"सृष्टि की चादर - गुरु तेग बहादुर "

 

गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के नौवें गुरु थे। वे एक महान संत, वीर योद्धा, आध्यात्मिक कवि और मानवता के सच्चे सेवक थे। उन्होंने अपने जीवन को धर्म, सच्चाई और इंसानियत की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आज भी उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है।

जन्म और जीवन

गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। वे गुरु हरगोबिंद जी और माता नानकी जी के पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम माता गुजरी जी था। उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी आगे चलकर सिखों के दसवें गुरु बने।

1664 ईस्वी में, गुरु तेग बहादुर जी को गुरु पद प्रदान किया गया। उन्होंने समाज को भक्ति, साहस, और सेवा का मार्ग दिखाया। 24 नवम्बर 1675 को उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

धर्म की रक्षा में बलिदान

गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान उस समय हुआ जब मुगल शासक औरंगज़ेब हिन्दुओं को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर कर रहा था। भयभीत होकर कश्मीरी पंडितों ने गुरु जी से सहायता मांगी।

गुरु जी ने निडरता से कहा:

"यदि मेरी शहादत से लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है, तो मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए।"

दिल्ली बुलाकर औरंगज़ेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अंततः उन्हें चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से शहीद कर दिया गया।

उनके साथ उनके तीन समर्पित शिष्य – भाई मती दास, भाई सती दास और भाई दयाला – भी क्रूरतापूर्वक शहीद किए गए।

शिक्षाएँ और विचार

गुरु तेग बहादुर जी ने सत्य, सेवा, भक्ति, त्याग और मानवता के सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने माया, लालच और अन्याय से दूर रहकर शांतिपूर्ण और धर्मपरायण जीवन जीने की प्रेरणा दी।

उनकी एक प्रसिद्ध वाणी है:

"जो सिर उतर जाए धर्म के लिए, वही सच्चा योद्धा है।"

उनकी स्मृति में पवित्र स्थल

गुरु जी की याद में कई पवित्र गुरुद्वारे बनाए गए हैं:

• गुरुद्वारा शीश गंज साहिब, दिल्ली – जहाँ उनका बलिदान हुआ

• गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब, दिल्ली – जहाँ उनका शरीर संस्कारित किया गया

• गुरुद्वारा तेज बहादुर साहिब, पंजाब – जो उनकी स्मृति में निर्मित है

गुरु तेग बहादुर जी केवल सिखों के ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के गुरु हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए।

उनकी शहादत आज भी हमें प्रेरित करती है कि सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्चा धर्म है। इसी कारण उन्हें श्रद्धापूर्वक “हिंद की चादर” कहा जाता है — जो भारत की अस्मिता और धर्म की ढाल बने।

विश्व धरोहर दिवस: हमारी सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा का संकल्प

हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस (World Heritage Day) मनाया जाता है। यह दिन हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से समर्पित है। हमारे देश और दुनिया भर में मौजूद ऐतिहासिक स्थलों, स्मारकों, मंदिरों, किलों, गुफाओं और प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण हमारे लिए न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि ये पूरी मानवता की अमूल्य धरोहर हैं।

विश्व धरोहर दिवस का इतिहास

विश्व धरोहर दिवस की शुरुआत 1982 में आईसीओएमओएस (ICOMOS) द्वारा की गई थी, और अगले वर्ष, 1983 में इसे यूनेस्को (UNESCO) द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। तब से यह दिन हर साल मनाया जाता है, ताकि हम अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के महत्व को समझ सकें और इन्हें बचाने के लिए कदम उठा सकें।

इस दिन का उद्देश्य मुख्य रूप से यह है:

• ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना।

• सरकारों और समाजों को इन धरोहरों के संरक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित करना।

• आने वाली पीढ़ियों के लिए इन धरोहरों को संरक्षित रखना।

भारत की विश्व धरोहरें

भारत एक सांस्कृतिक धरोहरों का खजाना है, और यहां यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 40 से अधिक धरोहर स्थल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख स्थल हैं:

• ताजमहल (आगरा)

• अजन्ता और एलोरा की गुफाएँ (महाराष्ट्र)

• खजुराहो मंदिर (मध्य प्रदेश)

• हम्पी के स्मारक (कर्नाटक)

• सांची स्तूप (मध्य प्रदेश)

• काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम)

इन धरोहरों का महत्व सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं, बल्कि ये भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास के उत्कृष्ट उदाहरण भी हैं। हर धरोहर अपनी कहानी और विरासत को हमारे सामने लाती है, जो हमारी पहचान को और मजबूत बनाती है।

धरोहरों का संरक्षण: हमारी जिम्मेदारी

आजकल बढ़ते प्रदूषण, शहरीकरण और अनियंत्रित विकास के कारण कई धरोहर स्थल खतरे में हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन धरोहरों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाएं। इसके लिए हमें:

• इन स्थलों की स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए।

• ऐतिहासिक स्थलों पर कोई भी नष्ट करने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए।

• बच्चों और समाज के अन्य लोगों को धरोहरों के महत्व के बारे में शिक्षित करना चाहिए, ताकि वे भी इन धरोहरों की सुरक्षा के लिए कदम उठा सकें।

विश्व धरोहर दिवस केवल अतीत की यादों को संजोने का दिन नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्तमान और भविष्य को इन धरोहरों से जोड़ने का एक अवसर भी है। हमें यह समझना होगा कि ये धरोहरें सिर्फ इमारतें या स्थल नहीं हैं, बल्कि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास के जीवंत प्रतीक हैं। इनका संरक्षण करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को भी इनकी सुंदरता और महत्व का अनुभव करवा सकें।

 

भारत में शिक्षा का अत्यधिक सम्मान है, और इस सम्मान में वृद्धि करने वाले महान शिक्षक, दार्शनिक और राष्ट्रनेता थे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनके जीवन और कार्यों ने न केवल भारतीय समाज को बल्कि सम्पूर्ण दुनिया को गहरे प्रभावित किया। उनका योगदान शिक्षा, दर्शन, राजनीति और संस्कृति के क्षेत्र में अविस्मरणीय है। वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे, और भारतीय दर्शन और संस्कृति के महान प्रवक्ता भी थे। उनका जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें आत्मज्ञान, विनम्रता और समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझने की दिशा दिखाता है।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितम्बर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तनी में हुआ। उनका बचपन साधारण था, लेकिन उनकी विद्वता और दार्शनिकता ने उन्हें विश्वभर में प्रसिद्धि दिलाई। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शनशास्त्र में स्नातक और परास्नातक की शिक्षा प्राप्त की। आरंभ से ही उनका झुकाव दर्शन और आध्यात्मिकता की ओर था, और वे एक प्रेरणादायक शिक्षक भी बने, जिन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति को नई दिशा दी।

डॉ. राधाकृष्णन का मानना था कि,
"शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का प्रसार नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण करना है।"
वे मानते थे कि शिक्षक का कर्तव्य केवल शैक्षिक ज्ञान देना नहीं, बल्कि छात्रों को जीवन के उच्चतम उद्देश्य के प्रति जागरूक करना है।

उनका शिक्षण कार्य सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था; वे छात्रों के मानसिक और आध्यात्मिक विकास के पक्षधर थे। उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया, जिनमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और आंध्र विश्वविद्यालय प्रमुख थे। उनके विद्यार्थियों के अनुसार, वे केवल शिक्षक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और गुरु थे।

जब वे भारत के राष्ट्रपति बने, तब उनके शिष्यों ने उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। तभी से 5 सितम्बर को 'शिक्षक दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

डॉ. राधाकृष्णन का योगदान केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं था, वे राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति (1952–1962) और दूसरे राष्ट्रपति (1962–1967) रहे। उनके नेतृत्व में भारत ने भारतीय संस्कृति और दर्शन को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया।

उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भेजा, जहाँ उन्होंने भारतीय मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति का गहना मानवता की सेवा करना और सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलना है।

डॉ. राधाकृष्णन का दार्शनिक दृष्टिकोण भारतीय वेदांत, उपनिषद और सांस्कृतिक धरोहर पर गहरा था। वे भारतीय दर्शन को आत्मज्ञान के साथ-साथ समाज के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने पश्चिमी दर्शन से तुलनात्मक अध्ययन किया और भारतीय दर्शन को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया।

उनकी प्रमुख रचनाएँ:

• Indian Philosophy (Vol I & II)

• The Philosophy of Rabindranath Tagore

• The Principal Upanishads

• Eastern Religions and Western Thought

• Religion and Society

इन रचनाओं में उन्होंने भारतीय दर्शन और संस्कृति के गहरे पहलुओं पर प्रकाश डाला।

17 अप्रैल 1975 को डॉ. राधाकृष्णन का निधन हुआ, लेकिन उनके विचार और योगदान आज भी हमारे जीवन में जीवित हैं। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके द्वारा दिए गए अमूल्य शिक्षा के संदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, चरित्र निर्माण और समाज की सेवा का रास्ता है। उनका योगदान न केवल भारत के लिए, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए अनमोल है। उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं कि हम सत्य, अहिंसा और सेवा के मार्ग पर चलें।

उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लें और उनके आदर्शों पर चलकर एक बेहतर समाज निर्माण में योगदान दें।

राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्ञः पापं पुरोहितः ।

भर्ता च स्त्रीकृतं पापं शिष्य पाप गुरुस्तथा ॥

 

आचार्य चाणक्य यहां कर्म के दूरगामी प्रभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि राष्ट्र द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। राजा के पाप को उसका पुरोहित, पत्नी के पाप को पत्ति तथा शिष्य के पाप को गुरु भोगता है।

 

भाव यह है कि प्रजा का पाप राजा को, राजा का पाप उसके पुरोहित को, स्त्री का पाप उसके पति को तथा शिष्य का पाप उसके गुरु को भुगतना पड़ता है। क्योंकि देखा जाय तो इसका सीधा सम्बन्ध राजा द्वारा अपने कर्तव्यपालन न करने से है। राजा यदि अपने राज्य में कर्तव्यपालन नहीं करता और उदासीन रहता है तो वहां पाप-वृत्तियां बढ़ती हैं, अराजकता आ जाती है, उसका दोष राजा को ही जाता है। पुरोहित का कर्तव्य है कि राजा को अच्छी सलाह दे, उसे सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करे, उसे सच्ची और खरी बात बताये और अनुचित कर्म करने से रोके। यदि पुरोहित अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और उसके कारण राजा पापकर्म में प्रवृत्त होता है तो उसका फल उसके पुरोहित अथवा मंत्री को भुगतना पड़ता है क्योंकि राजा को नियंत्रित रखने का दायित्व उन्हीं का है। इसी प्रकार पति का कर्तव्य है कि पत्नी को पापकर्म की ओर प्रेरित न होने दे, उसे अपने नियन्त्रण में रखे। पत्नी यदि कोई गलत काम करती है तो उसका फल अथवा परिणाम पति को ही भोगना पड़ता है। इसी प्रकार गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य का सही मार्गदर्शन करे, उसे सत्कर्मों की ओर प्रेरित करे। यदि वह अपने इस कर्तव्य के प्रति सावधान नहीं रहता और शिष्य पापकर्म में प्रवृत्त होता है तो उसका दोष गुरु के सिर पर मढ़ा जाता है। राजा, पुरोहित और पति का कर्तव्य है कि वे प्रजा, राजा, पत्नी व शिष्य को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें।

आज दुनिया में भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र (औषधि विज्ञान) की छवि तेजी से बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' के आह्वान से यह इंडस्ट्री पहले से कई गुना सुदृढ़ हुई है। यही नहीं भारत पिछले छह-सात वर्षों से यूनिसेफ का सबसे बड़ा वैक्सीन आपूर्तिकर्ता रहा है। भारत ने इस अवधि में यूनिसेफ की कुल खरीद में 55 प्रतिशत से 60 प्रतिशत योगदान दिया। आज का नया भारत क्रमशः डीपीटी, बीसीजी और खसरे के टीकों के लिए डब्ल्यूएचओ की मांग का 99 प्रतिशत, 52 प्रतिशत और 45 प्रतिशत पूरा करता है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के अनुरूप रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का औषध विभाग सस्ती दवाओं की कीमत, उपलब्धता, अनुसंधान, विकास और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करता है।

भारत सरकार के पत्र एवं सूचना कार्यालय (पीबीआई) की वेबसाइट में 13 अप्रैल को इस आशय के आंकड़े साझा किए गए हैं। इनमें कहा गया है कि भारत को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं का विश्‍व का सबसे बड़ा प्रदाता बनाने का प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण शामिल है। सबसे बड़ा जोर मेक इन इंडिया पर है। भारतीय दवा उद्योग घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली, कम लागत वाली प्रभावी दवाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और स्वदेशी ब्रांडों के मजबूत नेटवर्क में इसके प्रभुत्व को दर्शाता है। इसमें चिकित्सा उपकरण उद्योग के कई क्षेत्र अत्यधिक पूंजी-प्रधान हैं। वह इसलिए कि इस क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों का निरंतर समावेशन किया जाता है। इसमें मदद के लिए औषध विभाग सरकारी अनुमोदन के माध्यम से एफडीआई प्रस्तावों पर एफडीआई नीति के अनुसार अनुमोदन या अस्वीकृति के लिए विचार करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक एफडीआई प्रवाह (फार्मास्युटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों दोनों में) 11,888 करोड़ रुपये रहा है । इसके अलावा, औषध विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ब्राउन फील्ड परियोजनाओं के लिए 7,246.40 करोड़ रुपये के 13 एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दी ।

भारत सरकार की 2020 में शुरू की गई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने भी इसमें क्रांतिकारी पहल की है। पीएलआई का प्रमुख उद्देश्य घरेलू उत्‍पादन को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना, आयात पर निर्भरता कम करना और निर्यात बढ़ाना है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के दृष्टिकोण के अनुरूप यह योजना उत्पादन में प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

फार्मास्यूटिकल्स के लिए पीएलआई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 फरवरी 2021 को मंजूरी दी थी। इसका वित्तीय परिव्यय 15,000 करोड़ रुपये है। यह तीन श्रेणियों के तहत पहचाने गए उत्पादों के उत्‍पादन के लिए 55 चयनित आवेदकों को छह साल की अवधि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है । इस योजना में कैंसर रोधी और ऑटो इम्यून जैसी दवाओं का उत्पादन शामिल है। पीएलआई के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि लक्षित निवेश को पार करना है। प्रारंभिक प्रतिबद्धता 3,938.57 करोड़ रुपये आंकी गई थी। वास्तविक प्राप्त निवेश पहले ही 4,253.92 करोड़ रुपये (दिसंबर 2024 तक) तक हासिल हो चुका है।

इसके अलावा मार्च 2020 में स्वीकृत बल्क ड्रग पार्क योजना (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26) का उद्देश्य उत्‍पादन लागत को कम करने और बल्क ड्रग्स में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए विश्वस्तरीय सामान्य बुनियादी ढांचे वाले पार्क स्थापित करना है। इस योजना के तहत गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के प्रस्तावों को मंजूरी दी दी जा चुकी है। वित्तीय सहायता प्रति पार्क 1,000 करोड़ रुपये या परियोजना लागत का 70 फीसद (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90 फीसद) तक सीमित है।इसका कुल परिव्यय 3,000 करोड़ रुपये है।

और सबसे खास प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है। इसका लक्ष्य पूरे देश में किफायती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके तहत लोगों को समझाया जा रहा है कि इन दवाओं के उत्पादन में गुणवत्ता से कई समझौता नहीं किया जाता। यह धारणा गलत है कि महंगी दवा का मतलब बेहतर प्रभाव होता है। सरकारी अस्पतालों में बीमारी का प्रभावी विकल्प लिखने में जेनेरिक दवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। अच्छी बात यह है कि आठ अप्रैल, 2025 तक देश भर में कुल 15,479 जन औषधि केंद्र हैं। करोड़ों लोग इनके माध्यम से सस्ती दवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

लेखक - मुकुंद

भारतवर्ष में भगवान हनुमान को बल, भक्ति और ब्रह्मचर्य के प्रतीक रूप में पूजा जाता है। ज्यादातर धर्मग्रंथों और लोकमान्यताओं के अनुसार हनुमानजी को अविवाहित ब्रह्मचारी माना गया है। रामायण, रामचरितमानस, और अन्य ग्रंथों में भी उनका चित्रण ब्रह्मचारी रूप में ही किया गया है। लेकिन, तेलंगाना राज्य के खम्मम ज़िले के येल्नाडू गांव में स्थित एक मंदिर इस परंपरागत धारणा से बिल्कुल भिन्न है।

यहाँ स्थित एक प्राचीन और अनूठा मंदिर ऐसा है, जहाँ भगवान हनुमान की पूजा उनकी पत्नी सूर्य पुत्री सुवर्चला देवी के साथ की जाती है। यह मंदिर विश्व का इकलौता मंदिर माना जाता है जहाँ हनुमानजी अपनी पत्नी के साथ विराजित हैं।

हनुमानजी का विवाह: पराशर संहिता की कथा

हनुमानजी के विवाह की कथा का उल्लेख पराशर संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इस कथा के अनुसार, भगवान हनुमान ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था। सूर्यदेव के पास नौ प्रमुख विद्याएँ थीं। उन्होंने पाँच विद्याएँ तो हनुमानजी को सिखा दीं, लेकिन शेष चार विद्याएँ केवल गृहस्थ आश्रम यानी विवाहित व्यक्तियों को ही दी जा सकती थीं।

यह स्थिति सूर्यदेव के लिए धर्मसंकट बन गई। उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालते हुए हनुमानजी से विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो हनुमानजी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे ब्रह्मचारी थे और रहना भी चाहते थे। लेकिन सूर्यदेव ने उन्हें बताया कि विवाह के उपरांत उनकी पुत्री सुवर्चला तपस्या करके पुनः तेज में विलीन हो जाएंगी।

यह सुनकर हनुमानजी ने विवाह के लिए सहमति दे दी। इस प्रकार उनका विवाह सूर्यदेव की तपस्वी एवं तेजस्वी पुत्री सुवर्चला देवी से हुआ। विवाह के बाद सुवर्चला देवी तपस्या में लीन हो गईं और हनुमानजी ने भी ब्रह्मचर्य का पालन जारी रखा।

येल्नाडू मंदिर की विशेषता

तेलंगाना के खम्मम ज़िले के येल्नाडू गांव में स्थित यह मंदिर धार्मिक आस्था और रहस्य का एक अनूठा संगम है। यहाँ हनुमानजी की मूर्ति के साथ सुवर्चला देवी की मूर्ति भी स्थापित है।

यह मंदिर न केवल ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से विशेष है, बल्कि यह हनुमान जयंती और ज्येष्ठ शुक्ल दशमी जैसे अवसरों पर भव्य उत्सव का केंद्र बनता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हनुमान-सुवर्चला विवाह उत्सव मनाया जाता है, जिसमें हज़ारों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। इस उत्सव के दौरान विशेष पूजन, कथा, और भंडारे का आयोजन होता है।

धार्मिक मान्यता और सामाजिक प्रभाव

यह मंदिर न केवल हनुमानजी के जीवन के एक कमज्ञात पहलू को उजागर करता है, बल्कि यह यह भी दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति कितनी विविध और समृद्ध है। जहाँ एक ओर अधिकांश लोग हनुमानजी को अकेले और ब्रह्मचारी रूप में पूजते हैं, वहीं यह मंदिर एक अलग अध्याय प्रस्तुत करता है, जो कि पराशर संहिता जैसे प्राचीन शास्त्रों से जुड़ा हुआ है।

येल्नाडू गांव का यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की गहराई, विविधता और श्रद्धा की अनूठी मिसाल भी है। यदि आप आध्यात्मिकता, इतिहास और धर्म में रुचि रखते हैं, तो यह मंदिर आपके लिए एक अवश्य दर्शन योग्य स्थल है।

 

अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर कांग्रेस द्वारा किए जानेवाले कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए जिस बात पर जोर दिया, वह था कि ‘‘सरदार पटेल और नेहरूजी के बीच गहरे और मधुर संबंध थे’’ किंतु इतिहास तो कुछ और ही कह रहा है। अब कांग्रेस इस बात को कितना छिपाएगी कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में सरदार वल्‍लभ भाई पटेल जैसे श्रेष्‍ठ नेताओं के साथ कैसा व्‍यवहार किया है। आज कांग्रेस सरदार पटेल को लेकर कितना ही झूठा नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करे लेकिन इससे सच नहीं बदलने वाला है। इतिहास काल का वह पन्‍ना है, जिसमें एक बार जो कहानी लिख जाती है, वह फिर मिटाए नहीं मिटती। क्‍योंकि ये इतिहास फिर कभी अपनी वैसी ही पुनरावृत्‍त‍ि नहीं करता, जैसा कि तत्‍कालीन समय में घटता है।

कांग्रेस ने वास्‍तव में जो सरदार पटेल के साथ किया, उसे कभी माफ नहीं किया जा सकेगा। सरदार पटेल की जब मृत्यु हुई तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक घोषणा सामने आई और इस घोषणा के तुरन्त बाद एक आदेश भी आया। उस आदेश में दो बातों का प्रमुखता से जिक्र था, पहला-सरदार पटेल को दी गयी सरकारी कार उसी वक्त वापस ले ली जाय और दूसरा, गृह मंत्रालय के वे सचिव/अधिकारी जो सरदार-पटेल के अन्तिम संस्कार में बम्बई जाना चाहते हैं, वे अपने खर्चे पर जाएं। सरदार पटेल के प्रति नेहरू के अंदर का विद्वेष इतना करके भी रुक जाता तब भी बहुत होता; किंतु वह कहां माननेवाले थे। उसके बाद नेहरू ने अपने मंत्रिमण्‍डल की तरफ से तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को कहलवाया कि वे सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए नहीं जाएं। पर जब नेहरू को पता चला कि वे अंतिम संस्‍कार में जा रहे हैं तो तुरंत उन्‍होंने वहां सी. राजगोपालाचारी को भेजा और जो सरकारी श्रद्धाजंलि (स्‍मारक) पत्र राष्ट्रपति के नाते डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा पढ़ा जाना था, वह उनसे न पढ़वाते हुए उसे सी. राजगोपालाचारी को सौंप दिया गया।

इतना होने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू के अंदर सरदार पटेल को लेकर जो गुस्‍सा भरा था, वह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। यदि यह सच नहीं है, तो फिर क्‍यों बार-बार कांग्रेस के अन्दर से स्‍व. पटेल के स्‍मारक बनाने की मांग उठ रही थी और कहा जा रहा था कि इतने बड़े नेता की याद में सरकार को कुछ करना चाहिए पर नेहरू लगातार विरोध करते रहे, फिर जब नेहरू ने देखा कि पार्टी में उनके प्रति मनमुटाव पैदा हो रहा है, तब जाकर उन्‍होंने इस बारे में सोचे जाने और कुछ करने की हामी भरी थी। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में नेहरू के खिलाफ सरदार पटेल के नाम को रखने वाले वरिष्‍ठ कांग्रेसी पुरुषोत्तमदास टंडन को पार्टी से बाहर कर देने का उनका फरमान भी पटेल के प्रति नेहरू की अंदरूनी नफरत को प्रदर्श‍ित करता है। जबकि होना ये चाहिए था कि समर्पण दोनों तरफ का होता, देश की स्‍वाधीनता में जो सरदार पटेल का योगदान रहा, वह अद्व‍ितीय है, जो सरदार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, उन्‍होंने महात्‍मा गांधी के कहने पर गृहमंत्री बनना स्‍वीकार किया। फिर भी हो क्‍या रहा था? ये समर्पण एकतरफा दिखाई दे रहा था। नेहरू का रुख सरदार के प्रति उनके अंतिम समय तक नहीं बदला। दूसरी ओर सरदार वल्‍लभ भाई पटेल महात्‍मा गांधी से वचनबद्ध थे, वह पहले ही उनके सामने ये हामी भर चुके थे कि वे जवाहरलाल नेहरू को अकेला नहीं छोड़ेंगे, जब तक उनकी सासें चल रही हैं, उनका नेहरू के प्रति एकतरफा समर्पण रहेगा। जो उन्‍होंने महात्‍मा गांधी से कहा, उसे अपनी अंतिम सांस तक पूरी शिद्दत के साथ निभाया भी। किंतु दूसरी तरफ जवाहरलाल थे, जिन्‍होंने सरदार पटेल को लेकर अपनी अंदर एक नकारात्‍मक ग्रंथी एकबार पाल ली तो वे कभी उससे बाहर ही नहीं निकले।

विजन बुक्स द्वारा प्रकाशित पुस्‍तक “इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल: द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल 1936-50” जोकि सरदार पटेल की बेटी द्वारा अब तक अज्ञात डायरी का पहला प्रकाशन है, बहुत कुछ कह देती है। वस्‍तुत: मणिबेन आमतौर पर पटेल के साथ हर जगह जाती थीं और सरदार की ज़्यादातर बैठकों में उनके साथ मौजूद रहती थीं। इसलिए वह इन बैठकों में होने वाली घटनाओं और सरदार के विचारों और विभिन्न ऐतिहासिक और संवेदनशील मुद्दों पर उनके अंतरतम विचारों से अवगत थीं, जिन्हें वह अक्सर अपने सबसे करीबी दोस्तों और सहकर्मियों के सामने भी व्यक्त नहीं कर पाते थे। इसके अलावा, गांधीजी की देखभाल में कई साल बिताने और उच्च बुद्धि रखने के कारण, मणिबेन उस समय की घटनाओं और नाटकीय पात्रों के संदर्भ और महत्व दोनों को समझती थीं। यह डायरी 8 जून 1936 से लेकर 15 दिसम्बर 1950 को सरदार की मृत्यु तक की है, इसमें 1945 में पटेल की जेल से रिहाई के बाद का विस्तृत विवरण है। इसमें भारत के इतिहास के उस निर्णायक काल के बारे में अक्सर खुलासा करने वाले, कभी-कभी विस्फोटक विवरण और अंतर्दृष्टि का खजाना है, जिसमें देश की स्वतंत्रता, विभाजन, रियासतों का एकीकरण, गांधीजी की हत्या और फिर भारत के स्वशासन के प्रारंभिक, महत्वपूर्ण वर्ष शामिल हैं, जिनमें पटेल की एक अपरिहार्य, महत्वपूर्ण भूमिका थी।

अपनी इस डायरी में मणिबेन लिखती हैं, पटेल-नेहरू के मतभेदों में कई लोगों ने भूमिका निभाई थी, विशेष रूप से रफी अहमद किदवई, समाजवादियों और मौलाना आज़ाद ने भी। डायरी सरदार को मंत्रिमंडल से बाहर करने के लिए उनकी चालों का खुलासा करती है। मणिबेन ने लिखा है: “सरदार पटेल नेहरू-लियाकत अली समझौते से खुश नहीं थे क्योंकि इसने पूर्वी पाकिस्तान से हिंदुओं के पलायन को नहीं रोका जो बढ़ता ही गया और बड़ी संख्या में हिंदू भारत में पलायन करते रहे। सरदार पटेल ने देखा कि वे हत्याओं के बारे में इतने चिंतित नहीं थे, आखिरकार बंगाल के अकाल में 30 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन वे महिलाओं पर हमले और उन्हें जबरन इस्लाम में धर्मांतरित किए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे।” (5 अप्रैल, 1950)। सरदार ने आगे कहा: “सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और सीमांत प्रांतों में हिंदू पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। पूर्वी पाकिस्तान में भी यही हो रहा था और हाफिजुर रहमान जैसे लोग, जो भारत में रह गए थे, भारत में मातृभूमि के लिए शोर मचा रहे थे। तब हमारी क्या स्थिति होगी? हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमें देशद्रोही कहेंगी।” (24 अप्रैल, 1950)

मणिबेन ने कश्मीर के विभाजन की संभावना के बारे में नेहरू के कुछ वफादारों द्वारा की गई चर्चा का भी उल्लेख किया, जिसमें भारत द्वारा जम्मू को अपने पास रखना और शेष राज्य को पाकिस्तान को सौंपना शामिल था। पटेल ने जवाब दिया: “हमें पूरा क्षेत्र चाहिए… और पूरे कश्मीर के लिए लड़ाई।” (23 जुलाई, 1949)। इस पुस्‍तक में अनेक प्रसंग हैं जो यह बताते हैं कि कैसे एक राष्‍ट्रभक्‍त पटेल को परेशान करने का काम तत्‍कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे।

देखा जाए तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने कभी सरदार पटेल के बताए रास्‍ते पर चलना स्‍वीकार्य नहीं किया, उल्‍टे वह नेहरू के नेतृत्‍व में उनके कामों में कमियां ढूंढ़ती रही, अब जब उन्‍हें लेकर और उनके काम को लेकर भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम कर रही है तो कांग्रेस यह बताने का दिखावा कर रही है कि कैसे जवाहरलाल नेहरू को सरदार वल्‍लभ भाई पटेल सुहाते थे, जोकि पूरी तरह से सत्‍य से परे है। यही सच है कि 1950 में पटेल के आकस्मिक निधन ने नेहरू को भारत के निर्विवाद नेता के रूप में छोड़ दिया, लेकिन इतिहास ने स्‍व. पटेल के साथ न्‍याय किया है। सरदार पटेल हमेशा ही नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए जाने जाते रहेंगे। वे राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत वैचारिक मतभेदों को दरकिनार करने वाले एक दृढ़ एवं महान नेता के रूप में याद किए जाते रहेंगे। इस दिशा में “स्टैच्यू ऑफ यूनिटी” से बड़ा कोई अन्‍य उदाहरण नहीं हो सकता है। अब फिर कांग्रेस आज के दौर में कितना भी झूठा नैरेटिव गढ़े, इतिहास सच दोहराता रहेगा और कांग्रेस का झूठ लोगों के बीच बार-बार आता रहेगा।

 

लेखक - डॉ. मयंक चतुर्वेदी

लगातार सिमटती जा रही कांग्रेस अभी भी सच का सामना करने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती तट पर अपने दो दिवसीय अधिवेशन में कांग्रेस खोई जमीन पाने का सही रास्ता नहीं ढूंढ़ पाई। सालों बाद नेहरू-गांधी परिवार से बाहर के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतंत्र के लिए आजादी की दूसरी लड़ाई में पूरी ताकत से जुटें। उन्होंने ईवीएम को धोखाधड़ी बताते हुए फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की। चुनाव हारने के बाद हर बार कांग्रेस और विपक्ष के नेता ईवीएम पर सवाल उठाते आए हैं। वे शायद भूल गए हैं कि लोकतंत्र को कुचलने के लिए आजादी के बाद एक ही बार आपातकाल लगा, वह भी कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासन में। इसी तरह वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आएसएस) के नियंत्रण के खिलाफ आंदोलन चलाने की बात कही। वे यह अफसोस जता रहे थे कि कांग्रेस ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट को साथ रखने के प्रयास में अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) से दूरी बना ली और जातिगत गनगणना करवाने के लिए आंदोलन तेज करने के दावे किए।

दो दिनों के अधिवेशन में अनेक भाषण हुए और प्रस्ताव पास हुए लेकिन पूरी बैठक में पार्टी भ्रम में जीती दिखी। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि जो सक्रिय नहीं रह सकता वह पार्टी छोड़ दे। इस अधिवेशन में न तो इस पर ठीक से चर्चा हुई कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिन बड़े राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात इत्यादि से कांग्रेस एक बार पराजित हुई तो वहां सालों-साल उसकी वापसी नहीं हो पाई। राष्ट्रीय स्तर पर भी वह लगातार तीन बार से सत्ता से बाहर है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जितनी आलोचना वे करते हैं, पार्टी की राजनीतिक जमीन उतनी ही खिसकती जा रही है।

कांग्रेस को आजादी के 77 साल बाद देश के पहले उप प्रधानमंत्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद आई। बावजूद इसके जिस राज्य में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसी राज्य के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा को नमन करने कोई कांग्रेस नेता आज तक नहीं गया। अंग्रेजों ने 1947 में देश को आजाद करने के साथ-साथ पांच सौ से अधिक रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय करने की स्वतंत्रता देकर नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। सरदार पटेल के प्रयास से उन रियासतों का भारत में विलय हुआ। सरदार पटेल आजादी के बाद कम समय जीवित रह पाए लेकिन उनकी कीर्ति का देश हजारों साल कर्जदार रहेगा।

महात्मा गांधी से सलाह करके ही सरदार पटेल ने ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इस मंदिर के प्रण-प्रतिष्ठा समारोह में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद शामिल हुए। इसकी चर्चा करने से कांग्रेस के नेता बचते हैं। यह सर्वविदित है कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का निर्णायक आंदोलन आरएसएस के संरक्षण में विश्व हिंदू परिषद आदि ने चलाया और अदालत के फैसले के बाद भव्य मंदिर का निर्माण लगभग अंतिम चरण में है। 22 जनवरी, 2024 को हुए प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ। जबकि मंदिर का ताला केन्द्र में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान खुला था। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश-दुनिया के लोग बड़ी तादाद में आए। इसी तरह प्रयागराज के महाकुंभ में लोगों के आने का नया रिकॉर्ड बना लेकिन कांग्रेस का कोई चर्चित चेहरा उसमें नहीं दिखा।

सबसे अजूबा यह है कि जिस कांग्रेस का पूरा ही नेतृत्व राष्ट्रवादी धारा के खिलाफ हर तरह का आचरण कर रहा है, वह पूरी तरह से राष्ट्रवादी विचार पर चले आजादी के आंदोलन जैसा आंदोलन चलाने की बात कह रही है। यह साबित हो गया है कि वक्फ संशोधन कानून का विरोध केवल पैसे वाले, प्रभावशाली या आम भाषा में कहें तो माफिया कर रहे हैं, उसी को आधार बना कर कांग्रेस आंदोलन चलाना चाहती है। इस समय राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी और मां सोनिया गांधी, तीनों संसद के सदस्य हैं। संसद के दोनों सदनों में इस विधेयक पर हुई चर्चा में इनमें से कोई शामिल नहीं हुआ।

यह सही है कि कभी कांग्रेस को ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक समर्थन मिलता रहा। कांग्रेस सौ साल से पुरानी पार्टी है और देश और अधिकतर राज्यों में सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस का ही राज रहा। सालों कांग्रेस देश की अकेली पार्टी थी जिसका झंडा, चुनाव चिह्न और नेता गांव-गांव के लिए परिचित था।तब भी देश की आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी की ही थी, यह आज भी है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल इस तरह के जातीय समीकरण से परे माना गया था। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का विभाजन कराया और सत्ता में रहकर बांग्लादेश को आजाद कराया। गरीबी हटाओ नारा भले ज्यादा कारगर न हुआ लेकिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स की समाप्ति बड़े मुद्दे बने। यह अजब संयोग है कि जिस पार्टी में यह नारा लगता था- जात पर न पात पर इंदिरा जी की बात पर- उसी पार्टी के नेता जाति जनगणना करवाने के लिए हर सीमा पार किए हुए हैं। यह भी अजीब संयोग है कि जिन राज्यों-कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वे ही जातिगत जनगणना नहीं करवा पाई। दूसरे, वे सरकारें कब तक हैं या दोबारा इनमें से किसमें फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, कहा नहीं जा सकता।

आज की भाजपा पहले वाली जनसंघ नहीं है। 11 साल से प्रधानमंत्री पद पर कायम नेता नरेन्द्र मोदी ओबीसी बिरादरी से आते हैं। केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् से लेकर भाजपा की राज्य सरकारों में बड़ी तादाद में पिछड़ी कही जाने वाली जातियों के मंत्री हैं। इतना ही नहीं यह तीन बार लोकसभा चुनाव और अनेक राज्यों के चुनाव में साबित हो चुका है कि बड़ी तादाद में ओबीसी वोट भाजपा को मिलता है। दलित वोट भी हर राज्य में भाजपा को ही सर्वाधिक मिलता रहा है, केवल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के भाजपा के चार सौ सीटें आने पर आरक्षण खत्म करने के बेबुनियाद प्रचार ने भाजपा को नुकसान जरूर पहुंचाया। तब भी भाजपा की अगुवाई में लगातार तीसरी बार केन्द्र में सरकार बनी।

यह समझ से परे है कि सुप्रीम कोर्ट ने पचास फीसदी से ज्यादा आरक्षण की सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है, ऐसे में जाति जनगणना करा कर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। क्या केवल जनगणना कराने से पिछड़ों का वोट मिल जाएगा। देश की आबादी में 56 फीसदी आबादी युवाओं की है। कांग्रेस में इस पर बहस नहीं चल रही है कि वह कितने युवाओं को जोड़ पाई है। जो माहौल दिख रहा है उसमें नरेन्द्र मोदी के रहते भाजपा समर्थक मतों में सेंध लगाना किसी के वश में नहीं है। अगर ऐसा होता तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछली बार से कम सीटें पाने बावजूद भाजपा हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा का चुनाव भाजपा नहीं जीत पाती।

अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए पार्टी में जगह नहीं है। एक तो उनके बयान पर अनेक बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी और इसी मुद्दे पर नई गुटबाजी होती दिख रही है। दूसरे, सालों सत्ता में रहने का हैंगओवर अभी तक अनेक नेताओं से नहीं उतरा है। ज्यादातर नेता न तो आम जनता से मिलते हैं और न ही उनके फोन उठाते हैं। कांग्रेस के अनेक ऐसे नेता मिलेंगे जो यह कहते हैं कि कांग्रेस में कार्यकर्ता बनाने की प्रक्रिया ही समाप्त हो गई है। कांग्रेस में तो लोग सीधे पद पाने आते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण दिल्ली के कांग्रेस नेता हैं, जो बार-बार पराजित होने के बावजूद न तो आम लोगों के बीच जाने को तैयार हैं और न ही नए लोगों को आगे करने को तैयार हैं।

हालात ऐसे हैं कि जिन राज्यों से कांग्रेस की एकबार विदाई हो जाती है, वहां संयोग से ही दोबारा कभी सत्ता में आ पाती है। जिन राज्यों से कांग्रेस की लंबी विदाई हुई है, उसमें एक राज्य बिहार है, जहां इस साल के अंत तक चुनाव होना है। कांग्रेस अभी तक दुविधा में है कि वह वहां अकेले विधानसभा चुनाव लड़े या पिछली बार की तरह राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ मिलकर चुनाव मैदान में जाए। कांग्रेस ने उम्मीदवार के रूप में लगातार दो लोकसभा चुनाव हारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार को अघोषित तरीके से नेता बना दिया है।

देश की राजधानी दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा सत्ता में वापसी की। उससे भाजपा के नेता जितने खुश थे उतने ही कांग्रेस के नेता। कांग्रेस नेताओं को लगा कि दस साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी (आआपा) तो उनके ही समर्थक वोट से सत्ता में आई थी, अब उसके सत्ता से हटते ही कांग्रेस के वोट जैसे जादू-मंतर से वापस कांग्रेस के पास चले जाएंगे। ऐसा होगा कैसे, यह किसी कांग्रेस नेता को पता नहीं है।

कांग्रेस के स्थानीय नेता ही नहीं, राष्ट्रीय नेता भी जैसे दिन में स्वप्न देख रहे हैं। पार्टी का जनाधार सिमटता जा रहा है। एक के बाद एक राज्य से उसकी विदाई हो रही है। भाजपा को पराजित करने की मंशा से बने विपक्षी गठबंधन के अनेक दल आपस में ही लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान शायद सच का सामना करने से बच रहा है। उसकी जमीन लगातार खिसकती जा रही है। व्यापक तैयारी और लोगों के बीच मजबूत आधार बनाए बिना पार्टी के पुराने दिन लौटने से रहे।

लेखक- मनोज कुमार मिश्र  (हिन्दुस्थान समाचार के कार्यकारी संपादक हैं।)

 

बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर देश के संविधान के निर्माता ही नहीं, दुनिया के बड़े राजनेताओं में से एक थे। उनकी दूर दृष्टि, उनके ज्ञान, लोगों को समझने का उनका नजरिया, जाति प्रथा के विरुद्ध उनके तेवर को देखते हुए ही उन्हें भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। ताकि भारत का संविधान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधान में से एक हो। आज हम देखते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में रचित भारत का संविधान हमारे लोकतंत्र का सजग प्रहरी बनकर खड़ा है। जहां कहीं भी नियम विरुद्ध कुछ किया जाता है तो संविधान कर्तव्य पथ की याद दिलाकर सही राह पर चलने की प्रेरणा देता है।

डॉ. भीमराव आम्बेडकर का जीवन दर्शन आज भी प्रासंगिक है क्योंकि इसने भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था को आकार देने में मदद की। डॉ. आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ के एक गरीब परिवार में हुआ था। वे भीमराव रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14 वीं सन्तान थे। उनका परिवार मराठी था जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला स्थित अम्बावडे नगर से सम्बंधित था। उनके बचपन का नाम रामजी सकपाल था। वे हिंदू महार जाति के थे। उनकी जाति के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। एक अस्पृश्य परिवार में जन्म लेने के कारण उनका बचपन कष्टों में बीता।

देश में हर वर्ष 14 अप्रैल को बाबासाहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर की जयन्ती मनायी जाती है। बाबासाहेब की जयन्ती पर लोगों को संकल्प लेना चाहिये कि हम सब सच्चे मन से उनके बताये मार्ग का अनुशरण करेंगे। बाबासाहेब हमेशा जाति प्रथा, ऊंच-नीच की बातों के विरोधी थे। इसलिये उनकी जयन्ती पर उनको श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका है उनके सिद्धांतों को जीवन में अपनायें।

बाबा साहेब आम्बेडकर कुल 64 विषयों में माहिर थे। वे हिन्दी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। डॉक्टर आम्बेडकर अकेले ऐसे भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगाई गई है। इतना ही नहीं, उन्हें देश-विदेश में कई प्रतिष्ठित सम्मान भी मिले हैं। उनके पास कुल 32 डिग्रियां थी। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50 हजार से भी अधिक किताबें थी। यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था।

बाबा साहब का मानना था कि वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। आज महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए हमारे पास जो भी संवैधानिक सुरक्षा कवच, कानूनी प्रावधान और संस्थागत उपाय मौजूद हैं, इसका श्रेय डॉ. आम्बेडकर को जाता है। भारतीय संदर्भ में जब भी समाज में व्याप्त जाति, वर्ग और लिंग के स्तर पर व्याप्त असमानताओं और उनमें सुधार के मुद्दों पर चिंतन हो तो डॉ. आंबेडकर के विचार और दृष्टिकोण को शामिल किए बिना बात पूरी नहीं हो सकती।

डॉ. आम्बेडकर का सपना था कि भारत जाति-मुक्त हो, औद्योगिक राष्ट्र बने, सदैव लोकतांत्रिक बना रहे। लोग आम्बेडकर को एक दलित नेता के रूप में जानते हैं। जबकि उन्होंने बचपन से ही जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया था। उन्होंने जातिवाद से मुक्त आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ भारत का सपना देखा था। डॉ. आम्बेडकर का एक और सपना था कि दलित धनवान बनें। वे हमेशा नौकरी मांगने वाले ही न बने रहें अपितु नौकरी देने वाले बनें।

भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो आम्बेडकर संभवतः पहले अध्येता रहे हैं, जिन्होंने जातीय संरचना में महिलाओं की स्थिति को समझने की कोशिश की थी। उनके संपूर्ण विचार मंथन के दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण मंथन का हिस्सा महिला सशक्तिकरण था। आम्बेडकर यह बात समझते थे कि स्त्रियों की स्थिति सिर्फ ऊपर से उपदेश देकर नहीं सुधरने वाली, उसके लिए कानूनी व्यवस्था करनी होगी। इसी कारण आंबेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आये थे। हिंदू कोड बिल भारतीय महिलाओं के लिए सभी मर्ज की दवा थी।

डॉ. आम्बेडकर का मानना था कि भारतीय महिलाओं के पिछड़ेपन की मूल वजह भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और शिक्षा का अभाव है। शिक्षा में समानता के संदर्भ में आंबेडकर के विचार स्पष्ट थे। उनका मानना था कि यदि हम लड़कों के साथ-साथ लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देने लग जाएं तो प्रगति कर सकते हैं। शिक्षा पर किसी एक ही वर्ग का अधिकार नहीं है। समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा का समान अधिकार है। नारी शिक्षा पुरुष शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। चूंकि पूरी पारिवारिक व्यवस्था की धुरी नारी है उसे नकारा नहीं जा सकता है।

जब 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार बनी तो उसमें डॉ. आम्बेडकर को देश का पहले कानून मंत्री नियुक्त किया गया। 29 अगस्त 1947 को डॉ. आम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने उनके नेतृत्व में बने संविधान को अपना लिया। अपने काम को पूरा करने के बाद डॉ. आम्बेडकर ने कहा था- मैं महसूस करता हूं कि भारत का संविधान साध्य है, लचीला है पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों समय जोड़ कर रखने में सक्षम होगा। मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य गलत था। आम्बेडकर ने 1952 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप मे लोकसभा का चुनाव लड़ा पर हार गये। मार्च 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनित किया गया। अपनी मृत्यु तक वे उच्च सदन के सदस्य रहे।

डॉ. आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों समर्थकों के साथ एक सार्वजनिक समारोह में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। आगे चल कर आम्बेडकर का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। 6 दिसम्बर 1956 को दिल्ली स्थित घर पर डॉ. आम्बेडकर का निधन हो गया। 7 दिसम्बर को बम्बई में चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध तौर-तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया जिसमें उनके हजारों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया।

1990 में डॉ. आम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरकारों की उपेक्षा के चलते बाबा साहेब को भारत रत्न सम्मान बहुत देरी से प्रदान किया गया। आम्बेडकर के दिल्ली स्थित 26 अलीपुर रोड के उस घर में एक स्मारक स्थापित किया गया है जहां वे सांसद के रूप में रहते थे। देशभर में आम्बेडकर जयन्ती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। अनेकों सार्वजनिक संस्थानों का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है। आम्बेडकर का एक बड़ा चित्र भारतीय संसद भवन में लगाया गया है। बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो तथा संघर्ष करो- का नारा दिया था।

लेखक- रमेश सर्राफ धमोरा( हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)