सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी (1469 ई. – 1539 ई.) का जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारत में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थितियाँ अत्यंत विकट थीं। उस काल में मुस्लिम शासकों की हठधर्मिता, धर्मान्धता और अत्याचारों के कारण समाज में अशांति, अन्याय और भय का वातावरण व्याप्त था।

रूढ़िवाद, आडंबर और अंधविश्वास से ग्रस्त समाज में गुरु नानक देव जी ने अपनी अमृतमयी वाणी के माध्यम से नई चेतना का संचार किया। उन्होंने मानवता को सत्य, करुणा और समानता का संदेश दिया और समाज में प्रेम, भाईचारा तथा सामंजस्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया।

गुरु नानक देव जी की दार्शनिक विचारधारा सामाजिक चेतना से जुड़ी हुई थी। उन्होंने सामाजिक विषमता, जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई और एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना प्रस्तुत की जिसमें सभी मनुष्य समान हों।

समस्त मानवता को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उन्होंने चार प्रमुख धर्म-प्रचार यात्राएँ कीं, जिन्हें “चार उदासियाँ” कहा जाता है। इन यात्राओं के माध्यम से उन्होंने जीवन के हर वर्ग तक प्रेम, सेवा और सत्य का संदेश पहुँचाया।

गुरु जी का हृदय समाज के पीड़ित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों के लिए करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता और सम्मान की भावना रखी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ईश्वर की कृपा वहीं बरसती है जहाँ निम्न, असहाय और गरीबों की सेवा की जाती है। इसी कारण सभी वर्गों और धर्मों के लोग उन्हें अपना ‘गुरु’ और ‘पीर’ मानकर नमन करते हैं।

महान चिंतक भाई गुरदास जी ने गुरु नानक देव जी के इस धरती पर अवतरण के उद्देश्य को इन पंक्तियों में सुंदर रूप से व्यक्त किया है —

“सतिगुरु नानकु प्रगटिआ,
मिटि धुंधु जगि चानणु होआ।
जिउ करि सूरजु निकलिआ,
तारे छपि अंधेरु पलोआ।”

अर्थात् — गुरु नानक देव जी के प्रकट होने से अज्ञानता का अंधकार मिट गया और ज्ञान का प्रकाश फैल गया, जैसे सूर्योदय होते ही अंधेरा छट जाता है और सम्पूर्ण जगत आलोकित हो उठता है।

 

भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो देशबंधु चितरंजन दास के नाम से परिचित न हो। वे एक बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी — महान राजनीतिज्ञ, वकील, कवि, पत्रकार और सबसे बढ़कर एक सच्चे राष्ट्रभक्त स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपने जीवन के सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और सदैव राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा।

जब कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई, तब चितरंजन दास उसके पहले मेयर बने। उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त की थी। वकालत का करियर कोलकाता में प्रारंभ होते ही उन्होंने अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध लड़ने वाले क्रांतिकारियों के मुकदमे लेना शुरू कर दिए।

अरविंदो घोष के अलीपुर बम कांड मामले में उनका सफलतापूर्वक बचाव करने से वे क्रांतिकारियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हो गए। अनुशीलन समिति से जुड़े अनेक क्रांतिकारी उनका गहरा सम्मान करते थे। वे न केवल आर्थिक रूप से उनकी सहायता करते थे, बल्कि अदालतों में भी उनके लिए मुखर रूप से खड़े रहते थे। धीरे-धीरे उनका नाम चारों ओर फैल गया और उनके सम्मान में लोगों ने उन्हें ‘देशबंधु’ की उपाधि दी।

लंदन में अध्ययन के दौरान उनका परिचय अरविंदो घोष, सरोजिनी नायडू और दादाभाई नौरोजी जैसे प्रमुख राष्ट्रभक्तों से हुआ। दादाभाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद तक पहुँचाने में चितरंजन दास ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और ‘फॉरवर्ड’ नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसका नाम आगे चलकर ‘लिबर्टी’ रखा गया।

उनकी साहित्यिक रुचि भी गहरी थी — उन्होंने कई कविताएँ लिखीं और दो काव्य-संग्रह प्रकाशित किए। सुभाष चंद्र बोस उन पर अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु मानने लगे।

चितरंजन दास और महात्मा गांधी उम्र में लगभग एक वर्ष के अंतर से समकालीन थे। दोनों ने ही लंदन से वकालत की डिग्री प्राप्त की थी। जहाँ गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने आंदोलनों से ख्याति अर्जित की, वहीं चितरंजन दास ने भारत में कांग्रेस के मंच से स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई।

उनकी पत्नी बसंती देवी और बहन उर्मिला देवी असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कार्यकर्ता बनीं — जो उनके परिवार की देशभक्ति का प्रमाण है।

1921 में वे कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। अगले अधिवेशन में भी उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, परंतु जब गांधीजी के करीबी लोगों को कार्यकारिणी परिषद में शामिल किए जाने का मुद्दा उठा, तब मतभेद के कारण वे असंतुष्ट हो गए।

4 फरवरी 1922 को चौरी-चौरा कांड के बाद गांधीजी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे चितरंजन दास ने अलग राह अपनाई। 1923 में उन्होंने मोतीलाल नेहरू और हुसैन शहीद सुहरावर्दी के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस दल का उद्देश्य था — विधानसभाओं के भीतर रहकर अंग्रेज़ी शासन की नीतियों का विरोध और स्वराज की प्राप्ति।

स्वराज पार्टी को बंगाल में मंत्रिमंडल बनाने का अवसर मिला, परंतु देशबंधु ने उसे अस्वीकार कर दिया। उनके दृढ़ विरोध और स्पष्ट विचारों के कारण सरकार को वैधानिक सुधार करने पर विवश होना पड़ा।

राष्ट्रसेवा के लिए उन्होंने सुख-सुविधाओं का त्याग किया और अपना संपूर्ण जीवन स्वाधीनता संग्राम को समर्पित कर दिया। 1925 में उनकी तबियत बिगड़ने पर गांधीजी स्वयं दार्जिलिंग उनसे मिलने पहुँचे, परंतु उसी वर्ष 16 जून 1925 को यह महान नेता संसार से विदा हो गया।

देशबंधु चितरंजन दास न केवल बंगाल के, बल्कि समस्त भारत के आदर्श पुरुष थे। उनका जीवन त्याग, सत्य और सेवा का अद्भुत उदाहरण है। देश आज भी उन्हें श्रद्धा और स्नेह के साथ “देशबंधु” कहकर स्मरण करता है।

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान कार्तिकेय के जन्म का स्मरण करता है, जिन्हें भारत में मुरुगन, स्कंद, सुब्रमण्य और अन्य कई नामों से जाना जाता है। भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं।

इस दिन को विशेष रूप से “देव दीपावली” के नाम से भी जाना जाता है, खासकर वाराणसी जैसे प्रमुख तीर्थस्थलों में। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवताओं की पूजा की जाती है और उनके सम्मान में दीप जलाए जाते हैं।

कार्तिक पूर्णिमा का महत्व

कार्तिक पूर्णिमा अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन पूजा करने से न केवल आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि आंतरिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति भी होती है।

हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान की परंपरा भी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं।

यह पर्व कृषि से भी जुड़ा हुआ है। कटाई के मौसम में इसे किसानों द्वारा अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देने के रूप में भी मनाया जाता है।

कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथा

राजर्षि सत्यव्रत किसी समय नदी में स्नान और ध्यान कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए जल अपने अंजलि में लिया। तभी उनकी हथेली में एक छोटी मछली आकर बोली, “हे राजर्षि! कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। मुझे बड़ी मछलियों से डर लगता है।”

राजर्षि ने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन कुछ समय बाद मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में रहना असंभव हो गया। उन्होंने इसे मटके में रखा, पर रात्रि में मछली पुनः बड़ी हो गई। अंततः राजर्षि ने मछली को सरोवर में छोड़ दिया और सोचने लगे कि यह कोई सामान्य मछली नहीं है।

तभी भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए और बोले, “हे राजर्षि! असुर हयग्रीव ने वेदों की चोरी कर ली है और समुद्र में छिपा लिया है। इससे समस्त लोक त्राहिमाम में है। सृष्टि की रक्षा और असुर हयग्रीव का वध करने के लिए मैं मत्स्य रूप में अवतरित हुआ हूं। आज से सातवें दिन जलप्रलय से भूमंडल जल में डूब जाएगा।”

सही मायनों में वासुदेव बलवंत फड़के ही पहले भारतीय थे जिन्होंने स्वराज का सपना देखा, उसके लिए आह्वान किया और सीमित साधनों के बावजूद पूरी शक्ति से उसे साकार करने का प्रयास किया। फड़के का दृढ़ विश्वास था कि भारत के हर संकट — चाहे वह किसानों की समस्या हो, गरीबी का प्रश्न हो या स्व-रोजगार का मुद्दा — उसका एकमात्र समाधान स्वराज है।

हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का अत्यधिक महत्व है। प्रत्येक महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत रखा जाता है। ऐसे कुल 24 एकादशी व्रत पूरे वर्ष में होते हैं। इन व्रतों में विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है।

इनमें से एक महत्वपूर्ण व्रत है देवउठनी एकादशी, जिसे देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह दिन इसलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागकर सृष्टि का संचालन फिर से प्रारंभ करते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास का काल समाप्त होता है और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत संभव हो जाती है।

देवउठनी एकादशी तिथि और समय (2025)

पंडित भरत शास्त्री के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर 2025, शनिवार को है।

• एकादशी प्रारंभ: 1 नवंबर, सुबह 09:11 बजे

• एकादशी समाप्त: 2 नवंबर, सुबह 07:31 बजे

• पारण समय (व्रत समाप्ति): 2 नवंबर, दोपहर 01:11 बजे से 03:23 बजे तक

• सूर्योदय: 1 नवंबर, सुबह 06:34 बजे

इस दिन व्रत रखने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है और यह दिन आध्यात्मिक उत्थान और शुभ फल देने वाला माना जाता है।

देवउठनी एकादशी व्रत और पूजा विधि

1. स्नान और स्वच्छता: प्रातः स्नान करके घर और पूजा स्थल की सफाई करें, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास स्वच्छता में होता है।

2. पूजा सामग्री: भगवान विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम, दीप, धूप, पुष्प, फल, तुलसी और पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद और शक्कर)।

3. पूजा विधि: भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आराधना करें। तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ माना जाता है। अभिषेक और दीपक प्रज्ज्वलन करें।

4. व्रत नियम: केवल सात्त्विक भोजन करें। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन और चावल का सेवन वर्जित है। काले या गहरे रंग के वस्त्र न पहनें। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को नियत समय में करें।

5. दान और पुण्य: पारण के बाद अन्न, वस्त्र या धन का दान करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

देवउठनी एकादशी पूजन शुभ मुहूर्त (1 नवंबर 2025)

• ब्रह्म मुहूर्त: 04:50 – 05:41 बजे

• अभिजित मुहूर्त: 11:42 – 12:27 बजे

• विजय मुहूर्त: 01:55 – 02:39 बजे

• गोधूलि मुहूर्त: 05:36 – 06:02 बजे

• अमृत काल: 11:17 – 12:51 बजे

• रवि योग: 06:33 – 18:20 बजे

इनमें से किसी भी मुहूर्त में पूजा और विष्णु आराधना करना शुभ माना गया है।

भगवान विष्णु के मंत्र

विष्णु ध्यान मंत्र:
“शान्ताकारम् भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेशम्,
विश्वाधारम् गगनसदृशम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम्।
लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगिभिर्ध्यानगम्यम्,
वन्दे विष्णुम् भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्॥”

महामंत्र:
“ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरायेः,
अमृतकलश हस्ताय सर्व भयविनाशाय सर्व रोगनिवारणाय,
त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णुस्वरूपाय नमः।”

इन मंत्रों का जप करने से मन को शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है।

धार्मिक महत्व

चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि में विवाह, गृहप्रवेश या अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते।

देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं, जिससे शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन तुलसी विवाह का विशेष महत्व है।

व्रत करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति मिलती है और पापों का नाश होता है। यह व्रत मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी खोलता है।

 

- जगदीश देवड़ा

मध्य प्रदेश अपनी स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। सभी नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं। देश के नागरिकों के लिए यह शुभ अवसर है। उत्साह और उल्लास के साथ यह अवसर देश की उपलब्धियों पर गर्व करने का है। आज उन सभी महान विभूतियों को याद करने का भी अवसर है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान दिया।

आज हम इस बात को दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब और अधिक ऊंचाइयां तय करने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश के सामने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य है। भारत के अमृतकाल में मध्य प्रदेश ने भी अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। वर्ष 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण करना सर्वोच्च लक्ष्य है। इसे हासिल करते हुए मध्य प्रदेश स्वयं भी पूर्ण रूप से विकसित राज्य बन जाएगा।

अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मध्य प्रदेश आज महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश अपनी युवा शक्ति के साथ आर्थिक विकास को तेज गति से आगे ले जाने की क्षमता रखता है। मध्य प्रदेश की धरा पर हर ज़रूरी संसाधन हैं जो विकास के लिए आधार स्तंभ हैं। कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न, दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। आधुनिक सिंचाई की आदर्श संरचनाएं स्थापित हैं। बिजली की भरपूर उपलब्धता है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार और पर्याप्त औद्योगिक निवेश है। उद्योगों के लिए 1.2 लाख एकड़ से अधिक लैंड-बैंक है। वर्तमान में 112 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। साथ ही 14 ग्रीन फील्ड औद्योगिक स्थलों की भी पहचान की गई है। उद्योगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षक नीतियां मध्य प्रदेश ने बनाई हैं, जिससे देश में व्यवसाय करना बहुत आसान हो गया है।

प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि के लिए मध्य प्रदेश विख्यात है। यहां की जमीन उपजाऊ है, जल संसाधनों की कमी नहीं है। भारत की सबसे बड़ी वन संपदा राज्य में उपलब्ध है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी है। वर्ष 2029 तक राज्य की जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने एक ऐसे समाज की कल्पना की है जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी समृद्ध हो।

संपूर्ण विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य को आर्थिक विकास, भौतिक अधोसंरचना, सामाजिक अधोसंरचना निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास करने होंगे। इसके लिए इसी वर्ष चार मुख्य मिशन को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति को सशक्त बनाना है। ये चारों मिशन मध्य प्रदेश 2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए आधार स्तंभ साबित होंगे। मध्य प्रदेश उद्योग और सेवाओं पर आधारित अर्थव्यवस्था की संरचना और रणनीति में बदलाव की योजना बना रहा है।

अगले 10 वर्षों में राज्य में उद्योग और सेवाओं में वृद्धि होगी क्योंकि निवेश और उत्पादन में मध्य प्रदेश देश के निर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तत्पर है। वैश्विक स्तर पर उत्पादन बढ़ाने और स्थानीय ग्रामीण उद्योगों और एमएसएमई सेक्टर को सशक्त बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। ‘वेदेशी’ की अवधारणा को मध्य प्रदेश में प्रचलित होने का एक अनुकूल वातावरण मिला है। ‘वेदेशी’ अर्थव्यवस्था को अपनाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में हम सभी ‘वेदेशी’ अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए तत्पर हैं। सबसे जरूरी कृषि और संबंधित क्षेत्रों का विकास करना है, इसके लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देकर किसानों को मदद की जाएगी। एग्रो प्रोसेसिंग हब, कोल्ड चेन, बाजार संपर्क, उत्पाद के मूल संवर्धन को अधिकतम करते हुए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा।

भौतिक अधोसंरचना में सिंचाई एक बड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश की तैयारी है कि 2029 तक शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सिंचाई का क्षेत्र 85% तक पहुंच जाए। इसी प्रकार वर्ष 2030 तक ऊर्जा क्षेत्र में 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ऊर्जा की वर्तमान स्थापित क्षमता 27109 मेगावाट है जिसे 2029 तक बढ़ाकर 60,000 मेगावाट करना है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जिस प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आ रहा है उससे यह लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाएगा। सामाजिक आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है। शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा में सकल नामांकन दर को 2029 तक 90% और उच्च शिक्षा में 35% तक ले जाने का लक्ष्य है।

इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना को भी निरंतर मजबूत बनाने के प्रयास हैं। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 8000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की योजना बना रहे हैं। मध्य प्रदेश खुद को एक क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है जिसमें उज्जैन मेडिसिटी जैसी पहल शामिल है। इसी प्रकार शहरों की अधोसंरचना सुधारने के लिए स्थानीय निकायों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाया जा रहा है। ग्राम पंचायतों को निरंतर सक्षम बनाने का काम चल रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र है ‘सबका साथ, सबका विकास’। इसे आत्मसात करते हुए मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। नागरिकों के सहयोग से विकास के नए लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन नहीं है। भारत देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और साथ ही मध्य प्रदेश भी तेजी से बदल रहा है। एक बार पुनः मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

(लेखक - मध्य प्रदेश शासन के उपमुख्यमंत्री हैं)

 मप्र के स्थापना दिवस पर विशेष

- डॉ. मोहन यादव

मध्य प्रदेश आज अपनी स्थापना के 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 01 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आये मध्य प्रदेश में विकास की नई यात्रा विगत दो दशकों से आरंभ हुई, जो प्रदेश को देश में अग्रणी राज्य बनाने की संभावनाओं तक पहुंच गई है। यह सुखद संयोग है कि आज देवउठनी ग्यारस के पावन अवसर पर राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हमारे तीज, त्यौहार और परंपराएं हमारी संस्कृति का आधार हैं। उत्सव के आनंद से ही भविष्य निर्माण के भाव निर्मित होते हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में सभी त्यौहारों को व्यापक स्वरूप में मनाया जा रहा है। अपने त्यौहारों का सांस्कृतिक संदर्भ ही हमें पुरातन से नूतन की प्रेरणा देता है।

हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत का हृदय मध्य प्रदेश वन, जल, अन्न, खनिज, शिल्प, कला, संस्कृति, उत्सव और परंपराओं से समृद्ध है। हमें मां नर्मदा, चंबल, पार्वती, शिप्रा नदियों का सान्निध्य और बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त है। यह भगवान परशुराम की जन्मस्थली, भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षास्थली और आदि शंकराचार्य जी की तपोस्थली है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ने चित्रकूट में लंबा समय व्यतीत किया है। इतिहास प्रसिद्ध राजा नल, भर्तृहरि, विक्रमादित्य की जन्म स्थली भी मध्य प्रदेश रही है। सम्राट विक्रमादित्य ने ही शकों के आतंक से भारत को मुक्त किया था। संसार की पहली वैज्ञानिक कालगणना "विक्रम संवत्" का आरंभ भी मध्य प्रदेश के उज्जैन से हुआ था।

मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम अपने ऐतिहासिक गौरव की दिव्यता और प्राकृतिक भव्यता के साथ विरासत से विकास की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए विकसित भारत निर्माण का संकल्प दिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री के इस संकल्प को साकार करने और विकसित भारत निर्माण के लिए मध्यप्रदेश में निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में उद्योग वर्ष मनाने के साथ राज्योत्सव की थीम 'उद्योग और रोज़गार' रखी गई है। इसमें प्रदेश के सतत विकास, सांस्कृतिक समृद्धि और जनभागीदारी का भाव है।

प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हमें निवेश और औद्योगिक विकास की यात्रा को परिणाम में बदलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। विविधता से समृद्ध मध्यप्रदेश के हर क्षेत्र की अपनी विशेषता, क्षमता और दक्षता है, जिसमें अनंत संभावनाएं हैं। इसी को केन्द्र में रखकर हमने प्रदेश में रीजनल इन्वेस्टर्स समिट का नवाचार किया। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के हर क्षेत्र का कौशल और उद्योग इसमें शामिल हुआ है। व्यापार को सरल बनाने और निवेशकों से सीधे संवाद के लिए हमने मार्च 2024 से उज्जैन से निवेश यात्रा शुरू की और फिर जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, मुंबई, कोयंबटूर, बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली, यूके, जर्मनी, जापान, दुबई तक इसे विस्तार दिया। विभिन्न सम्मेलनों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रोड-शो के माध्यम से मध्य प्रदेश के निवेश में कई गुना वृद्धि हुई है।

निवेशकों को एक सक्षम, सरल और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया गया है। प्रदेश में इनोवेशन हब, स्टार्टअप पॉलिसी, फंडिंग सपोर्ट और इन्क्यूबेशन नेटवर्क स्थापित कर देश की स्टार्टअप क्रांति को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश ने पिछले एक वर्ष में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने प्रदेश में निवेश के प्रति गहरी रुचि दिखाई है। खनिज कॉन्क्लेव में प्रदेश को 56 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले, जो खनिज नीति और प्रशासनिक सरलता का परिणाम हैं। आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण इकाइयां और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी निवेश को प्रोत्साहन मिला है।

मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि प्रदेश एक ऐसे परिवर्तनकाल से गुजर रहा है जहां निवेश, नवाचार और रोज़गार आधार स्तंभ हैं। लगभग दो वर्षों में प्रदेश ने उद्योग, कृषि, दुग्ध उत्पादन, पर्यावरण, ऊर्जा और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। भारत के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (GYAN) के सम्मान का मंत्र दिया है। विकास के इन आधार स्तंभ के अनुरूप प्रदेश विकास और कल्याण के लिए युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत कार्य किया जा रहा है।

गरीब कल्याण मिशन में स्वरोज़गार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधा आदि की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मध्यप्रदेश कौशल विकास मिशन और स्टार्टअप नीति 2025 ने युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर में परिवर्तित किया है। कौशल विकास मिशन के माध्यम से युवाओं को उद्योग-आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रोज़गार मेले, अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम और डिजिटल स्किल सर्टिफिकेशन जैसे प्रयास युवाओं को रोज़गार से जोड़ रहे हैं। रोज़गार सृजन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शासकीय और निजी क्षेत्रों में युवाओं के लिए स्थायी, कुशल और सम्मानजनक अवसर उपलब्ध किये जा रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने शासकीय भर्ती का कैलेण्डर जारी किया और उसके अनुरूप भर्ती प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है।

कृषि क्षेत्र को नवाचार के साथ सशक्त बनाने की दिशा में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। प्रदेश सरकार ने ड्रोन आधारित फसल निरीक्षण, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली और कृषि उत्पाद मूल्य संवर्धन पर विशेष फोकस किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और मुख्यमंत्री खेत-तालाब योजना सहित अन्य प्रयासों से किसानों के लिए सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने का लगातार प्रयत्न किया जा रहा है। केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना से प्रदेश के किसानों को सिंचाई और पानी की सुविधा व्यापक स्तर पर उपलब्ध होगी। प्रदेश में सिंचाई का रकबा 52 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है। इसे दोगुना करने का लक्ष्य है। आगामी 3 वर्षों में सिंचाई क्षेत्र का रकबा 100 लाख हेक्टेयर करने की योजना है। कृषि उपज का प्रत्यक्ष भुगतान, ऑनलाइन मंडी व्यवस्था और जैविक खेती के प्रोत्साहन ने अन्नदाताओं की आय में वृद्धि की है। मध्य प्रदेश गेहूं, सोयाबीन, चना और मसालों के उत्पादन में अग्रणी प्रदेश हैं।

महिला सशक्तिकरण को आर्थिक स्वावलंबन से जोड़ने की दिशा में नारी शक्ति मिशन परिवर्तनकारी सिद्ध हो रहा है। लाड़ली बहना योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिली है। महिला उद्यमिता नीति के तहत महिलाओं को लघु उद्योग, डेयरी, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र में अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूह को वित्तीय सहायता और बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह मिशन नारी शक्ति ही नहीं बल्कि नये भारत की आधारशिला है।

गौ-धन हमारी अर्थव्यवस्था का स्थायी स्तंभ बने इसके लिए हमने गौ-संवर्धन और दुग्ध उत्पादन को आर्थिक नवाचार का केंद्र बनाया है। मुख्यमंत्री गौ-संवर्धन मिशन के तहत प्रदेशभर में गौ-अभयारण्य और गौ-सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। लगभग दो वर्षों में प्रदेश ने दुग्ध उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हासिल की है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और प्रदेशवासियों के सहयोग और संबल से कल्याणकारी नीतियों और निर्णयों को अमल में लाने में सफलता प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश की स्वर्णिम यात्रा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। गरीब के चेहरे पर मुस्कान, किसान की खुशहाली, नारी का सम्मान और युवाओं का उज्ज्वल भविष्य हमारा संकल्प भी है और लक्ष्य भी। आइये, हम सब मिलकर समग्र विकास के साथ आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाएं और विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनें। प्रदेशवासियों को मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस की मंगलकामनाएं।

(लेखक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।)

उदय कुमार सिंह

बिहार में विधानसभा के लिए इस बार दो चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। इसके बाद पता चल सकेगा कि बिहार में सत्ता की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। इन नतीजों से पहले चलिए जानते हैं कि बिहार में पिछले चुनावों का इतिहास क्या रहा है? बिहार की जनता ने कब, कौन-सी पार्टी को राज्य की ज़िम्मेदारी सौंपी? साल 1951 से शुरू हुए बिहार विधानसभा के चुनावी सफर में साल 2020 तक कुल 17 चुनावों की गिनती पूरी हुई है।कई दिलचस्प मोड़ भी आए जिसमें साल 2005 का विधानसभा चुनाव है जब नतीजों के बाद सरकार का गठन नहीं होने पर कुछ माह में दोबारा चुनाव कराने पड़े।

साल 2020 का विधानसभा चुनावसबसे पहले बात करते हैं साल 2020 के विधानसभा चुनाव की। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने साथ मिल कर लड़ा था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में इन दोनों दलों के अलावा जीतराम मांझी की हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और मुकेश सहनी की विकासशील इन्सान पार्टी (वीआईपी) भी शामिल थी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने राजग से अलग होकर चुनाव लड़ा था। दूसरी ओर महागठबंध में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दलों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन (सीपीआई-एमएल), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (सीपीएम) का गठजोड़ था। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें जीत कर सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। भाजपा ने 74 सीटें जीती और वह दूसरे स्थान पर रही। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जदयू को केवल 43 सीटें मिल पाई। कांग्रेस को 19 सीटों पर सफलता मिली, जबकि एलजेपी एक सीट जीतने में सफल रही। राजग की सरकार बनी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने।

2015 का विधानसभा चुनावइससे पहले अक्टूबर-नवंबर 2015 में हुए बिहार विधानसभा के चुनाव पांच चरणों में पूरे हुए थे। इन चुनावों में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड (जदयू), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकपा), इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलो) और समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) ने महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ चुनावी मैदान में उतरा था। 2015 का चुनाव सभी 243 सीटों पर हुआ था, जिसमें बहुमत के लिए 122 सीटों की ज़रूरत थी। इस चुनाव में लालू यादव की राजद और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू ने 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 41 और भाजपा ने 157 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव नतीजे आने पर राजद 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जदयू को 71 सीटें और भाजपा को 53 सीटें मिली थीं। इस चुनाव में कांग्रेस को 27 सीटें मिली थीं। इन चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि, साल 2017 में जदयू महागठबंधन से अलग हो गया और नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई।

2010 विधानसभा चुनावबात 2010 के विधानसभा चुनाव की करें, तो साल 2010 में हुआ विधानसभा चुनाव को छह चरणों में बांटा गया। 243 सीटों पर हुए इन चुनावों में नीतीश कुमार की जदयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इन चुनावों में राजग गठबंधन में जदयू और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा और उनके सामने राजद और लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन था। इन चुनावों में जदयू ने 141 में से 115 सीटें और बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीतीं। वहीं, राजद ने 168 सीटों पर चुनाव लड़कर मात्र 22 सीटें जीत सका, जबकि लोजपा 75 सीटों में से तीन सीटें लेकर आई। कांग्रेस ने पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे सिर्फ़ चार सीटें ही मिली थीं। इस चुनाव में बिहार की बड़ी पार्टी माने जाने वाली राजद का प्रदर्शन बहुत खराब रहा, जो फरवरी 2005 के चुनावों की 75 सीटों के मुक़ाबले सिमटकर 22 सीटों पर आ गई। 2010 में राजग की सरकार बनी और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया।

2005 का विधानसभा चुनाव

साल 2005 में ऐसा पहली बार हुआ, जब एक ही साल के अंदर दो बार बिहार में विधानसभा चुनाव कराने पड़े। साल 2003 में जनता दल के शरद यादव गुट, लोक शक्ति पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की समता पार्टी ने मिलकर जनता दल (यूनाइटेड) का गठन किया था। तब लालू यादव के करीबी रहे नीतीश कुमार ने उन्हें विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती दी। फरवरी 2005 में हुए इस चुनाव में राबड़ी देवी के नेतृत्व में राजद ने 215 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उसे 75 सीटें मिलीं। वहीं, जदयू ने 138 सीटों पर चुनाव लड़कर 55 सीटें जीतीं और भाजपा 103 में से 37 सीटें लेकर आई। कभी बिहार में एकछत्र राज करने वाली कांग्रेस इस विधानसबा चुनाव में 84 में से 10 सीटें ही जीत पाई। इस चुनाव में 122 सीटों का स्पष्ट बहुमत ना मिल पाने के कारण कोई भी सरकार नहीं बन पाई और कुछ महीनों के राष्ट्रपति शासन के बाद अक्टूबर-नवंबर में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। दूसरे विधानसभा चुनाव में जदयू 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जदयू ने 139 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भाजपा ने 102 में से 55 सीटें हासिल की थीं। वहीं, राजद ने 175 सीटों पर चुनाव लड़कर 54 सीटें जीतीं, लोजपा को 203 में से 10 सीटें मिलीं और कांग्रेस 51 में से नौ (09) सीटें ही जीत पाई। साल 2000 में ही लोजपा का गठन हुआ था। इन चुनावों में नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी।

साल 2000 का विधानसभा चुनावयदि बात साल 2000 के विधानसभा चुनाव की करें, तो इस चुनाव से पहले बिहार में काफ़ी उथल-पुथल मचा था। लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को अपनी जगह बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था और 1997 में लगभग तीन हफ़्तों का राष्ट्रपति शासन भी लगा था। इसके बाद मार्च 2000 में विधानसभा चुनाव हुए। ये वो समय था, जब बिहार से अलग करके झारखंड राज्य नहीं बनाया गया था। साल 2000 के नवंबर में झारखंड का गठन हुआ था। तब बिहार में 324 सीटें हुआ करती थीं और बहुमत के लिए 162 सीटों की ज़रूरत होती थी। इन चुनावों में राजद ने 293 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 124 सीटें मिली थीं। वहीं, भाजपा को 168 में से 67 सीटें हासिल हुईं। इसके अलावा समता पार्टी को 120 में से 34 और कांग्रेस को 324 में से 23 सीटें हासिल हुई थीं। 2000 के चुनाव के बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थीं।

1995 का विधानसभा चुनावबिहार विधानसभा का यह वो चुनाव था, जब ना तो बिहार में राजद थी और ना जदयू। हालांकि, 1994 में नीतीश कुमार ज़रूर समता पार्टी बनाकर लालू यादव से अलग हो गए थे। तब लालू यादव के नेतृत्व में जनता दल ने 264 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा और वो 167 सीटें जीतने में सफल हुई। भाजपा ने 315 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन सिर्फ़ 41 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस 320 सीटों पर चुनाव लड़कर 29 सीटें जीतीं। उस समय भी बिहार में 324 सीटों के लिए चुनाव लड़ा गया था। संयुक्त बिहार में हुए इस आखिरी चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने 63 में से 10 सीटें जीतीं और समता पार्टी को 310 में से सात (07) सीटें मिली थीं। इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के साथ लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन साल 1997 में चारा घोटाले में फंसने के कारण लालू यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के पद से हटना पड़ा और उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। उनके इस फैसले की काफ़ी आलोचना हुई और पार्टी में फूट भी पड़ गई। 1997 में ही राष्ट्रीय जनता दल का भी गठन हुआ।

1990 विधानसभा चुनाव1990 के विधानसभा चुनाव में कई दलों के विलय से बने जनता दल ने पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था। जनता दल 276 सीटों पर चुनाव लड़कर 122 सीटों पर जीत हासिल की और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि, बहुमत का आंकड़ा 162 सीटों का था। वहीं, कांग्रेस को 323 सीटों में से 71 सीटें और भाजपा को 237 सीटों में से 39 सीटों हासिल हुईं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 109 सीटों पर चुनाव लड़कर 23 सीटें जीतीं। जेएमएम 82 में से 19 सीटें जीत पाई थी। तब बिहार में लालू यादव के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी थी। इस चुनाव के बाद ही बिहार में एक ही कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री बनने का दौर ख़त्म हुआ।

1985 विधानसभा चुनावकांग्रेस 1985 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस को 323 में से 196 सीटें मिली थीं, जो बहुमत से कहीं ज़्यादा थीं। इसी चुनाव के बाद बिहार में एक ही कार्यकाल में चार मुख्यमंत्री बने थे। इस चुनाव में लोकदल को 261 में से 46 और भाजपा को 234 में से 16 सीटें मिली। उस समय जनता पार्टी भी चुनावी मैदान में थी, जो बाद में जनता दल में शामिल हो गई। जनता पार्टी को 229 में से 13 सीटें मिली थीं। इस चुनाव में 1985 से 1988 तक बिंदेश्वरी दुबे बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनके बाद लगभग एक साल भागवत झा आज़ाद, फिर कुछ महीनों के लिए सत्येंद्र नारायण सिन्हा और जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बने थे।

1980 का विधानसभा चुनावबिहार में साल 1980 में हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस (इंदिरा) को 311 में से 169 सीटें मिली थीं और कांग्रेस (यू) को 185 में से 14 सीटें मिली थीं। तब भाजपा ने 246 में से 21 सीटें जीती थीं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 135 में से 23 सीटें हासिल की थीं। जनता पार्टी (एससी) को तब 254 में से 42 सीटें मिली थीं। इस कार्यकाल में भी लगभग चार महीने राष्ट्रपति शासन लागू रहा। उसके बाद करीब तीन साल के लिए जगन्नाथ मिश्र और एक साल के लिए चंद्रशेखर सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे।

1977 विधानसभा चुनावसाल 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी ने राज्य की 311 सीटों पर चुनाव लड़ा और 214 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस को इस चुनाव में 286 में से 57 सीटें मिली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 73 में से 21 सीटें हासिल की। बिहार में जनता पार्टी की सरकार बनी। पहले लगभग दो महीने राष्ट्रपति शासन लागू रहा। उसके बाद लगभग एक-एक साल के लिए 1979 तक कर्पूरी ठाकुर और फिर 1980 तक रामसुंदर दास बिहार के मुख्यमंत्री बने।

1972 विधानसभा चुनावयदि बात 1972 के विधानसभा चुनाव की करें, तो इसमें कांग्रेस की जीत हुई और उसे 259 में से 167 सीटें मिली। कांग्रेस (ओ) 272 में से 30 सीटें ही मिल पाई। इसके अलावा भारतीय जनसंघ को 270 में से 25 सीटें हासिल हुई थीं। तब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (एसएसपी) को 256 सीटों पर चुनाव लड़ कर 33 सीटें मिलीं। इस कार्यकाल में भी लगभग दो महीने राष्ट्रपति शासन लगा रहा और उसके बाद केदार पांडे, अब्दुल गफ़ूर और जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री रहे।

1969 का विधानसभा चुनावसाल 1969 के चुनाव में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि, उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। उस समय बिहार में 318 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हुआ था और जीत के लिए 160 सीटों की ज़रूरत थी। कांग्रेस को 318 में से 118 सीटें मिलीं और भारतीय जनसंघ को 303 में से 34 सीटें हासिल हुईं। इस चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (एसएसपी) को 191 में से 52 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 162 में से 25 सीटें मिलीं। इस कार्यकाल में भी राष्ट्रपति शासन के बाद दारोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर और भोला पासवान शास्त्री कुछ-कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने।

1967 विधानसभा चुनाव1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 318 में से 128, एसएसपी को 199 में से 68 और जन क्रांति दल को 60 में से 13 सीटें मिली थीं। इन तीनों राजनीतिक दलों से थोड़े-थोड़े समय के लिए कुल चार मुख्यमंत्री रहे थे। इन चुनावों में भारतीय जनसंघ ने 271 में से 26 सीटें हासिल की थीं।

1951, 1957 और 1962 के चुनावदेश की आज़ादी के बाद पहली बार हुए साल 1951 के चुनाव में कई पार्टियों ने भाग लिया लेकिन कांग्रेस ही उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी। इस चुनाव में कांग्रेस को 322 में से 239 सीटें मिली। श्रीकृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। साल 1957 के चुनाव में कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसे 312 में से 210 सीटें मिली थीं। साल 1962 के चुनाव में भी कांग्रेस को 318 में से 185 सीटों के साथ बहुमत हासिल हुआ था। उसके बाद स्वतंत्र पार्टी को सबसे अधिक 259 में से 50 सीटें मिली थीं।