कोलकाता,(हि.स.)। मौत के बाद भले ही प्राणी का चाहे जो अंजाम होता हो, लेकिन हमारी दुनिया में मरने वाले व्यक्ति से भी कारोबार की अनोखी परंपरा का विस्तार होता जा रहा है। पहले जब संयुक्त परिवार थे तब लोगों की मौत पर सब मिलजुलकर अंतिम संस्कार का हिस्सा बनते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। लोग परिवार के साथ रहना तो दूर की बात सगे भाइयों के साथ भी दूरी बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में किसी की मौत के बाद उसके शव का संरक्षण और अंतिम संस्कार भी एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। इसी को अब कारोबार का जरिया बना लिया गया है। मरने वाले व्यक्ति का शव संरक्षण से लेकर उसे सजी-धजी गाड़ियों से घर पहुंचाने का कारोबार खूब फल फूल रहा है। परिजनों के नहीं रहने पर 24, 36 घंटे या 48 घंटे तक पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखना और परिजनों की इच्छा के मुताबिक उसे घर पहुंचाने का काम खूब फल फूल रहा है।

2016 में कोलकाता में ''एथेस्टी फ्यूनरल सर्विसेज'' द्वारा इस सेवा की शुरुआत की गई थी। इसकी कीमत के बारे में संगठन की ओर से सिद्धार्थ मुखर्जी ने हिन्दुस्थान समाचार से कहा, '' वातानुकूलित शव वाही वाहन की कीमत दो हजार 800 रुपये है। सामान्य के दो हजार 500 रुपये। कार को फूलों से सजाने की तीन दरें हैं- चार हजार, आठ हजार और 10 हजार रुपये। सामान, अगरबत्ती, घी और पूजा के अन्य सामानों के भाव भी शामिल हैं। दूर रह रहे रिश्तेदारों के इंतजार में शव को स्टोर करने की जरूरत हो तो फ्रीजर है। किराया छह हजार रुपये प्रति 24 घंटे है। यह रेट मार्केट रेट से थोड़ा ज्यादा है। 

सिद्धार्थ के अनुसार शव को सुरक्षित रखने के लिए परिवार के किसी व्यक्ति को दस्तावेज लेकर नगर निगम के शव गृह में जाना होगा। हमारे यहां ऐसी समस्या नहीं है। उसके बाद शव को वहां ले जाकर वापस लाने में परेशानी होती है। हमारे यहां सरल है। सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि देश के अन्य शहरों में भी इसी तरह के संगठनों के साथ उनका ''टाईअप'' है।

दिल्ली-मुंबई में इस कारोबार का दायरा ज्यादा है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है। निवेश मिलने की आस में देश भर से विभिन्न स्टार्टअप कंपनियां अपने नए बिजनेस प्लान के साथ इस मेले में शामिल हुई हैं लेकिन मेले में अंतिम संस्कार सेवा स्टार्टअप के स्टोर में भीड़ हो रही है। मुंबई स्थित फर्म ''सुखंत फ्यूनरल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड'' इन अंतिम संस्कार सेवाओं को लेकर मेले में शामिल हुई है।

इस संगठन ने कहा कि वे अंतिम संस्कार के लिए 38 हजार रुपये चार्ज करते हैं। अनुष्ठानों के आयोजन के अलावा, यह पुजारियों, नाइयों को भी प्रदान किया जाता है। इसमें अस्थि विसर्जन भी शामिल है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह संगठन पहले ही 50 लाख रुपये का बिजनेस कर चुका है। कंपनी का यह भी मानना है कि भविष्य में यह व्यापार बढ़ेगा। 

हिन्दुस्थान समाचार/ओम प्रकाश/गंगा

राजस्थान कांग्रेस में मचा घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछली 25 सितंबर को जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक का पार्टी विधायकों द्वारा बहिष्कार करने की घटना के बाद राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। नेता एक-दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। पार्टी में अनुशासन नाम मात्र का भी नहीं बचा है। कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों के उपरांत भी नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। इससे आम जन में कांग्रेस की नकारात्मक छवि बन रही है।

25 सितंबर को यह सब आलाकमान के पर्यवेक्षक (वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष) मलिकार्जुन खड़गे के सामने हुआ था। तत्कालीन प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने यह बैठक बुलाई थी। इसका परिणाम कांग्रेस को आने वाले लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। इस घटना से पार्टी का अनुशासन तो तार-तार हुआ ही था। वहीं नेताओं में आपसी गुटबाजी भी इस कदर बढ़ गई कि एक गुट के नेता दूसरे गुट के नेता को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। सचिन पायलट समर्थक नेता जहां आगामी चुनाव को देखते हुए पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, वहीं अशोक गहलोत समर्थक नेता किसी भी सूरत में पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने का प्रयास कर रहे हैं। 

गहलोत समर्थक विधायकों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी से बगावत कर सचिन पायलट व उनके समर्थक विधायक गद्दारों की श्रेणी में आ चुके हैं। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री कैसे बनाया जा सकता है। उस समय यदि अशोक गहलोत सतर्क रहकर विधायकों को एकजुट नहीं करते तो पायलट समर्थक विधायक राजस्थान में भाजपा से मिलकर कांग्रेस की सरकार गिरा चुके होते। मगर मुख्यमंत्री गहलोत की सतर्कता के चलते ही सरकार बच पाई थी। 

राजस्थान में सरकार गिराने का प्रयास करने वाले विधायक ही अब अपने नेता सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसे किसी भी स्थिति में पूरा नहीं होने दिया जाएगा। 25 सितंबर को भी पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए ही पूरा ड्रामा रचा गया था। हालांकि उस दिन गहलोत समर्थक विधायक ऐसी हिमाकत कर बैठे जो अब उनके गले पड़ गई है। जिसे गहलोत समर्थक न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। उस घटना के बाद जहां पायलट समर्थक विधायक फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। वहीं गहलोत समर्थक विधायक बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं।

25 सितंबर की घटना के मुख्य सूत्रधार रहे कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी व पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ को कांग्रेस अनुशासन समिति द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसका तीनों नेताओं ने जवाब भी दे दिया था। मगर लंबे समय तक अनुशासन समिति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने व अनुशासन समिति के निशाने पर आए तीनो नेताओं को प्रदेश सरकार व संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने के विरोध में राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन ने कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजकर किसी अन्य को राजस्थान का प्रभारी बनाने की मांग से राजस्थान की राजनीति में फिर से एक नया बवंडर उठ गया है। 

माकन ने अपने इस्तीफे में लिखा है की जब आलाकमान के निर्देश की अवहेलना के मामले में जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो नैतिक आधार पर उन्हें इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। माकन के इस्तीफे को गहलोत गुट पर दबाव के रूप में देखा जा रहा है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि राजस्थान के प्रकरण में कांग्रेस आलाकमान द्वारा कोई कार्यवाही नहीं कर उसे ठंडे बस्ते में डाले जाने के कारण माकन ने इस्तीफा देकर पूरे प्रकरण को एक बार फिर नए सिरे से जिंदा कर दिया है। 

यहां खास बात यह है कि अगले महीने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजरेगी। माकन के इस्तीफे से अनुशासन समिति को गहलोत समर्थक तीनों नेताओं पर कार्रवाई करनी होगी। माकन के इस्तीफे की घोषणा के बाद ही तीनों नेताओं को राहुल गांधी के यात्रा कार्यक्रम के लिए बनी कमेटी से भी हटा दिया गया है। इन्हें सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इतना ही नहीं इन तीनों नेताओं को गुजरात विधानसभा चुनाव से भी अलग कर दिया गया है।

राजस्थान में एक साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में जहां पार्टी के सभी नेताओं को एकजुट होकर अगले विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी करनी चाहिए थी, वहीं इसका उल्टा हो रहा है। कांग्रेस के सभी नेता गुटों में बंटे हुए हैं।गहलोत-पायलट विवाद एक बार फिर नए सिरे से उठ खड़ा हुआ है। पहले जहां गहलोत समर्थक पायलट गुट के नेताओं को बगावत करने वाला कहकर उनको पार्टी की मुख्यधारा से अलग-थलग रखते थे। वही 25 सितंबर की घटना के बाद पायलट गुट गहलोत गुट पर हमलावर है। पायलट समर्थक मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा तो खुलेआम कह रहे हैं कि यदि पायलट को शीघ्र ही मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं असंभव है। गुढ़ा ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि गहलोत के नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव लड़ती है तो विधायकों की संख्या दहाई के आंकड़े तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगी। इतने ही विधायक जीत पाएंगे जो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ कर यात्रा कर सकें। कांग्रेस के लिए इससे हल्की बात और क्या होगी। 

पार्टी विधायक दिव्या मदेरणा लगातार गहलोत सरकार के मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। कई विधायक नए जिलों के गठन को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशों की कोई भी पार्टी नेता परवाह नहीं कर रहा है। राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास विभागीय सचिवों की गोपनीय रिपोर्ट भरने को लेकर मंत्रियों को अधिकार देने की मांग कर रहे हैं। गहलोत समर्थक मंत्री महेश जोशी, ममता भूपेश, परसादी लाल मीणा खाचरियावास के बयानों को गैरजरूरी बताकर खारिज कर रहें है। पायलट गुट के नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी की राजस्थान यात्रा से पहले राजस्थान को लेकर पार्टी आलाकमान ऐसा कोई फैसला करे जिससे दोनों गुट संतुष्ट हो सकें और राजस्थान में चल रहा आपसी विवाद समाप्त हो सके।

 

रमेश सर्राफ धमोरा

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

देश-दुनिया के इतिहास में 24 नवंबर की तारीख तमाम अहम वजह से दर्ज है। इस तारीख का महत्व दुनिया के हर मनुष्य के लिए है। हालांकि पृथ्वी पर जीवन कैसे पनपा? और इंसान कैसे आए? इसको लेकर आज भी कोई एकमत नहीं है, लेकिन, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे और समय के साथ धीरे-धीरे हमने खुद को विकसित किया। हम बंदर से इंसान कैसे बने? इस बात का पता लगाया था चार्ल्स डार्विन ने।

डार्विन की किताब 'ऑन द ओरिजन ऑफ स्पेशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन' 24 नवंबर, 1859 को ही प्रकाशित हुई थी। इस किताब में एक अध्याय था, 'थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन'। इसी में बताया गया है कैसे हम बंदर से इंसान बने। चार्ल्स डार्विन का मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक हैं। उनकी थ्योरी थी कि हमारे पूर्वज बंदर थे। कुछ बंदर अलग जगह अलग तरह से रहने लगे। इस कारण धीरे-धीरे जरूरतों के अनुसार उनमें बदलाव आने शुरू हुए। यह बदलाव उनके आगे की पीढ़ी में दिखे।

उन्होंने समझाया था कि ओरैंगुटैन (बंदरों की एक प्रजाति) का एक बेटा पेड़ पर, तो दूसरा जमीन पर रहने लगा। जमीन पर रहने वाले बेटे ने खुद को जिंदा रखने के लिए नई कलाएं सीखीं। उसने खड़ा होना, दो पैरों पर चलना, दो हाथों का उपयोग करना सीखा। पेट भरने के लिए शिकार करना और खेती करना सीखा। इस तरह ओरैंगुटैन का एक बेटा बंदर से इंसान बन गया। हालांकि, ये बदलाव एक-दो साल में नहीं आया बल्कि इसमें करोड़ों वर्ष लग गए।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पहली बार 27 राज्यों के सभी नगरीय निकायों की माली हालात पर विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। साथ ही इनकी खराब वित्तीय स्थिति पर चिंताजनक टिप्पणी की है। यह रिपोर्ट नगर निकायों की वर्ष 2017-18 से लेकर 2019-20 तक के वित्तीय खाते की पड़ताल के बाद 10 नवंबर को जारी की गई है। इसमें साफ किया गया है कि तमाम कोशिशों के बावजूद नगरीय निकाय अपना राजस्व बढ़ाने का कोई ठोस तरीका नहीं निकाल पा रहे हैं। इस रिपोर्ट से इन निकायों के साथ ही राज्य सरकारों को भी सावधान हो जाने की जरूरत है। आने वाले समय में राज्य सरकारों को अपने नगर निकायों की वित्तीय दशा सुधारने को लेकर गंभीरता का परिचय देना होगा, क्योंकि शहर ही विकास के वाहक होते हैं। वास्तविकता में यदि स्थानीय निकायों की स्थिति नहीं सुधरी तो वे समस्याओं से सदैव घिरे रहेंगे। चिंता की बात यह है कि इसके दुष्परिणाम स्वरूप शहरों में रहन-सहन का स्तर तो प्रभावित होगा ही, वे अर्थव्यवस्था को संबल भी प्रदान नहीं कर सकेंगे। 

रिजर्व बैंक के अनुसार हमारे नगर निकाय वित्तीय रूप से इतने दुर्बल हैं कि उनका बजट ब्रिक्स देशों के स्थानीय निकायों की तुलना में बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि हमारे शहर इस संगठन यानी ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और चीन के शहरों की तरह प्रगति कर पाने में नाकाम हैं। आखिर जब उनके पास पर्याप्त धन ही नहीं होगा तो वे स्वयं का विकास कैसे कर सकते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक ने राजस्व के जिन नए स्त्रोतों की बात की है वह शहरों में रहने वाली आबादी को थोड़ी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें खाली जमीन पर टैक्स लगाने, भवनों के विस्तार या उनके आधुनिकरण को लेकर नई टैक्स व्यवस्था करने, भवनों से ज्यादा जमीन पर टैक्स लगाने, राज्य सरकार की तरफ से वसूली गई स्टांप ड्यूटी में नगर निगमों को ज्यादा हिस्सेदारी देने, नगर निगमों को निजी क्षेत्र के साथ मिल कर साझेदारी कर विकास करने जैसे सुझाव शामिल हैं। लेकिन इससे जनता पर कर का प्रभाव पड़ेगा और उनको महंगाई की मार सहनी पड़ सकती है। इसलिए यहां सोच विचार कर कदम उठाना होगा।

वर्ष 2050 तक देश के नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और देश के जीडीपी में भी उनका अहम हिस्सा होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम स्वयं को उनके समायोजन के लिए तैयार पा रहे हैं? वर्ष 2010 से 2050 के बीच भारत की शहरी आबादी में करीब 50 करोड़ लोगों के और शामिल हो जाने की उम्मीद है। मालूम हो कि वर्ष 2011 में देश की शहरी आबादी करीब 37.7 करोड़ की थी। इसका मतलब यह हुआ कि मौजूदा स्तर पर ही जहां शहरी आवासीय व्यवस्था, बुनियादी सुविधाएं, जलापूर्ति, बिजली, परिवहन आदि की इतनी किल्लत है, वहीं उस वक्त तक इनकी जरूरत बढ़कर दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी। ऐसे में मानक में सुधार तथा विस्तार को लेकर कुछ जरूरी सुधारों की अनुमति देना भी पर्याप्त कदम होंगे। 

अक्सर कहा जाता है कि प्रभावी शासन की कमी के कारण भारतीय शहरों की स्थिति खराब है। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। जैसे भारतीय शहर का डिजाइन और इसके बाद के अराजक विकास और भ्रष्टाचार स्वयं ही त्रुटिपूर्ण शासन का निर्माण करते हैं। गौर करने लायक बात यह है कि नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति कमजोर होने का तथ्य एक ऐसे समय में सामने आया है, जब शहरीकरण के साथ ही शहरों की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। यदि शहरों का बुनियादी ढांचा नहीं सुधरा तो वे आबादी के बढ़ते बोझ को वहन करने में समर्थ नहीं होंगे। लिहाजा इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कमजोर बुनियादी ढांचे वाले शहर आर्थिक रूप से अपेक्षित प्रगति नहीं कर सकते। यदि देश को आर्थिक रूप से सबल बनाना है तो शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ही होगा। यह काम तभी संभव है, जब स्थानीय निकाय वित्तीय रूप से सबल हों। चूंकि हमारे छोटे-बड़े शहरों के स्थानीय निकाय लालफीताशाही और भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं, इसलिए वे वैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में असमर्थ हैं। 

खैर, असल मुद्दा केवल वित्तीय जरूरत ही नहीं है बल्कि विकास और सुधार की बढ़ती चुनौती को लेकर हमारे शहरी प्रशासन और प्रबंधन की तैयारी भी है। वैसे आने वाले समय में भारत में झुग्गी बस्ती जैसे माहौल को बरदाश्त कर पाना आसान नहीं होगा। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ बड़े बदलावों की आवश्यकता होगी। शहरी भूमि बाजार में आमूलचूल बदलाव लाना होगा ताकि लेनदेन को पारदर्शी बनाया जाए और जमीन का तार्किक इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। भवन निर्माण और योजनागत प्रतिबंधों पर नए सिरे से व्यापक पुनर्विचार होना चाहिए ताकि अधिक सुगठित, कम परिवहन वाले और ईंधन की कम खपत वाले शहर विकसित किए जा सकें। इसके अलावा शहरी प्रशासन का विकेंद्रीकरण और सशक्तिकरण भी करना होगा। 

गौरतलब है कि शहरी सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्रशासन ही है। लेकिन चिंता की बात है कि हमारे शहरी प्रशासन एक तरह से शक्तिहीन हैं और राज्यों की राजधानियों के मंत्रालय ही वित्त, खर्च और योजना से संबंधित सभी प्रमुख फैसले लेते हैं। करीब-करीब वर्ष 2050 तक हमारी जीडीपी का अधिकांश हिस्सा शहरों में पैदा होगा और अगर वे शहर पूरी तरह सशक्त स्थानीय प्रशासन वाले नहीं हुए और उनको योजना और खर्च में पूरी स्वायत्तता नहीं मिली तो यह विकास की राह में सबसे बड़ा बाधा होगा। वैसे प्रभावी शहरी प्रशासन के अनेक घटक हैं। जैसे एक उद्यमिता वाला मेयर होना चाहिए, नागरिकों की आवाज उठाने के लिए स्थानीय समितियां, जमीन के इस्तेमाल के स्वरूप में बदलाव की कवायद में पारदर्शिता हो, अनुबंधों के बारे में खुली सूचना की व्यवस्था भी करना जरूरी होगा।

म्युनिसिपल बॉन्ड से पैसा जुटाना: बॉन्ड एक तरह के क्रेडिट पत्र होते हैं, जिसके तहत आम लोगों या संस्थाओं से पैसे जुटाए जाते हैं। बॉन्ड जारी करने वाली संस्था एक निश्चित समय के लिए रकम उधार लेती है और निश्चित रिटर्न के साथ पैसे वापस करने की गारंटी देती है। ये निवेशकों के लिए निश्चित आय का अच्छा साधन होता है। मालूम हो कि नगर निगम बॉन्ड नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया जाता हैं। शहर में विकास के कार्य को जारी रखने के लिए बड़े पैमाने पर फंड की जरूरत होती है। सरकार से पैसा लेने की बजाए बॉन्ड से पैसा जुटाना अच्छा विकल्प साबित हो रहा है। पिछले समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड को शेयर बाजार में लिस्ट कराया था। 

लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम है। इस बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को राज्य की राजधानी में विभिन्न बुनियादी ढांचागत योजनाओं में निवेश किया जाएगा। म्युनिसिपल बॉन्ड में निवेश करने पर लॉन्ग टर्म में फिक्स रिटर्न भी मिलता है। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद इसमें आम लोग एक्सचेंजों के जरिए निवेश भी कर सकते हैं। खास बात तो यह है कि इन बॉन्ड पर निवेशक को मिलने वाला रिटर्न पर आयकर नहीं लगता है। इसकी रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग जारी होती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित निवेश भी माना जाता है। बहरहाल, अभी तक कुल 11 नगरीय बॉन्ड जारी किए गए हैं, जिनसे करीब 3690 करोड़ रुपये जुटाये गये हैं। लेकिन ध्यातव्य है कि इसके पहले अमरावती, विशाखापत्तनम, अहमदाबाद, सूरत, भोपाल, इंदौर, पुणे, हैदराबाद जैसे शहरों के भी म्युनिसिपल बॉन्ड आ चुके हैं। उल्लेखनीय है कि बीएसई बॉन्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए लखनऊ नगर निगम ने पिछले समय में इस बॉन्ड के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिये 200 करोड़ रुपये जुटाए थे। इसका मतलब यह है कि बॉन्ड को जनता के लिए जारी करने से पहले ही कुछ बड़ी संस्थाओं से यह रकम जुटा ली गई। लिहाजा, वर्तमान में म्युनिसिपल बॉन्ड नगरीय निकायों के वित्त व्यवस्था का अच्छा माध्यम साबित हो सकता है। लेकिन अभी कुछ विशेष सुधार पर काम करना होगा। शहरीय निकायों के लिए किया गया 74 वें संविधान संशोधन में अभी और सुधार अपेक्षित है। लिहाजा नगरीय निकायों को और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। इससे होगा यह कि उनकी निर्भरता दूसरों पर से कम होगी और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगी। आत्मनिर्भरता से आर्थिक समृद्धि आएगी और विकास की राह भी खुलेगी।

 

लालजी जायसवाल

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

He’s the first person from the Central India to be elected for the above post.

Pharmacy Council of India (PCI) is a statutory body working under the Ministry of Health and F.W., Government of India, New Delhi.  It is constituted under the Pharmacy Act, 1948 and is responsible for regulation of pharmacy education for the purpose of registration as a pharmacist and practice of profession of pharmacy in the country. Recently newly elected body has taken charge with Dr. Montu Patel elected as the youngest president of Pharmacy Council of India (PCI) New Delhi.

Dr. Deependra Singh has been elected as the chairman of education regulation committee ERC, PCI for the first time from the central India. ERC is instrumental to bring rational reforms in the profession by introducing timely major changes in the curriculum relevant to current demands of Pharmacy profession subject to industry, hospital pharmacy, academia, clinical pharmacy etc. The vision of this new committee will be to amalgamate the indigenous and historical aspects of pharmacy with the new technological reforms. This will be a major breakthrough to acquaint the new generation with the ancient heritage of traditional medicine system with the newer perspective.

Dr. Singh is presently working at University Institute of Pharmacy, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) India, one of the oldest and biggest universities in the state. He has around 19 years of teaching and research experience. He has published more than 95 research and review papers in national and international journals with h-index-28 and i10-index 81 with citations of more than 4154. He has 2 Indian and 2 International patents granted. He has completed several projects funded by UGC, AICTE, ICMR and DST. He is recipient of prestigious Department of health research-ICMR young Indian biomedical scientist award 2019, UGC RAMAN international award 2014 and UGC Research Award 2012-14 by university Grants Commission, New Delhi. He is among the top 2% list of scientists worldwide in the field of pharmacy and pharmacology surveyed by Stanford University in the year 2021, 2022. He also has number of prestigious awards at state level for excellence in research viz.; Young scientist award of the state of Chhattisgarh 2006 in medical sciences. He is state evaluator and mentor for national children science congress.

He has been recently elected as the Vice-President, Central Association of Pharmaceutical Teachers of India (APTI) and Indian Pharmacy Graduates Association (IPGA). He has been to numerous countries for scientific and research collaborations such as National Center for Natural Products Research, School of Pharmacy, University of Mississippi, Mississippi USA; School of medical sciences, Deakin University, Australia; AIMST University, Malaysia and Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, Malaysia.

 देश-दुनिया के इतिहास में 23 नवंबर की तारीख तमाम अहम वजह से दर्ज है। मगर यह तारीख फिलीपींस के पत्रकारों के लिए ही नहीं, सारी दुनिया के मीडिया कर्मचारियों के लिए काला दिन के रूप में दर्ज है। साल 2009 में 23 नवंबर को ही फिलीपींस में 32 मीडियाकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। विश्व भर में एक साथ इतने पत्रकारों का मारा जाना इसे मामले में सबसे बड़ी घटना थी। इस घटना ने साबित किया कि इराक के बाद फिलीपींस पत्रकारों के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक 1987 से अब तक फिलीपींस में कम से कम 187 पत्रकार मारे गए हैं। 

इस साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में मनीला के बाहरी इलाके में रेडियो पत्रकार 62 वर्षीय पर्सिवल मबासा को गोलियों से भून दिया गया। मबासा फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे के कटु आलोचक थे। इससे पहले सितंबर में रेडियो पत्रकार रे ब्लांको की मध्य फिलीपींस में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी।

सारी दुनिया ‘विश्व टेलिविजन दिवस’ मना चुकी है। 26 साल पहले 21 नवंबर को संयुक्तराष्ट्र संघ ने इस दिवस की घोषणा की थी। उस समय तक अमेरिका, यूरोप और जापान आदि देशों में लगभग हर घर में टेलीविजन पहुंच चुका था। भारत में इसे दूरदर्शन कहते हैं लेकिन सारी दुनिया में निकट-दर्शन का आज भी यही उत्तम साधन माना जाता है, हालांकि इंटरनेट का प्रचलन अब दूरदर्शन से भी ज्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है। यह दूरदर्शन है तो वह निकटदर्शन बन गया है। आप जेब से मोबाइल फोन निकालें और जो चाहें, सो देख लें।

दूरदर्शन या टीवी ने सबसे ज्यादा नुकसान अखबारों को पहुंचाया है। हमारे देश में अभी भी अखबार 5-7 रुपये में मिल जाता है लेकिन पड़ोसी देशों में उसकी कीमत 20-30 रुपेय तक होती है और अमेरिका व यूरोप में उसकी कीमत कई गुना ज्यादा होती है। हमारे अखबार ज्यादा से ज्यादा 20-25 पृष्ठ के होते हैं लेकिन ‘न्यूयाॅर्क टाइम्स’ जैसे अखबार इतवार के दिन 100-150 पेज के भी निकलते रहे हैं। उनके कागज, छपाई और लंबे-चौड़े कर्मचारियों के खर्चे भी किसी टीवी चैनल से ज्यादा ही होते हैं। 

जब से टीवी चैनल लोकप्रिय हुए हैं, दुनिया के महत्वपूर्ण अखबारों की प्रसार-संख्या भी घटी है। उनकी विज्ञापन आय में टंगड़ी लगी है और बहुत से अखबार तो स्वर्ग भी सिधार गए हैं। लेकिन टीवी के दर्शकों की संख्या करोड़ों में है उनके पत्रकारों की तनख्वाह लाखों में है और उनके बोले हुए शब्द कितने ही हल्के हों लेकिन अखबारों के लिखे हुए शब्दों की टक्कर में वे काफी भारी पड़ जाते हैं। उनके कार्यक्रम तो सद्य:ज्ञानप्रदाता होते हैं लेकिन असली प्रश्न यह है कि ये टीवी चैनल आम लोगों को कितना जागरूक करते हैं और उन्हें आपस में कितना जोड़ते हैं? अखबारों के मुकाबले इस बुनियादी काम में वे बहुत पिछड़े हुए हैं। उनमें गली-मोहल्ले, गांव, शहर-प्रांत और जीवन के अनेक छोटे-मोटे दुखद या रोचक प्रसंगों का कोई जिक्र ही नहीं होता। उनमें अखबारों की तरह गंभीर संपादकीय और लेख भी नहीं होते। 

पाठकों की प्रतिक्रिया भी नहीं होती। उनकी मजबूरी है। न तो उनके पास पर्याप्त समय होता है, न ही उनके सैकड़ों संवाददाता होते हैं और इन मामलों में कोई उत्तेजनात्मक तत्व भी नहीं होता, जो कि उनकी प्राणवायु है। इसीलिए गंभीर प्रवृत्ति के लोग टीवी देखने के लिए अपना कीमती समय नष्ट नहीं करते हैं लेकिन करोड़ों साधारण लोग टीवी के त्वरित प्रवाह में बहते रहते हैं। टीवी पर आजकल जो बहसें भी होती हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर, वे शाब्दिक दंगल के अलावा क्या होती हैं? उनमें निष्पक्ष बौद्धिक भाग लेना पसंद नहीं करते हैं। आजकल उनकी जगह विभिन्न पार्टियों के दंगलबाजों को भिड़ा दिया जाता है। इसीलिए टीवी चैनलों को अमेरिका में बुद्धू-बक्सा या मूरख बक्सा या इडियट बाॅक्स भी कह दिया जाता है लेकिन यह कथन भारतीय चैनलों पर पूरी तरह लागू नहीं होता है।

 

 डॉ. वेदप्रताप वैदिक

(लेखक, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष हैं।)

भारत ने अन्य देशों में हिंदू धर्म को स्थापित करने अथवा उनकी जमीन हड़पने के उद्देश्य से कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है।परंतु, वर्ष 1947 में, लगभग 1000 वर्ष के लम्बे संघर्ष में बाद, भारत द्वारा परतंत्रता की बेड़ियों को काटने में सफलताप्राप्त करने के पूर्व भारत की हिंदू सनातन संस्कृति पर बहुत आघात किए गए और अरब आक्रांताओं एवं अंग्रेजों द्वारा इसे समाप्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। परंतु, भारतीय जनमानस की हिंदू सनातन संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा एवं महान भारतीय संस्कृति के संस्कारों ने मिलकर ऐसा कुछ होने नहीं दिया। 

भारत में अनेक राज्य थे एवं अनेक राजा थे परंतु राष्ट्र फिर भी एक था। भारतीयों का हिंदू सनातन संस्कृति एवं एकात्मता में विश्वास ही इनकी विशेषता रही है। आध्यात्म ने हर भारतीय को एक किया हुआ है चाहे वह देश के किसी भी कोने में निवास करता हो और किसी भी राज्य में रहता हो। आध्यात्म आधारित दृष्टिकोण है इसलिए हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आध्यात्मवाद ने ही भारत के नागरिकों की रचना की है और आपस में जोड़ा है। परंतु अभी हाल ही में भारत के अंदर एवं वैश्विक स्तर पर कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं जिसके चलते एक बार पुनः यह आभास हो रहा है कि कहीं यह घटनाएं हिंदू सनातन संस्कृति एवं सनातन चिंतन पर विपरीत प्रभाव तो नहीं डाल रही हैं।

भारत हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों का देश है और इसे राम और कृष्ण का देश भी माना जाता है, इसलिए यहां हिंदू परिवारों में बचपन से ही “वसुधैव कुटुम्बमक”, “सर्वे भवन्तु सुखिन:” एवं “सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय” की भावना जागृत की जाती है जिसके चलते भारत में जीव, जंतुओं एवं प्रकृति को भी देवता का दर्जा दिया जाता है।दरअसल हिंदू सनातन संस्कृति एकात्म दर्शन पर आधारित सर्वसमावेशी है। इसमें ईश्वरीय भाव जाहिर होता है। जो मेरे अंदर है वही आपके अंदर भी है। हिंदू सनातन संस्कृति, अन्य संस्कृतियों को भी अपने आप में आत्मसात करने की, क्षमता रखती है।

भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग आपस में एक दूसरे के धर्म का आदर करते हुए रहते आए हैं परंतु हाल ही के समय में ऐसा ध्यान में आता है कि भारत में जनसंख्या असंतुलन पैदा कर भारत के हिंदू सनातन चिंतन पर आघात किए जाने का प्रयास हो रहा है। आज भारत में प्रजनन दर हिंदुओं के लिए 1.94 है, सिखों के लिए 1.61 है,बौद्धों के लिए 1.39 है और जैनियों के लिए 1.60 है। वहीं मुसलमानों के लिए 2.36 है तो ईसाईयों के लिए 1.88 है। दूसरे, भारत के पड़ोसी देशों के माध्यम से रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बहुत बड़ी मात्रा में प्रवेश कराया जा रहा है। तीसरे, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर मुसलमान अथवा ईसाई बनाया जा रहा है। 

एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण कर मुसलमान बनाया जा रहा है। भारत में लव जिहाद भी इसी दृष्टि से फलता फूलता दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से तो भारत में हिंदुओं की स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही है। आज भारत के 9 प्रांतो में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं एवं इस्लामी/ईसाई मतावलंबी बहुमत में आ गए हैं। जैसे, नागालैंड में 8%, मिजोरम में 2.7%, मेघालय में 11.5%, अरुणाचल प्रदेश में 29%, मणिपुर में 41.4%, पंजाब में 39%, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 32%, लक्षद्वीप में 2%, लदाख में 2% आबादी हिंदुओं की रह गई है। 

कुछ राज्यों में तो हिंदुओं की आबादी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। जिन जिन क्षेत्रों, जिलों अथवा प्रदेशों में इस्लाम को मानने वाले अनुयायियों की संख्या बढ़ी है उन उन क्षेत्रों, जिलों एवं प्रदेशों में हिंदुओं द्वारा निकाले जाने वाले धार्मिक जुलूसों पर पत्थरों से आक्रमण किया जाता है एवं हिंदुओं को हत्तोत्साहित किया जाता है ताकि वे अपने धार्मिक आयोजनों को नहीं कर पाएं। लगभग इन्हीं कारणों के चलते वर्ष 1975 में इंडोनेशिया मेंईसाई बहुल ईस्ट तिमोर इलाका एक अलग देश बन गया, वर्ष 2008 में सर्बिया में मुस्लिम बहुल कोसावा इलाका एक अलग देश बन गया तथा वर्ष 2011 में सूडान से ईसाई बहुल इलाका दक्षिण सूडान नामक एक अलग देश बन गया।

भारत में हिंदू सनातन संस्कृति का गौरवशाली इतिहास विश्व में सबसे पुराना माना जाता है। यदि भारत कीइतनी प्राचीन एवं महान हिंदू सनातन संस्कृति के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि सनातन संस्कृति एवं सनातन वैदिक ज्ञान वैश्विक आधुनिक विज्ञान का आधार रहा है। इसे कई उदाहरणों के माध्यम से, हिन्दू मान्यताओं एवं धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए, समय समय पर सिद्ध किया जा चुका है।इसी भारतीय सनातन चिंतन के आधार पर यह कहा जाता है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में सनातन है, पुरातन है और हजारों/लाखों वर्षों से चल रहा है। परंतु भारत के भी हाल ही के इतिहास पर यदि नजर डालें तो आभास होता है कि जब जब देश के कुछ इलाकों में हिंदुओं की संख्या कम हुई है तब तब या तो देश का विभाजन हुआ है अथवा उन इलाकों में शेष बचे हिंदुओं को या तो मार दिया गया है या हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया है अथवा उन इलाकों से हिंदुओं को भगा दिया गया है। जैसे वर्ष 1947 में पाकिस्तान, वर्ष 1971 में बंगला देश, वर्ष 1990 में जम्मू एवं काश्मीर में इस प्रकार की दुर्घटनाएं हिंदुओं के साथ घट चुकी हैं। आज केरल, बंगाल, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, दिल्ली के कुछ इलाके इसी आग में जल रहे हैं। जबकि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान आदि भी कभी भारत के ही भाग रहे हैं।

अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, आदि देशों में हाल ही के समय में हिंदुओं पर हिंसा बढ़ी है। आज पूरी दुनिया में भारत व खासकर हिंदू समाज के खिलाफ झूठा विमर्श स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। हिंदुओं को अल्पसंख्यकों व दलितों पर उत्पीड़न करने वाली कौम के रूप में दिखाने का प्रयास हो रहा है। जबकि आज भारत की राष्ट्रपति एक वनवासी महिला है, पंजाब में मुख्यमंत्री एक सिक्ख है एवं नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में मुख्यमंत्री ईसाई हैं। 

वर्ष 1947 में भारत द्वारा राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने के चलते भी सनातन चिंतन पर आघात होता रहा है। धर्मनिरपेक्षता की नीति के अंतर्गत विशेष रूप से मुस्लिम मतावलंबियों को तो बहुत सुविधाएं प्रदान की जाती रही हैं परंतु हिंदू धर्मावलम्बियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। जैसे, मुस्लिम वक्फ बोर्ड जमीनों पर अधिकार कर कहीं भी मजारें एवं मस्जिदें बना लेते हैं वहीं हिंदूओं के मंदिरों को राज्य सरकारों के प्रशासन के अंतर्गत चलना होता है एवं इन मंदिरों को चड़ावे एवं दान के माध्यम से होने वाली आय पर भी इन सरकारों का नियंत्रण रहता है। आज देश में वक्फ बोर्ड की जमीनें, केंद्र सरकार के रेल्वे विभाग को छोड़कर, सम्भवतः सबसे अधिक हो गई हैं। 

देश में, भारतीय सिने जगत के माध्यम से एवं अन्यथा भी, माहौल ही कुछ इस प्रकार का बनाया गया ताकि हिंदू धर्म की मान्यताओं को दकियानूसी एवं कालकल्पित कहानियां सिद्ध किया जा सके। अंग्रेजों एवं आक्रांताओं की इन कुत्सित चालों में हिंदू धर्म के कुछ अनुयायी भी फंस गए एवं अपने बच्चों को पाश्चात्य मान्यताओं की ओर मोड़ दिया एवं इस प्रकार देश में पाश्चात्य मान्यताओं को बढ़ावा देने वाला एक वर्ग पैदा हो गया है जो भारतीय परम्पराओं को छोड़कर भौतिकवादी जीवन जीने में ही अपनी भलाई समझता है। 

आज भी आतंकवादी संगठन एवं विदेशी ताकतें जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं वे इसी परिकल्पना पर अपना कार्य प्रारम्भ करते हैं एवं समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में लड़ाने का प्रयास करते नजर आते हैं। हाल ही के समय में न केवल भारत बल्कि विश्व के कई देशों यथा, स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस, नार्वे, भारत, अमेरिका आदि में आतंकवाद की समस्या ने सीधे तौर पर इन देशों के आम नागरिकों को एवं कुछ हद्द तक इन देशों की अर्थव्यवस्था को विपरीत रूप से प्रभावित किया है। आतंकवाद के पीछे धार्मिक कट्टरता को मुख्य कारण बताया जा रहा है और आश्चर्य होता है कि पूरे विश्व में ही आतंकवाद फैलाने में एक मजहब विशेष के लोगों का अधिकतम योगदान नजर आ रहा है। इसके कारण खोजने पर ध्यान जाता है कि इस मजहब विशेष की एक किताब में ही यह बताया गया है कि इन्हें इस्लाम के अलावा अन्य कोई धर्म बिलकुल स्वीकार नहीं है और इस्लाम को नहीं मानने वाले लोगों को इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।ब्रिटेन की लगभग 7 करोड़ की आबादी में 4 प्रतिशत मुस्लिम हैं लेकिन ब्रिटेन की जेलों में कैदियों की संख्या में मुस्लिम 18 प्रतिशत हैं। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड एवं वेल्स की कुल आबादी में दो प्रतिशत हिंदू हैं, किंतु कोई भी हिंदू जघन्य अपराध में आरोप में जेल में नहीं पाया जाता है।

अब तो विश्व के कई विकसित देशों को भी यह आभास होने लगा है कि भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति इस धरा पर सबसे पुरानी संस्कृतियों में एक है और भारतीय वेदों, पुराणों एवं पुरातन ग्रंथों में लिखी गई बातें कई मायनों में सही पाई जा रही हैं। इन पर विश्व के कई बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में शोध किए जाने के बाद ही यह तथ्य सामने आ रहे हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/ डॉ. मयंक चतुर्वेदी/मुकुंद

 देश-दुनिया के इतिहास में 22 नवंबर की तारीख तमाम अहम वजह से दर्ज है। इस तारीख का संबंध ऐसी महिला से है जो है तो ब्रितानी पर उसका दिल भारत के लिए धड़कता था। उसका नाम मेडेलीन स्लेड है। महात्मा गांधी की अनुयायी मेडेलीन स्लेड को दुनिया मीरा बेन के नाम से जानती है।

ब्रिटिश सैन्य अफसर सर एडमंड स्लेड के घर पर इंग्लैंड में मेडेलीन स्लेड का जन्म 22 नवंबर, 1892 को हुआ था। एडमंड ब्रितानी राज के समय बंबई (मुंबई) में नौसेना के ईस्ट इंडीज स्क्वाड्रन में कमांडर इन चीफ रहे हैं। स्लेड प्रकृति से प्रेम करती थीं तथा अपने बचपन से ही सादा जीवन से उन्हें प्यार था। संगीत में उनकी गहरी रुचि थी तथा बीथोवेन का संगीत उन्हें बहुत भाता था। मेडेलीन स्लेड बचपन में एकाकी स्वभाव की थी, स्कूल जाना तो हरगिज पसंद नहीं था लेकिन अलग-अलग भाषा सीखने में रुचि थी। उन्होंने फ्रेंच, जर्मन और हिंदी समेत अन्य भाषाएं सीखीं।

वे बचपन में अपना ज्यादातर समय घर के फार्म पर बितातीं और घुड़सवारी और शिकार पर जाया करती थीं। इंग्लैंड से वे फ्रेंच सीखने पेरिस पहुंच जाती हैं। यहीं उनकी मुलाकात रोम्यां रोलां से होती है जो मेडेलीन में गहरी आध्यात्मिक भूख देखते हुए गांधी के बारे में पढ़ने को कहती हैं। वह पेरिस से वापस आकर गांधी पर लिखे हर साहित्य को पढ़ती हैं। इसके बाद वो सादा जीवन जीना शुरू कर देती है और अपने कमरे के सारे फर्नीचर निकाल कर फर्श पर सोने लगती हैं।

गांधी से मिलने के लिए मेडेलीन 25 अक्टूबर, 1925 को पी एंड ओ जहाज पर सवार होकर 06 नवंबर 1925 को भारत पहुंचती हैं। गांधी उनके स्वागत के लिए वल्लभभाई पटेल, महादेव देसाई और स्वामी आनंद को भेजते हैं। 07 नवंबर 1925 को मेडेलीन महात्मा गांधी से मिलती हैं। अपनी आत्मकथा द स्पिरिट्स पिलग्रिमेज में महात्मा गांधी से अपनी पहली मुलाकात के बारे में वे लिखती हैं - जब मैं गांधी जी से पहली बार मिली तो एक ज्योति के अतिरिक्त मुझे और किसी वस्तु की चेतना न थी। गांधी जी ने मुझसे कहा- तुम मेरी बेटी बनकर रहोगी।

मीरा बेन ने मानव विकास, गांधी के सिद्धांतों की उन्नति और स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। ऐसा करते देख ही गांधी ने उन्हें मीरा बेन नाम दिया। बुनियादी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण जैसे कार्यों में गांधी के साथ मीरा की अहम भूमिका रही है। उन्होंने गांधी के खादी के सिद्धांतों तथा सत्याग्रह आंदोलन को उन्नतशील बनाने के लिए देश के कई हिस्सों की यात्रा की। उन्होंने यंग इंडिया तथा हरिजन पत्रिका में अपने हजारों लेख लिखकर योगदान दिया। वर्धा के पास सेवा ग्राम आश्रम स्थापित करने में मीरा बेन में अहम भूमिका निभाई। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुलदास पुर में किसान आश्रम की स्थापना की।

आजादी की लड़ाई में मीरा बेन अंत तक गांधी की सहयोगी रहीं। 1932 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वह महात्मा गांधी के साथ थीं। 09 अगस्त 1942 को गांधी के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर किया गया था और उन्हें आगा खां हिरासत केंद्र में मई, 1944 तक रखा गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अधिकाधिक अनाज उत्पादन अभियान में अहम भूमिका निभाने के अलावा 1947 में ऋषिकेश के नजदीक आश्रम पशुलोक की शुरुआत की। इसका नाम बाद में बापू ग्राम रखा गया। 28 जनवरी, 1959 को भारत छोड़ने से पहले वे कुछ दिन राष्ट्रपति भवन में डॉ. राजेंद्र प्रसाद के साथ रहीं और फिर इंग्लैंड होती हुई वियना चली गईं। जंगलों के निकट, बिलकुल शांत-एकांत, प्राकृतिक सौंदर्य से भरी वह सुंदर सी जगह आखिरी दिनों तक उनका ठिकाना बनी रही। 1981 में भारत सरकार ने ‘पद्म विभूषण’ से उन्हें अलंकृत किया।

20 जुलाई, 1982 को वे उसी ‘अनंत लौ’ में विलीन हो गईं, जिससे छिटक कर उन्होंने बापू की राह धरी और आजादी की, सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी और जीवन जीने की एक कला विकसित की | आस्ट्रिया में मृतक के दाह संस्कार का रिवाज नहीं है पर मीरा बेन की इच्छा के मुताबिक उनके अनन्य सेवक रामेश्वर दत्त ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। फिर उनकी भस्मी भारत लाई गई और उसी ऋषिकेश और उसी हिमालय में प्रवाहित कर दी गई, जिसमें उन्होंने खुद को पाया और खोया था।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र

1963: डलास में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी की हत्या।

1968ः मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के प्रस्ताव को लोकसभा से स्वीकृति।

1975: जुआन कार्लोस स्पेन के राजा बने।

1971: भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई संघर्ष शुरू।

1989: मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस, नेप्च्यून और चंद्रमा एक ही सीध में आए।

1990: ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने की त्यागपत्र देने की घोषणा।

1997: भारत की डायना हेडेन विश्व सुंदरी बनी।

1998: बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने ढाका की अदालत में आत्मसमर्पण किया।

2002ः मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के आयोजन के विरोध में नाइजीरिया में दंगे। सैंकड़ों लोग मारे गए।

2006ः भारत और वैश्विक कंसोर्टियन के छह अन्य देशों ने सूर्य की तरह ऊर्जा पैदा करने वाले प्राथमिक

फ्यूजन रिएक्टर की स्थापना के लिए पेरिस में ऐतिहासिक समझौता किया।

2007ः ब्रिटेन में अवैध प्रवासी समस्या पर नियंत्रण के लिए कड़े नियमों की घोषणा।

2008ः भारतीय क्रिकेट टीम के तत्कालीन कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी ने पद छोड़ने की धमकी दी।

जन्म

1808: मशहूर ट्रेवल कंपनी थॉमस कुक एंड संस के संस्थापक थॉमस कुक।

1830: रानी लक्ष्मीबाई की सेना की मुख्य सदस्य झलकारी बाई।

1864: भारत की प्रथम महिला चिकित्सक रुक्माबाई।

1892ः ब्रिटिश सैन्य अधिकारी सर एडमंड स्लेड की पुत्री मीरा बेन (वास्तविक नाम मेडेलीन स्लेड)। मीरा बेन ने गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर खादी का प्रचार किया।

1916ः भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शांति घोष।

1939ः उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव।

1986: ब्लेड रनर ऑस्कर पिस्टोरियस।

निधन

1881ः भारत के स्वतंत्रता सेनानी अहमदुल्लाह। उनका वास्तविक नाम अहमद बख्श था।

1967ः प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और कट्टर सिख नेता तारा सिंह।

2016ः उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव।

2016ः हिन्दी और भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार विवेकी राय।

हिन्दुस्थान समाचार/मुकुंद

 हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर, 1996 को एक प्रस्ताव पारित कर प्रतिवर्ष 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस मनाने का निर्णय लिया था। टेलीविजन का आविष्कार वर्ष 1925 में स्कॉटिश इंजीनियर तथा अन्वेषक जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। वे दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 26 जनवरी, 1926 को ब्रिटेन के लंदन शहर में स्थित रॉयल इंस्टीट्यूशन से लंदन के पश्चिम में स्थित ‘सोहो’ नामक स्थान पर टेलीविजन संदेशों का सफल प्रसारण करके दिखाया था। उनके द्वारा बनाए गए मैकेनिकल टेलीविजन के बाद 1927 में फिलो फॉर्न्सवर्थ द्वारा इलैक्ट्रॉनिक टेलीविजन का आविष्कार किया गया, जिसका 3 सितम्बर 1928 को उनके द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। कुछ असफलताओं के बाद सदी के महान आविष्कार टेलीविजन को पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक रूप देने में सफलता मिली वर्ष 1934 में। बिजली से चलने वाले उस अद्भुत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की ही बदौलत आगामी वर्षों में कई आधुनिक टीवी स्टेशन खोले गए। इसके बाद लोग बड़ी संख्या में टीवी खरीदने लगे और टेलीविजन धीरे-धीरे मनोरंजन एवं समाचार का महत्वपूर्ण माध्यम बनता गया।

इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन ने अपने आविष्कार के करीब 32 साल बाद भारत में पहला कदम रखा। भारत में टीवी का पहला प्रसारण प्रायोगिक तौर पर दिल्ली में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के साथ 15 सितंबर 1959 को शुरू किया गया। उस समय टीवी पर सप्ताह में केवल तीन दिन ही मात्र तीस-तीस मिनट के कार्यक्रम आते थे लेकिन इतने कम समय के बेहद सीमित कार्यक्रमों के बावजूद टीवी के प्रति लोगों का लगाव बढ़ता गया और यह बहुत जल्द लोगों की आदत का अहम हिस्सा बन गया। दूरदर्शन का व्यापक प्रसार हुआ वर्ष 1982 में दिल्ली में हुए एशियाई खेलों के आयोजन के प्रसारण के बाद। दूरदर्शन द्वारा अपना दूसरा चैनल 26 जनवरी 1993 को शुरू किया गया और उसी के बाद दूरदर्शन का पहला चैनल डीडी-1 और दूसरा नया चैनल डीडी-2 के नाम से लोकप्रिय हो गया, जिसे बाद में ‘डीडी मैट्रो’ नाम दिया गया। भले ही टीवी के आविष्कार के इन दशकों में इसका स्वरूप और तकनीक पूरी तरह बदल चुकी है लेकिन इसके कार्य करने का मूलभूत सिद्धांत अभी भी पहले जैसा ही है।

‘ब्लैक एंड व्हाइट’ बुद्धू बक्सा अपने सहज प्रस्तुतिकरण के दौर से गुजरते हुए कब आधुनिकता के साथ कदमताल करते हुए सूचना क्रांति का सबसे बड़ा हथियार और हर घर की अहम जरूरत बन गया, पता ही नहीं चला। यह दुनिया जहान की खबरें देने और राजनीतिक गतिविधियों की सूचनाएं उपलब्ध कराने के अलावा मनोरंजन, शिक्षा तथा समाज से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं को उपलब्ध कराने, प्रमुख आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए समूचे विश्व के ज्ञान में वृद्धि करने में मदद करने वाला एक सशक्त जनसंचार माध्यम है। यह संस्कृतियों और रीति-रिवाजों के आदान-प्रदान के रूप में मनोरंजन का सबसे सस्ता साधन है। मानव जीवन में टीवी की बढ़ती भूमिका तथा इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करने के उद्देश्य से ही 21 नवंबर को ‘विश्व टेलीविजन दिवस’ मनाया जाता है।

संचार और वैश्वीकरण में टेलीविजन की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा ‘विश्व टेलीविजन दिवस’ मनाने की जरूरत महसूस की गई और आम जिंदगी में टीवी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आखिरकार टीवी के आविष्कार के करीब सात दशक बाद वर्ष 1996 में ‘विश्व टेलीविजन दिवस’ मनाने की घोषणा की गई। दरअसल टीवी के आविष्कार को सूचना के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति का आविष्कार माना गया है, जिसके जरिये समस्त दुनिया हमारे करीब रह सकती है और हम अब घर बैठे ही दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली घटनाओं को लाइव देख सकते हैं। 

संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार 21 तथा 22 नवंबर 1996 को विश्व टेलीविजन मंच का आयोजन करते हुए टीवी के महत्व पर चर्चा करने के लिए मीडिया को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया था। उस दौरान विश्व को परिवर्तित करने में टीवी के योगदान और टीवी के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में व्यापक चर्चा की गई थी। हालांकि किसी भी वस्तु के अच्छे और बुरे दो अलग-अलग पहलू भी हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही सूचना एवं संचार क्रांति के अहम माध्यम टीवी के मामले में भी है। एक ओर जहां यह मनोरंजन और ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है और नवीनतम सूचनाएं प्रदान करते हुए समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, वहीं इसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आते रहे हैं। टेलीविजन की ही वजह से ज्ञान, विज्ञान, मनोरंजन, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि तमाम क्षेत्रों में बच्चों से लेकर बड़ों तक की सभी जिज्ञासाएं शांत होती हैं। अगर नकारात्मक पहलुओं की बात करें तो टीवी के बढ़ते प्रचलन के साथ-साथ इस पर प्रदर्शित होते अश्लील, हिंसात्मक, अंधविश्वासों का बीजारोपण करने तथा भय पैदा करने वाले कार्यक्रमों के कारण हमारी संस्कृति, आस्था और नैतिक मूल्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। टीवी पर विभिन्न कार्यक्रमों में लगातार हत्या और बलात्कार जैसे दृश्य दिखाने से बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित होता है। मौजूदा समय में टीवी मीडिया की सबसे प्रमुख ताकत के रूप में उभर रहा है और मीडिया का हमारे जीवन में इस कदर हस्तक्षेप बढ़ गया है कि टीवी के वास्तविक महत्व के बारे में अब लोगों को पर्याप्त जानकारी ही नहीं मिल पाती।

देश में जहां दूरदर्शन की शुरुआत के बाद दशकों तक दूरदर्शन के ही चैनल प्रसारित होते रहे, वहीं 1990 के दशक में निजी चैनल शुरू होने की इजाजत मिलने के साथ एक नई सूचना क्रांति का आगाज हुआ। इन तीन दशकों में निजी चैनलों को लगातार मिलते लाइसेंस के चलते अब देशभर में टीवी पर करीब एक हजार चैनल प्रसारित होते हैं। इससे दूरदर्शन जैसे माध्यम कमजोर हो गए हैं और अब हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, जहां सूचना व संचार माध्यमों ने हमें इस कदर अपना गुलाम बना लिया है कि इनके अभाव में जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। 

 

योगेश कुमार गोयल

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)