इंटरनेट (अंतरजाल) उपयोग के दुष्प्रभाव को रोकने और सही उपयोग को लेकर प्रतिवर्ष ‘सुरक्षित इंटरनेट दिवस’ मनाया जाता है। यह हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन होता है। इस वर्ष यह दिवस 7 फरवरी को मनाया जा रहा है। 2014 में सुरक्षित इंटरनेट दिवस ईयू सेफ बॉर्डर प्रोजेक्ट की उपज था। अब यूरोपियन कमीशन के सहयोग के साथ इनसेफ/इनहोप ऑर्गेनाइजेशन का उपक्रम है। अब यह 170 से भी ज्यादा देशों में मनाया जाता है। इंटरनेट को सभी के लिए और विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित एवं बेहतर बनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में इस दिवस की महत्ता इसलिए कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि अब लोग डिजिटलाइज होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया इंटरनेट पर आश्रित हो गई है।


दरअसल इंटरनेट ने हमारे हर कार्य को आसान बना दिया है। महज एक क्लिक पर बहुत सारे कार्य पलक झपकते ही हो जाते हैं। इंटरनेट की मदद से हम घर बैठे ही दुनिया के किसी भी कोने की सैर कर सकते हैं। कहीं की भी सारी जानकारी चंद पलों में हासिल कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई हो या ऑफिस का कामकाज, इंटरनेट ने सब कुछ बेहद आसान कर दिया है। एक ओर जहां इंटरनेट की इस मायावी दुनिया के अनगिनत लाभ हैं, वहीं इसके नुकसान भी कम नहीं हैं।


इंटरनेट अब केवल कम्युनिकेशन टूल नहीं है बल्कि इसने इंसानों की निजी और व्यावसायिक दोनों ही जिंदगियों को प्रभावित किया है। विभिन्न शोधों के मुताबिक इंटरनेट का अधिक उपयोग करने वाले लोगों में डिप्रेशन की खतरा सर्वाधिक होता है। आज वित्तीय लेनदेन में इंटरनेट का बड़े स्तर पर उपयोग हो रहा है और ऐसे में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी निरन्तर बढ़ रहे हैं। इंटरनेट की हर किसी तक आसान पहुंच ने कई तरह की दिक्कतों जैसे साइबर बुलिंग, फिशिंग, व्यक्तिगत जानकारी के सार्वजनिक होने के डर के साथ कई और परेशानियों के लिए भी रास्ते खोल दिए हैं।


इंटरनेट की लत लग जाने पर इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। दरअसल कोरोनाकाल के बाद से ज्यादातर बच्चे इंटरनेट के उपयोग के आदी होते जा रहे हैं और इसका सीधा असर उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का एक तिहाई बच्चे हैं। कुछ देशों के युवाओं में इंटरनेट का उपयोग राष्ट्रीय औसत से दोगुना है। बच्चों को इंटरनेट के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए यूनिसेफ द्वारा ‘स्टे सेफ ऑनलाइन’ अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लड़कों-लड़कियों के बीच ऑनलाइन दुनिया को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के बारे में जागरूक करना है।

इंटरनेट की आदत नशे की लत के समान ही होती है। ऐसे बच्चे बाहरी दुनिया से कटकर ऑनलाइन दुनिया में मस्त रहने लगते हैं, जिससे उसकी शारीरिक सक्रियता कम होने लगती है। इसका बच्चे की मानसिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ता है। वैसे भी इंटरनेट पर सही और गलत हर प्रकार की जानकारी बगैर फिल्टर के मौजूद होती है। बच्चा जब इंटरनेट ब्राउजिंग करता है तो उसे इंटरनेट पर कई तरह की फेक जानकारियां भी मिलती हैं। अब बच्चों में इतनी समझ तो नहीं होती कि वे अपने विवेक का इस्तेमाल कर सही-गलत की पहचान कर सकें। यही नहीं, यूट्यूब तथा अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेवजह सक्रिय रहने से भी बच्चे की मानसिक स्थिति पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जरूरत से ज्यादा इंटरनेट के इस्तेमाल से बच्चे का मन पढ़ाई से हटने लगता है।


‘इंटरनेट वॉच फाउंडेशन’ के अनुसार पचास हजार से भी ज्यादा ऐसे लिंक पाए गए थे, जिनमें चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज से जुड़ी सामग्री थी। इसी प्रकार एक अन्य रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ था कि प्रत्येक तीन में से एक बच्चे ने साइबर बुलिंग का अनुभव किया है। इससे स्पष्ट है कि डिजिटल तकनीक एक ओर जहां बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में मददगार साबित हो रही है, वहीं इंटरनेट की लत बच्चों के लिए बेहद खतरनाक भी साबित हो रही है। किशोर या बच्चे इंटरनेट की लत के कारण मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं और दैनिक कार्यों को निपटाने में भी काफी परेशानी का अनुभव करते हैं। बच्चों में इंटरनेट के उपयोग की आदत उन्हें गुस्सैल और चिड़चिड़ा बना सकती है, जो उनके मानसिक बदलाव की निशानी है। बच्चा जब घंटों तक मोबाइल फोन पर आंखें गड़ाये गेम खेलता है या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है और ऐसे में यदि उससे कुछ देर के लिए भी फोन ले लिया जाए तो उसे अपने बड़ों पर भी क्रोध आता है। इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग बच्चों में अवसाद की बड़ी वजह बन रहा है।


इंटरनेट का ज्यादा उपयोग करने वाले बच्चों को प्रायः रात में कम नींद आने की समस्या भी होने लगती है। ऐसे में इंटरनेट के लती होने के कारण वे देर रात तक इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जो समय के साथ उनमें अनिद्रा की समस्या पैदा करने के साथ कई अन्य मानसिक और शारीरिक समस्याओं का भी कारण बनता है। इंटरनेट पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने से बच्चे की आंखों और शरीर को आराम नहीं मिलता और ऐसे में उसकी शारीरिक सक्रियता कम होने से उसके शारीरिक विकास में रुकावट आती है। इसलिए माता-पिता और अभिभावकों का सर्तक रहना जरूरी है।

 ऋतुपर्ण दवे 

कांग्रेस ने 30 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन कर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगली यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। यह जुलाई में गुजरात के सोमनाथ से शुरू होगी और शिलांग में खत्म होगी। राहुल के नेतृत्व में पहली यात्रा पिछले साल 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। इस यात्रा ने 145 दिन में 12 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों से होकर करीब 4080 किलोमीटर की दूरी तय की। राहुल को केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर को जानने समझने का मौका मिला। इसी दौरान गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए। राहुल ने दोनों प्रदेशों के चुनाव से दूरी बनाकर रखी। 

सोमनाथ-शिलांग यात्रा कितने दिन की होगी, कहां-कहां से गुजरेगी, अभी ज्यादा साफ नहीं है। कुछ समय बाद पूर्वोत्तर में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव होने हैं। यहां कांग्रेस के लिए वजूद बचाने और बढ़ाने की चुनौती है। बेशक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं लेकिन कांग्रेस के कमांडर राहुल हैं। वह पूर्वोत्तर में कैसा प्रभाव दिखा पाएंगे, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। भारत में राजनीतिक यात्राओं का महत्व पहले कई मौकों पर दिख चुका है। देश में यूं तो स्वतंत्रता खातिर कई यादगार यात्राओं ने फिजा बदली। लेकिन मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के मद्देनजर बीते तीन दशकों की यात्राएं अलग रहीं। 

1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथयात्रा सभी को याद है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर से शुरू हुई आडवाणी की रथयात्रा भले ही अपने पड़ाव तक नहीं पहुंची पर इससे भाजपा को जबरदस्त ताकत मिली और राम मंदिर आन्दोलन उफान पर आ गया। आडवाणी ने दोबारा 2004 में फिर एक यात्रा निकाली और इंडिया शाइनिंग का नारा दिया। मुरली मनोहर जोशी की 1991 की यात्रा भी चर्चा में रही। ऐसी यात्राओं के शुरुआत का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को जाता है। उन्होंने 1983 में कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की और छङ महीने बाद दिल्ली पहुंचे। लेकिन तब इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से इसका फायदा उन्हें नहीं मिला। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुंबई से कांग्रेस की सद्भावना यात्रा निकलवाई। यह तीन महीने बाद दिल्ली पहुंची। यह उतना प्रभाव नहीं दिखा पाई।

ऐसी यात्राओं के इतिहास में आंध्र प्रदेश के वाईएस राजशेखर रेड्डी की दक्षिण की झुलसाने वाली प्रचंड गर्मी में निकली यात्रा कैसे भुलाई जा सकती है। यह चुनाव से पहले शुरू हुई और साल भर बाद हुए चुनाव में जबरदस्त सफलता दिलाई। उनके बेटे वाईएस जगनमोहन रेड्डी की 2017 की यात्रा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनवा दिया। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा भी चर्चा में रही। इसके बाद कांग्रेस की वापसी तो हुई लेकिन अंतर्कलह से बहुमत के बावजूद कैसे सत्ता से बेदखल हुई सबने देखा। 

15 अगस्त, 2021 से 28 अगस्त, 2021 तक 14 दिन चली भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा ने भी 24 हजार किलोमीटर की दूरी तय की और जन-जन तक जन कल्याण एवं विकास के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता का संदेश पहुंचाया। राहुल की यात्रा तुषार गांधी, मेधा पाटकर, अमोल पालेकर, पूजा भट्ट, स्वरा भास्कर, आनंद पटवर्धन, रश्मि देसाई, ऋतु शिवपुरी, सुनिधि चौहान, उर्मिला मातोंडकर और कैप्टन बाना सिंह जैसे नामचीनों के जुड़ने से सुर्खियों में रही।

 कोई सरकार कैसा भी बजट पेश करे, विरोधी दल उसकी आलोचना न करें, यह संभव ही नहीं है। विरोधी दलों की आलोचनाएं हमेशा असंगत होती हैं, ऐसा भी नहीं है। वे कई बार सरकार और संसद को नई दिशा भी दे देती हैं। इस बार भी कुछ विरोधी दलों ने इस बजट को किसान और मजदूर-विरोधी बताया है और सरकार से पूछा है कि उसने अपना खर्च इतना ज्यादा बढ़ा लिया है तो वह पैसा कहां से लाएगी? लेकिन सरकार के इस बजट की ज्यादातर वित्तीय विशेषज्ञ तारीफ कर रहे हैं। 

वे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा अब तक पेश किए गए बजटों में इसे सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। किसी भी सरकार से यह उम्मीद करना कि वह अपने बजट का इस्तेमाल करते समय अपने वोट बैंक पर ध्यान नहीं देगी, गलत है। चुनावों से चुनी जानेवाली कोई भी सरकार अपने हर कदम को सबसे पहले वोट बैंक की तराजू पर तोलती है। इस दृष्टि से यह बजट काफी सफल रहा है। क्योंकि यह देश के लगभग 45 करोड़ मध्यम वर्गों के लोगों को काफी राहत दे रहा है। आयकर से 7 लाख तक की आमदनी को मुक्त कर देना अपने आप में सराहनीय कदम है। यदि लोगों के पास पैसा ज्यादा बचेगा तो वे खर्च भी ज्यादा कर सकेंगे। इससे बाजारों में चुस्ती पैदा होगी। अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत होगी। 

जनसंघ और भाजपा के अनुयायियों में मध्यम वर्ग के लोग ही ज्यादा रहे हैं। ये लोग सुशिक्षित और प्रभावशाली भी हैं। पत्रकारिता और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस वर्ग की पकड़ काफी मजबूत है। इसके अलावा इस बजट में बुर्जुर्गों, महिलाओं, आदिवासियों और कमजोर वर्गों के लिए भी तरह-तरह की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की घोषणा पहले ही हो चुकी है। किसानों को इस साल 20 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा। बच्चों में एनीमिया (रक्ताल्पता) की कमी को दूर करने के लिए सरकार इस बार ज्यादा खर्च करेगी। नए हवाई अड्डे तो बनेंगे ही, लेकिन रेल प्रबंध भी बेहतर बनाया जाएगा। नितिन गडकरी की देखरेख में सड़क-निर्माण कार्य तेजी से हो ही रहा है। 

डिजिटल लेनदेन में यूं भी भारत दुनिया के देशों में अग्रगण्य है, लेकिन उसे अब अधिक बढ़ाया जाएगा। ऐसी कई पहल इस बजट में हैं लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी पहल भारत को करना चाहिए, उसके संकेत बहुत हल्के हैं। किसी भी राष्ट्र को सुखी और संपन्न बनाने के लिए इन दोनों मुद्दों पर जोर देना बहुत जरूरी है। शोध और शिक्षा का माध्यम जब तक भारतीय भाषाओं में नहीं होगा और चिकित्सा में पारंपरिक भारतीय पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष बजट नहीं बनेगा, भारत की प्रगति की रफ्तार तेज नहीं हो पाएगी।

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

(लेखक, भारतीय विदेश परिषद नीति के अध्यक्ष हैं।)
 

 अब तक जो मोटा-मोटी कनाडा में हो रहा था, वह अब ऑस्ट्रेलिया में भी होने लगा है। इन दोनों ही देशों में खालिस्तानियों की भारत विरोधी हरकतें लगातार बढ़ रही हैं। ये लफंगे खालिस्तानी कनाडा और आस्ट्रेलिया में भारतीय नागरिकों के साथ मारपीट कर रहे हैं और हिन्दू मंदिरों पर पथराव करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। चूंकि ये दोनों देश भारत के मित्र माने जाते हैं, इसलिए वहां पर हो रही घटनाओं से हरेक भारतीय का चिंतित होना जरूरी है । कुछ भटके हुए नौजवान, जो अपने को खालिस्तानी कहते हैं, खुलकर भारत के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। इन्होंने तिरंगा लेकर चल रहे भारतीयों पर आस्ट्रेलिया में हमला किया। वायरल वीडियो में कुछ लोग खालिस्तानी झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ भारतीय नागरिक अपने हाथों में तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तभी खालिस्तानी उन पर हमला बोल देते हैं। उपद्रवियों के हाथ में लोहे की रॉडें थीं, जिससे वे देशभक्त हिंदुस्तानियों को मार रहे थे। ये खालिस्तानी अपने को सिख फॉर जस्टिस का मेंबर बता रहे थे। ये संगठन खालिस्तान की मांग करता है।

हैरानी इस बात की है कि आस्ट्रेलिया की पुलिस खालिस्तानियों पर लगाम लगाने में अब तक तो नाकाम रही है। उसका निकम्मापन साफतौर पर दिखाई दिया। खालिस्तान समर्थक भारतीयों पर लाठियों से हमला करते रहे और वहां की काहिल पुलिस त्वरित एक्शन लेने में विफल रही। दरअसल खालिस्तान और कश्मीर का सपना देखने वाले कुछ मुट्ठीभर गुमराह लोगों को लगता है कि उनके ख्वाब पूरे हो जाएंगे। वे याद रख लें कि उनके सपने कभी भी साकार नहीं होंगे। भारत की 130 करोड़ जनसंख्या देश की एकता और अखंडता के सवाल पर एक है। इस संबंध में किसी तरह का समझौता देश स्वीकार नहीं करेगा। भारत अखंड है और रहेगा। इस बारे में अब कोई बहस नहीं हो सकती।

आस्ट्रेलिया में अपने को खालिस्तानी कहने वाले हमारे प्यारे तिरंगे का भी अपमान-अनादर कर रहे थे। उनकी हरकत से सारा देश गुस्से में है। ये गिनती में बहुत थोड़े थे और नारेबाजी कर रहे थे। भारत सरकार अवश्य ही आस्ट्रेलिया और कनाडा की सरकारों के संपर्क में होगी। इन दोनों देशों की सरकारों से यह भी कहा गया होगा कि इन चिर असंतुष्ट तत्वों को कसा जाए। ये लातों के भूत बातों से नहीं, भरपेट मार खाने से ही संतुष्ट होंगे। ये भारत की एकता और अखंडता को ललकारने की कोशिश कर रहे हैं। आपका किसी व्यक्ति या सरकार से विरोध हो सकता है। आप उसके खिलाफ आंदोलन या प्रदर्शन करने को स्वतंत्र हैं। यहां तक तो लोकतंत्र में हर नागरिक को अनुमति है पर, कोई भारतीय तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा। तिरंगे में हरेक हिन्दुस्तानी की जान बसती है। खालिस्तानी आतंकियों ने पंजाब में हजारों बेगुनाह लोगों का खून बहाया है। इनकी वजह से हजारों बच्चे अनाथ और हजारों औरतें विधवा हो गईं। यह सारा देश जानता है। यह याद रखा जाना चाहिए कि जब देश ने इन पर जवाबी हल्ला बोला तो ये त्राहि-त्राहि कर रहे थे। बचे-खुचे कनाडा, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन वगैरह चले गए थे।

अगर बात कनाडा की करें तो वहां पर खालिस्तानी सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। कनाडा में हिंदुओं के मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई है और भारत विरोधी चित्र बनाए गए हैं। कनाडा के ब्राम्पेटन प्रांत में यह घटना हाल ही में हुई है। जाहिर है, इस घटना से भारतीय समुदाय बहुत आहत है। ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदू मंदिर पर हमला हुआ। उसमें भी खालिस्तान समर्थकों का हाथ माना जाता है। कनाडा में बार-बार इस तरह की निंदनीय घटनाएं हो रही हैं। जुलाई 2022 में कनाडा के रिचमंड हिल इलाके में एक विष्णु मंदिर में महात्मा गांधी की एक मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। सितंबर 2022 में कनाडा के बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर को कथित खालिस्तानी तत्वों ने भारत विरोधी भित्ति चित्रों के साथ विकृत कर दिया था। 

हैरानी की बात है कि कनाडा की पुलिस बार-बार होने वाली इन घटनाओं को रोक पाने में बुरी तरह विफल हो चुकी है। उसका निकम्मापन सारी दुनिया के सामने है। इसके साथ ही कौन भूल सकता है कनिष्क विमान हादसे को। मांट्रियाल से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान कनिष्क को 23 जून, 1985 को आयरिश हवाई क्षेत्र में उड़ते समय, 9,400 मीटर की ऊंचाई पर, बम से उड़ा दिया गया था और वह अटलांटिक महासागर में गिर गया था। इस आतंकी हमले में 329 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। कनाडा में जिस तरह से भारत विरोधी घटनाएं घटित होती रही हैं उससे साफ है कि वहां भारत विरोधी ताकतें सरकार के हाथ से निकल चुकी हैं। 

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नकारा साबित हुए हैं। यह वही हैं जो भारत में चले कथित किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। तब ट्रूडो कह रहे थे कि कनाडा दुनिया में कहीं भी किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। पर ट्रूडो को यह याद नहीं रहा कि उनके देश में भारत विरोधी तत्व खुलकर अपनी गतिविधियों को चला रहे हैं। वहां पर जब मंदिरों पर हमले होते हैं तो उन्हें नहीं दिखाई देता। उन्हें पता नहीं चलता जब वहां पर भारतीय तिरंगे का अपमान होता है। क्या उनके देश की खुफिया एजेंसियां इतनी घटिया हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वहां पर खालिस्तानी तत्व सक्रिय हैं? खालिस्तानियों की हरकतों को लेकर शिकायत आस्ट्रेलिया या कनाडा की सरकारों को मूकदर्शक बनकर नहीं रहना होगा। उन्हें भारत-विरोधी तत्वों पर कठोर एक्शन लेना चाहिए। हालांकि अभी तक दोनों देशों की पुलिस ने शरारती तत्वों पर जरूरी कार्रवाई नहीं की है। 

आस्ट्रेलिया-कनाडा को याद रखना होगा कि इनके भारत से बहुत पुराने राजनयिक संबंध हैं। दोनों में बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोग रहते हैं और वे उन्हीं के देश को समृद्ध कर रहे हैं। ये आपसी संबंध उसी स्थिति में मजबूत होंगे जब उन देशों में भारत विरोधी तत्वों को कुचला जाएगा। अफसोस यह है कि फिलहाल इन देशों की सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं।

आर.के. सिन्हा
(लेखक, वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं।)

रंगों के त्योहार होली के आने में भले ही अभी एक महीने से अधिक का समय रह गया हो लेकिन जगह-जगह पर खिले सुर्ख लाल पलाश और सेमल के फूल इस बात का आभास करा रहे हैं कि सनातन नव वर्ष अधिक दूर नहीं हैं। बसंत पंचमी के पहले से ही खूंटी सहित आसपास के क्षेत्रों और जंगलों में पलाश के फूल प्रकृति की शोभा बढ़ा रहे हैं।

पलाश के फूलों का आकार दीये की तरह होता है। इसकी बनावट के कारण ही अंग्रेजी साहित्यकारों ने इसे फ्लेम ऑफ फोरेस्ट (वन ज्योति) की संज्ञा दी है। इन दिनों खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम कहीं भी चले जाएं, हर ओर पलाश के खिले पलाश के फूल बरबस ही आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। चैत के महीने में प्रकृति भी अपने सुंदरतम रूप में होती है।

उल्लेखनीय है कि झारखंड का राजकीय पुष्प भी पलाश ही है। पलाश कवियों और साहित्यकारों ने पलाश पुष्प को अलग-अलग दृष्टि से देखा है। कविवर हरिवंश राय बच्चन ने पलाश के फूलों को क्रांति का प्रतीक बताया है। कबीर दास पलाश को मानव जीवन की क्षणभंगुरता को दर्शाने वाला बताया है।

होली के रंगों में होता है पलाश के फूलों का उपयोग

पलाश और सेमल के फूलों का उपयोग होली के दौरान रंग और गुलाल बनाने में किया जाता रहा है। तोरपा के 75 वर्षीय बैजनाथ ठाकुर बताते हैं कि भले ही आज के बच्चे केमिकलयुक्त रंगों से होली खेलते हों लेकिन पहले लोग पलाश और सेमल के फूलों से रंग और गुलाल बनाते थे। रंग बनाने के लिए फूलों को किसी बड़े बर्तन में रातभर आग पर पकाया जाता है।

गुलाल बनाने के लिए फूलों को धूप में सुखाया जाता है और पीसकर गुलाल तैयार किया जाता है। एक किलो फूल से लगभग आठ सौ ग्राम गुलाल तैयार हो जाता है। रनिया प्रखंड के प्रखंड प्रमुख रहे वयोवृद्ध जय गोविंद मिश्रा कहते हैं कि हमें हर हाल में प्रकृति के साथ चलना होगा। पलाश और सेमल के फूलों से बने रंग शरीर के लिए काफी लाभदायक हैं। इसलिए हमें रसायन युक्त रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

तोरपा के वैद्य नंदू महतो कहते हैं कि पलाश औषधीय गुणों की खान हैं। इसका उपयोग कई तरह की बीमारियों में किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि वह पलाश के फूलों की खरीदारी कर उससे प्राकृतिक रंग और गुलाल का निर्माण कराए। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

पलामू और हजारीबाग में प्रशासन करता है फूलों की खरीदारी

खूंटी जिले में प्रचूर मात्रा में पलाश के पेड़ पाये जाते हैं लेकिन इसके उपयोग पर प्रशासन अब तक ध्यान नहीं दे सका है। जेएसएलपीएस के परियोजना प्रबंधक शैलेश रंजन बताते हैं कि पलाश के फूलों के व्यावसायिक उपयोग के बारे में जिला प्रशासन विचार कर रहा है। पलामू और हजारीबाग जिले में प्रशासन रंग और गुलाल बनाने के लिए पलाश के फूलों की खरीदारी करता है। प्रशासन द्वारा बीस रुपये प्रति किलो की दर से पलाश के फूलों की खरीदारी कर रहा है। इससे स्थानीय लोगों को कुछ समय के लिए रोजगार मिल जाता है।

'माघ मकरगत रवि जब होई। तीरथपतिहिं आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेनीं। सादर मज्जहिं सकल त्रिवेणी।' तीर्थ प्रयाग क्षेत्र गंगा नदी के विशाल मैदान में बसा है। प्रयाग को सभी तीर्थों का राजा कहा गया है। प्रयाग समस्त कष्टों को हरने वाला ही नहीं, अनेक संस्कृतियों के मिलन का संगम भी है। यहां गंगा-यमुना और अदृश्य सरस्वती के साथ देश की विभिन्न धर्म-संस्कृतियों की भी कल्पवास में त्रिवेणी बहती है। गंगा और त्रिवेणी स्नान से सिर्फ मोक्ष ही नहीं अर्थ एवं धर्म की भी प्राप्ति होती है। दुनिया भर में नदी सभ्यता में इतना बड़ा भू-भाग कहीं नहीं मिलता है जहां विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला आयोजित होता है। कल्पवास में साम्प्रदायिक सद्भाव भी देखने को मिलता है।

प्रयागराज को कुंभ, संगम और तंबुओं की नगरी से भी जाना जाता है। पूरे महीने भर देश-विदेश से आए श्रद्धालु और भक्त तंबू में कल्पवास करते हैं। चारों पीठों के शंकराचार्य एवं साधु-संतों का आगमन होता है। प्रत्येक 12 साल पर कुंभ का आयोजन होता है। कहा जाता है ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रथम यज्ञ यहीं किया।'प्र' से प्रथम और 'याग' से यज्ञ। इसकी वजह इसका नाम प्रयाग पड़ा। इस पवित्र नगरी के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं। वो स्वयं यहां वेणी माधव के रूप में विराजमान है।

पुराणों में सात पुरी-अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका हैं। पुरियों को तीर्थराज प्रयाग की धर्मपत्नियों की संज्ञा दी गई है। सात पुरियों में काशी सर्वश्रेष्ठ है। इसे तीर्थराज की पटरानी कहा गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सभी क्षेत्रों की उत्पत्ति प्रयागराज से हुई है और प्रयागराज ने इन्हें मोक्ष का अधिकार प्रदान किया है। प्रयाग में मास भर आयोजित होने वाला कल्पवास हमारी सांझी सांस्कृतिक विरासत है। कल्पवास क्षेत्र में जाति-धर्म, भाषा और रंग का भेद मिट जाता है। प्रयाग में विभिन्न धर्म और संस्कृतियों से आने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रयाग का होकर रह जाता है। प्रयाग में सिर्फ मनुष्यता दिखती है। यहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रयाग को अच्छी तरह जानने के लिए सिर्फ कल्पवास और त्रिवेणी स्नान काफी नहीं है। उसे पढ़ने के लिए रेत-रेत में बिखरना होगा। तब आपको पता चलेगा कि इस पवित्र रेती में पूरा भारत विभिन्न रंग-रूपों में बिखरा पड़ा है।

संगम की रेती में बिहार के रेहान राजा की बांसुरी क्यों बजती है। झारखंड के जय प्रकाश की फिरंगी क्यों नाचती है। सहारनपुर के सलीम बालमखीरा का चूरन क्यों बेचने आते हैं। इनके लिए कल्पवास का क्या मतलब है। इन्हीं के जीवन संघर्ष में छुपा है अर्थ, धर्म और मोक्ष का अर्थ। परेड ग्राउंड में खादी ग्रामोद्योग की दुकानें मिल जाएंगी। कान्हा-श्याम की सुंदर मूर्ति और कपड़े मिल जाएंगे। गीता प्रेस गोरखपुर दुकानें जगह-जगह मिल जाएंगी। रामदाने की पट्टी और बच्चों के खिलौने भी खूब बिकते हैं। कल्पवास शिवरात्रि तक चलेगा।

गंगा घाट पर स्नान के दौरान हमें बिहार के रेहान राजा बांसुरी बेचते मिल गए। उसकी उम्र तकरीबन 15 साल है। अपने अब्बा के साथ पहली बार आए हैं। लॉकडाउन के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। अब अब्बा के साथ मेलों में बांसुरी बेचकर पैसा कमाते हैं। उस पैसे से बहन की शादी करेंगे। रेहान छपरा जिले के बनियापुर थाना के मिसकारी टोला गांव के हैं। रेहान की तीन बहने हैं। एक की शादी हो चुकी है। अब्बा पर बैंक का काफी कर्ज है। अब्बा इसी बांसुरी की कमाई से बैंक की किस्त भरते हैं। रेहान राजा ने बताया कि अमावस के दिन पंद्रह सौ रुपये की कमाई हुई। उनके गांव के 80-90 लोग हैं कल्पवास मेले में। सभी बांसुरी बेचते हैं।

कल्पवास की रेती में ही झारखंड के राजमल साहबगंज, उदवां के रहने वाले जय प्रकाश राय मिल गए। वह खिलौनों के साथ बांस और कागज से बनी फिरंगी बेच रहे थे। उन्होंने बताया कि मेले में हर दिन 300 से 500 रुपये बचा लेते हैं। धंधा तो हजार रुपये तक का हो जाता है लेकिन सामानों के खर्च को काटकर इतना बच जाता है। वह 13 जनवरी से यहां हैं। कल्पवास खत्म होने के बाद वह दिल्ली चले जाएंगे और वहां यही फिरंगी बेचेंगे।



संगम वापसी के दौरान पुल नंबर चार के रास्ते में सहारनपुर के सलीम मिल गए। सलीम बालम खीरा का चूर्ण बेच रहे थे। बोले ले लीजिए साहब। यह पेट के लिए अचूक रामबाण है। बस भोजन के बाद गुनगुने पानी से फांक लीजिए। सुबह पेट सफा तो सारे रोग दफा। 200 रुपये किलोग्राम है साहब। हमने सलीम से चूर्ण का एक पैकेट खरीद लिया। उन्होंने बताया कि अब तक तीन क्विंटल से अधिक चूर्ण बेंच चुके है। सलीम से हमने पूछा कि हिंदू मेले में आए हैं, आपको कोई डर नहीं लगता। बोले, राजनीति को छोड़िए साहब। देश सबका है। राजनीति से क्या मिलेगा। हम यहां हर साल आते हैं। प्रयाग में किसी जाति-धर्म का भेदभाव नहीं। यहां प्रशासनिक सहयोग खूब मिलता है। ऐसा मानने वाले सलीम ही नहीं और भी हैं। प्रयाग में लगने वाला कल्पवास अप्रत्यक्ष रूप से पूरे देश को एक धागे में पिरोता है। कल्पवास 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का सबसे अनुपम उदाहरण है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद से कहीं अधिक अच्छा बजट पेश किया है। जिनको भी यह आशंका थी कि देश अन्य बड़े देशों की तरह मंदी के दौर में प्रवेश कर रहा है और सरकार भी आर्थिक दुष्चक्र में फंस रही है, उन्हें घोर निराशा मिली है और जिनको यह भरोसा था कि वैश्विक स्तर पर भारत अकेला देश होने वाला है, जो न सिर्फ कोविड और युद्ध के प्रभाव से खुद को निकाल लेगा, बल्कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा हो जाएगा, उसके लिए यह बजट सोने में सुहागा है। उद्योग जगत इतना गदगद है कि वह इस बजट को 10 में से 20 नंबर देने के लिए तैयार है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण के आने के बाद कहा था कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पूरा प्रयास करेंगी कि यह बजट आंकाक्षाओं और अपेक्षाओं का बजट होने के साथ एक ग्लोबल सितारा के रूप में देश को आगे बढ़ाने वाला बजट पेश करें। और ऐसा ही हुआ। वित्त मंत्री ने इस बजट में भरपूर पैसा, लगभग सभी क्षेत्रों में नई टैक्नोलाॅजी का रोड मैप और भविष्य को संवारने वाला मार्ग दर्शन भी प्रस्तुत किया। 10 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय का बजट, 22 लाख करोड़ रुपये का कृषि लोन, 7900 करोड़ रुपया की आवास योजना, दो लाख 40 हजार करोड़ रुपये रेलवे के लिए और हजारों करोड़ रुपये की सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं एक मजबूत अर्थव्यवस्था के बजट की गारंटी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के भविष्य को संवारने वाले कई प्रयोजनों की घोषणा की है, जिससे आने वाले साल में भारत की तस्वीर बदल सकती है।
आठ साल में भारत की तस्वीर वैसे काफी बदल गई है। जब से नरेन्द्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है, भारत में प्रति व्यक्ति की आय बढ़कर दोगुनी हो गई है। वित्तमंत्री ने बजट भाषण में यह बताया कि इस समय भारत में प्रति व्यक्ति आय एक लाख 97 हजार रुपये है जो कि अब तक का सबसे अधिक है। आज भारत में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता। मुफ्त खाद्यान्न योजना कोविड के दौरान प्रारंभ की गई थी वह आगे एक साल के लिए और बढ़ा दी गई है और उसके लिए बजट में दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया गया है। आम गरीब का जीवन सरल और सुविधायुक्त रहे, इसका प्रयास लगातार आठ साल से यह सरकार करती आ रही है और इस प्रयास का परिणाम भी सामने है। मोदी सरकार ने इस दौरान 11 करोड़ 70 लाख घरों में शौचालय का निर्माण किया है, नौ करोड़ घरों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया है, वैक्सीन की 220 करोड़ डोज मुफ्त उपलब्ध कराई गई है। पीएम जनधन स्कीम के तहत 47 करोड़ 80 लाख लोगों के खाते खुलवाए गए हैं और दो लाख 20 हजार करोड़ रुपये पीएम किसान निधि योजना के तहत देश के किसानों को सीधे लाभ पहुंचाया है।
यह देश किसानों का है, उनकी आय बढ़े बिना वास्तविक तरक्की नहीं हो सकती। इस बार के बजट में मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए भरपूर वित्त की व्यवस्था के साथ ही उसे टेक्नोलाॅजी और अनुसंधान से सीधे जोड़ दिया है। 22 लाख रुपये के कृषि लोन के प्रावधान के साथ साथ छह हजार करोड़ रुपये का अलग प्रावधान मछुआरों के लिए भी किया गया है। खेती एक विरासत है और इस विरासत को बचाने के लिए इस बजट में गजब का प्रावधान किया गया है। सरकार इस साल एक करोड़ किसानों को रासायनिक खादों के बिना एवं पूरी तरह जैविक खेती के लिए चुनेगी और उन्हें विशेष प्रोत्साहन देगी ताकि हमारी परंपरागत खेती बची रहे और रासायनिक खादों व कीटनाशकों के आयात को भी कम किया जा सके।
स्टार्टअप्स के मामले में भारत विश्व में तीसरा सबसे अधिक स्टार्टअप्स वाला देश है। प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप इस बजट में कृषि क्षेत्र में लिए स्टार्टअप्स की भूमिका बड़ी कर दी गई है। ये स्टार्टअप्स किसानों को यह जानकारी देंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल लगाएं। देखभाल कैसे करें। इनकी उत्पादकता कैसे बढ़ाएं और इन्हें कहां और कैसे बेचे। इसी क्रम में सरकार ने सहकारी संस्थाओं को भी इस बजट के जरिए नई जिम्मेदारी है। सहकारी संस्थाएं कृषि उपजों के उचित भंडारण के लिए ढांचागत व्यवस्था का निर्माण करेंगी ताकि किसान उचित समय में अपनी उपज को बाजार में बेचकर अधिकतम मुनाफा कमा सके।
कृषि के साथ सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और कोरोना के बाद इन पर ही सबसे अधिक मार पड़ी है। सरकार ने आज इनके लिए कई बजटीय प्रावधानों की घोषणा की है। एक तो कोविड के दौरान परियोजनाओं को पूरा नहीं करने के कारण जिन एसएमई इकाइयों की धरोहर राशि या प्रोफारमेंस गारंटी के रूप में काटी गई राशि को जब्त कर ली गई थी, वे अब सब लौटाई जाएंगी। दूसरा दो लाख करोड़ रुपये का लोन फंड सृजित किया गया है और क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत बिना किसी कोलेटरल के लोन के लिए भी 9 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एसएमई इकाइयों को सरकार केवल एक प्रतिशत ब्याज पर यह लोन जारी करेगी।
इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा पूंजीगत खर्च की राशि में बढ़ोतरी करना है। सरकार ने पिछले साल की तुलना में इस साल 33 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10 लाख करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय की घोषणा की है। पूंजीगत व्यय का आशय ऐसे खर्च से है, जिससे सराकर देश के लिए संपत्ति का निर्माण करती है। यह मुख्यतौर पर ढांचागत विकास, मशीनरी और कार्यशील पूंजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका आशय है कि सरकार 10 लाख करोड़ रुपये सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे और अन्य ट्रांसपोर्ट मोड पर खर्च करेगी। इससे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न होगा, क्योंकि ढांचागत क्षेत्र में व्यय का मतलब, सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्ट और अन्य सहयोगी उद्योगों में भी विकास होना है।
रही बात कर और शुल्क के ढांचे में परिवर्तन की, तो इस बजट में जहां उद्योगों के लिए राहत दी गई है। वही आम और सैलरी क्लाॅस के लोगों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया गया है। भारत पूरी दुनिया के लिए एक मैन्यूफैक्चरिंग हब बने इसके लिए आयात शुल्कों में कुछ छूट के ऐलान किए गए हैं, खासकर मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी कच्चे माल के आयात को आसान बना दिया गया है। बहुत दिनों से यह कहा जा रहा था कि मध्य आयवर्ग के लिए यह सरकार कुछ नहीं कर रही है, जबकि यह वर्ग ही देश के उपभोक्ता बाजार को संभालता है। इस बजट में सारी शिकायतें दूर कर दी गई हैं। टैक्स डिडक्शन की सीमा तीन लाख करने के साथ ही अब सात लाख की आय को कर मुक्त कर दिया गया है। टैक्स स्लैब भी ऐसा बना दिया गया है कि अधिकतर करदाताओं को इसका लाभ मिल सकता है। तीन लाख तक निल और तीन से छह लाख तक केवल पांच प्रतिशत कर की दर रखी गई है। अब 15 लाख से अधिक आय वालों को ही 30 प्रतिशत का कर देना है।
कुल मिलाकर इसे भविष्यपरक बजट कहा जा रहा है। यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ भारत दुनिया का सबसे अधिक तेजी से बढ़ रही अर्थव्यस्था बना रहेगा, बल्कि पांच ट्रिलियन की इकोनोमी बनने की दिशा में तेजी से बढ़ेगा और जर्मनी एवं जापान को पीछे छोड़कर चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

विक्रम उपाध्याय

(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

अंतरिक्ष की बेटी: `मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूं, हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया और इसी के लिए मरूंगी।'- ये शब्द हैं भारत की उस बेटी के जिसने छोटी-सी जिंदगी में दुनिया के सामने अपने जुनून की एक बड़ी मिसाल पेश की। 01 फरवरी 2003 को अमेरिका का अंतरिक्ष शटल कोलंबिया अंतरिक्ष मिशन पूरा कर धरती पर वापस लौटने के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार सभी सात अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई, जिसमें कोलंबिया की मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना चावला भी शामिल थीं।

01 जुलाई 1961 को हरियाणा के करनाल में पैदा हुईं कल्पना चावला ने शुरुआती पढ़ाी करनाल के टैगोर बाल निकेतन में की और आगे चलकर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। पंजाब विवि से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली पहली छात्रा थीं कल्पना चावला। 1984 में टेक्सस विवि से आगे की पढ़ाई की और 1995 में नासा में अंतरिक्ष यात्री के रूप में शामिल हुईं। 1998 में उन्हें पहली उड़ान के लिए चुना गया।

कल्पना चावला 2003 में दूसरे स्पेश मिशन पर गईं। 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया एसटीएस-107 पृथ्वी से रवाना हुआ। 01 फरवरी को कोलंबिया एसटीएस-107 धरती पर वापस लौटने के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 80000 से अधिक टुकड़ों में बंटकर यह पूर्वी टेक्सास के बड़े इलाके में इसका मलबा फैल गया। इनमें कल्पना चावला और उनके सहयोगी अंतरिक्ष यात्रियों के भी अवशेष थे। जिनकी डीएनए से पहचान की गई। 30 दिसंबर 2008 को नासा ने 400 पन्नों की रिपोर्ट जारी की।

देश आज भारतीय तटरक्षक के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर तटरक्षक के 46 वर्ष के गौरवमयी सफर का जश्न मना रहा है। रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना रुस्तमजी समिति की अनुशंसा पर विशेष आर्थिक क्षेत्रों की देखभाल तथा रक्षा के लिए की गई थी। समुद्र में भारत के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के अंदर राष्ट्रीय विधियों को लागू करते हुए जीवन तथा सम्पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 फरवरी 1977 को भारत तटरक्षक बल (इंडियन कोस्ट गार्ड) की स्थापना एक नई सेवा के तौर पर हुई थी।

भारतीय तटरक्षक भारत की सबसे छोटी सशस्त्र सेना है, जिसका नेतृत्व भारतीय तटरक्षक महानिदेशक की अध्यक्षता में होता है, जो भारतीय नौसेना के वाइस-एडमिरल रैंक के अधिकारी होते हैं। तटरक्षक बल में दो तटरक्षक कमांडर होते हैं, जो पश्चिमी समुद्र बोर्ड और पूर्वी समुद्र बोर्ड की कमान संभालते हैं। भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसे पांच क्षेत्रों में बांटा गया है। पश्चिमी क्षेत्र का क्षेत्रीय मुख्यालय मुम्बई, पूर्वी क्षेत्र का चेन्नई, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का कोलकाता, अंडमान व निकोबार क्षेत्र का पोर्ट ब्लेयर तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का क्षेत्रीय मुख्यालय गांधीनगर में है। सोलह तटरक्षक जिला मुख्यालय हैं, जिनमें तटरक्षक जिला कमांडर स्तर के अधिकारी होते हैं। भारतीय तटरक्षक नौसेना, मत्स्य विभाग, राजस्व विभाग (सीमा शुल्क) तथा केन्द्र और राज्य पुलिस बलों के साथ घनिष्ठ सहयोग के साथ कार्य करता है।


1960 के दशक में तटों के पास मछली पकड़ने की गतिविधियों में अवैध आवाजाही की पहचान नहीं कर पाने, समुद्री रास्तों से तस्करी की बढ़ती घटनाओं और समुद्र में मछुआरों की नौकाओं या क्राफ्टों के पंजीकरण के लिए कोई प्रभावी पद्धति लागू नहीं होने के कारण भारत को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा था। बॉम्बे में उस समय तेल की खोज के फलस्वरूप अपतटीय क्षेत्र में बहुमूल्य संयंत्र स्थापित किए गए थे और इसीलिए समुद्री क्षेत्र में भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों एवं आर्थिक हितों की सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन के उपायों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसीलिए इसके लिए एक अलग सेवा के गठन की जरूरत महसूस की गई और 1970 में नाग समिति की स्थापना की गई। समिति ने अपनी सिफारिश में तस्करी की गतिविधियों से निजात पाने के लिए अलग से एक समुद्री बल की आवश्यकता पर जोर दिया।

समुद्र में तस्करी की समस्याओं से निपटने तथा तटरक्षक जैसे संगठन की स्थापना का अध्ययन करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के भूतपूर्व महानिदेशक आईपीएस केएफ रूस्तमजी की अध्यक्षता में सितम्बर 1974 में रूस्तमजी समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा एक ऐसी तटरक्षक सेवा के गठन की सिफारिश की गई, जो पूर्ण रूप से सुसज्जित तथा अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र के तटरक्षकों की तर्ज पर हो और भारतीय नौसेना की तर्ज पर रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सामान्य तौर पर संचालित होते हुए शांतिकाल में भारत के समुद्रों की सुरक्षा करे। नौसेना को इसके युद्धकालीन कार्यों के लिए अलग रखते हुए गैर-सैन्य समुद्री सेवाएं प्रदान करने के लिए तटरक्षक बल के गठन की रूस्तमजी आयोग की सिफारिशों को 7 जनवरी 1976 को स्वीकार कर लिया गया और 25 अगस्त 1976 को भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके अधीन भारत ने 2.01 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र का दावा किया। इसमें भारत को समुद्र में जैविक व गैर-जैविक दोनों ही संसाधनों के अन्वेषण और दोहन के लिए अधिकार शामिल था। अंततः केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत के जलीय एवं अनन्य आर्थिक क्षेत्र की निगरानी हेतु भारतीय नौसेना से स्थानांतरित दो पोतों और पांच गश्ती नौकाओं के साथ 1 फरवरी 1977 से अंतरिम तटरक्षक संगठन के गठन का निर्णय लिया गया। हालांकि तटरक्षक अधिनियम, 1978 के तहत एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में औपचारिक रूप से भारतीय तटरक्षक का उद्घाटन 19 अगस्त 1978 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा किया गया।



तटरक्षक बल की विशेषता तैयार, तत्पर और जवाबदेही है और इसका ध्येय वाक्य है ‘वयम् रक्षामः’ अर्थात् ‘हम रक्षा करते हैं’। वायु, जल और थल तीनों क्षेत्रों में देश की सुरक्षा के लिए तत्पर भारतीय सेना के तीनों अंगों के साथ-साथ भारतीय तटरक्षक बलों का भी देश की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो चौबीसों घंटे भारतीय तटों की रक्षा के लिए सतर्क रहते हैं। आज नौसेना के साथ मिलकर भारतीय तटरक्षक बल देश के तटों की रक्षा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। समुद्री हितों की रक्षा करने तथा समुद्री कानूनों को लागू करने वाले भारतीय तटरक्षक बलों का मुख्य कार्य समुद्री तटों, कृत्रिम द्वीपों व अपतटीय स्टेशनों की चौकसी एवं सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम, समुद्र में जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा, मछुआरों की सुरक्षा, समुद्र में आपातकाल में मछुआरों की सहायता, वैज्ञानिक आंकड़ों का संग्रह, तस्कर विरोधी संक्रियाओं में सीमा शुल्क विभाग तथा अन्य प्राधिकारियों की सहायता, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। नदियों में बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने में भी तटरक्षक बलों की विशेष भूमिका रहती है। समुद्री तटों के आगे समुद्री इलाके की चौकसी भारतीय नौसेना करती है। भारतीय तटरक्षक ने अपने आविर्भाव से अब तक 1150 करोड़ रुपये से भी ज्यादा कीमत की विभिन्न निषिद्ध वस्तुओं को जब्त किया है।



भारतीय तटरक्षक में तट पर स्थित वायुयानों एवं हेलिकॉप्टरों द्वारा एरियल निगरानी की जाती है। तटीय यूनिटें कम से कम अवधि में विस्तृत क्षेत्र की निगरानी करती हैं तथा समुद्र में किसी प्रकार की आपदा स्थिति में सर्वप्रथम प्रतिक्रिया करती हैं। पोतों के डेक से परिचालित हेलीकॉप्टर भी इर्द-गिर्द के क्षेत्र की निगरानी करते हैं। समुद्र में गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने एवं अनुवीक्षण करने के लिए भारतीय तटरक्षक वायुयानों एवं हेलिकॉप्टरों में सेंसर तथा हथियार लगाए गए हैं। समुद्र में तेल बिखराव का पता लगाने के लिए भारतीय तटरक्षक के चुने हुए वायुयानों में प्रदूषण निगरानी गियर भी लगाए गए हैं।

वर्तमान में भारतीय तटरक्षक की ताकत की बात करें तो केवल 5-7 छोटी नावों के साथ शुरू हुआ भारतीय तटरक्षक अब 20 हजार से अधिक सक्रिय कर्मियों, 150 से अधिक जहाजों और 65 से अधिक विमानों के बेड़े तक बढ़ चुका है। अपनी स्थापना के बाद के इन 46 वर्षों में इसने तटीय सुरक्षा के साथ-साथ समुद्री संकटों और आपदाओं में अग्रणी भूमिका निभाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।  (लेखक योगेश कुमार गोयल )

 आज के युग में किसी देश की उन्नति बहुत हद तक वहां की शिक्षा की गुणवत्ता पर ही निर्भर करती है। सूचना, ज्ञान और प्रौद्योगिकी की स्पर्धा में ज्यादा से ज्यादा बढ़त पाने को सभी देश आतुर हैं। आज जब देश ‘सशक्त’ और ‘आत्म निर्भर’ बनने को आतुर है तो शिक्षा दशा दिशा पर विचार और भी जरूरी हो जाता है हालांकि भारत ने विद्या, ज्ञान और शिक्षा का भौतिक और पारमार्थिक दोनों स्तरों पर महत्व बहुत पहले से पहचान रखा था। ज्ञान सबसे पवित्र था और ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जितनी प्रगति थी उसकी बदौलत भारत को विश्व गुरु का दर्जा भी मिला था। परंतु औपनिवेशिक काल में शिक्षा पर ताला ऐसा पड़ा शिक्षा के भारतीय ज्ञान को ले कर जो संशय और उदासीनता हुई और हम ज्ञान के क्षेत्र में अनुकरण करने वाले होते गए।

ज्ञान की परनिर्भरता ने सुदृढ़ होती गई और पश्चिम (यूरो-अमेरिकी मॉडल) को एकल, मानक और वैश्विक विकल्प मान बैठे और शेष को उससे विचलन मान लिया। गौरतलब है कि उपनिवेश बनने के पहले भारत विश्व में अधिक समृद्ध देशों में से एक था और कभी यहां विश्वस्तरीय शिक्षा केंद्र भी थे जिन्हें आक्रांताओं ने नष्ट किया था । औपनिवेशिक समुदाय की स्वीकृति के साथ अब नव उदारवादी माहौल में हम पराई दृष्टि में जकड़ते ही चले गए। हमारी पूरी शिक्षा ज्यादातर अनुकरणमूलक होती गई जिसमें यांत्रिक बुद्धि ने सर्जना शक्ति को हाशिए पर भेज दिया। बाहर से आरोपित होने की स्थिति में शिक्षा और समाज का ठीक तालमेल भी नहीं हो सका। आज यदि शिक्षा के प्रति संशय और अन्यमनस्कता है तो इसका एक बड़ा कारण शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया की दुर्बलता और देश के संदर्भ से उसका कटा होना भी है। साथ ही शिक्षा के साथ सरकारी नीति में लगातार उपेक्षा और भेदभाव भी बना रहा। बजट में जो बचा खुचा होता है शिक्षा को मिलता है। आज आंगनवाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, हाईस्कूल, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं की स्थिति संसाधनों और अव्यवस्था के चलते नाजुक होती जा रही है।


खेदजनक है कि यह जानते हुए भी कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक प्रयत्न, रोजगार के अवसर और सांस्कृतिक विकास की कुंजी है इसे देश की विकास-योजना में कभी भी वह जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। फलतः शिक्षा में जरूरी निवेश नहीं हुआ, सरकार यानी सार्वजनिक क्षेत्र इससे हाथ खींचने लगा, निजी क्षेत्र हाबी होने लगा, शिक्षा बाजार के हवाले होती गई, वह बाजार का हिस्सा बन गई। फिर शिक्षा का व्यापार शुरू हो गया। सभी बड़े व्यापारी शिक्षा की दुकानें खोलने लगे और शिक्षा की जो भी संरचना थी वह ध्वस्त होने लगी। निजी क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार जिस तरह हो रहा है उसके कई परिणाम हो रहे हैं। सम्पन्न घरों के छात्र ऊंची फीस दे कर वहां पढ़ाई कर रहे हैं। दिल्ली के आसपास अशोका, अमिटी, शिव नाडार और जिन्दल के विश्वविद्यालय जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर लाने की कोशिश हो रही है शैक्षिक असमानता का एक नया आयाम खुल रहा है। यही हाल पुणे, बेंगलुरु और अन्य महानगरों का भी है। निजी विश्वविद्यालय सरकारी विश्वविद्यालयों की तुलना में कई-कई गुनी फीस ले कर विभिन्न पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी नीति और नियम अपने ही ढंग के हैं। संविधान द्वारा शिक्षा के अधिकार सबको देने के बावजूद शिक्षा के अवसर अभिभावक की आर्थिक स्थिति से मजबूती से जुड़ते गए। आज की एक कटु सच्चाई यही है कि हर स्तर पर भारतीय शिक्षा संस्थाओं की कई-कई जातियां, उप जातियां खड़ी होती जा रही हैं। शिक्षालय के साथ कोचिंग की विराट संस्थाएं खड़ी होती गईं और सामान्य विद्यालयी शिक्षा संदिग्ध होती गई। फिलहाल जैसे तैसे प्रवेश और परीक्षा को निपटाना ही शिक्षा के लक्ष्य बने हुए हैं।

आज भारत के प्रतिभाशाली विद्यार्थी जिनकी पर्याप्त आर्थिक सामर्थ्य है अवसरों की तलाश में बड़े पैमाने पर विदेश की ओर रुख़ कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति कम नहीं हो रही है। इसका कारण भारत में शिक्षा की गुणवत्ता का निरंतर ह्रास है। प्रतिभा-पलायन का क्रम अभी भी जारी है। युवा वर्ग महत्वाकांक्षी है, आगे बढ़ाना चाहता है और पढ़-लिख कर बहु राष्ट्रीय कंपनियों में काम करने के अवसर उनको आकृष्ट करते हैं और देश को उनका लाभ नहीं मिल पाता है। यह देख कर कि विश्व की अनेक बड़ी आईटी कंपिनियां वे चला रहे हैं मन को थोड़ी संतुष्टि होती है, गौरव बोध भी होता है पर यह सोच कर दुख होता है, खीझ भी होती है कि ऐसी प्रतिभाओं के लिए हम शिक्षा और कार्य के अवसर नहीं जुटा पा रहे हैं। साथ ही यह भी गौरतलब है कि औपचारिक शिक्षा भारतीय मूल से कटती गई और हम अपने आप से बिछुड़ते गए। आज इक्कीसवीं सदी हमारे सामने एक वैश्विक दुनिया प्रस्तुत करती है जिसमें संचार और यातायात की क्रान्ति देशकाल को संयोजित करने के लिए नए तौर तरीके गढ़ रही है। टीवी, मोबाइल, लैपटाप, आई पैड आदि सूचना के लेन देन और उनको उपयोग में लाने के अवसरों में अभूतपूर्व क्रांति ला रहे हैं। आज भारत की विशाल जन संख्या के एक छोटे हिस्से तक ही यह सीमित है, पर इसका तेजी से विस्तार हो रहा है। इनके अच्छे-बुरे असर दिखने लगे हैं। यहां पर यह भी गौर तलब है कि युवा वर्ग का जनसंख्या में अनुपात की दृष्टि से भारत युवतम देश हो रहा है। यह उत्पादकता, क्षमता और राष्ट्र-निर्माण का अनोखा अवसर बन रहा है। कुशल और सुसंस्कृत युवा सचमुच भारत का कायापलट करने में सक्षम हो सकता है बशर्ते उसे शिक्षित और ज्ञान-सम्पन्न बनाया जाय। अब स्थिति निरंकुशता की हो रही है और स्वच्छंदता के साथ शिक्षा के नाम पर ऐसा बहुत कुछ हो रहा है ।

चूंकि शिक्षा की उपेक्षा संभव नहीं है इसलिए जब तब कुछ कुछ होता रहा है पर गम्भीर पहल नहीं हो सकी । यदि कुछ हुआ भी तो लड़खड़ाते ढांचे, राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के चलते सार्थक परिणाम हाथ नहीं लगता। आज भारी भरकम और अंशत: अनुपयोगी विषय वस्तु और सामग्री के साथ बचपन से ही शिक्षा का खिलवाड़ शुरू हो जाता है। पुस्तकों का ज्यादा भार , सांस्कृतिक संवेदना का विकास, चरित्र निर्माण और मातृ भाषा में आरम्भिक शिक्षा जैसे मामलों में भी हम कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। उच्च शिक्षा में अनियंत्रित विस्तार और कुशलता के अभाव के चलते बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है। इस स्थिति में सुधारों का सिलसिला कब शुरू होगा किसी को पता नहीं पर जमीनी हालात बेकाबू से हो रहे हैं। सरकारी औपचारिक शिक्षा अगली परीक्षा में प्रवेश के लिए भी अपर्याप्त होती है। इसलिए ट्यूशन और कोचिंग अनिवार्य हो गई है और इनका व्यवसाय खूब फलफूल रहा है ।


शिक्षा का आयोजन ज्ञान की अभिवृद्धि, समाज के मानस-निर्माण, शर्म की कुशलता, उत्पादकता तथा सांस्कृतिक और सर्जनात्मक उन्मेष जैसे कई सरोकारों से सीधे-सीधे जुड़ा हुआ है । इसलिए शिक्षा को लेकर सबके के मन में आशाएं पलती रहती हैं । पिछले सात दशकों में शिक्षा केंद्रों की संख्या तो जरूर बढ़ी है पर उतनी नहीं जितनी चाहिए। इस बीच शिक्षा-तंत्र कई तरह के विकारों से ग्रस्त भी होता गया है जिनको सहते हुए शिक्षा अपने लक्ष्यों को पाने में पिछड़ती रही है। शिक्षा से जुड़े मुख्य सवाल जैसे शिक्षा किसलिए और कैसे दी जाय ? शिक्षा का भारतीय संस्कृति और वैश्विक क्षितिज पर उभरते ज्ञान-परिदृश्य से क्या सम्बन्ध हो ? शिक्षा की विषयवस्तु क्या और कितनी हो ? बार-बार उठते रहे हैं और सरकारी नीति के मुताबिक यदा-कदा टुकड़े-टुकड़े कुछ-कुछ तदर्थवादी सोच (एडहाकिज्म) के साथ किया भी जाता रहा है जिनके मिश्रित परिणाम हुए हैं। भारत में शिक्षा की गहराती चुनौतियों पर विचार कर वर्तमान सरकार ने शिक्षा नीति लाने की पहल की। उसके तहत इन प्रश्नों पर ध्यान दिया गया है पर इक्कीसवीं सदी के लिए भारत की तैयारी के लिए जो संलग्नता चाहिए, जो प्रयास होने चाहिए, कार्ययोजना पर अमल भी करना होगा। कथनी और करनी में अंतर को मिटाना होगा । गौरतलब है कि सरकार की ओर से शिक्षा में न पर्याप्त निवेश हो सका और न व्यवस्था ही कारगर हो सकी ।


नई शिक्षा नीति के तहत अमल करते हुए कई कदम उठाए जा रहे हैं । अनुमान किया जाता है कि बन रहे पाठ्यक्रम से ज्ञान, कौशल और मूल्य को संस्कृति और पर्यावरण के अनुकूल ढालने का उद्यम हो रहा है । उससे अपेक्षा है कि नए पाठ्यक्रम नौकरी, नागरिकता, संस्कृति और प्रकृति सभी के लिए प्रासंगिक होगा । वह भारतकेन्द्रित होने के साथ-साथ वैश्विक दृष्टि से भी सम्पन्न होगा । मातृभाषा को माध्यम के रूप में और भारतीय ज्ञान परम्परा को अध्ययन-विषय के रूप में मुख्यतः से स्थान मिलेगा । यह सब कैसे और कब होगा यह भविष्य के गर्भ में है । अगले पचीस वर्ष के ‘अमृतकाल’ की अवधि में एक नए भारत (न्यू इंडिया!) के स्वप्न को साकार करने के लिए अच्छी शिक्षा बेहद जरूरी है। यह एक निर्णायक दौर होगा जिसे अवसर में बदलने के लिए शिक्षा को ठीक रास्ते पर लाना होगा और यह गुणात्मक सुधार से ही हो सकेगा। अमृतकाल का लाभ तभी होगा यदि मरणशील शिक्षा को संजीवनी मिलेगी। आशा है आगामी बजट शिक्षा को वरीयता देगा और उसके विभिन्न अवयवों के लिए समुचित संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। नए भारत के लिए शिक्षा की सुधि लेनी ही होगी। गिरीश्वर मिश्र (लेखक, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति हैं।)