना की पहचान भारत के लिए एक गेम चेंजर के रूप में की गई है और इसे एक नए क्षेत्र में भारत को विश्व में अग्रणी बनाने के लिए सरकार द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है।
तीन महीने तक चलने वाली इस पायलट परियोजना को बेंगलुरू में शुरू किया जा रहा है। फ्लेक्स, लेनोवो, सीटीडीआई, आर-लॉजिक और एफोरिजर्व नाम की पांच कंपनियों ने पायलट परियोजना के लिए सहयोग देने पर सहमति जताई है।
सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत सेवा आउटसोर्सिंग की शुरूआत की, इससे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की मरम्मत में विश्व का सबसे बडा केन्द्र बनेगा
