उप्र सरकार वाराणसी में भूटान को बौद्ध मंदिर एवं गेस्ट हाउस निर्माण के लिए देगी भूमि

 लखनऊ, 10 जून । उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में भूटान सरकार को बौद्ध मंदिर एवं गेस्ट हाउस निर्माण के लिए 02 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जाएगी। बुधवार को पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और अपर मुख्य सचिव पर्यटन अमृत अभिजात की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

बुधवार काे लीज डीड एग्रीमेंट पर रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान की तरफ से नई दिल्ली स्थित रॉयल भूटानी दूतावास की उप मिशन प्रमुख ताशी पेल्डन ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान चांसरी प्रमुख सांगे थिनले और काउंसलर (वित्त) चिमी वांगमों ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए और अभिलेखों का आदान-प्रदान किया गया। लीज समझौता 30 वर्षों तक के लिए किया गया है, जिसका वार्षिक किराया एक रूपया निर्धारित किया गया है।

इस अवसर पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस समझौते को जमीन पर उतारा जाएगा। भूटान से हमारे ऐतिहासिक और मधुर संबंध है। भारत और भूटान एक-दूसरे के अच्छे पड़ोसी है। उन्होंने कहा कि सारनाथ पहले से ही बौद्ध धर्म का एक प्रमुख प्रेरणा स्थल है। बौद्ध मंदिर एवं गेस्ट हाउस का निर्माण हो जाने से बौद्ध श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि होगी। राज्य सरकार बौद्ध परिपथ के अंदर आने वाले संकिसा, कुशीनगर आदि बौद्ध स्थलों पर उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का सृजन कर रही है। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इस कड़ी में शामिल है।

सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपने गौरवशाली, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासतों तथा समृद्ध, प्राकृतिक संपदा के दृष्टि से पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ प्रदेश है। जनपद वाराणसी में स्थित सारनाथ एक आध्यातिक, बौद्धिक एवं दार्शनिक स्थल है। इसके अलावा संग्रहालय भी बनाया गया है। दाे एकड़ भूमि रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान को हस्तांतरित किए जाने से भारत और भूटान के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध और प्रगाढ़ होंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ-साथ विदेशों से बड़ी संख्या में पर्यटन पधारेंगे।

भूटान सरकार की प्रतिनिधि ताशी पेल्डन ने उत्तर प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह समझौता भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक एवं कूटनीतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेगा।