लंदन, 22 अगस्त । ब्रिटेन ने गुरुवार को ईरानी तेल कारोबारी मोहम्मद हुसैन शमखानी और चार कंपनियों पर तेहरान की विदेशी गतिविधियों को समर्थन देने वाले नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाया है। इनमें यूक्रेन और इजराइल में अस्थिरता फैलाना भी शामिल है।

ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन प्रतिबंधों में शमखानी पर संपत्ति फ्रीज और यात्रा प्रतिबंध तथा शिपिंग, पेट्रोकेमिकल और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों पर संपत्ति फ्रीज शामिल है।

ब्रिटेन के मध्य पूर्व मामलों के मंत्री हैमिश फाल्कनर ने कहा, “ईरान की व्यापारिक नेटवर्क और संबद्ध संगठनों से होने वाली आमदनी उसे अस्थिर करने वाली गतिविधियों को अंजाम देने, क्षेत्रीय प्रॉक्सी और साझेदारों को समर्थन देने और ब्रिटेन में राज्य-प्रायोजित खतरों को सक्षम करने में मदद करती है।”

ईरानी दूतावास ने इन प्रतिबंधों को “एकतरफा और अवैध कदम” बताते हुए खारिज किया और इसे “निराधार आरोप” करार दिया।

शमखानी, जो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के सलाहकार के बेटे हैं, से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका। अमेरिका ने पिछले महीने ही शमखानी पर प्रतिबंध लगाए थे, यह आरोप लगाते हुए कि वे एक विशाल नेटवर्क के जरिए कंटेनर शिप और टैंकरों को नियंत्रित करते हैं, जो ईरानी और रूसी तेल समेत अन्य सामानों की वैश्विक बिक्री करते हैं।

यूरोपीय संघ ने भी जुलाई में शमखानी को ब्लैकलिस्ट किया था। ब्रिटेन ने जिन कंपनियों पर कार्रवाई की है, उन पर शमखानी के निर्देश पर काम करने का आरोप है।

ब्रिटिश सांसदों ने पिछले महीने चेतावनी दी थी कि ईरान ब्रिटेन के लिए बढ़ता हुआ और बहुआयामी खतरा बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह खतरा भौतिक हमलों, असंतुष्टों और यहूदी समुदाय को निशाना बनाने वाली साजिशों, जासूसी, साइबर हमलों और परमाणु हथियार विकसित करने के प्रयासों तक फैला हुआ है।

ईरान ने इन सभी आरोपों को “राजनीतिक और शत्रुतापूर्ण” बताते हुए खारिज किया है।

कोलंबो — श्रीलंका में राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (NCPI) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति जुलाई 2025 में बढ़कर 0.7% पर पहुँच गई है। यह जानकारी देश के जनगणना और सांख्यिकी विभाग ने दी। जुलाई में एनसीपीआई 208.3 अंक पर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी वृद्धि दर्शाता है।

पिछले महीने (जून 2025) में खाद्य और बिजली की कीमतों में गिरावट के कारण मुद्रास्फीति में गिरावट देखी गई थी, लेकिन जुलाई में कुछ पुनरुद्धार हुआ है।

शहरी क्षेत्रों में कीमतें स्थिर:

राजधानी कोलंबो में मुद्रास्फीति कोलंबो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CCPI) के अनुसार -0.3% रही, जो यह दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों में मूल्य स्थिरता बनी हुई है।

केंद्रीय बैंक का लक्ष्य और दृष्टिकोण:

• श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने 2025 के लिए 4-6% का मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड निर्धारित किया है।

• हालिया नीति दृष्टिकोण में कहा गया है कि आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति कम बनी रहेगी, लेकिन बाद में धीरे-धीरे लक्ष्य सीमा की ओर बढ़ेगी।

विश्लेषकों की चेतावनी:

हालांकि यह कम मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं के लिए राहत का संकेत हो सकती है, लेकिन विश्लेषक सावधानी बरतने को कह रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी कम महंगाई आर्थिक माँग की कमज़ोरी को भी दर्शा सकती है।

यह स्थिति 2022 के आर्थिक संकट के समय की अत्यधिक मुद्रास्फीति की तुलना में बेहतर है, और यह संकेत देती है कि देश ने आर्थिक स्थिरता की दिशा में प्रगति की है। लेकिन आगे की राह अभी भी चुनौतियों से भरी हुई है।

बैंकॉक, थाईलैंड — बैंकॉक की एक अदालत ने आज थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री और विवादास्पद अरबपति थाकसिन शिनावात्रा के खिलाफ लेसे मैजेस्टे (राजद्रोह/राजशाही विरोधी) कानून के तहत चल रहे मामले को खारिज कर दिया। यह मामला एक दशक पुराने इंटरव्यू से जुड़ा था, जो उन्होंने एक दक्षिण कोरियाई समाचार पत्र को दिया था।

इस इंटरव्यू के आधार पर थाकसिन पर आरोप था कि उन्होंने थाई राजशाही के खिलाफ टिप्पणियाँ की थीं। अगर उन्हें दोषी ठहराया जाता, तो उन्हें 15 साल तक की जेल की सजा हो सकती थी।

थाईलैंड का लेसे मैजेस्टे कानून राजशाही की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके दुरुपयोग को लेकर लंबे समय से आलोचना होती रही है। मानवाधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस कानून का अक्सर राजनीतिक विरोधियों और असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब थाकसिन की बेटी और वर्तमान में निलंबित प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा भी एक अदालती जांच का सामना कर रही हैं। इस मामले में उनके प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने की संभावना बनी हुई है।

थाकसिन शिनावात्रा, जो पहले भी तख्तापलट और भ्रष्टाचार के मामलों में निर्वासन झेल चुके हैं, अब एक बार फिर थाई राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। कोर्ट का यह फैसला उनकी राजनीतिक वापसी की राह को थोड़ा आसान बना सकता है, लेकिन देश की राजनीति में अस्थिरता की स्थिति अब भी बनी हुई है।

बार्सिलोना, स्पेन — इस गर्मी में स्पेन में फैली भीषण जंगल की आग जलवायु परिवर्तन के खतरों की गंभीर चेतावनी बनकर उभरी है। बार्सिलोना विश्वविद्यालय के जलवायु वैज्ञानिक जेवियर मार्टिन-वीड का कहना है कि यह केवल स्पेन ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक संकेत है कि आने वाले वर्षों में असामान्य रूप से गर्म मौसम अब उन क्षेत्रों में भी दस्तक देगा जहाँ अब तक हल्की गर्मियाँ पड़ती थीं।

2025 में अब तक जंगल की आग ने 403,000 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन को अपनी चपेट में ले लिया है। इनमें से लगभग 350,000 हेक्टेयर सिर्फ़ अगस्त की शुरुआत के दो हफ्तों में ही जलकर खाक हो गए। मार्टिन-वीड ने इस स्थिति को रोकने के लिए अनुकूलन और रोकथाम की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों से आबादी के पलायन के कारण जंगलों का उचित रखरखाव नहीं हो पा रहा है। जहाँ पहले चरने वाले जानवर सूखी वनस्पति को नियंत्रित रखते थे, वहीं अब यही वनस्पति आग के लिए ईंधन बन रही है।

आग के प्रसार को सीमित करने के लिए मार्टिन-वीड ने बेहतर भूमि प्रबंधन का सुझाव दिया। इसमें जंगलों और कृषि भूमि के मिश्रण से बने मोज़ेक-प्रकार के परिदृश्य को बढ़ावा देने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि कई किसान जलवायु बदलाव के अनुसार पहले से ही जैतून और अंगूर की खेती को ऊँचाई वाले इलाकों में ले जाकर समायोजन कर रहे हैं।

स्पेन की सरकार अब एक राष्ट्रव्यापी अग्नि-निवारण योजना बना रही है, जिसे मार्टिन-वीड का भी समर्थन प्राप्त है।

यह वर्ष अब तक स्पेन के लिए इस सदी का सबसे गंभीर जंगल की आग का मौसम साबित हुआ है। खासकर उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में 20 से अधिक बड़ी आग अभी भी जल रही हैं। आग के कारण 33,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें तीन अग्निशामक भी शामिल हैं।

यह स्थिति स्पष्ट रूप से बताती है कि जलवायु परिवर्तन केवल भविष्य की चुनौती नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकता है।

ओकिनावा (नाहा) जापान, 21 अगस्त । ओकिनावा तट पर लंगर डाले खड़े अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत यूएसएस न्यू ऑरलियन्स में 12 घंटे तक आग लगी रही। इससे दो सदस्य झुलस गए। इस जहाज में बुधवार को स्थानीय समयानुसार शाम लगभग चार बजे आग लगी और गुरुवार तड़के बुझा दी गई।

अमेरिकी समाचार चैनल सीएनएन की खबर के अनुसार आग बुझाने में मदद करने वाले जापान तटरक्षक बल के एक बयान में कहा गया है कि स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे के बाद आग बुझाने का काम बंद हुआ। अब यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि आग पूरी तरह बुझी या नहीं। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि उसके दो नाविक सदस्य मामूली रूप से झुलस गए। उनका इलाज पोत पर ही किया गया। यह युद्धपोत जापानी द्वीप के पूर्वी तट पर व्हाइट बीच नौसेना सुविधा केंद्र के पास लंगर डाले हुए था। तभी उसमें आग लग गई। नौसेना ने कहा कि न्यू ऑरलियन्स के चालक दल को यूएसएस सैन डिएगो के चालक दल ने अग्निशमन प्रयासों में सहायता प्रदान की। जापान तटरक्षक बल, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और ओकिनावा स्थित अन्य अमेरिकी नौसेना कमांडों ने आग बुझाने में मदद की।

अमेरिकी नौसेना के पूर्व कैप्टन और विश्लेषक कार्ल शूस्टर ने कहा कि युद्धपोतों में आग लगने का हमेशा खतरा बना रहता है, क्योंकि इनमें ज्वलनशील पदार्थों की भरमार होती है। हाल के वर्षों में अमेरिकी नौसेना के जहाज यूएसएस बोनहोम रिचर्ड में सबसे भीषण आग जुलाई, 2020 में लगी थी। वह सैन डिएगो के बंदरगाह पर एफ-35 लड़ाकू विमानों को ले जाने के लिए अपग्रेडेशन के दौर से गुजर रहा था। यह जहाज चार दिन तक आग की लपटों से घिरा रहा था। परिणामस्वरूप नौसेना को अरबों डॉलर के इस युद्धपोत को कबाड़ में डालना पड़ा।

ऑस्टिन (टेक्सास) संयुक्त राज्य अमेरिका, 21 अगस्त। टेक्सास विधानसभा ने बुधवार को पुनर्सीमांकन मानचित्र को मंजूरी प्रदान कर दी। इस मंजूरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप की बड़ी जीत बताया जा रहा है। सीनेट में गुरुवार को इस पर मतदान होगा। माना जा रहा है सीनेट की मुहर लगने के बाद मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को अमेरिकी सदन (हाउस) की पांच और सीटें जीतने की राह आसान हो जाएगी।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, टेक्सास विधानसभा में आठ घंटे से ज्यादा समय तक चली तनावपूर्ण और भावनात्मक बहस के बाद अंतिम मतदान, 88-52, दलीय आधार पर हुआ। इसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हंगामा करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए। सीनेट में गुरुवार शाम तक पुनर्सीमांकन मानचित्र पर मतदान होने की उम्मीद है। सीनेट की मंजूरी के बाद इसे सप्ताह के अंत तक गवर्नर ग्रेग एबॉट के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा।

उधर, कैलिफोर्निया विधानमंडल में गुरुवार को नए कांग्रेसी नक्शे पर मतदान होने की उम्मीद है। इसे रिपब्लिकन के कब्जे वाली पांच सीटों को डेमोक्रेट्स के पक्ष में करने के लिए तैयार किया गया है। ट्रंप और उनके सहयोगी पहले से ही टेक्सास से आगे बढ़कर इंडियाना, मिसौरी और फ्लोरिडा सहित अन्य रिपब्लिकन राज्यों की ओर देख रहे हैं। कैलिफोर्निया के अलावा डेमोक्रेटिक नेता 2026 के मध्यावधि चुनाव से पहले इलिनॉय, मैरीलैंड और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले न्यूयॉर्क पर नजर गड़ाए हुए हैं।

कॉर्पस क्रिस्टी से रिपब्लिकन राज्य प्रतिनिधि टॉड हंटर ने बुधवार को हाउस बिल 4 के नाम से जाने जाने वाले मानचित्र विधेयक का परिचय देते हुए कहा, "इस योजना का मूल लक्ष्य रिपब्लिकन के राजनीतिक प्रदर्शन में सुधार करना है।" उन्होंने कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हम कांग्रेस के जिलों के निर्धारण में राजनीतिक प्रदर्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने यही किया है।"

काबुल (अफगानिस्तान), 21 अगस्त। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बुधवार को यहां अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त प्रयासों को मजबूत करने का संकल्प लिया।

पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री त्रिपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए कल काबुल पहुंचे। तालिबान के अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा करने के बाद से वांग यी की यह पहली काबुल यात्रा रही। डार और वांग ने त्रिपक्षीय बैठक से इतर अफगान अधिकारियों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय वार्ता की। चीन के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला अखुंद से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तालिबान सरकार बीजिंग की सुरक्षा चिंताओं पर गौर करेगी।

अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ मुलाकात में पाकिस्तान के विदेश मंत्री डार ने अफगानिस्तान की धरती पर टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड की मौजूदगी का मुद्दा उठाया। इस्लामाबाद स्थित विदेश कार्यालय के बयान में कहा गया कि विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी समूहों के पाकिस्तान के अंदर हाल ही में किए गए आतंकवादी हमलों में वृद्धि पर चिंता जताई और अफगान अधिकारियों से टीटीपी, बीएलए और मजीद के खिलाफ ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।

बयान के अनुसार, "अफगानिस्तान ने प्रतिबद्धता दोहराई कि उसके क्षेत्र का इस्तेमाल कोई भी आतंकवादी समूह पाकिस्तान या अन्य देशों के खिलाफ नहीं करेगा।" विदेश मंत्री ने सुरक्षा समस्या पर चिंता व्यक्त की, लेकिन दोनों मंत्रियों ने अपने देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की सकारात्मक प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। बाद में डार अपने चीनी और अफगान समकक्षों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान टीटीपी, बीएलए और सहित अन्य आतंकवादी समूहों के खिलाफ संयुक्त प्रयास करने पर सहमत हुए हैं।

अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात ने अर्थव्यवस्था को अपनी विदेश नीति का केंद्रीय स्तंभ बनाया है और अफगानिस्तान को केवल सुरक्षा चुनौतियों के चश्मे से देखने वाले देश से क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में बदलने के प्रयास जारी हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ चीन के संबंध समय के साथ और मजबूत होते जा रहे हैं। डार ने आशा व्यक्त की कि तीनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग और गहरा होगा।

इजराइल गाजा शहर पर हमले के लिए तैयार है। इजराइली सुरक्षा बलों (आईडीएफ) के सैनिक बाहरी इलाके में पहंच चुके हैं। इजराइली अधिकारियों ने कल कहा कि सेना गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना पर आगे बढ़ रही है। लगभग दो साल के युद्ध के बाद भी शहर और उसके आसपास के इलाके आतंकवादी समूह हमास का गढ़ बने हुए हैं।

द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजराइल के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा कि सैनिक शहर के बाहरी इलाके में पहुंच चुके हैं। सैन्य अभियान शुरू होने के बाद विस्थापित होने वाले लोगों के लिए दक्षिणी गाजा में तंबू लगाए जा रहे हैं। योजना में शहर को घेरने, आबादी को आतंकवादियों से मुक्त कराने, हमास लड़ाकों को पकड़ने के लिए सैनिक चौकियों से होते हुए दक्षिण की ओर बलपूर्वक बढ़ेंगे। गाजा शहर में भेजे गए सैनिकों की मदद के लिए लगभग 60,000 आरक्षित सैनिकों को तैयार रखा गया है। इस समय 20,000 सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया गया है।

यह तैयारी तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के युद्धविराम प्रस्ताव पर सहमत होने पर विचार किया है। इजराइल में बंधकों के परिवार चिंतित हैं। परिवारों का मानना है कि हमास हमले के जवाब में उन्हें मार डालेगा। इस बीच कट्टर दक्षिणपंथी नेताओं ने धमकी दी है कि अगर नेतन्याहू युद्धविराम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो वे सरकार छोड़ देंगे।

इस बीच आईडीएफ ने एक्स पोस्ट में सैन्य तैयारी की पुष्टि की है। आईडीएफ ने कहा कि सैनिकों ने गाजा के लगभग 75 फीसद से अधिक हिस्से पर परिचालन नियंत्रण कर लिया है। हमास के आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर प्रहार कर उसकी कमान शक्ति को कमजोर कर दिया गया है।आईडीएफ अपने अभियान को विस्तार देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

एनबीसी न्यूज चैनल के अनुसार, इजराइल ने गाजा शहर पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए हजारों रिजर्व सैनिकों को भेजा है। सैनिकों ने शहर के बाहरी इलाके में रह रहे लगभग दस लाख लोगों को दक्षिण की ओर धकेलना शुरू कर दिया है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा सहित अमेरिका के कुछ सबसे करीबी सहयोगियों ने कहा है कि वे उन 145 से अधिक देशों में शामिल हो सकते हैं जो फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देते हैं।

मास्को, 21 अगस्त। रूस के तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मास्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श होगा। रूस की तेल खरीद को लेकर भारत पर यूएस टैरिफ, यूक्रेन संघर्ष और बदलते वैश्विक समीकरण को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्री की अपने रूसी समकक्ष के साथ मुलाकात अहम मानी जा रही है।

भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर 19 अगस्त को तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रूस पहुंचे हैं। एक दिन पहले बुधवार को उन्होंने भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) के 26वें सत्र की सह-अध्यक्षता की, जिसमें व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मांटुरोव के साथ भारत-रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया।

उल्लेखनीय है कि एनएसए अजीत डोभाल की हालिया रूस यात्रा के बाद विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर की यह यात्रा हो रही है। डोभाल ने अपनी रूस यात्रा में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी।

वॉशिंगटन, 21 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने ट्रंप को नसीहत देते हुए कहा है कि भारत को मूल्यवान और लोकतांत्रिक साझीदार' मानना चाहिए। भारत के साथ रिश्ते को बिगाड़ना एक रणनीतिक आपदा होगी। अगर अमेरिका चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाना चाहता है तो उसे भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता देनी होगी।

न्यूजवीक में प्रकाशित अपने लेख में हेली ने लिखा कि अमेरिका को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि उसका लक्ष्य चीन है और उसका सामना करने के लिए अमेरिका के पास भारत के रूप में एक दोस्त होना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसका उदय दुनिया के लिए खतरा नहीं है लेकिन चीन की ताकत बढ़ना दुनिया के लिए चुनौती है क्योंकि वह कम्युनिस्ट शासन के तहत चलता है। हेली का कहना है कि एशिया में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने वाला भारत इकलौता देश है।

हेली ने लिखा कि भारत में चीन की तरह बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता है, जो अमेरिका को चीन के बजाए भारत के जरिए अपनी सप्लाई चेन की डिमांड को पूरा करने में मदद पहुंचा सकती है। भारत के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार रणनीतिक गलती होगी। भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और मध्य पूर्व में उसकी भूमिका उस क्षेत्र में स्थिरता लाने में अहम साबित हो सकती है।

वैश्विक नजरिये से भारत के महत्व को रेखांकित करने वाला हेली का आलेख उस समय आया है जब अमेरिका-भारत के बीच व्यापार विवाद चरम पर है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क और 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जो 27 अगस्त से लागू होगा।

हेली ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का उदय चीन की वैश्विक व्यवस्था पर प्रभुत्व की उसकी महत्वाकांक्षा को रोक देगा। जैसे-जैसे भारत मजबूत होगा, चीन की महत्वाकांक्षाएं कमजोर होंगी। अमेरिका और भारत की साझेदारी से दोनों देशों के हित पूरे होंगे और भारत चीन के खिलाफ ज्यादा मजबूती से खड़ा हो सकेगा। लेकिन अमेरिका-भारत के बीच व्यापार विवाद लंबा खिंचा तो चीन इस स्थिति का फायदा उठा सकता है।