वाशिंगटन (अमेरिका), 30 अगस्त। अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को 7-4 के बहुमत से दिए फैसले में राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप के वैश्विक टैरिफ पर अहम टिप्पणी की है। फैसले में कहा गया है, '' राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ज्यादातर वैश्विक टैरिफ गैरकानूनी हैं।''

एबीसी न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील अदालत ने ट्रंप के टैरिफ लागू करने के अधिकार की 'अधिकतर शक्तियों' को खारिज कर दिया। संघीय अदालत ने निचली अदालत से सहमति जताते हुए कहा कि ट्रंप के कदम "कानून के विपरीत होने के कारण अमान्य" हैं। हालांकि, संघीय अदालत ने अपने फैसले को अक्टूबर के मध्य तक के लिए टाल दिया। इसका मकसद है कि ट्रंप प्रशासन उच्चतम न्यायालय में अपील कर सके। संघीय अदालत ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश आने तक टैरिफ प्रभावी रहेंगे।

बहुमत के फैसले में लिखा गया, "हम इस बात से सहमत हैं कि अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम आयातों को 'विनियमित' करने के लिए राष्ट्रपति के प्राधिकार कार्यकारी आदेश से लगाए गए टैरिफ को अधिकृत नहीं करता है। हम इस बात की पुष्टि करते हैं।" फैसले में अपील अदालत ने यह निर्धारित किया कि केवल कांग्रेस के पास टैरिफ लगाने का अधिकार है।

अपील अदालत के 11 में से सात जजों ने कहा कि यह दुर्लभ रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कानून ट्रंप को उनके "पारस्परिक" टैरिफ या कनाडा, मेक्सिको और चीन पर लगाए गए "तस्करी" टैरिफ को लागू करने का अधिकार नहीं देता है। बहुमत के फैसले में शामिल चार न्यायाधीशों ने यहां तक कहा कि अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम आईईईपीए) ट्रंप को कोई भी शुल्क जारी करने का अधिकार नहीं देता।

संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय ने जुलाई में टैरिफ पर मौखिक दलीलें सुनी थीं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार शाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने अपील अदालत के निर्णय की निंदा की और चेतावनी दी कि टैरिफ पर रोक लगाने वाला न्यायालय का आदेश वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका को नष्ट कर देगा। यही नहीं ट्रंप ने उच्चतम न्यायालय से यह फैसला देने का आग्रह किया कि उनके (राष्ट्रपति) पास एकतरफा टैरिफ लगाने का अधिकार है। ट्रंप ने लिखा, "अब अमेरिका के उच्चतम न्यायालयकी मदद से हम इसका इस्तेमाल अपने राष्ट्र के लाभ के लिए करेंगे और अमेरिका को फिर से समृद्ध, मजबूत और शक्तिशाली बनाएंगे। "

कीव (यूक्रेन), 30 अगस्त । यूक्रेन की 58वीं सेपरेट मोटराइज्ड इन्फैंट्री ब्रिगेड ने रूस के सामरिक महत्व के दो पुलों को उड़ाने का दावा किया है। इन पुलों के आसपास बनाई गई बारूदी सुंरगें भी विस्फोट के दौरान उड़ गईं। ब्रिगेड का दावा है कि उसने बेहद सस्ते 600 डॉलर के ड्रोन का इस्तेमाल कर इस अभियान को अंजाम दिया।

अमेरिका के सीएनएन चैनल ने इस खबर का प्रसारण यूक्रेन की 58वीं सेपरेट मोटराइज्ड इन्फैंट्री ब्रिगेड के हवाले से किया है। यूक्रेनी सेना ने कहा कि यह दोनों पुल खार्किव क्षेत्र की सीमा के पास स्थित थे। इन दोनों पुलों का इस्तेमाल रूसी सेना अपने सैनिकों को आपूर्ति करने के लिए कर रही थी। बताया गया है कि इससे पहले यूक्रेन ने फरवरी 2022 में रूस की कई सड़कों पर पुलों को नष्ट किया था।

यूक्रेन की 58वीं सेपरेट मोटराइज्ड इन्फैंट्री ब्रिगेड के अनुसार, इन दोनों पुलों के आसपास असामान्य गतिविधि देखने के बाद अभियान शुरू किया गया। बारूदी सुरंगें होने के कराण पुल के नीचे सामान्य टोही ड्रोन को उड़ाना मुश्किल था। इसलिए फाइबर ऑप्टिक्स से लैस एक फर्स्ट-पर्सन-व्यू ड्रोन का सहारा लिया गया। रूस ने पुलों पर हुए हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की।

कीव पोस्ट की खबर के अनुसार, यूक्रेनी ड्रोन ने शुक्रवार सुबह आमतौर पर शांत रहने वाले रूसी शहर ओर्योल पर हमला किया। ओर्योल पर यूक्रेनी हमले में 20 से कम विमान शामिल थे। इस हमले में कम से कम चार रूसी नागरिक घायल हो गए। इससे पहले रूसी सेना ने गुरुवार को कीव पर केंद्रित हमलों में बमवर्षक, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, "हाइपरसोनिक" मिसाइल और 560 से अधिक ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस हमले में 23 यूक्रेनी नागरिक मारे गए और 50 से अधिक नागरिक घायल हुए थे।

टोक्यो (जापान), 30 अगस्त। जापान की दो दिवसीय यात्रा के पूर्ण होने से कुछ समय पहले आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजधानी टोक्यो में जापान के 16 प्रांतों के राज्यपालों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य-प्रांत सहयोग भारत-जापान मैत्री का महत्वपूर्ण स्तंभ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर का फोटो और संक्षिप्त विवरण अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, '' आज सुबह टोक्यो में, जापान के 16 प्रांतों के राज्यपालों के साथ बातचीत की। राज्य-प्रांत सहयोग भारत-जापान मैत्री का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यही कारण है कि कल 15वें वार्षिक भारत-जापान शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर एक अलग पहल शुरू की गई। व्यापार, नवाचार, उद्यमिता आदि क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। स्टार्टअप, तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्र भी लाभकारी हो सकते हैं।''

इससे पहले भारत और जापान के नेताओं ने शुक्रवार को आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के साथ रक्षा, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राजधानी टोक्यो में शिखर वार्ता के बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने आने वाले दशक में भारत में जापानी निजी निवेश को लगभग 6.8 अरब डॉलर प्रति वर्ष तक बढ़ाने के लक्ष्य पर सहमति व्यक्त की।

उन्होंने आने वाले पांच वर्षों में श्रमिकों और विद्यार्थियों के आदान-प्रदान को बढ़ाकर पांच लाख करने पर भी सहमति जताई। दोनों सरकारों को उम्मीद है कि भारत का युवा कार्यबल जापान की बढ़ती उम्र और घटती आबादी के कारण श्रम की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है।

इज़राइल ने यमन की राजधानी सना में ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें समूह के शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को गंभीर नुकसान पहुँचा है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह हमला एक अपार्टमेंट पर किया गया जहाँ हूती प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी और उनके कई करीबी सहयोगी मौजूद थे। इस हमले में उनके मारे जाने की खबर है।

इज़राइली अधिकारियों ने दावा किया कि इस कार्रवाई में हूती रक्षा मंत्री मोहम्मद अल-अतीफी और चीफ ऑफ स्टाफ मुहम्मद अब्द अल-करीम अल-गमारी भी मारे गए। उल्लेखनीय है कि अल-गमारी पहले भी एक इज़राइली हमले में घायल हो चुके थे।

इज़राइली रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने बताया कि यह हमला प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सैन्य प्रमुख जनरल इयाल ज़मीर की मंज़ूरी के बाद किया गया। उन्होंने कहा कि हूती विद्रोहियों को इज़राइल पर हमले करने की "भारी कीमत चुकानी" होगी।

इज़राइली सेना ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह सना क्षेत्र में हूती आतंकवादी शासन के एक सैन्य ठिकाने पर केंद्रित था।

गौरतलब है कि हूती विद्रोही गाज़ा में इज़राइल-हमास युद्ध के दौरान लगातार इज़राइल की ओर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे थे। इसके अलावा, उन्होंने लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी को भी निशाना बनाया, जिससे वैश्विक व्यापार पर प्रभाव पड़ा।

इन हमलों के जवाब में, इज़राइल और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के हूती-नियंत्रित क्षेत्रों — विशेषकर राजधानी सना और रणनीतिक तटीय शहर होदेदा — पर कई महीनों से तीव्र हवाई हमले किए हैं।

यह ताजा हमला इसी अभियान की एक बड़ी कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह बल पिछले 47 वर्षों से दक्षिणी लेबनान में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, जहाँ इज़राइल और हिज़्बुल्लाह के बीच लगातार तनाव बना रहता है और कमजोर लेबनानी सेना दोनों के बीच फँसी हुई है।

परिषद ने मतदान के ज़रिए यूनिफिल के कार्यकाल को अंतिम बार 2026 के अंत तक बढ़ाया है, ताकि अभियानों को "सुरक्षित और व्यवस्थित" तरीके से बंद किया जा सके। इस मिशन में वर्तमान में 10,800 शांति सैनिक तैनात हैं, जिनमें भारत के 903 सैनिक भी शामिल हैं।

फ्रांस ने कार्यकाल विस्तार का प्रस्ताव सावधानीपूर्वक तैयार किया ताकि अमेरिका के संभावित वीटो से बचा जा सके, जो इज़राइल की यूनिफिल को लेकर आपत्तियों को दर्शाता है।

गौरतलब है कि यूनिफिल की स्थापना 1978 में की गई थी, जिसका उद्देश्य दक्षिणी लेबनान से इज़रायली सेना की वापसी की निगरानी करना और लेबनानी सरकार को वहाँ फिर से नियंत्रण स्थापित करने में मदद करना था। इस मिशन में भारत की भूमिका भी उल्लेखनीय रही है — ब्रिगेडियर गणेशन आत्मनाथन और मेजर जनरल ललित मोहन तिवारी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों ने 2000 के दशक की शुरुआत में इस बल की कमान संभाली थी।

अब, संयुक्त राष्ट्र की यह ऐतिहासिक शांति पहल धीरे-धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रही है।

थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा को नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में पद से हटा दिया है। यह निर्णय उनके कार्यकाल के केवल एक वर्ष बाद लिया गया।

पैतोंगतार्न शिनावात्रा, जो कि शिनावात्रा परिवार की छठी ऐसी प्रधानमंत्री हैं जिन्हें या तो सेना या फिर न्यायपालिका ने सत्ता से बाहर किया है, अब इस राजनीतिक परंपरा का हिस्सा बन गई हैं। उनका परिवार पिछले दो दशकों से थाईलैंड के सत्ता संघर्ष में लगातार निशाने पर रहा है।

अदालत के अनुसार, जून में लीक हुई एक टेलीफोन कॉल में पैतोंगतार्न ने कथित रूप से कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन के सामने झुकाव दिखाया, जबकि उस समय दोनों देशों के बीच सशस्त्र सीमा विवाद की स्थिति थी। इसके कुछ हफ्ते बाद ही दोनों देशों के बीच पाँच दिन तक संघर्ष चला।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करते हुए व्यक्तिगत संबंधों को प्राथमिकता दी, जिससे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा। इस फैसले के बाद अब संसद में नए प्रधानमंत्री के चयन का रास्ता साफ हो गया है।

नेपाल के रास्ते बिहार की सीमा में जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकियों के घुसने के दावे को काठमांडू एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने नकार दिया है। नेपाल पुलिस, इमिग्रेशन विभाग ने खुलासा किया है कि ये तीनों आतंकी काठमांडू से ही अलग-अलग समय में मलेशिया के लिए निकल गए हैं।

दरअसल, बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से गुरुवार को जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकियों की फोटो, नाम और उनके पासपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए मीडिया में खबर दी गई थी। खबर में बताया गया था कि तीनों आतंकी पाकिस्तान से काठमांडू आकर बीरगंज के रास्ते चंपारण (बिहार) की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। इस मामले की पड़ताल करने के बाद पता चला कि बिहार पुलिस ने जब उनके बिहार में घुसपैठ की खबर सार्वजनिक की, तो उसके पहले ही तीनों आतंकी अलग-अलग समय में काठमांडू से मलेशिया के लिए फ्लाइट लेकर क्वालालामपुर पहुंच चुके थे। नेपाल पुलिस, नेपाल इमिग्रेशन विभाग और काठमांडू एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने भी इसकी पुष्टि की है।

नेपाल इमिग्रेशन विभाग के प्रवक्ता टीकाराम ढकाल ने इस विषय में विस्तृत ब्यौरा दिया है। नेपाल के इमिग्रेशन विभाग में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक पासपोर्ट नंबर CT16606551 के साथ रावलपिंडी निवासी हसनैन अली आवान और पासपोर्ट नंबर YH 69152815 के साथ उमरकोट निवासी आदिल हुसैन कराची से दुबई होते हुए 8 अगस्त को काठमांडू पहुंचा था। ये दोनों ही दुबई की उड़ान संख्या FZ 575 से 8 अगस्त को शाम 18.25 बजे काठमांडू पहुंचे। इसके दो दिन बाद जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक और आतंकी मोहम्मद उस्मान के कराची से दुबई होते हुए फ्लाई दुबई की उड़ान संख्या FZ 573 से काठमांडू आने का रिकॉर्ड दर्ज है। बहावलपुर के निवासी मोहम्मद उस्मान ने देर रात 23.20 बजे काठमांडू में लैंड किया और उसका इमिग्रेशन रिकॉर्ड रात 23.58 बजे दर्ज है।

बिहार पुलिस के दावे के उलट नेपाल इमिग्रेशन विभाग का कहना है कि ये तीनों ही टूरिस्ट वीजा पर नेपाल आए थे और तीनों अलग-अलग समय में काठमांडू से बाहर भी चले गए हैं। इमिग्रेशन में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक 8 अगस्त को नेपाल पहुंचे हसनैन अली और आदिल हुसैन 15 अगस्त को काठमांडू से क्वालालामपुर के लिए उड़ान ले चुके हैं, जबकि 10 अगस्त को काठमांडू पहुंचा मोहम्मद उस्मान 24 अगस्त को क्वालालामपुर के लिए उड़ान ले चुका है। इमिग्रेशन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि 15 अगस्त को काठमांडू से जाने वाले हसनैन अली और आदिल हुसैन के मलेशियन एयर की उड़ान संख्या MH 115 से रात 22.45 बजे क्वालालामपुर के लिए रवाना होने का रिकॉर्ड दर्ज है। इसी तरह 24 अगस्त को मोहम्मद उस्मान ने क्वालालामपुर जाने के लिए नेपाल एयरलाइंस की उड़ान संख्या RA 415 से रात 21.35 बजे उड़ान भरी थी।

प्रवक्ता ढकाल ने बताया कि इन तीनों के बारे में ना तो भारतीय पक्ष से कोई जानकारी थी और ना ही इंटरपोल की तरफ से कोई सूचना मिली थी। इसलिए इमिग्रेशन के रिकार्ड में इनके पासपोर्ट को ब्लैकलिस्ट में नहीं डाला गया था। उन्होंने बताया कि यदि ऐसी कोई सूचना होती, तो उनके आने के साथ ही हम उन्हें नियंत्रण में ले सकते थे।

नेपाल पुलिस अब इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि आखिर नेपाल में रहने के दौरान इन तीनों आतंकी ने किस-किस से मुलाकात की और कौन कौन व्यक्ति इनसे मिला है। पुलिस के एंटी टेररिस्ट सेल के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया कि एयरपोर्ट से लेकर अलग-अलग स्थानों का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। नेपाल पुलिस इस बात से अनभिज्ञ है कि नेपाल में रहने के दौरान वो बिहार गए या नहीं। अभी तक आधिकारिक तौर पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से इस बारे में नेपाल पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं दी गई है।

यूरोपीय संघ आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कीव पर रूस के सबसे घातक हमले को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। जुलाई के बाद राजधानी पर यह सबसे बड़ा हमला था, जिसमें एक आवासीय इमारत ध्वस्त हो गई और यूरोपीय संघ मिशन तथा ब्रिटिश काउंसिल के कार्यालयों को भी नुकसान पहुँचा।

वॉन डेर लेयेन ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि "रूसी मिसाइलें राजनयिक मिशनों के बेहद करीब गिरीं, जो अंतरराष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है।"

ईयू की एक प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी राजनयिक मिशन को कभी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए और इस हमले के विरोध में ब्रसेल्स में रूसी प्रभारी को तलब किया गया है।

यूक्रेनी अधिकारियों ने पुष्टि की कि इस हमले में कम से कम 23 लोगों की मौत हुई है, जिनमें चार बच्चे भी शामिल हैं, और दर्जनों अन्य घायल हुए हैं। हमले का सबसे ज्यादा असर कीव के दक्षिण-पूर्वी डार्नित्स्की ज़िले में पड़ा, जहाँ एक पाँच मंज़िला रिहायशी इमारत मलबे में तब्दील हो गई।

यूक्रेनी सेना के अनुसार, रूस ने लगभग 600 ड्रोन और 30 से अधिक बैलिस्टिक व क्रूज़ मिसाइलें दागीं, जिससे यह हमला इस महीने का सबसे विनाशकारी हमला बन गया।

हमले की टाइमिंग भी महत्वपूर्ण रही — यह अमेरिका के नेतृत्व में युद्ध समाप्त करने की कूटनीतिक कोशिशों के बाद हुआ, जिससे ब्रिटेन और यूरोपीय संघ दोनों में गहरा असंतोष फैल गया।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर शांति की उम्मीदों को तोड़ने का आरोप लगाया, जबकि यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने कहा कि यह हमला शांति प्रयासों की "जानबूझकर अवहेलना" का संकेत है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "मॉस्को ने संवाद की मेज़ की जगह बैलिस्टिक मिसाइलें चुनी हैं" और रूस पर नए, कड़े प्रतिबंधों की माँग दोहराई।

अमेरिका के विशेष दूत कीथ केलॉग ने चेतावनी दी कि इन भीषण हमलों से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति पहल भी खतरे में पड़ सकती है।

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने कहा कि रूस ने एक बार फिर "अपना असली चेहरा दिखाया है", और ईयू प्रतिनिधिमंडल पर हमला क्रेमलिन की बढ़ती बेशर्मी का प्रतीक है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि गाजा शहर पर इज़राइल द्वारा सैन्य कब्ज़े की ओर बढ़ाए गए शुरुआती कदम क्षेत्र को एक "नए और खतरनाक दौर" में धकेल सकते हैं, जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।

सुरक्षा परिषद की बैठक से एक दिन पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुटेरेस ने कहा कि "मिलियनों नागरिक, जो पहले से ही थके हुए और गहरे सदमे में हैं, एक बार फिर जबरन पलायन के लिए मजबूर होंगे।" उन्होंने ज़ोर दिया कि इस मानवीय संकट को और बिगड़ने से रोकना अत्यावश्यक है।

गुटेरेस ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि गाजा में हालात को संभालने के लिए ठोस और तत्काल कदम उठाए जाएं, जिससे निर्दोष नागरिकों की जान और उनके जीवन की बुनियादी शर्तें सुरक्षित रखी जा सकें।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने संकेत दिया है कि उनका देश अपने विवादित परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि पश्चिमी देश सद्भावना और गंभीरता दिखाएं।

यह बयान उस समय आया है जब तीन यूरोपीय शक्तियों ने तेहरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है।

अराघची ने यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास को भेजे एक पत्र में लिखा कि ईरान निष्पक्ष और संतुलित कूटनीतिक वार्ता के लिए तत्पर है, लेकिन अन्य पक्षों को ऐसे कदमों से बचना होगा जो इस प्रक्रिया को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यदि पश्चिम सकारात्मक संकेत देता है और रचनात्मक रवैया अपनाता है, तो वार्ता को फिर से पटरी पर लाया जा सकता है।