लोकसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष का विद्रूप दृश्य सबने देखा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्ष को इस अवसर पर राजनीति के श्लाका पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी की वह 13 दिन की सरकार याद दिलाई। उन्होंने कहा, बाजार तब भी लगता था, खरीद-फरोख्त तब भी होती थी, लेकिन अटलजी ने सौदा नहीं किया। क्योंकि वे संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के प्रति समर्पित थे। मूल्यों की राजनीति व राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य का यह सर्वोच्च भाव ही तो था, जिसकी भाव भूमि पर अटलजी ने शंखनाद किया, ‘सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी मगर ये देश रहना चाहिए।’

वर्ष 1998 में लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र के नाम प्रथम संबोधन में उन्होंने स्पष्ट कहा, ‘मैंने जीवन में कभी सत्ता के लालच में सिद्धांतों के साथ सौदा नहीं किया है और न मैं भविष्य में करूंगा। सत्ता का सहवास और विपक्ष का वनवास मेरे लिए एक जैसा है।’ राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर आज जब विपक्ष ‘सबूत’ मांगने जैसा प्रहसन करता है, अटलजी ने चार दशक से अधिक समय तक विपक्ष में रहते हुए मर्यादा के नए प्रतिमान गढ़े। वर्ष 1971 में भारत-पाकिस्तान का युद्ध का समय हो या पीवी नरसिम्हा राव के समय उपजा संकट हो, अटल ने साफ कहा कि देश की कीमत पर राजनीति नहीं हो सकती। राष्ट्रहित को चोट पहुंचाने वाले किसी भी कार्य के लिए इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा।

हम उन सौभाग्यशाली पीढ़ियों में हैं जिन्हें राष्ट्रपुरुष अटल जी का सानिध्य भी मिला और मार्गदर्शन भी। अटल जी भौतिक रूप से हमारे मध्य नहीं है, लेकिन उनके आदर्श, भाजपा के लिए तय किए गए उनके मानक हमारे लिए गीता की तरह हैं। पल-प्रतिपल अटलजी का जीवन, उनकी राजनीतिक विशिष्टता, संगठनात्मक सर्वोच्चता पल-प्रतिपल हमें राह दिखाती है। सफलता व विजय के क्षणों में अटलजी की विनम्रता ध्यान में रहती है, ‘छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता..।’ परिणाम अपेक्षित नहीं होते तो भी अटलजी गूंजते हैं, ‘हार नहीं मानूंगा, रार नई ठानूंगा…।’ राजनीति व राष्ट्रनीति दोनों के ही वह सबसे बड़े भविष्य दृष्टा थे। इसीलिए भाजपा की नींव रखते हुए उन्होंने शंखनाद किया था, ‘अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा..।’

अटलजी ने 80 के दशक में भाजपा की नींव रखते हुए देश की जमीनी स्थिति एवं समस्याओं को निकट से महसूस किया था। उन्होंने कहा, ‘आजादी के बाद के इन वर्षों के दौरान देश में गरीबी, भूख, बेकारी, शहर और गांव का अंतर, गरीब-अमीर के बीच की खाई बढ़ रही है। इस दरार को पाटने, देश के लाखों-करोड़ों नौजवानों का भविष्य सुधारने, एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखने की ओर कोई कदम नहीं बढ़ाया गया।‘ इसलिए अटलजी ने जब भाजपा-नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने अंत्योदय से सर्वोदय तक की यात्रा प्रारंभ की। यह उनकी समन्वय, समानता और सर्वस्वीकार्यता ही तो थी कि 24 राजनीतिक दलों के साथ देश की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार पांच वर्ष तक सफलतापूर्वक चलाई। अटलजी की इन नीतियों का प्रतिबिंब मोदी सरकार की योजनाओं में भी स्पष्ट है।

आदि शंकराचार्य ने इस देश को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक एकता के सूत्र में बांधा था। अटलजी ने प्रशासक के रूप में देश में आधारभूत और ढांचागत एकता का सूत्रपात किया। पूरे देश को विश्वस्तरीय सड़कों से जोड़ने की ‘स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना’ स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में एक थी। अटलजी सुविधाओं और संसाधनों में गांव-शहर की समता के पक्षधर थे। नीति निर्धारण में भी यह प्रतिबिंबित हुआ। वह जानते थे कि गांव तक विकास की रफ्तार पहुंचाने के लिए पगडंडियों की नहीं सड़कों की जरूरत है। इसलिए, अटलजी ने देश के हर गांव को सड़क से जोड़ने का महाभियान ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ प्रारंभ की। भारत की टेलिकॉम क्रांति के जनक भी तो वही थे जिसने घर-घर को दूरसंचार सुविधाओं और सस्ती फोन कॉल से जोड़ा। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का उनका मंत्र भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं की पूरे विश्व में उद् घोषणा कर रहा है।

अटलजी ने हिंदुत्व और विकास की पूरकता को भी राजनीतिक-सामाजिक मंच पर रखा। उन्होंने साफ कहा, राष्ट्रीयता के संदर्भ में भारतीय और हिंदू पर्यायवाची शब्द हैं। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। हमें किसी नए राष्ट्र का निर्माण नहीं करना है, अपितु इस प्राचीन राष्ट्र को सुदृढ़, समृद्ध और आधुनिक रूप देना है। अटलजी की विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासन, जनकल्याणकारी योजनाओं में 21वीं सदी की इन आकांक्षाओं की झलक थी, जिसे आज भाजपा नीति सरकारें ‘विरासत भी, विकास भी’ के संकल्प को आगे बढ़ा रही हैं। अटलजी जानते थे कि 21वीं सदी की मजबत नींव समावेशी शिक्षा पर ही रखी जा सकेगी। इसलिए लाल किले की प्राचीर से ही प्राथमिक स्कूलों में नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। सर्व शिक्षा अभियान की उनकी जलाई ज्योति से देश के हर कोने तक शिक्षा का प्रकाश पहुंच रहा है।

भारत रत्न अटलजी ने अनावश्यक चुनावों के बोझ की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि क्या बार-बार चुनाव होना देश के लिए अच्छी बात है? क्या इन चुनावों पर होने वाले भारी खर्च का बोझ बार-बार उठाना देशहित में है। अटलजी की इस आकांक्षा का मान रखते हुए मोदी जी ने ‘एक देश, एक चुनाव’ के संकल्प की दिशा में कदम उठाया है। अटलजी ने कहा था, ‘इक्कीसवीं सदी हमारा दरवाजा खटखटा रही है। यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह सदी स्त्रियों की सदी होगी।’ देश के विकास में आधी दुनिया की पूरी भागीदारी के लिए ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ अटलजी की दिखाई राहों का ही प्रतिफल है। मां भारती के सच्चे पुत्र व वैश्विक नायक अटलजी के सपनों के भारत का निर्माण ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

 मध्य प्रदेश की पुण्यभूमि, जो अपनी सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक गौरव के लिए प्रसिद्ध है, अब एक और ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने जा रही है। 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के खजुराहो में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यानस यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कर-कमलों से होगा। यह क्षण न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए विकास, जल संरक्षण एवं जल समृद्धि की दिशा में एक नया अध्याय लिखने वाला होगा, साथ ही यह भारत की जल क्रांति की नई गाथा लिखने का भी प्रतीक बनेगा। शुभ योग यह है कि परियोजना का भूमिपूजन आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयीजी की 100वीं जयंती के दिन हो रहा है, जिन्होंने भारत के विकास के लिए अनेक सपने देखे थे, उनमें नदियों को जोड़ना विशेष रूप से शामिल था। उन्होंने इस दिशा में प्रारंभिक कदम भी उठाए थे। प्रधानमंत्री मोदीजी अब स्वप्न दृष्टा वाजपेयीजी के सपने साकार करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। यह परियोजना प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व, दूरदर्शिता, मध्य प्रदेश के प्रति उनके विशेष स्नेह और अटलजी के विचारों के प्रति समर्पण का एक और प्रमाण है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी सिद्ध होगी।

प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में गंगा की धरा पर उपस्थिति का श्रेय राजा भागीरथ को दिया जाता है। राजा भागीरथ के तप और साधना से गंगा धरती पर अवतरित हुईं, जिसकी उपस्थिति से भारत का भू-भाग समृद्ध हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी भी आधुनिक भागीरथ हैं। मोदीजी ने भी जल संकट से जूझते भारत के लिए एक नई जल क्रांति की शुरुआत की है। जल संसाधनों को भारत की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा बनाया है। उनके नेतृत्व में जल केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य और विकास का आधार बन गया है। गुजरात में जब वे मुख्यमंत्री थे, तब उनकी जल नीतियों ने सूखे और जल संकट से जूझते गुजरात को जलसमृद्धि का अनूठा उदाहरण बनाया। गुजरात, जो कभी सूखे और जल संकट का प्रतीक था, आज नर्मदा नदी के जल से आच्छादित है। उनकी दूरदृष्टि और अदम्य साहस ने नर्मदा नदी के जल को सही दिशा में मोड़ते हुए गुजरात की प्यास बुझाई, कृषि क्षेत्र को समृद्ध किया और नर्मदा के जल से साबरमती नदी को भी नया जीवन दिया। यह उनकी नीतियों और इच्छाशक्ति का ही परिणाम है कि गुजरात में जल के अभाव का स्थान जल के सदुपयोग और समृद्धि ने ले लिया। गुजरात में उनका काम जल संकट से जूझ रहे राज्यों के लिए आदर्श बन चुका है।

प्रधानमंत्री मोदीजी ने जल संरक्षण को केवल एक सरकारी नीति तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बनाया। उनके अनुसार, जल का प्रबंधन एक पुण्य कर्म है, जिसमें वर्तमान की जरूरतें और भविष्य की पीढ़ियों का उत्तरदायित्व दोनों निहित हैं। उनका यह कथन इस सोच को सार्थक रूप देता है कि जल का सवाल केवल संसाधनों का नहीं, बल्कि मानवता के अस्तित्व का है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदीजी को आधुनिक राजा भोज कहना न्याय संगत है। राजा भोज ने जल संरक्षण के लिए ऐसी संरचनाएं बनाईं, जो सदियों बाद भी जल प्रबंधन की उत्कृष्ट मिसाल बनी हुई हैं। भोपाल का ऐतिहासिक बड़ा तालाब राजा भोज की जल संरक्षण क्षमता का अद्भुत उदाहरण है, जो सदियों बीत जाने के बाद भी लाखों लोगों की प्यास बुझा रहा है। दो नदियों के संगम से बनाए गए इस तालाब ने यह सिद्ध कर दिया है कि जल संरक्षण केवल उस समय की आवश्यकता ही नहीं, बल्कि उसे पीढ़ियों के लिए उपहार के रूप में संरक्षित किया जाता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी का दृष्टिकोण भी ऐसा ही है। वे जल संरचनाओं के जनक राजाभोज की परंपरा को आधुनिकता के साथ मानवता के अस्तित्व के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। उनका मानना है कि जल का संरक्षण केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है-“जल संचय केवल एक प्रयास नहीं, यह एक पुण्य है। इसमें उदारता और उत्तरदायित्व दोनों निहित हैं। आने वाली पीढ़ियां जब हमारा आकलन करेंगी, तो यह केवल हमारी आर्थिक उपलब्धियों या भौतिक विकास पर आधारित नहीं होगा। उनका पहला प्रश्न यही होगा कि हमने जल के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया। जल का संरक्षण, प्रबंधन और इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता ही भविष्य में हमारी पहचान बनेगी।” यह विचार न केवल जल संरक्षण के महत्व को दर्शाता है इसीलिये उनकी जलनीतियां दीर्घकालिक हैं, जो न केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान करती हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी टिकाऊ मार्ग प्रस्तुत करती हैं। मोदीजी के नेतृत्व में शुरू हुए “जल शक्ति अभियान” और “हर घर जल” और कैच द रैन जैसे अभियानों ने करोड़ों भारतीयों के जीवन को परिवर्तित कर दिया है। उनकी योजनाएं यह सिद्ध करती हैं कि जल प्रबंधन में उनका दृष्टिकोण कितना प्रभावशाली और स्थायी है।

मध्य प्रदेश के प्रति प्रधानमंत्री मोदीजी का विशेष लगाव समय-समय पर उनकी योजनाओं और निर्णयों से स्पष्ट होता है। उन्होंने हमेशा मध्य प्रदेश को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। उनके प्रयासों से राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अब केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश के विकास में नई ईबारत लिखने जा रही है। केन-बेतवा लिंक परियोजना, जिस भूमि पर बन रही है, वह शौर्य, सम्मान और जनकल्याण के प्रतीक बुंदेलखंड की भूमि है, बुंदेलखंड की पवित्र भूमि ने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है, जिन्होंने लोकहित को सर्वोपरि रखा। राजा छत्रसाल ने अपनी नीतियों और नेतृत्व से बुंदेलखंड के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए, उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व भी राजा छत्रसाल के दृष्टिकोण का आधुनिक संस्करण है। उनकी योजनाएं और प्रयास बुंदेलखंड को जल संकट से उबारने और यहां की सूखी धरती को फिर से हराभरा बनाने के लिए समर्पित हैं।

प्रधानमंत्री मोदीजी के संकल्प का फल है कि 44,605 हजार करोड़ रुपये की केन-बेतवा लिंक जैसी बहुप्रतीक्षित परियोजना आज जमीन पर उतर रही है और इसने खजुराहो लोकसभा ही नहीं बल्कि सारे बुंदेलखंड की विभीषिका को समाप्त करने के मार्ग प्रशस्त कर दिये हैं। मध्य प्रदेश की 44 लाख एवं उत्तर प्रदेश की 21 लाख जनता को इससे पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी एवं दोनों राज्यों की 65 लाख जनता को सीधे तौर पर इसका फायदा होगा । केन-बेतवा लिंक परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर और दतिया के साथ-साथ शिवपुरी, विदिशा और रायसेन सहित उत्त्तवर प्रदेश के महोबा, झांसी, बांदा और ललिेतपुर को भी मिलेगा। इस कार्य के पूरा हो जाने से जहां 8 लाख 11 हज़ार हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी वहीं 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। बुंदेलखंड में आने वाले उत्तर प्रदेश के 2 लाख 52 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और पेय जल की सुविधा भी इससे मिल सकेगी। यही नहीं 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा की जा सकेगी। परियोजना में ऐतिहासिक चंदेलकालीन तालाबों को सहेजने का कार्य भी होगा। इन तालाबों से भूजलस्तर बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्र को फायदा तो होगा। कुल मिलाकर यह परियोजना भारत के जल संकट में मील का पत्थर सिद्ध होगी।

प्रधानमंत्री मोदीजी केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक दृष्टा हैं। वे राजा भागीरथ, राजा भोज और छत्रसाल जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी जल नीति केवल भारत की जल समस्याओं का समाधान ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बनते हुए उन्हें जलपुरुष के रूप में स्थापित करती है। उनका प्रयास हमें यह विश्वास दिलाता है कि भारत न केवल अपने जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन करेगा, बल्कि जल समृद्धि के क्षेत्र में विश्व का पथप्रदर्शक भी बनेगा। मध्य प्रदेश की पवित्र भूमि से जल संरक्षण और जल समृद्धि का यह संदेश जब पूरे देश में गूंजेगा, तो यह केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि जल और जीवन की नई गाथा का आरंभ होगा। 25 दिसंबर के दिन इस योजना का भूमिपूजन न केवल श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयीजी के प्रति सच्चीे श्रद्धांजलि है, बल्कि जल संकट से जूझते देश के लिए एक नई उम्मीद भी है।

बुंदेलखंड के निवासियों से देश के मुखिया का यह आह्वान है कि वे इस परियोजना को एक महायज्ञ के रूप में देखें और इसके लाभों को आत्मसात करें। यह परियोजना केवल जल संकट का समाधान नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के विकास, समृद्धि और खुशहाली का द्वार खोलने वाली है। यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे जल संरक्षण के महत्व को समझें और इस परियोजना के उद्देश्यों को साकार करने में अपना योगदान दें। प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में भारत वास्तव में एक नई जल क्रांति की ओर बढ़ रहा है। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी मेरे संसदीय क्षेत्र में इस परियोजना का भूमिपूजन करने आ रहे हैं, पूरे संसदीय क्षेत्र और मप्र की जनता की ओर से प्रधानमंत्रीजी का हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और आभार है। इस महापरियोजना से बुंदेलखंड की भूमि को वरदान देने के लिए, आनंदित करने के लिए...।

लेखक -  विष्णुदत्त शर्मा

“दृष्टि अटल पर, वोट कमल पर”, ”राजतिलक की करो तैयारी आ रहे हैं अटल बिहारी” “भाजपा की तीन धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर”- देश के नारे बदलते गए लेकिन अपने नाम के मुताबिक अटलजी अडिग रहे। जब देश में राजनैतिक तूफान चरम पर था तब भी अटल बिहारी वाजपेयी किसी पतवार की तरह राष्ट्र के दिशा सूचक बने रहे। उनकी सोच में व्यापकता थी और समझ समावेशी थी। यही वजह रही कि उनकी अगुवाई में गठबंधन की सरकार पहली बार पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर सकी। उनका विराट व्यक्तित्व वट वृक्ष के समान था जिसकी छांव में उनके राजनैतिक विरोधी भी आनंद का अनुभव करते थे।

उनके स्वभाव में अभाव नहीं था इसीलिए उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में देश के कोने-कोने तक पहचान दिलाई। जब उन्होंने देश की बागडोर संभाली तो विकासशील से विकसित भारत बनाने का संकल्प किया। भारत रत्न अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो दुनिया इक्कीसवीं सदी में कदम रख रही थी। मानो उन्होंने तभी ठान लिया कि नई सदी में संसार के सामने एक नया सितारा उदित होगा जिसकी शस्य श्यामला धरती होगी।

अटल जी अद्भुत शिल्पी थे। वो अस्थिरता को स्थिरता में बदल देते थे। वो आदि शंकराचार्य की परंपरा के आधुनिक संत थे। जिस प्रकार जगदगुरु जानते थे कि एक राष्ट्र को बांधने के लिए चारों दिशाओं में शक्ति के केंद्र होने चाहिए, उसी प्रकार अटल जी भी मानते थे कि अर्थव्यवस्था के चारों स्तंभों को एक सूत्र में बांधने से एक नए अर्थतंत्र की स्थापना हो जाएगी जिससे सदियों-सदियों तक देश को प्राणशक्ति मिलती रहेगी। वो दिल्ली से हिंदुस्तान नहीं देखते थे बल्कि सुदूर सीमाओं से राजधानी तक पहुंचने में विश्वास करते थे। इसीलिए उन्होंने देश के सबसे लंबे हाईवे प्रोजेक्ट ‘स्वर्णिम चतुर्भुज’ की शुरुआत की। जिससे चारों महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को आपस में जुड़ सके। इस परियोजना को अमेरिकी राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की तरह बनाया गया। करीब 5800 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला ये देश का सबसे बड़ा और दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। जिसने सीमेंट और स्टील की मांग में नई जान फूंक दी। जिससे वाणिज्य और रियल स्टेट क्षेत्र को भी नया जीवन मिला।

वाजपेयी जी जानते थे कि किसी भी अर्थव्यवस्था का दिल सड़कों से ही धड़कता है जो उसकी शिराओं का काम करती हैं। उन्होंने देश के बुनियादी ढांचे को ठोस बनाने के लिए कार्यदल का गठन किया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए उन्होंने हर मौसम में हर गांव तक पहुंच बनाने की अनूठी पहल की। जिससे ना केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक क्रांति के द्वार खोल दिए। जिससे छोटे और सीमांत किसान के पास बाजार स्वयं उठकर पहुंच गया। इससे पहले जिन किसानों के पास उपज को संग्रह करने की क्षमता नहीं थी उन्हें स्थानीय मंडियों में ही कम दामों में बेचना पड़ता था। खेतिहर मजदूरों को गांव के बाहर निकलने और बेहतर मजदूरी पाने की सुविधा मिली। इस सड़क परियोजना से ग्रामीण प्रतिभाओं के विश्व मंच तक पहुंचने का रास्ता भी साफ हो गया।

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 3 मार्च 1999 को नई दूरसंचार नीति की घोषणा की। जिससे यह निजी क्षेत्र के लिए खुल गया। जिससे देश भर के टेलीफोन बूथ के कतार लगाए खड़े भारतीयों के हाथ में मोबाइल फोन आ गया और आज हम विश्व में 5जी में सबसे आगे हैं तो उसकी नींव अटल जी के समय में ही पड़ी थी, जिसे तेजी से आगे बढ़ाने के काम नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं।। कारोबार और उद्योग चलाने के लिए सरकार की भूमिका को कम करने के लिए ऐसा करना आवश्यक था और इससे जड़ हो चुके और मंद पड़े टेलीकॉम सेक्टर को नई प्राणवायु मिली। ये अटलजी की ही नीति थी जिसने स्मार्टफोन की दुनिया में भारत को दूसरा सबसे ब़ड़ा बाजार बना दिया। जो आने वाले समय में चीन को पछाड़ कर नंबन वन मार्केट बनने की क्षमता रखता है। नई दूरसंचार नीति से सरकारी स्वामित्ववाली कंपनियों का एकाधिकार खत्म हो गया और इस क्षेत्र में नई क्रांति लानेवाली निजी कंपनियों के आगे आने का मार्ग प्रशस्त हो गया। प्राइवेट कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा की वजह से टैरिफ में भारी गिरावट आई और मिलनेवाली सुविधाओं की गुणवत्ता में भी क्रांतिकारी सुधार आया। आज के डिजिटल इंडिया की नींव पहला पत्थर वाजपेयीजी ने ही रखा था।

अटलजी मन से उदार थे लेकिन सरकारी खर्च को लेकर उतने ही सजग भी थे। उनके उल्लेखनीय निर्णयों में से एक 2003 के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम की शुरुआत थी। जिसका उद्देश्य सरकारी खर्चों में अनुशासन और राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना था। इससे पब्लिक सेक्टर सेविंग्स वित्त वर्ष 2000 में जीडीपी का 0.8 प्रतिशत थी वो साल 2005 में बढ़कर जीडीपी का 2.3 फीसदी हो गया। इस कानून की वजह से खर्च और घाटे के नियम सख्ती से लागू किए गए। इसके अलावा उनकी सरकार ने बचत के दूसरे भी तरीके अपनाए जिससे राजकोषीय घाटे में और कमी आई। फिसकल डेफिसिट का कम होना बेहतर इकोनॉमी के संकेत देता है। उनकी सरकार ने औद्योगिक उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों, सूचना और प्रौद्योगिकी और औद्योगिक पार्को की स्थापना शुरू की जिसपर बड़ी शान से आज का मेक इन इंडिया स्थापित है।

भारतीय इकोनॉमी के पैरों को सरकारी सुस्ती ने जकड़ रखा था। उसी तरह सरकारी कंपनियों की वजह से बाजार का बहुत बड़ा हिस्सा खुल नहीं पा रहा था। बतौर प्रधानमंत्री अटलजी ने निजीकरण और विनिवेश पर बल दिया। वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके पास सबसे अलग विनिवेश मंत्रालय भी था। उन्होंने ‘रणनीतिक बिक्री’ के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण का साहसिक फैसला किया। उनके ही कार्यकाल में भारत एलमुनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेड जैसी कंपनियो का विनिवेश किया गया। उन्होंने बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा को 26 प्रतिशत बढा दिया था। उनकी दूरदर्शिता की वजह से ही आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढने वाली अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है।

वाजपेयी सरकार ने ही ब्याज दरों को कम करने का राजनैतिक रूप से कठिन निर्णय लिया। वो एसेट रिकंसट्रक्शन कंपनियों को लेकर आए जो बैंकों को उनके खराब ऋणों से निपटने के लिए पहला कदम था। जिसके कारण लाखों लोगों का ‘अपना घर’ का सपना साकार हो सका। अटल बिहारी बाजपेयी के कार्यकाल में सस्ते घर कर्ज ने हर भारतीयों को घर लेने का सपना साकार करने में मदद की। हर उस क्षेत्र में जहां सुधार की आवश्यकता थी, अटल बिहारी बाजपेयी के कार्यकाल में उस पर काम हुआ। देश में बिजली का क्षेत्र भी ऐसा ही क्षेत्र था, जिसमें बड़े सुधारों की आवश्यकता थी। उन्होने केंद्रीय बिजली आयोग बनाया। साल 2003 के विद्युत अधिनियम ने बिजली क्षेत्र में सुधार किया। जिससे निजी भागीदारी और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला।

अटलजी को शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए भी सदा याद किया जाएगा। उन्होंने साल 2001 में सर्वशिक्षा अभियान की शुरुआत की थी। जिसका उद्देश्य 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना था। योजना के जरिए बच्चों को पढ़ने की संवैधानिक अधिकार भी मिल गया। इस योजना की शुरुआत के चार वर्षों के भीतर ही स्कूल नहीं जानेवाले बच्चों की संख्या में 60 प्रतिशत गिरावट आई थी। वर्ष 1998 में भारत ने सात दिनों के भीतर पांच परमाणु परीक्षण किए और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। इसकी वजह से अमेरिका समेत कई देशों ने भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए लेकिन अटलजी के कुशल नेतृत्व के कारण ना ही उनकी सरकार विदेशी दबाव में झुकी और ना ही उन्होंने प्रतिबंधों का असर आम जनमानस तक पहुंचने दिया। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट भारत कूटनीतिक उपलब्धि को भी दिखाता है। जब अटलजी ने इसकी घोषणा की तो अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश इस पर यकीन ही नहीं कर पाए। उनके भरोसा ही नहीं हुआ कि मंडराते उपग्रहों की निगरानी के बावजूद हिंदुस्तान इतनी बड़ी तैयारी इतने चुपचाप तरीके से कैसे कर ली।

अटलजी ने जहां एक तरफ दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लिए वहीं गरीबों की भी सुध लेने से वो पीछे नहीं रहे। गरीब परिवारों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने अंत्योदय अन्न योजना को आरंभ किया। जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कवर किए गए एक करोड़ अति निर्धन परिवारों की पहचान की गई और उन्हें 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल मुहैया कराया गया। समय के साथ इस योजना में बदलाव होते रहे और इसमें आनेवाले परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी होती गई।

अटलजी ने जिस कालखंड में सत्ता संभाली उस समय देश को साहसिक निर्णय लेनेवाली एक मजबूत सरकार की आवश्यकता थी लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट थी केंद्र में उस वक्त गठबंधन वाली मिलीजुली सरकार जिसके अगुवा अटल बिहारी वाजपेयी थे। गठबंधन की गांठ में बंधे होने के बावजूद उन्होंने व्यापक राष्ट्रहित में कठोर और निर्णायक फैसले लिए। उनके हुकूमत में आने से पहले सरकार और राजनीति एक साथ चलते थे। बाजार की जरूरतों से बेपरवाह पावर और पॉलिटिक्स का ये खेल हर क्षेत्र में खेला जाता था। आलम ये हो चला था कि सियासत के पैर अर्थव्यवस्था की चादर से बहुत लंबे हो गए। अटलजी ने पॉलिटिक्स के पैर समेट दिए और इकोनॉमी की चादर को बड़ा कर दिया। इसीलिए जब उन्होंने अपना कार्यकाल छोड़ा तब सकल घरेलू उत्पाद की दर 8.4 प्रतिशत और महंगाई दर 4 फीसदी से नीचे थे। ये अटल मील का पत्थर उनके कार्यकाल की आखिरी निशानी थी।

अटल बिहारी बाजपेयी ने आधुनिक भारत की नींव को इतना मजबूत कर दिया था कि यूपीए के दोनों शासनकाल में ढुलमुल नीतियों के बावजूद भारत विकास की रफ्तार बनाए रखने में सफल हो सका और फिर जब नरेन्द्र मोदी की सरकार आई तो अटल जी के कार्यकाल में सुधारों को तेज गति मिल गई। अटल जी के कार्यकाल में बनाई मज़बूत नींव पर नरेन्द्र मोदी अब भव्य भारत की बुलंद इमारत तैयार कर रहे हैं।

लेखक - मनीष शुक्ला

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सही मायने में अजातशत्रु थे। उनसे जो कोई एक बार मिल लेता, उसे वे अपना बना लेते थे। आज अगर वे जीवित होते तो सौ साल के होते। 25 दिसंबर,1924 को ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी जी ने 16 अगस्त,2018 को दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली। 93 साल के जीवन में वे 65 साल पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने अलग तरह की राजनीति की। दिल्ली ही नहीं देश के अनेक हिस्सों में सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अटल जी से जुड़े किस्से सुनाने लगेंगे। अपने निधन से सालों पहले वे बीमार होने के चलते राजनीति से दूर हो गए थे, बावजूद इसके उनके सरकारी आवास पर उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहता था। यह जानकर लोगों को ताजुब्ब होगा कि प्रधानमंत्री रहते हुए उनसे जो नेता सबसे ज्यादा मिलने जाते थे, उनमें एक नाम उनके भारी राजनीतिक विरोधी भाकपा महासचिव इन्द्रजीत गुप्त का था। उनके मित्रों की सूची में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला का नाम प्रमुख था। देश में कांग्रेस की सरकार थी और देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए विपक्ष के नेता रहे अटल जी की अगुवाई में तब के विदेशमंत्री संयुक्त राष्ट्र गए थे। उन्हें देखकर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के पसीने छूट गए थे।

1999 के लोकसभा चुनाव में अटल जी लखनऊ और गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे थे। लखनऊ में उनके सामने समाजवादी पार्टी ने फिल्म अभिनेता राज बब्बर को चुनाव लड़वाया। एक व्यवसायी जो एक मीडिया घराना भी चलाते थे, अटल जी को हराने के लिए हर प्रयास कर रहे थे। चुनाव में अटल जी की भारी जीत हुई। वे प्रधानमंत्री बने। कोई और होता तो उस व्यवसायी को परेशान करता। प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल जी ने उनको समय देकर उनसे मुलाकात की। उसी मीडिया संस्थान के एक पत्रकार उनके साथ गांधीनगर गए हुए थे। गुजरात के तब के मुख्यमंत्री सुरेश मेहता ने अटल जी को खुश करने के लिए उस व्यवसायी के खिलाफ खिलाफ मुकदमा कायम करवाया था। अटल जी की चिंता उनके साथ गए उस मीडिया घराने के पत्रकार के नौकरी की थी। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी साथ गए दूसरे वरिष्ठ पत्रकार को दी। दिल्ली के अपने मित्र कांग्रेस नेता जग प्रवेश चन्द्र के अनुरोध पर उन्होंने एक विधायक की सदस्यता बचाई। अपनी विचारधारा के प्रति वे समर्पित थे। 1996 में उनकी सरकार केवल 13 दिन में चली गई। 27 मई,1996 को संसद में उन्होंने कहा कि सरकार बचाने के लिए वे विचारधारा से समझौता नहीं कर सकते। 1998 में वापस उनकी सरकार बनी जो 13 महीने चली और 1999 में बनी सरकार ने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया।

उन्होंने 24 दलों के साथ मिलकर ऐतिहासिक सरकार चलाई और रिकार्ड काम किए। देश को चारों दिशाओं से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना बनी। 1998 में पोखरण में पांच परमाणु परीक्षण किए गए। उससे खफा पाकिस्तान में कारगिल में हमला किया तो उसका मुंहतोड़ जबाब दिया गया। बावजूद इसके उन्होंने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की हर संभव प्रयास किया। दिल्ली से खुद प्रमुख नागरिकों के साथ बस से लाहौर की यात्रा की। उनकी कोशिश नवाज शरीफ का तख्तापलट होने और जनरल परवेज मुशर्रफ के अड़ियल रवैये से सफल नहीं हो पाई। पहले गैर कांग्रेसी नेता के रूप में उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री छह साल का कार्यकाल पूरा किया। वे कहा करते थे कि भारत को लेकर मेरी एक दृष्टि है-ऐसा भारत जो भूख, भय, निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, अटल जी की सोच को उन्नत तरीके से बढ़ाने में लगे हए हैं। अटल जी को देश के अनेक हिस्सों में सम्मानित किया जाता रहा। 1992 में उन्हें पद्म विभूषण और 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

अटल जी न केवल लोकप्रिय नेता थे बल्कि कवि, लेखक पत्रकार भी थे। उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन पत्रकार के नाते शुरू किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ कर राष्ट्रधर्म, पाञ्चजन्य और वीर अर्जुन में पत्रकारिता की। 1951 से ही जनसंघ के स्थापना काल से जुड़े। संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहायक बने। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सहयोगी बने। 1968 से 1973 तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 1974 में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी तो उसके अध्यक्ष बने। वे पहली बार 1957 में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से सांसद बने। 10 बार लोकसभा और दो बार राज्यसभा के सदस्य रहे। वे उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली से लोक सभा के सांसद रहे। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उनसे प्रभावित होकर कहा था कि एक दिन वे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनके भाषण को सुनने के लिए देश के हर कोने में लोग देररात तक मीलों यात्रा करके आते थे। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान ने संसद में अटल जी के भाषणों का किस्से सुनाए थे। अटल जी को राजनीति की जमीनी समझ भी गजब की थी। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को चुनाव के लिए तैयार करवाने वालों में अटल जी प्रमुख थे। उन्होंने जय प्रकाश नारायण और संघ नेताओं को विश्वास में लेकर ओम मेहता से इंदिरा गांधी पर चुनाव करवाने के लिए दबाव डलवाया। उन्हें पता था कि वे हारेंगी लेकिन उनके समर्थकों ने उन्हें बेहद लोकप्रिय बताकर चुनाव करवाने के लिए उन्हें तैयार किया। इसके चलते देश की राजनीति बदली।

जनता पार्टी सरकार के विदेश मंत्री के नाते पहली बार अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया। वे कार्यकर्ताओं को खूब महत्व देते थे। हर रोज एक घंटा उनसे बिना पूर्व समय लिए कार्यकर्ता मिल सकते थे। किसी कार्यकर्ता के निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हर समय तत्पर रहते थे। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए विजय गोयल प्रधानमंत्री कार्यालय का मंत्री रहने के चलते उनके काफी करीबी रहे। वो कहते हैं कि अटल जी सही मायने में राष्ट्र पुरुष थे। लंबे समय तक सांसद , मंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद वे आजीवन फक्कड़ रहे। शुरुआती दिनों के उनके साथी और लोकप्रिय कवि, गीतकार गोपाल दास नीरज ने एक बार संस्मरण सुनाया था कि वे अटल जी के साथ आगरा किसी कवि सम्मेलन में गए। रेलगाड़ी लेट होने से वे सम्मेलन स्थल पर तब पहुंचे, जब आयोजन समाप्त हो चुका था। उन्होंने नीरज को तांगे का किराया देने को कहा तो उन्होंने पैसा होने से इनकार कर दिया। फिर वे आगरा में रहने वाली अपनी बहन के घर गए और उनसे मांगकर तांगे का किराया दिया। वे आजीवन अविवाहित रहे। उन्होंने देश को अपना परिवार माना और खुद अपनी मुंहबोली बेटी के साथ जीवन का अंतिम समय बिताया। देश के विभिन्न हिस्सों और लाल किले पर दिए भाषणों के अंश आज भी अनेक लोग दुहराते मिल जाएंगे। उनकी कविताएं बेहद लोकप्रिय हैं। उन्हें देश और दुनिया में लंबे समय तक लोकतंत्र से जुड़े हर मामले में याद किया जाता रहेगा और उनका उदाहरण दिया जाता रहेगा।

लेखक - मनोज कुमार मिश्र

भारतीय चिंतन के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु 'ग्राहक संप्रभुता' पर विचार करने से पहले 'ग्राहक' शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। क्योंकि वैश्विक ग्राहक आंदोलन 'ग्राहक' को बाजार में की जाने वाली खरीद-बिक्री की गतिविधियों तक ही सीमित रखता है। जबकि 'ग्राहक' शब्द अंग्रेजी में 'उपभोक्ता' या 'कस्टमर' का पर्याय नहीं है। इसे हिंदी शब्द 'उपभोक्ता' का पर्याय भी नहीं माना जा सकता। 'उपभोक्ता' शब्द उपभोग की अवधारणा से लिया गया है, जबकि 'ग्राहक' शब्द प्राप्त करने या स्वीकार करने की क्रिया से उत्पन्न हुआ है। दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। उपभोग असीमित है और आवश्यकता के बजाय क्षमता को संतुष्ट करता है, जबकि प्राप्ति आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित है। आवश्यकता पूरी होने पर संतुष्टि प्राप्त होती है।

'ग्राहक' शब्द सुनकर वास्तव में विचार यह होना चाहिए कि ग्राहक ही अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ग्राहक केवल वस्तुओं और सेवाओं के खरीदार नहीं हैं। ग्राहक आर्थिक ढांचे का केंद्रीय तत्व हैं। ग्राहक की मांग ही उत्पादन प्रक्रिया की शुरुआत करती है, और यही मांग अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखती है। ग्राहक की प्राथमिकताएं और शक्ति अर्थव्यवस्था को दिशा देती हैं। अगर ग्राहक उत्पादों या सेवाओं के प्रति उत्साह नहीं दिखाते हैं तो उद्योग और व्यवसाय मंदी का अनुभव कर सकते हैं, जिससे अंततः उत्पादन में कमी और अर्थव्यवस्था में संभावित ठहराव आ सकता है। इसका मतलब है कि आर्थिक समृद्धि के लिए ग्राहक का आत्मविश्वास और क्रय शक्ति आवश्यक है।

आर्थिक परिदृश्य में विभिन्न बाजार विकल्पों की उपलब्धता बढ़ रही है, परन्तु ग्राहक को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। उनकी जरूरतें और प्राथमिकताएं अद्वितीय हैं। इसलिए, सरकार और विभिन्न व्यवसाय अपने ग्राहक अनुभव और संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हुए रणनीतियां तैयार करते हैं। इस संदर्भ में ग्राहक की संप्रभुता का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। ग्राहकों के पास अब ज्ञान और विकल्प दोनों हैं और वे इनका उपयोग संतोषजनक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए करते हैं। उनके लिए अपने अधिकारों और विकल्पों के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न केवल उनकी संप्रभुता मजबूत होती है, बल्कि अर्थव्यवस्था भी सशक्त होती है।

अंततः हम कह सकते है, 'ग्राहक' अर्थव्यवस्था के विकास और सुधार के लिए जरूरी कुंजी हैं। उनकी संतुष्टि और भरोसा दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। किसी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्राहक की सक्रिय भागीदारी एक अनिवार्य शर्त है। लेकिन, वर्तमान में वैश्विक आर्थिक गतिविधियां ग्राहक की अनदेखी करते हुए संचालित की जा रही हैं। पारदर्शिता का पूर्ण अभाव है। यही कारण है कि दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्था इस समय संकट में हैं। सरकार, उत्पादक, कॉरपोरेट और व्यापारी 'ग्राहकों' को अंधेरे में रखकर न केवल उनका शोषण कर रहे हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था के पोषक तत्वों को भी नष्ट कर रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि जैसे ही ग्राहक का बाजार से भरोसा डगमगाता है, वैसे ही मंदी की काली छाया बाजार को अपनी चपेट में लेने लगती है। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था के सभी घटक प्रभावित होने लगते हैं और वे ग्राहकों को बाजार की ओर आकर्षित करने के लिए अप्राकृतिक तरीकों का सहारा लेते हैं।

पश्चिमी दुनिया में ग्राहकों की प्रकृति, व्यवहार और विशेषताओं के कारण बाजार मंदी से उबर जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत ग्राहकों को चुकानी पड़ती है, जो लगातार कर्ज के बोझ तले दबते जाते हैं। इसके विपरीत हमारे देश में ग्राहक, भारतीय ग्राहक आंदोलनों और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सरकार विभिन्न वित्तीय संस्थानों के माध्यमों से ग्राहकों को अपनी जरूरत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आसान पूंजी और ऋण उपलब्ध कराने के बाद भी स्थानीय ग्राहक अपनी जरूरतें बढ़ाने में बहुत कम रुचि दिखाते हैं, क्योंकि वे अपने कर्ज का बोझ नहीं बढ़ाना चाहते। भारतीय बाजार में ग्राहक मांग बढ़ाने के कृत्रिम तरीकों से दूर रहते हैं। हालांकि, यह स्पष्ट है कि बाजार की समृद्धि पूरी तरह से ग्राहक के व्यवहार और आवश्यकताओं पर निर्भर करती है।

इसके बावजूद वर्तमान में सरकार, उत्पादक और व्यापारी ग्राहक की अनदेखी कर रहे हैं। हालांकि, ग्राहक आंदोलनों के प्रचार-प्रसार और ग्राहक कार्यकर्ताओं की सतर्कता के कारण, ग्राहक सहायता के नाम पर कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश कार्यक्रम ग्राहक की समस्या को हल करने के बजाय उसे और जटिल बनाते नजर आते हैं। वे ग्राहक की समस्याओं को सुनते नहीं हैं, बल्कि ग्राहक को अपनी समस्याओं को अपने तैयार किए गए ढांचे में बांधने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे समस्या-समाधान की आड़ में उनका ध्यान भटक जाता है। इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य उत्पादकों के हितों की सेवा करना है, जिसके कारण अपनी समस्याओं का समाधान चाहने वाले अधिकांश ग्राहक निराशा में सिर पकड़कर बैठ जाते हैं।

उत्पादक वस्तुओं का निर्माण करते हैं और सेवा प्रदाता ग्राहक को सेवाएं प्रदान करते हैं। ग्राहक को इन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव क्यों है? उत्पादकों और सेवा प्रदाताओं के मुनाफे पर ग्राहकों को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, इस मुनाफे की सीमा निर्धारित होनी चाहिए। आजकल ग्राहकों का शोषण करने के लिए नई-नई मार्केटिंग तकनीक अपनाई जा रही है। यह शोषण बंद होना चाहिए। ग्राहक आंदोलन वस्तुओं को सस्ता बनाने के बारे में नहीं है, यह 'उचित मूल्य पर उचित वस्तु' की वकालत करता है। जब कोई ग्राहक किसी उत्पाद के लिए निर्माता द्वारा मांगी गई पूरी कीमत चुकाता है, तो उसे ऐसा उत्पाद मिलना चाहिए जो निर्माता द्वारा वादा किए गए गुणों को पूरा करता हो। वे उत्पाद की गुणवत्ता से समझौता क्यों करें? ग्राहक उत्पाद के लिए चुकाई गई कीमत का पूरा मूल्य चाहता है, थोड़ा भी कम नहीं। यही परिस्थितियां हैं जो बाजार में टकराव का माहौल बनाती हैं।

नीतिगत विषय तो यह है कि 'ग्राहक' आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु होने तथा आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण संप्रभुता होना चाहिए। ये गतिविधियां पर्दे के पीछे नहीं, बल्कि पारदर्शी तरीके से संचालित होनी चाहिए। इन आर्थिक गतिविधियों में ग्राहक को शामिल होना चाहिए। आर्थिक गतिविधियां त्रिकोणीय (सरकार, उत्पादक और व्यापारी) नहीं होनी चाहिए। वे चतुर्भुज (सरकार, उत्पादक, व्यापारी और ग्राहक) होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से और स्थायी रूप से विकसित करने के लिए यह एक आवश्यक शर्त है। इसके अभाव में सरकार, उत्पादक और ग्राहक के बीच टकराव जारी रहेगा, जो देश और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक नहीं है। यह अलग बात है कि आज ग्राहक आंदोलन इतना संगठित या मजबूत नहीं है कि वह सीधे आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर उन्हें पंगु बना सके। हालांकि, ग्राहकों को संगठित करने के लिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रयास सफल हो रहे हैं। वर्तमान समय की आवश्यकता है कि ग्राहकों को आर्थिक व्यवस्था के नीति निर्धारण में शामिल करना और उन्हें उनका उचित स्थान देना, प्राथमिकता होना चाहिए और आर्थिक ढांचे के सभी घटकों को साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

लेखक - दिनकर जी सबनीस

मूर्त और अमूर्त चित्रण- दोनों विधाएं कला के क्षेत्र में विशेष महत्व रखते हैं। परंपरागत से आधुनिक कला तक में पारंगत अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार ज्ञानेंद्र कुमार उत्तराखंड की पहचान हैं। वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) के मुख्य कलाधिकारी पद से सेवानिवृत्त ज्ञानेंद्र कुमार चित्रकला, मूर्तिकला और काव्य कला की त्रिवेणी के रूप में उत्तराखंड की कीर्ति विश्व भर में फैला रहे हैं।

ज्ञानेंद्र कुमार का जन्म 1 जून 1941 को हुआ था। ज्ञानेंद्र कुमार हिन्दी, अंग्रेजी और बांग्ला तीनों भाषाओं के अच्छे जानकार हैं और तीनों भाषाओं में साहित्य रचना का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कला को व्यावसायिक रूप से जन सामान्य में प्रस्तुत करना उनकी विशिष्टता है। 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में आयी बाढ़ तथा इस विविषिका पर बनी उनकी लंबी कलाकृति वर्षों तक चर्चा का विषय रही है। ज्ञानेंद्र कुमार ने एमए दर्शनशास्त्र करने के बाद विश्व भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन से ललितकला का डिप्लोमा प्राप्त कर अपनी कला साधना प्रारंभ की। वन अनुसंधान संस्थान के मुख्य कलाधिकारी रहते हुए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय ललित कला ग्रीष्म अकादमी, आस्ट्रिया में अमूर्त चित्रकला संगोष्ठी में भाग लिया। मूर्तिकला एवं चित्रकला की नई संभावनाओं पर अध्ययन हाईवैकम कॉलेज आफ आर्ट टैक्नोलॉजी इंग्लैण्ड से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। विश्वविख्यात वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में मुख्य चित्रकला अधिकारी (वर्ष 1965 से 2001 तक) रहते हुए उन्होंने संस्थान को कला के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां देने का काम किया और वैज्ञानिक वानिकी में कला का योगदान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विशेष कार्य किया। उनके इन्हीं महत्वपूर्ण कृत्यों के कारण उन्हें उत्तरांचल कला परिषद उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया जहां उनका लक्ष्य है कि वह उत्तराखण्ड में आधुनिक कला प्रवृत्तियों से कला प्रेमियों को परिचित कराने के साथ साथ प्रदर्शिनियां के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं।

ज्ञानेंद्र कुमार के चित्रों और मूर्तियों का मुख्य विषय नारी संसार रहा है। उनके कई चित्रों को विशेष सम्मान मिला है,जिसमें उलझन नामक चित्र में नारी को पीले और कत्थई रंग से घूमती हुई तूलिका से उकेरा गया है जो अपने आप में विशेष है। इसी तरह अमूर्त चित्रण में प्रकाश की ओर कृति में चित्रकार ने प्रकाशीय रंगों का अद्भुत प्रयोग किया है। चित्र दुआ में चित्रकार ने समुद्री नीले रंगों का सार्थक उपयोग किया है।

विश्वभारती शांति निकेतन से शिक्षा प्राप्त प्रख्यात चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतकार एवं साहित्यकार, बहुमुखी प्रतिभा के धनी ज्ञानेंद्र कुमार अपनी कला के बल पर जिन विशिष्ट विभूतियों का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं उनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा, राजीव गांधी, उपराष्ट्रपति डॉ. बीडी जत्ती, डा. भगवत शरण उपाध्याय, डॉ. हरिवंशराय बच्चन, रानी एलिजाबेथ तथा जार्ज बुश शामिल हैं। देश-विदेश में अपनी कला प्रदशर्नियों तथा संगीत संध्या के माध्यम से ज्ञानेंद्र कुमार ने लोगों का दिल जीता है। जिन प्रमुख स्थलों पर ज्ञानेंद्र कुमार की कला प्रदशर्नियां आयोजित की गई हैं उनमें भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद नई दिल्ली का नाम प्रमुख है। यहां निर्भयाकांड के समय ज्ञानेंद्र कुमार की नारी सशक्तिकरण पर आधारित प्रदर्शनी आयोजित की गई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी का सम्मान हुआ। संचार माध्यमों में इसका विशेष प्रसारण हुआ। ज्ञानेंद्र कुमार के कला जीवन पर आधारित साक्षात्कार दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारित होते रहते हैं। उनके प्रभात गीत कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में गाए जाते हैं।

ज्ञानेंद्र कुमार ने एक साक्षात्कार के दौरान बताया कि वे चित्रकला, मूर्तिकला और काव्य कला के माध्यम से समाज को प्रेरित करते हैं। जो बात सीधे नहीं कही जा सकती वह चित्रों और कला के माध्यम से आसानी से व्यक्त की जा सकती है। ज्ञानेंद्र कुमार मानते हैं कि समाज में लगातार परिवर्तन हो रहा है। यह विकास और परिवर्तन कई मायनों में अनूठा है लेकिन यह भी सच है कि आज लोगों को कला, साहित्य और मूर्तिकला क्षेत्र के बारे में न तो जानकारी प्राप्त करने का समय है और न ही लोग इस क्षेत्र में अभिरुचि रखते हैं जबकि कला संसार ही जीवन का यथार्थ स्वरूप है। कला के बिना यह संसार आधूरा है। उन्होंने कहा कि भारतीय कला में अभिव्यक्ति की प्रधानता होती है। भारतीय कलाकार वाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक भावों के अंकन में अपने मन को अधिक लगाते हैं। शांति निकेतन से निकले छात्र-छात्राओं ने कला के माध्यम से समाज को झंकृत करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि समकालीन भारतीय कला का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय और बहुत प्रयोगात्मक रहा है। इसमें अभी भी देश के लंबे और समृद्ध कलात्मक इतिहास के संदर्भ शामिल हैं।

 लेखक - राम प्रताप मिश्र साकेती

 भाजपा के डीएनए में प्रारंभ से ही “दलित विमर्श” रहा है, क्योंकि इसका मातृ संगठन आरएसएस प्रारंभ से ही “सामाजिक समरसता” के मार्ग पर चलने वाला संगठन रहा है। आंबेडकर जी, संत पेरियार, महात्मा फुले, नारायण स्वामी जैसे दलित महापुरुष संघ के प्रतिदिन होने प्रातः स्मरण मंत्र में सम्मिलित हैं। संघ के स्वयंसेवक जो भाजपा के कार्यकर्ता बनते हैं वे प्रतिदिन अपने प्रातः स्मरण के मंत्र में आंबेडकर जी का नाम श्रद्धा से लेते हैं। संघ के वरिष्ठ प्रचारक और विश्व के सबसे बड़े मजदूर नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी तो बाबासाहेब के चुनाव में आधिकारिक एजेंट की भूमिका में रहे हैं। इस तथ्य से आप उस कालखंड में संघ व आंबेडकर जी की म्यूचुअल अंडरस्टेंडिंग समझ सकते हैं। संघ के मूल चिंतन में दलित चिंता सदैव रही है, इसका परिणाम है कि मुंबई में जिस स्थान पर भाजपा का जन्म हुआ, उस स्थान का नाम संघ के प्रचारकों ने “समता नगर” रखा था। यह नाम एक बड़ा प्रतीक था भाजपा के दलित चिंतन वाले डीएनए का। बड़े दलित नेता व दलित पेंथर मूवमेंट के नेता दत्ताराव शिंदे यह सब देखकर ही भाजपा के कार्यकर्ता बने थे।

संविधान पर चर्चा में देश के गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में जो कहा उसके पहले 11 सेकंड के अंश को भ्रामक रूप से देशभर में फैलाया जा रहा है। इससे कांग्रेस, आंबेडकर जी को फैशन का विषय मानने के अपने चिर पुराने चरित्र को ही दोहरा रही है। गृहमंत्री के इस वक्तव्य को यदि पूरा सुनेंगे तो आंबेडकर जी के अपमान के सारे वहम दूर हो जाते हैं। अमित शाह ने कहा- “हमे तो आनंद है कि आंबेडकर का नाम लेते हैं। आंबेडकर का नाम आप 100 बार ज्यादा लो, लेकिन साथ-साथ आंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये भी बताता हूं। आंबेडकर को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। आंबेडकर जी ने कई बार कहा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रति हो रहे व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और अनुच्छेद 370 से मैं असहमत हूं”। शाह ने आगे कहा, आंबेडकर जी को आश्वासन दिया गया, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया।” “उन्होंने कई बार कहा कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ होने वाले व्यवहार से असंतुष्ट हैं। आंबेडकर को आश्वासन दिया गया था, जो पूरा नहीं हुआ इसलिए कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।"


बार-बार संविधान और फैशन में डॉ. आंबेडकर का नाम रटने वाली कांग्रेस ने तो बाबा साहेब को संविधान सभा के 296 सदस्यों में डॉ. आंबेडकर को प्रवेश तक न मिलने देने के षड्यंत्र रचे थे। बाद में दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल के सहयोग से वे येन-केन प्रकारेण संविधान सभा में प्रवेश कर पाये थे। डॉ. आंबेडकर बंगाल की जिस खुलना जैसोर सीट से संविधान सभा में पहुँचे थे, वह इकहत्तर प्रतिशत हिंदू बहुल थी। देश विभाजन में इक्यावन प्रतिशत हिंदू बहुल क्षेत्रों को भारत में रहने देना तय हुआ था। केवल बाबासाहेब को संविधान सभा में घुसने से रोकने के लिए कांग्रेस ने बंगाल का यह इकहत्तर प्रतिशत वाला जिला पाकिस्तान को दे दिया ताकि डॉ. आंबेडकर की संविधान सभा की सदस्यता रद्द हो जाए।


आज आंबेडकर जी का नाम फैशन में लेने वाली कांग्रेस ने तो उनका चित्र तक लोकसभा में नहीं लगने दिया था। संसद में, गैरकांग्रेसी सरकार बनने पर ही उनका चित्र लग पाया था। भाजपा ने आंबेडकर जी से जुड़े पाँच स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। बाबासाहेब लंदन में जिस घर में रहे, भाजपा सरकार ने उसका भी अधिग्रहण किया व उनके स्मारक के रूप में उसे लंदन तक में विकसित किया। भाजपा ने ही चैत्य भूमि को विकसित किया और प्रधानमंत्री मोदी वहाँ स्वयं प्रार्थना के लिए गए। भाजपा ने दिल्ली के 26, अलीपुर रोड को भी विकसित किया, जहां बाबासाहेब ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। कांग्रेस के दुष्प्रचार के विरुद्ध प्रधानमंत्री मोदी जी के इस ट्वीट (एक्स) का एक-एक शब्द एक-एक पुस्तक के बराबर है -

If the Congress and its rotten ecosystem think their malicious lies can hide their misdeeds of several years, especially their insult towards Dr. Ambedkar, they are gravely mistaken!

The people of India have seen time and again how one Party, led by one dynasty, has indulged in every possible dirty trick to obliterate the legacy of Dr. Ambedkar and humiliate the SC/ST communities.


देश विभाजन की जनक कांग्रेस के सामने बाबासाहेब प्रारंभ से ही अखंड भारत के पक्ष में थे। यह नेहरू जी को बहुत भयभीत करता था। नेहरू जी, आंबेडकर जी की प्रतिभा को जानते थे अतः वे उन्हें सत्ता की दहलीज़ तक भी नहीं आने देना चाहते थे। आंबेडकर जी मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए किए जा रहे गांधीजी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के प्रयासों के पुरजोर विरोधी थे। आंबेडकर जी की पुस्तक “थॉट्स ऑन पाकिस्तान” में इसका पूरा विवरण है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि “मुस्लिम तुष्टिकरण” की नीति के चलते कांग्रेस ने देश का विभाजन कर डाला। बाबासाहेब का यह स्पष्ट मानना था कि चूँकि धर्म आधारित विभाजन हुआ है अतः संपूर्णतः “तुम उधर-हम इधर” की नीति अपनाई जानी चाहिए। बाबासाहेब ने अपनी पुस्तक “थॉट्स ऑन पाकिस्तान” में भारत के धार्मिक आधार पर पूर्ण विभाजन के आशय से पृष्ठ 103 पर लिखा “यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान बनने से हिंदुस्तान सांप्रदायिक समस्या से मुक्त नहीं हो जाएगा”। आंबेडकर जी के इन्हीं मुस्लिम विरोधी विचारों के कारण से ‘मुस्लिम तुष्टिकरण में लगे नेहरू जी व गांधी जी’ आंबेडकर जी को आगे नहीं आने देना चाहते थे। इसी क्रम में मुंबई से दो बार आंबेडकर जी को चुनाव में षड्यंत्रपूर्वक हरवाया गया। इन दोनों बार के चुनावों में आंबेडकर जी की पराजय सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री नेहरू ने स्वयं मुंबई जाकर चुनाव प्रचार किया था व अपने विरोधी दलों से भी आंबेडकर जी को पराजित कराने हेतु मित्रतापूर्ण संबंध बनाए थे।

आज जो कांग्रेस और अन्य दल आंबेडकर जी का नाम फैशन या सत्ता मोह में ले रहे हैं, उन्हें इस बात को स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए कि आंबेडकर जी केवल और केवल सम्मान का विषय हैं फैशन का नहीं!

लेकाख - प्रवीण गुगनानी

होली पर पानी और महाशिवरात्रि पर दूध की 'बर्बादी' का संज्ञान लेने वालों ने क्या कभी पूछा कि क्रिसमस और पाश्चात्य नव वर्ष पर घरों, दुकानों और बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स को भिन्न-भिन्न रोशनियों से सजाने में कितनी मेगावॉट ऊर्जा 'बर्बाद' हुई? क्या दीपावली पर पटाखों और दुर्गा-पूजा, गणेश-चतुर्थी आदि पर प्रतिमा विसर्जन से प्रदूषण बढ़ने की बात करने वालों ने इस ओर ध्यान दिया कि क्रिसमस पर सजावट-उपहारों में इस्तेमाल ज़हरीला प्लास्टिक या फिर करोड़ों असली पेड़ काटकर बने 'क्रिसमस-ट्री' और 'ग्रीटिंग कार्ड्स' से पर्यावरण पर कितना दुष्प्रभाव पड़ा? पुराने पारंपरिक भोजन के नाम पर दुनिया भर में करोड़ों- अकेले इंग्लैंड में प्रतिवर्ष 1 करोड़, तो अमेरिका में 2.2 करोड़ टर्की पक्षी मार दी जाती हैं। क्रिसमस के कारण टर्की-पालन एक वैश्विक उद्योग बन चुका है, जिसमें भूमि, जल और अन्य संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग होता है। क्या यह सब ईसा मसीह के मृदु व्यक्तित्व, उनके विनयशील जीवन और उनकी शिक्षाओं के अनुरूप है? जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह को ईश्वर की संतान माना जाता है, क्रिसमस का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा है, जिनकी जन्मतिथि को लेकर बहुत मतभेद रहे हैं यहां तक कि बाइबिल में भी उनके जन्म की तारीख का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ईसाई धर्म में प्रचलित कथा के अनुसार ईश्वर ने अपने दूत जिब्रील जिसे गैब्रियल भी कहते हैं, उसे मरियम नाम की महिला के पास भेजा था। जिब्रील ने मरियम को बताया कि जो बच्चा उनके गर्भ से जन्म लेगा उसका नाम जीसस क्राइस्ट होगा।

पवित्र ग्रंथ बाइबिल में वर्णित ल्यूक - मैथ्यू की गोस्पेल कथाओं के अनुसार बेथलेहेम में दिव्य हस्तक्षेप के बाद कुंवारी मेरी ने यीशु को जन्म दिया, क्या उक्त तथ्य की स्वीकार्यता  पाश्चात्य देशों के वैज्ञानिक और मार्क्सवादी देंगे ? यदि इस विश्वास को भी आधार बनाएं तो भी इसमें यीशु की जन्मतिथि का कोई उल्लेख नहीं है इसलिए 25 दिसंबर से 6 जनवरी एपीफेनी तक अलग-अलग जन्मतिथियां निर्धारित की जाती हैं। यह भी गौरतलब है कि ईसा के जन्म के तीसरी शताब्दी पश्चात 350 ईसवी में तत्कालीन पोप जूलियस- 1ने यीशु जयंती को 25 दिसंबर को मनाने की घोषणा की। यह व्यक्तिगत व्यक्तिगत निर्णय था। उन दिनों 'पैगन' (बुतपरस्त) रोमन वासी प्रति वर्ष सैटर्नालिया पर्व मनाते थे, जिस पर उत्सव के साथ प्रीतिभोज का आयोजन और उपहारों का आदान-प्रदान होता था। यह परंपरा आज हम क्रिसमस के समय भी देखते हैं, तब पोप जूलियस - 1ने बड़ी चतुराई से एक 'पैगन' पर्व पर ईसाइयत की छाप लगा दी। संयोग देखिए कि सैटर्नालिया उन्हीं सैटर्न देवता (शनिदेव) को समर्पित था, जिन्हें प्रसन्न रखने हेतु सदियों से हिंदू पूजा-अर्चना करते आ रहे हैं। 

विगत कुछ माहों के दौरान देश के कुछ हिस्सों में अचानक जो मंदिर मस्जिद विवाद उभर कर सामने आए हैं उनसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत बेहद खिन्न दिखाई दे रहे हैं। संघ प्रमुख की दृष्टि में इस तरह के विवादों को किसी भी सूरत में उचित नहीं माना जा सकता इसीलिए विगत दिनों पुणे में आयोजित सहजीवन व्याख्यान माला के अंतर्गत 'भारत विश्व गुरु' विषय पर भाषण के दौरान संघ प्रमुख ने उन लोगों को आड़े हाथों लेने से भी परहेज़ नहीं किया जो इस तरह के विवादों को हवा देने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। संघ प्रमुख ने  कड़े लहजे में  कहा  कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है । संघ प्रमुख ने बिना किसी का नाम लिया कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि इस तरह के विवादों को उठा कर वे हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भागवत ने कहा कि  हमें दुनिया को यह दिखाना है कि हम एक होकर रह सकते हैं। यह नहीं चलेगा कि हमारे यहां हमारी ही बातें सही और बाकी सब ग़लत। हमें दुनिया को यह दिखाना है कि अलग अलग मुद्दे रहने के बावजूद हम एक होकर रहेंगे। संघ प्रमुख ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। भागवत के इस बयान से यही संदेश मिलता है कि हमें दूसरे धर्मों और उनके देवी देवताओं ( आराध्य ) का सम्मान करना चाहिए। भागवत ने यह बात पहली बार नहीं कही है । वे इसके पहले भी अनेक अवसरों पर अपने इस मंतव्य को बिना किसी लाग लपेट के दोहरा चुके हैं। 

भागवत का ताजा बयान  इसलिए सुर्ख़ियों में बना हुआ है क्योंकि  हाल में ही संभल और अजमेर शरीफ में हिंदू मंदिर होने के दावों ने विवाद की स्थिति निर्मित कर दी है। भागवत का मानना है कि अयोध्या में अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर इस तरह के  विवाद शुरू करना उचित नहीं है। अयोध्या में राममंदिर आंदोलन करोड़ों  हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मामला था।ा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संघ प्रमुख ने अयोध्या में राममंदिर निर्माण की शुरुआत के पूर्व ही यह स्पष्ट कर दिया था कि संघ इसलिए बाद किसी मंदिर आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेगा। दो वर्ष पूर्व जब वाराणसी में स्थित ज्ञान व्यापी मस्जिद में शिवलिंग होने के दावे किए जा रहे थे तब भी संघ प्रमुख ने दो टूक शब्दों में कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। संघ प्रमुख ने पुणे में सहजीवन व्याख्यान माला में जो  बयान दिया है  उसने   दो वर्ष पूर्व ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद पर दिए गए उनके बयान की यादें ताजा कर दी हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि संघ प्रमुख के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मंदिर मस्जिद विवादों पर वे अपने रुख पर कायम हैं।

 डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि "स्वामी श्रद्धानंद अछूतों के महानतम और सबसे सच्चे हितैषी हैं "

स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महानतम हिंदुत्व के प्रखर नक्षत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हिंदू- मुस्लिम एकता की पक्षपाती, अछूतोद्धार के पुरोधा ,शिक्षाविद्  तथा आर्य समाज के सन्यासी थे, जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रचार किया तथा 'स्व' की अलख जगाए रखी। अपना जीवन स्वराज्य, स्वाधीनता, शिक्षा तथा वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जैसी शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण किया तो वहीं शुद्धि आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 

विडंबना यह है कि स्वामी श्रद्धानन्द जी एक ऐसा नाम जिसे इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में लगभग विस्मृत  कर दिया गया है। वह व्यक्तित्व जिनकी कहानी दान, त्याग, वीरता, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवा के कार्यों से स्वर्ण अक्षरों से अंकित होनी चाहिए थी, उसे केवल एक “हिन्दू पुनरुत्थानवादी” के रूप में चित्रित किया गया। परन्तु जब हम इस महान आत्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी की जीवन यात्रा का विहंगावलोकन  करते हैं,तब इन महान विभूति के बलिदान  के जीवंत चित्र मन में एक-एक कर अगाध श्रद्धा से भर जाते हैं। ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व इतिहास में दुर्लभ ही होता है जिसने लोक कल्याण के लिए सर्वस्व अर्पित कर दिया हो।

स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का जन्म 22 फरवरी सन् 1856 को पंजाब प्रांत के जालंधर जिले के तलवान ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम मुंशीराम विज था, उनके पिता नानक चंद विज थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के तर्कों और आशीर्वाद से मुंशीराम विज ने अपने आप को वैदिक धर्म का अनन्य भक्त बनाया। 

स्वामी श्रद्धानंद एक कुशल अधिवक्ता थे, परंतु महर्षि दयानंद के स्वर्गवास के उपरांत  उन्होंने स्व -देश, स्व - संस्कृति, स्व - समाज, स्व - भाषा, स्व - शिक्षा, नारी कल्याण, दलितोत्थान, स्वदेशी प्रचार, वेदोत्थान, पाखंड - खंडन, अंधविश्वास उन्मूलन, स्व-धर्म उत्थान जैसे कार्यों को आगे बढ़ाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वैवाहिक जीवन से मुक्त होकर सन्यास धारण कर लिया।

पत्रकारिता और हिंदी सेवा में भी उनका अग्रणी स्थान रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा एक वर्ष 4 माह का सश्रम कारावास भी भोगा ।  स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को जब मुस्लिम तुष्टिकरण की घातक नीति को अपनाते हुए देखा तो, उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। यह आंदोलन कट्टरपंथी मुस्लिम और ईसाई हिंदुओं को धर्मांतरण कराने वाले षड्यंत्रों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने पुनः आर्य समाज के माध्यम से वैदिक धर्म में दीक्षित कराया उन्हें सनातन धर्म में दीक्षित किया। 

हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की आधारशिला स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ही हैं। मदन मोहन मालवीय और जगन्नाथ पुरी के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ को गुरुकुल में आमंत्रित करके उनके प्रवचन कराए। स्वामी श्रद्धानंद ने इस्लाम एवं ईसाई मत से संबंधित अंध विश्वासों का खंडन किया तथा छुआछूत की समस्या को दूर करने के भगीरथ प्रयास किए और उन्होंने बताया कि यह सबसे बड़ा कलंक है।

स्वतंत्रता के लिए चल रहे आन्दोलन और सक्रिय राजनीति में भाग लेने के साथ स्वामी श्रद्धानन्द जी ने कथित अछूत माने जाने वाले समाज के मुद्दों को उठाते हुए 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान अपने संबोधन में कहा था कि “सामाजिक भेदभाव के कारण आज हमारे करोड़ों भाइयों के दिल टूटे हुए हैं, जातिवाद के कारण इन्हें काट कर फेंक दिया हैं, भारत माँ के ये लाखों बच्चे विदेशी सरकार के जहाज का लंगर बन सकते है, लेकिन हमारे भाई नहीं क्यों नही बन सकते? मैं आप सभी भाइयों और बहनों से यह अपील करता हूं कि इस राष्ट्रीय मंदिर में मातृभूमि के प्रेम के पानी के साथ अपने दिलों को शुद्ध करे, और वादा करें कि ये लाखों करोड़ों अब हमारे लिए अछूत नहीं रहेंगे, बल्कि भाई-बहन बनेंगे, अब उनके बेटे और बेटियाँ हमारे स्कूलों में पढ़ेंगे, उनके पुरुष और महिलाएँ हमारे समाजों में भाग लेंगे, आजादी की हमारी लड़ाई में वे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और हम सभी अपने राष्ट्र की पूर्णता का एहसास करने के लिए हाथ मिलाएंगे।”

अछूतों की मदद करने और कई मुद्दों पर गाँधी जी से असहमति होने के पश्चात स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस की उप-समिति से इस्तीफा दे दिया। हिंदू महासभा में शामिल होकर अछूत और दलित माने जाने वाली जातियों के कल्याण के लिए शुद्धि का कार्य शुरू किया। शुद्धि-आन्दोलन के द्वारा सोया हुआ भारत जागने लगा! कहते हैं जिस देश का नौजवान खड़ा हो जाता है वह देश दौड़ने लगता है! सच ही स्वामी जी ने हजारों देशभक्त नौजवानों को खड़ा कर दिया था।

स्वामी श्रद्धानंद हिंदू- मुस्लिम एकता के देवदूत थे। उन्होंने वर्ष 1919 में दिल्ली की जामा मस्जिद में भाषण दिया था। उन्होंने पहले वेद मंत्र पढ़े और एक प्रेरणादायक भाषण दिया। मस्जिद में वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले भाषण देने वाले स्वामी श्रद्धानंद एकमात्र व्यक्ति थे। दुनिया के इतिहास में यह एक असाधारण क्षण था। वहीं दूसरी ओर एक बार हकीम अजमल खान, डॉ. अंसारी और उनके कुछ मुस्लिम मित्र स्वामी श्रद्धानंदजी से मिलने उनके आश्रम गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार पहुंचे। उस समय गुरुकुल की विशाल यज्ञशाला में हवन चल रहा था। स्वामी श्रद्धानंद जी के सभी मुस्लिम मित्र उस आयोजन को बड़े ही विस्मय से देख रहे थे। जब हवन समाप्त हुआ, तब स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्नेह पूर्वक सभी मित्रों का स्वागत किया।

कुछ देर बातें करने के बाद स्वामी श्रद्धानंद ने अपने मुस्लिम मित्रों से कहा, ‘खाने का समय हो रहा है, चलिए भोजन कर लें।’ यह सुनकर उनमें से एक बोला, ‘स्वामी जी, यह समय हमारी नमाज पढ़ने का है। यह सुनकर स्वामी श्रद्धानंद बोले, ‘अभी हवन समाप्त हो चुका है, इसलिए यज्ञशाला भी खाली पड़ी है। आप सब यहां बैठकर शांति पूर्वक नमाज पढ़ सकते हैं।’ यह सुनकर उनके मुस्लिम साथियों में से दूसरा बोला, ‘स्वामी जी, वह तो आपके हवन और पूजा पाठ की जगह है। यहां पर हम कैसे...?उस व्यक्ति की बात बीच में काटते हुए स्वामीजी बोले, ‘भाई, यज्ञशाला वंदना के लिए है। वह चाहे पूजा हो या नमाज, सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है कि एकता, प्रेम और शांति बनाए रखना। मेरे विचार में तो आप सब यहां बिना किसी संकोच के नमाज पढ़ सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे, तो सभी धर्मों की एकता बढ़ेगी और सभी एक-दूसरे के भाई-भाई बनकर रह सकेंगे।’ यह सुनकर सभी मुसलमान मित्रों ने उस यज्ञशाला में शांति पूर्वक नमाज पढ़ी।

स्वामी श्रद्धानंद के समर्पणऔरसफलता को देखते हुए, इस्लामिक चरमपंथियों ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र किया और अब्दुल रशीद जैसे व्यक्ति को तैयार कर उनकी दिल्ली में 23 दिसंबर 1926 को हत्या करवा दी। आज स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस है, इसलिए तथाकथित महात्मा-गाँधी के कथनों की बखिया नहीं उधेड़ना चाहता हूँ फिर भी आत्मीय जनों को सूचित कर दूँ, कि जिन गाँधी जी को स्वामी श्रद्धानंद ने सबसे पहले महात्मा कहा और गाँधी जी ने उन्हें बड़ा भाई कहा था। उन्हीं गाँधी ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने वाले नर पिशाच, हत्यारे अब्दुल रशीद को अपना भाई बताया और उसे बचाने के लिए वकील बनने को भी कहा और हत्या को एक तरह से न्यायोचित बताते हुए कहा कि इसमें शोक नहीं मनाना चाहिए!सन् 1926 में अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में भी यही बातें प्रकाशित कीं! वाह रे गाँधी जी?वहीं देखिये भारतीय संविधान निर्माता

 डॉ. भीमराव आंबेडकर ने स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में सन् 1922 में कहा था कि श्रद्धानन्द अछूतों के "महानतम और सबसे सच्चे हितैषी" हैं। (Dr. Babasaheb Ambedkar Writings & Speeches Vol. 9. Dr. Ambedkar Foundation. 1991. pp. 23–24. ISBN 978-93-5109-064-9.) वर्तमान परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में पुनः धर्मान्तरण पांव पसार रहा है और 'स्व' की भावना का भी ह्यस हो रहा है, इसलिए उपचार हेतु स्वामी श्रद्धानंद के विचारों की उपादेयता आज भी पहले जितनी ही प्रासंगिक है। संस्कारी शिक्षा, नारी स्वाभिमान, शुद्धि आंदोलन, राजनीतिक व सामाजिक सुधार, स्वराज्य आंदोलन, अछूतोद्धार, वेद उपनिषद व याज्ञिक कार्यों का विस्तार आदि के क्षेत्र में उनका योगदान सदियों तक विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

लेखक - डॉ आनंद सिंह राणा